असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2515] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 10, 2014/अग्रहायण 19, 1936
No. 2515] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2014/AGRAHAYANA 19, 1936
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
श्रम और रोजगार मंत्रालयश्रम और रोजगार मंत्रालयश्रम और रोजगार मंत्रालयश्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 3113(अअअअ))))....— केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो, जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (अप) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 27.05.2014 द्वारा लोह अयस्क खनन लोह अयस्क खनन लोह अयस्क खनन लोह अयस्क खनन उउउउद्यद्यद्यद्योग,ोग,ोग,ोग, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 16 में षामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 18.06.2014 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;
अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 18.12.2014 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।
[फा. सं. एस-11017/13 /97-आइ.आर.(पी.एल.)] धीरज कुमार, संयुक्त सचिव
4875 GI/2014
New Delhi, the 10th December, 2014
S.O. 3113(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, dated 27.05.2014 the service in the Iron Ore Mining Industry which is covered by item 16 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 18th June, 2014.
And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 18th December, 2014.
DHEERAJ KUMAR, Jt. Secy.