रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 332] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2013/पौष 5, 1935
No. 332] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26 , 2013/PAUSHA 5, 1935
महापमहापमहापमहापत्त्त्त्ततततन प्रषुल्क प्राधिकरणन प्रषुल्क प्राधिकरणन प्रषुल्क प्राधिकरणन प्रषुल्क प्राधिकरण अनुषेशअनुषेशअनुषेशअनुषेश (दिसम्बर 2013 के 5वें दिन पारित(दिसम्बर 2013 के 5वें दिन पारित(दिसम्बर 2013 के 5वें दिन पारित(दिसम्बर 2013 के 5वें दिन पारित) मुम्बई, 20 दिसम्बर, 2013
संसंसंसं.... टीएएमपी/32/2013-वटीएएमपी/32/2013-वटीएएमपी/32/2013-वटीएएमपी/32/2013-वीीीीपीपीपीपीटीटीटीटी.—इस प्राधिकरण ने महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु दिषानिर्देष, 2013 के अनुसरण में डीबीएफओटी आधार पर मौजूदा कंटेनर टर्मिनल के विस्तार के लिए संदर्भ प्रषुल्क की अधिसूचना हेतु विषाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित मामला सं. टीएएमपी/32/2013-वीपीटी में 30 अगस्त 2013 को एक आदेष पारित किया था। यह आदेष 20 सितम्बर 2013 को जी.सं. 244 द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-III, खंड 4) में अधिसूचित किया गया था। 2. यह देखा गया है कि 2013 के दिषानिर्देषों में विनिर्दिश्ट कुछ प्रासंगिक खंड उक्त आदेष अधिसूचित करते समय असावधानीवष निर्धारित नहीं किए गए थे। हालांकि 2013 के दिषानिर्देष पब्लिक डोमेन में हैं, परन्तु यह उपयुक्त समझा गया है कि उक्त आदेष में प्रासंगिक खंड निर्धारित किए जाएं। तदनुसार, 2013 के दिषानिर्देषों में दिए गए निम्नलिखित खंड प्रषुल्क आदेष दिनांक 30 अगस्त 2013 में जोड़े गए हैंः-
"1. वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तारीख से उसी वित्तीय वर्श के 31 मार्च तक, प्रषुल्क उस वर्श के लिए प्रासंगिक सूचकांकित संदर्भ प्रषुल्क तक सीमित रखा जाएगा, जोकि अधिकतम होगा। उपर्युक्त संदर्भ प्रषुल्क 2013 के प्रषुल्क दिषानिर्देषों के पैरा 2.2 में यथा दिए गए सूचकांकन के आधार पर प्रतिवर्श स्वतः संषोधित किया जाएगा जोकि सम्पूर्ण रियायत अवधि के लिए लागू होगा।
तथापि, पीपीपी प्रचालक अनुगामी वित्तीय वर्श के 1 अप्रैल से कम से कम 90 दिन पहले प्रासंगिक वित्तीय वर्श के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रषुल्क से ऊपर प्रचालन के दूसरे वर्श से आगे से कार्यनिश्पादन मानको (''कार्यनिश्पादन संबंधित प्रषुल्क'') के साथ प्रषुल्क का प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसा कार्यनिश्पादन संबंधित प्रषुल्क उस प्रासंगिक वित्तीय वर्श के लिए सूचकांकित संदर्भ प्रषुल्क से 15 प्रतिषत से अधिक नहीं होगा (और यह प्रषुल्क अधिकतम सीमा होगाी)। कार्यनिश्पादन संबंधित प्रषुल्क अगले वित्तीय वर्श के पहले दिन से प्रभावी होगा और सम्पूर्ण वित्तीय वर्श के लिए लागू होगा।
2. प्रस्ताव के प्रथम वर्श में प्रचालन के महीनों की वास्तविक संख्या के लिए अथवा रियायत करार में यथा शामिल किए गए पिछले 12 महीनों में, जैसी भी स्थिति हो, कार्यनिश्पादन मानक की उपलब्धि दर्षाते हुए परियोजना के रियायत करार के अधीन नियुक्त किए गए स्वतंत्र इंजीनियर से प्रमाणपत्र के साथ टीएएमपी को जमा किया जाएगा।
3. प्रस्ताव प्राप्त होने पर, टीएएमपी प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर 2013 के प्रषुल्क दिषानिर्देषों के पैरा 5 में यथा दिए गए कार्यनिश्पादन मानकों की उपलब्धि पर महापत्तन न्यास के मतों की मांग करेगा।
5416 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 4. पिछले 12 महीनों में रियायत करार में यथा शामिल कार्यनिश्पादन मानक प्रचालक द्वारा अर्जित नहीं किए जाने की स्थिति में, टीएएमपी अनुवर्ती वित्तीय वर्श के लिए कार्यनिश्पादन संबंधित प्रषुल्क अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा और प्रचालक अनुवर्ती वित्तीय वर्श के लिए लागू सूचकांकित संदर्भ प्रषुल्क के लिए ही हकदार होगा।
5. महापत्तन न्यास के मतों पर विचार करने के बाद, यदि टीएएमपी संतुश्ट होता है कि रियायत करार में यथा शामिल कार्यनिश्पादन मानक अर्जित किए गए हैं तो वह अगले वित्तीय वर्श के 1 अप्रैल से लागू किए जाने वाले कार्यनिश्पादन 15 मार्च तक अधिसूचित करेगा।
6. कार्यनिश्पादन संबंधित प्रषुल्क के प्रस्ताव पर विचार करते समय, टीएएमपी कार्यनिश्पादन मानकों पर विचार करेगा और प्रचालक द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा। टीएएमपी प्रचालक द्वारा कार्यनिश्पादन मानकों की उपलब्धि अथवा अन्यथा के आधार पर कार्यनिश्पादन संबंधित प्रषुल्क प्रस्ताव को स्वीकार अथवा खारिज करने पर निर्णय करेगा। सूचकांकित संदर्भ प्रषुल्क और कार्यनिश्पादन संबंधित प्रषुल्क का निर्धारण 2013 के प्रषुल्क दिषानिर्देषों के साथ संलग्न परिषिश्ट में दर्षाया गया उदाहरण अनुसरित करेगा।
7. प्रचालन के तीसरे वर्श से, पीपीपी प्रचालक से कार्यनिश्पादन संबंधित प्रषुल्क प्रस्ताव इस शर्त के अधीन टीएएमपी द्वारा स्वतः अधिसूचित किया जाएगा कि पिछले 12 महीनों की अवधि में कार्यनिश्पादन मानक की उपलब्धि स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा यथा प्रमाणित होगी। पीपीपी प्रचालक, तीसरे वर्श से आगे कार्यनिश्पादन संबंधित प्रषुल्क के लिए, 1 मार्च तक स्वतंत्र इंजीनियर से उपलब्धि प्रमाणपत्र के साथ कार्यनिश्पादन संबंधित प्रषुल्क प्रस्ताव जमा करेगा और टीएएमपी 20 मार्च तक अधिसूचित करेगा, कार्यनिश्पादन संबंधित प्रषुल्क अनुगामी वित्तीय वर्श से प्रभावी होगा।
8. यदि किसी उपयोक्ता को टीएएमपी द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिश्पादन मानकों के पीपीपी प्रचालक द्वारा अर्जित नहीं किए जाने के संबंध में कोई षिकायत हो तो वह इस प्राधिकरण को अभ्यावेदन दे सकता है जो, उसके बाद, अभ्यावेदन की जांच करवाएगा और संबद्ध महापत्तन न्यास को अपने निर्णय देगा। महापत्तन न्यास तत्संबंधी रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार निर्णयों पर जरूरी कार्रवाई करने के लिए बाध्यकारी होगा।
9. रियायत करार पर हस्ताक्षर होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर, संबद्ध प्रचालक रियायत करार इस प्राधिकरण को अग्रेशित करेगा जिसे वह अपनी वेबसाइट पर डालेगा।
10. पीपीपी प्रचालक टीएएमपी को प्रत्येक बर्थ के लिए वसूल किए गए प्रषुल्क के साथ-साथ कार्गो यातायात, जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, जलयानों का औसत घुमाव समय, औसत बर्थिंग-पूर्व प्रतीक्षा समय एवं प्रत्येक बर्थ के लिए वसूल किए गए प्रषुल्क पर तिमाही रिपोर्टें भेजेगा। इसके अलावा, कंटेनर बर्थों के लिए, तिमाही रिपोर्टें औसत फेरे प्रति क्रेन घंटा और कंटेनरों के लिए औसत विराम समय पर भी तिमाही रिपोर्टें उपलब्ध करवाई जाएंगी। तिमाही रिपोर्टें पीपीपी प्रचालक द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले एक महीने के भीतर जमा करेगा। कोई अन्य सूचना जो टीएएमपी द्वारा अपेक्षित होगी उन्हें समय-समय पर भेजी जाएगी।
11. टीएएमपी पीपीपी प्रचालक से प्राप्त सभी ऐसी सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रकाषित करेगा। तथापि, टीएएमपी पीपीपी प्रचालक से इस बारे में प्राप्त अनुरोध पर विचार करेगा कि प्रेशित कुछ ऐसे आंकड़े/सूचना प्रकाषित न किए जाएं जो वाणिज्यिक रूप से संवेदनषील हों। ऐसे अनुरोधों के साथ प्रष्नाधीन आंकड़ों/सूचना की वाणिज्यिक संवेदनषीलता और इसके प्रकाषन पर उनके राजस्व/प्रचालन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में विस्तृत औचित्य देना होगा। इस संबंध में टीएएमपी का निर्णय अंतिम होगा।''
3. इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेष दिनांक 30 अगस्त 2013 इस अनुषेश के साथ पढ़ा जाना है। वीपीटी को यह सलाह दी जाती है कि प्रासंगिक पीपीपी परियोजना के बोली दस्तावेज़ में उपर्युक्त खंड शामिल किए जाएं।
टी. एस. बालासुब्रह्मण्यम,सदस्य (वित्त) [विज्ञापन- III/4/असाधारण/143/13]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
ADDENDUM
(Passed on 5th day of December 2013)
Mumbai, the 20th December, 2013
No. TAMP/32/2013-VPT.— This Authority had passed an Order on 30 August 2013 in case no.TAMP/32/2013- VPT relating to proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for notification of Reference tariff for extension of existing Container Terminal on DBFOT basis, in pursuance of the Guidelines for determination of Tariff for Projects at Major Ports, 2013. This order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III, Section 4) on 20 September 2013 vide G.No.244.
2. It is noticed that some relevant clauses stipulated in the Guidelines of 2013 were inadvertently not prescribed while notifying the said Order. Though the Guidelines of 2013 are in the public domain, it is considered appropriate to prescribe the relevant clauses in the said order. Accordingly, the following clauses provided in the guidelines of 2013 are added in the tariff Order dated 30 August 2013:
3
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग III—खण्ड 4]
"1. From the date of Commercial Operation (CoD) till 31st March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed Reference Tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid Reference Tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.2 of the guidelines of 2013 which will be applicable for the entire concession period.
However, the PPP operator would be free to propose a tariff along with Performance Standards (the "Performance Linked Tariff") from the second year of operation onwards, over and above the indexed Reference Tariff for the relevant financial year, at least 90 days before the 1st April of the ensuing financial year. Such Performance Linked Tariff shall not be higher than 15% over and above the indexed Reference Tariff for that relevant financial year (and this will be the Tariff Cap). The Performance Linked Tariff would come into force from the first day of the following financial year and would be applicable for the entire financial year.
2. The proposal shall be submitted to TAMP along with a certificate from the independent engineer appointed under the Concession Agreement of the Project indicating the achievement of Performance Standards in the previous 12 months as incorporated in the Concession Agreement or for the actual number of months of operation in the first year of operation as the case may be.
3. On receipt of the proposal, TAMP will seek the views of the Major Port Trust on the achievement of Performance Standards as outlined in para 5 of the Tariff Guidelines of 2013, within 7 days of receipt.
4. In the event of Operator not achieving the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement in previous 12 months, TAMP will not consider the proposal for notifying the Performance Linked Tariff for the ensuing financial year and the Operator shall be entitled to only the indexed Reference Tariff applicable for the ensuing financial year.
5. After considering the views of the Major Port Trust, if TAMP is satisfied that the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement have been achieved, it shall notify the performance linked tariff by 15th of March to be effective from 1st of April of the ensuing financial year.
6. While considering the proposal for Performance Linked Tariff, TAMP will look into the Performance Standards and its adherence by the Operator. TAMP will decide on the acceptance or rejection of the Performance Linked Tariff proposal based on the achievement or otherwise of the Performance Standards by the operator. Determination of indexed Reference Tariff and Performance Linked Tariff will follow the illustration shown in the Appendix attached to the Tariff Guidelines of 2013.
7. From the third year of operation, the Performance Linked Tariff proposal from the PPP operator shall be automatically notified by TAMP subject to the achievement of Performance Standards in the previous 12 months period as certified by the Independent Engineer. The PPP operator, for the Performance Linked Tariff from the third year onwards, will submit the Performance Linked Tariff proposal along with the achievement certificate from the independent engineer by 1st March and TAMP shall notify by 20th March, the Performance Linked Tariff to be effective from the ensuing financial year.
8. In the event any user has any grievance regarding non-achievement by the PPP operator of the Performance Standards as notified by the TAMP, he may prefer a representation to TAMP which, thereafter, shall conduct an inquiry into the representation and give its finding to the concerned Major Port Trust. The Major Port Trust will be bound to take necessary action on the findings as per the provisions of the respective Concession Agreement.
9. Within 15 (fifteen) days of the signing of the Concession Agreement, the concerned operator will forward the Concession Agreement to TAMP which will host it on its website.
10. The PPP operator shall furnish to TAMP quarterly reports on cargo traffic, ship berth day output, average turnaround time of ships, average pre-berthing waiting time as well as the tariff realized for each berth. In addition, for the container berths, quarterly reports shall also be provided on average moves per crane hour and average dwell time for containers. The quarterly reports shall be submitted by the PPP operator within a month following the end of each quarter. Any other information which may be required by TAMP shall also be furnished to them from time to time.
11. TAMP shall publish on its website all such information received from PPP operator. However, TAMP shall consider a request from PPP operator about not publishing certain data/information furnished which may be commercially sensitive. Such requests should be accompanied by detailed justification regarding the commercial sensitiveness of the data/information in question and the likely4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] adverse impact on their revenue/operation of upon publication. TAMP's decision in this regard would be final."
3. The Order dated 30 August 2013 passed by this Authority has to be read in conjunction with the addendum. The VPT is also advised to include the above-said clauses in the bid document for the relevant PPP project.
T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT-III/4/Exty./143/13]
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