REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰-33004/99 असाधरण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 48] नई दिल्ली, सोमवार, पफरवरी 10, 2014/माघ 21, 1935
No. 48] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2014/MAGHA 21, 1935
महापत्तन प्रशुल्क प्राध्किरण
अध्सिूचना
मुम्बई, 4 पफरवरी, 2014
सं. टीएएमपी/45/2008-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अध्निियम, 1963 ;1963 का 38द्ध की धरा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राध्किरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, चेन्नई पत्तन न्यास में मौजूदा दरमान की वैध्ता को विस्तारित करता है ।
महापत्तन प्रशुल्क प्राध्किरण
मामला सं. टीएएमपी/45/2008-सीएचपीटी
कोरमः
;iद्ध श्री टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य ;वित्तद्ध
;iiद्ध श्री चन्द्र भान सह, सदस्य ;अर्थशास्त्राद्ध
आदेश
;जनवरी 2014 के 10वें दिन पारितद्ध
यह मामला, चेन्नई पत्तन न्यास ;सीएचपीटीद्ध के मौजूदा दरमान की वैध्ता को विस्तारित करने से संबंध्ति है ।
2. सीएचपीटी का मौजूदा दरमान ;सीओआरद्ध इस प्राध्किरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/45/2008-सीएचपीटी दिनांक 10 नवम्बर, 2010, जिसे 11 जनवरी, 2011 को भारत के राजपत्रा मेें अध्सिूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था । यह आदेश दरमान की वैध्ता 31 मार्च, 2013 तक निर्धरित करता है । यह प्राध्किरण सीएचपीटी के दरमान की वैध्ता दो बार विस्तारित कर चुका है । इस प्राध्किरण ने सीएचपीटी के मौजूदा दरमान की वैध्ता पिछली बार अपने आदेश दिनांक 29 अक्तूबर, 2013 द्वारा 31 दिसम्बर, 2013 तक विस्तारित की थी ।
3. सीएचपीटी ने अपने पत्राों दिनांक 19 पफरवरी, 2013 और 29 मई, 2013 द्वारा अपना प्रस्ताव दाखिल किया था जिसे प्रशुल्क मामला के रूप में पंजीकृत किया गया है और संब( उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशन के साथ विचार-विमर्श के लिए लिया गया है । हमारे पत्रा दिनांक 24 सितम्बर, 2013 द्वारा इसके प्रस्ताव पर मांगी गई अतिरिक्त सूचना/ स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है । इस मामले पर संयुक्त सुनवाई 27 सितम्बर, 2013
560 GI/2014
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
को आयोजित की गई थी । संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, सीएचपीटी से संयुक्त सुनवाई में निर्णीत बिन्दुओं पर कार्रवाई शुरू करने और हमारे पत्रा दिनांक 24 सितम्बर, 2013 द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर प्रत्युत्तर भेजने का अनुरोध् भी किया गया था । सीएचपीटी के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है । जब सीएचपीटी का प्रत्युत्तर प्राप्त होगा तक इसकी आगे जाँच की जाएगी और इसमें समय लगेगा । उपर्युक्त स्थिति के मद््देनजर, इस मामले पर विचार करने में प्राध्किरण को वुफछ और समय लगेगा ।
4. इसी बीच, पोत परिवहन मंत्राालय ;एमओएसद्ध में सरकार ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैध्ता 31 मार्च, 2014 तक अथवा अगले आदेश तक विस्तारित की है । एमओएस द्वारा दी गई सलाह अनुसार, इस प्राध्किरण ने आपने आदेश सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस दिनांक 20 दिसम्बर, 2013, जिसे जी. सं. 340 द्वारा 26 दिसम्बर, 2013 को भारत के राजपत्रा में अध्सिूचित किया गया है, द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैध्ता को विस्तारित किया है ।
5. सीएचपीटी के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैध्ता 31 दिसम्बर, 2013 को समाप्त हो चुकी है। पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में यथा दी गई मामले की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए और अंतिम रूप से विचार किए जाने के लिए इस मामले हेतु अपेक्षित समय को स्वीकार करते हुए और यह भी स्वीकार करते हुए कि प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैध्ता 31 मार्च, 2014 तक विस्तारित की गई है, यह प्राध्किरण मौजूदा दरमान की वैध्ता को 31 मार्च, 2014 तक अथवा संशोध्ति दरमान के कार्यान्वयन की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है ।
6. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अध्कि कोई अतिरिक्त अध्शिेष 1अप्रैल, 2013 के बार प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अध्शिेष निर्धरित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा ।
टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य ;वित्तद्ध
[विज्ञापन III/4/असा./143/13]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 4th February, 2014
No. TAMP/45/2008-CHPT.— In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at the Chennai Port Trust as in the Order appended hereto.
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
Case No. TAMP/45/2008-CHPT
QUORUM :
( i) Shri T. S. Balasubramanian, Member (Finance)
( ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)
ORDER
(Passed on this 10th day of January 2014)
This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Chennai Port Trust (CHPT).
2. The existing Scale of Rates (SOR) of the CHPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/45/ 2008-CHPT, dated 10 November, 2010 which is notified in the Gazette of India on 11 January, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2013. This Authority has extended the validity of SOR of CHPT twice. This Authority has last extended the validity of the existing SOR of CHPT till 31 December, 2013 vide its Order dated 29 October, 2013.
3. The proposal filed by the CHPT vide its letter dated 19 February, 2013 and 29 May, 2013 is registered as tariff case and taken on consultation with the concerned users/user association. The additional information/clarification sought on its proposal vide our letter dated 24 September, 2013 is awaited. Joint hearing on the case was held on 27 September, 2013. As agreed at the joint hearing, the CHPT was requested to initiate action on the points decided at the joint hearing and also furnish its response to our queries raised vide our letter dated 24 September, 2013. The response of the CHPT is awaited. Response of the CHPT when received will have to be further examined which will involve time. In view of the above position, it will take some time for the case to mature for consideration of this Authority.
3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण
4. In the meantime, the Government in Ministry of Shipping (MOS) has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 till 31 March, 2014 or until further orders. As advised by the MOS, this Authority has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 vide its Order No. TAMP/21/2009-WS, dated 20 December 2013 which is notified in the Gazette of India on , 26 December, 2013 vide G. No. 340.
5. The extended validity of the existing SOR of CHPT expired on 31 December, 2013. Considering the present status of the case as brought out in the preceding paragraphs and recognizing that the time required for this case to mature for consideration and also recognising that as the validity of the Tariff Guidelines, 2005 is extended till 31 March, 2014 this Authority extends the validity of the existing SOR till 31 March, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.
6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.
T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT. III/4/Exty./143/13]
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.