असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 234] नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 29, 2014/माघ 9, 1935
No. 234] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2014/MAGHA 9, 1935
(cid:1)म और रोजगार मं(cid:11)ालय
आदेशआदेशआदेशआदेश
नई (cid:16)द(cid:18)ली, 29 जनवरी, 2014
का.... आ. . . . 286((((अ))))....————जबकि के न्(cid:8)ीय सरकार का यह मत है कि के रल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में बागानों के नियोक्ताओं तथा बागान स्टॉफ की %ेणी के कर्मकारों के मध्य एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है.
र्क्त विवाद ऐसी प्रकृ ति का है कि बागानों के नियोक्ताओं तथा बागान स्टॉफ और जबकि के न्(cid:8)ीय सरकार का मत था कि उपयु की %ेणी के कर्मकार एक से अधिक राज्य से संबंधित हैं तथा रूचि रखते हैं, अथवा इस विवाद से प्रभावित होने की संभावना है, इसका न्याय-निर्णयन राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चािहए।
और जबकि के न्(cid:8)ीय सरकार ने औद्योिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ?ए %म मंत्रालय के दिनांक 22.08.2008 की अधिसूचना संख्या एल-51014/1/2000-आईआर.(पीजी) के द्वारा एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायािधकरण गठित किया जिसका मुख्यालय कोलकाता में रखा गया और न्यायमूEत %ी सी.पी. मि%ा को इसके पीठासीन अिधकारी के रूप में नियुक्त किया और उक्त अधिनियम की धारा-10 की उप धारा (1क) द्वारा प्रदत्त का प्रयोग करते ?ए उक्त औद्योिगक विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु उपरोक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सFपा गया।
और जबकि न्यायमूEत %ी सी.पी. मि%ा ने दिनांक 19.04.2013 (पूर्वाHन) को उपरोक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायािधकरण का पदभार छोड़ दिया।
अत: अब एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है जिसका मुख्यालय कोलकाता में होगा और िजसके
र्क्त विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायािधकरण को इस पीठासीन अधिकारी %ी दीपक साहा रे होंगे तथा उपयु निदIश के साथ संदEभत किया जाता है कि न्यायमूEत %ी दीपक साहा रे इस मामले में उस स्तर से आगे कार्रवाई करेंगे जहां से न्यायमूEत %ी सी.पी. मि%ा ने इसे छोड़ था तथा िविध के अनुसार इस मामले को िनपटाएंगे।
[सं. एल-51014/1/2000-आईआर(पीजी)] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT ORDER
New Delhi, the 29th January, 2014
S.O. 286(E).— Whereas the Central Government is of the opinion that an Industrial dispute exists between the workmen in the category of plantation staff and the employers of plantations in the States of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu.
And Whereas the Central Government was of the opinions that the above dispute was of the nature that workmen in the category of plantation staff and the employers of plantations belonged to more than one State are interested in, or affected, by such a dispute and should be adjudicated by a National Industrial Tribunal.
And Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) constituted a National Industrial Tribunal vide Ministry of Labour's Notification No. L-51014/1/2000-IR(PG) dated 22nd August, 2008 with headquarters at Kolkata and appointed Justice Shri C.P. Mishra as its presiding Officer and in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1A) of Section 10 of the said Act, referred the said industrial dispute to the said National Tribunal for adjudication.
And Whereas Justice Shri C.P. Mishra relinquished charge of the above said National Industrial Tribunal on 19.4.2013(FN).
Now, therefore, a National Industrial Tribunal is constituted with headquarters at Kolkata with Justice Shri Dipak Saha Ray, as its Presiding Officer and the above said dispute is referred to the said National Industrial Tribunal for adjudication with the direction that Justice Shri Dipak Saha Ray shall proceed in the matter from the stage at which it was left by Justice Shri C.P. Mishra and dispose off the same according to law.
[No. L-51014/1/2000-IR(PG)]
A. C. PANDEY, Jt. Secy.