| [ भारत का राजपत्रा : असाधरण भाग III—खण्ड 4] 1 |
रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सोमवार, पफरवरी 10, 2014/माघ 21, 1935
सं. 52]
No. 52] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2014/MAGHA 21, 1935
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अधिसूचना
मुम्बई, 4 फरवरी, 2014
सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, कांडला पत्तन न्यास के दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।
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मामला सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी
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(i). श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त) (ii). श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थषास्त्र)
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(जनवरी 2014 के 10वें दिन पारित)
यह मामला कांडला पत्तन न्यास ( केपीटी ) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बंधित है।
2. केपीटी का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी दिनांक 18 जनवरी 2010, जिसे 22 फरवरी 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण केपीटी के दरमान की वैधता दो बार विस्तारित कर चुका है। इस प्राधिकरण ने केपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता अपने आदेश दिनांक 29 अक्तूबर, 2013 द्वारा 31 दिसम्बर 2013 तक विस्तारित की थी।
564 GI/2014
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
3.1. केपीटी द्वारा दरमान के संशाोधन के लिए अपने पत्र दिनांक 3 जनवरी, 2013 द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया है। अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण की मांग करते हुए 17 अप्रैल, 2013 को पत्तन को एक विस्तृत प्रशनावली जारी की गई है। कई अनुस्मारक भेजने के बावजूद केपीटी के जवाब की प्रतीक्षा है। केपीटी के पत्र दिनांक 11 जून, 2013 द्वारा अनुरोध किए जाने पर 14 जून, 2013 को होने वाली संयुक्त सुनवाई रद्द की गई थी। उसके बाद, केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 7 अगस्त, 2013 द्वारा निवेदन किया है कि वह वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों के आधार पर लागत विवरणों को अद्यतन कर रहा है और ट्रेड की सहमति तथा इसके बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने में उसे समय लगेगा। इसी बीच, केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 4 अक्तूबर, 2013 द्वारा निवेदन किया है कि दरमान के संशोधन के लिए इसका संशोधित प्रस्ताव विचाराधीन है और अंतिम रूप दिए जाने से पहले सहमति पर पहुंचने के लिए ट्रेड से चर्चा की जा रही है।
3.2. तत्पश्चात, केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 26 नवम्बर, 2013 द्वारा, उल्लेख किया है कि पत्तन आगामी बोर्ड बैठक में अपने बोर्ड के समक्ष संशोधित अंतिम सामान्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहा है और अपने पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 द्वारा निवेदन किया है कि इसके द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव विचाराधीन है और अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व सहमति पर पहुंचने के लिए ट्रेड के साथ चर्चा की जा रही है। इसके मद्देनजर कि पत्तन ने टीएएमपी द्वारा संशोधित दरों को अनुमोदित किए जाने तक मौजूदा दर पर दरों की वसूली जारी रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। तथापि, केपीटी ने वह तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की है जब तक वह अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करेगा।
4. इस प्राधिकरण ने केपीटी को अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 15 फरवरी, 2014 तक का समय दिया है। प्राधिकरण के निर्णय के बारे में हमारे पत्र सं. टीएमएपी/73/2012-केपीटी दिनांक 20 जनवरी, 2014 द्वारा केपीटी को पहले ही बताया जा चुका है। केपीटी से यह संशोधित अद्यतन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, यदि आवश्यक हो, अंशधारकों के साथ विचार-विमर्श करने की आवश्यकता पड़ सकती है, और केपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले सशोधित प्रस्ताव की आगे जांच करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, केपीटी से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस प्राधिकरण को विचार कर मामले को अंतिम रूप देने में समय लगेगा।
5. इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में सरकार ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता 31 मार्च, 2014 तक अथवा अगले आदेश तक विस्तारित की है। एमओएस द्वारा दी गई सलाह अनुसार, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस दिनांक 20 दिसम्बर, 2013, जिसे जी.सं. 340 द्वारा 26 दिसम्बर 2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता को विस्तारित किया है।
6. यह स्वीकार करते हुए कि केपीटी से संशोधित अद्यतन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद इस प्राधिकरण को इस मामले पर अंतिम कार्यवाही करने में समय लगेगा और प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता 31 मार्च, 2014 तक विस्तारित की गई है, यह प्राधिकरण केपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2014 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।
7. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल, 2013 के बाद प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष अगले चक्र के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।
टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त) [विज्ञापन-III/4/असा./143/13]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 4 February, 2014
No. TAMP/61/2009–KPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the Scale of Rates at the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.
Tariff Authority for Major Ports
Case No.TAMP/61/2009-KPT
The Kandla Port Trust - - - Applicant
QUORUM
(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic) भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग III—खण्ड 4]
3
ORDER
(Passed on this 10th day of January, 2014)
This relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Kandla Port Trust
(KPT).
2. The existing Scale of Rates (SOR) of the KPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/61/2009-KPT dated 18 January, 2011 which was notified in the Gazette of India on 22 February, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2013. This Authority has extended the validity of SOR of KPT twice. This Authority has last extended the validity of the existing SOR of KPT till 31 December, 2013 vide its Order dated 29 October, 2013.
3.1. The proposal filed by the KPT vide its letter dated 3 January, 2013 for revision of SOR is taken on consultation. A detailed questionnaire has been issued to the port on 17 April, 2013 seeking additional information / clarification. Reply of the KPT is awaited in spite several reminders. At the request of KPT vide its letter dated 11 June, 2013, joint hearing scheduled on 14 June, 2013 was cancelled. Later, the KPT vide its letter dated 7 August, 2013 submitted that it is updating the cost statements based on Annual Accounts for the year 2012-13 and it will take time for obtaining consent of the trade and approval of its Board. In the meantime, the KPT vide its letter dated 4 October, 2013 has submitted that its revised proposal for revision of the SOR is under consideration and is being discussed with the trade to arrive at the consensus before finalization.
3.2. Subsequently, the KPT vide its letter dated 26 November, 2013, inter alia, stated that the port is placing the revised final general revision proposal before its Board in the ensuing Board Meeting and vide its letter dated 23 December, 2013 has submitted that the proposal filed by it is under consideration and is being discussed with the trade to arrive at consensus before finalization. In view of that the port has requested to allow it to continue to collect the rates at the existing rate till the revised rates are approved by TAMP. The KPT has, however, not specified the date by which it will file its revised proposal.
4. The Authority has decided to allow KPT time up to 15 February, 2014 to file its revised proposal for general revision of its SOR. The decision of the Authority is already communicated to KPT vide our letter No. TAMP/73/2012-KPT dated 20 January, 2014. This revised updated proposal when received from KPT may, if necessary, involve further consultation with stakeholders, and also require further scrutiny of the revised proposal to be filed by the KPT. In view of the above position, it will take time for the case to mature for consideration of the Authority on receipt of the revised proposal from KPT.
5. In the meantime, the Government in Ministry of Shipping (MOS) has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 till 31 March, 2014 or until further orders. As advised by the MOS, this Authority has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 vide its Order No. TAMP/21/2009-WS dated 20 December, 2013 which is notified in the Gazette of India on 26 December, 2013 vide G. No. 340.
6. Recognising the time required for the case to mature for consideration of the Authority after receipt of the revised updated proposal from KPT and recognizing that the validity of the Tariff Guidelines 2005 is extended till 31 March, 2014, this Authority extends the validity of the existing SOR of the KPT from the date of its expiry till 31 March, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.
7. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.
T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./143/13]
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.