The Central Govt. is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public.

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रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, मंगलवार, पफरवरी 4, 2014/माघ 15, 1935

No. 256] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2014/MAGHA 15, 1935

पया(cid:4)वरण और वन मं(cid:10)ालय

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2014

सा. का. िन. ^309309309309((((अ).).).).————निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ का २९) की धारा ३ की उपधारा (१), उपधारा (२) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, १९८६ के नियम ५ के उपनियम (३) के अधीन की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-११०००३ या ई-मेल पते: esz-mefnic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

फामबोंग्लोह वन्यजीव, गंगटोक के पश्चिम की ओर स्थित है, कांगहेनजोंगा पहाड़ के शानदार दृश्य के साथ यह सम्पूर्ण पहाड़ी रेंजों पर फैला होने के साथ यह पारिस्थितिक पर्यटक के लिए एक सौगात है । गंगटोक और उसके चारों और के तीव्र विकास से हुए पारिस्थितिक नुकसान

को पूरा करने के लिए १९८४ में इस अभ्यारण की स्थापना की गई थी । इस अभ्यारण का क्षेत्रफल ५१.७६ वर्ग किलोमीटर है;

और अभ्यारण एक वन्यजीव पर्यवास है और इसकी ऊंचाई की प्रवणता १५२४ मीटर से २७४९ मीटर की रेंज में है । यह पूर्वोत्तर-दक्षिणपश्चिम में फैले हुए रिज पर आवस्थित हैं । वन्यजीव पर्यवास में क्वर्कस प्रजातियों (कट्टूस), मिशेलिया प्रजातियां (चाम्प), माकिलस प्रजातियों (क्वालो) और मोरस प्रजातियों(किंबू) का प्रभुत्व है । संरक्षित क्षेत्र के भीतर बांस वृक्ष फर्न, सायथिया प्रजातियां, रोडोडेंड्रोन प्रजातियां के साथ लायोनिया ओवालिफोलिया भी परस्पर फैला हुआ पाया जाता है । यह अभ्यारणय बड़ी संख्या में जंगली आर्किडों, मोसिस और लायकोपोडियम प्रजातियों का भी प्राश्रय है ।

473 GI/ 2014

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और अभ्यारणय के भीतर ३२.३८ हेक्टेयर क्षेत्र में बस्ती है किंतु यह अभ्यारणय का भाग नहीं है;

और अभ्यारणय अनेक अनुसूचित प्राणियों [ वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, १९७५ (१९७२ का ५३) की अनुसूची १ में विनिर्दिष्ट] का पर्यावास है और जिसके चारों ओर अनेक ग्रामों और छोटे शहरों के लिए पेयजल का भी रुाोत होने के साथ यह, सिक्किम की जीवन रेखा तिस्ता नदी की अनेक उपलब्धियों का भी प्रमुख रुाोत है । यह अभ्यारणय अनेक आविफोना का भी पोषण करता है और इसमें स्टायर ट्रेगोपान की महत्वपूर्ण संख्या है जो इस संकटापन्न तीतर के प्रजनन के लिए अच्छा स्थान उपलब्ध कराता है । इसके अतिरिक्त इस अभ्यारणय में अनेक प्रकार की तितलियां पाई जाती हैं । यह गंगटोक से निकटतम संरक्षित क्षेत्र है जो बड़ी संख्या में हरित कवर से आच्छादित है ;

और अभ्यारणय एक पर्यवास है जिसमें विभिन्न प्रकार के दुर्लभ और संकटापन्न प्राणियों अर्थात् गोराल, सेरो, लाल पांडा, हिमालयन काला भालू, वीजल, मार्टेन, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, मार्वल्ड बिल्ली, बड़ा भारतीय सीवेट और पाम सीवेट रहते हैं । आवीफोनन विविधता में कालिज तीतर, स्टायर ट्रेगोपान, पहाड़ी पाटरिज, भूरा वुड उल्लू, कालर्ड स्कोप उल्लू, पीली चोंच वाला नीला मेगपाई, काली चील, हरा कबूतर, साल्टी हेडेड पेराकीट, येलो वेट सनबर्ड, मारून ओरियोल, संतरी पेट वाला क्लोरोप्सिस, लाल पूंछ मींनला, नेपाल ट्री क्रिपर, बुलबुल, लाफिंग थ्रसस और टिटमाइस हैं जो अभ्यारणय में हैं ;

और, यह आवश्यक है कि फामबोंगलोहो वन्य जीव अभ्यारण्य को सुरक्षित किया जाए और फामबोंगलोहो वन्य जीव अभ्यारणय के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से उसमें वन्य जीवन तथा उसके पर्यावरण को संरक्षित और प्रसारित करने के दृष्टिकोण से संरक्षित और सुरक्षित किया जाए ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, १९८६ के नियम ५ के उपनियम (३) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ का २९) की धारा ३ की उपधारा (१), उपधारा (२) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य फामबोंगलोहो अभ्यारण्य की सीमा से पच्चीस मीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

१. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(१) फामबोंगलोहो वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के चारों ओर २५ मीटर तक पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार है ।

(२) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व की ओर २७० २१' ५१" उत्तरी अक्षांश और ८८० ३६' २५" पूर्व देशांतर पूर्वी ओर है (मानचित्र

का निर्देश बिन्दू संख्या १) २७० १७' ५७" उत्तरी अक्षांश और ८८० २८' ३३" पूर्व देशांतर पश्चिमी ओर है (मानचित्र का निर्देश बिन्दू संख्या ९);

२७० २२' ४९" उत्तरी अक्षांश और ८८० ३४' ५०" (मानचित्र का निर्देश बिन्दू संख्या४) २७० १६' २२" उत्तरी अक्षांश और ८८० ३०'

१३"(मानचित्र का निर्देश बिन्दू संख्या ११)

(३) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र अक्षांश और रेखांश के साथ इस अधिसूचना के उपाबंध १ के रूप में संलग्न है ।

(४) फामबोंगलोहो वन्य जीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ३३ ग्रामों की सूची उसके अक्षांश और रेखांश के साथ इस अधिनियम के उपाबंध २ के रूप में संलग्न है ।

(५) उपाबंध २ में दिए गए ग्रामों की सूची का राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान तैयार करते समय उसको अतिरिक्त पुन: निरीक्षण और पुष्टि की जाएगी ।

२. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर योजना --(१) राज्य सरकार स्थानीय लोगों, के साथ परामर्श से पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए एक जोनल मास्टर योजना तैयार करेगी ।

(२) जोनल मास्टर योजना सभी संबंधित राज्य विभागों जैसे वन, पर्यावरण और वन्य प्राणी प्रबंधन, सिक्किम पुलिस, शहरी और आवास विकास, पर्यटन ग्रामीण प्रबंधन और विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, लोक निर्माण विभाग तथा भू-राजस्व तथा आपदा प्रबंधन को संबद्ध करके तैयार की जाएगी ताकि उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत किया जा सके ।

(३) जोनल मास्टर योजना निम्नीकृत क्षेत्रों के पुनरुद्वार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, कैचमेंट क्षेत्रों के प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, भू जल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य परिप्रेक्ष्यों जिनपर ध्यान देने की आवश्यकता है के लिए उपबंध करेगी ।

(४) जोनल मास्टर योजना सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, वनों की किस्म और प्रकार, कृषि क्षेत्रों और बागवानी क्षेत्रों, झीलों, अन्य जल निकायों और उद्यमी इकाइयों को चिन्हित करेगी ।

(५) जोनल मास्टर योजना विधिक रूप से अभिलिखित गैर वन भूमि को छूट प्रदान करेगी ।

(६) जोनल मास्टर योजना राज्य स्तरीय प्रास्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसजैडएमसी कहा गया है ) के लिए इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन उसके मानीटरी करने के कार्यों को करने के पैरा ४ में यथा निर्दिष्ट अनुसार एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(७) जोनल मास्टर योजना पैरा ३ में निर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (२) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के विनियमन के लिए उपाय और अनुबंधों को अधिकथित करेगी ।

(८) वन भूमि, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित खुले क्षेत्रों के भूमि उपयोग को वाणिज्यिक या औद्योगिक संबंधी विकास गतिविधियों में परिवर्तित करने को पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु कृषि योग्य भूमि का पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर संपरिवर्तन, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश पर, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विद्यमान स्थानीय आबादी की नैसर्गिक वृद्धि से उद्भूत स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसके अंतर्गत वर्षा जल संचयन से संबंधित मद संख्या १२, २५, २६, ३० और ३१ में सूचीबद्ध कार्यकलाप हैं, कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण दस्तकार आदि हैं, लघु उद्योग जो प्रदूषण कारित नहीं कर रहे हैं, गृह आवास, रोप वे, कायोस्क, फनिकुलर आदि और पैरा ३ की सारणी के स्तंभ (२) के अधीन सुरक्षा बल शिविर हैं के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि जनजातीय उपयोग से भूमि के उपयोग में गैर जनजातीय उपयोग के लिए कोई परिवर्तन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (२००७ का २) के उपबंधों का अनुपालन किए बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(९) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ऐसे अन्य उपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगी जैसा वह इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समझे ।

(१०) प्राकृतिक जलरुाोत--सभी जलरुाोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनमें से जो अपनी प्राकृतिक संरचना में सूख रहे हैं, उनके संधारण तथा नवीकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे ।

(११) पर्यटन--पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात्् :--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार पारिस्थितिक पर्यटन,पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के संनिर्माण की सिवाय पैरा ३ की सारणी के स्तम्भ (२) के अधीन गृहों में ठहरने, रोपवे, क्योस्क, फ्न्कुलर्स आदि जैसी पारिस्थितिक पर्यटन सुविधांओं के, मंजूरी नहीं होगी ;

(iii) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किए जाने तक विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;

(iv) पर्यटन क्रियाकलाप भी जोनल मास्टर प्लान का एक भाग होगा ।

(१२) नैसर्गिक विरासत- पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा ; राज्य सरकार उनके संरक्षण और संभारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त प्लान बनाएगी और ऐसे प्लान जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे ।

(१३) ध्वनि प्रदूषण - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (१९८१ का १४) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(१४) वायु प्रदूषण - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(१५) बहिरुाावों का निस्सारण :-- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिरुााव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (१९७४ का ६) के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(१६) ठोस अपशिष्ट :--(१) ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. ९०८(अ) तारीख २५ सितंबर, २००० द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, २००० के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानत: खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुन:चक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(१७) जैव चिकित्सा अपशिष्ट-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.६३०(अ) तारीख २० जुलाई, १९९८ में प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, १९९८ के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(१८) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी ।

३. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलाप -पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी कार्यकलापों का प्रशासन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के उपबंधों के अनुसार होगा और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

सारणी

४. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (१) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए सिक्किम राज्य के लिए एक समिति का गठन करेगी जिसका नाम राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (एसईएसजेडएमसी), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार - अध्यक्ष ;

(ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय, शिलांग का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(iii) मुख्य वन संरक्षक-प्रादेशिक -सदस्य ;

(iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(v) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का सिक्किम राज्य

सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य ;

(vi) ग्रामीण प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(vii) गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, सिक्किम का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(viii) कृषि विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(ix) शहरी विकास और आवास विकास विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(x) संबद्ध जिला कलक्टर -सदस्य ;

(xi) संबद्ध प्रभागीय वन्य जीव अधिकारी -सदस्य ;

(xii) निदेशक, पर्यावरण विभाग - सदस्य सचिव ।

(२) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(३) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. १५३३ तारीख १४ सितंबर, २००६ की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा ३ के अधीन सारणी के स्तंभ (३) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(४) इस अधिसूचना के पैरा ३ के अधीन सारणी के स्तंभ (३) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. १५३३ तारीख १४ सितंबर, २००६ की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(५) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ का २९) की धारा १९ के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(६) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति विषय-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(७) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(८) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निदेश दे सकेगा ।

५. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, या उच्च न्यायालय द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों, यदि कोई हैं के अध्यधीन हैं ।

उपाबंध- १ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का बाहरी अक्षांश और रेखांश तथा उनके विस्तार को दर्शित करने वाला मानचित्र8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उपाबंध-२

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन फामबोंग्लोह अभ्यारणय सिक्किम के भीतर आने वाले ग्राम

[फा.सं. २५/१२/२०१३-ईएसजेड-आरई] डा. जी.वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2014

S.O. 309(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of9 भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3;iiद्ध] sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment and Forest, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- [email protected]

Draft Notification

WHEREAS, the Fambonglho Wildlife Sanctuary located towards west of Gangtok, straddling the entire hill range with a majestic view of the Mountain Kanghendzonga, is an eco-tourist's delight. The sanctuary was established in 1984 to offset the ecological loss due to rapid development in Gangtok and its surroundings. The area of the sanctuary is 51.76 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary possesses the wildlife habitat and has an altitudinal gradient ranging from 1524 metres to 2749 metres. It is situated on a Northeast-Southwest trending ridges. The Wildlife Habitats is dominated by Quercus species (Kattus), Michelia species (Champ), Machilus species (Kaulo) and Morus species (kimbu). Bamboos, tree ferns, Cyathea species, Rhododendron species, interspersed with Lyonia ovalifolia, are also found inside the protected area. The sanctuary is also home to a large number of wild orchids, mosses and Lycopodium species;

AND WHEREAS, there is a settlement in an area of 32.38 hectare inside the sanctuary, but does not form part of sanctuary;

AND WHEREAS, the sanctuary is a habitat for a number of scheduled animals [Specified in Schedule I of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972)]and also drinking water source for the numerous villages and small towns surrounding it besides being the source for major tributaries of river Teesta, the life line of Sikkim. The sanctuary supports a large number of avifauna and is known to have a significant population of Satyr Tragopan providing a fertile breeding area for this endangered pheasant. Beside, a number of butterflies are found in the sanctuary. This is the nearest protected area from Gangtok with large tract of green cover;

AND WHEREAS, the Sanctuary is the habitat which supports variety of rare and endangered animals viz, goral, serow, red panda, himalayan black bear, weasels, martens, leopard, jungle cat, marbled cat, large Indian civet and palm civet. avi-faunal diversity exhibits kalij pheasant, satyr tragopan, hill patridge, brown wood owl, collared scops owl, yellow- billed blue magpie, black eagle, green pigeon, slaty-headed parakeet, yellow backed sun bird, maroon oriole, orange- bellied chloropsis, red-tailed minla, Nepal tree creeper, bulbuls, laughing thrushes and titmice which are present in the sanctuary.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the Fambonglho Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view to protect and propagate the wildlife therein and its environment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to 25 metres all around the boundary of the Fambonglho Wildlife Sanctuary in the State of Sikkim as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The extent of Eco-sensitive Zone is 25 meters all around the boundary of the Fambonglho Wildlife Sanctuary.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 27º 21' 51" N latitude and 88º36'25"E longitude towards east (Reference point No.1 of map); 27º17'57"N latitude and 88º28'33"E longitude towards west (Reference point No.9 of map); 27º22'49"N latitude and 88º34'50"E longitude towards north (Reference point No.4 of map) and 27º16'22"N latitude and 88º30'13"E longitude towards south (Reference point No.11 of map).

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as Annexure I.

(4) The list of 33 villages falling within the Fambonglho Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes at prominent points are appended to this notification as Annexure II.

(5) The villages as given in Annexure II shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) For the purpose of effective management of the Eco- sensitive Zone, the State Government shall prepare, in consultation with local people, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the consideration and approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared with the involvement of all concerned State Departments, such as Forest, Environment and Wildlife Management, Sikkim Police, Urban and Housing Development, Tourism, Rural Management and Development, Irrigation and Flood Control, Public Works Department and Land Revenue and Disaster Management for integrating ecological and environmental considerations into the said plan. (3) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, lakes, other water bodies and entrepreneurial units.

(5) The Zonal Master Plan shall exempt all legally recorded non- forestland.

(6) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (hereinafter referred to as the SESZMC), as referred to in para 4, for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification. (7) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of activities specified under column (2) of the Table specified in para 3.

(8) Change of land use of forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes into areas for commercial or industrial related development activities shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the SESZMC, and with the prior approval of the State Government, only to meet the residential needs of the local residents arising due to the natural growth of existing local population including the activities listed at item numbers 12, 25, 26, 30 and 31 relating to rainwater harvesting, cottage industries including village artisans, etc., small scale industries not causing pollution, eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. and Security Forces Camp, respectively, under column (2) of the Table in para 3:

Provided further that no change in use of land from tribal usage to non-tribal usage shall be permitted without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (2 of 2007).

(9) The Central Government and the State Government may specify such other measures, as may be considered necessary, for giving effect to the provisions of this notification.

(10) Natural Springs.- The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural settings shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

(11) Tourism.- The activity relating to tourism within Eco-sensitive Zone shall be as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in line with the central guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Tourism, Government of India with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco- development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) no new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone except the activity listed at item No.30 relating to Eco Tourism Facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. under in column (2) of the Table in para 3;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scruitinisation and recommendation of the SESZMC;

(iv) the tourism activities shall also form a component of the Zonal Master Plan.

(12) Natural Heritage.- The sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone shall be identified and incorporated in the Zonal Master Plan; all the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. in the Eco-sensitive Zone shall be preserved; the State Government shall draw up proper plan for their protection and conservation within six months from the date of publication of this Notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.

(13) Noise pollution.- The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981).

(14) Air Pollution.-The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

(15) Discharge of effluents.- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974).

(16) Solid Wastes.- Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Central Government vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner;

(17) Bio-medical Waste.- The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Central Government vide Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998.

(18) Vehicular Traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment and Forests, the SESZMC shall monitor the compliance of vehicular movement as per the rules and regulations in force.

3. Activities to be prohibited and regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco- sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

4. State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- (1) The Central Government shall, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, constitute a Committee to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for the State of Sikkim which shall comprise of:-

(i) Chief Secretary, Government of Sikkim- Chairman; (ii) Representative of the Ministry of Environment and Forests, Regional Office, Shillong –Member; (iii) Chief Conservator of Forests -Territorial- Member; (iv) Representative from State Pollution Control Board-Member; (v) One representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Sikkim – Member;

(vi) Representative of Rural Management Department, Government of Sikkim – Member; (vii) Representative of Govind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development, Sikkim– Member;

(viii) Representative of Agriculture Department, Government of Sikkim – Member; (ix) Representative of Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim – Member; (x) Concerned District Collector-Member; (xi) Concerned Divisional Forest Officer, Environment -Member; (xii) Director, Department of Environment–Member Secretary.

(2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco- sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Chairman or the Member Secretary of the SESZMC shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes any of the provisions of this notification.

(6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The SESZMC shall submit the annual action taken report of its activities by 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.

5. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court.

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent.

Annexure II

Villages falling within the proposed Eco Sensitive Zone of Fambonglho Wildlife Sanctuary in Sikkim.

[F. No. 25/12/2013-ESZ/RE] Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

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