These regulations may be called the National Highways Authority of India (House Rent Allowance and Leased Acc…

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329] नई दिल्ली,

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2013/पौष 2, 1935

, 1935

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2013/PAUSHA 2, 1935

No. 329] NEW DELHI,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013

भारतीय राष्ट्रीय

राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता एवं पट्‌टा आवास)

या भत्ता एवं पट्‌टा आवास)

विनियम, 1997

सं. भाराराप्रा/14026/10/2013-प्रशा

भाराराप्रा/14026/10/2013-प्रशा.- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988

शक्तियं का प्रयग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदा शक्तियं कर्मचारियं की मकान किराया भत्ता की हकदारी क विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है कर्मचारियं की मकान किराया भत्ता की हकदारी क विनियमित करने

1988 (1988 का 68) की धारा 9 प्राधिकरण के अधिकारियं अर है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होनाः- ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता अर संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होनाः- (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता अर पट्टा आवास) विनियम, 1997 कहलाएंगे। पट्टा आवास) विनियम, 1997 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम 1.04.1996 से प्रवृत्त हंगे ।

1996 से प्रवृत्त हंगे ।

ये विनियम प्राधिकरण में पूर्णकालिक रूप में नियुक्त सभी अधिकारियं अर कर्मचारियं पर लागू हंगे । ये विनियम प्राधिकरण में पूर्णकालिक रूप में नियुक्त सभी अधिकारियं अर कर्मचारियं पर लागू हंगे । (3) ये विनियम प्राधिकरण में पूर्णकालिक रूप में नियुक्त सभी अधिकारियं अर कर्मचारियं पर लागू हंगे ।

2. परिभाषाएंः- इन विनियमं में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हः-

इन विनियमं में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हः-

(क) ''समिति'' से अभिप्राय विनि

''समिति'' से अभिप्राय विनियम 4 के अधीन गठित समिति से है;

''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा प्राधिकरण द्वारा इस निमित प्राधिकृत कई अन्य ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा प्राधिकरण द्वारा इस निमित प्राधिकृत कई अन्य (ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा प्राधिकरण द्वारा इस निमित प्राधिकृत कई अन्य अधिकारी से है;

किसी अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में ''मुख्यालय'' से अभिप्राय उस शहर या कस्बे से है जिसमें अधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में ''मुख्यालय'' से अभिप्राय उस शहर या कस्बे से है जिसमें अि (ग) किसी अधिकारी या कर्मचारी के संबंध में ''मुख्यालय'' से अभिप्राय उस शहर या कस्बे से है जिसमें अि कर्मचारी फिलहाल तैनात है कर्मचारी फिलहाल तैनात है ;

''अधिकारी या कर्मचारी'' से अभिप्राय प्राधिकरण में पूर्णकालिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है । ''अधिकारी या कर्मचारी'' से अभिप्राय प्राधिकरण में पूर्णकालिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है । (घ) ''अधिकारी या कर्मचारी'' से अभिप्राय प्राधिकरण में पूर्णकालिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ।

5366 GI/2013

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 3. आवास किराए पर लेनाः-

(1) प्राधिकरण, समय-समय पर, आवासीय मकान किराये या पट्टे पर लेगा अर उसे पात्र अधिकारियं या कर्मचारियं क आबंटित करेगा ।

(2) कई मकान या फ्लैट किराए अथवा पट्टे पर लेने से पहले, सक्षम प्राधिकारी अथवा उप महाप्रबंधक (प्रशासन) इन विनियमं के साथ उपाबद्ध प्रपत्र-I में एक करार निष्पादित करेगा ।

(3) जिस अधिकारी या कर्मचारी के नाम मुख्यालय के आसपास अपना फ्लैट अथवा मकान है अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में है तो वह भी इन विनियमं के साथ उपाबद्ध प्रपत्र- II में ऐसे फ्लैट या मकान के संबंध में प्राधिकरण के साथ स्व-पट्टा करार कर सकेगा ।

(4) जहां उप-विनियम (3) के अधीन पट्टा करार कर लिया गया है, वहां प्राधिकरण पट्टे पर लिये गए मकान या फ्लैट क मकान मालिक या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी क आबंटित कर सकेगा ।

4. समितिः-

(1) अधिकारियं अर कर्मचारियं की आवास संबंधी आवश्यकता का आकलन करने और पट्टे पर लिए गए मकान का आबंटन करने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों की एक समिति अध्यक्ष अथवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृृत किसी एक सदस्य द्वारा गठित की जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन गठित समिति निम्नलिखित कार्य करेगीः-

(क) अपने अधिकारियं अर कर्मचारियं की आवासीय आवश्यकता का आकलन करना,

(ख) प्राधिकरण क पट्टे/किराए पर मिलने वाले मकान/फ्लैट, जिसमें स्व-पट्टे पर मिलने वाले मकान/फ्लैट भी शामिल हैं, का किराया निर्धारित करना ।

(3) समिति अपने सामने रखे गए मामलं की जांच के पश्चात्‌ अपनी सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी क अगे्रषित करेगी ।

4. पट्टाकृत आवास के लिए हकदारीः- पट्टाकृत मकान अथवा फ्लैट के लिए हकदारी का निर्धारण निम्नलिखित सारणी के अनुसार किया जाएगाः

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी का स्तर	दिल्ली (नएडा सहित), बम्बई, मद्रास, कलकत्ता (रुपये में)	अहमदाबाद, बंगलर अर अन्य ''ए'' श्रेणी के शहर (रुपये में)	अन्य सभी (रुपये में)
1	महाप्रबंधक (4500-5700 रु.)	5400	4700	3400
2	उप-महाप्रबंधक (3700-5000 रु.)	4600	4100	2900
3	प्रबंधक अथवा समकक्ष (3000-4500 रु.)	4100	3600	2600

6. किराए की रसीद दिए बिना मकान किराया भत्ताः- ऐसा अधिकारी अथवा कर्मचारी जिसे प्राधिकरण द्वारा रिहायशी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है वह मकान मालिक से किराए की रसीद दिए बिना अपने मूल वेतन के तीस प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार हगा बशर्ते ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी का मुख्यालय दिल्ली अथवा बम्बई में हो और अगर उसका मुख्यालय किसी अन्य शहर में है तो वह अपने मूल वेतन का पच्चीस प्रतिशत मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा ।

7. किराए की वसूलीः- जहां किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी क प्राधिकरण द्वारा रिहायशी आवास उपलब्ध कराया गया है वहां किराए में अंशदान के रूप में उसके मूल वेतन से दस प्रतिशत की कटौती की जाएगी अर वह इन विनियमं के अधीन मिलने वाला मकान किराया भत्ता पाने का हकदार नहीं हगा ।

8. अवशिष्ट मामलेः-इन विनियमों के अंतर्गत जिन मामलों के संबंध में कई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, उन्हें लक उद्यम विभाग अथवा केन्द्रीय लक उद्यमं द्वारा कर्मचारियं क मकान किराया भत्ता अदा किए जाने के संबंध में जारी और समय-समय पर यथा-संशधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

9. निर्वचन का अधिकारः-यदि इन विनियमं के किसी अथवा सभी प्रावधानं के निर्वचन के बारे में कई भ्रम पैदा होता है त उस स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम हगा ।

10. शिथलीकरण का अधिकारः- अध्यक्ष, इन विनियमं में से किसी एक अथवा सभी विनियमों के उपबंधों में, लिखित रूप में शिथलीकरण के कारणों का उल्लेख करने के बाद, शिथिलता प्रदान कर सकता है ।

नरेन्द्र कुमार, सदस्य (प्रशासन) ख् विज्ञापन III/4/असा./122/13,भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 3

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्राधिकरण ने दिनांक 22.10.2013 क हुई अपनी बैठक में, प्राधिकरण की संबंधित बैठकं में अपने अनुमदन की तारीख स,े इन विनियमं क पूर्वव्यापी प्रभाव देने का निर्णय लिया है । प्राधिकरण द्वारा 4.4.1997 क हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इन विनियमं क 1.4.1996 से प्रभावी बनाया गया है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमं क पूर्वव्यापी प्रभाव दिए जाने से प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कई संभावना नहीं है ।

इस संशधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लप करा दी गई किसी बात पर इस संशधन के प्रख्यापन से कई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

प्रपत्र - I

[देखें विनियम 3 (2)]

स्टाम्प पेपर

किराया विलेख (पट्‌टा करार)

यह पट्‌टा विलेख दिल्ली में ................................................ को फ्‌लैट/मकान नं. ............................................................, दिल्ली के मालिक और निवासी श्री .................

................................................, जिसे इसमें इसके बाद पट्‌टादाता कहा गया है ;जिसकी अभिव्यक्ति में उसके वारिस, उाराधिकारी अर समनुदेशिती शामिल हंगेद्ध, एक पक्ष, अर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 ;1988 का 68द्ध की धारा 3 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ;भाराराप्राद्ध, जी-5 अर 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 के लेखा नियंत्रक के जरिए जिसे इसमें इसके बाद पट्‌टेदार कहा गया है ;जिसकी अभिव्यक्ति में इसके उाराधिकारी अर समनुदेशिती शामिल हैंद्ध, दूसरे पक्ष के बीच प्राधिकरण के अधिकारी, .......................................... के केवल मात्र रिहायशी उपयोग के लिए किया गया है ।

यतः पट्‌टादाता उक्त फ्‌लैट/मकान को भाराराप्रा क पट्‌टे पर देने के लिए सहमत है ।

अर यतः भाराराप्रा वास्तव में श्री............................................................................ के रिहायशी उपयोग हेतु उक्त फ्‌लैट/मकान को पट्‌टे पर लेने के लिए सहमत है ।

अब यह किराया विलेख निम्न प्रकार है

कि पट्‌टादाता एतद्‌द्वारा फ्‌लैट/मकान नं. .........................................................., दिल्ली-1100 जिसमें एक ड्राइंगरूम, एक शौचालय और एक कोर्टयार्ड ;जो लागू हो उस अनुसार संशेिधत करेंद्ध शामिल हैं, इसमें हुई सभी फिटिंग्स अर फिक्सचर्स के साथ श्री ........................................................ के मात्र रिहायशी उपयग के लिए निम्नलिखित शर्तं पर पट्‌टेदार क पट्‌टे पर देता हैः-

;कद्ध कि पट्‌टादार हर माह की 10 तारीख तक ...................................रुपए मात्र के मासिक किराए का पट्‌टादाता को अग्रिम रूप से भुगतान करने के लिए सहमत हुआ है जिसमें .................................................. से छोटी-मोटी मरम्मत तथा रखरखाव के लिए ..................................... रुपए प्रतिमाह शामिल हैं ।

;खद्ध कि उपर्युक्त किराया राशि में उक्त फ्‌लैट/मकान के संबंध में किसी म्यूनिसिपल निकाय अथवा स्थानीय प्राधिकरण को पट्‌टादाता द्वारा देय गृहकर, भूमि किराया अथवा अन्य सभी कर शामिल हैं ।

;गद्ध कि पट्‌टेदार संबंधित प्राधिकरणं के बिलों के अनुसार मीटर रीडिंग के आधार पर सीधे ही पानी अर बिजली के प्रभारों का भुगतान करेगा और इसकी सूचना पट्‌टादाता क भी देगा ।

;घद्ध कि पट्‌टेदार पट्‌टा अवधि के दरान सेनिटरी, इलेक्ट्रिकल तथा अन्य फिटिंग्स अर फिक्सचर्स की टूट-फूट, की क्षति की लागत को वहन करेगा ।

;ड.द्ध कि पट्‌टेदार पट्‌टेदाता की लिखित अनुमति के बिना निर्माण संबंधी कोई परिवर्धन अथवा परिवर्तन नहीं करेगा ।

;चद्ध कि पट्‌टेदार पट्‌टादाता की लिखित अनुमति के बिना परिसर क पूर्णतया अथवा इसका कोई हिस्सा आगे किराए पर नहीं देगा अर परिसर क खाली करते समय परिसर का खाली कब्जा पट्‌टादाता या उसके प्राधिकृत एजेन्ट क सौंपेगा ।

;छद्ध कि कब्जा लेने के समय पट्‌टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सेनेटरी, इलेक्ट्रिकल तथा अन्य फिटिंग्स अर फिक्सचर्स पूरी तरह से ठीक हालत में हैं अर खाली करने के समय स्वाभाविक टूट-फूट को छोड़कर, उन्हें उसी हालत में वापस लौटाने के लिए उत्तरदायी होगा ।

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

;जद्ध कि पट्‌टेदार पट्‌टेदाता या उसके प्राधिकृत एजेन्ट क उचित समय पर अर उचित सूचना देने के बाद, जब भी आवश्यक होगा तब, निरीक्षण या मरम्मत आदि के लिए परिसर में प्रवेश करने देगा ।

;झद्ध कि पट्‌टादाता पट्‌टे की अवधि के दरान परिसर की आवश्यक मरम्मत अर रखरखाव करेगा ।

;णद्ध कि इस पट्‌टा करार की अवधि के दौरान पट्‌टेदार को यह हक होगा कि वह लिखित रूप में कम से कम एक महीने का नोटिस देकर परिसर को खाली कर दे ।

2. कि यह पट्‌टा ..................................................... से शुरू होकर दो वर्ष की अवधि के लिए है। उक्त अवधि की समाप्ति के उपरान्त पट्‌टेदार पट्‌टादाता को खाली परिसर का कब्जा वाजिब अच्छी हालत में सौंप देगा ।

3. श्री ........................................................................................ के भाराराप्रा के साथ संबंध विच्छेद होने पर अथवा .................................................... से उसका स्थानांतरण हने पर पट्‌टेदार फौरन पट्‌टादाता क सूचित करेगा और खाली कब्जा सौंप देने की व्यवस्था करेगा और फिर करार समाप्त ह जाएगा ।

इसके साक्ष्य स्वरूप दनं पक्षकारों ने नीचे उल्लिखित साक्षियों की उपस्थिति में अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैंः

पट्‌टादाता

पट्‌टेदार

उप महाप्रबंधक (प्रशासन) भाराराप्रा साक्षीः

1. .....................................................................

2. ......................................................................

प्रपत्र-II

[देखें विनियम 3(3)]

स्टाम्प पेपर

[स्व-पट्‌टा करार]

यह पट्‌टा विलेख दिल्ली में ................................... को श्री ................................................जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी और फ्लैट/मकान नं .............................................दिल्ली-1100 , के मालिक हैं, जिसे इसमें इसके बाद पट्‌टादाता कहा गया है (जिसकी अभिव्यक्ति में उसके वारिस, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) एक पक्ष और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 3 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भाराराप्रा), जी- 5 और 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली के उप महाप्रबंंधक (प्रशासन) के जरिए, जिसे इसमें इसके बाद पट्‌टेदार कहा गया है (जिसकी अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे)े, दूसरे पक्ष के बीच किया गया है ।

यतः पट्‌टादाता उक्त फ्लैट/मकान का एकमात्र स्वामी है और वह भाराराप्रा के साथ स्व-पट्‌टा करार करने के लिए सहमत हुआ है ।

अब यह स्व-पट्‌टा करार निम्न प्रकार है

कि पट्‌टादाता एतद्‌द्वारा पट्‌टेदार को उक्त फ्लैट/मकान नं ........................................................................, दिल्ली- 1100, जिसमें एक ड्राइंग रुम, दो बैड रुम, एक रसोई, एक बाथरुम, एक लेटरिन और एक कोर्टयार्ड (यथा स्थिति संशोधित करेंं), शामिल हैं, इसमें हुई सभी फिटिंग्स और फिक्सचर्स के साथ केवलमात्र अपने आवासीय उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्तों पर पट्‌टे पर देता है ।

(क) इस करार के चलते पट्‌टादाता फ्लैट/मकान को सभी प्रकार के विल्लंगमों से मुक्त रखेगा और फ्लेैट/मकान के संबंध में देय म्यूनिसिपल कर, भूमि किराया, बिजली तथा पानी के प्रभारों तथा ऐसे अन्य सभी करों या उद्‌ग्रहणों (लेवीज) का भुगतान करेगा ।

(ख) कि पट्‌टादाता पट्‌टेदार की लिखित अनुमति के बिना कोई निर्माण संबंधी परिवर्धन अथवा परिवर्तन नहीं करेगा ।

(ग) कि पट्‌टादाता पट्‌टेदार की लिखित अनुमति के बिना परिसर को पूर्ण रुप में अथवा इसका कोई भी हिस्सा आगे किराए पर नहीं देगा ।

(घ) कि पट्‌टादाता पट्‌टेदार या उसके प्राधिकृृत एजेंट को उचित समय पर और उचित सूचना देने और निरीक्षण के लिए आवश्यक होने पर उक्त परिसर में प्रवेश करने देगा ।

2. कि पट्‌टा ...................................................... से प्रभावी होकर केवल दो वर्ष की अवधि के लिए है ।

भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 5

3. कि यह करार पट्‌टादाता द्वारा पट्‌टेदार से किन्हीं भी कारणों से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने पर अथवा उसका दिल्ली से बाहर स्थानांतरण हो जाने पर स्वतः समाप्त हो जाएगा ।

इसके साक्ष्यस्वरुप दोनों पक्षकारों ने नीचे उल्लिखित साक्षियों की उपस्थिति में अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

पट्‌टादाता

पट्‌टेदार

उप महाप्रबंधक (प्रशासन) भाराराप्रा साक्षीः

1. .....................................................................

2. ......................................................................

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2013

The National Highways Authority of India (House Rent Allowance and Leased Accommodation)

Regulations, 1997

No.NHAI/14026/10/2013-Admn. – In exercise of the powers conferred by Section 35 read with Section 9 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India makes the following regulations regulating the entitlement of House Rent Allowance of officers and employees of the Authority:-

1. Short title, commencement and application:- (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (House Rent Allowance and Leased Accommodation) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force with effect from 1.4.1996.

(3) They shall apply to all officers and employees in whole time employment of the Authority.

2. Definitions:- In these regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) "Committee" means a committee constituted under Regulation 4.

(b) "Competent Authority" means the Chairman or a Member or any other officer authorized as such by the Authority in this behalf;

(c) "Headquarters" in relation to an officer or employee, means the city or town in which the officer or employee has been posted for the time being.

(d) "Officer or Employee" means any person who is in whole time employment of the Authority;

3. Hiring of accommodation:—

(1) The Authority may, from time to time, take residential accommodation on rent or lease and allot the same to the eligible officers or employees.

(2) Before hiring or leasing any house or flat, the Competent Authority or the Deputy General Manager (Admn.) shall execute an agreement in Form-I annexed to these regulations.

(3) An officer or employee, who owns a flat or house or in the name of the member of his family in the vicinity of his headquarters may also enter into a self-lease agreement in Form-II annexed to these regulations in relation to such flat or house with the Authority.

(4) Where a lease agreement has been entered into under sub-regulation (3), the Authority may allot the leased house or flat to the owner or to any other officer or employee.

4. Committee:-

(1) For the purpose of assessing the housing requirement of the officers and employees, and making allotment of leased accommodation, there shall be a committee comprising of officers of the Authority as constituted by the Chairman or a Member authorized by the Authority in this behalf.

(2) The committee constituted under sub-regulation (1) shall -6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (a) assess the housing requirement of its officers and employees;

(b) determine the rental value of house/flat offered to the Authority for lease/rent including the house/flat offered for self-lease.

(3) The committee after examination of the matters placed before it, shall forward its recommendation to the Competent Authority.

5. Entitlement for leased accommodation:- The entitlement for a leased house or flat shall be determined in accordance with the following table:-

TABLE

S. No.	Level of official	Delhi (including Noida), Bombay, Madras, Calcutta (in Rs.)		Ahmedabad, Bangalore, and other 'A' class cities (in Rs.)	All others (in Rs.)
1.	General Manager (Rs. 4500-5700)		5400	4700	3400
2.	Dy. General Manager (Rs. 3700-5000)		4600	4100	2900
3.	Manager or equivalent (Rs. 3000-4500)		4100	3600	2600

6. House Rent Allowance without production of rent receipt:- An officer or employee who has not been provided with a residential accommodation by the Authority shall be eligible to be granted House Rent Allowance at the rate of thirty per cent of his basic pay if the headquarters of such officer or employee is in Delhi or Bombay, and twenty-five per cent of his basic pay if his headquarters happens to be in any other city, without the production of rent receipt from the landlord.

7. Recovery of rent:- Where an officer or employee has been provided with residential accommodation by the Authority, ten per cent of his basic pay shall be deducted from his salary as his contribution towards the rent and he shall not be entitled to any House Rent Allowance admissible under these regulations.

8. Residuary matters:- Matters with respect to which no specific provision has been made in these regulations shall be regulated in accordance with the guidelines issued by the Department of Public Enterprises with regard to the payment of House Rent Allowance to the employees or the central public enterprises, as amended from time to time.

9. Power to interpret:- If any question arises regarding the interpretation of any or all the provisions of these regulations, the decision of the Chairman shall be final.

10. Power to relax:- The Chairman, may relax any or all the provisions contained in these regulations, after recording reasons for relaxing in writing.

NARENDRA KUMAR, Member (Administration)

[ ADVT.-III/4/Exty./122/13]

Explanatory Memorandum

The Authority, in its meeting held on 22.10.2013, has decided to give retrospective effect to these Regulations from the date of their approval in the respective meetings of the Authority. These Regulations have been made effective from 1.4.1996 as per the decision of the Authority taken in its meeting held on 4.4.1997.

It is certified that no officer or employee of the Authority is likely to be adversely affected by giving retrospective effect to these Regulations.

Anything done or omitted to be done, prior to notification of this amendment, shall not be affected by promulgation of this amendment.

FORM - I

[See regulation 3(2)]

STAMP PAPER

RENT DEED (LEASE AGREEMENT)

This Lease Deed made in Delhi on ___________ between Mr._________________ owner of Flat/House No. Delhi and resident of ________________________________ hereinafter called Lessor (which expression shall include his heirs,भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 7 successors and assigns) on the ONE PART and the National Highways Authority of India (NHAI), G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi – 110075, a Statutory Body, constituted under Section 3 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) through its Controller of Accounts, hereinafter called the Lessee (which expression shall include its successors and assigns) on the OTHER PART for the exclusive residential use of Mr._______________, an officer of the Authority.

Whereas the Lessor has agreed to lease out the aforesaid Flat/House to the NHAI;

And whereas the NHAI has agreed to take on lease the said Flat/House for the bona fide use of Mr. _______________ for residential purpose.

NOW THIS RENT DEED WITNESSETH AS UNDER

That the Lessor hereby leases to the Lessee the residential accommodation in Flat/House No.____________________________, Delhi-1100 consisting of one drawing room, one latrine and one court yard (modify as applicable) purely for the residential use by the said Mr. _______________ together with all built-in fittings and fixtures under the following terms and conditions.

(a) That lessee agrees to pay to the lessor in advance by the 10th of each month a monthly rent of Rs._______ (Rupees ___________ only) including Rs._______ per month for minor repairs and maintenance with effect from ______.

(b) That the above rent includes House Tax, Ground Rent and all other taxes payable by the Lessor to any municipal body or local authority in respect of the aforesaid Flat/House.

(c) That the lessee shall directly pay water and electricity charges according to meter readings as per bills of concerned authorities, under intimation to the Lessor.

(d) That the Lessee shall be liable to bear the cost of breakages, damages to the sanitary, electrical and other fittings and fixtures during the lease period.

(e) That the Lessee shall not make any structural additions or alterations without the written permission of the Lessor.

(f) That the Lessee shall not sublet the premises in whole or any part thereof without the written permission of the Lessor and at the time of vacating the premises will hand over vacant possession of the premises to the Lessor or his authorised agent.

(g) That at the time of occupation, the Lessee shall ensure that all sanitary, electrical and other fittings and fixtures are in perfect order and shall be responsible to restore them in the conditions in which they have been taken over, natural wear and tear excepted, at the time of vacating.

(h) That the Lessee shall allow the Lessor or his authorised agent to enter the said premises at reasonable hours and after reasonable notice and when necessary for inspection, repairs etc.

(i) That the Lessor shall carry out necessary repairs and maintenance of the premises during the lease period.

(j) That during the currency of this lease agreement, the Lessee shall have the right to vacate the premises by giving a minimum of one month's notice in writing.

2. That the lease is for a period of two years only commencing from __________. The Lessee shall give vacant possession of the premises to the Lessor after expiry of the said period in reasonably good condition.

3. In the event of Mr._________________ severing connections with the NHAI or is transferred from ___________, the Lessee shall forthwith inform the Lessor and shall arrange to hand over vacant possession agreement shall terminate.

In witness whereof the parties have set and subscribed their hand in presence of the witnesses mentioned herein below.

LESSOR

LESSEE

Dy. General Manager (Admn.)

NHAI WITNESSES :

1……………………………

2……………………………

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

FORM-II

[See regulation 3(3)]

STAMP PAPER

SELF-LEASE AGREEMENT

This Lease Deed made in Delhi on _________ between Mr.________________ an officer of the NHAI and owner of Flat/House _____________________ Delhi - 110 0 , hereinafter called the Lessor (which expression shall include his heirs, successors and assigns) on the ONE PART and the National Highways Authority of India (NHAI), G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi – 110075, a Statutory Body, constituted under Section 3 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), through its Deputy General Manager (Admn.) hereinafter called the Lessee (which expression shall include its successors and assigns) on the OTHER PART.

Whereas the Lessor is the sole owner of the aforesaid Flat/House and has agreed to enter into self-lease agreement with the NHAI.

NOW THIS SELF LEASE AGREEMENT WITNESSETH AS UNDER :—

That the Lessor hereby leases to the Lessee the aforesaid Flat/House No. ____________ Delhi-1100 consisting of one drawing room, two bed rooms, one kitchen, one Bath room, one latrine and one court yard (modify as applicable) purely for his residential use together with all built-in fittings and fixtures under the following terms and conditions.

(a) That during the subsistence of the agreement the Lessor shall keep the Flat/House free from all encumbrances and pay all municipal taxes, ground rent, electricity and water charges and all other taxes or levies payable on the Flat/House.

(b) That the Lessor shall not make any structural additions or alterations without the written permission of the Lessee.

(c) That the Lessor shall not sublet the premises in whole or any part thereof without the written permission of the Lessee.

(d) That the Lessor shall allow the Lessee or his authorised agent to enter the said premises at reasonable hours and after reasonable notice and when necessary for inspection.

2. That the lease is for a period of two years only commencing with effect from ______.

3. That this agreement will automatically terminate if the Lessor severs relations with the Lessee for whatsoever reasons or if he is transferred out of Delhi.

In witness whereof the parties have set and subscribed their hand in presence of the witnesses mentioned herein below.

LESSOR

LESSEE

Dy. General Manager (Admn.)

NHAI

WITNESSES :

1………………………..

2………………………..

भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 9

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता एवं पट्‌टा आवास) संशोधन विनियम, 2000 स्ां. भाराराप्रा/14026/10/2013-प्रशा.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की मकान किराया भत्ता की हकदारी को विनियिमत करने के लिए एतद्‌द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं लागू होनाः- ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता और पट्‌टा आवास) संशोधन विनियम, 2000 कहलाएंगे ।

(2) ये निम्नलिखित तारीखों से प्रवृत्त होंगे :-

(क) इस अधिसूचना के पैरा 2 और 4 के प्रावधान 1.4.1999 से लागू होंगे ।

(ख) इस अधिसूचना के पैरा 3 के प्रावधान 18.5.1998 से लागू होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता और पट्‌टा आवास) विनियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ मूल विनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के विनिमय 5 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

''5. पट्‌टाकृत आवास के लिए हकदारीः-पट्‌टाकृत आवास के लिए हकदारी नीचे दिए अनुसार होगी :-

(क) ए-1 शहर - वेतनमान के अधिकतम का 40ः

(ख) ए/बी-1/बी-2 शहर - वेतनमान के अधिकतम का 25ः

(ग) सी श्रेणी के शहर - वेतनमान के अधिकतम का 17.5ः

(घ) अवर्गीकृत शहर - वेतनमान के अधिकतम का 15ः

परन्तु शर्त यह है कि इसके अतिरिक्त, अधिकारियों और कर्मचारियों को छोटी-मोटी मरम्मत के लिए प्रत्येक वर्ष दो मास के किराए का भुगतान किया जाएगा ।''

3. मूल विनियमों के नियम 6 में, ''बम्बई'' शब्द के बाद, ''अथवा चेन्नई अथवा कलकत्ता'' शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

4. मूल विनियमों के विनियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''7. किराए की वसूलीः-जहाँ किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को प्राधिकरण के पट्‌टे पर रिहायशी आवास उपलब्ध करवाया गया है, वहाँ किराए के संबंध में उसके अंशदान के रूप में उसके वेतन से 113 रुपये से 510 रुपये तक की राशि के बीच मासिक वसूली की जाएगी तथा स्व-पट्‌टा के मामले में 1000 रुपये से 2000 रुपये तक के बीच मासिक वसूली की जाएगी और वह इन विनियमों के अधीन अनुमेय कोई मकान किराया भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा ।''

नरेन्द्र कुमार, सदस्य (प्रषासन)

ख् विज्ञापन-III/4/असा./122/13,

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्राधिकरण ने दिनांक 22.10.2013 को हुई अपनी बैठक में, प्राधिकरण की संबंधित बैठकों में अपने अनुमोदन की तारीख से इन विनियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का निर्णय लिया है । प्राधिकरण ने 4.10.2000 को हुई अपनी बैठक में किराए की उच्चतम सीमा को बढ़ाने, प्रत्येक वर्ष छोटी-मोटी मरम्मत के लिए दो महीने के किराए के भुगतान और 1.4.1999 से किराए की वसूली की संशोधित दरों तथा इस संबंध में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 18.5.1998 से चेन्नई और कलकत्ता के मामले में मकान किराया भत्ते को बढ़ाने का निर्णय लिया था ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिए जाने से प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है ।

इस संशोधन की अधिूसचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2013

The National Highways Authority of India (House Rent Allowance and Leased Accommodation) Amendment

Regulations, 2000

No. NHAI/14026/10/2013-Admn.—In exercise of the powers conferred by Section 35 read with Section 9 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India makes the following regulations regulating the entitlement of House Rent Allowance of officers and employees of the Authority :—

10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

1. Short title, commencement and application:- These regulations may be called the National Highways Authority of India (House Rent Allowance and Leased Accommodation) Amendment Regulations, 2000.

(2) They shall come into force with effect from the following dates:—

(a) Provisions of paras 2 and 4 of this notification shall come into effect from 1.4.1999.

(b) Provisions of para 3 of this notification shall come into effect from 18.5.1998.

2. For regulation 5 of the National Highways Authority of India (House Rent Allowance and Leased Accommodation) Regulations, 1997 (hereinafter referred to as the principal regulations), the following regulation shall be substituted, namely:-

"5. Entitlement for leased accommodation:- The entitlement for leased accommodation shall be as given below:-

(a) A-1 cities - 40% of the maximum of the scale.

(b) A/B-1/B-2 cities - 25% of the maximum of the scale.

(d) Unclassified cities - 15% of the maximum of the scale.

Provided that in addition the officers and employees will be paid two months rent each year for petty repairs." 3. In regulation 6 of the principal regulations, after word "Bombay", the words "or Chennai or Calcutta" shall be inserted.

4. For regulation 7 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"7. Recovery of rent:- Where an officer or employee has been provided with residential accommodation on Authority lease, a monthly recovery ranging from Rs.113 to Rs.510 shall be made from his salary and in case of self-lease, a monthly recovery ranging from Rs.1000 to Rs.2000 shall be made as his contribution towards the rent and he shall not be entitled to any House Rent Allowance admissible under these regulations."

NARENDRA KUMAR, Member (Administration)

[ ADVT-III/4/Exty./122/13]

Explanatory Memorandum

The Authority, in its meeting held on 22.10.2013, has decided to give retrospective effect to these Regulations from the date of their approval in the respective meetings of the Authority. The Authority, in its meeting held on 4.10.2000, had decided to give effect to the enhanced rent ceiling limits, payment of two months rent for petty repairs each year and revised rates of recovery of rent with effect from 1.4.1999 and enhanced house rent allowance in case of Chennai and Calcutta with effect from 18.5.1998, in accordance with instructions issued by the Ministry of Finance, Department of Expenditure in this regard.

It is certified that no officer or employee of the Authority is likely to be adversely affected by giving retrospective effect to these Regulations.

Anything done or omitted to be done, prior to notification of this amendment, shall not be affected by promulgation of this amendment.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता एवं पट्‌टा आवास)

संशोधन विनियम, 2004

सं. भाराराप्रा/14026/10/2013-प्रशा.- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरण के अधिकारियं अर कर्मचारियं की मकान किराया भत्ता की हकदारी क विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होनाः- ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता अर पट्टा आवास) विनियम, 2004 कहलाएंगे ।

(2) ये विनियम 19.06.2004 से प्रवृत्त हंगे ।

भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 11

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता अर पट्टा आवास) विनियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ मूल विनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के विनियम 1 के उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(3) ये विनियम प्राधिकरण में पूर्णकालिक रूप में नियुक्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, जिसमें स्टाफ भी शामिल हैं, पर लागू होंगे ।''

3. मूल विनियमों के विनियम (2) के उप-विनियम (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(घ) ''अधिकारी अथवा कर्मचारी'' से अभिप्राय प्राधिकरण में पूर्णकालिक रूप से कार्यरत व्यक्ति, जिसमें स्टाफ भी शामिल हैैंं, से है ।''

5. मूल विनियमों के विनियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''7. किराए की वसूलीः- जहां किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को स्व-पट्‌टा पर रिहायशी आवास उपलब्ध कराया गया है वहां किराए में अंशदान के रूप में उसके वेतन से वेतनमान के औसत का 10 प्रतिशत की मासिक वसूली की जाएगी और प्राधिकरण-पट्‌टा के मामले में स्व-पट्‌टा आवास हेतु वसूली के लिए निर्धारित दर के 10 प्रतिशत प्रतिमाह की वसूली की जाएगी और वह इन विनियमों के अधीन मिलने वाला किराया भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा ।''

नरेन्द्र कुमार, सदस्य (प्रशासन) ख् विज्ञापन-III/4/असा./122/13,

स्पष्टीकरण ज्ञापन प्राधिकरण ने दिनांक 22.10.2013 क हुई अपनी बैठक में, प्राधिकरण की संबंधित बैठकं में अपने अनुमदन की तारीख से, इन विनियमं क पूर्वव्यापी प्रभाव देने का निर्णय लिया है । प्राधिकरण द्वारा 19.06.2004 क हुई अपनी बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार इन विनियमं क पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया जा रहा है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमं क पूर्वव्यापी प्रभाव देनेे से प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2013

The National Highways Authority of India (House Rent Allowance and Leased Accommodation)

Amendment Regulations, 2004

1. Short title, commencement and application:- These regulations may be called the National Highways Authority of India (House Rent Allowance and Leased Accommodation) Amendment Regulations, 2004.

(2) They shall come into force with effect from 19.6.2004.

2. For sub-regulation (3) of regulation 1 of the National Highways Authority of India (House Rent Allowance and Leased Accommodation) Regulations, 1997 (hereinafter referred to as the principal regulations), the following regulation shall be substituted, namely:-

"(3) They shall apply to all officers and employees in whole time employment of the Authority, including the staff."

3. For sub-regulation (d) of regulation (2) of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"(d) "officer or employee" means any person who is in whole time employment of the Authority, including the staff."

4. For regulation 7 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"7. Recovery of rent:- Where an officer or employee has been provided with residential accommodation on self-lease, a monthly recovery of 10% of the average of his pay scale shall be made from his salary and in case of Authority lease, a monthly recovery of 10% of the rate prescribed for recovery for self-leased accommodation shall be made as his contribution towards the rent and he shall not be entitled to any House Rent Allowance admissible under these regulations."

NARENDRA KUMAR, Member (Administration)

[ ADVT-III/4/Exty/122/13]12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

Explanatory Memorandum

The Authority, in its meeting held on 22.10.2013, has decided to give retrospective effect to these Regulations from the date of their approval in the respective meetings of the Authority. These Regulations are being given retrospective effect from the date of approval of the Authority in its meeting held on 19.6.2004.

It is certified that no officer or employee of the Authority is likely to be adversely affected by giving retrospective effect to these Regulations.

Anything done or omitted to be done, prior to notification of this amendment, shall not be affected by promulgation of this amendment.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता एवं पट्‌टा आवास) संशोधन विनियम, 2005

सं. भाराराप्रा/14026/10/2013-प्रशा.-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरण के अधिकारियं अर कर्मचारियं की मकान किराया भत्ता की हकदारी क विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होनाः- ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता अर पट्टा आवास) विनियम, 2005 कहलाएंगे ।

(2) ये विनियम 15.07.2005 से प्रवृत्त हंगे ।

''(3) ये विनियम प्राधिकरण में पूर्णकालिक रूप में नियुक्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, जिसमें स्टाफ और संविदा आधार पर नियुक्त स्टाफ भी शामिल हैं, पर लागू होंगे ।''

''(घ) ''अधिकारी अथवा कर्मचारी'' से अभिप्राय प्राधिकरण में पूर्णकालिक रूप से कार्यरत व्यक्ति, जिसमें स्टाफ और संविदा आधार पर नियुक्त स्टाफ भी शामिल हैैंं, से है ।''

नरेन्द्र कुमार, सदस्य (प्रशासन)

ख् विज्ञापन-III/4/असा./122/13,

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्राधिकरण ने दिनांक 22.10.2013 क हुई अपनी बैठक में, प्राधिकरण की संबंधित बैठकं में अपने अनुमदन की तारीख से, इन विनियमं क पूर्वव्यापी प्रभाव देने का निर्णय लिया है । प्राधिकरण द्वारा 15.07.2005 क हुई अपनी बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार इन विनियमं क पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया जा रहा है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2013

The National Highways Authority of India (House Rent Allowance and Leased Accommodation)

Amendment Regulations, 2005

No. NHAI/14026/10/2013-Admn. – In exercise of the powers conferred by Section 35 read with Section 9 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India makes the following regulations regulating the entitlement of House Rent Allowance of officers and employees of the Authority:-

1. Short title, commencement and application:- These regulations may be called the National Highways Authority of India (House Rent Allowance and Leased Accommodation) Amendment Regulations, 2005.

(2) They shall come into force with effect from 15.7.2005.

भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 13

"(3) They shall apply to all officers and employees in whole time employment of the Authority, including the staff and staff appointed on contract basis."

3. For sub-regulation (d) of regulation (2) of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"(d) "officer or employee" means any person who is in whole time employment of the Authority, including the staff and staff appointed on contract basis."

NARENDRA KUMAR, Member (Administration)

[ ADVT-III/4/Exty/122/13]

Explanatory Memorandum

The Authority, in its meeting held on 22.10.2013, has decided to give retrospective effect to these Regulations from the date of their approval in the respective meetings of the Authority. These Regulations are being given retrospective effect from the date of approval of the Authority in its meeting held on 15.7.2005.

It is certified that no officer or employee of the Authority is likely to be adversely affected by giving retrospective effect to these Regulations.

Anything done or omitted to be done, prior to notification of this amendment, shall not be affected by promulgation of this amendment.

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