रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2488] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2014/अग्रहायण 17, 1936 No. 2488] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2014/AGRAHAYANA 17, 1936
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नई दिल्ली, २८ नवंबर, २०१४
BÉEÉ.+ÉÉ.3085(+É).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. १९(अ) तारीख ६ जनवरी, २०११ (जिसे इसमें इसके पश्चात् त.वि.क्षेत्र अधिसूचना कहा गया है) द्वारा, तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित हैं और त.वि.क्षेत्र में उद्योगों, प्रचालनों और प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध अधिरोपित किए गए थे ;
और, त.वि.क्षेत्र अधिसूचना के पैरा ४(ii)(क) के अधीन अधिसूचना सं. का.आ. १५३३(अ) तारीख १४ सितंबर, २००६ (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, २००६ कहा गया है) में असूचीबद्ध क्रियाकलापों की पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी अपेक्षित होगी ;
और, यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे गतिविधियों की मंजूरी की शक्तियां या तो राज्य सरकार या प्रादेशिक प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित कर दी जाएं ;
और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम के नियम ५ के उपनियम (३) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा का परित्याग कर दिया जाए ;
अत: अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, १९८६ के नियम ५ के उपनियम (३) और उपनियम (४) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ का २९) की धारा ३ की उपधारा (१) और उपधारा (२) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त.वि.क्षेत्र अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्् :-
त.वि.क्षेत्र अधिसूचना में,--
(१) पैरा ४ के उपपैरा (i) में,--
(क) खंड (द) में "ईआईए अधिसूचना, २००६ के अनुसार" शब्दों और अंकों के पश्चात् "अनुमोदन के लिए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
(ख) खंड (र) में "क्षरण नियंत्रण उपाय" शब्दों के पश्चात् "और नमक संकर्म" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
(२) पैरा ४ के उपपैरा (ii) में,--
4832GI/2014
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(क) "पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, से निम्नलिखित गतिविधियों के लिए मंजूरी अपेक्षित होगी" शब्दों के स्थान पर "संबद्ध सीजेडएमए द्वारा की गई सिफारिशों के पश्चात् निम्नलिखित गतिविधियों के लिए मंजूरी अपेक्षित होगी" शब्द रखे जाएंगे ;
(ख) खंड (अ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्् :-
"(अ) वे गतिविधियां जो ईआईए अधिसूचना २००६ के प्रवर्ग 'क' के अधीन सूचीबद्ध हैं और उक्त अधिसूचना के अधीन अनुज्ञेय हैं";
(३) पैरा ४.२ के उपपैरा (ii) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्् :-
"(स) एसईआईएए, पैरा ४(i) के अधीन विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए (सिवाय मद (घ) के साथ जहां भवन परियोजना से संबंधित है, जिसका विनिर्माण क्षेत्र २००० वर्ग मीटर से कम है) और परियोजना ईआईए अधिसूचना २००६ के अंतर्गत नहीं आती है"
(४) पैरा ८(i)I(ii)(ब) में, "जेट्टी" शब्द के पश्चात् "क्षरण नियंत्रण उपाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।
[फा.सं. १२-३/२००८-आईए.III]
वि(cid:3)नाथ सिन्हा,संयुक्त सचिव
ÉÊ]{{ÉhÉ- (१) मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड ३, उपखंड (ii) में सं. का.आ. १९(अ) तारीख ६ जनवरी, २०११ द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th November , 2014
S.O. 3085 (E).-Whereas by a notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the CRZ notification), coastal stretches are declared as Coastal Regulation Zone (CRZ) and restrictions have been imposed on industries, operations and processes in the CRZ area;
And whereas under para 4 (ii) (a) of the CRZ notification, the activities not listed in the notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA notification, 2006) require clearance from the Ministry of Environment and Forests.
And whereas it has become necessary to delegate the powers of clearing such activities either to the State Government or to the regional authorities;
And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the CRZ notification, namely:-
In the CRZ notification,-
(1) in paragraph 4,in sub-paragraph (i)
(a) in clause (d), after the words "shall be considered", the words "for approval" shall be inserted;
(b) in clause (f), after the words 'erosion control measures', the words "and salt works" shall be inserted;
(2) In sub-paragraph (ii) of paragraph 4,-
(a) after the words, "the following activities shall require clearance from MoEF, the words "after being recommended by the concerned CZMA" shall be inserted;
[भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3
(b) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
(a) "those activities listed under category 'A' in the EIA notification 2006 and permissible under the said notification";
(3) In paragraph 4.2, in sub-paragraph (ii), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely;- " (c) SEIAA, for the projects specified under paragraph 4(i) (except with respect to item (d) thereof relating to building projects with less than 20,000 sq. mts of built-up area) and for the projects not attracting EIA notification, 2006" (4) In paragraph 8 (i)I (ii)(b), after the word 'jetties', the words "erosion control measures" shall be inserted.
[No. 12-3/2008-IA.III]
BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.
Note: (1) The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide numbers S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011.
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