असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2596] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936 No. 2596] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936
पर्यावरणपर्यावरणपर्यावरणपर्यावरण,,,, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2014
काकाकाका....आआआआ. . . . 3232323232323232((((अअअअ))))....————भारत अंतरराष्ट्रीय खाद्य और कृ षि के लिए पादप अनुवांशिकी संसाधन संधि (आईटीपीजी- आरएफए), का एक पक्षकार है और उक्त संधि पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और 10 जून, 2002 को उसका अनुसमर्थन कर दिया है; और
जबकि आईटीपीजीआरएफए के उद्देश्य खाद्य और कृ षि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण और भरणीय उपयोग तथा उनके उपयोग से उ8भूत फायदों का जैविक विविधता के संरक्षण से सामंजस्यपूर्ण भरणीय कृ षि और खाद्य सुरक्षा के िलए साम्यापूर्ण बंटवारा है; और
जबकि आईटीपीजीआरएफए का अनु:छेद 12 ब< पक्षीय प्रणाली के अधीन संविदाकारी पक्षकारों द्वारा खाद्य और कृ षि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों तक प<ंच को सुकर बनाने का उपबंध करता है; और
जबकि आनुवांशिक संसाधनों पर प<ंच और उनके उपयोग से उ8भूत फायदों का ऋजु और साम्यपूर्ण विभाजन करने पर नागोया प्रोटोकॉल और जैव विविधता कन्वेंशन तारीख 29 अक्तूबर, 2010 जैव विविधता कन्वेंशन के फायदों को बांटने हेतु प<ंच के कार्यान्वयन के िलए एक िलखत है; और
जबकि उक्त नागोया प्रोटोकॉल का अनु:छेद 4 उपबंध करता है कि प्रोटोकॉल कवर किए गए विशिष्ट आनुवांिशक संसाधनों के संबंध में विशेषीकृ त लिखत के पक्षकार या पक्षकारों को और विशेषीकृ त लिखत के प्रयोजन के लिए लागू नहD होता है ; और
जबकि जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) के न्Eीय सरकार को उक्त अिधिनयम के उपबंधों से कतिपय जैव संसाधनों को छू ट प्रदान करने के लिए सशक्त करता है ।
अत:, अब, के न्Eीय सरकार, राष्ट्रीय जैव िविवधता प्राधिकरण के परामर्श से, जैव िविवधता अिधिनयम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अिधिनयम कहा गया है) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते <ए और खाद्य और कृ षि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों तक प<ंच को सुकर बनाने के लिए आईटीपीजीआरएफए की भारत सरकार की 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] बाध्यता को पूरा करने के िलए, घोषित करती है कि कृ षि और सहकारिता विभाग समय-समय पर आईटीपीजीआरएफए के उपाबंध-1 में सूचीबL फसलों में से ऐसी फसलों को, जो खाद्य फसलें तथा चारा हैं, जो उसकी ब<पक्षीय प्रणाली के अंतर्गत कवर की गई हैं, विनिNदष्ट कर सके गा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तदनुसार उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 3 और 4 से अनुसंधान, प्रजनन और खाद्य और कृ षि में प्रशिक्षण में उपयोग किए जाने के प्रयोजन के लिए छू ट प्रदान कर सके गा:
परंतु ऐसे प्रयोजनों में रासायनिक, भेषजीय और/या अन्य गैर खाद्य या दाना औद्योगिक उपयोग शामिल नहD होंगे ।
2. कृ षि और सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आईटीपीजीआरएफए के अधीन पूवQक्त
प्रयोजनों की बाबत खाद्य और कृ षि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों तक विनिNदष्ट फसलों, जैसी कि समय-समय पर
उसके द्वारा विहित की जाएं, से अवगत रखेगा ।
[फा. सं. 28-5/2008-CS(NBA)]
अिनल संत, संयुक्त सिचव
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 17th December, 2014
S.O. 3232(E).—Whereas, India is a party to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) having signed and ratified the said treaty on 10th June, 2002; and
Whereas, the objectives of the ITPGRFA are conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture and fair and equitable sharing of the benefits arising out of their use, in harmony with the Convention on Biological Diversity, for sustainable agriculture and food security; and
Whereas, article 12 of the ITPGRFA provides for facilitated access to plant genetic resources for food and agriculture under the Multilateral System by the contracting parties; and
Whereas, the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity dated the 29th October, 2010 is the instrument for implementation of access for benefit sharing provisions of the Convention on Biological Diversity; and
Whereas, article 4 of the said Nagoya Protocol provides that the protocol does not apply for the party or parties to the specialized instrument in respect of the specific genetic resource covered by and for the purpose of the specialized instrument; and
Whereas, Section 40 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) empowers the Central Government to exempt certain biological resources from the provisions of the said Act.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 40 of the Biological Diversity Act, 2002 (hereinafter referred to as the said Act), and in fulfilment of the obligations of the Government of India to the ITPGRFA for providing facilitated access to the plant genetic resources for food and agriculture, the Central Government, in consultation with the National Biodiversity Authority, hereby declares that the Department of Agriculture and Cooperation may, from time to time specify such crops as it considers necessary from amongst the crops listed in the Annex I of the ITPGRFA, being food crops and forages covered under the Multilateral System thereof, and accordingly exempts them from Section 3 and 4 of the said Act, for the purpose of utilization and conservation for research, breeding and training for food and agriculture:
Provided that such purposes shall not include chemical, pharmaceutical and/or other non-food or feed industrial uses.
2. The Department of Agriculture and Cooperation shall keep the National Biodiversity Authority informed of all crops as may be specified by it from time to time, for providing access to plant genetic resources for food and agriculture under the ITPGRFA for the purposes aforesaid.
[F. No. 28-5/2008-CS(NBA)]
ANIL SANT, Jt. Secy.