In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Govt. hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2013/अग्रहायण 29, 1935

सं. 2848] नई दिल्ली,

No. 2848] NEW DELHI, FRI

FRIDAY, DECEMBER 20, 2013/AGRAHAYANA 29

9, 1935

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vf/klwpuk

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) dk-vk- 3738¼v½-&केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप-धारा (1) के ( जिसे इसमें इसके पश्चात्‌्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा

भूमि में कर्नाटक राज्य में एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेश्

अधिनियम, 1962 (1962 का 50) ( जिसे इसमें इसके पश्चात अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 882(अ) तारीख अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का 28 मार्च, 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख , जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 1 अप्रैल, 2013, में प्रकाषित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से , में प्रकाषित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कर्नाटक राज्य में एलपीजी परिवहन के लिए मंगलूर-हासन-मैसुर-सोलूर पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा मंगलूर-हासन-मैसुर-सोलूर पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के मंगलूर-हासन-मैसुर-सोलूर पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 16-5-13 तक उपलब्ध करा दी गई थी और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना क

तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा

द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्

समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ; पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग

चय किया है ;

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की स अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के स अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेश्

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा के अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉर्पोरेशन के विरूद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉर्पोरेशन के विरूद्ध कोई वाद या केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉर्पोरेशन के विरूद्ध कोई वाद या सकेगी।

5330 GI/2013

(1)

vf/klwpuk

[फा. सं. आर-31015/18/2013-ओआर-II] पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2013

S.O. 3738(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 882(E) dated the 28th March, 2013, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 1st April, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of LPG, through Mangalore-Hassan-Mysore-Solur Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 16.05.13.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act has submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962. According to section 13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

[F. No. R- 31015/18/2013-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

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