असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2617] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2013/अग्रहायण 1, 1935
No. 2617] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2013/AGRAHAYANA 1, 1935
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
श्रम और रोजगार मंत्राालय
NOTIFICATION
अध्सिूचना
नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2013
का.आ. 3458(अ).—केन्द्रीय सरकार, के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947;1947 का 14द्ध की धरा 2 के खण्ड;ढद्ध के उप-खंड ;viद्ध के उपबधें के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्राालय की अध्सिूचना संख्या का.आ. दिनांक 23-05-2013 द्वारा ईंध्न गैसों ;कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और एसी अन्यद्ध के प्रसंस्करण एवं उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं को जो कि औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947;1947 का 14द्ध की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 29 में शामिल है को उक्त अध्निियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 23-05-2013 से छः मास की कालावध् िके लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया थाऋ
और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावध्ि
को छः मास की और कालावध् िके लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित हैऋ
अतः अब, औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947;1947 का 14द्ध की धरा 2 के खण्ड ;ढद्ध के उप-खंड ;viद्ध के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अध्निियम के प्रयोजनों के लिए दिनांकः 23-11-2013 से छः मास की कालावध् िके लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।
[पफा. सं. एस-11017/2/2003-आइ.आर. ;पी.एल.द्ध]
अनिल वुफमार खाची, संयुक्त सचिव New Delhi, the 22nd November , 2013
S.O. 3458(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment, dated 23-5-2013 the service in the industry engaged in the Processing or Producation of Fuel Gases (Coal Gas, Natural Gas and the like) which is covered by item 29 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 23rd May, 2013.
And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 23rd November, 2013.
[F. No. S-11017/2/2003-IR (P L)]
ANIL KUMAR KHACHI, Jt. Secy.