रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 351] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2014/अग्रहायण 13, 1936
No. 351] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2014/AGRAHAYANA 13, 1936
महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
मुम्बई, 2 दिसम्बर, 2014
संसंसंसं.... टीएएमपी/52/2014-सामान्यटीएएमपी/52/2014-सामान्यटीएएमपी/52/2014-सामान्यटीएएमपी/52/2014-सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेषानुसार, भारत सरकार के अधीन पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए महापत्तनों में तटीय पोत की वरीयता बर्थिंग पर दिषानिर्देष अधिसूचित करता है।
महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण
माममाममाममामला संला संला संला सं.... टीएएमपी/52/2014-सामान्यटीएएमपी/52/2014-सामान्यटीएएमपी/52/2014-सामान्यटीएएमपी/52/2014-सामान्य
कोरमःकोरमःकोरमःकोरमः
(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थषास्त्र)
आदेशआदेशआदेशआदेश
(नवम्बर 2014 के 28वें दिन पारित)
पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सं. पीटी-11033/51/2014-पीटी दिनांक 11 नवम्बर, 2014 के कवर में पत्र सं. पीटी-11033/51/2014-पीटी दिनांक 4 सितम्बर, 2014 द्वारा जारी किए गए महापत्तन में तटीय पोतों की वरीयता बर्थिंग पर दिषानिर्देषों की प्रति इस प्राधिकरण को अग्रेशित की थी। एमओएस ने स्पश्ट किया है कि उक्त दिषानिर्देष जारी किए जाने की तारीख अर्थात् 4 सितम्बर, 2014 से लागू हाेंगे।
2.1. उक्त दिषानिर्देषों की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि तटीय पोतों की वरीयता बर्थिंग पर एक्सटेंट दिषानिर्देषों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय में एक समिति गठित की गई थी। उक्त दिषानिर्देषों की अनुषंसाओं के आधार पर, महापत्तनों में तटीय पोतों की वरीयता बर्थिंग पर दिषानिर्देष जारी किए गए हैं। ये दिषानिर्देष इस विशय पर पहले पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिषानिर्देषों के अतिक्रमण में जारी किए गए हैं और सभी महापत्तनों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।
2.2. यह उल्लेखनीय है कि एमओएस द्वारा जारी किए गए दिषानिर्देषों के पैरा X में स्पश्ट रूप से कहा गया है कि महापत्तनों को उनके तत्संबंधी दरमानों (एसओआर) में इन दिषानिर्देषों में जारी किए गए वरीयता बर्थिंग के प्रावधानों को शामिल करे और संषोधित करे। महापत्तन न्यासों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए दरमान और दरमान को शासित करने वाली शर्तों को अधिसूचित करने का अधिकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48, 49 और 50 के अधीन इस प्राधिकरण को प्राप्त है। वर्तमान में, संविधि महापत्तन न्यासों को यह अधिकार नहीं देती है कि वे अपने तत्संबंधी दरमान अपने आप से संषोधित अथवा अधिसूचित करें। संविधि में उपर्युक्त स्थिति के
4796 GI/2014
(1)
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]मद्देनजर और एमओएस द्वारा जारी किए गए दिषानिर्देषों को लागू करने के लिए महापत्तन न्यासों को समर्थ बनाने के लिए, यह प्राधिकरण सामान्य अंगीकरण आदेष के रूप में एमओएस द्वारा जारी किए गए तटीय पोत की वरीयता बर्थिंग पर दिषानिर्देष अधिसूचित करता है।
2.3. दिषानिर्देषों में प्राधिकरण की 1 जुलाई, 1998 की राजपत्र अधिसूचना सं. 35 का उल्लेख करते हुए विदेषगामी पोत से तटीय पोत रूप में पोतों के वर्गीकरण से संबंधित प्रावधान और ''तटीय पोत'' शब्दावली की परिभाशा पहले से शामिल की गई है और विदेषगामी पोत/तटीय पोत के रूप में एकसमान रूप से पोत के वर्गीकरण से संबंधित प्रावधान भी निर्धारित करें। एमओएस द्वारा जारी किए गए दिषानिर्देषों में इन दो शब्दावलियों की जांच करने पर निम्नलिखित बिन्दु प्रकट होते हैं :-
(i) (क) इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सभी महापत्तन न्यासों के दरमान (एसओआर) में परिभाशित शब्दावली 'तटीय पोत' निम्नवत् हैः-
"तटीय पोत" का अर्थ होगा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में पूरी तरह से विनियुक्त कोई पोत होगा।"
(ख) पैरा 1.क में एमओएस द्वारा जारी किए गए दिषानिर्देषाें में परिभाशित तटीय पोत शब्दावली ''नौवहन महानिदेषक'' शब्दावली के अलावा के सिवाय सभी महापत्तन न्यासों के मौजूदा दरमानों में इस प्राधिकरण द्वारा एकसमान रूप से परिभाशित परिभाशा के अनुसार होना पाया गया है।
इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित महापत्तन न्यासों के मौजूदा दरमानों में परिभाशा बताती है कि तटीय लाइसेंस सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। जबकि, एमओएस द्वारा अब जारी किए गए दिषानिर्देष में नौवहन महानिदेषक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध तटीय लाइसेंस के बारे में बताया गया है।
(ग) इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संबंधित एमओएस द्वारा जारी किए गए दिषानिर्देषों में तटीय पोत की परिभाशा में मामूली संषोधन किया गया है। चूंकि एमओएस द्वारा जारी किए गए दिषानिर्देष इस विशय पर पहले जारी किए गए सभी अन्य दिषानिर्देषों अतिक्रमण में है, सभी महापत्तन न्यासों के मौजूदा दरमानों में ''तटीय पोत'' शब्दावली की परिभाशा एमओएस द्वारा जारी की गई है।
(ii) इस प्राधिकरण द्वारा पारित सामान्य अंगीकरण आदेष सं. टीएएमपी/2/97-एमपीटी दिनांक 2 जून, 1998 जिसे 1 जुलाई, 1998 को राजपत्र सं. 35 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, 'तटीय' अथवा 'विदेषगामी' रूप में पोतों का वर्गीकरण करने के लिए पांच शर्तें निर्धारित करता है। यह आदेष नौवहन महानिदेषालय का विचार प्राप्त करने के बाद पारित किया गया था। जुलाई 1998 की उक्त अधिसूचना का उल्लेख करते हुए, दिषानिर्देषों के पैरा 1.ख ने विदेषगामी पोत अथवा तटीय पोत के रूप में पोत के वर्गीकरण के लिए पांच शर्तों में से चार निर्धारित किए थे। प्राधिकरण की अधिसूचना में निर्धारित निम्नलिखित पांचवी शर्त एमओएस द्वारा जारी किए गए दिषानिर्देष के पैरा 1.ख. में शामिल नहीं किया गया है :-
"नौवहन महानिदेषक से तटीय लाइसेंस वाले समर्पित भारतीय तटीय पोतों के लिए, तटीय दरों का हकदार होने के लिए कोई अन्य दस्तावेज अपेक्षित नहीं होंगे।"
आखिरी शर्त जो सभी महापत्तनों के दरमान में निर्धारित की गई है, प्रकृति अनुसार अधिक स्पश्ट है। एमओएस ने इस शर्त को शामिल नहीं करने के लिए कोई कारण नहीं दिए थे। चूंकि अधिसूचना दिनांक जुलाई 1998 में उल्लिखित सभी पांच शर्तें समान अंगीकरण आदेष के द्वारा सभी महापत्तनों के मौजूदा दरमान में पहले से शामिल की गई हैं, ये जारी रहेंगी। अतः, एमओएस द्वारा जारी किए गए दिषानिर्देषों का पैरा 1.ख. दोहरेपन से बचने के लिए महापत्तनों के मौजूदा दरमान में दोबारा अधिसूचित नहीं किए जा रहे हैं।
(iii) दिषानिर्देषों का पैरा X महापत्तनों के दरमान में इन दिषानिर्देषों के प्रावधानों की अधिसूचना और समाविश्ट किए जाने के बारे में उल्लेख करता है। चूंकि यह दिषानिर्देषों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए एक सहयोग करने वाला प्रावधान है, यह इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले दिषानिर्देष प्रावधानों का हिस्सा होने की जरूरत है।
3. महापत्तन न्यासाें में प्रचालन कर रहे निजी टर्मिनल प्रचालकों पर इन दिषानिर्देषों को लागू किए जाने से संबंधित मामला एमओएस को भेजा जा रहा है।
4.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्ष के आधार पर, यह प्राधिकरण निम्नलिखित अनुमोदित करता है :-
(i) सभी महापत्तन न्यासों के मौजूदा दरमान में निर्धारित शब्दावली 'तटीय पोत' की परिभाशा निम्नवत् परिवर्तित की गई है :-
"तटीय पोत" का अर्थ होगा नौवहन महानिदेषक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में पूरी तरह से विनियुक्त कोई पोत होगा।"
(ii) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वरीयता बर्थिंग पर निम्नलिखित दिषानिर्देष सामान्य अंगीकरण के द्वारा सभी महापत्तन न्यासों के मौजूदा दरमान में बर्थ किराये की अनुसूची में शामिल किया गया है :
"पत्र सं. पीटी-11033/51/2014-पीटी दिनांक 4 सितम्बर, 2014 द्वारा जारी किए गए महापत्तनों में तटीय पोतों की वरीयता बर्थिंग पर दिषानिर्देषः [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3
(i) "तटीय पोत" ऐसे किसी पोत के रूप में परिभाशित किया गया जो नौवहन महानिदेषक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में पूरी तरह से विनियुक्त हो।"
(ii) महापत्तन कार्गो के मूल और अंतिम गंतव्य पर ध्यान दिए बिना भारत में एक पत्तन से दूसरे पत्तन तक सामानों का परिवहन करने में पोतवणिकों को समर्थ बनाने के लिए शुश्क बल्क/सामान्य कार्गो तटीय पोतों को कम से कम एक बर्थ वरीयता बर्थिंग प्रदान करेंगे। यह महापत्तनों में पहले से मौजूद तटीय ताप कोयले, यदि कोई हो, के प्रहस्तन के लिए समर्पित बर्थ के अलावा होगी।
(iii) सभी महापत्तन रियायत करारों और निजी टर्मिनलों में विंडो बर्थिंग के मौजूदा आबंटन और पत्तनों द्वारा प्रचालित कंटेनर बर्थों की उपलब्धता के मद्देनजर तटीय कंटेनर पोतों के लिए विषिश्ट विंडों के माध्यम से वरीयता बर्थिंग प्रदान करेंगे।
(iv) पीओएल/लिक्विड कार्गो टैंकरों के मामले में, विभिन्न पत्तनों में यथा प्रचलित ऐसी वरीयताओं से संबंधित मौजूदा पद्धतियां जारी रहेंगी।
(v) तटीय पोत जिन्हें वरीयता बर्थिंग प्रदान की जाती है, वे वरीयता बर्थिंग प्रभार अदा नहीं करेंगे।
(vi) उपर्युक्त वरीयता पर बर्थ किए गए तटीय पोत के अलावा तटीय पोत की बर्थिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगी, यदि यह पत्तन की सामान्य बर्थिंग नीति के अधीन पात्र हो।
(vii) तटीय पोत को तटीय दरों पर पत्तन प्रभारों की अदायगी करनी होगी बावजूद इसके कि यह वरीयता अथवा अन्यथा बर्थ किया गया हो।
(viii) पत्तनों को तटीय कार्गो के आवागमन के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु पत्तनों के सीमाषुल्क बंध क्षेत्र के बाहर तटीय कार्गो के लिए अलग से बर्थ, भंडारण क्षेत्रों तथा गेटोें को अभिचिहि्नत करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।
(ix) महापत्तन स्पश्ट रूप से समय सीमा तय करेंगे जिसमें तटीय पोत पत्तन विषेश में बर्थ किया जाएगा। यह समय सीमा कार्गो तथा बर्थ पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न हो सकती है। प्रत्येक महापत्तन को विस्तृत कार्यवाही करनी चाहिए और ऊपरी समय सीमा स्पश्ट रूप से दर्षाते हुए ट्रेड नोटिस जारी करना चाहिए जिसमें तटीय पोत को पत्तन में एक बर्थ दिया जाएगा। तटीय कंटेनर पोतों के लिए विषिश्ट विंडों के माध्यम से वरीयता बर्थिंग के संबंध में, महापत्तनों को पीपीपी प्रचालकों के साथ विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और तटीय कंटेनर पोतों के लिए विषिश्ट विंडो प्रकाषित करना चाहिए। उपर्युक्त कार्यवाही और प्रकाषन इन दिषानिर्देषों के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
(x) पत्तन में एमआईएस को तटीय तथा विदेषी अलग-अलग पोत कार्गो के लिए आंकड़े लेने चाहिएं। ऐसे लिए गए आंकड़े मॉनीटर किए जाएंगे और पत्तन एवं आईपीए तथा मंत्रालय को तटीय तथा विदेषी पोतों के लिए पृथक प्रपत्र में आंतरिक रूप से रिपोर्ट किया जाएगा।"
4.2. एमओएस इसके अनुपालन के लिए अपने पत्र दिनांक 4 सितम्बर, 2014 द्वारा सभी महापत्तन न्यासों के लिए ये दिषानिर्देष पहले ही जारी कर चुका है। इसलिए, ये दिषानिर्देष उक्त दिषानिर्देषों के जारी होने की तारीख अर्थात् 4 सितम्बर, 2014 से प्रभावी होंगे जैसाकि एमओएस द्वारा अपने पत्र सं. पीटी-11033/51/2014-पीटी दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा स्पश्ट किया गया है।
4.3. महापत्तन न्यासों को उनके मौजूदा दरमानों में उपर्युक्ततः संषोधन करने की सलाह दी जाती है।
4.4. जैसाकि एमओएस द्वारा उल्लिखित किया गया है, उपर्युक्त दिषानिर्देष इस विशय पर एमओएस द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिषानिर्देषों के अतिक्रमण में हैं।
टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन-III/4/असा./143/2014]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 2nd December, 2014
No. TAMP/52/2014-Genl.— In exercise of the powers conferred under Section 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the guidelines on priority berthing of coastal vessel at Major Ports issued by the Ministry of Shipping under the Government of India, as in the Order appended hereto.
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
Case No. TAMP/52/2014-Genl.
QUORUM:
(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii) Shri C.B. Singh, Member (Economic)4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] ORDER
(Passed on this 28th day of November 2014)
The Government of India in the Ministry of Shipping (MOS) undercover of its letter No. PT-11033/51/2014-PT dated 11 November, 2014 has forwarded a copy of the guidelines on priority berthing of coastal vessels at Major Port issued vide letter No. PT-11033/51/2014-PT dated 4 September, 2014 to this Authority. The MOS has clarified that the said guidelines shall come into effect from the date of issue i.e. 4 September, 2014.
2.1. The preamble to the said guidelines states that a Committee was set up in the Ministry to review the extant guidelines on priority berthing of coastal vessels. Based on the recommendations of the said Committee the guidelines on priority berthing of coastal vessels at Major Ports is issued. These guidelines are issued in supersession of all other guidelines issued by the Ministry of Shipping (MOS) earlier on the subject and that shall be complied with by all the Major Ports.
2.2. It is noteworthy that Para X of the guidelines issued by the MOS explicitly states that the Major Ports should incorporate and modify the provisions of the priority berthing issued in these guidelines in their respective Scale of Rates (SOR). The mandate to notify the SOR and the conditionalities governing the SOR for the services rendered by the Major Port Trusts is bestowed on this Authority under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act 1963. Presently, the statute does not empower the Major Port Trusts to modify or notify their respective SOR on their own. In view of the above position in the statute and in order to enable the Major Port Trusts to give effect to the guidelines issued by the MOS, this Authority notifies the guidelines on priority berthing of coastal vessel issued by the MOS as a common adoption order.
2.3. The guidelines include definition of the term "coastal vessel" and provisions relating to classification of vessels as foreign-going vessel to coastal vessel referring to the Gazette Notification No. 35 of 1 July 1998 of the Authority. It is relevant here to state that Scale of Rates of all Major Port Trusts approved by the Authority already include the definition of term "coastal vessel" and also prescribe provisions relating classification of vessel as foreign-going vessel/coastal vessel uniformly. On examination of these two terms in the guidelines issued by the MOS the following points emerge:
(i) (a) The term 'coastal vessel' defined in the Scale of Rates (SOR) of all the Major Port Trusts approved by this Authority is as follows:
"Coastal vessel" shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the competent authority."
(b) The term coastal vessel defined in the guidelines issued by the MOS at para I. A. is found to be in line with the definition uniformly prescribed by this Authority in the existing Scale of Rates of all Major Port Trusts except addition of the words "Director General of Shipping".
The definition in the existing Scale of Rates of Major Ports approved by this Authority states valid coastal license is issued by the Competent Authority. Whereas, the guideline now issued by the MOS states the valid coastal license issued by the Director General of Shipping / competent authority.
(c) It can thus be seen that there is a minor modification in the definition of the coastal vessel in the guidelines issued by the MOS relating to Competent Authority to issue of license. Since the guidelines issued by the MOS are in supersession to all other guidelines issued earlier on the subject, the definition of the term "coastal vessel" in the existing Scale of Rates of all the Major Port Trusts is issued by the MOS.
(ii) The common adoption Order No. TAMP/2/97-MPT dated 2 June, 1998 passed by the Authority which is notified in the Gazette of India on 1 July, 1998 vide Gazette No.35 prescribes five conditions for classifying vessels as 'coastal' or 'foreign-going'. This Order was passed after obtaining the views of Director General of Shipping. Referring to the said Notification of July 1998, Para I.B. of the guidelines has prescribed four out of the five conditions for classification of vessel as foreign-going vessel or coastal vessel. The following fifth condition prescribed in the Notification of the Authority is not included in Para I.B. of the guideline issued by the MOS:
"For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal Licence from the Director General of Shipping, no other document will be required to be entitled to Coastal rates." [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण 5
The last condition which is prescribed in the SOR of all the Major Port is more of a clarificatory in nature. The MOS has not given any reasons for non-inclusion of this condition. As all the five conditions mentioned in the Notification dated July 1998 are already included in the existing SOR of all the Major Ports by way of common adoption order the same can continue. Hence, Para I.B. of the guidelines issued by the MOS are not being again notified in the existing SOR of Major Ports to avoid duplication.
(iii). Para X of the guidelines mentions about incorporation and notification of the provisions of these guidelines in the SOR of the Major Ports. Since it is only an enabling provision to implement the provisions of the guidelines it need form part of the guideline provisions to be notified by this Authority.
3. The matter relating to applicability of these guidelines to the private terminal operators operating at the Major Port Trusts is being referred to the MOS.
4.1. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, this Authority approves the following:
(i) The definition of the term 'coastal vessel' prescribed in the existing SOR of all the Major Port Trusts is replaced as follows:
"Coastal vessel" shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the Director General of Shipping / competent authority."
(ii) The following guidelines on priority berthing issued by the Ministry of Shipping is incorporated in the schedule of Berth Hire in the existing SOR of all the Major Port Trusts by way of common adoption:
"Guidelines on priority berthing of coastal vessels at Major Ports issued by the Ministry of
Shipping vide letter No. PT-11033/51/2014-PT dated 4 September, 2014:
(i) "Coastal vessels" is defined as any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the Director General of Shipping / competent authority.
(ii) Major ports shall accord priority berthing, at least on one berth, to dry bulk/ general cargo coastal vessels to enable shippers to transport goods from one port in India to another port in India irrespective of origin and final destination of the cargo. This would be in addition to dedicated berth, for handling of Coastal Thermal Coal already existing in Major Ports, if any.
(iii) All Major Ports shall accord priority berthing through specific window to coastal container vessels keeping in view the concession agreements and existing allotment of window berthing at the private terminals and availability of container berths operated by the ports.
(iv) In respect of POL/Liquid cargo tankers, existing practices regarding such priorities as prevalent in various ports may continue.
(v) Coastal vessels which are be accorded priority berthing shall not be liable to pay priority berthing charges.
(vi) There will be no restrictions on berthing of coastal vessel, in addition to the coastal vessel berthed on priority as above, if the same is eligible under normal berthing policy of the port.
(vii) A coastal vessel shall be liable to pay port charges on coastal rates notwithstanding whether it was berthed on priority or otherwise.
(viii) Ports should explore the possibilities of earmarking exclusive berth, storage areas and gates for coastal cargo outside the custom bonded area of the Ports to further facilitate movement of coastal cargoes.
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4](ix) Major Ports shall clearly work out the time limit within which a coastal vessel would be berthed in a particular port. This time limit may differ depending on the cargo and berth. Each Major Port should carry out a detailed exercise and issue a trade notice clearly indicating the upper time limit within which a coastal vessel would be given a berth in the port. As regards priority berthing through a specific window to coastal container vessels, Major Ports should have a detailed discussion with the PPP operator and publish the specific window for coastal container vessels. The above mentioned exercise and publication should be completed within 30 days from the date of issue of these guidelines.
(x) The MIS in the Port should capture data for coastal and foreign vessels cargoes separately. The data so captured shall be monitored and reported internally in the port as well as to IPA and Ministry in separate formal for coastal and foreign vessels."
4.2. The MOS has already issued these guidelines to all the Major Ports vide its letter dated 4 September, 2014 for its compliance. These guidelines are, therefore, made effective from the date of issue of the said guidelines i.e. from 4 September, 2014 as clarified by the MOS vide its letter No. PT-11033/51/2014-PT dated 11 November, 2014.
4.3. The Major Port Trusts are advised to suitably amend their existing Scale of Rates.
4.4. As stated by the MOS the above guidelines are in supersession of all the other guidelines issued by the MOS on the subject.
T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT. III/4/Exty./143/2014]
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