Anti-dumping investigation concerning imports of Red Phosphorous originating in or exported from China PR-Final Finding.

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रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2013/पौष 6, 1935

No. 308] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2013/PAUSHA 6, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयवाणिज्य और उद्योग मंत्रालयवाणिज्य और उद्योग मंत्रालयवाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

((((वाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभाग)))) पाटनरोधी पाटनरोधी पाटनरोधी पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेषालयएवं संबद्ध शुल्क महानिदेषालयएवं संबद्ध शुल्क महानिदेषालयएवं संबद्ध शुल्क महानिदेषालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

नई दिल्लीनई दिल्लीनई दिल्लीनई दिल्ली,,,, 27 दिसम्बर27 दिसम्बर27 दिसम्बर27 दिसम्बर, , , , 2013201320132013

अंतिम जांच परिणामअंतिम जांच परिणामअंतिम जांच परिणामअंतिम जांच परिणाम

गणराज्य के मूल के या वहां से निर्यातित रेड फासफोरस के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम। विशयविशयविशयविशय : चीन जनवादी चीन जनवादी चीन जनवादी चीन जनवादी गणराज्य के मूल के या वहां से निर्यातित रेड फासफोरस के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम। गणराज्य के मूल के या वहां से निर्यातित रेड फासफोरस के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम। गणराज्य के मूल के या वहां से निर्यातित रेड फासफोरस के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम।

सं0 14/12/2012-डीजीएडीसं0 14/12/2012-डीजीएडीसं0 14/12/2012-डीजीएडीसं0 14/12/2012-डीजीएडी....—समय-समय पर यथासंषोधित सीमाषुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंषोधित सीमाषुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए;

कककक.... मामले की पृष्ठभूमि मामले की पृष्ठभूमि मामले की पृष्ठभूमि मामले की पृष्ठभूमि

2. निर्दिश्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) को उपर्युक्त नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मै0 मैटल पावर कंपनी लि0 (मैपको) और मैसर्स यूनाइटेड फासफोरस लि0 (यूपीएल) (जिन्हें आगे आवेदक कहा गया है) से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देष कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित रेड फासफोरस के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी उपाय लागू करने का अनुरोध किया है।

3. आवेदन की प्रारंभिक जांच से कुछ कमियों का पता चला जिन्हें आवेदकों ने बाद में सुधार दिया था। अतः आवेदन को समुचित रूप से प्रलेखित माना गया था। प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देषों से संबद्ध वस्तु के आयातों के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्णय लिया।

4. पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पूर्व प्राधिकारी ने पाटन संबंधी उस आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत स्थित संबद्ध देष के दूतावास को सूचित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के आरोप लगाए गए थे।

5448 GI/2013

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 5. तदनुसार प्राधिकारी ने आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की जांच करने और पाटनरोधी उपाय की उस राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लागू किया जाएगा, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार आरोपित पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी "क्षति" की जांच शुरू की।

खखखख.... सामान्य प्रक्रियासामान्य प्रक्रियासामान्य प्रक्रियासामान्य प्रक्रिया

6. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है-

i प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व पाटन के आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत स्थित सम्बद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।

ii संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए प्राधिकारी ने 28 सितम्बर, 2012 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाषित किया गया।

iii पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति समस्त ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) और उद्योग एसोसिएषनों को भेजी तथा उन्हें लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया ।

iv प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के समस्त ज्ञात आयातकों (जिनके ब्यौरे आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को भी सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी ।

v पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रति ज्ञात निर्यातकों और भारत स्थित संबद्ध देष के दूतावास को उपलब्ध कराई । अनुरोध किए जाने पर आवेदन की प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी ।

vi पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध देष में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रष्नावलियां भेजीं।

क. शंघाई यंगकुई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि0 ख. चॉंग झोउ जनरल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन ग. सिचवान टाइम प्लास्टिक स्टील प्रोफाइल टेक्नोलॉजी कं. लि. घ. पीयनी केमीकल्स प्रा. लि. ड. सिचुवान ब्ल्यूसोल्ड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि. च. नॉन तांग इतालमैच केमिकल्स कं. लि. छ. यून्नान जियांगलिन ग्रुप कं. लि. ज. युनफोस इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं.

vii तथापि, संबद्ध देष के किसी भी निर्यातक ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का कोई उत्तर नहीं दिया है।

viii पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवष्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी प्रष्नावली भेजी गई थी।

क. प्रासोल केमिकल्स लि. ख. विमको लि0 ग. स्टार केमिकल्स (बंबई) प्रा.लि. घ. सालवी केमिकल इंडस्ट्रीज लि. ड. श्रीराम इंटरप्राइजेज च. फिनार केमिकल्स लि. छ. श्रीजी इंजीनियरिंग ज. मित्तल रॉड इंडस्ट्री झ. सोलारिस कैमटेक इंड. लि. ट. पटेल केमिकल्स कं. ठ. कामनाथ इंड.

ix जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित पक्षकारों (आयातकों/प्रयोक्ताओं/उत्पादकों) ने उत्तर दिया हैः (क) एग्रोसिंथ केमिकल्स लि., बंगलौर (ख) श्री मैगनेटा केमिकल्स प्रा. लि., वेरोधो नगर (ग) स्टॉर कैमिकल्स प्रा. लि., मुंबई (घ) प्रासोल केमिकल्स लि.

x प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया जिसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा ।

xi जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्शों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरों की व्यवस्था करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेषालय (डी जी सी आई एंड एस) से अनुरोध किया गया था ।

xii सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा बेचने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत की गणना की गई है ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार घरेलू उद्योग के परिसरों में मौके पर सत्यापन के बाद किया गया है।

xiii हितबद्ध पक्षकारों की मौखिक सुनवाई करने के लिए प्राधिकारी ने 22.7.2013 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। सुनवाई के समय उपस्थित हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उन्हें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों के उत्तर दायर करने का अवसर भी प्रदान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों और उत्तरों पर संगत समझी गई सीमा तक विचार किया गया है।

xiv आवेदकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन किया गया था।

xv उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा आवश्यक तथ्यों का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणाम में उस सीमा तक विचार किया गया है जिस सीमा तक इन्हें जांच के लिए संगत पाया गया है । निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण का उत्तर दिया है ।

क. मै0 एग्रोसिन्थ कैमिकल्स लि0, आयातित ख. घरेलू उद्योग xvi यह जांच 01 अप्रैल 2011 से 31,मार्च, 2012 तक की अवधि (जांच अवधि) के लिए की गई थी। क्षति विष्लेशण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की

जांच में अप्रैल 2008- मार्च 09, अप्रैल 2009- मार्च 10, अप्रैल 2010 – मार्र्च 11 की अवधि और जांच अवधि शामिल है ।

xvii प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर अंतिम जांच परिणाम मेेंं विचार किया गया है।

xviii *** यह चिन्ह इस अंतिम जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है।

xix डीजीएडी के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने संबद्ध जांच पूरी करने और अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित करने की तारीख 27 दिसम्बर, 2013 तक बढ़ा दी है ।

xx जांच अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 48.14 रुपए है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु गगगग.... विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'रेड फासफोरस है जिसमें इलेक्ट्रानिक अनुप्रयोगों में प्रयोग रेड फासफोरस शामिल नहीं है' इसे 'फासफोरस एमोरफस' के नाम से भी जाना जाता है। रेड फासफोरस एलीमेंटल फासफोरस का एक एलोट्रोप है और यह इसी का एक बड़ा रूप है। फासफोरस का दूसरा बड़ा रूप ह्‌वाइट फासफोरस है। रेड फासफोरस वाइलेट - रेड एमोरफस पाउडर बन जाता है और यह पॉलीमार्फिज्म प्रदर्शित करता है। इसमें कोई गंध नहीं होती है तथापि जब इसे यलो फासफोरस के साथ मिलाया जाता है तो इसमें ओजोन जैसी तीखी गंध आती है। इसमें उच्च विद्युत प्रतिरोधी क्षमता होती है और यह अधिकांश विलायकों में अविलेय होता है, रेड फासफोरस के गुणधर्म ह्‌वाइट और ब्लैक के बीच मध्यवर्ती हैं। रेड फासफोरस एक उत्प्रेरक के साथ लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ह्‌वाइट फासफोरस को तप्त करके प्राप्त किया जाता है। रेड फासफोरस फासफोरस का अधिक स्थायी तथा कम प्रतिक्रियाशील स्वरूप होता है। रेड फासफोरस का रासायनिक सूत्र पी 4 है। इसका अणु भार 123.88 है।

8. 'रेड फासफोरस' सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम में अध्याय 28 की उपशीर्ष संख्या 2804.7020 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और इस जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं हैं।

गगगग....1 1 1 1 घरेलू उद्योगघरेलू उद्योगघरेलू उद्योगघरेलू उद्योग के विचारके विचारके विचारके विचार

9. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं-

(क) वर्तमान याचिका में इलेक्टो्रेनिक अनुप्रयोगों में प्रयुक्त 'रेड फासफोरस' को छोड़कर 'रेड फासफोरस' के सभी प्रकार शामिल हैं।

(ख) रेड फासफोरस प्लास्टिक बैगों की आंतरिक पैकिंग के साथ इस्पात के ड्रमों में पैक किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद की छिटपुट मात्रा को सीलबंद बोतलों में पैक किया जाता है।

(ग) रेड फासफोरस का प्रयोग फासफोरिक एसिट, मैटेलिक फोसफाइड, माचिसों आदि के विनिर्माण में किया जाता है।

(घ) यह कहना गलत है कि घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं की जरूरत के सभी विनिर्देशनों का उत्पादन और उनकी आपूर्ति नहीं कर सकता है। उपभोक्ता उनके द्वारा अपेक्षित सामग्री का आर्डर दे सकते हैं और घरेलू उद्योग उसकी आपूर्ति करेगा।

आयातकों/उपभोक्ताओं और हितबद्ध पक्षकारों के विचार गगगग....2 2 2 2 आयातकों/उपभोक्ताओं और हितबद्ध पक्षकारों के विचार आयातकों/उपभोक्ताओं और हितबद्ध पक्षकारों के विचार आयातकों/उपभोक्ताओं और हितबद्ध पक्षकारों के विचार

10. एक हितबद्ध पक्षकार एग्रोसिंथ कैमिकल्स लि0 ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्त उत्पाद के विनिर्देशन उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित विनिर्देशनों को पूरा नहीं करते हैं।

गगगग....3 3 3 3 प्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांचप्राधिकारी द्वारा जांच

11. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों को नोट किया है। एग्रोसिंथ कैमिकल्स लि0 ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्त वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए पत्र उपलब्ध कराया है कि एग्रोसिंथ कैमिकल्स ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्पाद अनुमोदित किया है परन्तु एग्रोसिंथ कैमिकल्स ने घरेलू उद्योग से वस्तु की खरीद का आर्डर नहीं दिया। अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि घरेलू उद्योग चीन से आयातित उत्पाद के समान वस्तु की पेशकश नहीं कर रहा है और न ही इस बात की पुष्टि की गई है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु ऐसी कुछ विशिष्ट अनुप्रयोग हेतु उचित नहीं है जिनमें चीन के उत्पाद की खपत की गई है।

12. तदनुसार विचाराधीन उत्पाद को 'इलेक्ट्रोनिक अनुप्रयोगों में प्रयुक्त रेड फासफोरस को छोड़कर रेड फासफोरस' के रूप में परिभािषत किया गया है। सम्बद्ध वस्तु सीमा शुल्क टैरिफ की टैरिफ मद 2804.7020 के अंतर्गत आती है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जांच तथा प्रस्तावित उपायों के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

गगगग....4 4 4 4 समान वस्तु :समान वस्तु :समान वस्तु :समान वस्तु :

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में समान वस्तु को निम्नानुसार परिभाशित किया गया है :

''ऐसी वस्तु जो भारत में पाटित किये जाने के लिए जांचाधीन वस्तु से हर तरीके से समनुरूप अथवा समान है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी दूसरी वस्तु जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है तथापि, उसमें जांचाधीन वस्तुओं से अत्यधिक मिलती-जुलती विषेशताएं हैं''।

14. आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु भारत में आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के समनुरूप है । आवेदकों ने आगेे दावा किया है कि आवेदकों के उत्पाद और संबद्ध देष से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है और दोनों भौतिक एवं रासायनिक विषेशताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विर्निदेषन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विषेशताओं के संबंध में तुलनीय है । आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देष से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है और दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं ।

15. प्राधिकारी ने मामले की जांच की है और यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देष से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि घरेलू उद्योग ने आयातित उत्पाद का प्रतिस्थापन करने के लिए किसी उत्पाद की पेशकश नहीं की है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देष से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विषेशताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विर्निदेषन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विषेशताओं के संबंध में तुलनीय है । दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । उपभोक्ता दोनों का अदल-बदल कर उपयोग कर रहे हैं। किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने इस बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी नियमों के अनुसार संबद्ध देष से आयातित विचाराधीन उत्पाद के घरेलू समान उत्पाद के रूप में माना जा रहा है।

(घ)(घ)(घ)(घ)'घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नानुसार परिभाशित है :

(ख) ''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का तात्पर्य शेष उत्पादकों के संदर्भ में निकाला जाएगा।

17. यह आवेदन भारत में सम्बद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में मैसर्स मैटल पाउडर कं0 लि0 (मैपको) और मैसर्स यूनाइटेड फासफोरस लि0 (यू पी एल) (आवेदकों के रूप में उल्लिखित) द्वारा दायर किया गया था। आवेदक देश में रेड फासफोरस के प्रमुख उत्पादक हैं और आवेदकों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है। संबद्ध वस्तु के दो अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादक - मै0 मैग्नेटा कैमिकल्स और कल्पतरू कैमिकल्स हैं। यद्यपि मै. मैग्नेटा कैमिकल्स ने याचिका को अपना समर्थन व्यक्त किया है तथापि, कल्पतरू ने याचिका को समर्थन या उसका विरोध व्यक्त नहीं किया है। इसके अलावा आवेदकों ने यह भी अनुरोध किया है कि दो अन्य भारतीय उत्पादकों ने सम्बद्ध वस्तु का आयात किया है।

18. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्त्ता कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 69.2 प्रतिशत बनता है। इसके अलावा, याचिका का समर्थन श्री मैग्नेटा कैमिकल द्वारा किया गया है जिसका उत्पादन भारतीय उत्पादन का 10.3 प्रतिशत बनता है। इस प्रकार यह याचिका घरेलू उत्पादकों अर्थात्‌ मैसर्स मैपको, मैसर्स यू पी एल और मैसर्स मैग्नेटा कैमिकल्स द्वारा समर्थित है जिनका सामूहिक उत्पादन भारतीय उत्पादन का 79.5 प्रतिशत बनता है। तथापि, जांच की कार्रवाई के दौरान मैसर्स मैग्नेटा कैमिकल्स से घरेलू उद्योग के प्रपत्र में और ढंग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

19. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और विधिवत जांच करने के बाद यह माना जाता है कि आवेदक मैसर्स यू पी एल और मैसर्स मैपको पाटनरोधी नियमावली के क्रमशः नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग की आधार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और वे घरेलू उद्योग हैं।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विविध मुद्‌दे -(आयातक) डडडड.... हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विविध मुद्‌दे -(आयातक) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विविध मुद्‌दे -(आयातक) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विविध मुद्‌दे -(आयातक)

20. एग्रोसिंथ कैमिकल्स लि0 द्वारा उठाए गए मुद्‌दे निम्नानुसार हैं -

(क) प्रतिवादी प्रयोक्ताओं द्वारा यह दावा किया गया है कि वे एल्यूमिनियम तथा जिंक फासफाइड का उत्पादन करने वाले एक लघु उद्योग हैं और इस प्रकार वे रेड फासफोरस का प्रयोग कर रहे हैं। ए सी एल के अलावा अल्यूमिनियम फासफाइड का उत्पादन करने वाली भारत में केवल तीन कंपनियां, अर्थात याचिकाकर्ता (यूनाइटेड फासफोरस), एक्सल क्रॉप केयर और संध्या आर्गेनिक्स हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा अननुमत्य तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहारों द्वारा अल्यूमिनियम फासफाइड के बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।

(ख) यू पी एल द्वारा प्रतिस्पर्धारोधी कार्यकलाप किए जा रहे हैं और उसे प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दंडित किया गया है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिनांक 23.4.2012 के अपने आदेश द्वारा यूनाइटेड फासफोरस लि0 (यू पी एल) पर जुर्माना लगाया है।

(ग) याचिकाकर्ता चीन से येलो फासफोरस की कीमतों का लाभ ले रहा है। तब भी वह अपनी कच्ची सामग्री के ए सी एल आयात को अवरूद्ध करना चाहता है ताकि ए सी एल को एल्यूमिनियम फासफाइट बाजार से हटाया जा सके।

(घ) ए सी एल को इस बात की प्रबल आशंका है कि यू पी एल, मैपको और अन्यों द्वारा कार्टेल बनाया जा रहा है ताकि वे भारी मुनाफा कमाने के लिए रेड फासफोरस की कीमत बढ़ा सकें।

(ड.) एल्यूमिनियम फासफाइट के विनिर्माण हेतु येलो फासफोरस का उपयोग एक अत्यंत पुरानी प्रौद्योगिकी है। उपर्युक्त कारणों से माचिस उद्योग में भी येलो फारफोरस के स्थान पर रेड फासफोरस का प्रयोग शुरू कर दिया है।

च) प्रकटन विवरण के पष्चात आयातक मै0 एग्रोसिन्थ ने प्राधिकारी के समक्ष पूर्व में किए गए अपने अनुरोधों को दोहराया है ।

21. स्टॉर कैमिकल्स प्रा0लि0 ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर दिया है। तथापि, कंपनी ने कोई अनुरोध नहीं किया है। इसके अलावा, उन्होंने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, न ही सुनवाई में भाग लिया है और न ही सुनवाई के बाद कोई अनुरोध दायर किया है।

डडडड....1 1 1 1 घरेलू उद्योग के विचारघरेलू उद्योग के विचारघरेलू उद्योग के विचारघरेलू उद्योग के विचार

22. उपर्युक्त मुद्‌दों के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं -

(क) एग्रो सिंध द्वारा उठाया गया मुद्‌दा एल्यूमिनियम फासफाइड से संबंधित है जो वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद नहीं है।

(ख) प्रतिस्पर्धारोधी कार्यकलापों में संलिप्तता से संबंधित मुद्‌दा इन कारणों - (क) यह विचाराधीन उत्पाद से संबंधित नहीं है, (ख) यह भारत में दूसरे सांविधिक प्राधिकरण से संबंधित है, से निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए पूर्णतः अप्रासंगिक है।

(ग) याचिकाकर्ताओं में येलो फारफोरस की आयात कीमत पर विचार कर पाटन की पुष्टि की है। याचिकाकर्ताओं की मंशा बाजार से किसी कंपनी को हटाने की नहीं है। सभी प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वतंत्र हैं। याचिकाकर्ताओं की याचिका विचाराधीन उत्पाद के पाटन के बारे में है जिससे घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है।

(घ) कोई उपभोक्ता पाटित सामग्री की पहुंच की मांग नहीं कर सकता, वह भी तब जब ऐसे पाटन से भारत में किसी स्थापित उद्योग को क्षति पहुंच रही हो। पाटनरोधी शुल्क का उद्‌देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली तथा उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। पाटनरोधी उपायों द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहारों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रूकेगा और सम्बद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी।

(ड.) कोई कारटेलीकरण नहीं है। याचिकाकर्ता कंपनियां इस बारे में कानून के पूर्णतः संगत ढंग से व्यवहार कर रही हैं। वस्तुतः याचिकाकर्ता कंपनियों को विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में वित्तीय घाटा हो रहा है।

(च) जहां तक प्रौद्योगिकी के मुद्‌दे का संबंध है, वास्तविकता यह है कि रेड फासफोरस से एल्यूमिनियम फास्फाइड का विनिर्माण एक पुरानी प्रौद्योगिकी है और ए सी एल के अलावा सभी विनिर्माता रेड फासफोरस के स्थान पर येलो फासफोरस का प्रयोग कर रहे हैं। यू पी एल जैसे एल्यूमिनियम फास्फाइड निर्माताओं के सुरक्षा रिकार्ड संदिग्ध नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास ओ एच एस ए एस 18001 प्रमाणन है । इसके अलावा माचिस उद्योग द्वारा हमेशा रेड फासफोरस का प्रयोग किया जा रहा है और उसने कभी भी येलो फासफोरस का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि यह इस अनुप्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं है। इस बात के होते हुए भी यह मुद्‌दा निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए अप्रासंगिक है। वर्तमान जांच रेड फासफोरस से संबंधित है न कि एल्यूमिनियम फास्फाइड अथवा माचिसों से।

(छ) प्रकटन विवरण के पष्चात घरेलू उद्योग ने निर्दिश्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु की पुश्टि करें ।

डडडड.... 2 प्राधिकारी द्वारा जांच 2 प्राधिकारी द्वारा जांच 2 प्राधिकारी द्वारा जांच 2 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच इस अंतिम जांच परिणाम में उचित शीर्षेां के अंतर्गत की है।

चचचच.... पाटनमार्जिन पाटनमार्जिन पाटनमार्जिन पाटनमार्जिन

चचचच....1 चीन जन1 चीन जन1 चीन जन1 चीन जन....गणगणगणगण.... में सामान्य मूल्य में सामान्य मूल्य में सामान्य मूल्य में सामान्य मूल्य

चचचच....1111....1 चीन जन1 चीन जन1 चीन जन1 चीन जन....गणगणगणगण.... के सभी उत्पादकों और निर्यातके सभी उत्पादकों और निर्यातके सभी उत्पादकों और निर्यातके सभी उत्पादकों और निर्यातकोंं के लिए एम ई टी जांच और सामान्य मूल्य कोंं के लिए एम ई टी जांच और सामान्य मूल्य कोंं के लिए एम ई टी जांच और सामान्य मूल्य कोंं के लिए एम ई टी जांच और सामान्य मूल्य

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांचों में चीन ज.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। अतः पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(2) के अनुसार चीन ज.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाएगा जो प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्यातक देश अथवा नियमावली के अनुसार अलग-अलग निर्यातकों द्वारा उक्त अनुमान के खंडन के अधीन है।

25. यथा संषोधित पाटनरोधी नियमावली के पैरा-8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन का निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिश्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है । चीन0 जन0 गण0 से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रष्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवष्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिश्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

(क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविश्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेष के बारे में चीन.जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविश्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्षित होते हैं;

(ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विषेशकर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्‌टे खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं;

(ग) इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निष्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

(घ) विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है ।

26. यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रााधिकारी द्वारा जारी जांच शुरफआत संबंधी अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्रश्नावली के अपने उत्तर और बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं और किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन करने की मांग नहीं की है।

चचचच....1111....2222.... घरेलू उद्योग के विचार घरेलू उद्योग के विचार घरेलू उद्योग के विचार घरेलू उद्योग के विचार

27. घरेलू उद्योग के विचार संक्षेप में निम्नानुसार हैंः

क. वर्तमान मामले में चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है। अतः यह माना जाना चाहिए कि पाटन के तथ्य का विरोध चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने नहीं किया है।

ख. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए। अतः घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए परिकलित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा किया है।

उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता, जिसमें प्रमुख शेयरधारकों में से एक शेयरधारक राज्य की स्वामित्व गगगग.... बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जाबाजार अर्थव्यवस्था का दर्जाबाजार अर्थव्यवस्था का दर्जाबाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता, जिसमें प्रमुख शेयरधारकों में से एक शेयरधारक राज्य की स्वामित्व उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता, जिसमें प्रमुख शेयरधारकों में से एक शेयरधारक राज्य की स्वामित्व उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता, जिसमें प्रमुख शेयरधारकों में से एक शेयरधारक राज्य की स्वामित्व वाली/नियंत्रित कंपनी है।वाली/नियंत्रित कंपनी है।वाली/नियंत्रित कंपनी है।वाली/नियंत्रित कंपनी है। निर्दिश्ट प्राधिकारी और यूरोपीय आयोग ने निरंतर यह माना है कि ऐसे मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता । यह माना गया है कि यह न केवल विगत हस्तक्षेपों का प्रष्न है अपितु बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान करने के लिए संगत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भविश्य में राज्य के हस्तक्षेप की संभावना का भी प्रष्न है ।

घघघघ.... बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि प्रमुख बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि प्रमुख बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि प्रमुख बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि प्रमुख निविश्टियों की कीमतों में बाजार मूल्यों कनिविश्टियों की कीमतों में बाजार मूल्यों कनिविश्टियों की कीमतों में बाजार मूल्यों कनिविश्टियों की कीमतों में बाजार मूल्यों का पर्याप्त प्रदर्षन होता है- ा पर्याप्त प्रदर्षन होता है- ा पर्याप्त प्रदर्षन होता है- ा पर्याप्त प्रदर्षन होता है- ''बाजार मूल्यों के पर्याप्त प्रदर्षन'' की व्यापक व्याख्या की गई है ताकि यह अर्थ निकाला जा सके कि इन निविश्टियों की कीमत अंतर्राश्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों से तुलनीय होनी चाहिए । यह तथ्य नितांत अपर्याप्त है कि ऐसी कीमतें चीन जन.गण. में प्रचलित कीमत से तुलनीय हैं ।

डडडड.... बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करता है कि उनकी बहियों की बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करता है कि उनकी बहियों की बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करता है कि उनकी बहियों की बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करता है कि उनकी बहियों की लेखा परीक्षा अंतर्राश्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप की जाती है- ऐसी स्थितियों में बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार को खारिज किया जाना चाहिए जिनमें लेखा परीक्षा अंतर्राश्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप की जाती है- लेखा परीक्षा अंतर्राश्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप की जाती है- लेखा परीक्षा अंतर्राश्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप की जाती है- चीन के निर्यातक यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं कि उनकी बहियां अंतर्राश्ट्रीय लेखा मानकों (आई ए एस) के अनुरूप हैं । अंतर्राश्ट्रीय लेखा मानकों के अनुपालन पर जोर देने की जरूरत वार्शिक रिपोर्ट में उल्लिखित राजस्व एवं व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं की सत्यता और यथातथ्यता सुनिष्चित करने के लिए है ।

चचचच.... बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता यदि एक भी मापदंड की पूर्ति होती है : बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता यदि एक भी मापदंड की पूर्ति होती है : बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता यदि एक भी मापदंड की पूर्ति होती है : बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता यदि एक भी मापदंड की पूर्ति होती है : तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक नियमावली के निर्धारित प्रत्येक मापदंड के संबंध में जांच पर खरे नहीं उतरते हैं । यह स्थिति वास्तविक क्षति के लिए अपेक्षित जांच के ठीक विपरीत है । यह एक विधिवत स्वीकार की गई स्थिति है कि क्षति का सकारात्मक जांच परिणाम उस स्थिति में भी दर्ज किया जा सकता है जब एक ही मापदंड से क्षति की पुश्टि होती हो । इस प्रकार जहां क्षति की मौजूदगी की पुश्टि करने के लिए एक मापदंड पर्याप्त है, वहीं बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे को रद्‌द करने के लिए एक ही मापदंड पर खरे उतरने में विफलता पर्याप्त है ।

छछछछ.... सिद्धसिद्धसिद्धसिद्ध करने का भार/दायित्व - करने का भार/दायित्व - करने का भार/दायित्व - करने का भार/दायित्व - यह सिद्ध करने का दायित्व प्राधिकारी पर नहीं है कि चीन की कंपनियां वास्तव में बाजार अर्थव्यवस्था के वातावरण में प्रचालन कर रही है और वह बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार की हकदार है । इसके विपरीत यह सिद्ध करना चीन के प्रतिवादी निर्यातकों का दायित्व है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रही हैं ।

जजजज.... समग्र रूप मसमग्र रूप मसमग्र रूप मसमग्र रूप में समूह का उत्तर-समूह का उत्तर-समूह का उत्तर-समूह का उत्तर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह समग्र रूप में इसका दावा नहीं करते हैं । यदि उक्त समूह के भागस्वरूप एक या अधिक कंपनियों ने उत्तर दायर नहीं किया है तो बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को अस्वीकृत किया जाना चाहिए

झझझझ.... रूपांतरण :रूपांतरण :रूपांतरण :रूपांतरण :ऐसी स्थिति जिसमें वर्तमान शेयरधारकों ने स्वयं उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं, परंतु किसी अन्य पक्षकार ने इन्हें अर्जित किया है, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि रूपांतरण की प्रक्रिया की पूर्णतः पुश्ट दस्तावेजी साक्ष्य के जरिए नहीं की जाती है।

त्रत्रत्रत्र.... हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि यलो/व्हाइट फासफोरस से रेड फास्फोरस में परिवर्तन की लागत व्हाइट फास्फोरस की लागत के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। घरेलू उद्योग ने सत्यापनीय सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी भारत में विचाराधीन उत्पाद की न्यूनतम ज्ञात लागत को अपनाएंगे। याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि इससे अत्यधिक पाटन की स्पष्ट तौर पर पुष्टि हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़ोंं से इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे पाटन की पुष्टि होती है।

3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 4444....1111....3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

28. आयातकों ने यह आरोप लगाया है कि पाटन का अभाव है। याचिकाकर्ता पाटन का आधार प्रदर्शित करने में विफल रहा है। तथापि, इन हितबद्ध पक्षकारों ने कोई पुष्टिकृत दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य की जांच और उसका निर्धारण चचचच....1111....4 चीन जन4 चीन जन4 चीन जन4 चीन जन....गणगणगणगण.... में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य की जांच और उसका निर्धारण में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य की जांच और उसका निर्धारण में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य की जांच और उसका निर्धारण

29. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 में प्रावधान है कि :

''गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाले देषों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देष की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देष से भारत सहित अन्य देषों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवष्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइष भी शामिल की जाएगी । निर्दिश्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देष का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देष के विकास के स्तर तथा प्रष्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विष्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देष के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देष के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।''

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांचों में चीन ज.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। अतः पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(2) के अनुसार चीन ज.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाएगा जो वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्यातक देश अथवा नियमावली के अनुसार अलग-अलग निर्यातकों द्वारा उक्त अनुमान के खंडन के अधीन है।

31. यथा संषोधित पाटनरोधी नियमावली के पैरा-8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन का निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिश्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है । चीन0 जन0 गण0 से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रष्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवष्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिश्ट प्राधिकारी उसमें उल्लिखित मानदंडों पर विचार कर सकें।

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरूआत संबंधी सूचना के परिणामस्वरूप चीन जन.गण. से सम्बद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का अपना उत्तर अथवा बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि चीन की किसी भी कंपनी ने बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा नहीं किया है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह निर्धारित नहीं किया है कि क्या चीन के किसी उत्पादक को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान किया जा सकता है।

33. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई की है क्योंकि चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देश की लागत और कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बिक्री अथवा तीसरे देश की निर्यात बिक्री और उत्पादन लागत से संबंधित संपूर्ण तथा विस्तृत आंकड़े तथा तीसरे देश में ऐसे उत्पादकों के सहयोग की अपेक्षा की जाती है। आवेदकों द्वारा अथवा निर्यातकों या अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इन बाजारों में प्रचलित कीमत और लागत के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोई सूचना प्राप्त की जा सकती है और न ही चीन की कंपनियों में उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के बारे में उत्तर दिया है अथवा कोई दावा किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में उल्लिखित अन्य तरीकों के बारे में रिकार्ड में उपलब्ध पर्याप्त सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने ''अन्य उचित आधार'' का तरीका अपनाकर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

34. जहां तक चीन में सामान्य मूल्य के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य पर बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत के आधार पर विचार करना अपेक्षित होता है। अनुमानित उत्पादन लागत के बारे में तर्क देते हुए यह नोट किया जाता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन में आने वाली लागत और विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के बारे में कोई सत्यापनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक उत्पादन लागत के बारे में सूचना प्रदान की गई है और उस पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु भरोसा किया गया है। यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल परिवर्तन लागत हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावों की तुलना में काफी अधिक है।

35. अतः प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ को शामिल करते हुए भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर और प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करते हुए चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य परिकलित किया है। तदनुसार चीन के निर्यातकों के लिए परिकलित सामान्य मूल्य *** अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है।

चचचच....2 निर्यात कीमत 2 निर्यात कीमत 2 निर्यात कीमत 2 निर्यात कीमत

36. चूंकि किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की है जिसका प्रयोग निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु किया जा सके। इसलिए प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के सभी निर्यातकों के लिए भारत में हुए आयातों के आधार पर ''निर्यात कीमत'' निर्धारित की है। निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डी जी सी आई एस से प्राप्त सौदेवार आयात आंकड़ों को हिसाब में लिया है। चीन के उत्पादकों की ओर से असहयोग को देखते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कीमत समायोजनों की अनुमति दी गई है। तदनुसार समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय भाडे़, वैट अंतर आदि के लिए निर्यात कीमत का समायोजन किया गया है। प्राधिकारी द्वारा निकाली गई निवल निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. है।

चचचच....3 पाटन मार्जिन3 पाटन मार्जिन3 पाटन मार्जिन3 पाटन मार्जिन

37. उपर यथानिर्धारित कारखाना स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करते हुए प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः

छछछछ.... क्षति एवं कारणात्मक संबंधक्षति एवं कारणात्मक संबंधक्षति एवं कारणात्मक संबंधक्षति एवं कारणात्मक संबंध

छछछछ....1 घरेलू उद्योग के विचार1 घरेलू उद्योग के विचार1 घरेलू उद्योग के विचार1 घरेलू उद्योग के विचार

38. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि -

(क) संबद्ध देश से आयात की मात्रा काफी अधिक सूचित की गई है और इसमें समग्र रूप में वृद्धि हुई है।

(ख) रैड फासफोरस, येलो फासफोरस के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री का आयात चीन से किया गया है। क्षति अवधि के दौरान और उससे पूर्व येलो फास्फोरस में अत्यधिक उतार चढ़ाव देखा गया है। क्षति अवधि के लिए विचारित आंकड़ों में कच्ची सामग्री के उतार चढ़ाव की अवधियां शामिल होनी चाहिए।

(ग) संबद्ध देश से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग द्वारा पहले से प्रस्तुत कम कीमतों के बावजूद आयात कीमत के कारण घरेलू कीमत में कटौती हो रही है।

(घ) वर्ष 2009-10 तक घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में सुधार, 2010-11 में गिरावट और तत्पश्चात जांच अवधि में वृद्धि प्रदर्शित हुई है। क्षमता में समान प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है, लेकिन इसका उपयोग कम बना रहा है।

(ड.) लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के बारे में घरेलू उद्योग के निष्पादन में इतनी अधिक गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है, निवेश पर नकारात्मक आय प्राप्त हुई है और नकारात्मक नकद लाभ प्राप्त हुआ है।

(च) मजदूरी और उत्पादकता में सुधार हुआ है।

(छ) पाटन के प्रभाव के एक उपाय के रूप में पाटन मार्जिन काफी अधिक है।

(ज) कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक थी और मात्रा संबंधी मापदंडों के संबंध में यह स्थिर रही थी।

(झ) जहां तक आयातक के इस तर्क का संबंध है कि चीन से आयात की मात्रा में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, यह अनुरोध किया जाता है कि इस अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि हुई है। वर्तमान याचिका रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए नहीं है और इसलिए आयातों में वृद्धि की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(ट) निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए क्षति अवधि पर विचार करना अपेक्षित है। हितबद्ध पक्षकार ने चुनिंदा ढंग से केवल क्षति अवधि की तुलना पूर्ववर्ती वर्ष के साथ की है। यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का तथ्यात्मक निर्धारण नहीं है। वर्ष 2008-09 में हुई वृद्धि असामान्य नहीं थी। यह वृद्धि येलो फास्फोरस की कीमत में हुई वृद्धि के कारण हुई थी। घरेलू उद्योग को इस समय भारी वित्तीय घाटा हो रहा है जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना से स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि विश्लेषण पूर्व अवधि या परवर्ती अवधि पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए। संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा इस बारे में अनुरोध किए जाने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विगत में लम्बी अवधि पर विचार करने से मना कर दिया है।

(ठ) लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में आई गिरावट से घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रतिकूल प्रवाह की स्पष्ट पुष्टि होती है। आयातों के कारण घरेलू कीमतों में भारी कटौती हो रही है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग कम कीमत पर बिक्री कर रहा है। इसके अलावा आयातों का बाजार में उत्पाद की कीमतों पर अत्यधिक ह्रासकारी प्रभाव पड़ रहा है।

(ड) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत इष्टतम से कम कीमत के कारण घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्तमान स्तर पर बना रहा है। वर्तमान मामले में क्षति लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह में आई वास्तविक गिरावट के कारण हुई है।

(ढ) मांग और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, उत्पादन में वृद्धि मांग में हुई वृद्धि से कम रही थी। इसके अलावा, जहां उत्पादन बढ़ा है वहीं लाभ में गिरावट आई है। उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि होने के कारण लाभ में वृद्धि होनी चाहिए थी। तथापि, उत्पादन में वृद्धि के बावजूद लाभ में गिरावट आई। इस प्रकार देश में उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है।

(ण) वर्ष 2008-09 और जांच अवधि के बीच जहां लागत में 32 प्रतिशत की गिरावट आई वहीं आयात कीमत में 39 प्रतिशत की गिरावट आई। अतः आयात कीमत में गिरावट लागत में आई गिरावट से अधिक रही थी। यह उल्लेख करना भी संगत है कि घरेलू कीमत और आयात कीमत के बीच कीमत में भी पर्याप्त अंतर था और इसलिए घरेलू उद्योग कीमत को कम करने के भारी दवाब में था। कीमत में इतनी अधिक कमी किए जाने के बावजूद आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम बनी रही।

(त) जहां तक आयातक के इस तर्क का संबंध है कि मैपको की सूचना की अनदेखी करना अपेक्षित है, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग के किसी घटक की उपेक्षा नहीं कर सकते। वहरहाल घरेलू प्रतिस्पर्धा का उत्पादन लागत में अंतर से कोई लेना देना नहीं है। घरेलू प्रतिस्पर्धा से कीमत प्रभावित हो सकती है परंतु उत्पादन लागत पर असर नहीं पड़ सकता। इसके बावजूद निर्दिष्ट प्राधिकारी को हर हालत में समग्र घरेलू उद्योग पर विचार करना होता है।

(थ) याचिकाकर्ताओं ने सत्यापनीय सूचना के आधार पर क्षति का दावा किया है। ऐसी सूचना से यह देखा जाएगा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे तथ्यात्मक रूप से गलत और आधारहीन हैं।

(द) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयातों की पहुंच कीमत से काफी अधिक रही है। कीमत कटौती की मात्रा काफी अधिक थी। कीमत में अंतर के कारण यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने आयात कीमतें बढ़ने पर भी कीमत में कमी की है। कीमतों में ऐसी कमी होने के बाद भी आयात घरेलू उद्योग की कीमत की तुलना में सस्ते थे।

(ध) आयातों के कारण घरेलू कीमत में कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग कम कीमत पर बिक्री कर रहा है। इसके अलावा, जहां उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है, वहीं बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से कम है। कीमत में अत्यधिक कटौती के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में और उतनी सीमा तक अपनी कीमत नहीं बढ़ा सका है जिसके परिणामस्वरूप लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है।

(न) यह मुद्‌दा वर्तमान मामले में पूर्णतः असंगत है कि रैड फास्फोरस का समग्र आयात केवल लगभग 12 करोड़ रुपए का हुआ है। प्राधिकारी के लिए विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना पर विचार करना अपेक्षित है। कंपनी में प्रत्येक व्यापार एक स्वतंत्र व्यापार है और यदि इस पर उत्पाद के पाटन से असर पड़ता है तो उद्योग उसका निवारण पाने का पा़त्र है। नियमावली के अनुबंध II में यह उपबंध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना पर विचार करेंगे। उपलब्ध आंकड़ों को केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अलग किया गया है जिससे स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

(प) याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त सूचना और साक्ष्य से इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि विचाराधीन उत्पाद का निर्यात पाटित कीमत पर किया गया है और घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। पाटनरोधी शुल्क शीघ्र लगाया जाना अपेक्षित है।

(फ) प्रकटन विवरण के पष्चात घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह इस अंतिम जांच परिणाम में घरेलू उद्योग के क्षेत्र, आधार, पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन के निर्धारण तथा प्रकटन विवरण में प्रकटित क्षति एवं कारणात्मक संबंध से संबंधित तथ्यों की पुश्टि करें । उन्होंने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क अम.डा./किग्रा. के रूप में शुल्क को व्यक्त करते हुए पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित राषि (षुल्क के निर्धारित स्वरूप) के रूप में10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] लागू किया जाए क्योंकि वर्तमान मामले में शामिल प्रमुख कच्ची सामग्री यलो फॉस्फोरस है और इसकी कीमत में अत्यधिक घट-बढ़ होती रहती है । इसके अलावा, सीमाषुल्क पत्तन प्राधिकारियों के पास एक आयातक द्वारा सूचित आयात कीमत की सत्यता सुनिष्चित करने के तंत्र का अभाव है और न ही यह आयात कीमत को सत्यापित करने के लिए प्रकटन प्राधिकारियों हेतु व्यवहार्य अथवा उचित नहीं है । यह अनुरोध किया गया है कि शुल्क इस ढंग से लगाया जाना चाहिए ताकि यह निश्फल न बन जाए । ऐसे कई मामले रहे हैं जिनमें निर्दिश्ट प्राधिकारी ने सर्वप्रथम शुल्क के बैंचमार्क स्वरूप की सिफारिष की है और उसके बाद यह निश्कर्श निकाले जाने पर कि शुल्क के बैंचमार्क स्वरूप से पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की रोकथाम नहीं हुई है, मध्यावधि समीक्षा के जरिए इसमें संषोधन किया है ।

2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार छछछछ....2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

39. एग्रोसिंथ कैमिकल्स लि0 ने तर्क दिया है कि -

(क) घरेलू उत्पादक चीन से व्हाइट फास्फोरस आयात के बहाने अपने उत्पाद की अधिक कीमत निर्धारित कर रहे हैं और स्थानीय उत्पादक अत्यधिक लाभ मार्जिन का दावा कर रहे हैं और आगे इस प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्पर्धा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।

(ख) घरेलू रूप से उत्पादित रैड फास्फोरस चीन से आयातों की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक महंगे हैं।

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान चीन से हुए आयात की मात्रा में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है। याचिका के अनुसार भारत में खपत के अनुपात में आयात मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है। अतः क्षति के दावे को न्यायोचित ठहराने के लिए आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान आयात कीमत में वृद्धि हुई है। वस्तुतः वर्ष 2008-09 में कीमतों में असामान्य वृद्धि होने के बाद कीमतें स्थिर हो गईं और उनमें वृद्धि हो रही है। वस्तुतः यदि प्रवृत्ति विश्लेषण किया जाता है तो इसमें वर्ष 2008-09 से पहले की अवधि शामिल होनी चाहिए या यह वर्ष 2009 से ही शुरू होनी चाहिए।

(ड.) क्षति से संबंधित मापदंडों से ऐसे किसी परिस्थिति का पता नहीं चलता है कि आयातों के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(च) पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा स्थिर रहा है जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री में किसी संभावित गिरावट का संकेत नहीं मिलता है।

(छ) याचिकाकर्ता के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है।

(ज) क्षमता उपयोग वर्ष 2010-11 में 55 प्रतिशत से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 63 प्रतिशत हो गया है।

(झ) लाभ : वर्ष 2009-10 की तुलना में जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की बिक्री लागत में अत्यधिक (25 प्रतिशत) की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान आयातों का पहुंच मूल्य 10 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया। अतः ऐसी स्थिति में जहां भारत में लागत कम हो रही है और आयात कीमत बढ़ रही है वहीं घरेलू बिक्री कीमत की निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि होनी चाहिए थी। याचिकाकर्ता की आयात कीमतों के स्तर तक अपनी कीमतें बढ़ाने में विफलता से यह पता चलता है कि आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

(ट) याचिका से यह पता चलता है कि जहां यू पी एल की उत्पादन लागत में लगातार गिरावट आ रही है क्योंकि उसे घाटा हुआ है वहीं मैपको की उत्पादन लागत बढ़ी है। मैपको की सूचना की अनदेखी करना अपेक्षित है। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसे घरेलू प्रतिस्पर्धा तथा लागत में कमी करने की असमर्थता के कारण नुकसान हो रहा है।

(ठ) बिक्री लागत काफी अधिक बताई गई प्रतीत होती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा 3000-3300 अमरीकी डालर पी एम टी की औसत पहुंच कीमत पर वियतनाम तथा चीन से येलो फास्फोरस का आयात किया जा रहा है। परिवर्तन लागत 50 रु. प्रति कि.ग्रा. से अधिक नहीं होती है। अतः उत्पादन लागत लगभग 200 रु. प्रति कि.ग्रा. रहती है जबकि इस अवधि के दौरान आयातों का पहुंच मूल्य 225-250 रु. प्रति कि.ग्रा. के बीच रहा है। कम कीमत पर बिक्री के बारे में क्षति का दावा पूर्णतः झूठा तथा भ्रामक है।

(ड) यद्यपि आयात कीमत में वर्ष 2009 से लगातार वृद्धि हो रही है तथापि, घरेलू बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं हुई है। इन तथ्यों से यह संकेत मिलता है कि ऐसे अन्य कारण थे जिनसे याचिकाकर्ता अपनी कीमत को बढ़ाने से वंचित हुआ था और क्षति यदि कोई हो, वह इन कारकों की वजह से हुई है।

(ढ) आयात तथा याचिकाकर्ता को क्षति, यदि कोई हो, के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव है। आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी अधिक है जिससे यह पता चलता है कि आयात और घरेलू उत्पादकों की बिक्री कीमत के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। आयातों का पहुंच मूल्य भी याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत से अधिक है।

(ण) जांच को आगे समाप्त करना अपेक्षित है क्योंकि सम्बद्ध आयातों का कोई पाटन नहीं हुआ है अथवा कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

(त) रैड फास्फोरस का समग्र आयात केवल लगभग 12 करोड रु. का हुआ है जो काफी अधिक कारोबार करने वाली यू पी एल जैसी कंपनी के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।

(थ) शुल्क के परिणामस्वरूप रैड फास्फोरस की कीमत में वृद्धि से केवल ए सी एल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमें पूर्व निर्धारित कीमत पर सरकारी संगठन को अंतिम उत्पाद एल्यूमिनियम फास्फाइड और जिंक फास्फाइड की आपूर्ति करनी होगी और सरकारी संगठनों के साथ बिक्री कीमत को अंतिम रूप देते समय यू पी एल तथा अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

(द) प्रकटन विवरण के पष्चात्‌ आयातक मै0 एग्रोसिन्थ ने रैड फॉस्फोरस की कीमत को बढ़ाने के लिए यूएफएल तथा मैप्को के कार्टेलीकरण से संबंधित मुद्‌दे, एल्युमिनियम फॉस्फाइड बनाने के लिए यलो फॉस्फोरस पुरानी प्रौद्योगिकी होने के मुद्‌दे और इस तथ्य को कि यलो फॉस्फोरस से रैड फॉस्फोरस के विनिर्माण की प्रक्रिया पुरानी प्रौद्योगिकी है, को दोहराया है । उन्होंने यह भी पूछा है कि दोनों उत्पादकों को इस जांच की कार्रवाई से अलग क्यों रखा गया है । उन्होंने प्रकटन विवरण में उक्त तथ्यों का यह कहते हुए खंडन किया है कि इस मामले में कोई प्रतिकूल मात्रात्मक तथा कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है और यह कि घरेलू उद्योग आयात कीमतों के अनुरूप अपनी कीमत बढ़ाने में विफल रहा है, यह संकेत देता है कि आयात एवं क्षति के बीच कोई संबंध नहीं है । इसके अलावा, उन्होंने अनुरोध किया है कि क्षति रहित कीमत का सही निर्धारण नहीं किया गया है और उसमें समग्र उद्योग के लिए उत्पादन लागत को नहीं लिया गया है । उन्होंने अनुरोध किया है कि इस मामले में आधार वर्श को गलत ढंग से लिया गया है । उन्होंने प्राधिकारी से वर्तमान जांच समाप्त करने का अनुरोध किया है ।

छछछछ....3 प्राधिकारी द्वारा जांच3 प्राधिकारी द्वारा जांच3 प्राधिकारी द्वारा जांच3 प्राधिकारी द्वारा जांच

40. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि कि किसी क्षति जांच में ''... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ...'' ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवष्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा प्रयाप्त स्तर तक बढ़ गई होती । '' 41. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध II के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों पर विचार किया गया है।

42. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।। में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीममत पर पाटित आयातों के प्रभाव, एवं (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उतपादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है । जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कि पाटित के कीममत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।

43. प्रााधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के मतों पर विचार किया है और उनका समुचित समाधान किया है। प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों के विशिष्ट अनुरोधों पर घरेलू उद्योग के क्षति मापदंडों की जांच करते समय इस जांच परिणाम में उचित स्थानों पर कार्रवाई की गई है।

44. प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार क्षति मापदंडों का विश्लेषण किया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी। संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने आवश्यकतानुसार गोपनीयता प्रदान की है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं।

45. जहां तक मैसर्स एग्रोसिंथ के इस तर्क का संबंध है कि आयातित उत्पाद घरेलू उत्पाद की तुलना में घटिया है, यह नोट किया जाता है कि कंपनी ने यह सिद्ध नहीं किया है कि घटिया उत्पाद की लागत और कीमत में अंतर होता है। इसके अलावा, जांच से यह भी पता नहीं चला है कि कीमत समायोजन की अपेक्षा करने के लिए घटिया उत्पाद की कीमत अत्यधिक कम होगी। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग दोनों प्रकारों का उत्पादन और उनकी बिक्री कर रहा है। इसके अलावा यह भी नोट किया जाता है कि आयात सौदों से घटिया उत्पाद के पृथक आयात सौदों की पहचान नहीं होती है। अतः प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के समग्र आयातों तथा भारत में घरेलू समान उत्पाद की समस्त बिक्री के आधार पर पाटन मार्जन, क्षति मार्जन के निर्धारण का विश्लेषण किया है।

46. जहां तक इस तथ्य का संबंध है कि मैसर्स एग्रोसिन्थ ने याचिकाकर्ता के इस दावे का विरोध किया है कि याचिकाकर्ता अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है, यह नोट किया जाता है कि श्री मैग्नेटा कैमिकल्स ने याचिका का समर्थन किया है जिसकी प्रति रिकार्ड में है। तथापि, सम्बद्ध वस्तु के दूसरे उत्पादक मैसर्स कल्पतरू कैमिकल्स ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है और न ही कंपनी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने का समर्थन किया है।

47. जहां तक एक हितबद्ध पक्षकार, जिसने घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ताओं के दावे का विरोध किया है, के अनुरोध का संबंध है और जिसने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रक्रिया विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है, यह नोट किया जाता है कि जांच की कार्रवाई के दौरान प्राधिकारी ने उन संयंत्रों, जहां विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया चल रही थी, के सत्यापन सहित दोनों याचिकाकर्ता कंपनियों का मौके पर विस्तृत सत्यापन किया गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित उत्पाद के उत्पादन हेतु लागत संरचना से यह पता चलता है कि येलो फास्फोरस से रैड फास्फोरस के उत्पादन में अत्यधिक मूल्यवर्धन होता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया मूल्यवर्धन काफी अधिक पाया गया है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रक्रिया उत्पादन है और याचिकाकर्ता संबद्ध उत्पाद का उत्पादन करते हैं।

48. जहां तक एक हितबद्ध पक्षकार के इन अनुरोधों का संबंध है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और यह कि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता नहीं चलता है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का परिणामी प्रभाव प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव अथवा प्रतिकूल कीमत प्रभाव के रूप में अथवा दोनों रूपों में हो सकता है। वर्तमान मामले में यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव प्रतिकूल कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग के प्रचालन निष्पादन पर उसके प्रभाव के संबंध में है।

49. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों में से एक पक्षकार के इस तर्क का संबंध है कि आयात कीमतें उच्च बनी रहीं और उनमें जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और इस मामले में कीमत में कोई कटौती अथवा कीमत में कोई ह्रास नहीं हुआ है तथा क्षति रहित कीमत बढ़ती रही है, यह नोट किया जाता है कि जांच से पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती की मौजूदगी की पुष्टि होती है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू समान उत्पाद की बिक्री कीमत से कम रहा है। इसके अलावा, जहां पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, वहीं बिक्री कीमत में गिरावट आई। जहां तक क्षति रहित कीमत के नियतन का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना और प्राधिकारी द्वारा मौके पर किए गए सत्यापन तथा जांच को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार नियमों के आधार पर क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है। इससे यह पता चलता है कि आयातों के कारण बाजार में उत्पाद की कीमतों पर ह्ररासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ रहा था।

50. जहां तक एक हितबद्ध पक्षकार का यह अनुरोध है कि श्री मैग्नेटा कैमिकल्स अथवा कल्पतरू कैमिकल्स की परिवर्तन लागत को अपनाया जाना चाहिए क्योंकि उनका प्रचालन केवल रैड फास्फोरस तक ही सीमित है, यह नोट किया जाता है कि श्री मैग्नेटा कैमिकल्स अथवा कल्पतरू कैमिकल्स ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। इसके अलावा, रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि याचिकाकर्ता कंपनियों की परिवर्तन लागत अधिक है और श्री मैग्नेटा कैमिकल्स अथवा कल्पतरू कैमिकल्स की परिवर्तन लागत कम है। श्री मैग्नेटा ने वस्तुतः याचिका का समर्थन किया है और यह तर्क दिया है कि चीन से कीमत कम पाए जाने पर उपभोक्ता में आयातित उत्पाद का सहारा लिया है। श्री मैग्नेटा ने पाटित आयातों के कारण हुई क्षति का विशेष उल्लेख किया है। बहरहाल प्राधिकारी ने विधिवत जांच और सत्यापन के बाद परिवर्तन लागत पर विचार किया है।

51. यह तर्क दिया गया है कि उत्पादन लागत में लगातार गिरावट आई है जबकि बिक्री प्राप्ति स्थिर रही है अथवा उसमें मामूली गिरावट आई है।

तथापि यह नोट किया जाता है कि इस अवधि के दौरान उत्पादन लागत में *** रु. की गिरावट आई है, बिक्री कीमत में *** रु. की गिरावट आई है। इस प्रकार इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में *** रु. का परिवर्तन हुआ है।

52. एक हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2008-09 एक उचित अवधि नहीं है और प्राधिकारी को पूर्ववर्ती वर्ष अथवा वर्ष 2009-10 से विचार करना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर संगत ढंग से विचार किया जा रहा है और उसकी तुलना पूर्ववर्ती तीन वर्षों के साथ की जा रही है। प्राधिकारी की सुसंगत नीति वर्तमान मामले में भी लागू की गई है।

53. एक हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि विश्व के विभिन्न देशों को चीन से हुए निर्यात की मात्रा की तुलना भारत में हुए आयात की मात्रा काफी कम और नगण्य है जिससे स्पष्टतः यह पता चलता है कि चीन के उत्पादक देश में उत्पाद का पाटन नहीं करेंगे। मामले की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि चीन से हुए कुल निर्यातों में भारत को हुए निर्यातों का हिस्सा यह निर्णय लेने के लिए संगत नहीं है कि क्या भारत को हुए ऐसे निर्यातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

54. यह तर्क दिया गया है कि मैसर्स मैपको आयात कीमत से उच्च कीमत पर उत्पाद की बिक्री करने में समर्थ था। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैपको के वित्तीय निष्पादन से भी विचाराधीन उत्पाद के संबंध में क्षति अवधि के दौरान कंपनी की लाभप्रदता में भारी गिरावट का पता चलता है।

55. एक हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि बिक्री कीमत 275-300 रु. प्रति कि..ग्रा. से अधिक नहीं होनी चाहिए और याचिकाकर्ता 350 रु. प्रति कि. ग्रा. वसूल रहे हैं। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति 275 रु. से भी कम रही है और यह घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम है।

56. प्रकटन विवरण के बाद जहां तक संबद्ध देष से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत के बीच संबंध के अभाव के बारे में दी गई टिप्पणियों और इस तथ्य का संबंध है, कि घरेलू उद्योग का एक घटक चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत से अधिक कीमत पर बिक्री कर रहा था, जांच के बाद जांच किए गए और सत्यापित तथ्यों से यह नोट किया जाता है कि समूची क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से लगातार कम रही है । जहां तक चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत के मुकाबले निवल बिक्री कीमत की प्रवृत्ति का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि इनमें समान प्रवृत्ति रही है और संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत पर हमेषा दबाव बना रहा है । यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के दोनों घटकों की निवल बिक्री कीमत में कोई खास अंतर नहीं है और चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत से घरेलू उद्योग के दोनों उत्पादकों की निवल बिक्री कीमत में लगातार कटौती हो रही है । जहां तक घरेलू उद्योग के दोनों घटकों की निवल बिक्री कीमत में कुछ अंतरों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि दोनों उत्पादकों के भौगोलिक स्थानों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई संबद्ध वस्तु की कीमत में छिटपुट अंतर हो सकते हैं । जांच के आधार पर यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देष से पाटित आयातों के कारण प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ा है ।

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव छछछछ....3333....1111 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

क) क) क) क) आयात मात्रा और संबद्ध देष का हिस्सा आयात मात्रा और संबद्ध देष का हिस्सा आयात मात्रा और संबद्ध देष का हिस्सा आयात मात्रा और संबद्ध देष का हिस्सा

57. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

58. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों में समग्र रूप में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है जो वर्श 2008-09 में 267.5 मी.ट. से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 370 मी.ट. हो गए हैं । दूसरी ओर अन्य देषों से संबद्ध वस्तु के आयातों में आधार वर्श की तुलना में जांच अवधि के दौरान समग्र रूप में इतनी अधिक गिरावट प्रदर्षित हुई है कि वर्श 2010-11 और जांच अवधि में तीसरे देषों से किसी आयात की सूचना नहीं दी गई है । आधार वर्श को प्राधिकारी की सुसंगत प्रक्रिया के अनुसार लिया गया है । संबद्ध देष से आयातों में समग्र रूप में अत्यधिक वृद्धि का स्पश्ट साक्ष्य है ।

59. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान आयातों में समग्र रूप में वृद्धि हुई है । इसके अलावा, देष में खपत और उत्पादन की तुलना में संबद्ध आयात समूची क्षति अवधि के दौरान काफी अधिक बने रहे हैं ।

ख) बिक्री एवं मांग

60. निर्दिश्ट प्राधिकारी ने मांग का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री और सभी स्रोतों से भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों की राषि के रूप में किया है । इस प्रकार निर्धारित मांग निम्नलिखित तालिका में दर्षायी गई है । यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में लगातार वृद्धि हुई है ।

ग) बाजार हिस्सा बाजार हिस्सा बाजार हिस्सा बाजार हिस्सा

61. यह नोट किया जाता है कि समूची क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और संबद्ध देष का बाजार हिस्सा समान स्तर पर रहा है । यद्यपि, आयातों में भारत में खपत की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है । तथापि, आयात की मात्रा भारत में खपत की तुलना में काफी अधिक बनी रही है ।

2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव छछछछ....3333....2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव 2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव 2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

क) कीमत कटौती कीमत कटौती कीमत कटौती कीमत कटौती

62. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-।। (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :-

''नियम 18 के उप नियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिश्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की जा रही है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक मात्रा में कमी करना है या ऐसी कीमत को रोकना है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।''

63. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती। इस संबंध में संबद्ध उत्पाद के पहुंच मूल्य और सभी रिबेटों और करों को छोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच व्यापार के समान स्तर पर तुलना की गई थी । घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखाना स्तर पर किया गया था । इस तुलना से यह पता चला कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देष के मूल की संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में आयात उस कीमत पर किया गया है, जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है । अतः यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही थी और कटौती मार्जिन काफी अधिक माना जाता है ।

64. कीमत कटौती मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :-

ख) कीमत ह्रास और न्यूनीकरणः कीमत ह्रास और न्यूनीकरणः कीमत ह्रास और न्यूनीकरणः कीमत ह्रास और न्यूनीकरणः

65. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और कीमत उतार-चढ़ाव की तुलना की गई है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या पाटित आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में काफी अधिक गिरावट आई है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती ।

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की बिक्री लागत में 30 प्रतिषत की गिरावट की तुलना में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की बिक्री में 43 प्रतिषत की गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान संबद्ध देष से पहुंच कीमत में उसी समय 39 प्रतिषत की गिरावट प्रदर्षित हुई है । इस प्रकार क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातों से कीमत ह्रास हुआ है और घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत से कम कीमत पर वस्तु की बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ है ।

67. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत में गिरावट आई है जिसके कारण क्षति अवधि के दौरान कीमत न्यूनीकरण हुआ है ।

ग) कम कीमत पर बिक्रीःकम कीमत पर बिक्रीःकम कीमत पर बिक्रीःकम कीमत पर बिक्रीः

68. प्राधिकारी ने संबद्ध देष से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा कम कीमत पर बिक्री, यदि कोई हो, की भी जांच की है । जांच के बाद यह पाया गया है कि आयातों की पहुंच कीमत निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत से काफी कम है । इस प्रकार आयातों के परिणामस्वरूप बाजार में अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री हो रही है ।

छछछछ....3333....3333 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडघरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडघरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडघरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

69. नियमावली के अनुबंध-।। में यह अपेक्षित है कि क्षति के विष्लेशण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेष पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेष जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निश्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । घरेलू उद्योग के निश्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । घरेलू उद्योग के विभिन्न क्षति मापदंडों पर चर्चा निम्नानुसार की गई है ।

क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रीबिक्रीबिक्रीबिक्री (क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और

70. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा से संबंधित सूचना निम्नानुसार रही है :-

71. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्श 2010-11 के दौरान कुछ गिरावट के साथ क्षति अवधि में वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग जांच अवधि में अपनी क्षमता के केवल 63 प्रतिषत का ही उपयोग कर सका । (ख) घरेलू घरेलू घरेलू घरेलू बिक्रीबिक्रीबिक्रीबिक्री : : : : 72. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान भारत में घरेलू बिक्री और मांग में वृद्धि हुई है । आगे यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने अपनी निर्यात बिक्री बढ़ाई है ।

73. क्षति अवधि के लिए घरेलू उद्योग के मालसूची के स्तर की जांच की गई है जिसे निम्नलिखित तालिका में दिया गया है । यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची काफी अधिक रही है ।

(घ) लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ

74. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेष पर आय और नकद लाभ की जांच निम्नानुसार की गई है :-

75. संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री के बारे में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की जांच की गई है । प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :-

(i) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को वर्श 2009-10 से वित्तीय घाटा हो रहा है ।

(ii) घरेलू उद्योग के नकद लाभ में लाभप्रदता के समान प्रवृत्ति देखी गई है । घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नकद लाभ में भारी गिरावट आई है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग को वर्श 2009-10 से नकद घाटा हो रहा है ।

(iii) लगाई गई पूंजी पर आय का निर्धारण कर पूर्व लाभ और संबद्ध उत्पाद के लिए लगाई गई पूंजी पर विचार करते हुए किया गया है । यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि में कर पूर्व लाभ और लगाई गई पूंजी पर आय, दोनों में भारी गिरावट आई है । इसके अलावा, वर्श 2009-10 और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक आय प्राप्त हुई है ।

(ड.) रोजगार एवं मजदूरी : रोजगार एवं मजदूरी : रोजगार एवं मजदूरी : रोजगार एवं मजदूरी :

76. घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर और मजदूरी की स्थिति निम्नानुसार रही है :-

77. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है । इसी अवधि के दौरान मजदूरी में भी वृद्धि हुई है और मजदूरी में हुई वृद्धि क्षति अवधि के दौरान काफी अधिक है ।

(च) उत्पादकता उत्पादकता उत्पादकता उत्पादकता

78. घरेलू उद्योग की उत्पादकता निम्नलिखित तालिका में दी गई है :-

79. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता में सुधार हुआ है ।

(छ)(छ)(छ)(छ) वृद्धि वृद्धि वृद्धि वृद्धि

80. घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन तथा बिक्री जैसे मात्रा संबंधी मापदंडों से सकारात्मक वृद्धि का पता चलता है । तथापि, लाभ एवं निवेष पर आय जैसे घरेलू उद्योग के कीमत मापदंडों से नकारात्मक वृद्धि का पता चलता है । इसके अलावा, देष मे मौजूदा क्षमताओं के बावजूद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कोई खास वृद्धि प्रदर्षित नहीं हुई है । इस प्रकार संबद्ध देष से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग की समग्र वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकघरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकघरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकघरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

81. संबद्ध देष और अन्य देषों से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा पर विचार करने के बाद घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकने वाले पाटित आयातों से इतर कारकों से यह पता चलता है कि संबद्ध देष से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिससे भारतीय बाजार में कीमत में अत्यधिक कटौती हो गई है । आगे यह नोट किया जाता है कि अन्य देषों से संबद्ध वस्तु का मुष्किल से ही कोई आयात हुआ है । इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य स्थानापन्न नहीं है । यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में अत्यधिक वृद्धि प्रदर्षित हो रही है। इस प्रकार घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक संबद्ध देष से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य और कच्ची सामग्री की लागत हैं ।

(झ) पूंजी जुटाने की क्ष्पूंजी जुटाने की क्ष्पूंजी जुटाने की क्ष्पूंजी जुटाने की क्षमता ामता ामता ामता

82. जहां तक निवेष जुटाने की क्षमता का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग मौजूदा क्षमताओं का उपयोग करने में समर्थ नहीं रहा है । आगे यह नोट किया जाता है कि भारत में मौजूदा क्षमता देष में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।

(ट) पाटन की मात्रा और मार्जिनपाटन की मात्रा और मार्जिनपाटन की मात्रा और मार्जिनपाटन की मात्रा और मार्जिन

83. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देष से भारत में हुए आयात पाटन मार्जिन के न्यूनतम स्तर से अधिक है । संबद्ध देष से निर्धारित पाटन मार्जिन अत्यधिक माना जाता है ।

चचचच....4444 क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिनक्षति की मात्रा और क्षति मार्जिनक्षति की मात्रा और क्षति मार्जिनक्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

84. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को हिसाब में लेते हुए किया है । क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है । इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित आंकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर समस्त सीमा शुल्क शामिल होंगे। क्षति मार्जिन की गणना निम्नानुसार की गई है :-

छ. 5 कारणात्मक संबंध : कारणात्मक संबंध : कारणात्मक संबंध : कारणात्मक संबंध :

85. पाटनरोधी नियमों के अनुसार निर्दिश्ट प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर ऐसे किसी अन्य ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति का कारण पाटित आयातों को न माना जा सके । इस संबंध में जो कारक संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में कमी अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन, विदेषी एवं घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी विकास तथा घरेलू उद्योग का निर्यात निश्पादन एवं उत्पादकता । प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली में सूचीबद्ध अन्य कारकों को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जा सकता है । कारणात्मक संबंध की जांच निम्नानुसार की गई है :

(क) तीसरे देषों से आयात और अन्य ज्ञात कारकतीसरे देषों से आयात और अन्य ज्ञात कारकतीसरे देषों से आयात और अन्य ज्ञात कारकतीसरे देषों से आयात और अन्य ज्ञात कारक

86. जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के सभी आयात चीन जन.गण. से हुए हैं । अतः तीसरे देषों से आयातों के कारण घरेलू उद्योगों को क्षति नहीं हो सकती है ।

(ख) मांग में कमी और/अथवा खपत कीमांग में कमी और/अथवा खपत कीमांग में कमी और/अथवा खपत कीमांग में कमी और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन पद्धति में परिवर्तन पद्धति में परिवर्तन पद्धति में परिवर्तन

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में अत्यधिक वृद्धि प्रदर्षित हुई है अतः घरेलू उद्योग को मांग में कमी के कारण क्षति नहीं हो सकती है । उपलब्ध सूचना से खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नोट नहीं किया गया था ।

विदेषी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा (ग) विदेषी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा विदेषी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा विदेषी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

88. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु का एक ही ऐसा बाजार है जहां संबद्ध देष से हुए पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्त संबद्ध वस्तु के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं । यह नोट किया जाता है कि आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु समान वस्तुएं हैं और इनका प्रयोग समान अनुप्रयोगों/अंतिम प्रयोगों में किया जाता है । विदेषी उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहारों और उनके बीच प्रतिस्पर्धा का कोई साक्ष्य नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है ।

(घ) प्रौद्योगिकी विकास प्रौद्योगिकी विकास प्रौद्योगिकी विकास प्रौद्योगिकी विकास

89. प्रौद्योगिकी विकास का कोई आरोप नहीं है और न ही जांच से यह पता चला है कि घरेलू उद्योग को संभावित क्षति प्रौद्योगिकी विकास के कारण हो सकती है ।

(ड.) निर्यात निश्पादन निर्यात निश्पादन निर्यात निश्पादन निर्यात निश्पादन

90. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है । निर्यात मात्रा में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है । तथापि, प्राधिकारी ने क्षति विष्लेशण के प्रयोजनार्थ केवल घरेलू प्रचालनों और घरेलू लाभप्रदता पर विचार किया है ।

(च) घरेलू उद्योग कघरेलू उद्योग कघरेलू उद्योग कघरेलू उद्योग की उत्पादकता ी उत्पादकता ी उत्पादकता ी उत्पादकता

91. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। उत्पादकता में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को पुश्टिकृत क्षति का कारण नहीं हो सकती ।

चचचच.... 5555....1111 कारणात्मक संबंध की पुश्टि करने वाले मापदंड कारणात्मक संबंध की पुश्टि करने वाले मापदंड कारणात्मक संबंध की पुश्टि करने वाले मापदंड कारणात्मक संबंध की पुश्टि करने वाले मापदंड

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारकों से यह पता नहीं चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति इन कारकों की वजह से हुई है । तथापि, निम्नलिखित मापदंड यह प्रदर्षित करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है ।

(क) आयातों के कारण घरेलू बाजार में कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही है । इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को कम करने के लिए बाध्य हुआ है और वह कीमत ह्रास का सामना कर रहा है । इसके अलावा, जांच अवधि में आयातों के कारण घरेलू कीमतों में न्यूनीकरण हो रहा था ।

(ख) आयतों की पहुंच कीमत के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती और कम कीमत में वृद्धि हो रही है । संबद्ध देष से कीमत कटौती, कम कीमत पर ब्रिकी और आयातों की अत्यधिक मात्रा के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की समग्र लाभप्रदता में गिरावट आई है ।

(ग) लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निश्पादन पर गिरावट पाटित आयातों के कारण आई है ।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निश्कर्श चचचच.... 6666 क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निश्कर्श क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निश्कर्श क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निश्कर्श

93. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्‌दों और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों की जांच करने के बाद यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देष से संबद्ध वस्तु ने भारतीय बाजार में उसके संबंधित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर प्रवेष किया है जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ है और संबद्ध देष से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है । समूची क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देषों से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप में और भारत में खपत की तुलना में वृद्धि हुई है । पाटित आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही थी । यह भी निर्धारित किया जाता है कि पाटित आयातों का कीमत ह्रास और कम कीमत पर बिक्री के रूप में अत्यधिक प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ा है । यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देष से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेष पर आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । अतः प्राधिकारी यह निश्कर्श निकालते हैं कि संबद्ध देष से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्‌दे छछछछ.... भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्‌दे भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्‌दे भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्‌दे

94. प्रकटन विवरण के पष्चात्‌ यह अनुरोध किया गया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा तो रैड फॉस्फोरस की कीमत में अत्यधिक वृद्धि होगी और उसका इस उत्पाद के प्रयोग करने वाले अन्य उद्योगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा तथा कई परिवार प्रभावित होंगे । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्‌देष्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति लाई जा सके जो देष के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देषों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

95. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादक के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामतः इस उत्पाद की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धातमकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है । तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी खासकर तब जब पाटनरोधी शुल्क का उद्‌ग्रहण उस राषि तक सीमित रखा जाएगा जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए आवष्यक है । इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के निश्पादन में ह्रास रुकेगा और उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

जजजज.... सिफारिषें सिफारिषें सिफारिषें सिफारिषें

96. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्‌दों की जांच करने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी निश्कर्श निकालते है किः

(क) संबद्ध देष से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप देष में उत्पाद का पाटन हुआ है ।

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

(ग) वास्तविक क्षति संबद्ध देष से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है ।

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत कर उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी और अन्य बातों के साथ-साथ पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में विस्तृत जांच शुरू और संपन्न करने के बाद और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुश्टि करने के उपरांत प्राधिकारी का यह मत है कि भारत में संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति को समाप्त करने के लिए निष्चयात्मक शुल्क लगाना अपेक्षित है । मामले की तथ्यात्मक स्थिति और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए यह उचित माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिष निर्धारित मात्रा के आधार पर अमरीकी डॉलर में की जाए । अतः प्राधिकारी यह आवष्यक समझते हैं और संबद्ध देष से संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे निर्धारित स्वरूप में और ढंग से निष्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिष करते हैं ।

98. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिष करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । तद्‌नुसार, चीन जन.गण. के मूल्य की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 9 में उल्लिखित राषि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिष की जाती है ।

शुल्क तालिकाशुल्क तालिकाशुल्क तालिकाशुल्क तालिका

* ''रैड फॉस्फोरस जिसमें इलैक्ट्रोनिक अनुप्रयोगों में प्रयुक्त रैड फॉस्फोरस शामिल नहीं है ।''

आगे की प्रक्रिया आगे की प्रक्रिया आगे की प्रक्रिया आगे की प्रक्रिया

99. केन्द्र सरकार द्वारा जांच परिणाम को स्वीकार किए जाने के बाद इसके खिलाफ कोई अपील वर्श 1995 में यथासंषोधित सीमाषुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाषुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) में दायर की जा सकेगी।

जे.एस. दीपक, निर्दिश्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

Final Finding

Sub: Anti-dumping investigation concerning imports of Red Phosphorous originating in or exported from

China PR - Final Finding

No. 14/12/2012-DGAD.—Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules).

A. Background of the Case

2. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), under the above Rules, received a written application from M/s. Metal Powder Company Ltd. (MEPCO) and M/s. United Phosphorus Limited (UPL) (hereinafter referred to as the applicants) on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Red Phosphorous originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as China PR or subject country) and consequent injury to domestic industry and requested for initiation of anti-dumping investigation and levy of anti-dumping measures.

3. Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicants. The application was, therefore, considered as duly documented. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicants to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject country.

4. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the application containing, inter alia, allegations of dumping and consequent injury to the domestic industry before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub- Rule 5(5) of the AD Rules.

5. Accordingly, the Authority initiated an investigation into the alleged dumping, and consequent 'injury' to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping measure, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

B. General Procedure

6. Procedure described below has been followed with regard to this investigation:

i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Anti-dumping Rules.

ii. The Authority issued a public notice dated 28th September, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

iii. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the Applicants) and industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the Anti-dumping Rules.

iv. The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India (whose details were made available by the Applicants) and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.

v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.

vi. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules: a. Shanghai Yancui Import and Export Co. Ltd. b. Changzhou General Import and Export Corporation c. Sichuan Time Plastic Steel Profile Technology Co. Ltd. d. Peony Chemicals Private Limited e. Sichuan Blue Sword Import and Export Co. Ltd. f. Nantong Italmatch Chemicals Co. Ltd. g. Yunnan Jianglin Group Co. Ltd. h. Yunphos International Trading Co.

vii. None of the exporters from the subject country has responded to the initiation notification.

viii. Questionnaires were sent to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules: a. Prasol Chemicals Limited b. Wimco Limited c. Star Chemicals (Bombay) Pvt. Ltd. d. Salvi Chemical Industries Limited e. Shree Ram Enterprises f. Finar Chemicals Ltd. g. Shreeji Engineering h. Mittal Rod Industries i. Solaris Chemtech Indus. Ltd. j. Patel Chemicals Company k. Kamnath Indus.

ix. In response to the initiation notification, following parties (importers/users/producers) have responded:

(a) Agrosynth Chemicals Ltd., Bangalore (b) Sri Magenta Chemicals Pvt. Ltd., Virudhunagar (c) Star Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai. (d) Prasol Chemicals Limited.

x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of the subject goods for the past three years, including the period of investigation and the same was received.

xii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, based on the information furnished by the Applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined after onsite verification at the premises of the domestic industry as per Annexure III of the anti-dumping rules.

xiii. The Authority held a public hearing on 22.07.2013 to hear the interested parties orally. The interested parties present at the time of hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally and were also given an opportunity to file rejoinder to the views expressed by other interested parties. The written submissions and rejoinders received from interested parties have been considered, to the extent considered relevant.

xiv. On the spot verification of the data provided by the applicants was carried out to the extent considered necessary.

xv. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts were disclosed by the Authority to the known interested parties and comments received on the same, are considered in the final finding to the extent these are found relevant to the investigations. The following interested parties have responded to the disclosure statement

a. M/s. Agrosynth Chemicals Ltd, Importer.

b. The domestic industry

xvi. Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 2011 to 31st March, 2012 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from April 2008-March 2009, April 2009-March 2010, April 2010-March 2011, and the POI.

xvii. The submissions made by the interested parties considered relevant by the Authority, have been addressed in this final finding.

xviii. *** in this final finding represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xix. The Central Government upon the request from DGAD extended the date for completing the subject investigations and notifying the final findings till 27th December, 2013.

xx. Exchange rate adopted for the POI is 1 US $ =Rs. 48.14.

C. Product Under Consideration and Like Article

7. The product under consideration in the present investigation is 'Red Phosphorous, excluding red phosphorous used in electronic applications'. It is also known as "Phosphorous Amorphous". Red Phosphorus is an allotrope of elemental Phosphorus, and is one of the major forms of the same. The other major form of phosphorus is White Phosphorus. Red phosphorus occurs as a violet-red amorphous powder and exhibits polymorphism. It has no smell; however, when contaminated with yellow phosphorus, it smells strongly like Ozone. It has high electrical resistivity and is insoluble in most solvents; the properties of red phosphorus are intermediate between white and black. Red phosphorus is obtained by heating white phosphorus to around 250°C with a catalyst. Red Phosphorus is more stable and less reactive form of phosphorus. The chemical formula of Red Phosphorous is P4. Its molecular weight is 123.88.

8. 'Red Phosphorous' is classified under Chapter 28 at subheading no. 2804.70 20 in the Customs Tariff Act. However, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

C.1 Views of the Domestic Industry 9. The following are the views of the domestic industry:

a) The present petition covers all types of 'Red Phosphorus', excluding 'Red Phosphorus' used in electronic applications.

b) Red Phosphorus is packed in steel drums with inner packing of plastic bags. Small quantities of the product under consideration are packed in sealed bottles.

c) Red phosphorus is used to manufacture phosphoric acid, metallic phosphides, safety matches, etc. d) It is incorrect that the domestic industry cannot produce and supply all the specifications of the requirement of the consumers. The consumers can place orders for the material required by them and the domestic industry shall supply the same.

C.2 Views of Importers/consumers and other Interested Parties

10. It has been contended by an interested party, Agrosynth Chemicals Ltd. that the specifications of the product supplied by the domestic industry do not meet the specifications required by the consumers.

C.3 Examination by the Authority

11. The Authority has noted the arguments advanced by the interested parties. It is noted that Agrosynth Chemicals has contended that they cannot use the goods supplied by the domestic industry. The domestic industry, however, provided communication showing that Agrosynth Chemicals had approved the product offered by domestic industry, but, Agrosynth Chemicals did not place order for procurement of the goods from domestic industry. It is thus, not established that the domestic industry is not offering like article to the imported product from China nor it has been established that goods produced by domestic industry are not suitable for some particular application where Chinese product has been consumed.

12. Accordingly, the product under consideration is defined as 'Red Phosphorous, excluding red phosphorus used in electronic applications'. The subject goods fall under Tariff Item '2804.70 20' of the Customs Tariff. However, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation and proposed measures.

C.4 Like Article

13. Rule 2(d) of the AD Rules defines like article as follows:

"an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the

absence of such article, another article which although not alike in all respects, has the characteristics closely

resembling those of the articles under investigation".

14. The applicants have claimed that the subject goods produced by the domestic industry are identical to the product under consideration being imported into India. The applicants have further claimed that there is no known difference in the applicants' product and product under consideration exported from the subject country and the two are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. There is no significant difference in the subject goods produced by the applicants and those exported from the subject country and both are technically and commercially substitutable.

15. The Authority has examined the matter and notes that there is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from the subject country. There is no evidence that the domestic industry has not offered a product to substitute the imported product. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. None of the opposing interested parties has raised any objection in this regard. In view of the same, the subject goods produced by the petitioner companies are being treated as domestic like article to the product under consideration imported from the subject country in accordance with the anti dumping Rules.

D. Scope of Domestic Industry and Standing

16. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like

article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a

major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the

exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic

industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

17. The application was filed by M/s. Metal Powder Company Ltd. (MEPCO) and M/s. United Phosphorus Limited (UPL) (referred to as the applicants or petitioners) as the domestic industry of the subject goods in India. The applicants are major producers of Red Phosphorous in the Country and, the production of the applicants accounts for major proportion of domestic production of like article in India. There are two other known Indian producers of the subject goods – Sri Magenta Chemicals and Kalpataru Chemicals. While Sri Magenta Chemicals has expressed their support to the petition; Kalpataru has not expressed either support or opposition to the petition. Further, it has also been submitted by the applicants that the other two Indian producers have imported subject goods.

18. It is noted that the production of petitioner companies constitute 69.2% of Indian production. Further, petition has been supported by M/s Magenta Chemicals whose production constituted 10.3% of Indian production. The petition is thus supported by domestic producer's i.e. M/s MEPCO, M/s UPL and M/s Magenta Chemicals whose collective output constitutes 79.5% of Indian production. However, no information in the form and manner of domestic industry proforma has been received from M/s Magenta Chemcials during the investigation proceedings.

19. In view of the above and after due examination, it is held that the applicants i.e M/s UPL and M/s MEPCO satisfy the requirements of standing and constitute domestic industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules respectively.

E. Miscellaneous issues raised by the Interested Parties-(Importers)

20. The following are the issues raised by Agrosynth Chemicals Ltd.:

a) It has been claimed by the responding users that they are a small scale industry producing aluminium and zinc phosphide and thereby using red phosphorous. There are only three companies in India, other than ACL engaged in the manufacture of Aluminium Phosphide, i.e., the petitioner (United Phosphorus), Excel Crop Care and Sandhya Organics. The petitioners have been trying to control the aluminium phosphide market by impermissible and restrictive practices.

b) UPL has been indulging in anti-competitive activities and has been penalized by the Competition Commission. The Competition Commission by its order dated 23.04.2012 has imposed penalties on United Phosphorus24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Limited (UPL).

c) The petitioner is taking advantage of the yellow phosphorus prices from China, yet is seeking to block ACL imports of its raw materials, so as to remove ACL from the Aluminium Phosphide market.

d) ACL has a strong apprehension that UPL, MEPCO and others are forming a cartel in order that they can increase the prices of Red Phosphorus to reap enormous profits.

e) Usage of Yellow Phosphorus for manufacture of Aluminium Phosphide is more outdated technology. Even the match industry has converted from Yellow Phosphorus to Red Phosphorus due to the above reasons.

f) Post Disclosure, the importer M/s Agrosynth has reiterated their earlier submissions made before the Authority.

21. Star Chemicals Pvt. Ltd. responded to the notice of initiation. The company however did not make any submissions. Further, they have not filed importer questionnaire response, nor attended the hearing, nor filed any post- hearing submissions.

E 1 Views of the Domestic industry

22. The submissions of the domestic industry with regard to the above issues are as follows:

a) The issue raised by Agrosynth concerns Aluminium Phosphide which is not the product under consideration in the present case.

b) The issue regarding indulging in anti-competitive activities is entirely irrelevant to the Designated Authority for reasons – (a) it does not pertain to product under consideration; (b) it pertains to another statutory authority in India.

c) The petitioners have established dumping by considering import price of Yellow Phosphorous. Petitioners have no intention to remove any company from the market. All are free to compete. Petitioners' petition is with regard to dumping of the product under consideration which has caused significant injury to the domestic industry.

d) A consumer cannot demand access to dumped material, that too when such dumping is causing injury to an established industry in India. The purpose of anti-dumping duties is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. Fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or even more sources of supply.

e) There is no cartelization. Petitioner companies are behaving in a manner fully consistent with the law of the land in this regard. In fact, petitioner companies are suffering financial losses in production and sale of the product under consideration.

f) With regard to the issue of technology, the fact is that manufacturing Aluminium Phosphide from Red Phosphorus is outdated technology and all manufacturers, apart from ACL have switched from using Red Phosphorus to Yellow Phosphorus. The safety records of Aluminium Phosphide manufacturers like UPL cannot be doubted, as they have OHSAS 18001 certification. Further, the match industry has always been using Red Phosphorus, and has never used Yellow Phosphorus as it is not suitable for this application. Notwithstanding, the issue is irrelevant to the Designated Authority. The present investigation concerns Red Phosphorous and not either Aluminium Phosphide or match boxes.

g) Post disclosure, the domestic industry has requested the Designated Authority to confirm the product under consideration and like article in the final findings.

E 2 Examination by the Authority

23. The Authority has examined the submissions of various interested parties under the appropriate headings in this final finding.

F. Dumping Margin

F.1 Normal value in China PR

F.1.1 MET Examination and normal value for all producers and exporters from China PR

24. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as non-market economy country in the anti-dumping investigations by other WTO Members. Therefore, in terms of Para 8 (2) of the annexure 1 of AD rules, China PR is to be treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules for the purposes of preliminary determination.

25. As per Paragraph 8 of the Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub- paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

a) The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

b) The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write- offs, barter trade and payment via compensation of debts;

c) Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and

d) The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

26. It is noted that none of the producers/exporters of the subject goods from China PR have submitted their questionnaire responses and responses to the market economy questionnaire consequent upon the initiation notice issued by the Authority and none of the producers/exporters have sought to rebut the non-market economy presumption.

F.1.2 Views of the Domestic Industry

27. Views of domestic industry are briefly as follows –

a. None of the Chinese producers/exporters have responded in the present case. It should, therefore, be considered that the fact of dumping has not been disputed by the Chinese producers/exporters.

b. The domestic industry has claimed that China PR be treated as a non-market economy. The domestic industry has, therefore, claimed determination of normal value on the basis of constructed cost considering the cost of production of the domestic industry.

c. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity – The Designated Authority and the EC has consistently held that possibilities of State interference cannot be ruled out in such cases. It is being held that it is not only the question of past interferences alone, but also possibilities of potential State interference in the future after the imposition of anti-dumping duties that is relevant to market economy treatment.

d. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values – "substantially reflect market values" has been widely interpreted to mean that the price of these inputs must be comparable to the prices prevailing in the international market. The fact that such prices are comparable to the price prevailing in China is grossly insufficient.

e. Market economy status cannot be given unless the responding exporter establish that their books are audited in line with international accounting standards – market economy treatment must be rejected in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS). The requirement on insisting compliance with International Accounting Standards is to ensure accuracy and adequacy of revenues and expenses, assets and liabilities expressed in the annual report.

f. Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied – market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules. This situation is just the opposite of the test required for material injury. It is well acknowledged position that a positive finding of injury can be recorded even if one single parameter established injury. Thus, while one parameter is sufficient to establish existence of injury, failure to pass one single parameter is sufficient to reject the claim of market economy status.

g. Onus/obligations – it is not for the Authority to establish that the Chinese companies are indeed operating under market economy environment and is entitled for market economy treatment. On the contrary, it is for the Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.

h. Response from group as a whole – Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected.

i. Transformation– In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.

j. It has been argued by the interested parties that the conversion cost from Yellow/white phosphorous to Red Phosphorous should not exceed 30% of cost of White Phosphorous. The domestic industry has claimed normal value on the basis of verifiable information. Further, the Designated Authority would adopt the lowest known cost for the product under consideration in India. Petitioners submit that the same shall clearly establish existence of significant dumping. The petitioners submit that data on record clearly shows that normal value is higher than export price, thus establishing dumping.

F.1.3 Views of other interested parties

28. It has been alleged by the importers that there is absence of dumping. The petitioner has failed to bring out the basis for dumping. However, these interested parties have not provided any substantiated claim.

F.1.4 Examination and determination of normal value by the Authority for producers and exporters in China PR

29. In this connection Para 7 of Annexure I of the Rule provides that

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or

constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries,

including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable

in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate

market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in

view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of

any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits,

where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third

country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the

market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments"

30. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as non-market economy country in the anti-dumping investigations by other WTO Members. Therefore, in terms of Para 8 (2) of the annexure 1 of AD rules, China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the above presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the above Rules for the purposes of present determination.

31. As per Paragraph 8 of the Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non- market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from China are required to furnish necessary information/ sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the criteria enumerated therein.

32. The Authority notes that none of the producers/exporters of the subject goods from China PR have submitted their questionnaire responses and no response to the market economy questionnaire have been submitted consequent upon the initiation notice issued by the Authority. Since none of the Chinese companies have claimed market economy treatment, the Designated Authority has not determined whether any of the Chinese producers could be granted market economy treatment.

33. The Authority has proceeded in accordance with Para 7 of Annexure - I to the Rules as none of the Chinese producers/ exporters have responded. The Authority notes that for determination of normal value based on third country cost and prices, the complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country is required. No information with regard to prices and costs prevalent in these markets have been provided either by the applicants or by the exporters or other interested parties, nor any publicly available information could be accessed, nor the Chinese companies have responded or made any claim with regard to an appropriate market economy third country . In the absence of sufficient information on record regarding the other methods as are enshrined in para 7 of Annexure I of AD Rules, the Authority has determined the normal value by adopting the method "other reasonable basis".

34. With regard to the argument of interested parties about normal value in China, the authority notes that the normal value is required to be considered on the basis of cost or price in a market economy third country. While advancing arguments about estimated cost of production, it is noted that these interested parties have not provided any verifiable evidences with regard to the cost that are incurred in production and sale of the product under consideration. The authority notes in this regard that information with regard to actual cost of production has been provided by theभारत का राजपत्रा : असाधरण 27 [भाग I—खण्ड 1] domestic industry and the same has been relied upon for determination of normal value. It is seen that the conversion cost involved in production of the product under consideration are significantly higher than the claims made by interested parties.

35. The Authority has therefore constructed the normal value for China PR on the basis of the cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit and considering the international prices of major raw materials. Accordingly, the constructed normal value for Chinese exporters is be determined as US$ ***per Kg.

F.2 Export Price

36. As none of the exporter/producer has provided any information that can be used for determination of the export price, the Authority has determined the 'Export Price' for all exporters from China PR on the basis of imports into India. For the purpose of determining the net export price, the Authority has taken into account transaction wise import data received from DGCIS. In view of non cooperation from Chinese producers, price adjustments have been allowed on the basis of facts available. Accordingly, export price has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges, inland freight, VAT difference etc. The net export price worked out by the Authority is US$***per Kg.

F.3 Dumping Margin

37. Comparing the normal values and export prices at ex-factory level as determined above, the dumping margin for the producers/exporters in the subject country is determined by the Authority as follows:-

G. Injury and Causal Link

G.1. Views of the Domestic Industry

38. The domestic industry has argued that: a) Imports from the subject country have been reported in significant volume and have increased in absolute terms.

b) The major raw material used in the production of Red Phosphorous, Yellow Phosphorous, is imported from China. The price of imported Yellow Phosphorous has seen extreme fluctuations during injury period and before it. The data considered for injury period must include the periods of raw material fluctuations.

c) Imports from the subject country are undercutting the prices of domestic industry to a significant extent. The import price is undercutting the domestic price, in spite of low prices already offered by the domestic industry.

d) Production and sales of the domestic industry have shown improvement up to 2009-10, declined in 2010-11 and then increased in the POI. The capacity shows a similar trend, however, it has remained underutilized.

e) Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash profits has deteriorated significantly to such an extent that the domestic industry suffered financial losses, negative return on investment and negative cash profits.

f) Wages and productivity have improved.

g) Dumping margin as a measure of impact of dumping is quite significant.

h) Growth of the domestic industry was negative in terms of price parameters and stagnating in respect of volume parameters.

i) With regard to the contention of the importer that there has been no substantial increase in the volume of imports from China; it is submitted that there is increase in the imports over the period. The present petition is not for imposition of safeguard duties and, therefore, surge in imports is not the requirement.

j) The Designated Authority is required to consider injury period. The interested party has selectively compared only investigation period with preceding year. This is not an objective assessment of injury to the domestic industry. The increase in 2008-09 was not abnormal. The increase followed the increase in the prices of yellow phosphorus. The domestic industry is at present suffering significant financial losses, as is clearly established from the information provided by the domestic industry. There is no merit in the argument that the analysis should be done either considering prior or subsequent period. The Designated Authority has in the past refused to consider longer period when the same has been requested by the domestic industry concerned.

k) The deterioration in performance of the domestic industry in terms of profit, return on investment, cash flow clearly establishes consequent adverse impact of dumped imports on the domestic industry. Imports are significantly undercutting the domestic prices; as a result of which domestic industry is suffering price underselling. Further, imports are having significant suppressing effect on the prices of the product in the market.

l) Market share of domestic industry has remained at current level because of sub-optimal price offered by the domestic industry. The injury in the present case is in terms of material deterioration in profits, return on investment and cash flow.

m) Both demand and production increased. However, increase in production was less than increase in demand. Further, whereas production increased, profits declined. With rising production and capacity utilization, profits should have increased. However, profits declined despite increase in production. Thus, profits of the domestic industry have deteriorated due to dumping of the product in the Country.

n) Between 2008-09 and investigation period, whereas costs declined by 32%, import price declined by 39%. Thus, the decline in the import prices was more than the decline in costs. It is also relevant to point out that there was too significant price difference between the domestic price and import price and, therefore, the domestic industry was under tremendous pressure to reduce the prices. Despite such significant price reduction, the landed price of imports continues to be lower than selling price of the domestic industry.

o) With regard to the contention of the importer that information of MEPCO is required to be discarded; it is submitted that the Authority cannot ignore any constituent of the domestic industry. In any case, domestic competition has nothing to do with the cost of production differences. Domestic competition may have impact on the prices, but cannot impact cost of production. Notwithstanding, in any case, the Designated Authority is required to consider domestic industry as a whole.

p) Petitioners have claimed injury on the basis of verifiable information. It would be seen from such information that the claims made by the interested parties are factually incorrect and without any basis.

q) The selling price of the domestic industry has been far higher than landed price of imports. The extent of price undercutting was too significant. Given the price difference, it is obvious that the domestic industry reduced the prices even when import prices increased. Even after such reduction in prices, the imports were cheaper as compared to domestic industry prices.

r) Imports are undercutting the domestic prices. The domestic industry is suffering price underselling. Further, whereas cost of production and selling price both have increased, the increase in selling price is lower than the increase in the cost of production. As a result of significant price undercutting, the domestic industry has not been able to increase its price in proportion to and to the extent of cost increases, as a result of which performance of domestic industry has significantly deteriorated in respect of profits, return on capital employed and cash profit.

s) The issue that the whole import of Red Phosphorous is only around Rs.12 Crore is entirely irrelevant to the present case. The Authority is required to consider information relating to product under consideration. Each business in the company is an independent business and if the same is suffering from dumping of the product, the industry is entitled for redressal of the same. Annexure II to the Rules clearly provides that Designated Authority shall consider information relating to the product under consideration alone. Available data has been segregated with regard to product under consideration alone which clearly establishes that the domestic industry is suffering injury in respect of product under consideration.

t) Information and evidence provided by the petitioner clearly establishes that the product under consideration has been exported at dumping price and the domestic industry has suffered injury. Anti-dumping duty is required to be imposed at the earliest.

u) Post disclosure, the domestic industry has requested the Authority to confirm the scope of the domestic industry, standing, determination of dumping margin and injury margin and the facts regarding injury and causal link as disclosed in the disclosure statement, in the final finding. They have submitted that the anti-dumping duty may be imposed as fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed as duty US$/kg. as major rawभारत का राजपत्रा : असाधरण 29 [भाग I—खण्ड 1] material involved in the present case is Yellow Phosphorous and its price fluctuates significantly. Further, customs port authorities lack a mechanism to ensure correctness of import price reported by an importer and it is neither feasible nor practicable for the port authorities to verify the import price. It has been submitted that the duty should be imposed in a manner where it does not become futile. There have been a number of cases where the Designated Authority first recommended benchmark form of duty and thereafter modified the same through midterm review on finding that the benchmark form of duty did not prevent dumping and consequent injury to the domestic industry. They have requested that duty should be imposed in terms of US$ only.

G.2 Views of the Other Interested Parties:

39. Agrosynth Chemicals Ltd. has contended that:

a) Domestic producers are over-pricing their product in the garb of importation of white phosphorous from China and that local producers are claiming excessive profit margin, further seeking to eliminate competition by this exercise.

b) Red phosphorous produced domestically is 30% more expensive than Chinese imports.

c) There has been no substantial increase in the volume of imports from China during the period of investigation, as compared to the previous year. The volume of imports, as a proportion of consumption in India, has not increased, as per the petition. Therefore, there is no surge in imports to justify the claim of injury.

d) The import prices have increased during the period of investigation, as compared to the previous year. In fact, after an abnormal increase in prices in 2008-09, the prices have stabilized and are on an increasing trend. In fact, if a trend analysis is to be done, it should cover either the period prior to 2008-09 or should commence only from 2009 onwards.

e) The parameters relating to injury do not reflect any circumstances showing that there has been any adverse impact from the imports.

f) The domestic sales of the petitioner have increased by about 10%, during the period of investigation as compared to the previous year. The market share of domestic industry has remained constant indicating no potential decline in sales of domestic industry.

g) The production of the petitioner has been increasing consistently.

h) The capacity utilization has increased from 55% in 2010-11 to 63% during the period of investigation.

i) Profit: The cost of sales of the petitioner has gone down significantly (25%) in the period of investigation as compared to 2009-10. During the same period, the landed value of imports has increased by 10% to 15%. Therefore, in a situation where the costs in India are declining, import prices are increasing, the net sales realization of the domestic selling price ought to have increased. The failure of the petitioners to increase their prices to the level of the imports prices indicates that no injury has been caused by the imports.

j) The petition shows that whereas the cost of production of UPL has been consistently declining, as have its losses, the cost of production of MEPCO have increased. The information of MEPCO is required to be disregarded, as it appears to be suffering on account of the domestic competition and its inability to reduce costs.

k) The cost of sales appears to have been grossly inflated. The petitioners are importing yellow phosphorous from Vietnam and China at an average landed price of US $ 3000-3300 PMT. The conversion cost does not exceed Rs.50/- per kilo. Therefore, the cost of production is around Rs.200/- per kilo, whereas the landed value of imports during this period are between Rs.225-250 per Kg. The claim of injury, with regard to price underselling is totally false and misleading.

l) Although the import prices have been consistently increasing since 2009, the domestic sale price has not increased. These facts suggest that there were other factors, which prevented the petitioner from raising their prices and injury, if any is on account of these factors.

m) Absence of causal link between the import and injury, if any, to the petitioner. The landed value of imports is far above the sales price of the domestic industry, which indicates that there is no causality between the import and the sale prices of the domestic producers. The landed value of imports is also higher than the cost of production of the petitioner.

n) The investigations are required to be terminated forthwith, as there is no dumping or causal injury from the subject imports.

o) The whole import of Red Phosphorous is only around Rs. 12 Crore which should not be a matter of concern for30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] the Company such as UPL having a much higher turnover.

p) The increase in prices of Red Phosphorus consequent to duties, will affect adversely only ACL because we have to supply final product 'Aluminium Phosphide' and Zinc Phosphide to Govt. organization at a pre-fixed price and will have to compete with UPL and others at the time of finalization of selling price with govt. organizations.

q) Post disclosure, importer M/s. Agrosynth has reiterated the issue regarding cartelisation of UFL and MEPCO for increasing the price of red phosphorus, the issue of yellow phosphorus for making Aluminium phosphide being outdated technology, and the fact that process for manufacturing red phosphorus from yellow phosphorus is outdated technology. They have also asked why two other producers have been kep away from the proceedings in this investigation. They have disputed the facts in the disclosure statement stating that there is no adverse volume and price effect in this case and the fact that domestic industry has failed to increase its price in line with import prices suggests that there is no nexus between the import and injury. Further, they have submitted that NIP has not been correctly determined in that cost of production has not been taken for industry as a whole. They have submitted that base year in this case was incorrectly taken. They have requested the Authority to terminate the present investigation.

G.3. Examination by the Authority

40. Rule 11 of Anti-dumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles..." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to suppress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

41. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the rules supra.

42. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

43. The Authority has considered the views of the interested parties and addressed the same appropriately. The specific submissions of interested parties have been dealt with by the Authority at appropriate places in these findings while examining the injury parameters to the domestic industry.

44. The Authority has analyzed injury parameters in accordance with the rules. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been treated as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

45. With regard to submission of M/s. Agrosynth that the imported product is coarser as compared to domestic product, it is noted that the company has not established that there is a difference in cost and price of coarser product. Further, the investigation has also not shown that coarser product shall have significantly lower cost in order to call for a price adjustment. Further, it is noted that the domestic industry is producing and selling both the types. More ever, it is also noted that the import transactions does not identify separate import transactions of coarser product. The Authority has therefore proceeded with analysis of determination of dumping margin, injury margin on the basis of the all imports of product under consideration as a whole and all sales of domestic like product in India.

46. With regard to fact that M/s. Agrosynth has disputed the claim of the petitioner that petition has been supported by other domestic producers, it is noted that Shri Magenta Chemicals has supported the petition a copy of which is on record. M/s. Kalpataru Chemicals, another producer of subject goods however has not responded to the Authority nor has the company supported imposition of anti-dumping duty.

47. With regard to the submission of one of the interested party who has disputed the claim of the petitioners as a domestic industry and has contended that the process carried out by petitioners does not constitute a manufacturing process, it is noted that during investigation proceedings, the Authority has undertaken on the spot verification at the premises of both the petitioner companies, including verification at the plants where manufacturing process for the product under consideration was examined in detail. Further, the cost structures for production of the product provided by the petitioners and verified by the authority shows that significant value addition takes place in production of red phosphorus from yellow phosphorous. The value addition undertaken by the petitioners is found quite significant. The Authority therefore holds that the process carried out by the petitioners constitute production and the petitioners are engaged in production of the product concerned.

48. With regard to submissions made by one of the interested parties that there is no injury to domestic industry and also the volume parameters of the domestic industry does not show injury suffered by the domestic industry, it is noted that the consequent impact of dumped imports on the domestic industry can be either in terms of adverse volume effect or adverse price effect or both. In the instant case, it is found that the effect of dumped imports on the domestic industry is in respect of adverse price effect and its impact on the operating performance of the domestic industry.

49. With regard to contention of one of the interested parties that import prices have remained high and have shown increase in the POI, and there is no price undercutting or price suppression in this case, and NIP has been inflated, it is noted that the investigation has established existence of significant price undercutting by the dumped imports. The landed value of the subject goods have been less than selling price of the domestic like product during the injury period. Further, while cost of production increased in the POI as compared to preceding year, the selling prices declined. As regards fixation of NIP, it is clarified that the Authority has determined NIP based on the rules as per Annexure III of the anti- dumping rules, considering the information given by the domestic industry and on the spot verification and investigations conducted by of the authority. Further, it is also noted that the profitability of the domestic industry deteriorated significantly over the injury period. This shows that imports were having suppressing and depressing effect on the prices of the product in the market.

50. With regard to submission by one of the interested parties that conversion cost of Shri Magenta Chemicals or Kalpataru Chemicals should be adopted as their operation is only limited to red phosphorous, it is noted that Shri Magenta Chemicals or Kalpataru Chemicals have not preferred co-operation with the authority. Further, there is no evidence on record to suggest that conversion costs of the petitioner companies are higher or conversion costs of Shri Magenta Chemicals or Kalpataru Chemicals are lower. Shri Magenta in fact has supported the petition and has contended that the consumers switched to imported product when prices from China are found lower. Shri Magenta has specifically referred to injury being caused because of dumped imports. In any case, the Authority has considered conversion costs after due investigations and verification.

51. It has been contended that cost of production has consistently declined whereas sales realization has remained stagnant or marginally declined. It is, however, noted that whereas cost of production declined by Rs.123.61per Kg, the selling price declined by Rs.203.74 per kg over the period. Thus, profitability of the domestic industry changed by Rs. 80.13 per Kg over the period.

52. It has been contended by one interested party that 2008-09 is not an appropriate period and the Authority should consider either earlier year or from 2009-10. It is noted in this regard that the authority has been consistently considering performance of the domestic industry in the POI and comparing the same with preceding three years. The consistent approach of the authority has been applied in the present case as well.

53. One of the interested parties has contended that volume of imports into India is quite low and insignificant as compared to the volume of exports from China to various countries globally, which clearly shows that Chinese producers will not resort to dumping of the product in the country. The matter has been examined and it is noted that the share of exports to India in total exports from China is not relevant in deciding whether such exports made to India caused injury to the domestic industry.

54. It has been contended that M/s MEPCO was able to sell the product at a price higher than the import price. The Authority, however, notes that financial performance of MEPCO also clearly shows significant deterioration in profitability of the company over the injury period in respect of the product under consideration.

55. One of the interested parties has contended that the selling price should not exceed Rs.275-300 per kg and the petitioners are charging Rs.350/- per kg. It is noted in this regard that the net sales realization of the domestic industry in fact is below even Rs.275 per kg and the same is below the cost of production of the domestic industry.

56. With regard to comments of the importer after the disclosure statement about the lack of nexus between import prices of subject goods from subject country and net selling price of the domestic industry and the fact that one of the constituent of the domestic industry was selling at higher price than the landed price of subject goods from China PR, it is noted from the facts examined and verified after investigation that landed prices of subject goods were consistently below32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] the net selling prices of the domestic industry throughout the injury period. With regard to trends of net selling price vis-a-vis landed pries of subject goods from China PR, it is noted that these have broadly followed the same trend and landed prices of the subject goods have always tended to put pressure on the net selling prices of the domestic industry. It is also noted that there is no significant difference in the net selling price of the two constituents of the domestic industry, and the landed price of the subject goods from China PR were consistently undercutting the net selling prices of both producers of the domestic industry. With regard to some variations in the net selling prices of the two constituents of the domestic industry, it is noted that because of geographical locations of two producers, there could be minor variations in the prices of subject goods sold by domestic industry. On the basis of the examination, it is noted that the domestic industry has suffered adverse price effect on account of dumped imports from subject country.

G.3.1 Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

a) Import Volumes and share of subject country

57. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

58. It is noted that the imports from China PR have recorded a significant increase in absolute terms during injury period i.e. from 267.5 MT in 2008-09 to 370 MT during POI. On the other hand, the imports of the subject goods from other countries have shown declined during the investigation period compared to base year in absolute terms to the extent that no imports from third countries have been reported in 2010-11 and POI. The base year has been taken consistent with the Authority practice. There is a clear evidence of significant increase in imports from the subject country, in absolute terms.

59. It is noted from the above table that the imports have increased in absolute terms during the injury period. Further, the subject imports have remained significant throughout the injury period in relation to consumption and production in the country.

b) Sales and Demand

60. The Designated Authority has determined demand as the sum of domestic sales of the domestic industry, sales of other Indian producers and imports of the subject goods in India from all sources. The demand so assessed is shown in the following table. It is seen that demand for the subject goods has been growing consistently during the injury period.

c) Market Share

61. It is noted that the market share of the domestic industry as well as that of the subject country has remained at the same level throughout the injury period. Even though imports have increased marginally in relation to consumption in India, the volume of imports has remained quite significant in relation to consumption in India.

G.3.2 Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

a) Price Undercutting

62. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated

Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared

with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant

degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

63. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison was made between the landed value of the product concerned and the selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex factory level. This comparison showed that during the period of investigation, the subject goods originating in the subject country were imported in the Indian market at prices which were materially lower than the selling prices of the domestic industry. It is, thus, noted that imports of subject goods were undercutting the domestic prices and margin of undercutting is considered significant.

64. The price undercutting margin is determined as below:

(b) Price Suppression and Depression

65. The cost and price movement of the domestic industry have been compared over the injury period to examine whether the effect of dumped imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

66. The Authority notes that the selling price of the subject goods produced by the domestic industry declined by 43% over the injury period as against 30% decline in the cost of sales of the subject goods produced by the domestic industry. During the same period, the landed price from subject country has shown a 39% decline during the same time. Thus, imports of subject goods during the injury period have caused price suppression, and the domestic industry has been forced to sell goods below its cost of production. 67. There has been decline in the net selling price of the domestic industry which has led to price depression during the injury period.

(c) Price underselling

68. The Authority has also examined price underselling if any, suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject country. After examination, it is found that the landed price of imports is materially lower than the non injurious price determined. Imports are thus resulting in significant price underselling in the market.

G.3.3 Economic parameters of the domestic industry:

69. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that theभारत का राजपत्रा : असाधरण 35 [भाग I—खण्ड 1] domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

(a) Capacity, Production, Capacity Utilization and sales

70. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:-

71. It is noted that the production and capacity utilization of domestic industry have increased over the injury period with some decline during 2010-11. The domestic industry contended that despite increase in demand, the domestic industry could utilize only 63% of its capacity in the POI.

(b) Domestic Sales

72. It is noted that the domestic sales as well as demand in India have increased over the injury period. It is further noted that the domestic industry has increased its export sales in the POI.

(c) Inventories

73. The inventory level of the domestic industry has been examined for the injury period, which is given below. It is noted that the inventory of the domestic industry has significantly increased during the injury period.

(d) Profits, Return on Capital Employed and Cash Profit

74. The profits, return on investment and cash profit of the domestic industry has been examined as under:

75. The profitability of the domestic industry in respect of domestic sales of subject goods has been examined. The Authority notes the following:

(i) The profitability of the domestic industry for the subject goods declined significantly during the injury period and the domestic industry has been suffering financial losses since 2009-10.

(ii) The cash profits of the domestic industry have seen a trend similar to that of the profitability. Cash profits earned by the domestic industry declined significantly. Further, the domestic industry has been suffering cash losses since 2009-10.

(iii)The return on capital employed has been determined considering profit before interest and capital employed for the product concerned. It is noted that both profit before interest and return on capital employed have significantly deteriorated in POI. Further, the domestic industry suffered negative return on capital employed during 2009-10 and POI.

(e) Employment and wages: 76. The status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under:

77. It is noted that the employment level with the domestic industry increased during the injury period. The wages have also increased over the same period and increase in wages during the injury period was significant.

(f) Productivity

79. It is noted that the productivity has improved during the injury period.

(g) Growth

80. On examination of various economic parameters of the domestic industry, the Authority notes that while the volume parameters such as production and sales show positive growth over injury period, the price parameters of the domestic industry, such as profits and return on investment show negative growth. Further, the market share of the domestic industry has not shown any significant growth despite existing capacities in the Country. Thus, overall growth of the domestic industry has been adversely effected due to dumping of subject goods from subject country.

(h) Factors Affecting Domestic Prices

81. Consideration of the import prices from the subject country and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price of the domestic industry, causing significant price undercutting in the Indian market. It is further noted that there is hardly any imports of subject goods from other countries. There is no viable substitute to this product. It is also noted that demand for the subject goods has been showing significant increase during the injury period. Thus, the principal factors affecting the domestic prices are the landed value of subject goods from the subject country and the cost of raw material.

(i) Ability to raise capital

82. With regard to ability to raise investments, it is noted that the domestic industry has not been able to utilize the existing capacities during injury period. It is further noted that the existing capacity in India is sufficient to meet the demand of the product in the country.

(j) Magnitude and Margin of Dumping

83. It is noted that the imports into India from the subject country are above the de-minimis level of dumping margin. The dumping margin determined from subject country is considered significant.

F.4 Magnitude of Injury and Injury Margin

84. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry taking into consideration cost of production of the domestic industry. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed values of the subject imports to determine injury margin. Landed value of imports for the purpose is the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975. The injury margins have been worked out as follows:

G.5 Causal Link

85. As per the AD Rules, the Designated Authority is, inter alia, required to examine any known factors other than dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority has examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link has been done as follows:

(a) Imports from third countries and other Known Factors

86. During the POI, all the imports of subject goods from China PR. Therefore, imports from third countries could not have caused injury to the domestic industry.

(b) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

87. The Authority notes that the demand for the subject goods has shown significant increase during the injury period. Therefore, the domestic industry could not have suffered injury on account of contraction in demand. From the available information, no change in the pattern of consumption was noted.

(c) Trade Restrictive practices of and competition between foreign and domestic producers

88. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject country compete directly with the subject goods supplied by the domestic industry. It is noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like articles and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices of and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.

(d) Developments in Technology

89. There is no allegation of developments in technology, nor has the investigation shown that possible injury to the domestic industry could have been caused by developments in technology.

(e) Export performance

90. The petitioners have exported the subject goods. Export volumes have increased in POI. However, the Authority has considered only domestic operations and domestic profitability for the purpose of injury analysis.

(f) Productivity of the Domestic Industry

91. It is noted that there is no material change in productivity of the domestic industry. Possible decline in productivity cannot be the reason for the established injury to the domestic industry.

F.5.1 Parameters establishing injury and causal link

92. The Authority notes that while listed known other factors do not show that injury to the domestic industry has been caused by these factors, following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports.

a) Imports are causing significant price undercutting in the domestic market. As a consequence, the domestic industry is forced to lower its selling price and is suffering from price depression. Further, in POI, the imports were suppressing the domestic prices.

b) Landed price of imports were undercutting and underselling the prices of the domestic industry. As a result of the price undercutting, price underselling and significant volume of imports from the subject country, the overall profitability of the domestic industry has declined.

c) The deterioration in performance of the domestic industry in respect of profits, cash profits and return on capital employed is due to dumped imports.

F.6 Conclusion on Injury and causation

93. After examining the issues raised and the submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority, it is noted that the subject goods have entered the Indian market from the subject country below associated normal values, thus resulting in dumping of the subject goods and the dumping margins of the subject goods imported from the subject country is above de-minimis. . There has been an increase in the volume of dumped imports from subject countries throughout the injury period in absolute terms and in relation to consumption in India. The dumped imports were undercutting the prices of the domestic industry in the market. It is also determined that the dumped imports have had significant adverse price effect in terms of price suppression and price underselling. It is noted that dumped imports of subject goods from subject country have adversely impacted profitability, cash profits and return on investments. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury as a result of dumped imports from the subject country.

G. Indian industry's interest & other issues:

94. Post disclosure, it has been submitted that if anti dumping duty is imposed, there will be high increase in the price of red phosphorus and it will have a major impact on the other industries using the product and impact large no of families. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re- establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way; and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

95. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of the product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti- dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

H. Recommendations

96. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

a) The product under consideration has been exported to India from the subject country below normal value, thus resulting in dumping of the product in the Country.

b) The domestic industry has suffered material injury.

c) The material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country.

97. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information, inter alia, on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted a detailed investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the anti-dumping rules and having established positive dumping margins as well as injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive duty is required to offset dumping of subject goods into India and consequent injury caused to domestic industry. Taking into account the factual matrix of the case and submissions made by various interested parties, it is considered appropriate to recommend anti dumping duty by way of fixed quantum basis in US $. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

98. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti- dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty equal to the amount indicated in Col 8 of the table below is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from China PR.

Duty table

Further Procedure

99. An appeal against the findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

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