In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Govt. hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, पफरवरी 01, 2014/माघ 12, 1935

सं. 247]

No. 247] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 01, 2014/MAGHA 12, 1935

पेट्रोलियम और प्रापेट्रोलियम और प्रापेट्रोलियम और प्रापेट्रोलियम और प्राकृकृकृकृतिक गैस मंत्रालयतिक गैस मंत्रालयतिक गैस मंत्रालयतिक गैस मंत्रालय अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2014

काकाकाका....आआआआ.... 303030300000(अ)(अ)(अ)(अ)....—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 231, तारीख 31 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 25 मई, 2013, तक उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी हैै;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया हैै;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं ह सकगी ।

3464 00 00 60 3466 00 01 50 3423 00 02 80 3422 00 03 10

[फा. सं. आर-25011/5/2012-ओ.आर.-I] पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2014

S.O. 300(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 23,1 dated the 31st January, 2013, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 2nd February, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 25.05.2013;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

[F. No. R- 25011/5/2012- OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.