In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Govt. hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2672] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2014/पौष्षा 9, 1936

No. 2672] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2014/PAUSHA 9, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2014

काकाकाका....आआआआ.... 3333333309090909(अ)(अ)(अ)(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2254(अ) तारीख 3 सितम्बर 2014, जो भारत के राजपत्र तारीख 6 सितम्बर, 2014, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 27 सितम्बर, 2014, तक उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी हैै ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया हैै ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, 24th December, 2014

S.O. 3309(E)— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2254(E) dated the 3rd September, 2014, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 6th September, 2014, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 27.09.14;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

[F. No. R- 25011 /11/ 2012- OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.