The Central Govt, on being satisfied that it is necessary and expedient to amend Schedules I and II of the Act, hereby makes the following amendments to Schedule I and Schedule IIof the Act, It may be called the National Rural Employment Guarantee Act, Schedule I and II Amendment Order, 2013.

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रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2014/पौष 13, 1935

No. 19] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2014/PAUSHA 13, 1935

ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, ३ tuojh, २०१४ का.आ.१९(अ). —केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, २००५ (२००५ का ४२) की धारा २९ की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अधिनियम की अनुसूची १ और अनुसूची २ संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है, अधिनियम की अनुसूची १ और अनुसूची २ में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :— १.(१) इसका संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अनुसूची १ और अनुसूची २ संशोधन आदेश, २०१३ है । (२) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

२. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, २००५ की अनुसूची १ और अनुसूची २ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"अनुसूची-१

[धारा ४(३) देखें)]

ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की न्यूनतम विशेषताएं

१. धारा ४ के अधीन अधिसूचित स्कीम को सभी राज्यों द्वारा "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम" कहा जाएगा और उक्त स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों में "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, २००५ (२००५ का ४२) का उल्लेख होगा । २. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को इसके पश्चात् "महात्मा गांधी नरेग्स" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, २००५ से संबंधित उक्त स्कीम के किसी निदेश को "महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा. स्की. के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

30 GI/2014 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ३. स्कीम के सारभाग उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :

(क) विहित क्वालिटी और स्थायित्व की उत्पादक आस्तियों के सृजन में परिणामस्वरूप मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी के लिए वित्तीय-वर्ष में गारंटीकृत रोजगार के रूप में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए कम से कम सौ दिन प्रदान करना ।

(ख) निर्धन के जीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना ; (ग) सामाजिक अंतर्वेशन को अतिसक्रिय रूप से सुनिश्चित करना ; (घ) पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना :

परंतु उक्त उद्देश्य वहां लागू हैं जहां इस अधिनियम और स्कीम द्वारा या उसके अधीन अधिकथित शर्तों के अध्यधीन वयस्क स्वयं सेवक सदस्यों को अकुशल शारीरिक कार्य करना है । ४.(१) स्कीम निम्नलिखित कार्यों पर केन्द्रित होगी जिसे नीचे प्रवर्गीकृत किया गया है :

I. प्रवर्ग अ : प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित लोक निर्माण-

(i) पेय जल रुाोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध ठहराव बांध, रोक बांधों जैसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल शास्य; (ii) जल संचय के व्यापक उपचार के परिणामस्वरूप खाई रूपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाश्म अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभर प्रबंधन कार्य ; (iii) सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृज-१, पुनरूज्जीवन और अनुरक्षण ; (iv) सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्िंटग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनरूज्जीवन । (v) पैरा ५ में आने वाली गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक् रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सड़क सीमांतों, नहर बंद, कुंड तटाग्र और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना, और बागबानी तथा ; (vi) सामान्य भूमि में भूमि विकासकार्य ।

II. प्रवर्ग आ : दुर्बल वर्गों के लिए व्यष्टिक आस्तियां (केवल पैरा ५ में गृहस्थी के लिए)

(i) भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुंओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराकर पैरा ५ में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना ;

(ii) उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधा रोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना ;

(iii) इसे जुताई के अधीन लाने के लिए पैरा ५ में परिभाषित गृहस्थियों की परती भूमि या बंजर भूमि, का विकास ;

(iv) इंदिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केंद्रीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी संघटक ;

(v) कुटकुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका जैसे पशु धन के संवर्धन के लिए अवसंरचना का सृजन करना ; और

(vi) मछली शुष्कण यार्डों, भंडारण सुविधाओं जैसे मत्सय पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मत्स्यपालन के संवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना ;

III. प्रवर्ग-इ : एनआरएलएम शिकायत स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना

(i) जैव उर्वरकों और पश्च कटाई सुविधाएं जिनके अंतर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं भी हैं, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने के लिए संकर्म ; और

(ii) स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों के लिए सामान्य कार्यशाला ;

IV. प्रवर्ग-ई : ग्रामीण अवसंरचना

(i) विहित संनियमों के अनुसार स्वत्रंत रूप से या 'खुले में मल त्याग न करने' प्रास्थिति तथा ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलू शौचालय, विद्यालय शौचालय एकक, आंगनवाड़ी शौचालयों जैसे कार्यों से संबंधित ग्रामीण स्वच्छता ;

(ii) असंबद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सड़क नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को जोड़ने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध कराना ; और ग्राम में पक्की आंतरिक सड़केa या गलियों, जिनके अंतर्गत पार्श्िवक नालियां और पुलियां भी हैaa, का संनिर्माण ;

(iii) खेल के मैदानों का संनिर्माण ;

(iv) आपदा तैयारी में सुधार करना या सड़कों का जीर्णोद्धार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवंसरचना, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म भी हैं, का जीर्णोद्धार, जलमग्न क्षेत्रों में, अपवहन, उपलब्ध कराने, बाढ़ जलमार्गों की मरम्मत करने, चॉयर जीर्णोद्धार, तटीय संरक्षण के लिए तूफानी जल नालियों का संनिर्माण संबंधी संकर्म ;

(v) ग्राम पंचायतों के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों, परिसंघों, चक्रवात आश्रय, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्रामीण हाटों और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर में शवदाह गृह के लिए भवनों का संनिर्माण ;

(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, २०१३ (२०१३ का २०) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान भंडारण संरचनाओं का संनिर्माण ;

(vii) अधिनियम के अधीन संनिर्माण संकर्मों के लिए ऐसे संकर्मों के प्राक्कलन के भाग के रूप में अपेक्षित निर्माण सामग्री का उत्पादन ;

(viii) अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण लोक आस्तियों का रखरखाव ; और

(ix) कोई अन्य कार्य, जो इस संबंध में राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(२) संकर्म की प्राथमिकता का क्रम स्थानीय क्षेत्र की संभाव्यता, उसकी आवश्यकताओं स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तथा पैरा ९ के उपबंधों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(३) ऐसे संकर्म, जो अमूर्त हैं, अमापनीय हैं, पुनरावृत्तीय हैं जैसे घास, कंकर हटाना, कृषि संक्रियाएं, जो नहीं की जाएंगी ।

५. व्यष्टिक आस्तियां सृजित करने वाले संकर्मों को निम्नलिखित से संबंधित कुटुंबों के स्वामित्वाधीन भूमि या वास भूमि के संबंध में प्राथमिकता दी जाएगी :

(क) अनुसूचित जाति

(ख) अनुसूचित जनजाति

(ग) घुमन्तु जनजाति

(घ) अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां

(ङ) गरीबी रेखा से नीचे अन्य कुटुंब

(च) महिला प्रधान वाले कुटुंब

(छ) शारीरिक रूप से विकंलाग प्रधान वाले कुटुंब

(ज) भूमि सुधारों के फायदाग्राही

(झ) इंदिरा आवास योजना के अधीन फायदाग्राही

(ञ) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, २००६ (२००७ का २) के अधीन फायदाग्राही, और

इस शर्त के अधीन रहते हुए, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, २००८ में यथापरिभाषित लघु या सीमांत किसानों की भूमि पर, उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को खाली करने के पश्चात्् कि कुटुंबों के पास उनकी भूमि या वास भूमि पर आरंभ की गई परियोजना पर कार्य करने के इच्छुक कम से कम एक सदस्य के पास कार्य कार्ड होगा ।

६. राज्य सरकार अन्य सरकारी स्कीमों या कार्यक्रमों के अधीन संकर्मों के अंतिम सुविधा कार्यन्वयन स्तर तक प्रभावी अंतर विभगीय अभिसरण को प्राप्त करने के लिए ठोस उपाय करेगी जिससे कि आस्तियों की गुणवता और उत्पादकता को सुधारा जा सके और पोषणीय रीति में बहुआयामी निर्धनता का साकल्यवादी ढंग से समाधान करने के लिए सक्रिया में लाया जा सके ।

७. पंचायत के प्रत्येक स्तर पर एक क्रमबद्ध, प्रतिभागिता योजना अभ्यास होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकथित विस्तृत पद्धति के अनुसार प्रत्येक वर्ष अगस्त मास से दिसंबर मास तक चलाया जाएगा । ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सभी संकर्मों की जांच की जाएगी और उन्हें ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा तथा ऐसे संकर्म जिन्हें मध्यवर्ती पंचायतों या अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निष्पादित किया जाना है, प्रत्याशित परिणामों के साथ मध्यवर्ती या जिला पंचायतों के समक्ष रखा जाएगा ।

८. मौखिक या लिखित कार्य के लिए मांग, जैसे ही कार्यकार्ड धारक द्वारा उसकी अपेक्षा की जाती है, वैसे ही रोजगार दिवस में रजिस्ट्रीकृत की जाएगी, जिसे मांग के अनुसार कार्य के उपबंध की ओर ले जाने वाले, मास में कम से कम एक बार प्रत्येक वार्ड या ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित किया जाना है ।

९.(१) संकर्म के पर्याप्त शेल्फ कार्य के लिए प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे ढंग में रखा जाएगा कि कम से कम एक श्रम गहन लोक कार्य जिसमें कम से कम एक ऐसा कार्य हो जो विशिष्टतया अति निर्बल समूहों विशेष रूप से वृद्ध और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं, मांग के अनुसार कार्य प्रदान करने के लिए सभी समयो पर उपलब्ध रखा जाएगा ।

(२) उक्त संकर्म (संकर्मों) के ब्यौरे ग्राम की दीवारों पर लेखन के माध्यम से सुस्पष्टत: प्रदर्शित किए जाएंगे ।

१०. लोक संकर्म प्रवर्ग में संकर्म में कार्य उपलब्ध कराते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चालू या अपूर्ण संकर्म को पहले पूरा किया जाना चाहिए ।

११. काम के लिए मांग के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से या उस तारीख जिससे कार्य की अग्रिम आवेदनों के मामले में मांग की गई है, इनमें जो भी पश्चात््वर्ती हो, पंद्रह दिन के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा ।

१२.(१)यदि विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर मांग के अनुसार कार्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका है तो कंप्यूटर प्रणाली या प्रबंध सूचना प्रणाली द्वारा स्वत: यथासंगणित और अधिनियम के अधीन उपबंध किए गए अनुसार बेरोजगारी भत्ता संदत्त किया जाएगा । कार्यक्रम अधिकारी अपरिहार्य आधार पर ही बेरोजगारी भत्ते को अस्वीकृत कर सकता है ।

(२)उन मामलों में जहां बेरोजगारी भत्ता संदत्त किया जाता है या संदत्त किया जाना है, वहां कार्यक्रम अधिकारी आवेदकों को रोजगार उपलब्ध न कराने के लिए कारण लिखित में संबद्ध जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचित करेगा ।

(३)जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य परिषद् को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट करेगा कि रोजगार उन मामलों में क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा सका जहां बेरोजगारी भत्ते का संदाय अंतर्वलित है ।

१३. स्कीम के अधीन प्रत्येक कार्य में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा सम्यक्त: स्वीकृत तकनीकी प्राक्कलन होगा, प्राक्कलनों की स्वीकृति देते समय निम्नलिखित पर विचार किया जाना अपेक्षित है :

(क) ऐसे सभी संकर्म के लिए, जिसमें संनिर्माण प्रभावी लागत श्रम गहन प्रौद्योगिकियां, स्थानीय सामग्री का उपयोग अंतर्वलित है, यथासंभव नियोजित किए जाएंगे ;

(ख) मात्राओं (प्राक्कलन में प्रयुक्त) के बिल सभी पणधारियों के सहजबोध के लिए सामान्य शब्दावली में उल्लिखित किए जाते हैं ;

(ग) प्रत्येक कार्य में प्राक्कलन डिजाइन और तकनीकी नोट होगा जो कार्य के कार्यान्वयन से प्रत्याशित परिणामों को उपदर्शित करता हो ।

१४. ग्राम पंचायत स्तर पर अंतिम रूप दिए गए और खंड या जिला स्तर पर समेकित किए गए संकर्म ग्राम पंचायत स्तर पर संकर्म के अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा खंडवार प्रशासनिक या वित्तीय मंजूरी यह पुष्टि करने के पश्चात् ही कि किसी ग्राम पंचायत में संकर्मों का शेल्फ उस ग्राम पंचायत के लिए अनुमोदित श्रम बजट का दो गुणा से कम नहीं है, दिए जाएंगे ।

१५. स्कीम के अधीन अपनाए गए संकर्मों के लिए मस्टर रोल निम्नानुसार रखे जाएंगे, अर्थात् :

(क) प्रत्येक मस्टर रोल अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में होगा और कार्य के लिए अनुप्रयुक्त कर्मकारों की सूची के साथ कंप्यूटर प्रणाली (ई-मस्टर) द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से जनित्र विशिष्ट पहचान संख्या रखेगा । प्रत्येक मस्टर रोल ग्राम पंचायत के प्राधिकृत व्यक्ति या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा उसमें ऐसी आज्ञापक जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ख) मस्टर रोल, स्कीम के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दैनिक हाजिरी चिन्िंहत करके कार्य स्थल पर रखे जाएंगे, जिनके ब्यौरे कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग करके दैनिक आधार पर जन दृष्टि में उपलब्ध कराए जाएंगे ;

(ग) मस्टर रोल की आवधिक रूप से स्कीम में विहित रीति में पदाधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी ;

(घ) मस्टर रोल अंतिम दिए गए दिन को बंद किया जाएगा, ऐसे प्रत्येक कर्मकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा जिसने कार्य किया है और मापन के लिए इसे तकनीकी कार्मिक को सौंपा जाएगा ;

(ङ) समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट मस्टर रोल का विस्तृत अभिलेख रजिस्टरों में रखा जाएगा ;

(च) जब कार्य प्रगति पर हो तो उस कार्य मे लगे हुए कर्मकार साप्ताहिक चक्रीय आधार पर कम से कम अपने में से ही पांच कर्मकारों का चयन कर सकेंगे कि वे सप्ताह में कम से कम एक बार अपने कार्यस्थल के सभी बिलों या वावचरों का सत्यापन और उन्हें प्रमाणित करें ;

(छ) सभी कार्य घंटों के दौरान सभी दिनों को मांग किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति की कायस्थल पर मस्टर रोल तक पहुंच होगी ;

१६. मस्टर रोल के बंद किए जाने के तीन दिन के भीतर प्राधिकृत कार्मिक द्वारा कार्यस्थल पर लिए गए मापन के आधार पर संदाय किया जाएगा, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त तकनीकी कार्मिक नियत अवधि के भीतर इस कार्य को पूरा करने के लिए नियोजित किए जाते हैं । कर्मकारों के कुटुंबों से उपयुक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा या उन्हें कुशल बनाया जा सकेगा और तकनीकी शक्तियों के समुचित प्रत्यायोजन के साथ नंगे पैर इंजीनियरों के रूप में नियोजित किए जा सकेंगे जाए तथा कुशल कर्मकारों के रूप में मजदूरी का संदाय किया जा सकेगा ।

१७. राज्य सरकार किए गए कार्य की मात्रा के साथ, किसी लैंगिक पक्षपात के बिना मजदूरी को संयोजित करेगी और उसे विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए तथा विभिन्न मौसमों के लिए समय और गति अध्ययनों के पश्चात् नियत दरों की ग्रामीण अनुसूची और आवधिक रूप से पुनरीक्षित दरों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

१८. दरों की एक पृथक् अनुसूची को महिलाओं, वृद्ध, नि:शक्त लोगों और दुर्बल करने वाली व्याधियों से ग्रस्त लोगों के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा जिससे कि उत्पादकता कार्य के माध्यम से उनकी सहभागिता में सुधार किया जा सके ।

१९.(क) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची नियत की जाएगी ताकि आठ घंटों तक जिसके अंतर्गत विश्राम का घंटा भी सम्मिलित है, कार्य करने वाले वयस्क व्यक्ति एक ऐसी मजदूरी अर्जित करेगा जो अनुबद्ध मजदूरी दर के समान है;

(ख) किसी वयस्क कर्मकार के कार्यघंटें शिथिलनीय होंगे किंतु किसी भी दिन बारह घंटें से अधिक नहीं होंगे ।

२०. ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए सभी कार्य के लिए कुशल और अर्ध कुशल कर्मकारों के पारिश्रमिक सहित भौतिक घटकों की लागत चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । ग्राम पंचायत से भिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए गए काम के लिए, ब्लॉक या मध्यवर्ती स्तर पर, कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक सहित समस्त भौतिक घटक चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

२१. किसी भी ठेकेदार को नियुक्त किए बिना कार्य निष्पादित किया जाएगा । स्कीम के अधीन कार्यान्वयन अभिकरण सभी कार्य अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुरूप और आज्ञापक पूर्व सक्रिय प्रकटन और सामजिक संपरीक्षा के अनुपालन के पश्चात् निष्पादित किए जाएंगे ।

२२. कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा यथा साध्य कार्यों का निष्पादन श्रमिको द्वारा ही किया जाएगा और कोई श्रमिक विस्थापित मशीनों का उपयोग नहीं करेगा ।

२३. ग्राम पंचायत या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा कार्य के लिए सभी आवश्यक सामग्री राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारदर्शी निविदा प्रक्रिया का उपयोग करके उपाप्त की जाएगी ।

२४. स्कीम के अधीन अनुज्ञात प्रशासनिक लागतों की, कम से कम एक तिहाई (१/३) ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक, अन्य तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति और उनके काम के लिए वेतन और अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए उपयोग होंगे ।

२५. कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपबंध अंतर्विष्ट करने के लिए प्रत्येक स्कीम निम्नलिखित उपायों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) निम्नलिखित से मिलकर बने "जनता सूचना तंत्र" का उपयोग करके सभी साधारण लोग और पणधारियों को आधारभूत सूचना का आज्ञापक पूर्व सक्रिय प्रकटन :

(१) कार्य को 'जनता' प्राक्कन का प्रत्येक कार्यस्थल पर प्रदर्शन-कार्य के ब्यौरे, प्राक्कलित श्रम दिवस, स्थानीय शब्दावली में उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा और प्राक्कलन की मदवार लागत ।

(२) ग्राम में मुख्य दीवारों या पब्लिक बोर्डों पर प्रदर्शन : रोजगार कार्ड सूची, दिए गए कार्य के दिवसों की संख्या और प्रत्येक कार्य कार्ड धारक को संदत्त मजदूरी और अधिनियम के अधीन उपबंधित हकदारियां ।

(३) ग्राम पंचायत कार्यालय पर बोर्डों के माध्यम से प्रदर्शन : अनुमोदित परियोजनों का शेल्फ, ग्राम पंचायतों और लाइन विभागों द्वारा लिए गए या पूर्ण कए गए वर्षवार संकर्म, प्रदत्त नियोजन, प्राप्त निधियां और व्यय, प्रत्येक कार्य में प्रयुक्त मात्राओं के साथ सामग्री की सूची, वह दरें जिन पर सामग्री उपाप्त की गई थी ।

(४) वेबसाइट पर प्रदर्शन : ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य विभागों के ग्रामीण विकास विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी वेबसाइट सूचना का अधिकार अधिनियम, (२००५ का २२) की धारा ४(१) (ख) के सभी सत्रह उपबंधों पूर्णत: संगत होने के लिए अद्यतन हैं और अधिनियम के बारे में संपूर्ण सूचना नि:शुल्क डाउनलोड करने योग्य इलैक्ट्रानिक रूप में जनता के लिए उपलब्ध है ।

ख) समवर्ती सामाजिक संपरीक्षा प्रत्येक मास में सभी संकर्मों के लिए की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए कार्यक्रम अधिकारी सत्यापन और रिपोर्ट व्युत्पन्न, यदि कोई हो, के लिए पिछले एक मास के दौरान किए गए संकर्मों और किए गए व्यय के ब्यौरे भारत निर्माण कार्यकर्ताओं, ग्राम सामाजिक संपरीक्षकों, स्वयं सहायता समूहों, युवा संघटनों और ऐसे अन्य ग्राम स्तरीय संघटनों को नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा ।

ग) सामाजिक संपरीक्षा : स्कीम के अधीन गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के लिए सभी शर्तों का कार्यान्वयन और श्रमिकों के न्यूनतम हकदारियों का उपबंध, जिसके अंतर्गत अधिनियम के अधीन सभी व्यय भी हैं, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाले केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में प्रत्येक छह:मास में कम से कम एक बार सामाजिक संपरीक्षा के अधीन होगा :

i. सामाजिक संपरीक्षकों के रूप में स्थानीय युवाओं की पहचान, और सामाजिक संपरीक्षा के संचालन के लिए ग्राम पंचायत से बाहर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए युवाओं की प्रशीक्षित सामाजिक संपरीक्षा दल बनाना, परंतु ग्राम सामाजिक संपरीक्षकों में से कम से कम २५ % अ.जा./अ.ज.जा. समूहों से हों । ऐसे युवाओं द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उनमें से प्रत्येक को म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.अ. के अधीन कुशल श्रमिक को संदेय पारिश्रमिक से अन्यून दर पर मानदेय संदत्त किया जाएगा ।

ii. सामाजिक संपरीक्षा दलों को नि:शुल्क अभिलेखों (मस्टर रोल, एम-पुस्तिकाएं, वेतन आदेश) का उपबंध ।

iii. एम-पुस्तकाओं के साथ क्षेत्र में मापों को प्रत्येक कार्य स्थल पर पुन: पुष्टि का सत्यापन ; और इस प्रकार निष्पादित कार्य की उपयोगिता और परिणामों तक पहुंच;

iv. संबद्ध फायदाग्राहियों के साथ अभिलेख पर प्रत्येक संवितरण का सत्यापन ;

v. प्राक्कलित परिणामों के साथ परिणामों का सत्यापन ;

vi. क्षेत्र में हकों के उपबंध का सत्यापन ;

vii. दुर्बल समूहों के लिए म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.अ. के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन ;

viii. निष्कर्षों को पढ़ने के लिए वार्ड/ग्राम पंचायतों और ब्लॉक स्तर पर सामाजिक संपरीक्षाकों द्वारा लोक सुनवाई का संचालन ;

ix. सामजिक संपरीक्षा रिपोर्टों पर आनुक्रमिक अनुसरण कार्रवाई और दुर्विनियोजित पाई गई रकमों की वसूली करना और सामजिक संपरीक्षा संचालन की तारीख से छ:मास के भीतर सामाजिक संपरीक्षाओं में दर्शित अनियमितताओं पर उचित अनुशासनात्मक/दांडिक कार्रवाई करना ।

२६. अधिनियम के अधीन खर्च की गई रकमों का कोई दुर्विनियोग उस राज्य में विद्यमान वसूली के लिए राजस्व विधियों के अधीन वसूलनीय होगा ।

२७. कार्य की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने कि के लिए कार्य को पूर्ण करने के लिए संदत्त कुल मजदूरी किए गए कार्य की गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार है, गुणवत्ता नियंत्रण दलों द्वारा कार्य के नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण के उपबंध।

२८. राज्य सरकार या तो अपने तंत्र के माध्यम से या सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ कार्य करके कामगारों को कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी सुधारने के लिए तथा अधिनियम के अधीन उपबंधित हकों के उपबंधों को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें औपचारिक समूहों/श्रम समूहों में संगठित करने के लिए कदम उठाएगी।

२९. निम्नलिखित से मिलकर बनी एक प्रभावी शिकायत प्रतितोष तंत्र स्थापित करेगी जिसमें निम्नलिखित बाते होंगी:

क) प्रत्येक सप्ताह एक दिवस नियत करते हुए शिकायतें प्राप्त करने के लिए सांस्थनिक, जब भी वे उद्भूत हों, जिसके दौरान सभी पदधारी आवश्यक रूप से वार्ड/ग्राम पंचायत/ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायतें प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेंगे ;

ख) सभी शिकायत प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कार्मिक अधिकारियों द्वारा लिखित, फोन, इंटरनेट और मौखिक रूप में स्वीकृत शिकायतों की रसीद तारीख से जारी करना ।

ग) स्थल पर सत्यापन के माध्यम से जांच, निरीक्षण और निपटारा सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना ।

घ) जांच पूरी होने पर, संबंधित प्राधिकारी द्वारा १५ दिनों में शिकायतों के निवारण के लिए तुरंत कदम उठाए जाएंगे ।

ङ) सात दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करने में असफल होने पर, अधिनियम की धारा २५ के अनुसार उल्लंघन होगा ।

च) वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रथण दृष्टया साक्ष्य होने की सूचना के पश्चात् शिकायत की प्राथमिक जांच या सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्ष होने की दशा में, जिला कार्यक्रम समन्वयक विधिक परामर्श अभिप्राप्त करने के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल की गई है ।

छ) जांच के निष्कर्ष को व्यथित पक्ष या व्यक्ति को सूचित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी जिम्मेदार होगा और लिखित रूप में उसके/उसकी शिकायत के निवारण के लिए कदम उठाएं ।

ज) सभी अभिकरणों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही क्रमश: मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष रखी जाएंगी ।

झ) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध अपील कार्यक्रम अधिकारी को की जाएगी जो कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध हैं, जिला कार्यक्रम समन्वयक को की जाएंगी जो जिला कार्यक्रम समन्वयक के विरुद्ध हैं, वे राज्य आयुक्त रा.ग्रा.रो.ग्रा.स्की. और मंडल आयुक्त रा.ग्रा.रो.ग्रा.स्की. और राज्य शिकायत निवारण अधिकारी को की जाएगी ।

ञ) सभी अपील आदेश पारित होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर की जाएंगी ।

ट) सभी अपीलों का निपटारा एक मास के भीतर किया जाएगा ।

ठ) वार्ड/ग्राम पंचायत/मंडल/ जिला स्तर पर रजिस्ट्रीकृत शिकायतों का यदि १५ दिनों के भीतर निपटारा नहीं होता तो उन्हें अगले उच्च स्तर पर भेजने के लिए एक वृद्धि प्रणाली होगी और जिसमें इसे इलेक्ट्रोनिकली मानीटर किया जाएगा ।

३०. आम्बड्सपर्सन : जारी निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में शिकायतों को प्राप्त करने, जांच करने और आदेश पारित करने के लिए एक आम्बड्सपर्सन होगा ।

३१. शिकायतों के निवारण और प्रोग्राम को प्रभावी तरीके से मानीटर करने के लिए, राज्य सरकार, कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक, आम्बड्समेन, सामाजिक संपरीक्षा युनिट, कॉल सेन्टर और हेल्प लाइन्स, सतर्कता और मानीटरी समितियां, राष्ट्रीय स्तर के मानीटर, रोजगार सहायता केंद्र और समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अस्तित्व का समन्वय करेगी ।

३२. राज्य सरकार या जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी या आम्बड्सपर्सन या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जहां कहीं भी सम्यक् जांच के पश्चात् अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन को साबित किया जाता है, अधिनियम की धारा २५ के उपबंधों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे ।

३३. जिला प्रोग्राम समन्वयक, प्रोग्राम अधिकारी और ग्राम पंचायत अपने कार्यक्षेत्र के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट बनाएंगे, जिसमें तथ्य और आंकड़े और स्कीम के क्रियान्वयन से संबंधित उपलब्धियों को रखा जाएगा और उसकी एक प्रति, जनता की मांग पर और ऐसी फीस के संदाय पर जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, उपलब्ध कराई जाएगी ।

३४. स्कीम से संबंधित सभी खातों और अभिलेखों व मस्टर रोल को सार्वजनिक संवीक्षा के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा । यदि को व्यक्ति इसकी प्रति या इससे संबद्ध सार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मांग किए जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर ऐसी प्रतियां या सार उपलब्ध कराए जा सकते है ।

३५. स्कीम के भाग के रूप में एक सामथ्र्य निर्माण स्कीम सूचना शिक्षा संचार स्कीम और पंचायतों को शक्ति देने के लिए एक स्कीम होगी ।

अनुसूची II

(धारा ५ देखें)

स्कीम के अधीन गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के लिए शर्तें और श्रमिकों की न्यूनतम हकदारियां कार्य कार्ड :- १. प्रत्येक ग्रहस्थी का वयस्क सदस्य जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और अकुशल शारीरिक कार्य करने का इच्छुक हो, नाम, आयु और गृहस्थी का पता, ग्रामीण स्तर की ग्राम पंचायत में, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है, कार्य कार्ड जारी हेतु अपनी गृहस्थी को रजिस्ट्रीकृत करवाने के लिए दाखिल करवा सकता है । यदि कार्य चाहले वाला कोई एकल महिला या नि:शक्त व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति या छोड़ा गया बंधुआ श्रमिक या विशिष्ट दुर्बल जनजाति से संबंधित है तो उन्हें सुभिन्न रंग का विशेष कार्य कार्ड दिया जाना चाहिए जो उन्हें यथास्थिति कार्य प्रदान करने, कार्य मूल्यांकन और कार्य स्थल में विशेष संरक्षण सुनिश्चित करेगा ।

२. ऐसी जांच करने के पश्चात्् जो वह ठीक समझे, ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि इस प्रकार के आवेदन की प्राप्ति की तारीख के पंद्रह दिनों के भीतर कार्य कार्ड, एक अद्वितीय कार्य कार्ड, संख्या के साथ जारी करे, जिसमें रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों की गृहस्थी की पूरी जानकारी, उनकी फोटो, बैंक या डाकखाना खाता संख्या, बीमा संख्या और आधार संख्या, यदि कोई हो ।

३. जारी किया गया कार्य कार्ड कम से कम पांच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा, जिसके पश्चात्् इसे सम्यक्् सत्यापन के पश्चात्् नवीकृत किया जा सकेगा ।

४. कोई भी कार्य कार्ड रद्द नहीं किया जा सकता अन्यथा जहां इसकी अनुलीपि पाई जाती है या संपूर्ण गृहस्थी स्थायी रूप से ग्राम पंचायत बाहर किसी स्थान के लिए प्रवास कर चुकी हो और गांव में न विद्यमान हो ।

५. राज्य सरकार अधिनियम के अधीन मुख्य हकदारियां जो स्पष्ट रूप से निम्नानुसार सूचीबद्ध है, का उल्लेख करते समान कार्य कार्ड में निम्नलिखित ब्यौरे अद्यतन करने के लिए प्रबंध करेगी:-

(i) दिनों की संख्या जिनके लिए कार्य मांगा गया ; (ii) आबंटित कार्य के दिनों की संख्या ; (iii) मस्टर रोल संख्या सहित आबंटित कार्य का वर्णन ; (iv) माप ब्यौरे ; (v) संदत्त बेरोजगार भत्ता, यदि कोई ; (vi) कार्य दिवसों की तारीख और संख्या ; (vii) तारीखवार संदत्त मजदूरी की रकम ; (viii) विलंबित संदत्त प्रतिकर, यदि कोई है । कार्य की मांग :- ६ रजिस्ट्रीकृत गृहस्थी का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम कार्य कार्ड में है, स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा ; और प्रत्येक ऐसा आवेदन अनिवार्यत: रजिस्ट्रीकृत होगा और तारीख के साथ जारी की गई रसीद रसीद कंप्यूटर प्रणाली में डाली जाएगी ।

७ राज्य दुर्बल समूहों की आवश्यकताओं का प्रतिक्रियात्मक रूप में सत्यापन करेगा और उन्हें कार्य देगा । ८ कार्य के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में वार्ड मैंबर या ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या दूरभाष या मोबाइल या अंत:क्रिया ध्वनि प्रत्युत्तर प्रणाली के माध्यम से या कॉल सेंटर के माध्यम से या वैब साइट या इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए एक किओस्क सेटअप के माध्यम से या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य साधन द्वारा किया जा सकता है ।

९. कार्य के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से या किसी समूह के लिए किया जा सकता है । १०. गृहस्थी की सकल हकदारी के अधीन रहते हुए, रोजगार के उन दिनों की संख्या जिनके लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकेगा या उसको वस्तुत: दिए गए रोजगार के दिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी ।

११. सामान्यत: कार्य के लिए आवेदन कम से कम चौदह दिन के निरंतर कार्य के लिए होने चाहिए, इसके अलावा यदि कार्य स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित है तो कार्य के लिए आवेदन कम से कम साठ दिन के निरंतर कार्य के लिए होना चाहिए । १२. अग्रिम आवेदन के लिए स्कीम में अर्थात्् ऐसे आवेदन जो उस तारीख से जिससे रोजगार चाहा गया है, पहले प्रस्तुत किए जा सकेंगे, उपबंध किया जाएगा ।

१३. स्कीम में एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत करने के बार में उपबंध किया जाएगा परंतु यह तब जब कि तत्संबंधी अवधियां, जिनके लिए रोजगार चाहा गया है, अतिव्याप्त नहीं हो जाती ।

कार्य का आबंटन : १४. ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक आवेदक को स्कीम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन की प्राप्ति की पंद्रह दिनों के भीतर या उस तारीख से, जिससे वह अग्रिम आवेदन की दशा में कार्य चाहता है, इनमें से जो पश्चात््वर्ती हो, अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान किया जाएगा ।

१५. महिलाओं को इस तरह पूर्विकता दी जाएगी कि कम से कम एक-तिहाई फायदा प्राप्त करने वालों में ऐसी महिलाएं होंगी, जो रजिस्ट्रीकृत हैं और कार्य के लिए जिन्होंने अनुरोध किया है । एकल महिला और नि:शक्त व्यक्ति की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

१६. ऐसे आवेदक, जिन्हें कार्य दिया जाता है, कार्य कार्ड में दिए गए उनके पते पर उनको पत्र भेजकार और जिला, मध्यवर्ती या ग्रामस्तर पर पंचायतों में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित कर इस प्रकार लिखित रूप में सूचित किया जाएगा ।

१७. उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे, प्रदर्शित की जाएगी और सूची राज्य सरकार या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

१८. जहां तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहां वह आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर के व्यास के भीतर रोजगार प्रदान किया जाएगा ।

१९. स्कीम के अधीन को नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, यदि कम से कम दस श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हो जाते है । २०. यदि रोजगार पैरा ८ में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यास के बाहर प्रदान किया जाता है तो यह ब्लॉक के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापनखर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा ।

२१. रोजगार की अवधि कम से कम निरंतर चौदह दिन के लिए होगी एक सप्ताह में छह दिन से अनधिक के साथ ।

कार्यस्थल प्रबंधन :- २२. कार्यस्थल पर कार्य में पारदर्शिता के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित किए जाएंगे :-

(i) परियोजना प्रारंभ के समय बैठक होगी जिसमें कार्य के विभिन्न उपबंधों को कर्मकारों को बताया जाएगा ; (ii) कार्यस्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मंजूर कार्य आदेश की एक प्रति उपलब्ध होगी ; (iii) सार्वजनिक निरीक्षण के लिए प्रत्येक कार्य के माप का अभिलेख और कर्मकारों का ब्यौरा उपलब्ध होगा ; (iv) प्रत्येक कार्यस्थल पर एक नागरिक सूचना पटल लगाया जाएगा और उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा ;

(v) केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार, स्थापित की गई सतर्कता और मानीटरी समिति सभी कार्यों और उस पर उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच कर सके केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूपविधान में और कार्य रजिस्टर में इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट अभिलिखित की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान ग्रामसभा को प्रस्तुत की जाएगी ।

२३. कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बालकों तथा विश्राम की अवधि के लिए शेड, लघु क्षति में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी तथा किए जा रहे कार्य से संबद्ध अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए सुविधाएं कार्यस्थल पर प्रदान की जाएगी ।

२४. यदि किसी कार्यस्थल पर पांच साल की आयु से कम आयु के बालकों की संख्या पांच या अधिक है तो ऐसी एक महिला कर्मकार को ऐसे बालकों की देखरेख करने के लिए नियुक्ति करने का उपबंध किया जाएगा । प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति को मजदूरी दर संदत्त होगी । परिक्षेत्र में अति अधिकारहीन महिला, शोषित दशा में महिला या बंधुआ मजदूर या वे जो सहजबेद होने से दुव्र्यापार का शिकार हो रही है या जो मैला उठाने के कार्य से छोड़ी गई है, को बालकों की देखरेख प्रदान करने के लिए नियोजित किया जाएगा ।

कल्याण :- २५. यदि स्कीम के अधीन किसी नियोजित व्यक्ति को नियोजन से उद््भूत दुर्घटना या उसके क्रम में कोई शारीरिक क्षति होती है, वह यथाअपेक्षित ऐसी नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार का हकदार होगा ।

२६. जिला प्रोग्राम समन्वयक, प्रोग्राम अधिकारी और ग्राम पंचायत अपने कार्यक्षेत्र के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट बनाएंगे, जिसमें तथ्य और आंकड़े और स्कीम के क्रियान्वयन से संबंधित उपलब्धियों को रखा जाएगा और उसकी एक प्रति, जनता की मांग पर और ऐसी फीस के संदाय पर जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, उपलब्ध कराई जाएगी ।

२७. स्कीम से संबंधित सभी खातों और अभिलेखों व मस्टर रोल को सार्वजनिक संवीक्षा के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा । यदि को व्यक्ति इसकी प्रति या इससे संबद्ध सार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मांग किए जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर ऐसी प्रतियां या सार उपलब्ध कराए जा सकते हैa ।

२८. स्कीम के भाग के रूप में एक सामथ्र्य निर्माण स्कीम सूचना शिक्षा संचार स्कीम और पंचायतों को शक्ति देने के लिए एक स्कीम होगी ।

मजदूरी संदाय :- २९. (१) यदि मस्टर रोल को बंद करने की तारीख के पंद्रह दिन के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है, तब मजदूरी चाहने वाले व्यक्ति मस्टर रोल बंद होने के प्रतिदिन देरी पर असदंत्त मजदूरी ०.०५ % की दर पर, प्रतिकर संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे । (क) तारीख से पंद्रह दिनों के परे प्रतिकर संदाय में किसी विलंब पर उसी रीति में विचार किया जाएगा जैसा कि मजदूरी के संदाय में विलम्ब का है । (ख) मजदूरी संदाय के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने और विभिन्न कृत्यकारियों या अभिकरणों की सदोषता की गणना के प्रयोजन के लिए राज्य, मजदूरी का संदाय की प्रक्रियाओं को विभिन्न विभाजित करेंगे, जैसे कि -

(i) कार्य का माप ; (ii) मस्टर रोल का कम्पयूटरीकरण ; (iii) माप का कम्पयूटरीकरण ; (iv) मजदूरी की सूचियों का सृजन बनाना, और ; (v) निधि अंतरण आदेश अपलोड करना कृत्यकारी या अभिकरण जो कि विनिर्दिष्ट कृत्य के निर्वहन के लिए जिम्मेवार हैं, के साथ प्रक्रमवार अधिकतम सीमाएं विनिर्माण करना

(ग) कम्पयूटर प्रणाली में मस्टर रोल बंद होने की तारीख पर आधारित प्रतिकर संदेय की स्वचलित गणना और मजदूरी लेने वालों के खातों में मजदूरी जमा होने की तारीख का उपबंध होगा । (घ) राज्य सरकार ऊपर विनिर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर सम्यक् सत्यापन के पश्चात प्रतिकर संदाय करेगी और कृत्यकारियों और अभिकरणों, जो कि संदाय के विलम्ब के लिए जिम्मेदार हैं, से प्रतिकर वसूल करेंगी । (ङ) जिला प्रोग्राम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि प्रणाली प्रचालित रहें । (च) विलम्ब के दिनों की संख्या, संदेय प्रतिकर और वास्तविक संदत प्रतिकर मानीटरी और सूचना प्रणाली और मजदूर बजट में प्रतिबिंब होगा ।

(२) अधिनियम की धारा २७ के प्रयोजन के लिए उप पैरा (१) का प्रभावी कार्यान्यवन आवश्यक माना जाएगा ।

३०. मजदूरी का संदेय, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी छूट न दी जाए सुसंगत बैंकों या डाक घरों में कर्मकारों के व्यष्टिक जमा खातों के माध्यम से किया जाएगा ।

३१. स्कीम के अधीन प्रदान किए गए नियोजन की दशा में, मात्र लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा और समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६ (१९७६ का २५) के उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

अभिलेख अनुरक्षण और शिकायत प्रतितोष प्रणाली :- ३२. ग्राम पंचायत, ऐसे रजिस्टर, वाऊचर और अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो कार्य कार्ड की विशिष्टियों से युक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, तैयार करेगी और रखेगी या तैयार करवाएगी और रखवाएगी जिसमें ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत कार्य कार्डो और जारी की गई पासबुकों की विशिष्टियां और गृहस्थी के मुखिया तथा वयस्क सदस्यों के नाम, आयु और पते अंतर्विष्ट होंगे ।

३३. ग्राम पंचायत, उसके पास रजिस्ट्रीकृत गृहस्थियों और उनके वयस्क सदस्यों के नाम और पते की ऐसी सूची या सूचियां तथा ऐसी अन्य जानकारियां संबंद्ध कार्यक्रम अधिकारी को, ऐसी अवधि पर ऐसे प्ररुप में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, भेजेगी ।

३४.(१) इस अनुसूची में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ़, चक्रवात, सूनामी और भूकंप की जैसी राष्ट्रीय विपत्तियों की दशा में जिसके परिणाम-स्वरूप ग्रामीण आबादी के व्यापक विस्थापन, इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण गृहस्थियों के वयस्क सदस्य--

(क) रजिस्टीकरण के लिए अनुरोध कर सकेंगे और अस्थायी पुनस्र्थापन क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी कार्य कार्ड प्राप्त कर सकेंगे ;

(ख) अस्थायी पुनस्र्थापन क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत के समक्ष कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन कर सकेंगे ; और

(ग) हानि या विनाश की दशा में, कार्य कार्ड के पुन: रजिस्ट्रीकरण और पुन: जारी किए जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

(२) ऐसे कार्य कार्डो के ब्यौरे की सूचना जिला प्रोग्राम समन्वयक को संसूचित किए जाएंगे। (३) सामान्य स्थिति के प्रत्यावर्तन की दशा में, इस प्रकार जारी कार्य कार्ड, निवास के मूल स्थान पर पुन: पृष्ठांकित किया जाएगा और सुधार होने पर मूल कार्य कार्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा ।

(४) इस प्रकार उपलब्ध कराए गए नियोजन के दिनों की संख्या की गणना, प्रति गृहस्थी १०० दिनों की गारंटीकृत नियोजन की संगणना करते समय की जाएगी ।

३५. प्रत्येक कर्मकार को स्कीम के अधीन, शिकायत प्रतितोष तंत्र के उपबंधों के अनुसार सुनवाई का और किसी भी शिकायत का लिखित या मौखित रूप में रजिस्टर करने का, सभी कार्यान्वयन स्तर पर निपटारा करने का अवसर होगा ।

[फा०सं० जे-११०११/५/२००६-एमजीएनआरईजीए] आर.सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव (cid:1)ट(cid:3)पण 1 : महा(cid:12)मा गांधी रांश(cid:20)य मामीण रोजगार गारंट(cid:20) अिधिनयम, 2005 (2005 का 42) क$ अनुसूची 1 को पहली बार सं+यांक का.आ. 323(अ), तार(cid:20)ख 6 माच2, 2007 4ारा संशोिधत (cid:1)कया गया था और त(cid:12)पँचात ् िन:निल;खत सं+यांक< 4ारा संशोिधत (cid:1)कया गया :

1. का.आ. 88(अ), तार(cid:20)ख 14 जनवर(cid:20), 2008

2. का.आ. 1489(अ), तार(cid:20)ख 18 जून, 2008

3. का.आ. 3000(अ), तार(cid:20)ख 31 (cid:1)दसंबर, 2008

4. का.आ. 1824(अ), तार(cid:20)ख 22 जुलाई, 2009

5. का.आ. 1860(अ), तार(cid:20)ख 30 जुलाई, 2010

6. का.आ. 1484(अ), तार(cid:20)ख 30 जून, 2011

7. का.आ. 2202(अ), तार(cid:20)ख 22 िसतंबर, 2011

8. का.आ. 2423(अ), तार(cid:20)ख 21 अक्तूबर, 2011

9. का.आ. 1022(अ), तार(cid:20)ख 4 मई, 2012

10. का.आ. 2754(अ), तार(cid:20)ख 21 नवम ्बर, 2012

11. का.आ. 164(अ), तार(cid:20)ख 14 जनवर(cid:20), 2013

12. का.आ. 867(अ), तार(cid:20)ख 1 अूैल, 2013

13. का.आ. 1770(अ), तार(cid:20)ख 20 जून, 2013

14. का.आ. 3423(अ), तार(cid:20)ख 11 नवम ्बर, 2013

(cid:1)ट(cid:3)पण 2222 : उसी ूकार' महा(cid:12)मा गांधी रांश(cid:20)य मामीण रोजगार गारंट(cid:20) अिधिनयम, 2005 (2005 का 42) क$ अनुसूची 2 को पहली बार सं+यांक का.आ. 324(अ), तार(cid:20)ख 6 माच2, 2007 4ारा संशोिधत (cid:1)कया गया था और त(cid:12)पँचात ् िन:निल;खत सं+यांक< 4ारा संशोिधत (cid:1)कया गया :

1. का.आ. 802(अ), तार(cid:20)ख 2 अूैल, 2008

2. का.आ. 2188(अ), तार(cid:20)ख 11 िसतंबर, 2008

3. का.आ. 2999(अ), तार(cid:20)ख 31 (cid:1)दसंबर, 2008 4. का.आ. 513(अ), तार(cid:20)ख 19 , Qjojh] 2009

5. का.आ. 2266(अ), तार(cid:20)ख 30 िसतंबर, 2011

6. का.आ. 2901(अ), तार(cid:20)ख 24 िसतंबर, 2013

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2014

S.O. 19(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to amend Schedules I and II of the Act, hereby makes the following amendments to Schedule I and Schedule IIof the Act, namely:

1. (1) It may be called the National Rural Employment Guarantee Act, Schedule I and II Amendment Order, 2013.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the National Rural Employment Guarantee Act 2005, for Schedule I and II, the following shall be substituted, namely: -

"SCHEDULE - I

[See section 4 (3)]

MINIMUM FEATURES OF A RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME

1. The Scheme notified under section 4 by all States shall be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" and all documents pertaining to the said Scheme shall have a mention of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005).

2. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme shall hereinafter be referred to as "Mahatma Gandhi NREGS" and any reference in the said scheme to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 shall be referred to as "Mahatma Gandhi NREGA".

3. The core objectives of the Scheme shall be the following:

(a) Providing not less than one hundred days of unskilled manual work as a guaranteed employment in a financial year to every household in rural areas as per demand, resulting in creation of productive assets of prescribed quality and durability;

(b) Strengthening the livelihood resource base of the poor; (c) Proactively ensuring social inclusion and (d) Strengthening Panchayat raj institutions.

Provided that the said objectives are applicable where the adult members volunteer to do unskilled manual work subject to the conditions laid down by or under this Act and in the Scheme.

4. (1) The focus of the Scheme shall be on the following works as categorised below:

I. Category: A:PUBLIC WORKS RELATING TO NATURAL RESOURCES MANAGEMENT -

(i) Water conservation and water harvesting structures to augment and improve groundwater like underground dykes, earthen dams, stop dams, check dams with special focus on recharging ground water including drinking water sources;

(ii) Watershed management works such as contour trenches, terracing, contour bunds, boulder checks, gabion structures and spring shed development resulting in a comprehensive treatment of a watershed; (iii) Micro and minor irrigation works and creation, renovation and maintenance of irrigation canals and drains;

(iv) Renovation of traditional water bodies including desilting of irrigation tanks and other water bodies;

(v) Afforestation, tree plantation and horticulture in common and forest lands, road margins, canal bunds, tank foreshores and coastal belts duly providing right to usufruct to the households covered in Paragraph 5; and

(vi) Land development works in common land.

II. Category B: INDIVIDUAL ASSETS FOR VULNERABLE SECTIONS (ONLY FOR HOUSEHOLDS

IN PARAGRAPH 5)

(i) Improving productivity of lands of households specified in Paragraphc5 through land development and by providing suitable infrastructure for irrigation including dug wells, farm ponds and other water harvesting structures;

(ii) Improving livelihoods through horticulture, sericulture, plantation, and farm forestry; (iii) Development of fallow orwaste lands of households defined in Paragraph 5 to bring it under cultivation; (iv) Unskilled wage component in construction of houses sanctioned underthe Indira Awaas Yojana or such other State or Central Government Scheme;

(v) Creating infrastructure for promotion of livestock such as, poultry shelter, goat shelter, piggery shelter, cattle shelter and fodder troughs for cattle; and

(vi) Creating infrastructure for promotion of fisheries such as, fish drying yards, storage facilities, and promotion of fisheries in seasonal water bodies on public land;

III. Category C: COMMON INFRASTRUCTURE FOR NRLM COMPLIANT SELF HELP GROUPS (i) Works for promoting agricultural productivity by creating durable infrastructure required for bio-fertilizers and post-harvest facilities including pucca storage facilities for agricultural produce; and

(ii) Common work-sheds for livelihood activities of self-help groups. IV. Category D: RURAL INFRASTRUCTURE: (i) Rural sanitation related works, such as, individual household latrines, school toilet units, Anganwadi toilets either independently or in convergence with schemes of other Government Departmentsto achieve 'open defecation free' status. and solid and liquid waste management as per prescribed norms[भाग II—खण्ड 3;iiद्ध] भारत का राजपत्रा : असाधरण 13 (ii) Providing all-weather rural road connectivity to unconnected villages and to connect identified rural production centres to the existing pucca road network; and construction of pucca internal roadsorstreets including side drains and culverts within a village;

(iii) Construction of play fields; (iv) Works for improving disaster preparedness or restoration of roads or restoration of other essential public infrastructure including flood control and protection works, providing drainage in water logged areas, deepening and repairing of flood channels, chaur renovation, construction of storm water drains for coastal protection;

(v) Construction of buildings for Gram Panchayats, women self-help groups' federations, cyclone shelters, Anganwadi centres, village haats and crematoria at the village or block level.

(vi) Construction of Food Grain Storage Structures for implementing the provisions of The National Food Security Act 2013 (20 of 2013);

(vii) Production of building material required for construction works under the Act as a part of the estimate of such construction works.

(viii) Maintenance of rural public assets created under the Act; and (ix) any other work which may be notified by the Central Government in consultation with the State Government in this regard.

(2) The order of priority of works shall be determined by each Gram Panchayat in the meetings of the Gram Sabha keeping in view potential of the local area, its needs, local resources and in accordance with the provisions of Paragraph 9.

(3) Works which are non-tangible, not measurable, repetitive such as, removing grass, pebbles, agricultural operations, shall not be taken up.

5. Works creating individual assets shall be prioritised on land or homestead owned by households belonging to the:

(a) Scheduled Castes (b) Scheduled Tribes (c) nomadic tribes (d) denotified tribes (e) other families below the poverty line (f) women-headed households (g) physically handicapped headed households (h) beneficiaries of land reforms (i) the beneficiaries under the Indira Awaas Yojana (j) beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), and

and after exhausting the eligible beneficiaries under the above categories, on lands of the small or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 subject to the condition that such households shall have a job card with at least one member willing to work on the project undertaken on their land or homestead.

6. The State Government shall take concrete steps to achieve effective inter-departmental convergence till the last mile implementation level of the works under the Scheme with other Government Schemes/ programmes so as to improve the quality and productivity of assets, and bring in synergy to holistically address the multiple dimensions of poverty in a sustainable manner.

7. There shall be a systematic, participatory planning exercise at each tier of Panchayat, conducted between August to December month of every year, as per a detailed methodology laid down by the State Government. All works to be executed by the Gram Panchayats shall be identified and placed before the Gram Sabha, and such works which are to be executed by the intermediate Panchayats or other implementing agencies shall be placed before the intermediate or District Panchayats, along with the expected outcomes.

8. Demand for work, either oral or written, shall be registered as and when required by any job card holder and in the Rozgar Diwas which is to be conducted at every Ward and Gram Panchayat level at least once a month, leading to provision of work as per demand.

9. (1) Adequate shelf of works shall be maintained by every Gram Panchayat to meet the expected demand for work in such a way that at least one labour intensive public work with at least one work which is suitable for Particularly Vulnerable Groups especially the aged and the disabled which shall be kept open at all times to provide work as per demand.

(2) The details of the said work(s) shall be prominently displayed through writingson the walls of the village.

10. While opening works in the public works category, it shall be ensured that the ongoing or incomplete works should be completed first.

11. Work shall be provided within fifteen days, from the date of registration of the demand for work or the date from which work has been demanded in case of advance applications, whichever is later.

12. (1) In case work could not be provided as per demand within the specified time limit, unemployment allowance shall be paid, as calculated automatically by the computer system or the Management Information System and as provided under the Act. The programme officer can reject the unemployment allowance only on grounds of force majeure.

(2) In cases where unemployment allowance is paid, or due to be paid, the Programme Officer shall inform the concerned District Programme Coordinator in writing the reasons for not providing employment to the applicants.

(3) The District Programme Coordinator shall, in his Annual Report to the State Council explain as to why employment could not provided in cases where payment of unemployment allowances is involved.

13. Every work under the Scheme shall have a technical estimate duly sanctioned by an authority authorised by the State Government. While sanctioning the estimates, the following are required to be considered:

(a) For all works involving construction, cost effective, labour intensive technologies and usage of local materials shall be employed as far as possible;

(b) The Bill of quantities (used in the estimate) is stated in common terminology for easy understanding of all stakeholders;

(c) Each work shall have a summary of the estimate, design and a technical note that indicate the expected outcomes from implementing the work.

14. The works finalised at the Gram Panchayat level and consolidated at the Block or District level shall be given Block-wise administrative or financial sanction by the competent authority within thirty days from the date of finalisation of the works at the Gram Panchayat level only after confirming that the shelf of works in any Gram Panchayat is not less than two times the labour budget approved for that Gram Panchayat.

15. The muster rolls for works taken up under the scheme shall be maintained as follows, namely:

(a) each muster roll shall be in English or local language and have a unique identity number electronically generated by the computer System (e-Muster) along with the list of workers applied for work. Every Muster roll shall be signed by the authorised person of the Gram Panchayat or by the Programme Officer; and shall contain such mandatory information as may be specified by the Central Government;

(b) muster rolls shall be maintained at the worksite by marking attendance daily by a person authorised under the Scheme, details of which shall be made available in public view on a daily basis using the computer system.

(c) the muster roll shall be periodically checked by officials in the manner prescribed in the Scheme; (d) the muster roll shall be closed on the last given day, countersigned by every worker who has worked, and shall be handed over to the technical personnel for measurement;

(e) a detailed record of muster rolls shall be maintained in the registers as specified from time to time; (f) when a work is in progress, the workers engaged in that work may select from amongst themselves not less than five workers on a weekly rotational basis to verify and certify all the bills or vouchers of their worksite at least once in a week;

(g) any person shall have access to muster rolls on the worksite on demand all days during all working hours;

16. Payment shall only be made based on the measurements taken at the worksite by the authorised personnel within three days of closure of the muster roll. The State Government shall ensure that adequate technical personnel are deployed to complete this work within the stipulated period. Suitable persons from the families of workers may be trained or skilled and deployed as barefoot engineers with appropriate delegation of technical powers and paid wages as skilled workers.

17. The State Government shall link the wages,without any gender bias, with the quantity of work done and it shall be paid according to the rural schedule of rates fixed after time and motion studies for different types of work and different seasons and revised periodically.

18. A separate Schedule of rates shall be finalised for women, the elderly, people with disabilities and people with debilitating ailments so to improve their participation through productive work.

19. (a) The schedule of rates of wages for various unskilled labourers shall be fixed up so that an adult person worked for eight hours which include an hour of rest will earn a wage which is equal to the stipulated wage rate;

(b) The working hours of an adult worker shall be flexible but shall not spread over more than twelve hours on any day.

20. For all works taken up by the Gram Panchayats, the cost of the material component including the wages of the skilled and semi-skilled workers shall not exceed forty per cent at the Gram Panchayat level. For works taken up by the implementing agencies other than Gram Panchayats, the overall material component including the wages of the skilled and semi-skilled workers shall not exceed forty percent at the Block or intermediate level.

21. The works executed shall be done without engaging any contractor. Implementing agencies under the Scheme shall execute the works in conformity with the processes specified under the Act and after complying with the mandatory proactive disclosures and social audit.

22. As far as practicable, works executed by the programme implementation agencies shall be performed by using manual labour and no labour displacing machines shall be used.

23. All material required for the works shall be procured by the Gram Panchayat or the implementing agency using a transparent tender process as specified by the State Government.

24. Out of the administrative costs allowed under the Scheme, at least one third (1/3rd) shall be utilised at the Gram Panchayat level to employ and pay the Gram Rozgar Sahayak,other technical personnel as per the work done and for other administrative expenses.

25. Every Scheme to contain adequate provisions for ensuring transparency and accountability at all levels of implementation shall consist of the following measures, namely:-

a) Mandatory Proactive disclosure of basic information to all common people and stakeholders using a 'Janata Information System' consisting of:

(1) Display at each worksite the 'Janata' estimate of the work – showing the details of the work, estimated labour days, quantities of materials to be used in local terminology and item-wise cost of the estimate.

(2) Display on prominent walls or public boards in the village: job cards list, number of days of work provided and the wages paid to each job card holder; and entitlements provided under the Act.

(3) Display through boards at the Gram Panchayat Office: shelf of projects approved, year-wise works taken up or completed by Gram Panchayats and Line Departments, employment provided, funds received and expenditure, list of materials with quantities used in each work, rates at which the material was procured.

(4) Display on the website: The Ministry of Rural Development and the State Departments of Rural Development shall ensure that their websites are updated to fully comply with all the seventeen provisions of Section 4 (1) (b) of the Right to Information Act (22 of 2005) and all information about the Act is available in public domain, through free downloadable electronic form.

b) Concurrent social audit shall be done for all works every month. For this purpose, Programme Officer shall make available free of cost, details of works done and expenditure made during the past one month to the Bharat Nirman Volunteers, village social auditors, self-help groups, youth organisations and such other village level organisations for verification and report deviations if any.

c) Social audit: Implementation of all conditions for guaranteed rural employment under the Scheme and provision of minimum entitlements of labourers, includingall expenditure under the Act shall be subjected to social audit in the manner prescribed by Central Government at least once in every six months consisting of the following:

i. Identification, training of local youth as social auditors; and formation of trained social auditor teams for each Gram Panchayat with youth from outside the Gram Panchayat to conduct social audit, provided that at least 25% of village social auditors are from SC/ST groups. For services rendered by such youth, each one of them shall be paid an honorarium at a rate not less than the remuneration payable to the skilled labour under MGNREGA

ii. Provision of records (muster rolls, M-Books, pay orders) to the social audit teams free of cost.

iii. Verification of every work site to cross-check the measurements in the field with that on M-Books; and to assess the utility and outcomes of the work so executed.

iv. Verification of every disbursement on record with the concerned beneficiaries. v. Verification of outcomes with that of estimated outcomes. vi. Verification of provision of entitlements in the field. vii. Review the implementation of MGNREGA for vulnerable groups viii. Conduct of Public hearings by the social auditors at the Ward/Gram Panchayat and Block level to read out the findings.

ix. Systematic follow up action on the reports of the social audit and completing recovery of amounts found misappropriated, and completing suitable disciplinary/criminal action on the irregularities brought out in social audits within 6 months from the date of conduct of social audit.

26. Any misappropriation of amounts spent under the Act shall be recoverable under the Revenue Lawsfor recovery prevailing in the State.

27. Provisions for regular inspection and supervision of works by quality control teams to ensure proper quality of work as well as to ensure that the total wages paid for the completion of the work is as per the quality and quantity of work done.

28. The State Government shall take steps to organize, either through its own machinery or working with Civil Society Organisations, the workers into formal groups/labour collectives to improve their participation in implementation and to ensure provision of entitlements provided under the Act.

29. Establish an effective grievance redressal mechanism consisting of:

a) Institutional mechanisms for receiving grievances as and when they arise, while fixing one day each week during which all officials shall be necessarily present for receiving grievances at Ward/GP/Block and District level;

b) Issuance of dated receipt to complaints accepted in writing, phone, internet and orally by all personnel authorized to receive complaints;

c) Enquiry through spot verification, inspection and disposal to be completed within 7 working days; d) On completion of the enquiry, immediate steps shall be taken by the concerned authority to redress the grievance within 15 days;

e) Failure to dispose of a complaint within seven days shall be considered as a contravention as per Section 25 of the Act;

f) In case of a prime facie evidence regarding financial irregularities are noticed after preliminary enquiry of the complaint or of findings in the social audit report, the District Programme Coordinator after obtaining legal advice will ensure that a First Information Report is lodged;

g) The concerned authority shall be responsible for informing the person or party aggrieved of the conclusion of enquiry and steps being taken for the redressal of his/her grievance, in writing;

h) The action taken on the complaints received by all agencies shall be placed before the meetings of the intermediate Panchayat and the District Panchayat respectively.

i) Appeals against the orders of the Gram Panchayat shall be made to the Programme Officer; those against the orders of the Programme Officer shall be made to District Programme Coordinator; those against the District Programme Coordinator shall be made to State Commissioner (NREGS), Divisional Commissioner (NREGS) and State Grievance Redressal Officer.

j) All Appeals shall be made within forty five days from the date of the issuance of the order. k) All Appeals shall be disposed off within one month. l) There shall be a system of escalation of the grievances registered at ward/GP/Block/District level if not resolved within 15 days to the next higher level; and monitoring the same electronically.

30. Ombudsperson: There shall be anOmbudsperson for each District for receiving grievances, enquiring into and passing awards as per guidelines issued.

31. State Government shall coordinate the activities of Programme Officer, District Programme Coordinator, Ombudsmen, Social Audits Units, call centres or help Lines, Vigilance and Monitoring Committees, National Level Monitors, Rozgar Sahayata Kendras and any other entity authorised by the appropriate Government for an effective monitoring of the programme and redressal of grievances.

32. Wherever contravention of the provisions of the Act has been proved after due enquiry by the State Government or the District Programme Coordinator or the Programme Officer or the Ombudsperson or any other authority authorized by the State Government, action in accordance with the provisions of Section 25 of the Act shall be taken.

33. The District Programme Coordinator, the programme officer and the Gram Panchayat shall prepare a report annually containing the facts and figures and achievements relating to the implementation of the scheme within his or its jurisdiction and a copy of the same shall be made available to the public on demand on payment of such fee as may be specified in the Scheme.

34. All accounts and records including muster rolls relating to the scheme shall be made available for public scrutiny free of cost. Any person desirous of obtaining a copy or relevant extracts therefrom may be provided such copies or extracts on demand not later than three working days from the date of receipt of application.

35. There shall be a Capacity Building Plan, Information Education Communication plan and a plan for strengthening Panchayats as a part of the scheme.

SCHEDULE II

(See Section 5)

CONDITIONS FOR GUARANTEED RURAL EMPLOYMENT UNDER A SCHEME AND MINIMUM

ENTITLEMENTS OF LABOURERS

Job cards:-

1. The adult member of every household residing in any rural area and willing to do unskilled manual work may submit thenames, age and the address of the household to the Gram Panchayat at the village level, in whose jurisdiction they reside, for registration of their household for issuance of a job card. If the job seeker is a single woman or disabled person or aged person or released bonded labour or belonging to Particularly Vulnerable Tribal Group, they must be given a special job card of a distinct colour which will ensure them a special protection in providing work, work evaluation and work site facilitates,as the case may be.

2. It shall be the duty of the Gram Panchayat, after making such enquiry, as it deems fit, to issue a job card within fifteen days from the date of receipt of such application, containing therein a unique job card number with details of the registered adult members of the household, their photos, Bank or Post office account number, insurance policy number and the Aadhaar numbers if any.

3. The job card issued shall be valid for atleast five years after which, it may be renewed after due verification. 4. No job card can be cancelled except where it is found to be a duplicate, or if the entire household has permanently migrated to a place outside the Gram Panchayat and no longer lives in the village.

5. The State Government shall make arrangements for updating the following details in the job card regularly while mentioning the key entitlements under the Act are clearly listed as follows:-

(i) number of days for which work was demanded; (ii) number of days of work allocated; (iii) description of the work allocated along with the muster roll number; (iv) measurement details; (v) unemployment allowance, if any, paid; (vi) dates and number of days worked; (vii) date-wise amount of wages paid; (viii) delay compensation paid if any.

Demand for work:-

6. Every adult member of a registered household whose name appears in the job card shall be entitled to apply for unskilled manual work under the Scheme; and every such application shall be compulsorily registered, and a receipt issued with the date, which shall be entered in the computer system.

7. The State shall proactively verify the requirements of the Vulnerable Groups and provide them work. 8. Application for work can be oral or written and made to the Ward member or to the Gram Panchayat or to the Programme Officer or any person authorised by the State Government or through a telephone or mobile or Interactive Voice Response System or through a call centre or through web site or through a kiosk set up for this purpose or through any other means authorised by the State Government.

9. Applications for work can be filed individually or for a group together. 10. There shall be no limit on the number of days of employment for which a person may apply, or on the number of days of employment actually provided to him subject to the aggregate entitlement of the household.

11. Normally, applications for work must be for at least fourteen days of continuous work, other than the works relating to access to sanitation facilities, for which application for work shall be for atleast six days of continuous work.

12. Provision shall be made in the Scheme for advance application, that is, application which may be submitted earlier than the date from which employment is sought.

13. Provision shall be made in the Scheme for submission of multiple applications by the same person provided that the corresponding periods for which employment is sought do not overlap.

Allocation of work:-

14. The Gram Panchayat and Programme Officer shall ensure that every applicant shall be provided unskilled manual work in accordance with the provisions of the Scheme within fifteen days of receipt of an application or the date from which he seeks work in case of advance application, whichever is later.

15. Priority shall be given to women in such a way that at least one third of the beneficiaries shall be women who have registered and requested for work. Efforts to increase participation of single women and the disabled shall be made.

16. Applicants who are provided with work shall be so intimated in writing, by means of a letter sent to him at the address given in the job card or by a public notice displayed at the office of the Panchayats at district, intermediate or village level.

17. A list of persons who are provided with the work shall be displayed on the notice board of the Gram Panchayat and at the office of the Programme Officer and at such other place as the Programme Officer may deem necessary and the list shall be open for inspection by the State Government and any interested person.

18. As far as possible, the employment shall be provided within a radius of five kilometers of the village where the applicant resides at the time of applying.

19. A new work under the Scheme can be commenced if atleast ten labourers become available for work, provided that this condition shall not be applicable for new works, as determined by the State Government, in hilly areas and in respect of afforestation works.

20. In case the employment is provided outside the radius specified in Paragraph 18, it shall be provided within the Block, and the labourers shall be paid ten percent of the wage rate as extra wages to meet additional transportation and expensesfor living.

21. A period of employment shall be for atleast fourteen days continuously with not more than six days in a week.

Work site management:-

22. For the purpose of transparency at the work site, the following shall be ensured:-

(i) there shall be a project initiation meeting in which various provisions of the work shall be explained to the workers;

(ii) a copy of the sanction work order shall be available for public inspection at the worksite; (iii) measurement record of each work and details of the workers shall be available for public inspection; (iv) a Citizens' Information Board shall be put up at every worksite and updated regularly in the manner specified by the Central Government;

(v) The vigilance and Monitoring Committee setup according to the instructions of the Central Government may check all works and its evaluation report will be recorded in the Works Register in the format specified by the Central Government and submitted to the Gram Sabha during the Social Audit.

23. The facilities of safe drinking water, shade for children and periods of rest, first aid box with adequate material for emergency treatment for minor injuries and other health hazards connected with the work being performed shall be provided at the work site.

24. In case the number of children below the age of five years accompanying the women working at any site is five or more, provisions shall be made to depute one of such women workers to look after such children. The person so deputed shall be paid wage rate. The most marginalized women in the locality, women in exploitative conditions or bonded labour or those vulnerable to being trafficked or liberated manual scavengers should be employed for providing child care services.

Welfare:-

25. If any personal injury is caused to any person employed under the Scheme by any accident arising out of and in the course of his employment, he shall be entitled to such medical treatment as required, free of cost.

26. Where hospitalisation of the injured worker is necessary, the State Government shall arrange for such hospitalisation including accommodation, treatment, medicines and payment of daily allowance which is not less than half of the wage rate.

27. If a person employed under the Scheme meets with death or becomes permanently disabled by accident arising out of and in the course of employment, he or his legal heirs, as the case may be, shall be paid by the implementing agency an ex gratiaas per entitlements under the Aam Aadmi BimaYojana or as may be notified by the Central Government.

28. If any personal injury is caused by accident to a child accompanying a person who is employed under the Scheme, such person shall be entitled to medical treatment free of cost; and in case of death or disablement of the child due to the said accident, ex gratia shall be paid to the legal guardians as determined by the State Government.

Wage payment :- 29. (1) In case the payment of wages is not made within fifteen days from the date of closure of the muster roll, the wage seekers shall be entitled to receive payment of compensation for the delay, at the rate of 0.05% of the unpaid wages per day of delay beyond the sixteenth day of closure of muster roll.

(a) Any delay in payment of compensation beyond a period of fifteen days from the date it becomes payable, shall be considered in the same manner as the delay in payment of wages. (b) For the purpose of ensuring accountability in payment of wages and to calculate culpability of various functionaries or agencies, the States shall divide the processes leading to determination and payment of wages into various stages such as—

i. measurement of work; ii. computerising the muster rolls; iii. computerising the measurements; iv. generation of wage lists; and v. uploading Fund Transfer Orders (FTOs), and specify stage-wise maximum time limits along with the functionary or agency which is responsible for discharging the specific function. (c) The computer system shall have a provision to automatically calculate the compensation payable based on the date of closure of the muster roll and the date of deposit of wages in the accounts of the wage seekers. (d) The State Government shall pay the compensation upfront after due verification within the time limits as specified above and recover the compensation amount from the functionaries or agencies who is responsible for the delay in payment. (e) It shall be the duty of the District Programme Coordinator or Programme Officer to ensure that the system is operationalised. (f) The number of days of delay, the compensation payable and actually paid shall be reflected in the Monitoring and Information System and the Labour Budget.

(2) Effective implementation of sub-paragraph (1) shall be considered necessary for the purposes of the Section 27 of the Act.

30. The payment of wages shall, unless so exempted by the Central Government, be made through the individual savings accounts of the workers in the relevant Banks or Post Offices.

31. In case of employment provided under the Scheme, there shall be no discrimination solely on the ground of gender and the provisions of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), shall be complied with.

Record maintenance and grievance redressal system :—

32. The Gram Panchayat shall prepare and maintain or cause to be prepared and maintained such registers, vouchers and other documents in such form and in such manner as may be specified in the Scheme containing particulars of job cards and pass books issued, name, age and address of the head of the household and the adult members of the households registered with the Gram Panchayat.

33. The Gram Panchayat shall send such list or lists of the names and addresses of households and their adult members registered with it and supply such other information to the concerned Programme Officer at such periods and in such form as may be specified in the Scheme.

34. (1) Notwithstanding anything contained in this Schedule, in the event of any national calamity such as flood, cyclone, tsunami and earthquake resulting inmass dislocation of rural population, the adult members of rural households of areas so affected may—

(a) seek for registration and get job card issued by the Gram Panchayat or Programme Officer of the area of temporary relocation;

(b) submit written or oral applications for work to the Programme Officer or the Gram Panchayat of the area of temporary relocation; and

(c) apply for re-registration and re-issuance of job card in the event of any loss or destruction.

(2) The details of such job cards shall be intimated to the District Programme Coordinator. (3) In the event of restoration of normalcy, the job card so issued shall be re- endorsed at original place of habitation and clubbed with the original job card on being retrieved. (4) The number of days of employment so provided shall be counted while computing 100 days of guaranteed employment per household.

35. Every worker shall have an opportunity of being heard and register any grievance either orally or in writing, at all implementation levels for disposal as per the provisions of the Grievance Redressal Mechanism under the Scheme." [F.No. J-11011/5/2006-MGNREGA] R. SUBRAHMANYAM, Jt. Secy.

Note:- Schedule I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended vide number S.O.323(E) dated 6th March, 2007 and subsequently amended vide following numbers:-

1. S.O. 88(E), dated the 14th January, 2008

2. S.O. 1489(E), dated the 18th June, 2008

3. S.O. 3000(E), dated the 31st December, 2008

4. S.O.1824(E), dated the 22nd July, 2009

5. S.O.1860(E), dated the 30th July,200920 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 6. S.O.1484(E), dated the 30th June, 2011.

7. S.O.2202(E), dated the 22nd September, 2011.

8. S.O.2423 (E), dated the 21st October, 2011.

9. S.O.1022(E), dated the 4th May, 2012.

10. S.O. 2754(E), dated the 21st November, 2012.

11. S.O.164(E), dated the 14th January, 2013

12. S.O. 867(E), dated the 1st April, 2013.

13. S.O.1770(E), dated the 20th June, 2013.

14. S.O.3423(E), dated the 11th November, 2013

Similarly, Schedule II of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended vide number S.O. 324 (E) dated the 6th March, 2007, and subsequently amended vide:

1. S.O. 802(E) dated the 2nd April, 2008.

2. S.O. 2188(E) dated the 11th September, 2008.

3. S.O. 2999(E) dated the 31st December, 2008.

4. S.O. 513(E) dated the 19th February, 2009.

5. S.O. 2266(E) dated the 30th September, 2011.

6. S.O. 2901(E) dated the 24th September, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054[भाग II—खण्ड 3;iiद्ध] भारत का राजपत्रा : असाधरण 21