Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling with the stretch of land from KM-321.560 to KM-397.726 (Duggahatti to Deveerahalli Section) of the National Highway No.209 in the state of Karnataka.

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रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2898] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2013/ पौष 5, 1935

No. 2898] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26 , 2013/PAUSHA 5, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3816(अ).- केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 61 (अ), तारीख 7 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाषित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के चामाराजनगर और मांड्‌या, जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 के 266.530 कि.मी. से 397.726 कि.मी. (तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा से देवीराहल्लि सेक्षन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 13 फरवरी, 2013 को ''टाइम्स ऑफ इण्डिया'' और ''विजय कर्नाटक'' दोनों में प्रकाषित किया गया था; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उनमें से कुछ को आंषिक रूप अनुज्ञात और कुछ को अननुज्ञात कर दिया है; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

5410 GI/2013

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची