In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Govt. hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2013/पौष 10, 1935

सं. 2951] नई दिल्ली,

No. 2951] NEW DELHI,

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2013/PAUSHA 10

10, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

प्रदेष) से भीलवाड़ा (राजस्थान) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मध्य प्रदे

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) का.आ. 3932 (अ).-केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप आ. 2399 (अ) तारीख 01 अगस्त, जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूच जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 06 अगस्त, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में ात की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 06 अगस्त हन के लिए मध्य प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट भूमि में मल्लावरम्‌ ( आंध्र प्रदेष) से भीलवाड ग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आ जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयो की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 04.09.2013 तक उपलब्ध करा दी गइ और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 04 2013 तक उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

चात्‌, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के प बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनि

के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप के लिए उपयोग के अधिकार का घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने अर्जन किया जाए ;

का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहि

ें का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती ान की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्दे और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रका विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड में निहित होगा। विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल ाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और प वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी। वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

5523 GI/2013

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची

श्रीप्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3932 (E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2399 (E) Dated 01 August, 2013, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 06 August, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Madhya Pradesh for transportation of natural gas from Mallavaram (Andhra Pradesh) to Bhilwada (Rajasthan) by GSPL India Transco Limited;

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 04-09-2013

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL India Transco Limited, free from all encumbrances.

GSPL India Transco Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

{{^{{FOOTNOTE 3 }}}}

भारत का राजपत्रा : असाधरण

[भाग II—खण्ड 3;iiद्ध]

[F. No. L-14014 /36/ 2012-GP]

S. P. AGARWAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3933(अ).-केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2398 (अ) तारीख 01 अगस्त, 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 06 अगस्त 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मल्लावरम्‌ (आंध्र प्रदेश) से भीलवाड़ा (राजस्थान) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मध्य प्रदेश राज्य में जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 05.09.2013 तक उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाषन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

श्रीप्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3933 (E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2398 (E) Dated 01 August 2013, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 06 August, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the state of Madhya Pradesh for transportation of natural gas from Mallavaram (Andhra Pradesh) to Bhilwada (Rajasthan) by GSPL India Transco Limited;

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 05-09-2013

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL India Transco Limited, free from all encumbrances.

GSPL India Transco Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

[F. No. L-14014 /36/ 2012-GP]

S.P. AGARWAL,Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3934 (अ).-केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2397 (अ) तारीख 01 अगस्त 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 06 अगस्त 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में {{^{{FOOTNOTE 5 }}}}

भारत का राजपत्रा : असाधरण

[भाग II—खण्ड 3;iiद्ध]

विनिर्दिष्ट भूमि में मल्लावरम्‌ ( आंध्रप्रदेश) से भीलवाडा (राजस्थान) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मध्य प्रदेश राज्य में जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 06.09.2013 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

श्री प्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3934 (E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2397 (E) Dated 01 August, 2013, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 06 August, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the state of Madhya Pradesh for transportation of natural gas from Mallavaram (Andhra Pradesh) to Bhilwada (Rajasthan) by GSPL India Transco Limited;

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 06-09-2013;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL India Transco Limited, free from all encumbrances.

GSPL India Transco Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

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[F. No. L-14014 /36/ 2012-GP]

S.P.AGARWAL, Under Secy.

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