असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 340] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2013/ पौष 5, 1935
No. 340] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2013/PAUSHA 5, 1935
महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना मुंबई, 20 दिसम्बर, 2013 संसंसंसं.... टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएसटीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएसटीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएसटीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस....----पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेष के अनुपालन में और 'महापत्तनों में प्रषुल्क के
विनियमन के लिए दिषानिर्देष, 2004' के खंड 1.2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेषानुसार, दिनांक 31
मार्च 2005 को आदेष सं. टीएएमपी/23/2003-डब्ल्यूएस द्वारा अधिसूचित 'महापत्तनों में प्रषुल्क के विनियमन के लिए दिषानिर्देष, 2004' की वैधता को आगे विस्तारित
करता है।
महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण
संसंसंसं.... टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएसटीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएसटीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएसटीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस आदेषआदेषआदेषआदेष (दिसम्बर 2013 के 20वें दिन पारित)
'महापत्तनों में प्रषुल्क के विनियमन के लिए दिषानिर्देष, 2004' महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निदेषों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा राजपत्र सं. 39 द्वारा 31 मार्च, 2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। ये दिषानिर्देष 31 माचर्, 2005 से प्रभावी हुए थे और दिषानिर्देष के खंड 1.2 में यथा विनिर्दिश्ट, 5 वर्शों की अवधि, अर्थात् 31 मार्च, 2010 तक, के लिए प्रभावी रहेंगे, जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा पहले समीक्षा या विस्तारित नहीं किया जाता है।
2. पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा दी गई सलाह अनुसार, इस प्राधिकरण ने 'महापत्तनों में प्रषुल्क के विनियमन के लिए दिषानिर्देष, 2004' की वैधता को समय-समय पर विस्तारित किया है और पिछला विस्तार सितम्बर 2013 तक या अगले आदेषों तक किया गया था जिसे पहले राजपत्र सं. 194 द्वारा 17 जुलाई, 2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। 3. पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार ने अब, अपने पत्र सं. पीआर-14019/20/2009-पीजी(पीटी-II) दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 द्वारा 'महापत्तनों में प्रषुल्क के विनियमन के लिए दिषानिर्देष, 2004' की वैधता को 31 मार्च, 2014 तक या अगले आदेषों तक, जो भी पहले हो, और विस्तारित किया है।
4. तदनुसार, 'महापत्तनों में प्रषुल्क के विनियमन के लिए दिषानिर्देष, 2004' की वैधता को 31 मार्च, 2014 तक अथवा अगले आदेषों तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया है।
टी.एस. बालसुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त) [PART III—SEC. 4] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, 20th December, 2013
No.TAMP/21/2009-WS.—In compliance of the direction issued by the Government of India in Ministry of Shipping and in exercise of the powers conferred under clause 1.2 of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004', the Tariff Authority for Major Ports hereby further extends the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' notified vide Order No.TAMP/23/2003-WS on 31 March, 2005, as in the Order appended hereto.
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
No. TAMP/21/2009 – WS
ORDER
(Passed on this 20th day of December 2013)
The 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' were notified in the Gazette of India on 31 March, 2005 vide Gazette No. 39 by this Authority in compliance of policy directions issued by the Government of India under section 111 of the Major Port Trusts' Act, 1963. These guidelines came into effect from 31 March, 2005 and as stipulated in clause 1.2 of the guidelines, will remain in force for a period of 5 years, i.e. up to 31 March, 2010, unless reviewed earlier or extended by this Authority.
2. As advised by the Government of India in the Ministry of Shipping this Authority extended the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' from time to time and the last extension till September 2013 or until further orders whichever is earlier was notified in the Gazette of India on 17 July, 2013 vide G.No.194.
3. The Government of India in the Ministry of Shipping now, vide its letter No.PR-14019/20/2009-PG(pt-II) dated 13 December, 2013, has extended the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' till 31 March, 2014 or until further orders, whichever is earlier.
4. Accordingly, the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' is extended till 31 March, 2014 or until further orders whichever is earlier.
T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT. III/4/Exty. /143/13]