रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 18] नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 22, 2014/माघ 2, 1935
No. 18] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2014/MAGHA 2, 1935
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेषालय) (पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेषालय) (पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेषालय) (पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेषालय)
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014
विशय : नार्वे और मैक्सिको के मूल के या वहां से निर्यातित पॉली विनायल क्लोराइड पेस्ट/इमल्सन रेजिन के आयातों के संबंध में विशय : नार्वे और मैक्सिको के मूल के या वहां से निर्यातित पॉली विनायल क्लोराइड पेस्ट/इमल्सन रेजिन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांचपाटनरोधी जांचपाटनरोधी जांचपाटनरोधी जांच विशय : नार्वे और मैक्सिको के मूल के या वहां से निर्यातित पॉली विनायल क्लोराइड पेस्ट/इमल्सन रेजिन के आयातों के संबंध में विशय : नार्वे और मैक्सिको के मूल के या वहां से निर्यातित पॉली विनायल क्लोराइड पेस्ट/इमल्सन रेजिन के आयातों के संबंध में की शुरूआत। की शुरूआत। की शुरूआत। की शुरूआत।
स्ांस्ांस्ांस्ां.... 14/5/2013-डीजीएडी14/5/2013-डीजीएडी14/5/2013-डीजीएडी14/5/2013-डीजीएडी : मैसर्स कैमप्लास्ट संमार लिमिटेड, चेन्नई ने समय समय पर यथासंशोधित सीमाषुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंषोधित सीमाषुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''पाटनरोधी नियमावली'' कहा गया है), के अनुसार निर्दिश्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है), के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें नार्वे और मैक्सिको (जिन्हें आगे संबद्ध देष कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित पॉली विनायल क्लोराइड पेस्ट/इमल्सन रेजिन (पीवीसी पेस्ट रेजिन) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है। 2. यतः प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' के पर्याप्त साक्ष्य हैं और कथित पाटन तथा 'क्षति' के बीच पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराने वाला कारणात्मक संबंध मौजूद है इसलिए प्राधिकारी एतद्द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच करने और कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और ऐसे पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।
घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता 3. यह याचिका मैसर्स कैमप्लास्ट संमार लिमिटेड, चेन्नई द्वारा दायर की गई है। भारत में संबद्ध उत्पाद का एक और उत्पादक अर्थात मैसर्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। मैसर्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने याचिका का समर्थन किया है। याचिकाकर्ता ने यह प्रमाणित किया है कि न तो उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना की जांच करने के बाद प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक कंपनियां नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और यह आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंड को पूरा करता है।
282 GI/2014
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] विचाराधीन उत्पादविचाराधीन उत्पादविचाराधीन उत्पादविचाराधीन उत्पाद 4. विचाराधीन उत्पाद "पॉली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" है जिसे "इमल्सन पीवीसी रेजिन" भी कहा जाता है और जिसका उल्लेख पीवीसी पेस्ट रेजिन (जिसे एतदपश्चात संबद्ध उत्पाद या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के रूप में किया जाता है। प्राथमिक रूप से दो प्रकार के पीवीसी रेजिन होते हैं अर्थात् पीवीसी पेस्ट रेजिन और पीवीसी सस्पेंशन रेजिन। "पॉली विनायल क्लोराइड पेस्ट रेजिन" जिसे "इमल्सन पीवीसी रेजिन" भी कहा जाता है और जिसका उल्लेख पीवीसी पेस्ट रेजिन भी कहा गया है के सभी ग्रेड वर्तमान जांच की विषय-वस्तु है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल है। 5. तथापि पीवीसी सस्पेंशन रेजिन, पीवीसी ब्लेंडिग रेजिन, पीवीसी पेस्ट रेजिन के सह पॉलीमर और बेट्री सेपरेटर रेजिन को इस जांच के कार्यक्षेत्र और दायरे से बाहर रखा गया है। 6. पीवीसी पेस्ट रेजिन का उत्पादन, विनायल कलोराइड मोनोमर (वीसीएम) से होता है। वीसीएम ईडीसी के प्रयोग से उत्पादित होता है जिसके लिए कलोरिन एक प्रमुख उत्पाद के रूप में आवश्यक होती है। संबद्ध वस्तुओं को सफेद/गैर-सफेद पाउडर के रूप में उत्पादित किया और बेचा जाता है। संबद्ध वस्तुओं की विशेषताओं को उनके के-मूल्य, अंतर्निहित तन्यता, कणों के आकार बनाए रखने, ताप में कमी, आरंभिक बीएफबी, आदि के अनुसार वर्णित किया जाता है। 7. संबद्ध वस्तुएं अधिनियम के अध्याय 39 के अधीन उपशीर्ष संख्या 39042210 के अंतर्गत आती है। तथापि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
सामान वस्तुएंसामान वस्तुएंसामान वस्तुएंसामान वस्तुएं 8. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। अतः पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए।
अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी भारत में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु को 'समान वस्तु' मानते हैं।
संबद्ध देशसंबद्ध देशसंबद्ध देशसंबद्ध देश 9. वर्तमान आवेदन नार्वे और मैक्सिको (जिन्हें आगे संबद्ध देष कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।
सामान्य मूल्यसामान्य मूल्यसामान्य मूल्यसामान्य मूल्य 10. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत और तीसरे देशों को निर्यात कीमत के संबंध में सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। तथापि उन्हें संबद्ध देशों के घरेलू बाजार के लिए सौदा कीमत या अन्य देशों को निर्यात कीमत के संबंध में कोई पर्याप्त और सटीक सूचना नहीं मिल सकी। अतः याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उद्योग के आंकड़ों और प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतराष्ट्रीय कीमत, सर्वोत्तम खपत मानक और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की है।
निर्यात कीमतनिर्यात कीमतनिर्यात कीमतनिर्यात कीमत 11. याचिकाकर्ताओं ने भारत में आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए डीजीसीआईएस के आंकड़ों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्यात कीमत का दावा किया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय और निर्यात के देश में अंतरर्देशीय परिवहन को ध्यान में रखते हुए कीमत समायोजन किए गए हैं।
पाटन मार्जिनपाटन मार्जिनपाटन मार्जिनपाटन मार्जिन 12. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य दिए हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है जिससे पाटनरोधी जांच की शुरूआत सही साबित होती है।
क्षति और कारणात्मक संबंध क्षति और कारणात्मक संबंध क्षति और कारणात्मक संबंध क्षति और कारणात्मक संबंध 13. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए याचिकाकर्ता की सूचना पर विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, भारी कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री तथा इसके परिणामस्वरूप इसके लाभों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव, नियोजित पूंजी पर आय पर कमी और घरेलू उद्योग के नगद प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा क्षति उठाए जाने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जिससे पाटनरोधी जांच की शुरूआत करना न्यायोचित है।
जांच अवधिजांच अवधिजांच अवधिजांच अवधि 14. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2012 से 31 जून, 2013 (15 माह) तक की किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, क्षति संबंधी जांच अवधि में अप्रैल, 2009-मार्च, 2010, अप्रैल 2010-मार्च, 2011, अप्रैल 2011-मार्च,2012 और जांच की प्रस्तावित अवधि (पीओआई) शामिल होगी ।
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग I—खण्ड 1]
3
सूचना प्रस्तुत करना सूचना प्रस्तुत करना सूचना प्रस्तुत करना सूचना प्रस्तुत करना 15. संबद्ध देषों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर कर सकता है और निम्नांकित पते पर भेज सकता है :
निर्दिश्ट प्राधिकारीनिर्दिश्ट प्राधिकारीनिर्दिश्ट प्राधिकारीनिर्दिश्ट प्राधिकारी पाटनरोधी एवं संबपाटनरोधी एवं संबपाटनरोधी एवं संबपाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेषालय द्ध शुल्क महानिदेषालय द्ध शुल्क महानिदेषालय द्ध शुल्क महानिदेषालय वाणिज्य विभाग,वाणिज्य विभाग,वाणिज्य विभाग,वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कमरा संकमरा संकमरा संकमरा सं.... 240, उद्योग भवन, 240, उद्योग भवन, 240, उद्योग भवन, 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011नई दिल्ली-110011नई दिल्ली-110011नई दिल्ली-110011
समय-सीमासमय-सीमासमय-सीमासमय-सीमा 16. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से चालीस (40) दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में पहुंच जाना चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, ''उपलब्ध तथ्यों'' के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं । 17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रष्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।
गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
18. यदि प्रष्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप मे अंकित (षीर्शक, सूची, पृश्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (षीर्शक, सूची, पृश्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृश्ठ के सबसे ऊपर स्पश्ट रूप से ''गोपनीय'' या ''अगोपनीय'' अंकित होना चाहिए ।
19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए ।
20. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु; सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आषय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांष क्यों संभव नहीं है।
21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांषीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सारांष पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विशय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांष संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुश्टि के अनुसार इस आषय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांष क्यों संभव नहीं है।
22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं । प्राधिकारी इस बात से संतुश्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांष रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं ।
23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं । संतुश्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विषिश्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे ।
सार्वजनिक फाइल का निरीक्षणसार्वजनिक फाइल का निरीक्षणसार्वजनिक फाइल का निरीक्षणसार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
24. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं ।
असहयोग असहयोग असहयोग असहयोग
25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवष्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोशित कर सकते हैं और अपने पास ''उपलब्ध तथ्यों'' के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिषें कर सकते हैं ।
जे. एस. दीपक, निर्दिश्ट प्राधिकारी4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING & ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd January, 2014
Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of "Poly Vinyl Chloride Paste/Emulsion
Resin originating in or exported from Norway and Mexico.
No. 14/5/2013-DGAD.—M/s Chemplast Sanmar Limited Chennai have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules,1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Poly Vinyl Chloride Paste Resin' (PVC Paste Resin) (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Norway and Mexico (hereinafter also referred to as the subject countries).
2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries; 'injury' to the domestic industry; and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.
Domestic Industry & Standing
3. The petition has been filed by M/s Chemplast Sanmar Limited Chennai. There is one more producer namely M/s Finolex Industries Limited, of the subject product in India. M/s Finolex Industries Limited has supported the petition. The petitioner has certified that they have neither imported the product under consideration, nor they are related to any importer or exporter of the product under consideration. The Authority after examining the information on record determines that the applicant companies constitute domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.
Product under consideration
4. Product under consideration is 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin" also called "Emulsion PVC Resin" and referred to as PVC paste resin (hereinafter also referred to as the subject product or the subject goods). There are primarily two types of PVC resins, namely PVC Paste Resin and PVC Suspension Resin. All grades of Poly Vinyl Chloride Paste Resin" also called "Emulsion PVC Resin" and referred to as PVC paste resin are subject matter of present investigation and are within the scope of product under consideration
5. However PVC Suspension Resin, PVC Blending Resin, co-polymers of the PVC Paste Resin and Battery Separator Resins are excluded from the ambit and scope of this investigation.
6. The PVC Paste Resin is produced from Vinyl Chloride Monomer (VCM). VCM is produced using EDC, which in turn requires chlorine as one of the major products. The subject goods is produced and sold in the form of white/off-white powder. The properties of the subject goods are described in terms of K value, inherent viscosity, particle size retention, heat loss, initial BFB etc.
7. The subject goods fall under Chapter 39 of the Act under subheading no. 39042210. However, the Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
Like Articles
8 Petitioner has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the petitioner. Subject goods produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable. Hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules.
Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the petitioner in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.
Subject Country
9 The present application has been filed in respect of alleged dumping of the product under consideration from Norway and Mexico (hereinafter referred to as subject countries).
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग I—खण्ड 1]
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Normal value
10 Petitioners have submitted that efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of subject countries as well as export price to third countries. However they could not get adequate and accurate information on transaction price either for the domestic market of the subject countries or for exports to other countries. Therefore Petitioners have constructed normal value based on the data of domestic industry and international price of major raw material, best consumption norm and reasonable profit margin.
Export Price
Dumping Margin
12 The Petitioner has provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, prima-facie, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped, to justify initiation of an antidumping investigation.
Injury and Causal Link
13 Information of petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Petitioner has furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, significant price undercutting and price depression and consequent significant adverse impact in terms of profits, return on capital employed, and cash flow for the domestic industry. The Authority considers that there is sufficient evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.
Period of Investigation
14 The period of investigation for the present investigation is proposed from 1st April, 2012 to 30th June, 2013 (15 Months). However, the injury investigation period will cover the periods April 2009-March 2010, April 2010- March 2011, April 2011 to March 2012 and the proposed Period of Investigation (POI).
Submission of information
15 The known exporters in the subject countries and the Government of subject countries through its Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:
The Designated Authority Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties Department of Commerce Room No.240, Udyog Bhawan, New Delhi-110011
Time limit
16 Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.
17 All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation
Submission of Information on Non-Confidential basis
18 In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
19 Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.
20 For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
21 The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
22 The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
23 Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information
Inspection of Public File
24 In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing the non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.
Non-cooperation
25 In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.
J. S. DEEPAK, Designated Authority
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