In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Govt. hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2014/माघ 03, 1935

No. 178] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2014/MAGHA 03, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, .2014

काकाकाका.... आआआआ.... 224 (अ)224 (अ)224 (अ)224 (अ)....--------केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 146 तारीख 18 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 19 जनवरी, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 27 मई, 2013, तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी हैै ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया हैै ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

322 GI/2014 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं ह सकगी ।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

[फा. सं. आर.-25011/16/2012-ओ.आर-।]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2014

S.O. 224 (E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 146 dated the 18th January, 2013, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 19th January, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia by Indian Oil Corporation Limited; And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 27.05.2013;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances. Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

[F. No. R-25011/16/2012-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, .2014

काकाकाका.... आआआआ.... 225 (अ)225 (अ)225 (अ)225 (अ)....--------केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 235 तारीख 31 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 02 फरवरी, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 03 जुलाई, 2013, तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी हैै ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया हैै ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं ह सकगी ।

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

[फा. सं. आर.-25011/21/2012-ओ.आर-I]

पवन कुमार, अवर सचिवभारत का राजपत्रा : असाधरण 13 [भाग II—खण्ड 3(ii)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2014

S.O. 225 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 235 dated the 31st January, 2013, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 2nd February, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 03.07.2013;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances."

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

[F. No. R-25011/21/2012-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

काकाकाका.... आआआआ.... 226 (अ)226 (अ)226 (अ)226 (अ)....--------केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 234 तारीख 31 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 02 फरवरी, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 01 जुलाई, 2013, तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी हैै ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया हैै ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

[फा. सं. आर.-25011/21/2012-ओ.आर-I]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2014s

S.O. 226(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 234 dated the 31st January, 2013, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 2nd February, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 01.July.2013;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances."

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

[F. No. R-25011/21/2012-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

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