असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 235] नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 29, 2014/माघ 9, 1935
No. 235] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2014/MAGHA 9, 1935
(cid:1)म और रोजगार मं(cid:11)ालय
आदेशआदेशआदेशआदेश
नई (cid:16)द(cid:18)ली, 29 जनवरी, 2014
काकाकाका. आआआआ. 287287287287(अअअअ).—जब(cid:16)क के (cid:23)(cid:24)ीय सरकार का यह मत है (cid:16)क ए(cid:30)जो नोबेल इि!डया िलिमटेड (पूव&वत' आईसीएल इि!डया िलिमटेड) के (बंधन तथा फे डरेशन ऑफ आईसीएल ए!ड एसोिसएटेड क0पनीज ए01लॉइज यूिनयन, कोलकाता, आईसीआईज एसोिसएटेड क0पनीज ए01लॉइज यूिनयन, मु0बई तथा आईसीएल इि!डया िलिमटेड एवं इसक4 सहयोगी क0पिनयां, कोलकाता के प5शनधारक6 क4 अिखल भारतीय एसोिसएशन 8ारा (9तुत उनके कम&कार6 के म;य एक औ<ोिगक िववाद िव<मान है: और जब(cid:16)क उ= िववाद ऐसी (कृ ित का है (cid:16)क ए(cid:30)जो नोबेल इि!डया िलिमटेड के एक से अिधक रा?य6 म5 ि9थत (ित@ान6 के इस िववाद 8ारा Aिच रखने, अथवा इस िववाद से (भािवत होने क4 संभावना है।
और जब(cid:16)क के (cid:23)(cid:24) सरकार का मत है (cid:16)क उ= िववाद का (cid:23)याय-िनण&यन राEीय औ<ोिगक (cid:23)यायािधकरण 8ारा (cid:16)कया जाना चािहए।
और जब(cid:16)क के (cid:23)(cid:24)ीय सरकार ने औ<ोिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) क4 धारा 7ख 8ारा (दH शि=य6 का (योग करते Iए (cid:1)म मं(cid:11)ालय के (cid:16)दनांक 17.05.2013 के आदेश संJया एल-51014/2/2007- आईआर.(पीजी) के 8ारा एक राEीय औ<ोिगक (cid:23)यायािधकरण गKठत (cid:16)कया िजसका मुJयालय कोलकाता म5 रखा गया और (cid:23)यायमूMत (cid:1)ी जी.एस. सरा&फ को इसके पीठासीन अिधकारी के Nप म5 िनयु= (cid:16)कया और उ= अिधिनयम क4 धारा-10 क4 उप धारा (1क) 8ारा (दH का (योग करते Iए उ= औ<ोिगक िववाद को (cid:23)यायिनण&यन हेतु उपरो= राEीय औ<ोिगक (cid:23)यायािधकरण को सOपा गया।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत: अब एक राEीय औ<ोिगक (cid:23)यायािधकरण क4 9थापना क4 जाती है िजसका मुJयालय कोलकाता म5होगा और िजसके पीठासीन अिधकारी सीजीआईटी, कोलकाता के पीठासीन अिधकारी (cid:23)यायमूMत (cid:1)ी दीपक
&= िववाद को (cid:23)याय-िनण&यन के िलए राEीय औ<ोिगक (cid:23)यायािधकरण को इस िनदQश के साहा रे ह6गे तथा उपयु साथ संदMभत (cid:16)कया जाता है (cid:16)क (cid:23)यायमूMत (cid:1)ी दीपक साहा रे इस मामले म5 उस 9तर से आगे कार&वाई कर5गे जहां से (cid:23)यायमूMत (cid:1)ी जी.एस. सरा&फ ने इसे छोड़ा था तथा तदनुसार इस मामले को िनपटाएंगे।
[एल-51014/2/2007-आईआर(पीजी)]
अनूप च(cid:23)(cid:24) पा!डेय, संयु= सिचव
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
ORDER
New Delhi, the 29th January, 2014
S.O. 287(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that an Industrial dispute exists between the management of AKZO NOBEL INDIA LIMITED (formerly ICI India Ltd.) and their workmen represented by the Federation of ICI & Associated Companies Employees Union, Kolkata, ICI's Associated Companies Employees Union, Mumbai and All India Association of Pensioners of ICI India Ltd., & its subsidiaries, Kolkata.
And Whereas the said industrial dispute is of such a nature that, the establishments of Akzo Nobel India Limited situated in more than one State, are likely to be interested in, or affected by such industrial dispute.
And Whereas the Central Government is of the opinion that the said dispute should be adjudicated by a National Industrial Tribunal.
And Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 7B of the ID Act,1947 (14 of 1947) constituted a National Industrial Tribunal vide Ministry of Labour Order No. L- 51014/2/2007-IR(PG) dated 17.5.2013 with headquarter at Kolkata and appointed Justice Shri G.S.Sarraf as its Presiding Officer and in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 10 of the said Act, referred the said Industrial Dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication.
And Whereas Justice G.S.Sarraf relinquished charge of the above National Industrial Tribunal on 30.6.2013(FN).
Now, therefore, a National Industrial Tribunal is constituted with headquarters at Kolkata with Justice Shri Dipak Saha Ray, Presiding Officer of CGIT, Kolkata as its Presiding Officer and the above said dispute is referred to the above said National Industrial Tribunal for adjudication with a direction that Justice Dipak Saha Ray shall proceed in the matter from the stage at which it was left by Justice Shri G.S.Sarraf and dispose off the same accordingly.
[No. L-51014/2/2007-IR(PG)]
A. C. PANDEY, Jt. Secy.