These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Second Amendment) Regulations, 2014.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 07, 2014/पौष 17, 1935

No. 08] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 07, 2014/PAUSHA 17, 1935

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगकेन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगकेन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगकेन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

vf/klwpuk

ubZ fnYyh] 6 tuojh] 2014

संसंसंसं....एल-1/18/2010-केविविआएल-1/18/2010-केविविआएल-1/18/2010-केविविआएल-1/18/2010-केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003(2003 का 36) की धारा 178 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सामथ्र्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010, जिसमें उसका पहला संशोधन भी है (जिसे इसके पश्चात्‌ 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्‌ :—

1111.... सक्षिप्त नाम तथा प्रारंभसक्षिप्त नाम तथा प्रारंभसक्षिप्त नाम तथा प्रारंभसक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :ःःः

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (द्वित्तीय संशोधन) विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र 17.2.2014 से प्रवृत होंगे।

2222.... मूल विनियम के विनियम 2 में संशोधनमूल विनियम के विनियम 2 में संशोधनमूल विनियम के विनियम 2 में संशोधनमूल विनियम के विनियम 2 में संशोधन ः मूल विनियम के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छछछछ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित एक नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ :—

"(जजजज) 'विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियम' से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियम और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 जिसमें उसके कोई पश्चात्‌वर्ती संशोधन भी है, अभिप्रेत है;

(झझझझ) 'पूलिंग केन्द्र' से ऐसा उप-केन्द्र अभिप्रेत है जहां वैयक्तिक पवन उत्पादकों या सौर उत्पादकों के उत्पादन की पूलिंग अगले उच्च वोल्टॉज स्तर से इंटरफेसिंग करने के लिए की जाती है :

68 GI/2014 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] परंतु यह कि जहां पवन/सौर उत्पादक के लिए कोई अलग पूलिंग केन्द्र नहीं है और उत्पादन केन्द्र सामान्य फीडर के माध्यम से जोड़ा गया है और वितरण कंपनी/एसटीयू/सीटीयू के उप केंद्र पर पर्यवसित किया गया है, वहां वितरण कंपनी/एसटीयू/सीटीयू के उप-केन्द्र को, यथास्थिति, ऐसेे पवन या सौर उत्पादक के लिए पूलिंग केन्द्र के रूप में समझा जाएगा।"

3333.... मूल विनियममूल विनियममूल विनियममूल विनियम के विनियम 5 में संशोधनके विनियम 5 में संशोधनके विनियम 5 में संशोधनके विनियम 5 में संशोधन :

(1) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उपनियम (च) (ii)(क) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :

"50.5 एचजैड से नीचे ग्रिड फ्रिक्वेंसी में सुधार के मामले में उत्पादन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए (उदाहरण के लिए यदि ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.9 से 49.95 एचजैड में परिवर्तित होती है तो उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी)। ग्रिड फ्रिक्वेंसी में किसी गिरावट के लिए इकाई से उत्पादन मशीन क्षमता के अधीन रहते हुए इकाई के एमसीआर के 105% के लिए सीमित 5% की वृद्धि होनी चाहिए।"

(2) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उपविनियम (i) में निम्नलिखित वाक्य को हटा दिया जाएगा :

"तथापि यदि फ्रिक्वेंसी 49.8 एचजैड से कम होती है, सभी आंशिक रूप से भारित उत्पादन यूनिटें अपनी क्षमता के अनुसार तीव्र दर पर अतिरिक्त भार को उठाएंगी।"

(3) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उपविनियम () में, विशेषकर जब "फ्रिक्वेंसी कम हो रही हो या 49.7 एचजैड से कम होती है" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(4) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उपविनियम (ड) में "49.7-50.2 एचजैड" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "49.90-50.05 एचजैड" शब्द तथा अंक रखे जाएंगे।

(5) मूल विनियम के विनियम 5.4.2 के उपविनियम (क) में, "जब कभी प्रणाली की फ्रिक्वेंसी 49.8 एचजैड से कम हो" वाक्य को हटा दिया जाएगा।

(6) मूल विनियम के विनियम 5.4.2 के उपविनियम (ख) में, "जब कभी फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजैड या निम्न हो" वाक्य को हटा दिया जाएगा।

(7) मूल विनियम के विनियम 5.4.2 के उपविनियम (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"(छ) आरएलडीसी मानक तात्कालिक मैसेज फार्मेट तैयार करेगा ताकि परिशुद्धता पर निर्भर करते हुए विभिन्न अधिक निकासी/कम निकासी/अधिक अंतःक्षेपण/कम अंतःक्षेपण परिस्थितियों पर थोक उपभोक्ता एसएलडीसी/राज्य उपयोगिता/आईएसजीएस/क्षेत्रीय इकाई/अंतःक्षेपण उपयोगिता, द्वारा अनुसूची से विचलन को कम करने के लिए सुरक्षा प्रणाली को खतरे और/या आकस्मिकताओं की दशा में निर्देश दिए जा सके। संबंधित एसएलडीसी/अन्य क्षेत्रीय इकाई आरएलडीसी के इन निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और संबंधित आरएलडीसी को अनुपालन रिपोर्ट भेजेंगे।"

4444.... मूल विनियम के विनियम 6 में संशोधनमूल विनियम के विनियम 6 में संशोधनमूल विनियम के विनियम 6 में संशोधनमूल विनियम के विनियम 6 में संशोधन :ःःः

(1) मूल विनियमों के विनियम 6.4.6 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई की प्रणाली को वैचारिक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में समझा तथा प्रचालित किया जाएगा। आईएसजीएस से और दीर्घ-कालिक पहुंच, मध्यकालिक और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच व्यवस्थाओं के माध्यम से कान्ट्रेक्ट से अनुसूचित निकासी का बीज गणितीय जोड़ प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई की निकासी अनुसूची उपलब्ध करवाएगा और इसे आगामी दिवस के आधार पर अग्रिम में अवधारित किया जाएगा। क्षेत्रीय इकाईयां अपने उत्पादन और/या उपभोक्ताओं के भार को विनियमित करेंगी ताकि उक्त अनुसूची के निकट क्षेत्रीय ग्रिड से उनकी वास्तविक निकासी को बनाए रखा जा सके। समयब्लॉक के दौरान अनुज्ञात अधिकतम अनभिप्रेत विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगा। इस तरह के विचलन द्वारा प्रणाली के पैरामीटर अनुमोदित सीमा के आगे विकृत नहीं होने चाहिए तथा यह पारेषण लाइनों पर अस्वीकार्य भार का कारण नहीं बनने चाहिए। तथापि, कुल निकासी अनुसूची से इन विचलनों की कीमत, समय-समय पर केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विचलन व्यवस्थापन तंत्र के3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई प्रत्येक 12 समय ब्लॉकों के बाद कम से कम एक बार अनुसूची से विचलन के लक्षण के प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करेगी।"

(2) मूल विनियम के विनियम 6.4.7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"7.एसएलडीसी,एसईबी/वितरण अनुज्ञप्तिधारी विचलन व्यस्थापन तंत्र विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अंदर अनुसूची से विचलनों को ध्यान में रखते हुए, निकासी अनुसूचियों के भीतर ग्रिड से राज्य की कुल निकासी को हमेशा नियंत्रित करेंगे। संबंधित एसईबी/वितरण अनुज्ञप्तिधारी/प्रयोक्ता, एसएलडीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि खंड 5.4.2 में उल्लिखित स्वचालित मांग प्रबंधन स्कीम यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करे कि यहां कोई अधिक निकासी नहीं हुई है। यदि स्वचालित मांग प्रबंधन स्कीम अभी आरंभ नहीं की गई है तो अनुसूचियों के अंतर्गत ग्रिड से कुल निकासी को नियंत्रित करने के लिए मैनुअल मांग प्रबंधन योजना के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और स्वचालित मांग प्रबंधन योजना(एडीएमएस) के शीघ्र आंरभ होने के लिए सभी कार्रवाइयां आरंभ की जाएंगी।

(3) मूल विनियम के विनियम 6.4.10 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"10. आईएसजीएस से, किसी अनभिप्रेत विचलनों को छोड़कर, उनको निर्देशित दैनिक अनुसूचियों के अनुसार विद्युत उत्पादन करने की सामान्यतः, अपेक्षा की जाती है। समयब्लॉक के दौरान अनुज्ञेय अधिकतम विचलन को विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक की अनुमति नहीं होगी। ऐसे विचलनों को अनुज्ञेय सीमाओं के आगे हा्रस के लिए प्रणाली पैरामीटर नहीं होना चाहिए और इससे अस्वीकार्य लाईन लोडिंग नहीं होनी चाहिए। पूर्व विद्युत संयत्र उत्पादन अनुसूचियों से अनभिप्रेत विचलनों को, यदि कोई है, विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों के अनुसार समुचित रूप से तय किया जाएगा। इसके अलावा, संकुचन का कारण बनने वाले विचलनों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 के अनुसार तय किया जाएगा।"

(4) मूल विनियम के विनियम 6.4.11 को हटा दिया जाएगा।

(5) मूल विनियम के विनियम 6.4.12 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"12. उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, संबंधित आरएलडीसी आकस्मिकताओं, अर्थात्‌ लाईनों/ट्रांसफारमरों की अधिक लोडिंग, असामान्य वोल्टता, प्रणाली सुरक्षा को खतरे की दशा में उनकी निकासी/उत्पादन को बढ़ाने/कम करने के लिए एसएलडीसी/आईएसजीएस/अन्य क्षेत्रीय इकाईयों को निर्देश दे सकेगी। ऐसे निर्देशों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यदि इस स्थिति पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है और आरएलडीसी के पास विश्लेषण करने का कुछ समय है तो वह इस बात की जांच करेगा कि क्या यह स्थिति अनुसूचियों से विचलन के कारण उत्पन्न हुई है और इन्हें फीडरों को खोलने जैसे समुचित उपाय के माध्यम से कार्रवाई करने से पूर्व यदि एसएलडीसी/आरएलडीसी द्वारा आवश्यक समझा जाए, समाप्त किया जाएगा, जिससे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना तथा संबद्ध मामले) विनियम, 2009 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अनुसार आरंभ की गई दीर्घकालिक, मध्यकालिक ग्राहकों या मध्यकालिक ग्राहकों की अनुसूचित आपूर्ति प्रभावित होगी।

यदि अल्पकालिक/मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या दीर्घकालिक पहुंच को कम किया जाता है तो आरएलडीसी उन कारणों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसके कारण बहुत सी अनुसूचियों एवं एजेंसियों से विचलनों को कम करने में समर्थ नहीं था जिससे आवश्यक कार्रवाई नहीं की जा सकी।"

(6) मूल विनियम के विनियम 6.4.15 को हटा दिया जाएगा।

(7) मूल विनियम के विनियम 6.4.24 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"24. हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों सेे यह आशा की जाती है कि वे ग्रिड फ्रिक्वेंसी परिवर्तनों और अंतप्रर्वाह उतार-चढ़ाव का प्रत्युत्तर दें। समय-ब्लॉक के दौरान अनुज्ञेय अधिकतम विचलन केविविआ विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों के अनुसार होंगे।"

(8) मूल विनियम के विनियम 6.5.9 हटा दिया जाएगा।

(9) मूल विनियम के विनियम 6.5.13 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"13. हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के लिए संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अंतिम रूप से दी गई अनुसूची सामान्यतः ऐसी होगी कि किसी दिन में अनुसूचित ऊर्जा पूर्वानुमानित/नियोजित जल उपलब्धता/निकासी पर आधारित उत्पादन केन्द्र द्वारा यथाघोषित उस दिन को उपलब्ध होने के लिए प्रत्याशित कुल ऊर्जा (एक्स बस) के समतुल्य होगी। यह भी आशा की जाएगी कि उस दिन उत्पादन केन्द्र द्वारा वास्तविक रूप से आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा इस उद्देश्य से घोषित कुल ऊर्जा के बराबर होगी कि जल निकासी की अपेक्षा की पूर्ति कर ली गई है।"

(10) मूल विनियम के विनियम 6.5.17 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"17. किसी ग्रिड बाधा की स्थिति में, दीर्घकालिक/मध्यकालिक/अल्पकालिक के अंतर्गत विद्युत की आपूर्ति करने वाले सभी आईएसजीएस के अनुसूचित उत्पादन को उनके वास्तविक उत्पादन के समतुल्य करने के लिए संशोधित माना जाएगा और हिताधिकारियों/क्रेताओं की अनुसूचित निकासियों को ग्रिड बाधाओं द्वारा प्रभावित सभी समयब्लॉकों के लिए संशोधित माना जाएगा। ग्रिड बाधाओं और इसकी अवधि का प्रमाणन आरएलडीसी द्वारा किया जाएगा।

संबंधित आरएलडीसी द्वारा बाधाओं की घोषणा यथाशीघ्र की जाएगी। इस आशय की सूचना उस क्षेत्र के आरएलडीसी द्वारा उनकी वेबसाइट पर डाली जाएगी जिसमें यह बाधा घटित हुई है। वेबसाइट पर सूचना को दिया जाना आरएलडीसी द्वारा बाधा की घोषणा के रूप में समझा जाएगा। सभी क्षेत्रीय इकाईयां बाधा पर ध्यान देंगी और अपने स्तर पर समुचित कार्रवाई करेंगी।

द्विपक्षीय अल्पकालिक और सामूहिक संव्यवहारों के लिए, ग्रिड बाधाओं की अवधि के लिए लेखों के व्यवस्थापन की प्रणाली राष्ट्रीय विद्युत समिति द्वारा तैयार की जाएगी और उसे अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रणाली में उन दृष्टांतों को सम्मिलित करने के लिए दृष्टांत उदाहरणाें सहित सभी संभव परिदृश्यों को सम्मिलित किया जाएगा जहां ग्रिड बाधा या तो आंशिक है या इससे केवल एक क्षेत्र प्रभावित हुआ है।"

(11) मूल विनियम 6.5.18 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"18. क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार सहित दोतरफा टैरिफ (हाइड्रो केन्द्रों को छोड़कर) वाले आईएसजीएस द्वारा घोषित क्षमता का पुनरीक्षण और दिन की शेष अवधि के लिए हिताधिकारी (हिताधिकारियों) द्वारा मांग के अग्रिम नोटिस सहित अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में संशोधित अनुसूचियों/घोषित क्षमता समयब्लॉक की संगणना करते हुए चौथे समयब्लॉक से प्रभावी हो जाएगी जिसमें पुनरीक्षित के लिए अनुरोध प्रथम होने वाले आरएलडीसी में प्राप्त किया गया हो।"

(12) मूल विनियम में 6.5.23 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"23. 15.7.2013 से पवन ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की अनुसूची की जाएगी जहां पारेषण या वितरण प्रणाली के लिए कनैक्शन प्वाइंट (जिसे पूलिंग केन्द्र कहा जाता है) से संबद्ध इस प्रकार के संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 10 मैगावाट और उससे अधिक है और कनैक्शन प्वाइंट 3.5.2010 के बाद आरंभ किए गए पूलिंग केन्द्रों के लिए 33 केवी और उससे अधिक है। इससे कम स्तर की क्षमता और वोल्टता स्तर के लिए तथा पुराने पवन फार्मों के लिए (एक पवन फार्म पवन टर्बाइन उत्पादकाें का संग्रहण है जो सामान्य कनैक्शन प्वाइंट से संबद्ध है), यथास्थिति, पवन उत्पादक तथा पारेषण या वितरण इकाई के बीच पारस्परिक रूप से विनिश्चित किया जा सके, यदि इसके प्रतिकूल संविदात्मक करार विद्यमान नहीं है। पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों द्वारा अनुसूची (सामूहिक संव्यवहारों को छोड़कर) को यथास्थिति, एसएलडीसी/आरएलडीसी को, अग्रिम नोटिस देते हुए संशोधित किया जा5 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण सकेगा। पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों द्वारा ऐसा संशोधन पहले समयब्लॉक से शुरु होकर उस छठे ब्लॉक से प्रभावी होगा जिसमें नोटिस दिया गया था। दिन के दौरान अधिकतम 8 पुनरीक्षणों के अधीन रहते हुए, विशेष दिन के 00.00 घंटे से आरंभ होने वाले 3 घंटों के प्रत्येक समयब्लॉक के लिए एक पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

(13) मूल विनियम के विनियम 6.5.34 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"34. आईएसजीएस द्वारा उपलब्धता घोषणा करते समय, 1 डेसीमल (0.1) मेगावाट का प्रस्ताव किया जाएगा तथा 1 डेसीमल (0.1) मेगावाट घंटे सभी हकदारियों, अध्यपेक्षाओं एवं अनुसूचियों को 0.01 मेगावाट के प्रस्ताव हेतु हर एक संव्यवहार के लिए प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र सीमा पर निकटतम 2 डेसीमलो पर पूर्णाकिंत किया जाएगा।"

(14) ग्रिड संहिता (प्रतिपूरक वाणिज्यिक तंत्र) के अनुबंध-1 के पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"5. पवन उत्पादक 70% की परिशुद्धता तक अपने उत्पादन के पूर्वानुमान लगाने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार, यदि वास्तविक उत्पादन अनुसूची के /-30% से अधिक है तो पवन उत्पादक को विचलन प्रभारों का वहन करना होगा। अनुसूची के /-30% के भीतर वास्तविक उत्पादन के लिए उत्पादक द्वारा कोई यूआई संदेय/प्राप्य नहीं होगा। मेजबान राज्य इस विभिन्नता, अर्थात्‌ /-30% के अंदर के लिए विचलन प्रभारों का वहन करेगा। तथापि, पवन उत्पादक के कारण मेजबान राज्य द्वारा वहन किए गए विचलन प्रभारों को नवीकरणीय विनियामक निधि के माध्यम से प्रचालित नवीकरणीय विनिमय प्रभार के रूप में अभिज्ञात विनियामक प्रभार के रूप में सीईए द्वारा प्रकाशित डाटा पर आधारित पूर्ववर्ती माह में व्यस्ततम मांगों के अनुपात में देश के सभी राज्यों में विभाजित किया जाएगा। यह उपबंध ऐसी तारीख से लागू होगा जो आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए।

अजय कुमार अजय कुमार अजय कुमार अजय कुमार सक्सेना, सक्सेना, सक्सेना, सक्सेना, प्रमुख (इंजीप्रमुख (इंजीप्रमुख (इंजीप्रमुख (इंजीनियरिंगनियरिंगनियरिंगनियरिंग))))

[विज्ञापन-विज्ञापन-विज्ञापन-विज्ञापन-III/4/असाधारण/150/13/4/असाधारण/150/13/4/असाधारण/150/13/4/असाधारण/150/13]

टिप्पण टिप्पण टिप्पण टिप्पण ःःःः मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 115 तारीख 28-4-2010 को प्रकाशित किए गए थे, तथा मूल विनियमों के प्रथम संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 क्रम संख्या 60, तारीख 6 मार्च, 2012 को प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, 6th January, 2014

No. L-1/18/2010-CERC.—In exercise of powers conferred under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 read with clause (g) of sub-section (2) of Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 including the first amendment thereof (hereinafter referred to as "the Principal Regulations").

1. Short title and commencement

(1) These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Second Amendment) Regulations, 2014.

(2) These Regulations shall come into force with effect from 17-2-2014.

2. Amendment in Regulation 2 of Principal Regulations.- Following new clauses shall be added after clause (gggg) of sub-Regulation (1) of Regulation 2 of Principal Regulations as under, namely:

"(hhhh) Deviation Settlement Mechanism Regulations means Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 including any subsequent amendments thereof;

(iiii) Pooling Station means the sub-station where pooling of generation of individual wind generators or solar generators is done for interfacing with the next higher voltage level:

Provided that where there is no separate pooling station for a wind / solar generator and the generating station is connected through common feeder and terminated at a sub-station of distribution company/STU/ CTU, the sub-station of distribution company/STU/CTU shall be considered as the pooling station for such wind/solar generator, as the case may be.

3. Amendment in Regulation 5 of the Principal Regulations:

(1) Sub-regulation (f) (ii)(a) of Regulation 5.2 of the Principal Regulations shall stand modified as under:

"There should not be any reduction in generation in case of improvement in grid frequency below 50.05 Hz (for example, if grid frequency changes from 49.9 to 49.95 Hz, there shall not be any reduction in generation). For any fall in grid frequency, generation from the unit should increase by 5% limited to 105 % of the MCR of the unit subject to machine capability."

(2) In sub-regulation (i) of Regulation 5.2 of the Principal Regulations, the following sentence shall stand deleted:

"However, if frequency falls below 49.8 Hz, all partly loaded generating shall pick up additional load

at a faster rate, according to their capability".

(3) In sub-regulation (j) of Regulation 5.2 of the Principal Regulations, the words

"particularly when frequency is falling or is below 49.7 Hz" shall stand deleted.

(4) In sub-regulation (m) of Regulation 5.2 of the Principal Regulations, the words and figures "49.7-50.2 Hz" shall be substituted with the words and figures "49.90-50.05 Hz".

(5) In sub-regulation (a) of Regulation 5.4.2 of the Principal Regulations, the

following phrase "whenever the system frequency falls to 49.8 Hz" shall stand deleted.

(6) In sub-regulation (b) of Regulation 5.4.2 of the Principal Regulations, the following phrase "when frequency is 49.7 Hz or below" shall stand deleted.

(7) Sub-regulation (g) of Regulation 5.4.2 of the Principal Regulations shall be substituted with the following:

"(g) RLDCs shall devise standard instantaneous message formats in order to give directions in case of contingencies and/or threat to the system security to reduce deviation from schedule by the bulk consumer, SLDC/State Utility/ ISGS/Regional Entity/Injecting Utility at different overdrawal/under-drawal/over- injection/under-injection conditions depending upon the severity. The concerned SLDC/other regional entity shall ensure immediate compliance with these directions of RLDC and send a compliance report to the concerned RLDC."

4. Amendment in Regulation 6 of the Principal Regulations:

(1) Regulation 6.4.6 of Principal Regulations shall be substituted with the following:

"The system of each regional entity shall be treated and operated as notional control area. The algebraic summation of scheduled drawal from ISGS and from contracts through long–term access, medium-term and short–term open access arrangements shall provide the drawal schedule of each regional entity, and this shall be determined in advance on day-ahead basis. The regional entities shall regulate their generation and/or consumers' load so as to maintain their actual drawal from the regional grid close to the above schedule. Maximum inadvertent deviation allowed during a time block shall not exceed the limits specified in the Deviation Settlement Mechanism Regulations. Such deviations should not cause system parameters to deteriorate beyond permissible limits and should not lead to unacceptable line loadings. Inadvertent deviations, if any, from net drawal schedule shall be priced through the Deviation Settlement mechanism as specified by the Central Commission from time to time. Every regional entity shall ensure reversal of sign of deviation from schedule at least once after every twelve time blocks."

(2) Regulation 6.4.7 of Principal Regulations shall be substituted with the following :

"7. The SLDC, SEB / distribution licensee shall always restrict the net drawal of the state from the grid within the drawal schedules keeping the deviations from the schedule within the limits specified in the Deviation Settlement Mechanism Regulations. The concerned SEB/distribution licensee/User, SLDC shall ensure that their automatic demand management scheme mentioned in clause 5.4.2 acts to ensure that there is no over-drawal. If the automatic demand management scheme has not yet been commissioned, then action7 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण shall be taken as per manual demand management scheme to restrict the net drawal from grid to within schedules and all actions for early commissioning of Automatic Demand Management Scheme (ADMS) shall be initiated.

(3) Regulation 6.4.10 of Principal Regulations shall be substituted with the following:

"10. The ISGS is normally expected to generate power according to the daily schedules advised to them barring any inadvertent deviations. Maximum deviation allowed during a time block shall not exceed the limits specified in the Deviation Settlement Mechanism Regulations. Such deviations should not cause system parameters to deteriorate beyond permissible limits and should not lead to unacceptable line loadings. Inadvertent deviations, if any, from the ex-power plant generation schedules shall be appropriately priced in accordance with Deviation Settlement Mechanism Regulations. In addition, deviations from schedules causing congestion, shall also be priced in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Measure to relieve congestion in real time operation) Regulations, 2009."

(4) Regulation 6.4.11 of Principal Regulations shall stand deleted.

(5) Regulation 6.4.12 of Principal Regulations shall be substituted with the following:

"12. Notwithstanding the above, the RLDC may direct the SLDCs/ISGS/ other regional entities to increase/decrease their drawal/generation in case of contingencies e.g. overloading of lines/transformers, abnormal voltages, threat to system security. Such directions shall immediately be acted upon. In case the situation does not call for very urgent action, and RLDC has some time for analysis, it shall be checked whether the situation has arisen due to deviations from schedules. These shall be got terminated first, through appropriate measure like opening of feeders, if considered necessary by SLDC/RLDC, before an action, which would affect the scheduled supplies to the long term, medium term customers or short term customers is initiated in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in Inter State Transmission and Related matters) Regulations, 2009 and Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) Regulations, 2008.

In case Short Term/Medium Term Open Access or Long Term Access are curtailed, RLDC(s) shall submit a report regarding the reasons due to which it was not able to curtail deviations from Schedule and agencies which had not taken necessary actions."

(6) Regulation 6.4.15 of the Principal Regulations shall stand deleted.

(7) Regulation 6.4.24 of Principal Regulations shall be substituted with the following:

"24.Hydro generating stations are expected to respond to grid frequency changes and inflow fluctuations. Maximum deviation allowed during a time block shall be as per the CERC Deviation Settlement Mechanism Regulations."

(8) Regulation 6.5.9 of Principal Regulations shall stand deleted.

(9) Regulation 6.5.13 of the Principal Regulations shall be substituted with the following:

"13.The schedule finalized by the concerned load despatch centre for hydro generating station, shall normally be such that the scheduled energy for a day equals the total energy (ex-bus) expected to be available on that day, as declared by the generating station, based on foreseen/planned water availability/release. It is also expected that the total net energy actually supplied by the generating station on that day would equal the declared total energy, in order that the water release requirement is met."

(10) Regulation 6.5.17 of Principal Regulations shall be substituted with the following:

"17. In case of any grid disturbance, scheduled generation of all the ISGSs supplying power under long term / medium term/short term shall be deemed to have been revised to be equal to their actual generation and the scheduled drawals of the beneficiaries/buyers shall be deemed to have been revised accordingly for all the time blocks affected by the grid disturbance. Certification of grid disturbance and its duration shall be done by the RLDC.

The declaration of disturbance shall be done by the concerned RLDC at the earliest. A notice to this effect shall be posted at its website by the RLDC of the region in which the disturbance occurred. Issue of the notice at RLDC web site shall be considered as declaration of the disturbance by RLDC. All regional entities shall take note of the disturbance and take appropriate action their end.

For Bilateral short term and collective transactions, the methodology of settlement of accounts for the period of Grid Disturbance shall be formulated by National Power Committee (NPC) and same shall be put up to the Commission for approval. The methodology shall cover all possible scenarios with illustrative examples to cover the instances where the Grid disturbance is either partial or it affects only one region.

(11) The Regulation 6.5.18 of the Principal Regulations shall be substituted with the following:

"18. Revision of declared capability by the ISGS(s) having two part tariff with capacity charge and energy charge (except hydro stations) and requisition by beneficiary(ies) for the remaining period of the day shall also be permitted with advance notice. Revised schedules/declared capability in such cases shall become effective from the 4th time block, counting the time block in which the request for revision has been received in the RLDC to be the first one."

(12) Regulation 6.5.23 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"23.With effect from 15-7-2013, Scheduling of wind power generation plants would have to be done where the sum of generation capacity of such plants connected at the connection points (called Pooling stations) to the transmission or distribution system is 10 MW and above and connection point is 33 kV and above, for pooling stations commissioned after 3-05-2010. For capacity and voltage level below this, as well as for old wind farms (A wind farm is collection of wind turbine generators that are connected to a common connection point), it could be mutually decided between the Wind Generator and the transmission or distribution utility, as the case may be, if there is no existing contractual agreement to the contrary. The schedule by wind power generating stations (excluding collective transactions) may be revised by giving advance notice to SLDC/RLDC, as the case may be. Such revisions by wind power generating stations shall be effective from 6th time block, the first being the time- block in which notice was given. There may be one revision for each time slot of 3 hours starting from 00:00 hours of a particular day subject to maximum of 8 revisions during the day.

(13) Regulation 6.5.34 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"34. While availability declaration by ISGS shall have a resolution of one decimal (0.1) MW and one decimal (0.1) MWh, all entitlements, requisitions and schedules shall be rounded off to the nearest two decimals at each control area boundary for each of the transaction, and shall have a resolution of 0.01 MW."

(14) Para 5 of Annexure-1 to the Grid Code (Complimentary Commercial Mechanism) shall be substituted as under:

"5. The wind generators shall be responsible for forecasting their generation upto an accuracy of 70%. Therefore, if the actual generation is beyond +/- 30% of the schedule, wind generator would have to bear the UI charges. For actual generation within +/- 30% of the schedule, no deviation would be payable/receivable by Generator. The host state , shall bear the deviation charges for this variation, i.e within +/- 30%. However, the deviation charges borne by the host State due to the wind generation, shall be shared among all the States of the country in the ratio of their peak demands in the previous month based on the data published by CEA, in the form of a regulatory charge known as the Renewable Regulatory Charge operated through the Renewable Regulatory Fund (RRF). This provision shall be applicable with effect from such date as may be notified by the Commission.

A. K. SAXENA, Chief (Engg.)

[ADVT-III/4/Exty./150/13]

Note : Principal Regulations were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 at Serial No. 115 on 28-4-2010 and the first amendment to the Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 at Serial No. 60 on 6th March, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.