रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 664] नई दिल्ली, बृृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 2014/अग्रहायण 20, 1936
No. 664] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 2014/AGRAHAYANA 20, 1936
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अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2014
संसंसंसं.... 33333333////2014201420142014----सीमा शुल्कसीमा शुल्कसीमा शुल्कसीमा शुल्क
सासासासा....काकाकाका....िनिनिनिन. 886. 886. 886. 886((((अअअअ)))).—के न्(cid:15)ीय सरकार सीमा शुल्क अिधिनयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते !ए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी माल को जब उनका भारत में आयात किया जाता है और जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए दान में दिये जाने के लिए आशयित हैं—
(क) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद:हणीय समस्त सीमा शुल्क ; और
(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उ=हणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से निम्निलिखत शत> के अधीन रहते !ए छू ट देती है।
निम्नलिखित शत> के अधीन अर्थात्:—
(i) ऐसे माल के आयातकर्ताओं द्वारा सुसंगत निकासी दस्तावेजों पर यह प्रमाणित किया जाता है कि माल उक्त राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिये दान में दिये जाने के लिए आशायित है तथा जिसके लिए किसी भुगतान की प्राप्ति नहG !ई है;
(ii) उक्त आयातित माल यथास्थिित, के न्(cid:15)ीय सरकार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार या के न्(cid:15)ीय सरकार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के राहत अभिकरणों को जिनके अंतर्गत के न्(cid:15)ीय सरकार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार या के न्(cid:15)ीय सरकार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार सम्यक रूप से अनुमोदित राहत अभिकरण भी हैं, भेजा जाता है; और
(iii) आयातकर्ता, उक्त माल के आयात किये जाने की तारीख से छ: मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अविध के भीतर जो उक्त अधिकारी अनुIात करें, जो अधिकारिता रखने वाला, यथास्थिित उप-आयुक्त के न्(cid:15)ीय उत्पाद शुल्क या सहायक
4903 GI/2014 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] आयुक्त सीमा शुल्क के समक्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य के प्रभावित क्षेत्रों के जिला मजिस्ट्रेट का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि माल पूवNक्त प्रयोजन के लिये उपयोग के लिए दान में दिया गया है ।
2. यह अिधसूचना तारीख 31 मार्च, 2015 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रवृत रहेगी ।
[फा. सं. 356/24/2014-टीआरयू]
अक्षय जोशी, अवर सिचव
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th December, 2014
No. 33/2014-Customs
G.S.R. 886(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India and intended for donation for the relief and rehabilitation of the people affected by the floods in the State of Jammu and Kashmir from:—
(a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the said Customs Tariff Act; and
(b) the whole of additional duty of customs leviable thereon under the section 3 of the said Customs Tariff Act.
subject to the following conditions, namely:—
(i) that it is certified by the importer on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated for the relief and rehabilitation of the people affected by the floods in the said State free of cost;
(ii) that the said imported goods are sent to the Central Government, the Government of Jammu and Kashmir; or as the case may be, the relief agencies of the Central Government, the Government of Jammu and Kashmir including the relief agencies duly approved by the Central Government or the Government of Jammu and Kashmir for the purpose; and
(iii) that the importer produces before the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within six months from the date of importation of the said goods or within such extended period as the said officer may allow, a certificate from the District Magistrate of the affected area in the State of Jammu and Kashmir that the said goods have been donated for use for the aforesaid purpose.
2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st March, 2015.
[F. No. 356/24/2014-TRU]
AKSHAY JOSHI, Under Secy.
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2014
संसंसंसं.... 25252525////2014201420142014----के न्(cid:12)ीके न्(cid:12)ीके न्(cid:12)ीके न्(cid:12)ीय उत्पाद शुल्कय उत्पाद शुल्कय उत्पाद शुल्कय उत्पाद शुल्क
सासासासा....काकाकाका....िनिनिनिन. 887. 887. 887. 887((((अअअअ)))).—के न्(cid:15)ीय सरकार, के न्(cid:15)ीय उत्पाद शुल्क अिधिनयम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते !ए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3 के न्(cid:15)ीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी माल को, जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए दान में दिया गया है या नकदी दान से Oय किया गया है, उपरोक्त वPणत दोनों अधिनियमों के अधीन उस पर उ=हणीय समस्त उत्पाद शुल्क से निम्नलिखित शत> के अधीन रहते !ए छू ट देती है, अर्थात्:-
(i) ऐसे माल के विनिर्माता द्वारा सुसंगत निकासी दस्तावेजों पर यह प्रमाणित किया जाता है कि माल उक्त राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए आशयित है तथा जिसके लिए किसी भुगतान की प्राप्ति नहG !ई है;
(ii) माल सीधे विनिर्माता के कारखाने या गोदाम से यथास्थिित, के न्(cid:15)ीय सरकार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार या जैसा मामला हो, के न्(cid:15)ीय सरकार या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित राहत अभिकरण भी है, के न्(cid:15)ीय सरकार या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा भेजा जाता है; और
(iii) विनिर्माता भारत की निकासी की तारीख से छ: मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त अिधकारी अनुIात करें, जो अधिकारिता रखने वाला, यथास्थिित उप-आयुक्त के न्(cid:15)ीय उत्पाद शुल्क या सहायक आयुक्त के न्(cid:15)ीय उत्पाद शुल्क के समक्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य के प्रभावित क्षेत्रों के जिला मजिस्ट्रेट का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि माल पूवNक्त प्रयोजन के लिये उपयोग के लिए दान में दिया गया है ।
2. यह अिधसूचना तारीख 31 मार्च, 2015 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है प्रवृत रहेगी ।
[फा.सं.356/24/2014-टीआरयू]
अक्षय जोशी, अवर सिचव
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th December, 2014
No. 25/2014-Central Excise
G.S.R. 887(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) donated or purchased out of cash donations, for the relief and rehabilitation of the people affected by the floods in the State of Jammu and Kashmir from the duty of excise leviable thereon under the Central Excise Act, 1944, subject to the following conditions, namely:-
(i) that it is certified by the manufacturer of such goods on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated for the relief and rehabilitation of the people affected by the floods in the said State free of cost;
(ii) that the goods are sent directly from the factory of the manufacturer or warehouse to the Central Government, the Government of Jammu and Kashmir; or as the case may be, the relief agencies of the Central Government, the Government of Jammu and Kashmir including the relief agencies duly approved by the Central Government or the Government of Jammu and Kashmir; and
(iii) that the manufacturer produces before the jurisdictional Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, within six months from the date of removal of the goods or within such extended period as the said officer may allow, a certificate from the District Magistrate of the affected area in the State of Jammu and Kashmir that the said goods have been donated for use for the aforesaid purpose.
2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st March, 2015.
[F. No. 356/24/2014-TRU]
AKSHAY JOSHI, Under Secy.
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