रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2014/पौष 13, 1935
सं. 05] नई दिल्ली
No. 05] NEW DELHI,
, 1935
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2014/PAUSA 13, 1935
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेषालय) (पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेषालय) अधिसूचना नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2014 जांच शुरूआत (दूसरी निर्णायक समीक्षा) और इंडोनेशिया से कतिपय फ्लोट ग्लास पर लागू पाटनरोधी शुल्क की दूसरी निर्णायक विशय : चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से कतिपय फ्लोट ग्लास पर लागू पाटनरोधी शुल्क की दूसरी निर्णायक और इंडोनेशिया से कतिपय फ्लोट ग्लास पर लागू पाटनरोधी शुल्क की दूसरी निर्णायक समीक्षा की शुरूआत।
स्ां. 15/24/2013-डीजीएडी
और उसके बाद यथासंशोधित सीमाषुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 15/24/2013-डीजीएडी.--1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमाषुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंषोधित सीमाषुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंषोधित सीमाषुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंषोधित सीमाषुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आ अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आ ''नियमावली'' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए निर्दिश्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है), ने चीन ''नियमावली'' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए निर्दिश्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है), ने चीन ''नियमावली'' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए निर्दिश्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है), ने चीन जन. गण. और इंडोनेशिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित सफेद तथा रंगीन और इंडोनेशिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित सफेद तथा रंगीन और इंडोनेशिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित सफेद तथा रंगीन किस्म (हरे शीशे को छोड़कर) के 2 एमएम से 12 एमएम (दोनों मोटाई शामिल) की मोटाई के 'फ्लोट ग्लास, 2 एमएम से 12 एमएम (दोनों मोटाई शामिल) की मोटाई के 'फ्लोट ग्लास, 2 एमएम से 12 एमएम (दोनों मोटाई शामिल) की मोटाई के 'फ्लोट ग्लास, जिसमें सजावटी, औद्योगिक या ऑटोमोटिव प्रयोगों के लिए लक्षित चमकने वाले शीशे, प्रसंस्कृत शीशे शामिल नहीं जिसमें सजावटी, औद्योगिक या ऑटोमोटिव प्रयोगों के लिए लक्षित चमकने वाले शीशे, प्रसंस्कृत शीशे शामिल नहीं जिसमें सजावटी, औद्योगिक या ऑटोमोटिव प्रयोगों के लिए लक्षित चमकने वाले शीशे, प्रसंस्कृत शीशे शामिल नहीं है' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। है' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी।
2. यतः प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी द्वारा संबद्ध यतः प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी द्वारा संबद्ध यतः प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम 20 देश से सम्बद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम 20 देश से सम्बद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम 20 ख्या 14/19/2002 द्वारा जारी किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा दिनांक ख्या 14/19/2002 द्वारा जारी किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा दिनांक नवंबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/19/2002 द्वारा जारी किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 7/2003-सीमा शुल्क द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। 7 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 7/2003-सीमा शुल्क द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। 7 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 7/2003-सीमा शुल्क द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी दिनांक 22 अगस्त, 2003 द्वार प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी दिनांक 22 अगस्त, 2003 द्वारा प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी दिनांक 22 अगस्त, 2003 द्वार जारी की गई थी जिसमें निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। अंतिम जांच परिणामों में जारी की गई थी जिसमें निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। अंतिम जांच परिणामों में जारी की गई थी जिसमें निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 12 नवम्बर, 2003 क ी अधिसूचना संख्या 165/2003-सीमा शुल्क द्वारा संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 12 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 165/2003-सीमा शुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 15/1/2007-डीजीएडी द्वारा पहली निर्णायक समीक्षा की शुरूआत की थी। उक्त पहली निर्णायक समीक्षा के संबंध 15/1/2007-डीजीएडी द्वारा पहली निर्णायक समीक्षा की शुरूआत की थी। उक्त पहली निर्णायक समीक्षा के संबंध 15/1/2007-डीजीएडी द्वारा पहली निर्णायक समीक्षा की शुरूआत की थी। उक्त पहली निर्णायक समीक्षा के संबंध च परिणाम में प्राधिकारी ने दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 अधिसूचना संख्या 15/1/2007-डीजीएडी द्वारा च परिणाम में प्राधिकारी ने दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 अधिसूचना संख्या 15/1/2007-डीजीएडी द्वारा में अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 अधिसूचना संख्या 15/1/2007-डीजीएडी द्वारा सिफारिश की थी। अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार ने सिफारिश की थी। अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार ने सिफारिश की थी। अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार ने
36 GI/2014
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] दिनांक 6 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या 4/2009-सीमा शुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था और पाटनरोधी शुल्क को 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया था।
3. यतः गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, एचएनजी फ्लोट ग्लास लिमिटेड और सेंट-गोबेन ग्लास इंडिया लिमिटेड ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना होने का आरोप लगाया गया है और उन्होंने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने और बढ़ाने का अनुरोध किया है।
घरेलू उद्योग 4. निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, एचएनजी फ्लोट ग्लास लिमिटेड और सेंट-गोबेन ग्लास इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। समीक्षा संबंधी याचिका को अन्य दो भारतीय उत्पादकों अर्थात् गुजरात गार्डीयन लिमिटेड और असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड का समर्थन प्राप्त है। उपलब्ध सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता और उसके समर्थकों का संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और इसलिए वे नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं। विचाराधीन उद्योग और समान वस्तु 5. मूल जांच और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के मूल के या वहां से निर्यातित सफेद तथा रंगीन किस्म (हरे शीशे को छोड़कर) के 2 एमएम से 12 एमएम (दोनों मोटाई शामिल) की मोटाई के 'फ्लोट ग्लास, जिसमें सजावटी, औद्योगिक या ऑटोमोटिव प्रयोगों के लिए लक्षित चमकने वाले शीशे, प्रसंस्कृत शीशे शामिल नहीं है' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। चूंकि यह निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए जांच के दायरे में मूल जांच और उसके बाद निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल उत्पाद शामिल है। 6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सफेद तथा रंगीन किस्म (हरे शीशे को छोड़कर) के 2 एमएम से 12 एमएम (दोनों मोटाई शामिल) की मोटाई के 'फ्लोट ग्लास, जिसमें सजावटी, औद्योगिक या ऑटोमोटिव प्रयोगों के लिए लक्षित चमकने वाले शीशे, प्रसंस्कृत शीशे शामिल नहीं है' हैं। इस उत्पाद को आईटीसी (एचएस) और सीमा शुल्क वर्गीकरण संख्या 7005 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। साक्ष्य उपलब्ध कराने वाले याचिकाकर्त्ता का दावा है कि संबद्ध वस्तु का आयात 70051010, 70051090, 70052110, 70052190, 70052910, 70052990, 70053010 और 70053090 टैरिफ कोडों के तहत किया जाता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है। निर्णायक समीक्षा की शुरूआत 7. यतः पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर, प्राधिकारी, एतद्द्वारा सम्बद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के संबंध में लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए और इस बात की जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं। शामिल देश 8. इस जांच में शामिल देश चीन जन. गण. और इंडोनेशिया हैं। जांच अवधि 9. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2012 (12 माह) तक की है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 तथा जांच अवधि शामिल होगी। प्रक्रिया 10. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 22 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम और दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 15/1/2007-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित पहली निर्णायक समीक्षा मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं। 11. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे। सूचना प्रस्तुत करना 12. संबद्ध देष में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा हैः-
निर्दिश्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेषालय
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग I—खण्ड 1]
3
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, कमरा सं. 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 13. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उस सूचना का अगोपनीय अंश भी उपलब्ध कराना होगा। समय-सीमा 14. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, ''उपलब्ध तथ्यों'' के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं । 15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रष्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना 16. यदि प्रष्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप मे अंकितं (षीर्शक, सूची, पृश्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (षीर्शक, सूची, पृश्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृश्ठ के सबसे ऊपर स्पश्ट रूप से ''गोपनीय'' या ''अगोपनीय'' अंकित होना चाहिए । 17. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए । 18. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु; सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आषय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांष क्यों संभव नहीं है। 19. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांषीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सारांष पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विशय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांष संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुश्टि के अनुसार इस आषय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांष क्यों संभव नहीं है। 20. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं । प्राधिकारी इस बात से संतुश्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांष रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं । 21. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं । संतुश्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विषिश्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे । सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण 22. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं । असहयोग 23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवष्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोशित कर सकते हैं और अपने पास ''उपलब्ध तथ्यों'' के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिषें कर सकते हैं ।
जे.एस. दीपक, निर्दिश्ट प्राधिकारी
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1](Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties) NOTIFICATION New Delhi, the 3rd January, 2014 Initiation (2nd Sunset Review)
Subject : Initiation of Second Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on certain Float Glass from China PR and Indonesia.
F. No. 15/24/2013-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of "Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes" (hereinafter refereed as the subject goods), originating in or exported from China PR and Indonesia (hereinafter referred to as the subject country).
2. WHEREAS, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/19/2002-DGAD dated Jul/05/2002. The Preliminary Finding was issued by the Authority vide Notification No. 14 /19/2002-DGAD dated Nov/20/2002 and the provisional anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 7/2003-Customs on 7th January 2003. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/19/2002-DGAD dated Aug/22/2003, recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, a definitive anti-dumping duty was imposed the Central Government vide Notification No. 165/2003-Customs dated Nov/12/2003 on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries. The designated authority had initiated first sunset review vide notification No.15/1/2007-DGAD dated Dec/13/2007. The final finding with respect to the said first sunset review the Authority was recommended vide Notification No 15/1/2007-DGAD dated 2nd December 2008. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, a definitive anti-dumping duty was imposed the Central Government vide Notification No.4/2009 –Customs dated Jan/6/2009 and made the anti-dumping duty effective for a period of five years.
3. Whereas, Gold Plus Glass Industry Limited, HNG Float Glass Limited and Saint-Gobain Glass India Limited have filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Subject Countries and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries. Domestic Industry 4. The application for the sunset review has been filed by Gold Plus Glass Industry Limited, HNG Float Glass Limited and Saint-Gobain Glass India Limited. This review petition has support of other two Indian producers, namely, Gujarat Guardian Limited and Asahi India Glass Limited. As per the information available, the petitioner and the supporters account for a major proportion in Indian production of the subject goods and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules. Product under consideration and Like Article 5. The product under consideration, in the original as well as the present sunset review investigation, is "Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes", originating in or exported from China PR and Indonesia. The present investigation being a sunset review, the investigation covers the product as in the original and subsequent sun set review investigations.
6. The product under consideration in the present petition is Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes. The product is classified under ITC (HS) and Customs Classification No.7005. The petitioner by supplying evidence claims that the subject goods are imported with tariff codes 70051010, 70051090, 70052110, 70052190, 70052910, 70052990, 70053010 and 70053090. However, the above classification is indicative only and is no way binding on the investigation.
Initiation of Sunset Review
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग I—खण्ड 1]
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7. WHEREAS, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. Countries involved 8. The countries involved in this investigation are China PR and Indonesia.
Period of Investigation 9. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1st July 2012 to 30th June 2013 (12 months). However, injury analysis shall cover the years as 2010-11, 2011-12 and 2012-13 and the POI.
Procedure 10. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No.14/19/2002-DGAD dated Aug/22/2003 and the final findings of the 1st SSR original investigation published vide Notification No. 15/1/2007-DGAD dated 2nd December 2008.
11. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.
Submission of Information
12. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:
The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No. 240, Udyog Bhavan
New Delhi-110011
13. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
Time Limit
14. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.
15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.
Submission of information on confidential basis
16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. 17. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
18. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential, version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
Inspection of public file:
22. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties. Non-cooperation 23. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non- cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.
J. S. DEEPAK, Designated Authority
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