रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 55] नई दिल्ली, सोमवार, पफरवरी 10, 2014/माघ 21, 1935
No. 55] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2014/MAGHA 21, 1935
महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
मुम्बई, 4 फरवरी, 2014
संसंसंसं.... टीएएमपी/8/2009टीएएमपी/8/2009टीएएमपी/8/2009टीएएमपी/8/2009----आईएसएचपीएलआईएसएचपीएलआईएसएचपीएलआईएसएचपीएल....—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेषानुसार, इंटरनेषनल सीपोर्टस (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड में मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।
महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण
मामला संमामला संमामला संमामला सं.... टीएएमपी/8/2009-आईएसएचपीएलटीएएमपी/8/2009-आईएसएचपीएलटीएएमपी/8/2009-आईएसएचपीएलटीएएमपी/8/2009-आईएसएचपीएल
इंटरनेषनल सीपोर्टस (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड ----- ----- ----- ----- —आवेदकआवेदकआवेदकआवेदक इंटरनेषनल सीपोर्टस (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेषनल सीपोर्टस (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेषनल सीपोर्टस (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड
कोरमः कोरमः कोरमः कोरमः
(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थषास्त्र)
आदेशआदेशआदेशआदेश
(जनवरी 2014 के 10वें दिन पारित)
यह मामला इंटरनेषनल सीपोर्टस (हल्दिया) प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएचपीएल) के मौजूदा दरमान (एसओआर) की वैधता के विस्तार से संबंधित है।
2. आईएसएचपीएल का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेष दिनांक 19 जनवरी, 2011, जिसे 6 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेष दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण आईएसएचपीएल के दरमान की वैधता दो बार विस्तारित कर चुका है। इस प्राधिकरण ने आईएसएचपीएल के मौजूदा दरमान की वैधता पिछली बार अपने आदेष दिनांक 29 अक्तूबर, 2013 द्वारा 31 दिसम्बर, 2013 तक विस्तारित की थी।
3. आईएसएचपीएल द्वारा दरमान के संषोधन के लिए अपने पत्र दिनांक 9 नवम्बर, 2012 द्वारा दाखिल प्रस्ताव पर संबद्ध पत्तन उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों के साथ विचार-विमर्ष के लिए लिया गया था। इस मामले पर संयुक्त सुनवाई 07 अगस्त, 2013 को आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, हमारे पत्र दिनांक 30 मई, 2013 द्वारा आईएसएचपीएल से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पश्टीकरण इसके पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2013 द्वारा इसके संषोधित प्रस्ताव के साथ प्राप्त हुआ है। संयुक्त सुनवाई में हुई सहमति के अनुसार संषोधित प्रस्ताव आईएसएचपीएल द्वारा केओपीटी तथा उपयोक्ताओं को परिचालित किया गया है। केओपीटी तथा कुछ उपयोक्ताओं
567 GI/2014
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है। इसके अलावा, आईएसएचपीएल से हमारे पत्र दिनांक 09 जनवरी, 2014 द्वारा इसके संषोधित प्रस्ताव से निकले कुछ बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना/स्पश्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में आईएसएचपीएल का प्रत्युत्तर अभी प्राप्त होना है।
4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और यह स्वीकार करते हुए कि जब आईएसएचपीएल, केओपीटी तथा उपयोक्ताओं द्वारा सूचना/स्पश्टीकरण भेजे जाएंगे तो उसकी जांच करने में समय लगेगा और इस मामले में इस प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने में समय लगेगा।
5. इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में सरकार ने प्रषुल्क दिषानिर्देष, 2005 की वैधता 31 मार्च, 2014 तक अथवा अगले आदेष तक विस्तारित की है। एमओएस द्वारा दी गई सलाह अनुसार, इस प्राधिकरण ने अपने आदेष सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस, दिनांक 20 दिसम्बर, 2013, जिसे जी.सं. 340 द्वारा 26 दिसम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, द्वारा प्रषुल्क दिषानिर्देष, 2005 की वैधता को विस्तारित किया है।
6. मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता 31 दिसम्बर, 2013 को समाप्त हो चुकी है और अंतिम रूप से विचार किए जाने के लिए इस मामले हेतु अपेक्षित समय पर विचार करते हुए और यह स्वीकार करते हुए कि प्रषुल्क दिषानिर्देष, 2005 की वैधता 31 मार्च, 2014 तक विस्तारित की गई है, यह प्राधिकरण आईएसएचपीएल के मौजूदा दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2014 तक अथवा संषोधित दरमान के कार्यान्वयन की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।
7. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिषेश 1 अप्रैल, 2013 के बाद प्रकट होता है तो इसके कार्यनिश्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिषेश निर्धारित किए जाने वाले प्रषुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।
टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
[ विज्ञापन-III/4/असा./143/13]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 4th February, 2014
No. TAMP/8/2009-ISHPL.— In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at the International Seaports (Haldia) Private Limited as in the Order appended hereto.
Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/8/2009-ISHPL
International Seaports (Haldia) Private Limited --- —Applicant
QUORUM
(i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)
ORDER
(Passed on this 10th day of January, 2014)
This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates (SOR) of International Seaports (Haldia) Private Limited (ISHPL).
2. The existing SOR of ISHPL was last approved by this Authority vide Order dated 19 January, 2011 which is notified in the Gazette of India on 6 April, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2013. This Authority has extended the validity of SOR of ISHPL twice. This Authority has last extended the validity of the existing SOR of ISHPL till 31 December, 2013 vide its Order dated 29 October, 2013.
3. The proposal filed by the ISHPL vide its letter dated 9 November, 2012 for revision of SOR was taken on consultation with the concerned port users/user organisations. Joint hearing in this case was held on 7 August, 2013. As agreed at the joint hearing, the additional information/clarifications sought from ISHPL vide our letter dated 30 May, 2013 is received vide its letter dated 11 November, 2013 alongwith its revised proposal. The revised proposal is circulated by ISHPL to the KOPT and users as agreed at the joint hearing. The comments of the KOPT and some of the users is still awaited. Further, the ISHPL, vide our letter dated 9 January, 2014 has been requested to furnish the additional information/clarifications on a few points arising out of its revised proposal. The response of ISHPL in this regard is yet to be received.
[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3
4. In view of the above position and recognizing the time required to examine the information/clarifications when furnished by ISHPL, KOPT and users, it will take time for the case to mature for consideration of this Authority.
5. In the meantime, the Government in Ministry of Shipping (MOS) has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 till 31 March, 2014 or until further orders. As advised by the MOS, this Authority has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 vide its Order No. TAMP/21/2009-WS, dated 20 December, 2013 which is notified in the Gazette of India on 26 December, 2013 vide G. No. 340.
6. Since the extended validity of the existing SOR expired on 31 December, 2013 and considering the time required for this case to mature for final consideration and recognising that the validity of Tariff Guidelines, 2005 is extended till 31 March, 2014, this Authority extends the validity of the existing SOR of the ISHPL till from the date of its expiry till 31 March, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.
7. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.
T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT. III/4/Exty./143/13]
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