The Central Govt. is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public.

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रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, पफरवरी 6, 2014/माघ 17, 1935

No. 296] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 2014/MAGHA 17, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, ६ फरवरी, २०१४

का.आ. ३५८(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ का २९) की धारा ३ की उपधारा (१), उपधारा (२) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, १९८६ के नियम ५ के उपनियम (३) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में अंतर्विष्ट इस अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-११०००३ या ई-मेल पते: esz-mefnic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

पानगोलाखा वन्य-जीव अभ्यारण २००२ में स्थापित सिक्किम राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है । अभ्यारण उत्तर-पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और पूर्व में भूटान राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलता है । अभ्यारण के दक्षिणी भाग में पश्चिमी बंगाल राज्य है । अभ्यारण का क्षेत्र १२८ वर्ग किलोमीटर है ;

और अभ्यारण में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (१९७२ का ५३) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ प्रजातियों की संख्या जिसके साथ-साथ लाल पांडा (एल्युरस फलगेंस), तेंदुआ (पेंथरापैराडस), कालीज महोख (लोफरस ल्युकोमीलाना) और हिमालयी गिद्ध प्रजातियों की संख्या सूचीबद्ध है । अभ्यारण में हिमालयी काला भालू (सेलेनाई करटस तिब्बतीयस), जंगली बिल्ली (फेलिस चौअस), उड़न गिलहरी, लोमड़ी (बलपेस बेनकलनिएसिस), गोरल (नीमोरेडियस स्प), जंगली सूअर (सस स्क्रोफा), कस्तूरी मृग (मोस्कस मास्कीफेरस), भारतीय गवल आदि महत्वपूर्ण प्रणिजाति पाए जाते हैं । अभ्यारण अपनी तितलियों और पतंगों जैसे काली वेन्स (अपोरिया अगस्थोन अगस्थोन), भूटान ग्लोरी (भूटानियस लिंडरडालू लिंडरडाली) आदि, इसके अतिरिक्त, विभिन्न निवासी पक्षी प्राणीजाति की जनसंख्या प्रवासी पक्षियों की अत्यधिक संख्या में भी झुंड आते हैं, के लिए भी प्रख्यात है ।

और अभ्यारण के उत्तर-पश्चिम भाग में " गाय सुरागाय की झील" जैसे विडांग टासो जैसी उच्च उत्तांश झील भी है । अभ्यारण से उत्पन्न जलडाखा नदी जो भूटान से बहती हुई पश्चिमी बंगाल जाती है ।

524 GI/2014

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और वन्य जीव और उसके पर्यावरण को संरक्षित, प्रचारित और विकसित करने की दृष्टि से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पानगोलाखा वन्य-जीव अभ्यारण के चारों ओर के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित किया जाना आवश्यक है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, १९८६ के नियम ५ के उपनियम (३) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ का २९) की धारा ३ की उपधारा (१) के साथ पठित धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य में पानगोलाखा वन्य-जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से ५० मीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

१. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(१) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार पानगोलाखा वन्य-जीव अभ्यारण की पश्चिमी सीमा से पच्चीस मीटर से पचास मीटर तक है । पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार जहां ढलान पैंतालीस डिग्री से अधिक है पच्चीस मीटर और जहां ढलान पैंतालीस डिग्री से कम है, पचास मीटर तक होगा । जहां अभ्यारण की सम्मिलित सीमा भूटान, चीन और पश्चिमी बंगाल के साथ लगी है, पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी सीमा पर पारिस्थितिक संवेदी जोन नहीं होगा ।

(२) पारिस्थितिक संवेदी जोन, पूर्व (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.२२) की ओर २७० १९'३६ ''उत्तर अक्षांश और ८८० ५५'२३ '' पूर्व देशान्तर ; पश्चिम (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.११) की ओर २७० ११'०२ '' अक्षांश तथा ८८० ४१'३० '' पूर्व देशान्तर ; उत्तर (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.२) की ओर २७० २२'०९''उत्तर अक्षांश और ८८० ५१'१३ '' पूर्व देशान्तर और दक्षिण (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.१३) की ओर २७० ०८' ३४ '' उत्तर अक्षांश तथा ८८० ४३'१३ '' पूर्व देशान्तर से घिरा हुआ है ।

(३) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र इस अधिसूचना से उपाबद्ध अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध १ के रूप में दिया गया है ।

(४) पानगोलाखा वन्य-जीव अभ्यारण पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्यारह ग्रामों की सूची इस अधिसूचना उपाबद्ध प्रमुख बिन्दुओं के साथ उनके अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध २ में दी गई है ।

(५) उपाबंध २ में दिए गए ग्रामों का राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान तैयार करते समय उसका अतिरिक्त पुन: निरीक्षण और पुष्टि की जाएगी ।

२. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान--(१) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से जोनल मास्टर प्लान तैयार करेगी ।

(२) जोनल मास्टर प्लान, राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों, जैसे वन, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंध, सिक्किम पुलिस, शहरी और आवास विकास, पर्यटन, ग्रामीण प्रबंध और विकास, सचाई और बाढ़ नियंत्रण, लोक निर्माण विभाग और भू-राजस्व तथा आपदा प्रबंध की सहभागिता से, उक्त योजना में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय प्रतिफलों को एकीकृत करते हुए तैयार किया जाएगा ।

(३) जोनल मास्टर प्लान में अवकृष्ट क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संग्रहण प्रबंधन, भू-जल प्रबंधन, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(४) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, वनों के किस्म और कृषि क्षेत्र, उद्यान-कृषि क्षेत्र, झीलों, अन्य जलाशयों और ठेकेदारी इकाइयों का अभ्यंकन करेगा ।

(५) जोनल मास्टर प्लान सभी विधिमान्य अभिलिखित गैर वन्य भूमि के सिवाय होगा ।

(६) जोनल मास्टर प्लान इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पैरा ४ में निर्दिष्ट कृत्यों के पालन के लिए राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् रास्तपासंजोमास कहा गया है) के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(७) जोनल मास्टर प्लान, पैरा ३ में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (२) के अधीन विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के विनियमन के लिए उपायों को उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(८) पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों, जो आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित किए गए हैं, का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए भू-उपयोग में संपरिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा :

परंतु कृषि योग्य भूमि का पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर संपरिवर्तन, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश पर, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विद्यमान स्थानीय जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि के कारण उदभूत स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसके अंतर्गत पैरा ३ की सारणी के स्तंभ (२) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट, वर्षा जल संचय, कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकार आदि भी हैं, प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग, पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग किओस, रज्जुरेल इत्यादि और सुरक्षा बलों के कैंप से संबंधित क्रमश: मद सं० १२, सं० २५, सं० २६, सं० ३० और सं० ३१ में सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए ही अनुज्ञात होगा :

परंतु यह और कि समान रूप से जनजातीय प्रथाओं से गैर-जनजातीय प्रथाओं के लिए भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (२००७ का २) भी है, के अनुपालन के बिना कोई संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा ।

(९) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी ।

(१०) प्राकृतिक जलरुाोत--सभी जलरुाोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनमें से जो अपनी प्राकृतिक संरचना में सूख रहे हैं, उनके संधारण तथा नवीकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे ।

(११) पर्यटन--पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात्् :--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के नए संनिर्माण सारणी के पैरा ३ के स्तंभ (२) के अधीन पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग, किओस, रज्जुरेल इत्यादि और उससे संबंधित मद सं० ३० को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(iii) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किए जाने तक, विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;

(iv) पर्यटन क्रियाकलाप भी जोनल मास्टर प्लान का एक भाग होगा ।

(१२) नैसर्गिक विरासत- पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा ; राज्य सरकार उनके संरक्षण और संघारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त प्लान बनाएगी और ऐसी प्लान जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे ।

(१३) ध्वनि प्रदूषण - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (१९८१ का १४) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(१४) वायु प्रदूषण - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, १९८१(१९८१ का १४) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(१५) बहिरुाावों का निस्सारण :-- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिरुााव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (१९७४ का ६) के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(१६) ठोस अपशिष्ट :-- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. ९०८(अ) तारीख २५ सितंबर, २००० द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, २००० के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानत: खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुन:चक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(१७) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट - पारिस्थितिक संवेदी जोन जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ.६३० (अ) तारीख २० जुलाई, १९९८ में प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, १९९८ के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(१८) यानिक यातायात परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी ।

३. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित गतिविधियां - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ का २९) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्् :--4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सारणी

४. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (१) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए सिक्किम राज्य के लिए एक समिति का गठन करेगी जिसका नाम राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (रास्तपासंजोमास), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार - अध्यक्ष ;

(ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय, शिलांग का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(iii) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक - सदस्य ;

(iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(v) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का सिक्किम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(vi) सिक्किम सरकार के ग्रामीण प्रबंधन विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(vii) गोविंदवल्लभ पंत हिमालयन इंस्टीटयूट ऑफ इंवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सिक्किम का प्रतिनिधि - सदस्य;

(viii) सिक्किम सरकार के कृषि विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(ix) सिक्किम सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग का प्रतिनिधि- सदस्य ;

(x) संबंधित जिले का कलक्टर- सदस्य ;

(xi) संबंधित प्रभागीय वन्य अधिकारी पर्यावरण - सदस्य ;

(xii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, - सदस्य सचिव ।

(२) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(३) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. १५३३ तारीख १४ सितंबर, २००६ की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा ३ के अधीन सारणी के स्तंभ (३) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(४) इस अधिसूचना के पैरा ३ के अधीन सारणी के स्तंभ (३) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. १५३३ तारीख १४ सितंबर, २००६ की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(५) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ का २९) की धारा १९ के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(६) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति विषय-दर-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(७) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(८) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

५. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों या पारित किए जाने वाले, यदि कोई हों,आदेशों के अधीन होंगे ।

उपाबंध- १ पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के मानचित्र को दर्शित करने वाले अंतिम और विस्तारित अक्षांश और देशान्तर ।

उपाबंध-२

पानगोलाखा वन्य-जीव अभ्यारण, पूर्वी सिक्किम के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्राम

टिप्पण - इन ग्रामों में से कोई जिसका पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई भाग या संपूर्ण भाग है । ग्राम (ग्राम पंचायत इकाई) का केन्द्र तत्स्थानी अक्षांश और देशान्तर अंकीय सीमा के व्युत्पन्न रूप में हैं ।

[फा. सं. २५/१३/२०१३--ईऐसजेड/आरई]

bÉ. VÉÉÒ.´ÉÉÒ.ºÉÖ¥ÉहàÉhªÉàÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 'VÉÉÒ'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2014

S.O. 358(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3)of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment and Forest, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- [email protected]

Draft Notification

WHEREAS, the Pangolakha Wildlife Sanctuary established in 2002 lies in the eastern part of the State of Sikkim. The sanctuary shares international boundaries with the Tibet Autonomous Region of China in the North-East and the Kingdom of Bhutan in the East. The State of West Bengal is in the southern part of the sanctuary. The area of the sanctuary is 128 square kilometres;

AND WHEREAS, the sanctuary supports a number of species listed under schedule-I of the Wildlife (Protection) Act, 1972(53 of 1972) inter-alia the red panda (Ailurus fulgens), leopard (Pantherapardus), kalij pheasants (Lophurs leucomelana) and himalayanvulture. The himalayan black bear (Selenarctos thebetanus), jungle cat (Felis chaus), flying squirrels, fox (Vulpes bengalensis), goral (Nemorhaedusspp), wild pig (Sus scrofa), musk Deer(Moschusmoschiferus), Indian bison etc. are other important fauna found in the sanctuary. The sanctuary is also well known for its butterfly and moth like black veins (Aporia agathon agathon), Bhutan glory (Bhutanitis lidderdalul idderdalli) etc., apart from a diverse residential avi-faunal population, the sanctuary is also hosts high number of migrating birds;

AND WHEREAS, The high altitude lakes like the Bidang tsho "the lake of the cow-yak" are in the north- western part of the sanctuary. The Jaldakha river which flows through Bhutan and West Bengal originates from the Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the Pangolakha Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view to protect, propogateand develop the wild life therein and its environment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub- rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to 50metres from the boundary of the Pangolakha Wildlife Sanctuary in the State of Sikkim as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:- 1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1)The extent of Eco-sensitive Zone varies from 25 meters to 50 meters from the western boundary of the Pangolakha Wildlife Sanctuary. The extent of Eco-sensitive Zone shall be 25 meters where the slope is more than 45 degree and the places where the slope is less than 45 degree, the extent of eco-sensitive zone shall be 50metres. There shall be no Eco-sensitive Zone on the Eastern, North Eastern and Southern boundaries, where the sanctuary shares boundary with Bhutan, China and West Bengal.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 27º 19' 36" N latitude and 88º55'23"E longitude towards east(Reference point No.22 of map); 27º11'02"N latitude and 88º41'30"E longitude towards west(Reference point No.11 of map); 27º22'09"N latitude and 88º51'13"E longitude towards north(Reference point No.2 of map) and 27º08'34"N latitude and 88º43'13"E longitude towards south(Reference point No.13 of map).

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as Annexure I.

(4) The list of 11 villages and a river falling within the Pangolakha Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudesat prominent pointsare appended to this notification as Annexure II.

(5) The villages as given in Annexure II shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan. 2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1)For the purpose of effective management of the Eco- sensitive Zone, the State Government shall prepare, in consultation with local people, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for consideration and approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared with the involvement of all concerned State Departments, such as Forest, Environment and Wildlife Management, Sikkim Police, Urban and Housing Development, Tourism, Rural Management and Development, Irrigation and Flood Control, Public Works Department and Land Revenue and Disaster Management for integrating ecological and environmental considerations into the said plan.

(3) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, lakes, other water bodies and entrepreneurial units.

(5) The Zonal Master Plan shall exempt all legally recorded non- forestland.

(6) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (hereinafter referred to as the SESZMC), as referred to in para 4, for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.

(7) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of activities specified under column (2) of the Table specified in para 3.

(8) Change of land use of forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes into areas for commercial or industrial related development activities shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the SESZMC, and with the prior approval of the State Government, only to meet the residential needs of the local residents arising due to the natural growth of existing local population including the activities listed at item numbers12, 25, 26, 30 and 31 relating to rainwater harvesting, cottage industries including village artisans, etc.,small scale industries not causing pollution,eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. and security forces camp, respectively,under column (2) of the Table in para 3:

Provided further that no change in use of land from tribal usage to non-tribal usage shall be permitted without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007). (9) The Central Government and the State Government may specify such other measures, as may be considered necessary, for giving effect to the provisions of this notification.

(10) Natural Springs.-The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

(11) Tourism.-The activity relating to tourism within Eco-sensitive Zone shall be as under, namely:- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in line with the central guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Tourism, Government of India with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco- development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone; (ii) no new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone except the activity listed at item No. 30 relating to Eco Tourism Facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. under column (2) of the Table in para 3; (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scruitinisation and recommendation of the SESZMC; (iv) the tourism activities shall also form a component of the Zonal Master Plan.

(12) Natural Heritage.- The sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone shall be identified and incorporated in the Zonal Master Plan; all the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. in the Eco-sensitive Zone shall be preserved; the State Government shall draw up proper plan for their protection and conservation within six months from the date of publication of this Notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.

(13) Noise pollution.-The Environment Department or the State Forest Department ofSikkim shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(14) Air Pollution.-TheEnvironment Department or the State Forest Department of Sikkim shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

(15) Discharge of effluents.- Thedischarge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974).

(16) Solid Wastes.-Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Central Government vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non- biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(17) Bio-medical Waste.-The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Central Government vide Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998.

(18) Vehicular Traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment and Forests, the SESZMC shall monitor compliance of vehicular movement as per the rules and regulations in force.

3. Activities to be prohibited and regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

4. State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- (1) The Central Government shall, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, constitute a Committee to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee(SESZMC) for the State of Sikkim which shall comprise of:-

(i) Chief Secretary, Government of Sikkim- Chairman;

(ii) Representative of the Ministry of Environment and Forests, Regional Office, Shillong –Member;

(iii) Chief Conservator of Forests-Territorial- Member;

(iv) Representative from State Pollution Control Board-Member;

(v) One representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Sikkim – Member;

(vi) Representative of Rural Management Department, Government of Sikkim – Member;

(vii) Representative of Govind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development, Sikkim– Member;

(viii) Representative of Agriculture Department, Government of Sikkim – Member;

(ix) Representative of Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim – Member;

(x) Concerned District Collector-Member;

(xi) Concerned Divisional Forest Officer, Environment –Member;

(xii) Director, Department of Environment–Member Secretary.

(2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco- sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under para 3,shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14thSeptember, 2006 but are falling in the Eco- sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under para 3,shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Chairman or the Member Secretary of the SESZMC shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes any of the provisions of this notification.

(6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The SESZMC shall submit the annual action taken report of its activities by 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.

5. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court.

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent.

Annexure II

List of villages falling within the proposed Eco Sensitive Zone of Pangolaka Wildlife Sanctuary, East Sikkim.

Note: These villages are the ones which have a part or whole of their area inside the Eco-sensitive Zone. The latitude and longitudes correspond to the cenroid of the village (Gram Panchayat Unit) as derived from the digitized boundaries.

[F.No. 25/13/2013-ESZ/RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

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