रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 242] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2014/माघ 11, 1935
No. 242] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2014/MAGHA 11, 1935
वस्त्रा मंत्राालय
आदेश
नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 294294294294((((अअअअ))))....———— जब(cid:3)क के (cid:7)(cid:8) सरकार, पटसन पैके (cid:16)जग साम(cid:19)ी (व(cid:22)तु(cid:25) क(cid:26) पै(cid:27)कग म(cid:28) अिनवाय !योग) अिधिनयम, 1987 (1987 का 10) (इसके बाद इस अिधिनयम के #प म(cid:28) उ%लेख (cid:3)कया जाएगा) क(cid:26) धारा 3 क(cid:26) उप-धारा (1) के तहत ऐसी व(cid:22)तु(cid:25) अथवा व(cid:22)तु(cid:25) क(cid:26) -ेणी अथवा उसका कु छ !ितशत आदेश म(cid:28) िविन3द4 (cid:3)कए गए अनुसार उन पटसन पैके (cid:16)जग साम(cid:19)ी म(cid:28) आपू6त अथवा िवतरण (cid:3)कए जाने के !योजन से पैक (cid:3)कए जाने के िलए िविन3द4 करने के िलए अिधकृ त है ;
और जब (cid:3)क के (cid:7)(cid:8) सरकार ने उ8 अिधिनयम क(cid:26) धारा 4 क(cid:26) उप-धारा (1) 9ारा !द: शि8य; का !योग करते <ए पटसन साम(cid:19)ी म(cid:28) पैके (cid:16)जग के मान दंड; क(cid:26) िसफा@रश करने के िलए (cid:3)दनांक 13 फरवरी, 2013 का.आ. 360 (अ) 9ारा (cid:22)थायी सलाहकार सिमित का गठन कर (cid:3)दया है;
और, जब(cid:3)क क(cid:28) (cid:8) सरकार (cid:22)थायी सलाहकार सिमित 9ारा उसको दी गई िसफा@रश; पर िवचार करने के बाद इस बात से संतु4 है (cid:3)क वष
2013-14 (अर्थात् जुलाई 2013 से जून 2014 तक) के िलए व(cid:22)तु अथवा व(cid:22)तु(cid:25) क(cid:26) -ेिणयां अथवा उसका कु छ !ितशत िविन3द4 करना, कच्चे पटसन और पटसन पैके (cid:16)जग साम(cid:19)ी के उFपादन और इनके उFपादन म(cid:28) लगे <ए Gि8य; के िहत म(cid:28) आवHयक है ;
अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:30)ए कें ! सरकार एतद््द्वारा यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्ष 2013-14 के िलए (अर्थात् 30 जून, 2014) तक नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनि0दष्ट वस्तुओं को
441 GI/2014
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अनुसूची के कालम (3) में त5नुरूपी प्रविष्टियों में विनि0दष्ट किए गए अनुसार न्यूनतम प्रतिशत में संिवतरण की आपू9त के लिए पटसन पैके जिग साम=ी में पैक किया जाएगा।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
| म संख्या | वस्तुएं | भारत में उत्पादित कच्चे पटसन से भारत में विनिमत पटसन पैके जिग साम ी में पैक करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं अथवा वस्तुओं की (ेणी के कु ल उत्पादन का प्रतिशत |
| (1) | (2) | (3) |
| (i) | खाद्यान्न | उत् पादन का नब् बे प्रतिशत (90%) |
| (ii) | चीनी | उत् पादन का बीस प्रतिशत (20%) |
परन्तु उपर्यक्त प्रावधान िनम्निलिखत पर लागू नह> होंगे:
(क) विटामिन से युक्त चीनी;
(ख) वस्तुओं के निर्यात के लिए पैके जिग;
(ग) 25 कि.=ा. अथवा उससे कम के छोटे उपभोक्ता पैक; और
(घ) 100 कि.=ा. से अधिक की बल्क पैके जिग।
2. निर्यात के लिए पैक की गई चीनी किन्तु जिसे निर्यात नह> किया जा सका, को खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग द्वारा
आकलन के आधार पर तथा उनके अनुरोध पर इस आदेश के प्रचालन से छू ट दी जाए।
3. पटसन पैके जिग साम=ी की कमी अथवा इसकी आपू9त में Fयवधान अथवा अन्य आकस्मिकता/अत्यावश्यकता की स्थिति में, वस्त्र मंत्रालय संबंधित उपभोक्ता मंत्रालयों के परामर्श से इन प्रावधानों में खाद्यान्न के उत्पादन के अिधकतम
30 प्रतिशत तक और आगे ढील दे सकता है।
[फा.सं.9/16/2013-पटसन]
सुजीत गुलाटी, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF TEXTILES
ORDER
New Delhi, the 31st January, 2014
S.O. 294(E).—Whereas the Central Government under sub-section (1) of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) (hereinafter referred to as the said Act) is empowered to specify the commodities or class of commodities or percentage thereof to be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material as may be specified in the order, considering the recommendations of the Standing Advisory Committee;
And, whereas, the Central Government, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 4 of the said Act, has constituted the Standing Advisory Committee vide number S.O. 360(E), dated the 13th February, 2013, to recommend the norms of packaging in jute material;
And, whereas the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof, to specify the commodity or class of commodities and percentage thereof to be packed in jute packaging material for the year 2013-14 (i.e. from July, 2013 to June, 2014);
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with sub-section (1) of Section 16 of the said Act, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Schedule below, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the Schedule, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for the year 2013-14 i.e., upto 30th June, 2014.
[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3SCHEDULE
| Sl.No. | Commodities | Percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India |
| (1) | (2) | (3) |
| (i) | Foodgrains | Ninety per cent (90%) of the production |
| (ii) | Sugar | Twenty per cent (20%) of the production |
Provided that the above provisions shall not apply to:- (a) sugar fortified with vitamins; (b) packaging for export of the commodities; (c) small consumer packs of twenty-five kilogram and below; and (d) bulk packaging of more than one hundred kilogram/s.
2. Sugar packed for export but which could not be exported may be exempted from the operation of this order on the basis of an assessment by and request of the Department of Food and Public Distribution.
3. In case of any shortage or disruption in supply of jute packaging material or in other contingency/exigency, the Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministries concerned, relax these provisions further, up to a maximum of thirty per cent (30%) of the production of foodgrains.
[F. No. 9/16/2013-Jute]
SUJIT GULATI, Jt. Secy.
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064