Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), Maintenance, management and operation of National Highway No. 65 on the stretch of land form Km 24.200 to Km. 64.000 (Ambala - Kaithal Section) in District Kurukshetra, in the State of Haryana

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2014/पौष 27,1935

No. 119] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2014/PAUSHA 27, 1935

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नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014

dk-vk- 124¼v½-—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसकेे पष्चात्‌्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 600(अ), तारीख 11, मार्च 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड़ 3, उप-खण्ड़ (ii) में प्रकाषित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के कुरूक्षेत्र जिले में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 24/200 कि.मी. से 64/000 कि.मी. (अम्बाला-कैथल सेक्षन) तक के भूखण्ड़ के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन ''दी ट्रिब्यूून'' चण्डीगढ़ जोन संस्करण तारीख 1, अप्रैल 2013 ''दैनिक भास्कर'' अम्बाला जोन संस्करण में तारीख 2 अप्रैल 2013 में प्रकाषित किये गये थे;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केंन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदत षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र मेें प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

213 GI/2014

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] vf/klwpuk