The Central Govt, hereby makes the following regulations further to amend the Central Bank of India (Officers) Service Regulations, 1979, These regulations may be called the Central Bank of India (Officers) Service (Amendment) Regulations, 2010.

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रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 2014/अग्रहायण 20, 1936

No. 361] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 2014/AGRAHAYANA 20, 1936

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 8 नवम्बर, 2014

सं. केकाःमासंविःऔसंनीः2014-15ः702.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त षक्तियोेंं का प्रयोग करते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेषक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्ष तथा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतद्‌द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को संषोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

1. (1) ये विनियम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संषोधन) विनियम 2010 कहे जायेंगे.

(2) जब तक सम्बंधित विनियमों में अन्यथा न कहा गया हो, ये विनियम दिनांक 2 जून, 2005 से प्रभावी होंगे.

2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसमें इसके बाद कथित विनियम के रूप में उल्लिखित) में, विनियम 3 में --

(i) खंड (जी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

'(जी) ''परिवार'' का अभिप्राय अधिकारी की पति/पत्नी (जो कि बैंक का कर्मचारी न हो)े पूर्णतया आश्रित बच्चे (आश्रित सौतेले और विधिपूर्वक गोद लिए हुए बच्चे सहित) ऐसे माता-पिता जो सामान्यतया साथ में रहते हों और अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित हों';

(ii) खंड (ओ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा : -

'(ओ) ''पूर्णतया आश्रित बच्चे अथवा माता-पिता'' का अभिप्राय ऐसे बच्चों अथवा माता-पिता से है, जिनकी आय रू. 2550/- प्रतिमाह से अधिक न हो',

नोट ः यदि माता-पिता में से किसी एक की आय रू. 2550/- प्रतिमाह से अधिक हो अथवा माता-पिता दोनों की कुल आय रू. 2550/- प्रतिमाह से अधिक हो, तो माता-पिता दोनों कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित नहीं माने जायेंगे;'

4898 GI/2014 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 3. कथित विनियमों में, विनियम 4 में, उप विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियमों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

'(4) दिनांक 1 नवम्बर 2002 को और उसके बाद से प्रत्येक श्रेणी के समक्ष विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नवत होंगे :-

(ए) षीर्ष कार्यपालक श्रेणी :

वेतनमान VII =रू. 29,340 - 680/2-30,700-900/1-31,600-1000/1-32600

वेेतनमान VI =रू. 26,620 - 680/4-29,340

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेेतनमान V =रू.24,140 - 620/4-26,620

वेतनमान IV =रू. 20,480 -560/1-21,040-620/5-24,140

(सी) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान III =रू. 18,240 -560/5-21,040-620/2-22,280

वेतनमान II =रू. 13,820 -500/1-14,320-560/10-19,920

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान I =रू. 10,000 -470/6-12,820-500/3-14,320-560/7-18,240

नोट ः दिनांक 31 अक्तूबर, 2002 को प्रभावी वेतनमान द्वारा नियंत्रित प्रत्येक अधिकारी का नियतन दिनांक 1 नवम्बर, 2002 को इस उप विनियम के अनुसार निर्धारित किये गये वेतनमान में चरण दर चरण आधार पर किया जायेगा, अर्थात सदृष चरणों पर, संबंधित वेतनमान में प्रथम चरण और उसके आगे तथा वेतनवृ़द्धि पहले की तरह प्रतिवार्षिक तिथि को होगी जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो;

(4ए ) उप विनियम (1)(2)(3) और (4) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित हैं।'

4. कथित विनियमों में, विनियम 5, के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

'5, वेतनवृद्धि -(1) विनियम 4 के उप विनियम (4) के प्रावधानों के अधीन दिनांक 1 नवम्बर, 2002 को तथा उसके बाद से वेतनवृद्धियां, निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन मंंंंंंंजूर की जाएंगी, यथा :-

(ए) विनियम 4 के उप विनियम (4) में वर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां,सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोदभूत (accrue) होंगी और वे जिस महीने में देय होती है, उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी;

(बी) वेतनमान I और II के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पष्चात अवरोध वेतनवृद्धि(योंं) सहित अगले वेतनमान में आगे की वेतनवृद्धियां केवल निम्नलिखित खंड (सी) में विनिर्दिष्ट आधार पर दी जायेंगी, बषर्ते कि वे सरकार के दिषानिर्देषों के अनुसार दक्षता रोध (efficiency bar) को पार कर लें;

(सी) उपर्युक्त खंड (बी) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान II अथवा III के अंतिम चरण पर पहुंचने वाले अधिकारियों को प्रकारणानुसार वेतनमान II तथा III के अंतिम चरण पर पहुंचने के पष्चात प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि(यॉँ) दी जाएंगी/जाएंगी. वेतनमान II में अंतिम चरण पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में रू. 560/-की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियाँ दी जाएंगी तथा वेतनमान III के अंतिम चरण के अधिकारियों के मामले में रू. 620/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी;

बषर्ते कि दिनांक 1 नवम्बर, 1994 को तथा उसके बाद से वेतनमान III के अधिकारी अर्थात्‌ जो वेतनमान III में भर्ती हुए हैं या पदोन्नत किये गये हैं, वे प्रथम अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने की तारीख से 3 वर्षों बाद दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे;

इसके अतिरिक्त, बषर्ते कि एक अधिकारी जो प्रस्तावित पदोन्नति को अस्वीकार करता है, उसे अगले उच्चतर वेतनमान/अवरोध वेतनवृद्धि (यों) में ऐसी वेतनवृद्धि (याँ) अनुमत नहीं की जायेगी।

नोट : अगले उच्चतर वेतनमान में दी गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा. ऐसी वेतनवृद्धियाँ पाने के प्ष्चात्‌ भी अधिकारी को प्रकरणानुसार, उसके अपने मूल पद (substantive) के वेतनमान I अथवा II के ही विषेषाधिकार, परिलब्धियां, डयूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे।

2. सर्टिफाईड एसोषिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्‌यूट ऑफ़ बैंकर्स/ज्यूनियर एसोषिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्‌यूट ऑफ़ बैंकिंग एवं फाइनैन्स की भाग I/सर्टिफाईड एसोषिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्‌यूट ऑफ़ बैंकर्स की भाग II परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रत्येक के लिए उसी वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण : (ए)जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में सर्टिफाईड एसोषिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्‌यूट ऑफ़ बैंकर्स परीक्षा का भाग I अथवा भाग II उत्तीर्ण कर लिया हो, उसे नियत तारीख से प्रभावी, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां, जैसा भी मामला हो, दी जायेगी, बषर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि प्राप्त न की हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि प्राप्त की हो।

(बी) दिनांक 1 नवम्बर 1987 को तथा उसके बाद से वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाये बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी दिषानिर्देषों के अधीन, यदि कोई हों, अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता (P.Q.A.) मंजूर किया जाएगा :-

तालिका

तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार संषोधित माना जाता है :-

तालिका

बषर्ते कि जो अधिकारी विनियम 5 के उप विनियम (3) के खंड (बी)के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता (F.P.A.) प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, वे भाग I तथा भाग II जैसी भी स्थिति हो, के लिए ऐसे नियत वैयक्तिक भत्ते की प्राप्ति से क्रमषः एक वर्ष/दो वर्ष के बाद व्यावसायिक अर्हता भत्ता प्राप्त करेंगे.

(डी) दिनांक 1 नवम्बर 1999 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान रहने पर, व्यावसायिक अर्हता वेतन की सीमा निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार संषोधित हो जायेगी :-

तालिका

बषर्ते कि अधिकारी जो वेतनमान I और II में है और जिन्हें उप विनियम (I) खंड (बी) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धि मंजूर की जाती है, ऐसे उच्चतर वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने पर एक अथवा दो वर्ष बाद, जैसी भी स्थिति हो, व्यावसायिक अर्हता वेतन आहरित करेंगे।

(ई) दिनांक 1 नवम्बर 2002 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान रहने पर, व्यावसायिक अर्हता वेतन की राषि निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार संषोधित हो जायेगी :-

तालिका

बषर्ते कि अधिकारी जो वेतनमान I और II में है और जिन्हें उप विनियम (I) खंड (बी) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धि मंजूर की जाती है, ऐसे उच्चतर वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने पर एक अथवा दो वर्ष बाद, जैसी भी स्थिति हो, व्यावसायिक अर्हता वेतन आहरित करेंगे।

नोट : (i) यदि किसी ऐसे अधिकारी को, जिसे व्यावसायिक अर्हता वेतन मिल रहा हो, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक, ज्यूनियर एसोशिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्‌यूट ऑफ़ बैंकर्स/सर्टिफाईड एसोशिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्‌यूट ऑफ़ बैंकर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि (यां) दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई भी वेतनवृद्धि उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी वेतनवृद्धि(याें) के एवज में व्यावसायिक अर्हता वेतन पाने का पात्र होगा।

(ii) दिनांक 1 नवम्बर, 1994 को और उसके बाद, व्यावसायिक अर्हता भत्ते अथवा व्यावसायिक अर्हता वेतन जैसी भी स्थिति हो, को मंहगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभ के लिए गिना जाएगा।

(iii) यदि, अधिकारी को पदोन्नति दी जाती है और वह उसे अस्वीकार करता है, तो वह व्यावसायिक अर्हता वेतन पाने के लिए पात्र नहीं होगा।

(iv) यदि, कोई अधिकारी जो अर्हता वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने के बाद ज्यूनियर एसोशिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्‌यूट ऑफ़ बैंकर्स अथवा सर्टिफाईड एसोशिएट ऑफ़ इंडियन इन्स्टिट्‌यूट ऑफ़ बैंकर्स (एक या दोनों भाग) प्राप्त करता है, तो उसे व्यावसायिक अर्हता वेतन की प्रथम किस्त इस प्रकार की अर्हता प्राप्त करने की तारीख से मंजूर की जाएगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन की बाद की किस्तों का निर्गम व्यावसायिक अर्हता वेतन की प्रथम किस्त के निर्गम की तारीख के संदर्भ में किया जाएगा।

(v) यदि, कोई अधिकारी जो दिनांक 2 जून, 2005 को खंड (iv) में उल्लिखित उक्त अर्हताओं में से कोई एक पहले ही प्राप्त कर चुका हो और उसने ऐसी अर्हता प्राप्त करने पर कोई वेतनवृद्धि अथवा व्यावसायिक अर्हता वेतन प्राप्त नहीं किया हो, तो उसे दिनांक 1 नवम्बर, 2002 से अथवा ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, इसमें ऊपर बताए अनुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन दिया जाएगा।

(3)(ए) सभी अधिकारी जो दिनांक 1 नवम्बर, 1993 को बैंक की स्थायी सेवा में हैं, वे अपने वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि पायेंगे और जो अधिकारी 1 नवम्बर, 1993 को परिवीक्षा पर हैं,उनको नौकरी में स्थायी होने के एक वर्ष बाद एक अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त होगी।

नोट : अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(बी) जो अधिकारी वेतनमान में उच्चतम सीमा (अंंितम चरण) पर हैं या दिनांक 1 नवम्बर, 1993 को अवरोध वेतनवृद्धि (यां) प्राप्त कर रहे हैं, वे दिनांक 1 नवम्बर, 1993, से नियत वैयक्तिक भत्ता पायेंगे. यह अंतिम वेतनवृद्धि की राशि के समान होगा और उस पर दिनांक 1 नवम्बर, 1993 को मिलने वाला मंहगाई भत्ता तथा विनियम 22 के अनुसार देय दर से आवास किराया भत्ता भी मिलेगा और निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता, आवास किराया भत्ता, यदि कोई हो, सहित अगले संशोधन तक वैध रहेगा।

तालिका

हो सहित, नियत वैयक्तिक वेतन निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होगाः-

तालिका

(डी) दिनांक 1 नवम्बर, 2004 को और उसके बाद, अन्य बातें समान रहने पर नियत वैयक्तिक वेतन, आवास किराया भत्ता, यदि कोई हो, सहित निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होगा और संपूर्ण सेवा काल के लिए स्थिर (Frozen) होगाः-

तालिका

नोट : (i) विनियम 5 के उप विनियम (3) के खंड (बी), (सी), और (डी) में तालिकाओं के कॉलम (सी) के अंतर्गत बताये अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक का आवास दिया गया है।

(ii) आवास किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के मामले में नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन में (ए)(बी)आवास किराया भत्ता शामिल होगा, जैसा कि विनियम 5 के उप विनियम (3) के खंड (बी),(सी) और (डी) में बताया गया है और जो सम्बंधित अधिकारी द्वारा आहरित किया जा रहा था और जो विनियम 4 के उप विनियम (2) और (3) में विनिर्दिष्ट सम्बंधित वेतनमान के वेतनवृद्धि घटक पर अर्जित किया गया था।

(iii) दिनांक 1 नवम्बर, 1999 को और उसके बाद, उप विनियम (2) के स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन जारी होने की योजना में नियत वैयक्तिक वेतन के जारी होने के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा :

बशर्ते कि जहां पर व्यावसायिक अर्हता वेतन की कोई किस्त, जिसे पूर्व प्रावधानों के कारण एक वर्ष तक के लिए शिफ्ट कर दिया गया है और जिसे दिनांक 1 नवम्बर, 1999 को अथवा उसके बाद जारी करने की योजना है, वह उस अधिकारी को इस तारीख पर और इस तारीख से जारी की जायेगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, दिनांक 1 नवम्बर, 2000 से जारी की जायेगी।

(iv) नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन के वेतनवृद्धि घटक पर अधिवर्षिता लाभ मिलेगा।

(ई) वह अधिकारी जिसे उपरोक्त खंड (ए) में विनिर्दिष्ट किये अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि मिली है, ऊपर वर्णित खंड (बी), (सी) अथवा (डी) में दर्शाये गये नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन की राशि वेतनमान में अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष बाद प्राप्त करेगा.

5. कथित विनियमों में, विनियम 21 में, उप विनियम (3) के बाद निम्नलिखित विनियम को सम्मिलित किया जायेगा, यथाः-

'(4) दिनांक 1 नवम्बर, 2002 को तथा उसके बाद से, मंहगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगीः-

(ए) मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960 = 100 की तिमाही औसत में 2288 अंकों के ऊपर 4 अंक की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा.

(बी) दिनांक 1 नवम्बर, 2002 से 31 जनवरी 2005 की अवधि के दौरान, मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों के अनुसार संदेय होगा :-

(i) रू. 9650/- तक 'वेतन' का 0.18% + (ii) रू. 9650/- से ऊपर परंतु रू. 15,350/- तक 'वेतन' का 0.15% + (iii) रू. 15,350/- से ऊपर परंतु रू. 16,350/-तक 'वेतन' का 0.09% + (iv) रू. 16,350/- से ऊपर 'वेतन' का 0.04% +6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (सी) दिनांक 1 फरवरी, 2005 को और उसके बाद से मंहगाई भत्ता वेतन के 0.18% से संदेय होगा :-

नोट : (ए) मंहगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए 'वेतन' का अर्थ होगा अवरोध वेतनवृद्धियों सहित मूल वेतन।

(बी) विनियम 5 के उप विनियम (2) के स्पष्टीकरण (सी), (डी) और (ई) में विनिर्दिष्ट किये अनुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ते अथवा व्यावसायिक अर्हता वेतन पर मंहगाई भत्ता मिलेगा.'

6. कथित विनियमों में, 22 हेतु निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया गया जायेगा, यथाः-

'22. आवास किराया भत्ता-(1) (ए) दिनांक 1 नवम्बर, 1999 और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, तो जिस वेतनमान में उसे रखा गया है, उसके प्रथम चरण में मूल वेतन के 2.5% के समतुल्य राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, उससे वसूल किया जायेगा।

(बी) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा नहीं प्रदान की गयी है, तो वह दिनांक 1 नवम्बर 1999 से निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार आवास किराया भत्ते हेतु पात्र होगा, यथाः-

तालिका

परंतु, यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय आवास किराया भत्ता, जिस वेतनमान में उसे रखा गया है, उसके प्रथम चरण में वेतन के 2.5% से ऊपर उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया होगा या उपरोक्त तालिका के (2) के अनुसार संदेय आवास किराया भत्ते का 150%, इनमें से जो भी कम हो, होगा.

(2)(ए) दिनांक 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से, जब किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, तो जिस वेतनमान में उसे रखा गया है, उसके प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.75% के समान राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा.

(बी) जब अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवास नहीं प्रदान किया गया है, तो वह दिनांक 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से निम्न तालिका के अनुसार आवास किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, यथा:-

तालिका

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता ह,ै तो उसे देय आवास किराया भत्ता, जिस वेतनमान में उसे रखा गया है उसके प्रथम चरण में, वेतन के 1.75% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया होगा, अधिकतम उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) के अनुसार संदेय आवास किराया का 150% होगा.

(3) यदि कोई अधिकारी अपने ही मकान में रहता हो तो यह उपविनियम (1) के खंड (बी) तथा उपविनियम (2) के खंड (बी) में उल्लिखित आधार पर उसी आवास किराया भत्ते के लिए पात्र होगा, मानो वह निम्न (ए) अथवा (बी) में से उच्चतर के बारहवें भाग के बराबर मासिक किराया दे रहा होः-भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 7 (ए)

निम्न का योगः-

(i) आवास के लिए देय नगरपालिका कर; और

(ii) भूमि के लागत सहित आवास की पूंजीगत लागत का 12% और यदि आवास किसी भवन का भाग है तो उस आवास के उतने भाग की भूमि की पूंजीगत लागत का आनुपातिक हिस्सा, परन्तु इसमें वातानुकूल सयंत्र जैसे विशेष जुडनार शामिल नहीं होंगे; अथवा

(बी)

आवास के लिए नगरपालिका कर निर्धारण हेतु आंका गया वार्षिक किराया मूल्य.

स्पष्टीकरणः

(1) इस विनियम के प्रयोजन हेतु "मानक किराया" का अर्थ हैः-

(ए) बैंक के स्वामित्व वाले निवास स्थानों के मामलों में सरकार में ऐसी गणना के लिए प्रचलित प(ति के अनुसार आंका गया मानक किराया;

(बी) जहां आवास बैंक द्वारा किराए पर लिया गया हो, बैंक द्वारा देय संविदागत किराया अथवा उपर्युक्त (ए) में बताई गई कार्यविधि के अनुसार परिकलित किराया, इनमें से जो भी कम हो।

(2) आवास किराया भत्ता हेतु "वेतन" का अर्थ है अवरोध वेतनवृध्दियों सहित मूल वेतन।

(3) व्यावसायिक अर्हता भत्ता अथवा व्यावसायिक अर्हता वेतन, जैसा भी मामला हो, को दिनांक 1 नवम्बर, 1994 से आवास किराया भत्ते की गणना हेतु लिया जाएगा।

(4) इस विनियम के उप-विनियम (1) एवं (2) तथा विनियम 23 हेतु एरिया I एवं एरिया II का अर्थ निम्नानुसार हैः- एरिया I 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान

एरिया II अन्य सभी स्थान जो एरिया - I में शामिल नहीं हैं।'

7. कथित विनियमों में, विनियम 23 के स्थान पर निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

'23. अन्य भत्ते:

(1) दिनांक 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से अधिकारी निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किए अनुसार नगर प्रतिकर भत्ते के लिए पात्र होगा, यथाः-

तालिका

अनुसार होगी।

(3) दिनांक 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी समूह 'ए' अथवा समूह 'बी' के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजना एरिया में कार्यरत है तो, वह समूह 'ए' अथवा समूह 'बी' में एरिया के वर्गीकरण के अनुसार रू. 210 प्रतिमाह अथवा रू. 185 प्रति माह की दर से परियोजना एरिया प्रतिकर भत्ते के लिए पात्र है।

(4) दिनांक 1 जनवरी, 2004 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी, शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक अथवा अधिक बच्चे पहले स्थान में, स्कूल अथवा कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसे बाद के स्थान पर रिपोर्ट करने की तारीख से शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक रू. 500/- प्रति माह की दर से मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता सभी पढ़नेवाले बच्चों के संदर्भ में दिया जाएगा।

परंतु यदि सभी बच्चे पहले के स्थान पर पढ़ना छोड़ देते हैं तो यह भत्ता रोक दिया जाएगा।

(5) दिनांक 1 जून, 2005 को और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है, अथवा वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन के 7.75% की दर से अधिकतम रू.1,500 प्रति माह का प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है, जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते;

परंतु यदि वह संगठन जहां उसे प्रतिनियुक्त किया गया है, उसी स्थान पर स्थित है जहां वह प्रतिनियुक्ति से तुरंत पूर्व पदस्थ था तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रू.750 प्रति माह का प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा:

परंतु यह भी कि बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने वेतन के 4%, अधिकतम रू. 750 प्रति माह के प्रतिनियुक्त भत्ते के लिए पात्र होगा।

(6) यदि अधिकारी से एक बार में कम से कम सात दिन की लगातार अवधि अथवा किसी कैलेण्डर महीने के दौरान कुल सात दिन किसी उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य लिया जाता है तो उसे स्थानापन्न रूप से कार्य करने की अवधि के लिए उसके वेतन का 6% स्थानापन्न भत्ता दिया जाएगा और स्थानापन्न भत्ते तथा स्थानापन्न अवधि को भविष्य निधि, एवं पेंशन के प्रयोजनार्थ वेतन माना जाएगा:

परंतु यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अधीन पदों के प्रवर्गीकरण के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप ही उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप में कार्य करता है तो वह प्रवर्गीकरण के पुनरीक्षण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) यदि किसी अधिकारी को किसी शाखा में तैनात किया जाता है, जहां 1 अप्रैल और 30 सितम्बर को लेखाबंदी होती है, तो उसे दोनों लेखाबंदियों के लिए प्रति लेखाबंदी रू. 250 का लेखाबंदी भत्ता प्राप्त होगा।

(8) दिनांक 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से यदि कार्य दिवस का कार्य-दिवस 2 घन्टों के न्यूनतम अन्तराल से विभक्त किया जाता है, तो अधिकारी रू. 125/- प्रति माह की दर से 'विभाजित कार्य-समय भत्ते' के लिए पात्र होगा.

(9) यदि किसी अधिकारी से छुट्‌टी के दिन किसी सुरक्षित जमा कक्ष या लॉकर के अभिरक्षक के रूप में कार्य लिया जाता है तो उसे उसकी पात्रता के अनुसार दैनिक भत्ता मिलेगा।

(10) दिनांक 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से अधिकारी निम्न तालिका मेे विनिर्दिष्ट किए अनुसार पहाड़ी और इंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, यथाः-

तालिका

नोटः (ए) वे अधिकारी जोकि कम से कम 750 मीटर उंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर तैनात हैं जोकि उंचाई वाली पहाड़ियों से घिरी हुई हों, जिन तक पहुंचने के लिए 1000 मीटर या उससे अधिक उंचाई पार करना आवश्यक हो, तो उनको उसी दर पर पहाड़ी और इंधन भत्ता दिया जाएगा जोकि 1000 मीटर और उससे अधिक उंचाई वाले केन्द्रों के लिए देय है.

(बी ) उक्त वर्गीकरण के अंतर्गत न आने वाले किसी भी केन्द्र में फिलहाल दिये जानेवाला पहाड़ी और इंधन भत्ता समाप्त कर दिया जाएगा :

परंतु यदि कोई अधिकारी दिनांक 1 मई, 1989 से पूर्व ऐसे स्थानों पर तैनात है और उसी स्थान पर उसके बाद भी तैनात रहता है, तो दिनांक 30 अप्रैल, 1989 को उसे मिलने वाले भत्ते की राशि को संरक्षण दिया जाएगा और उसी स्थान पर उसी वेतनमान में तैनात रहने तक उसे प्रतिमाह वहीं भत्ता दिया जाएगा.'

8. कथित विनियमों में, विनियम 24 के स्थान पर निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

'24 चिकित्सा सहायताः-'

(1) अधिकारी अपने और अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए निम्न आधार पर पात्र होगा, यथाः-भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 9 (ए) चिकित्सा व्ययः- दिनांक 1 फरवरी, 2004 को और उसके बाद से कोई अधिकारी स्वयं और अपने परिवार के लिए चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु, दावा की गयी राशि के लिए एक लेखा विवरण द्वारा समर्थित, ऐसे व्यय वहन किये जाने के स्वयं के प्रमाणपत्र के आधार पर निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार पात्र होगा, यथाः-

तलिका

नोटः-(i) अधिकारी को उपयोग न की गई उतनी चिकित्सा सहायता राशि संचित करने की अनुमति दी जा सकती है जो कि किसी भी समय ऊपर उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।

(ii) चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2004 के लिए चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति, ग्यारह माहों अर्थात्‌ फरवरी 2004 से दिसम्बर 2004 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाएगी।

स्पष्टीकरणः- इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी के परिवार का आशय विनियम 3 के खंड (जी) में पारिभाषित किए अनुसार है।

(बी) (i) जहां अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, उनमें अधिकारी के मामले में 100% तक और उसे परिवार सदस्यों के मामलों में 75% तक व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ii) दिनांक 1 मई, 2005 को और उसके बाद से, इस विनियम के अधीन अधिकारी को अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों की प्रतिपूर्ति, कर्मकार कर्मचारियों के दिनांक 2 जून, 2005 द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत निर्धारित अस्पताल में भर्ती होने की योजना के अनुसार निम्न तालिक में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन की जाएगी, यथाः-

तालिका

(2) उक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित चिकित्सा लाभों (अस्पताल में भर्ती होने आदि सहित) के होते हुए भी उनका पूर्णतया प्रतिस्थापन करते हुए, नियत तारीख को जो चिकित्सा लाभ (अस्पताल में भर्ती होने, आदि सहित) बैंक में उपलब्ध हो, निदेशक मण्डल उनमें कोई परिवर्तन किए बिना, उन्हें बनाए रखने का निर्णय ले सकता है और यदि निदेशक मण्डल ऐसा निर्णय लेता है तो सभी अधिकारी चिकित्सा लाभों अस्पताल में भर्ती होने आदि सहित के लिए नियत तारीख को बैंक में लागू नियमों एवं शर्तों के अनुसार ही चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

(3) चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती होने की सुविधाएं उन अधिकारियों को भी दी जा सकेगी जो निलंबनाधीन हैं ।

9. कथित विनियमों में विनियम 25 के स्थान पर निम्न विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा यथाः-

'25 रिहाइशी आवास -(1) कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा रिहाइशी आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा।

(2) फिर भी, यदि बैंक चाहे तो अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है, जिसके लिए दिनांक 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से अधिकारी को अपने वेतनमान के प्रथम चरण के मूलवेतन के 1.75% के बराबर की राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया जो भी कम हो, का भुगतान करना होगाः

परंतु यदि ऐसे आवास पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो अधिकारी से उसके वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 0.4% के बराबर की राशि और वसूल की जाएगीः

इसके अतिरिक्त, जहाँ बैंक द्वारा ऐसा रिहाइशी आवास उपलब्ध कराया जाता है तो बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे.'

10. कथित विनियमों में, विनियम 41 में - उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्न उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

'(1) दिनांक 2 जून, 2005 को और उसके बाद से, डयूटी पर यात्रा करने वाला अधिकारी निम्न के लिए पात्र होगा, यथाः-

(i) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित शयनयान - 2 टियर से यात्रा कर सकता है. तथापि कारोबार की आवश्यकता या लोकहित को ध्यान में रखते हुए, वह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विमान द्वारा (किफायती श्रेणी में) यात्रा कर सकता है ।

(ii) मध्य प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित शयनयान - 1 टियर से यात्रा कर सकता है या यदि यात्रा की दूरी 1000 कि.मी. से अधिक हो तो अथवा कारोबार की आवश्यकता या लोकहित को ध्यान मे रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से वह विमान द्वारा (किफायती श्रेणी में) यात्रा कर सकता है।

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में या विमान द्वारा (किफायती श्रेणी) में यात्रा कर सकता है।

(iv) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी, ऐसे स्थानों के बीच, जो विमान सेवा या रेल सेवा से जुड़े नहीं है, कार द्वारा यात्रा कर सकता है, बशर्ते कि यात्रा की यह दूरी 500 कि.मी. से अधिक न हो, और जब उक्त दोनों के बीच की अधिकांश दूरी केवल विमान या रेल द्वारा तय की जा सकती हो तो सामान्यतः केवल शेष दूरी कार द्वारा तय की जानी चाहिए।

(v) सक्षम प्राधिकारी, कोराबार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किसी भी अधिकारी को अपने स्वयं के वाहन से या टैक्सी से या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(बी) उप-विनियम (4) में, खंड (ए) के स्थान पर निम्न खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

(ए) विराम भत्ता : दिनांक 1 जून, 2005 को और उसके बाद से अधिकारी निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किए अनुसार प्रति दिन विराम भत्ते के लिए पात्र होगा, यथाः-

तालिका

परंतु यह भी कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटों से कम परंतु चार घंटों से अधिक है, विराम भत्ता उक्त के आधे दर से देय होगा।

स्पष्टीकरणः विराम भत्ते की संगणना के लिए 'प्रतिदिन' का अभिप्राय है, चौबीस घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना, विमान यात्र्रा के मामले में प्रस्थान के लिए नियम (रिपोर्टिंग) व अन्य मामलों में निर्धारित प्रस्थान समय से लेकर पहुंचन के वास्तविक समय तक की जाएगी. यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है तो 'प्रतिदिन' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो आठ घंटे से कम न हो।'

11 कथित विनियमों में, विनियम 42 में उपविनियम (3) के स्थान पर निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 11 '(3) दिनांक 1 अप्रैल 1997 को और उसके बाद से अधिकारी स्थानांतरण पर पैकिंग स्थानीय परिवहन, बॅगेज का बीमा आदि के लिए निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किए अनुसार एकमुश्त राशि आहरित करने के लिए पात्र है, यथाः-

तालिका

परंतु यह कि दिनांक 1 मई, 2005 को और उसके बाद से इस विनियम के प्रावधानों का प्रभाव ऐसा है कि "रू.5000" तथा "रू. 4000", के लिए अक्षर, शब्द एवं आंकड़ों को क्र्रमशः "रू. 8750" तथा "रू. 7000" से प्रतिस्थापित किया गया है।'

12. कथित विनियमों में, विनियम 44 के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

'44 अवकाश किराया सुविधा :

(1) चार वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान अधिकारी अपने गृह स्थान (होम टाउन) जाने के लिए दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में पात्र होगा अथवा; वैकल्पिक रूप म,ें दो वर्ष के एक ब्लॉक में वह अपने गृह स्थान तथा दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान की नजदीकी मार्ग द्वारा यात्रा कर सकता है।

(2) कोई भी अधिकारी, प्रकरणानुसार अपने चार वर्ष अथवा दो वर्ष के ब्लॉक की अवधि में किसी भी समय अपने विकल्प का उपयोग करते हुए उसी अवकाश किराया सुविधा (होम टाउन जाने के अलावा) को सरेंडर करते हुए, इसका नकदीकरण कर सकता है, इसके लिए वह अपनी रेल-यात्रा करने की श्रेणी के पात्रतानुसार, पात्र किराये राशि के 75% के समतुल्य राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। इस हेतु कप्रश्रे वर्ग वेतनमान I, मप्रश्रे वेतनमान II तथा III के अधिकारी 4500 कि.मी. (एक तरफा) एवं वप्रश्रे वेतनमान IV एवं उससे ऊपर के अधिकारी 5500 कि.मी. (एक तरफा) की दूरी तक के लिए पात्र होगा तथा अपने अवकाश किराया सुविधा का नकदीकरण करने के विकल्प को चुनते समय, वह स्वयं के लिए और अपने परिवार के सदस्यों हेतु ब्लॉक अथवा समयावधि के दौरान केवल एक बार इस तरह का नकदीकरण प्राप्त कर सकता है और अवकाश किराया सुविधा का नकदीकरण करवाते समय तथा अवकाश किराया सुविधा को प्राप्त करते समय साधिकार अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

(3) अवकाश किराया सुविधा के लिए अधिकारी उसी साधन और श्रेणी का उपयोग कर सकता है, जैसा कि वह स्थानांतरण पर यात्रा करने का पात्र है, जो अधिकारी द्वारा अवकाश किराया सुविधा के उपयोग के लिए निदेशक मण्डल द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अन्य नियम एवं शर्तें के अधीन होगी।

(4) प्रत्येक चार वर्ष में एक बार जब अधिकारी एलटीसी की सुविधा लेता है, तब उसे उस समय में अधिकतम तीस दिन के अपने अर्जित अवकाश को सरेंडर करके नकदीकरण करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है अथवा अपने गृह स्थान जाने के लिए दो वर्ष के ब्लॉक तथा दूसरे ब्लॉक में भारत में कहीं भी जाने के लिए, उसे प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम पन्द्रह दिनों की अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अथवा एक ब्लॉक में तीस दिनों के नकदीकरण की सुविधा दी जा सकती है तथा अवकाश नकदीकरण के प्रयोजन के लिए, जिस महीने वह एलटीसी सुविधा प्राप्त करता है, उस महीने के देय सभी परिलब्धियां इसमें शामिल की जाएंगीः

परन्तु यदि अधिकारी चाहे तो वह एक दिन के अतिरिक्त अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्रधानमंत्री सहायता कोष में दान के लिए कर सकता है, जिसके लिए उसे बैंक को इस आशय का पत्र देते हुए यह राशि उक्त कोष में जमा कराने का प्राधिकार देना होगा।'

सेन्ट्रल बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979 की अनुसूची

(विनियम 23 के उप विनियम 2 का संदर्भ लें)

दिनांक 1 नवम्बर, 2002 से, विशेष एरिया भत्ते का भुगतान, पात्र अधिकारी को निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किए अनुसार तब तक किया जा सकता है, जब तक कि ये प्रावधान वापस नहीं लिए जाते अथवा इनमें पूर्णतः या आंशिक रूप से आशोधन नहीं किया जाता है, यथाः-12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] तालिका

[विज्ञापन III/4/असाधारण/51/14]

नोटः शासकीय राजपत्र में दिनांक 1 जुलाई 1979 को प्रधान विनियम प्रकाशित किये गए. निम्नलिखित अधिसूचना के माध्यम से अनुवर्ती संशोधन अधिसूचित किए गए.

क्रम संख्या राजपत्र अधिसूचना संख्या दिनांक

1 2 3 4 5 6 7 8

43 16 43 37 42 26 79 115

24.10.1987 21.04.1990 26.10.1996 13.09.1997 20.10.2001 28.06.2003 15.05.2006 29.07.2006

CENTRAL BANK OF INDIA

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th November, 2014

No. CO:HRD:IRP:2014-15:702.—In the exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Central Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010. (2) They shall come into force with effect from 2nd day of June 2005 except wherever stated otherwise in the respective regulations.

2. In the Central Bank of India (Officers') Service Regulations 1979, (hereinafter referred as the said regulation), in the regulation 3, -

(i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely, -

'(g) "Family" means the spouse of the officer (who is not an employee of the Bank), wholly dependent unmarried children (including dependent step and legally adopted children) and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer';

(ii) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely:-

'(o) "Wholly dependent children or parents" mean children or parents having an income not exceeding Rs. 2550 per month'

Note: If the income of one of the parents exceeds Rs. 2550 per month or the Aggregate income of both the parents exceeds Rs. 2550 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the employee;

3. In the said regulations, in regulation 4, for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted namely:-

'(4) On and from the 1st day of November 2002, the scales of pay specified against each Grade shall be as under:-

(a) Top Executive Grade:

Scale VII = Rs. 29340 – - 30700-900 – 31600-1000-32600 2 1 1

Scale VI = Rs. 26620 -680 -2934016 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 4 (b) Senior Management Grade :

Scale V = Rs. 24140-620-26620

4

Scale IV =Rs. 20480 – 560 – 21040 -620– 24140

1 5

(c) Middle Management Grade:-

Scale III = Rs. 18240-560-21040-620-22280

5 2

Scale II = Rs. 13820 – 500 – 14320 -560 -19920

1 10

(d) Junior Management Grade:

Scale I = Rs. 10000 – 470 – 12820 -500 – 14320 – 560 – 18240.

6 3 7

Note: Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2002 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2002 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise;

(4A) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3) and (4) shall be construed as requiring the bank to have at all times, officers serving in all these grades.'

4. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted namely:-

'5. Increments - (1) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 4, on and from 1st day of November, 2002, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely:-

(a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (4) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) Officers in Scale I and Scale II, one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government; (c) Officers including those referred to in clause (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III, as the case may be, subject to a maximum of two such increments of Rs. 560 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 620 for officers in the last stage of Scale III; Provided that on and from the 1st day of November, 1994 the officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment;

Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Note : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers/Junior Associate of Indian Institute of Banking and Finance and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.

Explanation : (a) in the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination. (b) on and from the 1st day of November, 1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments as specified in the Table below:

(c) on and from 1st day of November 1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as specified in the table below:-

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal allowance in terms of clause (b) of sub- regulation (3) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

(d) on and from the 1st day of November, 1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below:-

TABLE

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales. (e) on and from the 1st day of November,2002, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below:-

(ii) Rs. 750 per month after two years on reaching

maximum of the Scale:

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as specified in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

Note: (i) if an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing Junior Associate of Indian Institute of Bankers/Certified Associate of Indian Institute of Bankers to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).

(ii) on and from the 1st day of November, 1994 , Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and superannuation benefits.

(iii) an officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above if he refuses to accept promotion when offered.

(iv) if an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Banker (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay. (v) if an officer, as on the 2nd day of June, 2005 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification/s, he shall be, with effect from the 1st day of November, 2002 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later, released Professional Qualification Pay as provided herein above.

(3) (a) all officers who are in the bank's permanent service as on the 1st day of November, 1993 shall get one advance increment in the scale of pay and officers who are on probation on the 1st day of November, 1993 will get one advance increment one year after the confirmation.

Note: There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) an officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st day of November, 1993 will draw a Fixed Personal Allowance from the 1st day of November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st day of November, 1993, plus House Rent Allowance, at such rates as applicable in terms of regulation 22 and the Fixed Personal Allowance together with House Rent Allowance, if any, as specified in the table below shall remain valid till further revised:-

Allowance, if any, shall be as specified in the table below:-

(d) on and from the 1st day of November 2004, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below and shall remain frozen for the entire period of service:-

Note : (i) Fixed Personal Allowance /Fixed Personal Pay as indicated under Column (C) of the tables in clauses(b),(c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance /Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance as indicated in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 drawn by the concerned officer on the increment component of the relevant scale of pay as specified in sub- regulation (2) and (3) of regulation 4 is earned.

(iii) on and from the 1 st day of November, 1999 there shall be no change in schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st day of November,1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st day of November, 2000.

(iv) the increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(e) an officer who has earned the advance increment as specified in clause(a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b),(c) or (d) above, one year after reaching the maximum of the scale'.

5. In the said regulations, in regulation 21, after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

'(4) On and from the 1st day of November, 2002, Dearness Allowance Scheme shall be as under :

(a) dearness allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(b) during the period from the 1st day of November,2002 to 31st day of January,2005, dearness allowance shall be payable as per the following rates:-

(i) 0.18% of pay' upto Rs.9,650 plus

(ii) 0.15% of pay' above Rs.9,650 and upto Rs.15,350 plus

(iii) 0.09% of pay' above Rs.15,350 and upto Rs.16,350 plus

(iv) 0.04% of pay' above Rs.16,350

(c) on and from the 1st day of February,2005,dearness allowance shall be payable at 0.18% of pay.

Note: (A) "Pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c),(d) and (e) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance'.

6. In the said regulation, for regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely :-

'22. House Rent Allowance-(1) (a) on and from the 1st day of November, 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) Where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 1999 the House Rent Allowance as specified in the Table below, namely :-

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above table, whichever is lower.

(2)(a) On and from the 1st day of November,2002, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from 1st day of November,2002 the House Rent Allowance as specified in the table below, namely:-

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him/her shall be the actual rent paid him/her for the residential accommodation in excess over 1.75% of Pay in the first stage of the scale of pay in which he/she is placed with a maximum of 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to clause (b) of sub-regulation (1) and clause (b) of sub-regulation(2) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of (A) or (B) below:-

(A)

The aggregate of:-

(i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and

(ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners; or

(B)

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation:

(1) For the purpose of this regulation "standard rent" means:-

(a) in the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government;

(b) Where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure specified in (A) above ,whichever is lower.

(2) "Pay" for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.

(3) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from the 1st day of November, 1994.

(4) For the purpose of sub-regulations (1) and (2) of this regulation and regulation 23, Area I and Area II shall mean as under:-

Area I - Places with a population of more than 12 lakhs

Area II - All places not included in Area I'.

7. In the said regulations, for regulation 23, the following regulation shall be substituted, namely:-

'23. Other Allowances: (1) On and from the 1stday of November, 2002, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance as specified in the table below, namely,

TABLE

Schedule to these regulations.

(3) On and from the 1st day of November, 2002, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.210 per month or Rs.185 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from 1st day of January,2004, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid- academic year transfer allowance at the rate of Rs.500 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children studying:

Provided such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of June,2005; if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1500 per month and such other allowance he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organization which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4% of his pay subject to maximum of Rs.750 per month.

(6) If an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than seven days at a time or an aggregate of seven days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.

(7) If an officer is posted at a branch where books are closed on the 1st of April and 30th September, a closing allowance of Rs.250 for each of the two closings.

(8) On and from the 1st day of November,2002, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a 'Split Duty Allowance' at the rate of Rs.125 per month.

(9) If an officer is required to work a custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.

(10) On and from the 1st day of November,2002,an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the table below, namely:-

Note: (a) officers posted at places with as altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, shall be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centers with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn:

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1stday of May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on the 30th day of April,1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay'.

8. In the said regulations, for regulation 24, the following regulation shall be substituted namely :—

24. Medical Aid:-

(1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely:-

(a) Medical Expenses:- On and from the 1st day of February,2004 an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

Note : (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) for the year 2004 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for eleven months, i.e. from February, 2004 to December, 2004.

Explanation: - "Family" of an officer for the purpose of this regulation shall mean the family as defined in clause (g) of regulation 3.

(b) (i) Hospitalization charges shall be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization.

(ii) on and from 1st day of May,2005, reimbursement of hospitalization expenses to an officer under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalization Scheme laid down under the Bipartite Settlement dated 2nd day of June,2005 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

(2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalization etc.) specified in sub-regulation(1) above, and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalization, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalization, etc.)

(3) Medical Aid and Hospitalization facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.'

9. In the said regulations, for regulation 25, the following regulation shall be substituted namely:-

'25. Residential Accommodation :- (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.

(2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November,2002, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.4% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed will be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.'

10. In the said regulations, in regulation 41, - for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

'(1) On and from the 2nd day of June,2005, an officer shall be eligible for the following while traveling on duty, namely:- (i) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC2-tier Sleeper by train or he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kms. or for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air (economy class).

(iv) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 km. and when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.

(v) any other officer may be authorized by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.

(b) in sub-regulation(4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

(a) Halting Allowance- On and from the 1st day of June,2005 an officer shall be entitled to 'per diem Halting Allowance' as specified in the table below, namely:-

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, halting allowance payable per diem while on outstation works at the four metros, viz. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.700;

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation: For the purpose of computing Halting allowance 'per diem' shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours 'per diem' shall mean a period of not less than eight hours.

11. In the said regulations, in regulation 42, for sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

'(3) On and from the first day of April, 1997 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc. as specified in the table below, namely,

TABLE

Provided that on and from the first day of May,2005 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 5000" and "Rs.4000", the letters, words and figures "Rs.8750" and "Rs. 7000" had been respectively substituted.'

12. In the said regulations, for regulation 44, the following regulation shall be substituted namely:-

'44 Leave Travel Concession:

(1) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years, or; alternatively, he may travel in one block of two years to his home town and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) An officer, by exercising an option at anytime during a block of four years Or two years, as the case may be, may also surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to home town) upon which he shall been entitled to receive an amount equivalent to 75% of the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled upto distance of 4500 kms. (one way) for officers in JMG Scale I and MMG Scale II and III and 5500 Kms (one way) for officers in SMG Scale IV and above and while opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself or herself and his or her family members only once during the block or term in which such encashment is availed off and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession shall also be available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and the class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer shall be as decided by the Board from time to time.

(4) Once in every four years when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time, or, he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privilege Leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed, shall be admissible:

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorizing the Bank to remit the amount to the Fund.'

Schedule to Central Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979

(See, sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November,2002, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

B. S. SHEKHAWAT, General Manager – HRD

[ADVT. III/4/Exty./51/14]28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] Notes : The principal regulations were adopted on the 1st day of July, 1979.The subsequent amendments were notified vide the following notifications.

Sr. No. Gazette Notification No. Date

1.                                43                                    24.10.1987
2.                                16                                    21.04.1990
3.                                43                                    26.10.1996
4.                                37                                    13.09.1997
5.                                42                                    20.10.2001
6.                                26                                    28.06.2003
7.                                79                                    15.05.2006
8.                                115                                   29.07.2006

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