THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES (SECOND) TARIFF (FOURTEENTH AMENDMENT) ORDER, 2015.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग III —खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2015/पौष 16, 1936

No. 10] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2015/PAUSA 16, 1936

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2015 दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2015 दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2015 दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2015

(2015 का 1)(2015 का 1)(2015 का 1)(2015 का 1)

संसंसंसं.... 1-1/2014-बीएंडसीएस1-1/2014-बीएंडसीएस1-1/2014-बीएंडसीएस1-1/2014-बीएंडसीएस....--------भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (2) और उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) और (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो--

(क) उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, के खंड 3 के उप-खंड (ii) में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं. 39 का.आ. 44(अ), तथा 45(अ), के तहत प्रकाशित हुई थी,--

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 06) में और संशोधन करने के लिए एतद्‌द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामत्‌ :--

1.... (1) इस आदेश को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2015 (2015 का 1) कहा जाएगा।

(2) यह आदेश, राजपत्र में इसके प्रकाषन की तिथि से लागू होगा।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेष, 2004 (2004 का 6) (जिसे इनमें इसके पष्चात प्रधान टैरिफ आदेष कहा गया है) के खंड 1 में, उप-खंड (ii) में, "भारत" शब्द के पष्चात, "केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4क की उप-धारा (1) के अंतर्गत, समय-समय पर, विनिर्दिश्ट राज्यों, शहरों, कस्बों और क्षेत्रों को छोड़कर," शब्द, कोश्ठक, संख्याएं और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल टैरिफ आदेष के खंड 2, में, -

(i) उप-खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(क) ''एड्रेसेबल प्रणाली' से आशय है एक इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (जिसमें हार्डवेयर और इससे सम्बद्ध सॉफ्टवेयर शामिल हैं) अथवा एक से अधिक इलैक्ट्रॉनिक उपकरण, जिन्हें एकीकृत प्रणाली में रखा गया हो और जिनके माध्यम से सिगनल कूट (एनक्रिप्टिड) रूप में भेजे जा सकते हैं और, जिन्हें उपभोक्ता को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर या आईपीटीवी ऑपरेटर या 96 GI/2015

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] एचआईटीएच ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ता की स्पष्ट पसंद व अनुरोध पर, कन्डीशनल एक्सेस प्रणाली और उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्राधि—त सीमाओं के भीतर, उपभोक्ता के परिसर में सक्रिय कन्डीशनल एक्सेस वाले किसी उपकरण अथवा उपकरणों से कूटानुवाद(डिकोड) किया जा सकता है; और

तद्‌नुसार "गैर-एड्रेसेबल प्रणालियों" का आषय लिया जाए।"

¼ii½ उप-खंड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

"(कख) "प्राधिकरण्"प्राधिकरण्"प्राधिकरण्"प्राधिकरण"ा"ा"ा" से अभिप्रेत है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण;"

¼iii½ उप-खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :--

"(छ) इस आदेष में प्रयुक्त किए गए किंतु परिभाशित नहीं किए गए और अधिनियम में और इसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य विनियमों में परिभाशित किए गए अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन्हें यथास्थिति, उन अधिनियमों या नियमों का अन्य विनियमों, में क्रमषः निर्दिश्ट किया गया है।"

4. मूल टैरिफ आदेष के खंड 3 में मद (ख) के बाद, विद्यमान उपबंध के लिए, निम्नलिखित उपबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत्‌ :--

"बषर्ते कि दिनांक 01 जनवरी, 2015 के उपरांत यदि कोई नया पे-चैनल प्रारंभ होता है या किसी फ्री-टु-एयर चैनल को पे-चैनल में बदला जाता है तो ऊपर बताई गई सीमा लागू नहीं होगी, यदि नए पे-चैनल या फ्री-टु-एयर से परिवर्तित पे-चैनल को स्टैंडअलोन आधार पर या तो एकल रूप में या नए प्रथक बुके के भाग के रूप में दिया जाता है;

बशर्ते कि प्रसारक अपने चैनलों का जौनर (शैली) घोषित करेगा और ऐसा जौनर (शैली) या तो समाचार और समसामयिक मामले या सूचना-मनोरंजन (इनफोटेनमेंट) या खेलकूद या बच्चे (किड्‌स) या संगीत या जीवनशैली या फिल्में या धार्मिक या भक्तिमय या सामान्य मनोरंजन (हिंदी) या सामान्य मनोरंजन (अंग्रेजी) या सामान्य मनोरंजन (क्षेत्रीय भाषा) के होंगे;

बषर्ते यह भी कि प्रथम परंतुक में संदर्भित चैनलों की दरें, नए चैनलों के प्रारंभ होने के समय या इस प्रकार के फ्री-टु-एयर को पे-चैनल में परिवर्तित करने के समय, उस तिथि में विद्यमान चैनलों की दरों के समरूप होंगी;

बषर्ते यह भी कि उप-खंड (क), (ख) तथा (ग) में विनिर्दिश्ट प्रभारों की सीमा किसी भी स्थिति में तीसरे परंतुक में संदर्भित चैनलों की दरों से अधिक नहीं होगी;

बषर्ते यह भी कि यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या एक केबल ऑपरेटर, जो कि दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संषोधन) आदेष, 2015 (2015 का 1) के लागू होने की तिथि को दिखाए जा रहे हैं, पे-चैनलों की संख्या में कमी करता है तो सीमा इस तरह से हटाए गए चैनल/चैनलों की दरें(दरों) के अनुसार कम हो जाएंगी;

बशर्तें यह भी कि वाणिज्यिक सब्सक्राइबर के मामले में, प्रत्येक टेलीविजन कनेक्शन के लिए, उप-खंड (क) के तहत साधारण केबल सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभार, इसकी अधिकतम सीमा होंगे;

बशर्तें यह भी कि यदि कोई वाणिज्यिक सब्सक्राइबर अपने ग्राहक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसके परिसर में दिखाए गए किसी प्रसारक के कार्यक्रम के लिए शुल्क वसूलता है, तो ऐसी सेवा उपलब्ध कराने से पूर्व उस प्रसारक के साथ करार करेगा तथा प्रसारक, ऐसे कार्यक्रम के लिए वाणिज्यिक सब्सक्राइबर से प्रभार वसूलेगा, जो उनकी आपसी सहमति से तय होगा;

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण : संदेह दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त परंतुक में संदर्भित किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण की अवधि के दौरान वाणिज्यिक सब्सक्राइबर द्वारा उपलब्ध करायी जा रही वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में किसी भी प्रकार की वृद्धि को उक्त कार्यक्रम के लिए प्रभार माना जाएगा।

परंतु यह और कि ऊपर उप-खंड (क) में निर्दिश्ट प्रभार किसी भी स्थिति में इस आदेष के साथ संलग्न अनुसूची के, यथास्थिति, भाग-I अथवा भाग-II में विनिर्दिश्ट प्रभारों की अधिकतम राषि से अधिक नहीं होंगे।"

5. मूल टैरिफ आदेष के खंड 3ख3ख3ख3ख के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत्‌ :--

"3ख"3ख"3ख"3ख खंड 3 के नीेचे दिए गए प्रावधानों में उल्लिखित समान चैनलों के लिए समान दरों के निर्धारण में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में जोड़ा जाएगा :

¼i½ नए 'पे' अथवा 'फ्री-टु-एयर' से 'पे' चैनल में प्रवर्तित चैनलों की किस्म तथा भाशा; और

¼ ii½ बुके (बुकों) के मूल्य और विद्यमान बुकों के मूल्यों में समान प्रकृति और भाशा के विद्यमान चैनलों पर अधिरोपित मूल्यों की परिधि।"

6. मूल टैरिफ आदेष में प्रतिस्थापित किए गए खंड 3ख3ख3ख3ख के उपरांत, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत्‌ :--

"3ग"3ग"3ग"3ग.... प्रसारकों द्वारा चैनल प्रदान करने की रीतिः- प्रसारकों द्वारा चैनल प्रदान करने की रीतिः- (1) प्रत्येक प्रसारक भेदभावरहित आधार पर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या केबल प्रसारकों द्वारा चैनल प्रदान करने की रीतिः- प्रसारकों द्वारा चैनल प्रदान करने की रीतिः- ऑपरेटर, जैसा कि मामला हो, को अला-कार्टे आधार पर, इसके सभी चैनल प्रदान करेगा या उपलब्ध कराएगा तथा वह इस खंड के उप-खंड (2) और खंड 3 और 3ख के उपबंधों के अध्यधीन इसके द्वारा प्रदान किए गए प्रत्येक ऐसे पे-चैनल के लिए अला-कार्टे दर निर्दिश्ट करेगा।

(2) यदि कोई प्रसारक अपने सभी चैनल का अला-कार्टे आधार पर प्रदान करने के अलावा, उप-खंड (1) के उपबंधों से पूर्वापेक्षा रखे बिना, किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या किसी केबल ऑपरेटर को ऐसे बुके, जिसमें केवल पे-चैनल अथवा पे-चैनल और फ्री-टु-एयर चैनल दोनों हों, के एक भाग के रूप में पे-चैनल उपलब्ध कराता है, तो ऐसे बुके के लिए प्रभारित दर और उस बुके के एक भाग बन रहे ऐसे चैनल के लिए अला-कार्टे दरें निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगी, अर्थात्‌ :--

(क) ऐसे किसी बुके के भाग बन रहे पे-चैनलों की अला-कार्टे दरों का योग किसी भी स्थिति में उसे बुके की दर के डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगा, जिसका ये पे-चैनल एक भाग हैं, और

(ख) ऐसे बुके का भाग बन रहे प्रत्येक चैनल पे-चैनल की अला-कार्टे दरें, किसी भी स्थिति में, उस बुके के पे-चैनल की औसत दर के तीन गुने से अधिक नहीं होगी, जिसका ऐसा पे-चैनल एक भाग है और बुके में एक पे-चैनल की औसत दर निम्नलिखित तरीके से आकलित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

यदि प्रति सब्सक्राइबर बुके दर 'एक्स' रुपए प्रतिमाह है और एक बुके में पे-चैनलों की संख्या 'वाई' है तो बुके की औसत पे-चैनल दर 'एक्स' भाग पे-चैनलों की संख्या 'वाई' होगी।

परंतु यह कि जहां तक उस बुके में पे-चैनलों का संबंध है, दिसंबर, 2007 के प्रथम दिन को विद्यमान बुके की संरचना को नहीं बदला जाएगाः

बशर्तें आगे यह भी कि, प्रथम परंतुक में शामिल कोई भी बात, दिसंबर, 2007 के प्रथम दिवस पर विद्यमान उन चैनलों के बुके, जिन्हें कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (सातवां संशोधन) विनियम, 2014 के प्रारंभ होने के अनुसरण में संशोधित किया जाना अपेक्षित है, पर लागू नहीं होगी और चैनलों के ऐसे संशोधित बुके की दर निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी :-

संशोधित बुके की दर = [विद्यमान बुके की दर] x [संशोधित बुके को मिलाकर बनाए गए पे-चैनलों की अलाकार्टे दर का योग/विद्यमान बुके को मिलाकर बनाए गए सभी पे-चैनलों की अलाकार्टे दर], और यदि बुके के संशोधन के बाद, ऐसे बुके में केवल एक चैनल बचता है तो, प्रसारक ऐसे चैनल को अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में प्रकाशित अलाकार्टे दर पर प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा ।''

बशर्तें यह भी कि द्वितीय परंतुक में उल्लिखित टीवी चैनलों के संशोधित बुके में कोई पे टीवी चैनल जोड़ा या हटाया नहीं जाएगाः

परंतु यह और कि -

(i) ऐसे मामलों में, जहां प्रसारक दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2015 (2015 का 1) के प्रभावी होने की तिथि से विद्यमान पे-चैनल को या वितरण हेतु, उपलब्ध कराना बंद कर देता है, तो उस तारीख को विद्यमान ऐसे पे-चैनल वाले बुके की दर में उसी अनुपात में कटौती की जाएगी जिसमें उक्त पे-चैनल की अला-कार्टे दर उक्त बुके में शामिल सभी पे-चैनलों की अला-कार्टे दरों के सकल योग के समान वहन करती है;

(ii) ऐसे मामलों में, जहां प्रसारक दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2015 (2015 का 1) के प्रभावी होने की तिथि पर विद्यमान बुके जिसमें फ्री-टु-एयर तथा पे-चैनल, दोनों उपलब्ध हैं और यदि उस तारीख के बाद फ्री-टु-एयर चैनल को पे-चैनल में बदल दिया जाता है तो उक्त विद्यमान बुके (उक्त फ्री-टु-एयर चैनल को छोड़कर) को ऐसे बुके के लिए उस तारीख को विद्यमान दरों पर या उससे कम दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा;

(iii) ऐसे मामलों में, जहां प्रसारक दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2015 (2015 का 1) के प्रभावी होने की तिथि पर विद्यमान बुके जिसमें फ्री-टु-एयर और पे-चैनल, दोनों उपलब्ध हैं और उस तारीख के बाद किसी पे-चैनल को फ्री-टु-एयर चैनल में बदल दिया जाता है तो, उक्त विद्यमान बुके को, ऐसे बुके के लिए उस तारीख को प्रचलित दर को, इस प्रकार परिवर्तित ऐसे फ्री-टु-एयर चैनल के साथ अथवा उसके बिना, उस राषि से घटाने के पष्चात, उपलब्ध कराया जाएगा जो उस राषि से कम नहीं होगी जो वही अनुपात वहन करती है, जोकि उक्त पे-चैनल की अला-कार्टे दर उक्त बुके में शामिल सभी पे-चैनलों की अला-कार्टे दरों के कुल योग का वहन करती है।

(3) कोई प्रसारक, उप-खंड (1) में अंतर्विश्ट उपबंधों तथा इस टैरिफ आदेष के अन्य उपबंधों से पूर्वापेक्षा रखे बिना, अपने चैनलों की अला-कार्टे दरों अथवा बुके दरों पर मल्टी-सिस्टम प्रचालकों और केबल प्रचालकों को छूट प्रदान कर सकेगा तथा छूटों की ऐसी पेषकष का प्रभाव, किसी भी दषा में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, उप-खंड (2) के उपबंधों और इस टैरिफ आदेष के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन के रूप में नहीं होगा।"

7. मूल टैरिफ आदेष के खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामत्‌ :--

"4"4"4"4.... रिपोर्ट करने की आवश्यकताएँ रिपोर्ट करने की आवश्यकताएँ....-(1) प्रत्येक प्रसारक, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) रिपोर्ट करने की आवश्यकताएँ रिपोर्ट करने की आवश्यकताएँ आदेश, 2015 (2015 का 1) ds प्रभावी होने से सात दिन के भीतर, प्राधिकरण को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा, नामत्‌ :--

(क) प्रसारक द्वारा पेशकश किए जा रहे सभी फ्री-टु-एयर चैनलों के नाम, जौनर (शैली) और भाषा;

(ख) प्रसारक द्वारा पेशकश किए जा रहे प्रत्येक पे-चैनल का नाम, अलाकार्टे दर, जौनर (शैली) और भाषा;

(ग) प्रत्येक बुके की दरों के साथ प्रसारक द्वारा पेशकश किए जा रहे सभी बुके की सूची, जिसमें सभी निहित पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों के नाम उसमें दर्शाए गए हों;

(घ) बुके में चैनलों के मालिकों के बीच राजस्व साझेदारी की व्यवस्था;

(ङ) सभी पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों (राष्ट्रीय या क्षेत्रीय, यदि क्षेत्रीय है, तो राज्य निर्दिष्ट अवश्य किया जाना चाहिए) के लिए लक्षित दर्शक;

(च) क्या पे-चैनल पूरे देश में पे-चैनल हैं या देश के केवल कुछ भाग में पे-चैनल हैं (राज्य निर्दिष्ट अवश्य किए जाने चाहिएं यदि कोई चैनल देश के कुछ भाग में एक पे-चैनल है);

(छ) पिछले तीन वित्तीय वर्ष के विज्ञापन राजस्व;

(ज) किसी प्रसारक द्वारा पेशकश किए गए फ्री-टु-एयर चैनलों, पे-चैनलों, अलाकार्टे दरों और बुके के लिए प्रासंगिक कोई भी दूसरी जानकारी।

बशर्ते कि उप-खण्ड (घ) और (छ) के अन्तर्गत जानकारी अंतःसंयोजन करार (प्रसारण और केबल सेवाएं) का रजिस्टर विनिमय, 2004 (2004 का 15) के प्रावधानों के अन्तर्गत किए गए पंजीकरणों के साथ वार्षिक रूप से भी दायर की जाएगी।

(2) प्रत्येक ऐसा प्रसारक जो, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2015 (2015 का 1) के प्रारम्भ होने के बाद,-

(क) किसी भी नए पे-चैनल या फ्री-टु-एयर चैनल को शुरू करता है; या

(ख) किसी भी पे-चैनल को फ्री-टु-एयर चैनल में परिवर्तित करता है; या

(ग) किसी भी फ्री-टु-एयर चैनल को पे-चैनल में परिवर्तित करता है; या

(घ) किसी भी फ्री-टु-एयर चैनल या पे-चैनल को रोक देता है; या

(ई) किसी भी नए बुके को शुरू करता है या किसी भी बुके को रोक देता है या विद्यमान बुके की की दर बदलता है; या (च) किसी भी विद्यमान चैनल की जौनर (शैली), भाषा, नाम आदि बदलता है;

तो वह, इस तरह से शुरू करने या रूपांतरण या बन्द करने या बदलाव से एक महीने पहले, प्राधिकरण को, निम्न जानकारियां प्रस्तुत करेगा, अर्थात्‌ः-

(i) शुरू, परिवर्तित या बन्द किए जाने वाले चैनल का नाम;

(ii) तिथि जिस पर यह शुरू, परिवर्तित या बन्द किया जाना है;

(iii) पे-चैनल की अलाकार्टे दर यदि यह कोई नया शुरू किया या परिवर्तित किया पे-चैनल है;

(iv) शुरू किए जाने वाले नए बुके या एक से अधिक बुके की संरचना, ऐसे प्रत्येक नए बुके के लिए दरों के साथ;

(v) किसी नए चैनल के प्रकरण में, नए चैनल का जौनर (शैली) और भाषा;

(vi) विद्यमान बुके की बदली गई दर;

(vii) विद्यमान चैनल की बदली गई अलाकार्टे दर, जौनर (शैली), भाषा, नाम आदि।

(3) प्रत्येक प्रसारक उप-खण्डों की मद (घ) और (छ) को छोड़कर उप-खंड (1) और (2) के अंतर्गत प्रदान की गई जानकारी को प्राधिकरण को जमा करने के साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पर प्रदर्षित करेगा।

4क4क4क4क.... हस्तक्षेहस्तक्षेहस्तक्षेहस्तक्षेप करने की प्राधिकरण की शक्तिप करने की प्राधिकरण की शक्तिप करने की प्राधिकरण की शक्तिप करने की प्राधिकरण की शक्ति....----प्राधिकरण, अपने द्वारा बनाए गए या जारी किए गए किसी आदेश या निर्देष के द्वारा, इस टैरिफ आदेष के प्रावधानों का अनुपालन सुनिष्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।

4ख4ख4ख4ख.... रसीद और बिल जारी करनारसीद और बिल जारी करनारसीद और बिल जारी करनारसीद और बिल जारी करना....----(1) प्रत्येक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी प्रकरण हो, हर एक सब्सक्राइबर को, इस तरह के सब्सक्राइबर द्वारा देय शुल्कों के लिए बिल देगा जो हर एक महीने या ऐसी दूसरी अवधि के लिए होगा, जिसके लिए इस तरह के शुल्क सब्सक्राइबर द्वारा देय हो जाते हैं।

(2) उप-खण्ड (1) में निर्दिष्ट किए गए प्रत्येक बिल में सभी प्रासंगिक विवरण निहित होंगे जिनमें ऐसे केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए गए पे और फ्री-टु-एयर चैनलों, जैसा भी प्रकरण हो, की कुल संख्या, लगाए गए शुल्क (करों को छोड़कर), लगाए गए करों की प्र—ति और दरें और उनकी राशि होंगी।

(3) प्रत्येक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी प्रकरण हो, सब्सक्राइबर द्वारा किए गए सभी भुगतानों को एक रसीद जारी करके सूचित (एक्नॉलिजमेंट) करेगा जो उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर की गई हो, जिसमें अवधि और प्रयोजन और दूसरे प्रासंगिक विवरण दर्शाए गए होंगे जिसके लिए भुगतान प्राप्त किया गया है।

(4) प्रत्येक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी प्रकरण हो, प्रत्येक सब्सक्राइबर को, उप-खण्ड (1) के अनुपालन में ऐसे सब्सक्राइबर को दिए गए पहले बिल के साथ, 01 जनवरी 2015 के बाद, सब्सक्राइबर को प्रदान किए जाने वाले सभी पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों की एक सूची देगा और सब्सक्राइबर को प्रदान किए जाने वाले पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों में बाद में किए गए बदलावों के बारे में लिखित जानकारी, ऐसे बदलाव के बाद सब्सक्राइबर को दिए गए अगले बिल के साथ प्रदान करेगा।

4ग4ग4ग4ग.... प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षणः- प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षणः-(1) प्रत्येक प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षणः- प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षणः- और केबल ऑपरेटर निम्न जानकारी के संबंध में पर्याप्त अभिलेख रखेगा -

(क) प्रभारों में वृद्धि की तारीख;

(ख) वृद्धि की गई राषि;

(ग) पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों की संख्या और उनके नाम, जो प्रभारों में ऐसी किसी वृद्धि या परिवर्तन या बुकाें की संरचना में बदलाव से तत्काल पूर्व उपलब्ध थे;

(घ) पे-चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों की संख्या और उनके नाम, जो प्रभारों में ऐसी किसी वृद्धि या परिवर्तन या बुकाें की संरचना में बदलाव के तत्काल बाद में उपलब्ध थे;

(ङ) अन्य सेवा प्रदाताओं के नाम, पते और उनसे संबंधित प्रभार, जिनको प्रसारण सेवाएं अथवा केबल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(च) कोई अन्य जानकारी जो इस आदेष के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक हो।

(2) उक्तसंदिर्भत अभिलेख रखने के अलावा, प्रत्येक केबल प्रचालक अपने सभी सब्सक्राइबरों के नाम, पतों तथा प्रभारों आदि से संबंधित पूर्ण अभिलेख भी रखेगा।

ेसेबल प्रणालियों की गैर-प्रयोजनीयता....-द-द-द-दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवांए (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेष, 2010 4घ4घ4घ4घ.... एड्रएड्रएड्रएड्रेसेबल प्रणालियों की गैर-प्रयोजनीयता ेसेबल प्रणालियों की गैर-प्रयोजनीयता ेसेबल प्रणालियों की गैर-प्रयोजनीयता (2010 का 1) के उपबंध एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से उपभोक्ता को प्रदान की जा रही प्रसारण एवं केबल सेवाओं पर लागू होंगे।

सुधीर गुप्ता, सचिवए भादूविप्रा

[foKkiu&III@4@vlk-@142@2014]

टिप्पणीः-1 :टिप्पणीः-1 :टिप्पणीः-1 :टिप्पणीः-1 : व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (चौदहवां संशोधन) आदेश, 2015 (2015 का 1) के उद्‌देश्यों एवं कारणों को स्पष्ट किया गया है।

टिप्पणीः-2 :टिप्पणीः-2 :टिप्पणीः-2 :टिप्पणीः-2 : मूल विनियमों को दिनांक 01 अक्तूबर, 2004 अधिसूचना संख्याः 1-29/2004-बीएण्डसीएस के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 अधिसूचित किया गया तथा इन्हें बाद में दिनांक 26 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 1-29/2004-बीएण्डसीएस, दिनांक 01 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 1-29/2004-बीएण्डसीएस, दिनांक 29 नवंबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 1-13/2005-बीएण्डसीएस, दिनांक 07 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1-2/2006-बीएण्डसीएस, दिनांक 24 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1-2/2006-बीएण्डसीएस, दिनांक 31 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 1-13/2005-बीएण्डसीएस, दिनांक 21 नवंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 1-19/2006-बीएण्डसीएस, दिनांक 04 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 1-1/2007-बीएण्डसीएस, दिनांक 26 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 1-31/2008-बीएण्डसीएस और अधिसूचना संख्या 1-2/2014-बीएण्डसीएस, 10 फरवरी, 2014, अधिसूचना संख्या 1-6/2014-बीएण्डसीएस, 31 मार्च, 2014, अधिसूचना संख्या 1-18/2014-बीएण्डसीएस, 16 जुलाई, 2014, अधिसूचना संख्या 1-6/2014-बीएण्डसीएस, 31 दिसंबर, 2014 के माध्यम से संषोधित किया गया।

व्याख्यात्मक ज्ञापनव्याख्यात्मक ज्ञापनव्याख्यात्मक ज्ञापनव्याख्यात्मक ज्ञापन

1. 15.1.2004 को, प्राधिकरण ने एक टैरिफ आदेष जारी किया। इस टैरिफ आदेष ने केबल उपभोक्ता द्वारा केबल ऑपरेटर को, केबल ऑपरेटर द्वारा किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)/प्रसारकों को और किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा किसी प्रसारक को देय शुल्क की सीमा निर्दिष्ट किया। इन सीमाओं का निर्धारण उन दरों पर किया गया था जो कि 26 दिसंबर, 2003 को फ्री-टु-एयर और पे-चैनलों के लिए प्रचालित थे।

2222.... उस समय पर, भादूविप्रा ने 15.1.2004 को एक परामर्श नोट जारी किया जिसमें उपयुक्त अनुशंसाओं/विनियमों/आदेशों के बारे में हितधारकों के विचारों की माँग की गई थी जिसका लक्ष्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सेवाएँ कम मूल्य पर प्रदान करना था और उद्योग में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना भी था। उसके बाद, भादूविप्रा ने, परामर्श पत्र दिनांक 15 जनवरी 2004 के प्रत्योत्तर में प्राप्त हुए आदानों को ध्यान में लेते हुए, 20 अप्रैल 2004 को एक विस्तृत परामर्श पत्र जारी किया था जिसका प्रयोजन क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त टैरिफ प्रणाली पर निर्णय लेना था। बीच के समय में, भादूविप्रा को प्रसारकों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और केबल ऑपरेटरों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें इस बारे में स्पष्टीकरण की माँग की गई थी कि ऐसे प्रकरण में ऊपरी सीमा के शुल्क क्या होने चाहिएँ जब कोई विद्यमान फ्री-टु-एयर चैनल किसी पे-चैनल में परिवर्तित किया जाता है या जब कोई नया पे-चैनल शुरू किया जाता है। इसलिए, इन नए पे-चैनलों और पे-चैनलों में परिवर्तित किए गए फ्री-टु-एयर चैनलों के मूल्य निर्धारण के लिए कोई क्रियाविधि प्रदान किया जाना आवश्यक था। साथ ही साथ टैरिफ आदेष दिनांक 15.1.2004 द्वारा उपभोक्ताओं के लिए प्रदान की गई सुरक्षा को जारी रखने की आवष्यकता है। उल्लिखित ऊपरी सीमा की गरिमा को बनाए रखने के लिए, यह निर्णय लिया गया था कि 26.12.2003 के बाद शुरू किए गए पे-चैनलों को चैनलों के ऐसे बुके का भाग बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो 26.12.2003 पर प्रदान किए जा रहे थे। एक समान नियम उन चैनलों के लिए लागू किया गया था जो 26.12.2003 पर फ्री-टु-एयर थे और बाद में पे में परिवर्तित किए गए थे। आगे यह प्रावधान किया गया था कि नए पे-चैनलों को एकल रूप में या चैनलों के एक बुके के रूप में प्रदान किया जा सकता है जो टैरिफ आदेष दिनांक 15.1.2004 के द्वारा निर्दिष्ट की गई ऊपरी सीमा के द्वारा कवर नहीं हैं। इस प्रकार, उन उपभोक्ताओं के लिए जिनको नए पे-चैनल नहीं मिले, पहले से ही निर्धारित की गई ऊपरी सीमा को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। जहाँ उपभोक्ताओं को 26.12.2003 के बाद नए पे-चैनल मिले थे, वह सीमा जिस तक हद तक ऊपर सन्दर्भित की गई ऊपरी सीमा को पार किया जा सकता था, वह नए चैनलों के लिए दरों तक सीमित थी। प्राधिकरण ने नए पे-चैनलों के लिए कोई ऊपरी सीमा मूल्य नियत करने के प्रश्न पर भी विचार किया परन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए पे-चैनलों6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] के लिए मूल्य नियत करना कठिन केवल इसलिए ही नहीं है क्योंकि इन मूल्यों में बड़ी विविधताएँ हैं परन्तु चैनल के मूल्यों को लागतों को कड़ीबद्ध करने में कठिनाई भी इसका एक कारण है, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि प्रसारकों को आदेश दिया जाना चाहिए कि इस तरह के चैनलों के मूल्य ऐसी दरों पर नियत करें जो समान चैनलों के लिए 26.12.2003 को प्रचलित थीं और, यदि आवश्यक हो, तो स्वयं के पास मूल्यों में हस्तक्षेप करने की शक्ति को आरक्षित रखे। प्राधिकरण ने, विस्तृत विचार-विमर्शों के आधार पर, यह निर्णय भी लिया कि जहाँ पे-चैनलों की संख्या 26.12.2003 के बाद घटाई जाती है, ऊपरी सीमा शुल्क 26.12.2003 को इसी तरह के चैनलों की दरों को हिसाब में ले कर घटाई जानी चाहिए। प्राधिकरण ने 01 अक्टूबर 2004 को एक आत्म निहित टैरिफ आदेष, नाम से, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (द्वितीय) टैरिफ आदेष, 2004 (2004 का 6), जारी किया जिसमें पूर्वगामी निर्णय निहित थे। समय-समय पर, टैरिफ आदेष दिनांक 1.10.2004 के संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। अब तक, टैरिफ आदेष दिनांक 01.10.2004 में 13 संशोधन किए गए हैं।

3. इससे पहले, कुछ प्रसारकों ने उल्लिखित टैरिफ आदेष के, आठवें संशोधन दिनांक 04.10.2007 के विरुद्ध, माननीय दूरसंचार विवाद निपटान अधिकरण (टीडीसैट) के सम्मुख अपील की। माननीय टीडीसैट ने दिनांक 15.01.2009 के अपने आदेश के माध्यम से इस टैरिफ संशोधन आदेष को निरस्त कर दिया और भादूविप्रा को विषय का नए सिरे से अध्ययन करने और कोई व्यापक आदेश जारी करने के लिए कहा। प्राधिकरण ने माननीय टीडीसैट के आदेश दिनांक 15.01.2009 के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील (दीवानी अपील संख्या(एँ) 2009 की 829-833) दायर की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13.04.2009 को माननीय टीडीसैट के आदेश दिनांक 15.01.2009 की तिथि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। 13.05.2009 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें भादूविप्रा को निर्देश दिया था कि वो विषय पर सभी पहलुओं के सम्बन्ध में नए सिरे से विचार करे और एक रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दे।

4. तदनुसार, भादूविप्रा ने एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया प्रारम्भ की। इस सम्बन्ध में, एक विवरणयुक्त परामर्श पत्र प्राधिकरण द्वारा 25 मार्च 2010 को जारी किया गया। प्राधिकरण ने, इसके बाद, जून 2010 के महीने में हितधारकों के साथ खुला मंच चर्चाओं (ओएचडी) की एक श्रृंखला प्रारम्भ की। पहला ओएचडी 01 जून 2010 को नई दिल्ली में, जिसके बाद दूसरा 03 जून 2010 को पुणे (महाराष्ट्र) में और तीसरा 04 जून 2010 को बंगलौर में आयोजित हुआ। अन्तिम ओएचडी, 08 जून 2010 को कोलकाता में आयोजित हुआ। कुल मिला कर, 249 हितधारकों ने इन चर्चाओं में भाग लिया जो प्रसारकों, एग्रीगेटरों, एमएसओ, एलसीओ, प्रसारकों, एमएसओ और एलसीओ के संघों, उपभोक्ता समर्थक समूहों, एकल सब्सक्राइबरों और उद्योग विश्लेषकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चर्चाएँ ऐसे हितधारकों के साथ भी आयोजित हुईं जिन्होंने भादूविप्रा के परामर्श पत्रों के प्रत्योत्तर में अपनी लिखित टिप्पणियाँ और जवाबी टिप्पणियाँ जमा की थीं। इन चर्चाओं में, जो 31 मई 2010 और 11 जून 2010 को हुई थीं, 122 हितधारक सम्मिलित हुए। उसके बाद, कुछ प्रसारकों/एग्रीगेटरों, एमएसओ, केबल ऑपरेटर संघों और भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) ने 22 जून 2010 को प्राधिकरण के साथ अलग चर्चाएँ और 23 जून 2010 को प्राधिकरण के साथ एक संयुक्त बैठक की। समाचार प्रसारक संघ (एनबीए) ने भी 25 और 28 जून 2010 को प्राधिकरण के साथ बैठकें कीं।

5. इस व्यापक और पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया के एक परिणाम के रूप में, भादूविप्रा ने "गैर-सीएएस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं से सम्बन्धित टैरिफ मुद्दे" शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट, इस प्रयोजन के लिए लगाए गए एक प्रतिष्ठित सलाहकार की सहायता से क्षेत्र के एक व्यापक अध्ययन, देश में एनालॉग केबल वितरण मंच के सामने आने वाली समस्याओं के एक गहन मूल्याँकन और विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के दौरान व्यक्त किए गए हितधारकों के विचारों के विश्लेषण पर आधारित थी जिनमें केबल वितरण क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला के सभी वर्ग अर्थात प्रसारक, एग्रीगेटर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों, केबल ऑपरेटरों, उपभोक्ता समर्थक समूह और दूसरे हितधारक सम्मिलित थे।

6. पैरा 5 में उद्धृत यह रिपोर्ट 21 जुलाई 2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमा की गई। इस रिपोर्ट में गैर-एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए एक मसौदा टैरिफ आदेष भी निहित था।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लिखित विषय में अपना अंतिम आदेश 17 सितंबर 2014 को सुनाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इस आदेश में, अपीलों का निपटान किया, जबकि विधि के सभी प्रश्नों को खुला छोड़ दिया। उन्होंने यह आदेश भी दिया कि 31 दिसम्बर 2014 तक यथास्थिति जारी रहेगी। आदेश में आगे कहा कि भादूविप्रा, नया टैरिफ आदेष 31 दिसम्बर 2014 के तुरन्त बाद अधिसूचित करने का प्रयास करेगा।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की कि क्योंकि रिपोर्ट 2010 में तैयार की गई थी, इसलिए आगे परामर्श करने की एक आवश्यकता हो सकती है और हितधारकों को यह अनुमति दी कि, ऐसे प्रकरण में, जब कि उनकी मंशा भादूविप्रा को कोई अभ्यावेदन करने की है, तो वे ऐसा सकारात्मक रूप से 30 सितंबर 2014 तक कर सकते हैं।

9. प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि मसौदा टैरिफ आदेष, जो 21 जुलाई 2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमा की गई उल्लिखित रिपोर्ट का भाग है, वर्तमान स्वरूप में अधिसूचना के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि तब से अब तक अनेक महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई हैं। इसलिए, परामर्ष प्रक्रिया के अंतर्गत, एक संषोधित मसौदा टैरिफ आदेष जिसमें कि ऊपर कही गई घटनाओं और अन्य टैरिफ से संबद्ध मुद्‌दों की चर्चा की गई थी, को ट्राई की वेबसाइट पर 01.12.2014 को हितधारकों के विचार और टिप्पणियों के लिए अपलोड किया गया। इस परामर्ष प्रक्रिया के उपरांत दो टैरिफ संषोधन आदेष आए - (i) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (तेरहवां संशोधन) आदेश, 2014 जिसे 31 दिसंबर, 2014 को अधिसूचित किया गया, और (ii) यह टैरिफ आदेष यानि कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ (तेरहवां संशोधन) आदेश, 2014 । यह टैरिफ संषोधन आदेष परामर्ष प्रक्रिया के दौरान हितधारकों द्वारा दिए गए विचारों/सुझावों को मद्‌देनजर रखता है और उन महत्वपूर्ण मुद्‌दों जोकि तेरहवें टैरिफ संषोधन आदेष में कवर नहीं थे। मुख्य मुद्दों और उनके विश्लेषण का एक सारांश निम्नलिखित है।

थोक टैरिफथोक टैरिफथोक टैरिफथोक टैरिफ

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13 मई 2009 में निर्देश दिए गए नए सिरे से अभ्यास के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था थोक स्तर पर किसी उचित टैरिफ की आवश्यकता का मूल्यांकन करना, और, उस पर पहुँचना। मूल्य विनियमन के लिए आवश्यकता और उसकी विधि पर किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए एक –ष्टिकोण के साथ, इस प्रयोजन के लिए किए गए परामर्श प्रक्रिया (इसके आगे,भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 7 परामर्श प्रक्रिया 2009-10) के दौरान, थोक टैरिफ के विनियमन के लिए विभिन्न क्रियाविधियाँ, नाम से, (i) राजस्व साझेदारी, (ii) खुदरा ऋणात्मक, और (iii) लागत धनात्मक, पर चर्चा हुई और हितधारकों से टिप्पणियाँ माँगी गईं।

11. थोक टैरिफ के नियमन के सम्बन्ध में, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिस्पर्धात्मक तर्क थे। प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि बाजार में सब्सक्राइबरों की संख्या पर पारदर्षिता की कमी और वर्तमान एनालॉग प्रणाली में सब्सक्राइबरों के लिए विकल्प की कमी को देखते हुए, यदि मूल्य निर्धारण अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो एक निष्चित संभावना है कि यह उपभोक्ताओं के लिए महंगा पड़ेगा। फिर भी, यदि थोक स्तर पर टैरिफ नियंत्रित करने के लिए कोई मूल्य नियामन की विधि विकसित की जाती है, तो इसे प्रसारण उद्योग की जटिल प्र—ति को प्रतिबिम्बित करने के लिए पर्याप्त दक्ष और गतिशील (डॉयनमिक) होना चाहिए, अन्यथा मूल्य नियंत्रण बाजार को आगे वि—त कर सकते हैं।

12. जहाँ तक थोक स्तर पर टैरिफ के विनियमन के लिए कार्यप्रणाली का सम्बन्ध है, प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि जबकि राजस्व साझेदारी करना मूल्य नियामन का एक दक्ष रूप है, यह कार्यप्रणाली, एक गैर-एड्रेसेबल वातावरण में प्रभावी ढंग से लागू नहीं की जा सकती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि गैर-एड्रेसेबल बाजारों में, अनुबन्ध मुख्य रूप से सब्सक्राइबरों की संख्या के आधार पर आधारित हैं जो, वास्तविक संख्या के बजाय, एक मोलभाव किया हुआ आंकड़ा है। इसके अलावा, मोलभाव के लिए आधार भी अलग-अलग हितधारकों के लिए अलग-अलग होता जाता है।

13. 'खुदरा ऋणात्मक मॉडल' पद्धति के माध्यम से थोक टैरिफ के आकलन को व्यापक अनुभवजन्य आँकड़ों के दो समूहों की आवश्यकता है (1) उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किए गए विभिन्न चैनलों/बुके के मूल्य और (2) बाजार में विभिन्न चैनलों/बुके का अपटेक (अर्थात सब्सक्राइबरों की संख्या)। गैर-एड्रेसेबल बाजारों में, (1) और (2) दोनों के लिए विष्वसनीय जानकारी प्राप्त करना कठिन है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी यह बताता है कि खुदरा ऋणात्मक –ष्टिकोण का उपयोग केवल एड्रेसेबल प्रणालियों में टैरिफ निर्धारित करने के लिए किया गया है। इस अनुभवजन्य डेटा के अभाव में, प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि टैरिफ आकलन की यह पद्धति भारत में गैर-एड्रेसेबल बाजारों के लिए उपयुक्त नहीं है।

14. 'लागत धनात्मक मॉडल' के सम्बन्ध में, प्रसारण के लिए किसी थोक टैरिफ के विष्वसनीय अनुमान के लिए आँकड़ों के निम्नलिखित समूहों की आवश्यकता हैः

• कार्यक्रम बनाने और संचारित करने की एक-बार लगने वाली और आवर्ती लागतों (एमएसओ स्तर तक की संचरण लागतें) पर विस्तृत जानकारी - भिन्न का ऊपरी भाग (अंश) निर्धारित करने के लिए;

• उपभोक्ता के स्तर पर विभिन्न चैनलों के अपटेक के बारे में जानकारी - भिन्न का निचला भाग (हर या भाजक) निर्धारित करने के लिए।

15. लागत आधारित –ष्टिकोण को अंगीकार करना भी पार्टियों की अपील में, भविष्य के टैरिफ निर्धारण के लिए एक प्रमुख कार्रवाई क्षेत्र के रूप में, उनके द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण तर्क था। टीडीसैट के निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय के नए सिरे से की जाने वाली प्रक्रिया बाबत, आदेष की भावना के अनुरूप, इस तरह एक लागत आधारित टैरिफ मॉडल बनाने का एक ईमानदार प्रयास किया गया। इन माँगों के प्रत्योत्तर में, भादूविप्रा ने पूरी मूल्य श्रृंखला के हितधारकों से प्रासंगिक वित्तीय और परिचालनात्मक जानकारी एकत्र करने की एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रक्रिया प्रारम्भ की। उद्देश्य था लागत आधार का आकलन करना और यह निर्धारित करना कि क्या थोक स्तर पर कार्यक्रम (चैनल) के लिए कोई उचित मूल्य की गणना की जा सकती है। फिर भी, मुख्य रूप से, उद्योग से व्यापक चैनल क्रमानुसार जानकारी की सीमित उपलब्धता और ऐसे विभिन्न घटकों जो चैनल का अंतिम मूल्य निर्धारित करते हैं, के लागत आधार में महत्वपूर्ण भिन्नता के कारण से, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि लागत-आधारित मॉडल के परिणाम सीमित विष्वसनीयता और प्रयोज्यता के थे।

16. ऊपर चर्चा की गई विभिन्न कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता का विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि एड्रेसेबलता की कमी के कारण टैरिफ निर्धारण के लिए एक मजबूत मॉडल विकसित करने में अनेक व्यावहारिक मुद्दे हैं। इसके अलावा, एड्रेसेबलता की यह कमी, थोक स्तर पर बाजार द्वारा निर्धारित चैनल दरों को सफलतापूर्वक लागू करने में भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न करता है।

17. परामर्श प्रक्रिया 2009-10 में, एक –ष्टिकोण जो सामने आया था वह यह था कि, कुछ वर्ष में, भारतीय केबल और उपग्रह बाजार पूरी तरह से डिजिटल और एड्रेसेबल बाजार होगा। ऐसे किसी परि–श्य में, एक पूरी तरह से नए टैरिफ ढांचे को लाने से हितधारकों के लिए अंतरिम में महत्वपूर्ण अनुपालन लागत उत्पन्न होने की संभावना है। किसी नई टैरिफ प्रणाली अनुबंधों के फिर से मोलभाव और कनेक्टिविटी संख्या का निर्धारण करने की नए सिरे से आवश्यकता होगी। एड्रेसेबलता के अभाव में, यहाँ तक कहा जा सकता है कि मूल्य में किसी बदलाव को एमएसओ के भुगतान/प्रसारक की आमद को प्रभावित करने की संभावना नहीं है (क्योंकि कनेक्टिविटी में तद्‌नुसार बदलाव का उपयोग प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए किया जाएगा)। ये विचार परामर्श प्रक्रिया 2009-10 के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों द्वारा भी समर्थित थे। जबकि प्रसारकों और एमएसओ ने प्रारम्भ में वर्तमान प्रणाली के साथ असुविधा व्यक्त की है (प्रसारकों ने फोरबियरेंस को वरीयता दी थी जबकि एमएसओ ने और अधिक कठोर मूल्य नियंत्रण को वरीयता दी) - दोनों पक्षों ने माना कि विद्यमान प्रणाली, इसकी अपूर्णताओं के बावजूद, ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। दोनों पक्षों ने यह भी दर्शाया कि यदि भादूविप्रा का ध्यानकेन्द्र एड्रेसेबलता के साथ डिजिटलीकरण प्रारम्भ करने (और इसके द्वारा विद्यमान मुद्दे के मूल को सम्बोधित करने) पर है, तो संभवतः अंतरिम में विद्यमान प्रणाली जारी रखना सबसे अधिक व्यावहारिक समाधान होगा। हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रचलित टैरिफ ढांचे के गुणों पर एनालॉग प्रणाली के लिए एक व्यावहारिक समाधान के रूप में ध्यान देना सबसे अच्छा विकल्प था। ये गुण इससे सम्बन्धित हैं-

• चैनलों और बुके का मूल्य,

• विद्यमान बुके की संरचना और8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] • समानता के सिद्धांत पर नए पे-चैनलों और फ्र-टु-एयर (एफटीए) से पे में परिवर्तित चैनलों (01.12.2007 की सन्दर्भ तिथि के बाद परिवर्तित किए गए/शुरू किए गए चैनल, विद्यमान टैरिफ आदेष द्वारा निर्धारित किए गए) का मूल्य निर्धारण अर्थात्‌ किसी नए पे-चैनल/परिवर्तित किए गए चैनल का मूल्य समान जौनर (शैली) और भाषा में समान चैनलों की दरों के समान निर्धारित किया जाना है।

हितधारकों की टिप्पणियां हितधारकों की टिप्पणियां हितधारकों की टिप्पणियां हितधारकों की टिप्पणियां

18. 01 दिसम्बर 2014 को परामर्श के लिए रखे गए मसौदा टैरिफ आदेश के प्रत्योत्तर में, जो हितधारक मूल्य श्रृंखला में विभिन्न सेवा प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी टिप्पणियाँ समान प्रकार की हैं जैसी परामर्श अभ्यास 2009-10 के दौरान व्यक्त की गई थीं जिसकी चर्चा ऊपर पैरा 18 में की गई है। कुछ प्रसारकों और उनके संघ ने यह कहा है कि जब भादूविप्रा ने अपनी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमा की थी उसके बाद से क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुए हैं और इसलिए, टैरिफ और साथ ही सेवा के पहलुओं के इंटरकनेक्शन और गुणवत्ता को सम्पूर्ण रूप से देखे जाने की आवश्यकता है। उन्होंने जिन परिवर्तनों को सन्दर्भित किया है उनमें, अधिसूचित किए गए विनियामक परिवर्तनों और भादूविप्रा द्वारा सरकार को की गई अनुशंसाओं के अलावा, सम्मिलित हैं - चैनलों की बहुत बड़ी संख्या की उपलब्धता, केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण की पैठें, मापन किए गए बाज़ार के आकार में वृद्धि, कैरिएज और प्लेसमेंट शुल्क के लिए माँग में वृद्धि आदि।

19. समानता के सिद्धांत पर नए चैनलों के मूल्य निर्धारण के पहलू पर, दो प्रसारणकर्ताओं ने कहा कि यह उचित नहीं होगा क्योंकि एक विषेश शैली के विभिन्न चैनलों के मूल्य को एक समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि चैनलों की विशय-वस्तु अलग-अलग हो सकती है तथा विशय-वस्तु को खरीदने/सृजित करने की लागत में बड़े पैमाने पर अंतर भी सकता है। एक अन्य प्रसारक ने यह तर्क दिया कि प्रसारणकर्ताओं द्वारा भिन्न विशय-वस्तु लांच की जा रही है, इन चैनलों के लिए भी उसी सिद्धांत को लागू करना उपयुक्त नहीं होगा जबकि उनकी विशय-वस्तु पूर्णतः अलग-अलग होती है तथा विद्यमान वगीगकृत 11 निर्दिश्ट शैलियों के अनुसार समरूप नहीं होती है।

विश्लेशणविश्लेशणविश्लेशणविश्लेशण

20. एनालॉग केबल टीवी प्रणाली के लिए लागू टैरिफ आदेषों में सदैव ही नए चैनलों के लिए प्रावधान किया जाता है ताकि विशय-वस्तु की विविधता व विकास अवरोधित न हो। गैर-एड्रेसेबल क्षेत्र में, जहां उपभोक्ता को चैनल को स्वीकार या अस्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं होता है, अतः यह आवष्यक है कि दिनांक 15.01.2014 के प्रथम टैरिफ आदेष में निर्दिश्ट सीमा की पवित्रता को बरकरार रखा जाए तथा ऑपरेटरों के माध्यम से नए पे-चैनल सुलभ कराने के लिए उपभोक्ताओं को अधिक विविधता प्रदान करने के लिए तंत्र स्थापित किया गया है। दिनांक 01.10.2014 का मूल टैरिफ आदेष, यह उपबंध करता है कि नए पे-चैनलों की पेषकष एकल रूप में या नए बुके के भाग के रूप में स्टैंडअलोन आधार पर की जाएगी। यह टैरिफ आदेष यह भी उपबंध करता है कि नए चैनल/बुकों के रेट, विद्यमान समरूप चैनलों/बुकों की दरों के समरूप होंगे। इस परिदृष्य में तद्‌नुसार सीमा का समायोजित किया जा सकता है। टैरिफ आदेष यह भी प्रावधान करते हैं कि नए चैनलों की दरें समरूप विद्यमान चैनलों की दरों तथा उसी सिद्धांतों के अनुसार होंगी जिन्हें की प्रसारक द्वारा एफटीए से पे-चैनल में परिवर्तित किया गया है। इसी तरह, यदि उपलब्ध कराए गए पे-चैनलों की संख्या में कमी आती है तो, तद्‌नुसार सीमा भी कम हो जाएगी।

21. जहाँ तक नॉन-एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों का सम्बन्ध है, जो प्रमुख मापदण्ड/सीमाएँ नॉन-एड्रेसेबल प्रणालियों को लक्षणी—त करती हैं, वो, थोड़ा-बहुत, वैसी ही बनी हुई हैं जैसी कि उस समय पर प्रचलित थीं जब पहले परामर्श प्रक्रिया की गयी थी। इनमें सम्मिलित हैं, चैनलों को कैरी करने में क्षमता की बाधा, नॉन-एड्रेसेबिलिटी जो पारदर्शी व्यापार प्राचलकों की अनुपस्थिति तक ले जाती है, तकनीकी-सम्बन्धी सीमाएँ जो ग्राहकों को अपनी पसंद के चैनलों चुनने से और साथ ही प्रसारकों को उनके चैनलों के वास्तविक बाज़ार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य का आकलन करने से रोकती हैं आदि। इसके अलावा केबल सेक्टर का डिजिटलाइजेषन हो रहा है और सरकार ने एक संबद्ध तरीके से पूर्ण डिजिटलाइजेषन के लिए समय-सीमा निर्धारित की है जो दिसंबर 2016 तक है। उपयुक्त चर्चा के मद्‌देनजर, प्राधिकरण का यह मत है कि प्राधिकरण का दृश्टिकोण थोक टैरिफ के संबंध में वही है।

22. समानता के सिद्धांत पर मूल्य तंत्र की कोई आवष्यकता नहीं है क्योंकि समरूप चैनलों का मूल्य बराबर निर्धारित किया जाता है। वास्तव में, संबंधित प्रसारक के कारोबार मॉडल व चैनलों के अपटेक के अनुसार समरूप चैनलों की मूल्य सीमा के अंदर या उस से नीचे, चैनलों का मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। विषेश चैनल, मुख्यतः लक्षित ग्राहकों के लिए होते हैं, जिनका प्रतिषत किसी विषेश एमएसओ/केबल ऑपरेटर के कुल उपभोक्ता आधार पर बहुत अल्प होता है। चूंकि गैर-एड्रेसेबल बाजार में तकनीकी बाधाओं के कारण उपभोक्ता को स्वयं के विकल्प के आधार पर विषेश चैनलों का चयन करने का कोई विकल्प नहीं होता, अतः इस प्रकार के चैनलों का इस प्रकार के बाजार में कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिता नहीं है।

23. 11 निर्दिष्ट की गई शैलियों (जैनर्स) में चैनलों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में, निर्धारित किया गया प्रावधान नॉन-एड्रेसेबल प्रणालियों को एड्रेसेबल प्रणालियों के साथ केवल पंक्ति में डालता है, क्योंकि डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों (डीएएस) में, प्रसारकों के लिए चैनल की शैली (जौनर) निर्दिष्ट की गई 11 शैलियों (जैनरस) में से एक के रूप में घोषित करना आवश्यक है।

तद्‌नुसार, उपयुक्त प्रावधान इस टैरिफ आदेष में निर्धारित किए गए हैं।

pSuy iznku djus dh jhfr

(क) चैनलों को अलाकार्टे के तौर पर थोक स्तर पर प्रदान करना

24. थोक स्तर पर अलाकार्टे आधार पर चैनलों की अनिवार्य पेशकश के मुद्दे पर परामर्श प्रक्रिया 2009-10 के दौरान चर्चा की गई थी, और, प्रसारकों के लिए इसे वैकल्पिक रखने का एक प्रावधान मसौदा टैरिफ आदेष में प्रस्तावित किया गया था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमा की गई रिपोर्ट का भाग गठित करता है। उल्लिखित मसौदा टैरिफ आदेष के सूत्रीकरण के बाद से काफी समय व्यतीत हो चुका है। बीच की अवधि में, प्रसारकों द्वारा चैनल की अलाकार्टे पेशकश, थोक स्तर पर गैर-एड्रेसेबल क्षेत्रों में, अनिवार्य रही है। प्रणाली ने पहले हीभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 9 स्थायित्व प्राप्त कर लिया है और जमीन पर काम कर रही है, किन्हीं भी प्रमुख मुद्दों के रिपोर्ट हुए बिना। इसके अलावा, अधिकांश प्रमुख प्रसारको ने स्वयं ही उनके चैनलों की पेशकश अनन्य रूप से, अलाकार्टे आधार पर कर रहे हैं। आगे, डिजिटलीकरण की प्रगतिशील पैठ के साथ, अनिवार्य अलाकार्टे पेशकश आगे का पथ होने जा रही है। इसलिए, प्राधिकरण का –ष्टिकोण यह है कि प्रसारकों के लिए उनके चैनलों की पेशकश अलाकार्टे आधार पर करना अनिवार्य किया जाए। वे, अलाकार्टे पेशकश के अलावा, चैनलों के बुके की पेशकश भी कर सकते हैं। फिर भी, विद्यमान प्रथा के अनुसार, अलाकार्टे एवं बुके दरों पर पेशकश किए गए चैनलों की दरों के पारस्परिक सम्बन्ध का नुस्खा देने की दोहरी शर्तें लागू होना जारी रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अलाकार्टे दरें बुके दरों के मुकाबले में बहुत ऊँची नहीं रखी जा सकें और अलाकार्टे दरें एमएसओ/केबल ऑपरेटरों के लिए भ्रामक न बना दी जाएँ। तदनुसार, उपयुक्त प्रावधान इस आदेश में निर्धारित किए गए हैं।

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25. मसौदा टैरिफ आदेश दिनांक 01 दिसम्बर 2014 के प्रत्योत्तर में, एमएसओ और केबल परिचालक संघों ने थोक स्तर पर चैनलों की अनिवार्य अलाकार्टे पेशकश का समर्थन किया है। प्रसारक, सामान्य रूप में, इसके पक्ष में नहीं हैं। प्रसारकों ने यह कहा है कि न तो खुदरा स्तर पर अलाकार्टे की पेशकश तकनीकी रूप से सम्भव है और ना ही एमएसओ सदस्यों के चयन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे थोक स्तर पर अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। कुछ प्रसारकों ने यह भी कहा है कि बुके और अलाकार्टे दर के बीच का सम्बन्ध निर्धारित करने वाली शर्तें अतार्किक और अनुचित हैं। उन्होंने, फिर भी, अपने कथन के लिए आधार की व्याख्या नहीं की है।

विश्लेषणविश्लेषणविश्लेषणविश्लेषण

26. नॉन-एड्रेसेबल प्रणालियों में, यह तकनीकी रूप से सम्भव नहीं है कि उपभोक्ता अलाकार्टे आधार पर चैनलों की सदस्यता लें। फिर भी, नॉन-एड्रेसेबल केबल टीवी खण्ड में, एमएसओ/केबल परिचालकों का परिचालनों का क्षेत्र आम तौर पर विशिष्ट क्षेत्र है और उनको, चैनलों के सम्बन्ध में, अपने सदस्यों की प्राथमिकताओं के बारे में कोई उचित अनुमान होता है। इसलिए, एमएसओ/केबल परिचालकों के पास ऐसे चैनलों का चयन करने के लिए लचीलापन होना चाहिए जो परिचालनों के उनके क्षेत्र के लिए प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे किसी एमएसओ/केबल परिचालक के लिए, जो विशेष भाषाई बहुमत, जैसे कि तमिल, के किसी क्षेत्र में सेवारत है, अन्य भाषाओं, जैसे कि बंगाली, के चैनल थोड़ी सी ही प्रासंगिकता के हो सकते हैं। ऐसे प्रकरण में, जब एमएसओ/केबल परिचालक के पास अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चैनलों का चयन करने के लिए लचीलापन नहीं होता है, तब उसे, प्रसारकों द्वारा पेशकश किए गए बुके के भाग के रूप में, ऐसे चैनलों की सदस्यता लेनी पड़ सकती है, जिनकी उसके सदस्यों के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। यह एमएसओ/केबल परिचालकों पर लागत का कोई अनावश्यक बोझ होगा जिसे उनको, अपने व्यापार के परिचालन की व्यवहार्यता के लिए, अंततः अपने सदस्यों को आगे पारित करना होगा। इस प्रकार, सदस्यों को ऐसे चैनलों के लिए अनावश्यक रूप से भुगतान करना होगा जिनकी सदस्यता वे नहीं लेना चाहते हैं।

27. ऊपर की चर्चा की –ष्टि में, प्राधिकरण का –ष्टिकोण यह है कि प्रसारकों को उनके चैनलों की पेशकश अलाकार्टे आधार पर करना अनिवार्य किया जाए।

(ख) फ्री-टु-एयर से पे-चैनल में परिवर्तन की अवस्था में या विपरीतता और पे-चैनल जो कि एक बुके का भाग हो, की बंद होने की अवस्था में बुके की दरों का निर्धारण।

28. यदि एक प्रसारक पे-चैनल, जो कि एक या अधिक बुके का भाग है, को फ्री-टु-एयर चैनल में परिवर्तित करता है या विपरीतता से या पे-चैनल बंद करता है (याने कि देना बंद करता है) तब ऐसे प्रभावित बुके के संगठन/मूल्य में परिवर्तन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रक्रिया निर्धारित करती है कि जब एक पे-चैनल जो कि एक बुके का भाग है, फ्री-टु-एयर चैनल में परिवर्तित होती है या बंद हो जाता है, तब प्रसारक द्वारा दिए गए बुके का मूल्य जो उसके चैनल के बुके में सब्सक्राइब्ड मूल्य से कम किया जाएगा। [=बुके की दर x (ऐसे चैनल का अलाकार्टे दर/उस बुके में निहित सभी पे-चैनलों की अलाकार्टे दर का योग)] यानि कि उस रकम से जो उस पे-चैनल के अलाकार्टे दर सभी पे-चैनलों के अलाकार्टे दरों जो कि उस बुके का भाग है, के योग के अनुपात में है और जब एक फ्री-टु-एयर चैनल जो कि बुके का भाग है पे-चैनल में परिवर्तित होता है। तब यह प्रक्रिया यह निर्धारित करती है कि वह बुके उसी दर पर बिना उस चैनल के प्रसारक द्वारा दिया जाएगा।

(ग) अलाकार्टे और बुके के बीच दरों का संबंध (दोहरी शर्तें)

29. भादूविप्रा ने अपने टैरिफ आदेष दिनांक 21 नवंबर, 2006 में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए कैस और नॉन-कैस क्षेत्रों के लिए एक प्रावधान बनाया जिसमें दोहरी शर्तों की परिभाशा दी जो कि चैनल के खुदरा मूल्य और बुके के मूल्य जिसका यह चैनल एक भाग है, के बीच संबंध का निर्धारण किया। ये शर्तें एनालॉग केबल टीवी प्रणाली के लिए वर्श 2007 के टैरिफ आदेष में भी लगाए गए थे। ये शर्तें इसलिए लगाई गईं थीं जिससे कि एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/केबल ऑपरेटर को बुके को सब्सक्राइब करने के लिए बाध्य न होना पड़े और वह उन चैनलों को अलाकार्टे स्तर पर चुन सके (कृपया पैरा 26 देखें) इस प्रकार की स्थिति तब आ सकती है जब अलाकार्टे दरें असामान्य रूप से काफी ज्यादा हों और बुके दर, जिसका कि ऐसा चैनल भाग है, में संबंध न हो संक्षिप्त रूप में ये शर्तें थोक स्तराें पर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/केबल ऑपरेटर को प्रभावी रूप से उसके मन पसंद के चैनलों को चुनने की छूट देता है जिसमें अलाकार्टे चैनलों की दरें बाबत बुके की दरों के अनुरूप है। इस प्रकार यह पक्का करता है कि अलग-अलग चैनलों की पसंद भ्रामक न हो।

30. ऊपर की चर्चा की –ष्टि में, प्राधिकरण का –ष्टिकोण यह है कि प्रसारकों को उनके चैनलों की पेशकश अलाकार्टे आधार पर करना अनिवार्य किया जाए। 'जुड़वाँ शर्तों' के सम्बन्ध में, ये पिछले 7 वर्षों से अभ्यास में हैं और इनका अनुपालन सभी प्रसारकों द्वारा किया जा रहा है। प्राधिकरण का –ष्टिकोण यह है कि इन शर्तों का लागू करना जारी रहना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अलाकार्टे दरें, बुके दरों की तुलना में बहुत ऊँची नहीं रखी जाती हैं, जिसके द्वारा अलाकार्टे दरें एमएसओ/केबल परिचालकों के लिए आभासी बना दी जाएँ। तदनुसार, उपयुक्त प्रावधान इस आदेश में निर्धारित किए गए हैं।

(घ) वर्ष 2007 से पहले पेशकश किए गए बुकों की अनिवार्य पेशकश

31. वर्ष 2007 से पहले चैनलों की अलाकार्टे पेशकश करना आवश्यक नहीं था और प्रसारक चैनलों को बुके के रूप में पेशकश करते थे। 2007 में पहली बार चैनलों की अलाकार्टे पेशकश और "दोहरी शर्त" प्रसारकों के लिए आवश्यक की गई थी। इस प्रकार चैनलों की अलाकार्टे दरें 2007 से पहले पेशकश किए गए बुकों पर आधारित थी। एक तरह से 2007 से पूर्व पेशकश किए गए बुके, चैनलों की अलाकार्टे दरों का निर्धारण करते हैं और बुके की दरें इन्हीं दरों के आस-पास घूमती हैं। इसके बाद चैनलों/बुकों के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत नहीं रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2007 के पहले पेशकश बुकों को तब से आवश्यक किया गया है और प्रसारक इसकी पेशकश कर रहे हैं। यद्यपि कुछ प्रसारक 2007 से पहले पेशकश किए गए बुके की पेशकश को समर्थन नहीं देते हैं तब भी प्राधिकरण का यह मत है कि 2007 से पहले पेशकश कए गए बुकों को प्रसारकों द्वारा पेशकश करते रहना चाहिए।

32. ऐसे बुकों के पुर्नविनियास के लिए एक प्रक्रिया (संदर्भ अनुलग्नक I) भी बताई गई है (जैसा मूल टैरिफ आदेष के 10वें संषोधन में बताया गया है) यदि इसकी आवष्यकता दूरसंचार (ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (7वां संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 10.02.2014 के अनुसार होती है।

33. तद्‌नुसार थोक मूल्य के निर्धारण के लिए प्रावधानों को इस आदेश में समाहित किया गया है।

रिपोर्टिंग आवष्यकताएं रिपोर्टिंग आवष्यकताएं रिपोर्टिंग आवष्यकताएं रिपोर्टिंग आवष्यकताएं

34. प्रसारकों के लिए रिपोर्टिंग की कुछ आवश्यकताएँ मसौदा टैरिफ आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2014 में प्रस्तावित की गईं। इन रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुसार, प्रसारकों को चैनलों के विवरण प्रदान करना आवश्यक था जैसे कि शैली (जौनर), दर, किसी भी नए पे-चैनल का आरंभ, किसी विद्यमान एफटीए चैनल का पे-चैनल अथवा पे-चैनल का एफटीए में रूपान्तरण, बुके की संरचना में परिवर्तन आदि, के बारे में, अग्रिम में, सूचित करना। यह भी प्रस्तावित किया गया था कि प्रसारक इस तरह की जानकारी, इसे प्राधिकरण को सूचित करने के अलावा, अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएँगे।

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35. कई प्रसारकों ने यह कहा है कि बुके में चैनलों के मालिकों के बीच विज्ञापन राजस्व और राजस्व अंश व्यवस्था से सम्बन्धित जानकारी व्यावसायिक रूप से संवेदनशील है जबकि इसी जानकारी को प्रसारक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने प्राधिकरण के लिए इस तरह की जानकारी की प्रासंगिकता पर प्रश्न भी उठाया है। प्राधिकरण को रिपोर्ट करने के लिए समय-सीमाओं में परिवर्तन के बारे में, प्रसारकों ने यह सुझाव दिया है कि पहले निर्धारित की गई समय-सीमाएँ बनाए रखी जानी चाहिएँ।

विश्लेषणविश्लेषणविश्लेषणविश्लेषण

36. बुके में चैनलों के मालिकों के बीच विज्ञापन राजस्व और राजस्व अंश व्यवस्था से सम्बन्धित जानकारी ऐसे विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण है जो समय-समय पर प्राधिकरण के समक्ष आते हैं और साथ ही जिस दौरान विभिन्न विनियमों और टैरिफ आदेशों को तैयार किया जाता है। इसलिए, प्राधिकरण का –ष्टिकोण यह है कि जानकारी प्राधिकरण के पास दायर किया जाना आवश्यक है। फिर भी, प्रसारकों की चिन्ताओं को ध्यान में लेते हुए, प्राधिकरण महसूस करता है कि कथित जानकारी प्रसारकों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की जा सकती है।

37. प्राधिकरण का –ष्टिकोण यह है कि आरंभ, रूपान्तरण, समापन, शैली (जौनर) में परिवर्तन आदि के बारे में जानकारी, यदि प्राधिकरण के पास पर्याप्त अग्रिम में उपलब्ध है, तो प्राधिकरण विसंगतियों की देखभाल करने के लिए किसी बेहतर स्थिति में होगा। इसके अलावा, इस तरह के परिवर्तनों के लिए अन्य विनियमों/टैरिफ आदेशों में निर्धारित की गई समय-सीमाओं में एकरूपता लाने के लिए, ये समय-सीमाएँ संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, उपयुक्त प्रावधान इस टैरिफ आदेश में किए गए हैं।

बिलिंगबिलिंगबिलिंगबिलिंग

38. मसौदा टैरिफ आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2014 में, उपभोक्ताओं की बिलिंग से सम्बन्धित प्रावधान प्रस्तावित किए गए थे। कथित प्रावधान उनके समान रेखाओं में थे जैसे नॉन-एड्रेसेबल (एनालॉग) केबल टीवी प्रणालियों के माध्यम से पेशकश की गई केबल टीवी सेवाओं के लिए लागू विद्यमान टैरिफ आदेश में निर्धारित किए गए थे।

39. जिन हितधारकों ने बिलिंग के पहलू पर अपने विचारों की पेशकश की है, उन्होंने, सामान्य रूप में, उपभोक्ताओं को बिल और रसीदें जारी करने का समर्थन किया है। एक एमएसओ ने यह कहा है कि नॉन-एड्रेसेबल प्रणालियों में कोई विवरणयुक्त बिल जारी करना सुझाव देने योग्य नहीं है।

40. प्राधिकरण का –ष्टिकोण यह है कि बकाया राशि के लिए सदस्यों को बिल और साथ ही सदस्य द्वारा किए गए भुगतान के लिए पावती जारी करना एमएसओ और केबल परिचालकों, जैसा भी मामला हो सकता है, के लिए अनिवार्य होना चाहिए। बिलों में सभी प्रासंगिक जानकारी होनी चाहिए जैसे कि पेशकश किए गए पे और एफटीए चैनलों की संख्या, लागू कर आदि, पहले बिल में प्रदान किए गए चैनलों की सूची भी होनी चाहिए और, इसके बाद, जब कभी भी प्रदान किए गए चैनलों में कोई बदलाव आता है। तदनुसार, उपयुक्त प्रावधान इस टैरिफ आदेश में किए गए हैं।

उन क्षेत्रों में एडउन क्षेत्रों में एडउन क्षेत्रों में एडउन क्षेत्रों में एड्रेसेबल प्रणाली का उपयोग करते हुए केबल टीवी सेवाओं की पेषकष करने के लिए टैरिफ, जहां केन्द्र सरकार द्वारा डीएएस ्रेसेबल प्रणाली का उपयोग करते हुए केबल टीवी सेवाओं की पेषकष करने के लिए टैरिफ, जहां केन्द्र सरकार द्वारा डीएएस ्रेसेबल प्रणाली का उपयोग करते हुए केबल टीवी सेवाओं की पेषकष करने के लिए टैरिफ, जहां केन्द्र सरकार द्वारा डीएएस ्रेसेबल प्रणाली का उपयोग करते हुए केबल टीवी सेवाओं की पेषकष करने के लिए टैरिफ, जहां केन्द्र सरकार द्वारा डीएएस कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित की गई अंतिम तिथि अभी समाप्त नहीं हुई है। कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित की गई अंतिम तिथि अभी समाप्त नहीं हुई है। कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित की गई अंतिम तिथि अभी समाप्त नहीं हुई है। कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित की गई अंतिम तिथि अभी समाप्त नहीं हुई है।

41. खुदरा और थोक स्तरों पर टैरिफ के सम्बन्ध में प्रावधानों में मसौदा टैरिफ आदेश दिनांक 01 दिसम्बर 2014 में यह स्पष्ट करने के लिए एक व्याख्या निर्धारित की गई थी कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई डीएएस के कार्यान्वयन के लिए अन्तिम तिथि से पहले, यदि कोई परिचालक डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से किसी क्षेत्र में केबल टीवी सेवाएँ प्रदान करता है, तो इस तरह के प्रकरणों में टैरिफ, एड्रेसेबल प्रणालियों पर लागू टैरिफ आदेश से द्वारा प्रशासित होंगे।

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42. जिन सभी हितधारकों ने इस मुद्दे पर अपने विचारों की पेशकश की है, वे प्रस्ताव के साथ सहमत हैं। फिर भी, प्रसारकों ने यह कहा है कि, एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए लागू टैरिफ आदेश द्वारा प्रशासित को पाने के लिए, परिचालकों को डीएएस विनियामक आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करना चाहिए।

विश्लेशण्विश्लेशण्विश्लेशण्विश्लेशणााा

43. प्राधिकरण का –ष्टिकोण यह है कि प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मार्ग एड्रेसेबल डिजिटलीकरण का कार्यान्वयन है। इसलिए, यदि कोई सेवा प्रदाता, सम्बन्धित क्षेत्र की एनालॉग समापन की तिथि से पहले, जैसा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है, डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों का उपयोग करके केबल टीवी सेवाओं की पेशकश करता है, तो विनियामक प्रावधान को इस तरह के प्रयासों को सुविधाजनक बनाना और प्रोत्साहित करना चाहिए। इस सम्बन्ध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमा की गई रिपोर्ट में, प्राधिकरण ने कहा था कि एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए लागू टैरिफ आदेष केबल टीवी नेटवर्कों में उत्तरोत्तर रूप से लागू होगा जैसे-जैसै वे डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों पर परिवर्तित करते हैं। यह पहलू टैरिफ आदेष में विशिष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है।

44. यह कहना अनावश्यक है, कि डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सेवाओं की पेशकश करने से पहले, सेवा प्रदाता को पंजी—त होना और डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली की स्थापना करनी पड़ेगी, जैसा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित है। प्राधिकरण का –ष्टिकोण यह है कि ऐसे सेवा प्रदाताओं के लिए, विनियामक नुस्खे, जो न केवल टैरिफ से, परन्तु अंतःसंयोजन, सेवा की गुणवत्ता आदि से भी संबंधित हैं, उसके समान होंगे जैसे वो हैं जो डीएएस में पेशकश की गई केबल टीवी सेवाओं पर लागू हैं।

एमएसओ और केबल ऑपरेटर के बीच राजस्व हिस्सेदारी एमएसओ और केबल ऑपरेटर के बीच राजस्व हिस्सेदारी एमएसओ और केबल ऑपरेटर के बीच राजस्व हिस्सेदारी एमएसओ और केबल ऑपरेटर के बीच राजस्व हिस्सेदारी

45. मसौदा टैरिफ आदेश दिनांक 01 दिसम्बर 2014 में, यह प्रस्तावित किया गया था कि एमएसओ और केबल परिचालक के बीच राजस्व अंश का निर्णय आपसी मोलभावों के माध्यम से लिया जाना चाहिए। मसौदे में इस प्रस्ताव के प्रत्योत्तर में, दो केबल परिचालक संघों ने यह कहा है कि राजस्व अंश इस तरह होना चाहिए कि यह किसी केबल परिचालक को उसके व्यापार को उत्तरजीवित रखने के लिए सक्षम बनाता है जबकि एक अन्य केबल परिचालक संघ और एक राष्ट्रीय एमएसओ ने राजस्व अंश आपसी मोलभावों के आधार पर निर्णय लिए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

46. वर्तमान में गैर-एड्रेसेबल क्षेत्रों में, एमएसओ और केबल ऑपरेटरों के पास आपसी मोलभाव से की गई व्यापार व्यवस्थाएँ हैं। प्राधिकरण का – ष्टिकोण यह है कि, केबल ऑपरेटर द्वारा एमएसओ को भुगतान किए शुल्कों का निर्धारण करने के लिए, एमएसओ और केबल ऑपरेटरों के बीच आपसी मोलभाव की गई व्यापार व्यवस्थाएँ जारी रखी जाएँ।

टैरिफ आदेष में एड्रेसेबल प्रणाली तथा प्राधिकरण की परिभाशा टैरिफ आदेष में एड्रेसेबल प्रणाली तथा प्राधिकरण की परिभाशा टैरिफ आदेष में एड्रेसेबल प्रणाली तथा प्राधिकरण की परिभाशा टैरिफ आदेष में एड्रेसेबल प्रणाली तथा प्राधिकरण की परिभाशा

47. अन्य बातों के साथ ही साथ, उक्त टैरिफ आदेष में आठवें संषोधन के माध्यम से मूल टैरिफ आदेष में एड्रेसेबल प्रणाली तथा प्राधिकरण की परिभाशा अंतःस्थापित की गई थी। चूंकि ये दोनों परिभाशाएं, टैरिफ आदेष का अभिन्न अंग हैं तथा तथ्य यह है कि अन्य परिभाशाएं पहले ही मूल टैरिफ आदेष में उपलब्ध हैं, अतः इन दोनों परिभाशाओं को शामिल किया गया है।

प्रसारकों, एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर द्वारा रिकॉर्ड का अनुरक्षण प्रसारकों, एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर द्वारा रिकॉर्ड का अनुरक्षण प्रसारकों, एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर द्वारा रिकॉर्ड का अनुरक्षण प्रसारकों, एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर द्वारा रिकॉर्ड का अनुरक्षण

48. अन्य बातों के साथ ही साथ एफटीए, पे-चैनलों की संख्या, तिथि व इन चैनलों के प्रभारों में हुई वृद्धि की धनराषि आदि के रिकॉडों का अनुरक्षण, टैरिफ आदेष के प्रचालन के प्रासंगिक हैं । अतः इस टैरिफ आदेष में प्रसारकों, एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर के लिए इस प्रकार रिकॉर्डों का अनुरक्षण करने के लिए उपयुक्त उपबंध किए गए हैं ।

49. कुछ प्रावधान, जिन्हें दूरसंचार (ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल) सेवाएं (द्वितीय) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6) (निरस्त टैरिफ आदेश) में बीच की अवधि में समाहित/संशोधित किए गए थे, भी इस टैरिफ आदेश का भाग बनाए गए हैं (माननीय उच्च न्यायालय को जमा की गई रिपोर्ट दिनांक 21.07.2014 के साथ संलग्न टैरिफ आदेश और मसौदा टैरिफ आदेश, 2014 के बीच की अवधि)। ये प्रावधान है वाणिज्यिक उपभोक्ता से संबंधित प्रावधान, प्रसारकों द्वारा बुकों को पुनर्विन्यास करने के तरीके।

50. ऊपर चर्चा किए गए मुद्‌दों के अलावा हितधारकों में अन्य कई मुद्‌दे जैसे कि कैरिएज शुल्क, प्लेसमेंट शुल्क, अवज्ञाकारी सेवा प्रदाताओं पर आर्थिक हतोत्साहन लगाना सेवा की गुणवत्ता का अनुपालन करवाना, अंतःसंयोजन विनियम से संबंधित मुद्‌दे आदि। ऐसे मुद्‌दों की चर्चा नहीं की गई है। क्योंकि ये टैरिफ आदेश का भाग नहीं है।

संलग्नक संलग्नक संलग्नक संलग्नक I

बुके के पुनर्विन्यासन का चित्रणबुके के पुनर्विन्यासन का चित्रणबुके के पुनर्विन्यासन का चित्रणबुके के पुनर्विन्यासन का चित्रण

यदि वहाँ कोई ऐसा बुके है, जो निम्नलिखित विवरणों के अनुसार 3 प्रसारकों के 10 चैनल से मिलकर बना है।

पुनर्विन्यासन के बाद एकल प्रसारकों द्वारा पेशकश किए जाने वाले बुके निम्नानुसार होंगेः

प्रसारक ख बुके की पेशकश निम्नलिखित विवरणों के अनुसार करेगा :-

जबकि प्रसारक क चैनल 1 की पेशकश 2 रुपए की अलाकार्टे दर पर कर सकता है।"भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 13

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES (SECOND) TARIFF

(FOURTEENTH AMENDMENT) ORDER, 2015

(No. 1 of 2015)

No. 1-1/2014-B&CS.—In exercise of the powers conferred by sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39,—

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the said Act, and

(b) published under notification No. 39 (S.O. 44 (E) and 45 (E)) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II- Section 3- Sub-section (ii),—

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order, 2004 (6 of 2004), namely :—

1. (1) This Order may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fourteenth Amendment) Order, 2015 (1 of 2015).

(2) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 1 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order, 2004 (6 of 2004) (hereinafter referred to as the principal Tariff Order), in sub-clause (ii), after the words "the territory of India", the words, brackets, figures and letters "except States, cities, towns and areas notified, from time to time, under sub- section (1) of section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995" shall be inserted.

3. In clause 2 of the principal Tariff Order,—

(i) for sub-clause (a), the following sub-clauses shall be inserted, namely:—

"(a) "addressable system" means an electronic device (which includes hardware and its associated software) or more than one electronic device put in an integrated system through which signals of digital addressable system can be sent in encrypted form, which can be decoded by the device or devices, having an activated Conditional Access System at the premises of the subscriber within the limits of authorisation made, through the Conditional Access System and the subscriber management system, on the explicit choice and request of such subscriber, by multi-system operator or DTH operator or IPTV operator or HITS operator to the subscriber; and—

the expression "non-addressable system" shall be construed accordingly;"

(ii) after sub-clause (aa), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(ab) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997(24 of 1997);"

(iii) after sub-clause (i), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(j) all other words and expressions used in this Order but not defined, and defined in the Act and rules and other regulations and order made there under, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules or other regulations or Order, as the case may be.".

4. In clause 3 of the principal Tariff Order, after item (B), for the existing provisos, the following provisos shall be inserted, namely :—

"Provided that if any new pay channel is launched or any free-to-air channel is converted to pay channel after the 1st day of January 2015, then the ceiling referred to as above shall not apply, if the new pay channel or pay channel converted from free-to-air to pay channel is provided on a standalone basis, either individually or as part of new, separate bouquet:

Provided further that the broadcaster shall declare the genre of its channels and such genre shall be either News and Current Affairs or Infotainment or Sports or Kids or Music or Lifestyle or Movies or Religious or Devotional or General Entertainment (Hindi) or General Entertainment (English) or General Entertainment (regional language);

Provided also that the rates of channels, referred to in the first proviso shall be similar to the rates of similar channels existing as on the date of such launch of new channel or such conversion of free-to-air channel into a pay channel;

Provided also that the ceiling of charges, specified under sub-clauses (a), (b) and (c) shall not, in any case, exceed by the rates of channels referred to in the third proviso;

Provided also that in case multi system operator or a cable operator reduces the number of pay channels that were being shown on the date of coming into force of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fourteenth Amendment) Order, 2015 ( 1 of 2015), the ceiling shall be reduced taking into account the rate(s) of the channel(s) so removed;

Provided also that in the case of the commercial subscriber, for each television connection, the charges payable by the Ordinary cable subscriber under sub-clause (a), shall be the ceiling;

Provided also that if a commercial subscriber charges his customer or any person for a programme of a broadcaster shown within his premises, he shall, before he starts providing such service, enter into agreement with the broadcaster and the broadcaster may charge the commercial subscriber, for such programme, as may be agreed upon between them;

Explanation: For the removal of doubt, it is clarified that any increase in the price of goods or services, being provided by the commercial subscriber during the duration of the telecast of a programme, referred to in the above proviso, shall also be treated as charge for the said programme.

Provided also that the charges referred to in sub-clause (a) shall in no case exceed the maximum amount of charges specified in the Part I or Part II, as the case may be, of the Schedule annexed with this Order."

5. For clause 3B of the principal Tariff Order, the following clause shall be substituted, namely:—

"3B In determining the similarity of rates of similar channels referred to in the provisos below clause 3 above the following factors shall be taken into account:

(i) the genre and language of the new pay or converted Free to Air to pay channel; and

(ii) the range of prices ascribed to the existing channels of similar genre and language in the price of a bouquet(s) and prices of bouquet(s) that exist."

6. After clause 3B of the principal Tariff Order so substituted, the following clause shall be inserted, namely :—

"3C. Manner of offering channels by broadcasters.—(1) Every broadcaster shall offer or cause to offer on non-discriminatory basis all its channels on a-la-carte basis to the multi system operator or the cable operator, as the case may be, and specify an a-la-carte rate, subject to provisions of sub-clause (2) of this clause and clauses 3 and 3B, for each pay channel offered by him.

(2) In case a broadcaster, in addition to offering all its channels on a-la-carte basis, provides, without prejudice to the provisions of sub-clause (1), to a multi system operator or to a cable operator, pay channels as part of a bouquet consisting only of pay channels or both pay and free to air channels, the rate for such bouquet and a-la-carte rates for such pay channels forming part of that bouquet shall be subject to the following conditions, namely :—

(a) the sum of the a-la-carte rates of the pay channels forming part of such a bouquet shall in no case exceed one and half times of the rate of that bouquet of which such pay channels are a part; and

(b) the a-la-carte rates of each pay channel, forming part of such a bouquet, shall in no case exceed three times the average rate of a pay channel of that bouquet of which such pay channel is a part and the average rate of a pay channel of the bouquet be calculated in the following manner, namely:-

If the bouquet rate is Rs. 'X' per month per subscriber and the number of pay channels is 'Y' in a bouquet, then the average pay channel rate of the bouquet shall be Rs. 'X' divided by number of pay channels 'Y':

Provided that the composition of a bouquet existing as on the 1st day of December, 2007, in so far as pay channels are concerned in that bouquet, shall not be changed:

Provided further that nothing contained in the first proviso shall apply to those bouquets of channels existing on the 1st day of December, 2007, which are required to be modified pursuant to the commencement of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Seventh Amendment) Regulation, 2014 and the rate of such modified bouquet of channels shall be determined in the following manner :—

The rate of the modified bouquet = [rate of the existing bouquet] x [sum of a-la-carte rate of pay channels comprising the modified bouquet/sum of a-la-carte rate of all the pay channels comprising the existing bouquet],

and if after modification of the bouquet, there remains only one channel in such bouquet, the broadcaster shall be free to offer such channel at its published a-la-carte rate in its Reference Interconnect Offer.

Provided also that no pay TV channel shall be added to or removed from the modified bouquet of TV channels referred to in the second proviso:

Provided also that :—

(i) in cases where the broadcaster ceases to make available a pay channel existing as on the date of coming into force of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fourteenth Amendment) Order, 2015 (1 of 2015) or for distribution, the rate of the bouquet containing such a pay channel existing on that date shall be reduced in the same proportion which the a la-carte rate of the said pay channel bears to the aggregate sum of the a-la-carte rates of all pay channels comprised in the said bouquet;

(ii) in cases where a bouquet existing on the date of coming into force of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fourteenth Amendment) Order, 2015 ( 1 of 2015) consists of both free to air and pay channels, and if any free to air channel is converted into pay channel after that date, the said existing bouquet (excluding the free to air channel) shall be offered at or below the rates prevailing as on that date for such bouquet;

(iii) in cases where a bouquet existing on the date of coming into force of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fourteenth Amendment) Order, 2015 (1 of 2015) consists of both free to air and pay channels, and if any pay channel is converted into free to air channel after that date, the said existing bouquet shall be offered, with or without such free to air channel so converted after reducing the rate prevailing as on that date for such bouquet, by an amount not less than the amount which bears the same proportion the a la carte rate of the said pay channel bears to the aggregate sum of the a-la-carte rates of all pay channels comprised in the said bouquet.

(3) A broadcaster may, without prejudice to the provisions contained in sub clause (1) and other provisions of this Tariff Order, offer discounts to multi system operators and cable operators on a-la-carte rates of its channels or bouquet rates and such offer of discounts, in no case, shall, directly or indirectly, have effect of contravening the provisions of sub-clause (2) and any other provisions of this Tariff Order."

7. For clause 4 of the principal Tariff Order, the following clauses shall be substituted, namely:-

"4. Reporting Requirement.—(1) Every broadcaster shall, within seven days from the coming into force of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fourteenth Amendment) Order, 2015 ( 1 of 2015), furnish the following information to the Authority, namely:-

(a) names, genre and language of all free to air channels offered by the broadcaster;

(b) name, a-la-carte rate, genre and language of each pay channel offered by the broadcaster;

(c) list of all bouquets offered by the broadcaster with prices of each bouquet, indicating the names of all the pay channels and free to air channels contained therein;

(d) revenue share arrangement between owners of channels in the bouquet;

(e) target audience of all the pay channels and free to air channels (National or Regional, if Regional, state must be specified);

(f) whether the pay channels are pay channels in whole of the country or only in part of the country. (States must be specified if a channel is a pay channel in part of the country);

(g) advertisement revenue for the last three financial years;

(h) any other information relevant to free to air channels, pay channels, a-la-carte rates and bouquets offered by a broadcaster:

Provided that information under sub-clause (d) and (g) shall also be filed annually alongwith the filings done under the provisions of the Register of Interconnect Agreements (Broadcasting and Cable Services) Regulation 2004 (15 of 2004).

(2) Every broadcaster who, after the commencement of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fourteenth Amendment) Order, 2015 ( 1 of 2015),—

(a) introduces any new pay channel or free to air channel; or

(b) converts any pay channel into free to air channel; or

(c) converts any free to air channel into pay channel; or

(d) discontinues any free to air channel or pay channel; or

(e) introduces any new bouquet or discontinues any bouquet or changes rate of existing bouquet; or

(f) changes genre, language, name etc. of any existing channel,16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] shall, thirty days before such introduction or conversion or discontinuation or change, furnish to the Authority, the following information, namely:-

(i) name of the channel to be introduced, converted or discontinued,

(ii) the date on which the new channel is to be introduced, converted or discontinued;

(iii) the a-la-carte rate of the pay channel if it is a newly introduced or converted pay channel;

(iv) composition of new bouquet or bouquets to be introduced along with rates for each such new bouquet;

(v) in the case of a new channel, the genre and language of the new channel;

(vi) changed rate of the existing bouquet;

(vii) changed a-la-carte rate, genre, language, name etc. of the existing channel.

(3) Every broadcaster shall display on its website the information furnished under sub-clauses (1) and (2), except the information specified under clauses (d) and (g) of clause (1), simultaneously with its submission to the Authority.

4A. Power of Authority to intervene.—The Authority may, by any order or direction made or issued by it, intervene in order to secure compliance of the provisions of this Tariff Order.

4B. Issue of receipt and bill.—(1) Every cable operator or the multi system operator, as the case may be, shall give to every subscriber the bill for the charges due and payable by such subscriber for each month or for such other period for which such charges become payable by the subscriber.

(2) Every bill referred to in sub-clause (1) shall contain all details including the total number of pay and free to air channels provided by such cable operator or multi system operator, as the case may be, the charges levied (excluding taxes), nature and rates of taxes levied and amount thereof.

(3) Every cable operator or multi system operator, as the case may be, shall acknowledge all payments made by the subscriber by issuing a receipt therefor duly signed by him, indicating therein the period and the purpose for which the payment has been received.

(4) Every cable operator or the multi system operator, as the case may be, shall give to every subscriber, along with the first bill given to such subscriber in compliance of sub-clause (1), a list of all the pay channels and free to air channels being provided to the subscriber and shall also provide to the subscriber, written information about any subsequent changes in the pay channels or free to air channels being provided to the subscriber along with the next bill after such change.

4C. Maintenance of records by broadcaster, multi system operator and the cable operator.---(1) Every broadcaster, multi system operator and the cable operator shall keep records relating to the information pertaining to—

(a) the dates of increase in charges;

(b) the amount of increase;

(c) the number of pay channels and free to air channels with their names which were available immediately prior to every such increase or changes in charges or changes in the composition of bouquets;

(d) the number of pay channels and free to air channels with their names which were available immediately after every such increase or changes in charges or changes in the composition of bouquets;

(e) the names, addresses and charges pertaining to other service providers to whom broadcasting services or cable services are being provided;

(f) any other information which may be relevant for the purposes of this Order.

(2) In addition to keeping the abovementioned records, every cable operator shall also keep complete records relating to the names, addresses and charges pertaining to all its subscribers.

4D. Non-applicability to addressable system.—The provisions of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (1 of 2010) shall apply to the broadcasting and cable services being provided to the consumers through the addressable system."

SUDHIR GUPTA, Secy. TRAI

[ADVT. III/4/Exty./142/14] Note 1.—The Explanatory Memorandum annexed to this Order explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fourteenth Amendment ) Order, 2015 (1 of 2015).

Note 2.—The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order 2004 ( 6 of 2004) was published vide notification no. 1-29/ 2004-B&CS dated the 1st October, 2004 and subsequently amended vide notifications no. 1-29/ 2004-B&CS dated the 26th October, 2004, No. 1-29/ 2004-B&CS dated the 1st December, 2004, No. 1-13/ 2005-B&CS dated the 29th November, 2005, No. 1-2/ 2006-B&CS dated the 7th March, 2006, No. 1-2/ 2006- B&CS dated the 24th March, 2006, No. 1-13/ 2005-B&CS dated the 31st July, 2006, No. 1-19/ 2006-B&CS dated the 21st November, 2006, No. 1-1/2007-B&CS dated the 04th October, 2007, No. 1-31/2008-B&CS dated the 26th December 2008, No. 1-2/2014 - B&CS dated 10th February 2014, No. 1-6/2014 - B&CS dated 31st March 2014, No. 1-18/2014 - B&CS dated the 16th July 2014 and No. 1-6/2014 - B&CS dated the 31st December 2014.

Explanatory Memorandum

1. On 15th January, 2004, the Authority came out with a Tariff Order. This Order placed a ceiling on cable charges (excluding taxes), payable by Cable Subscribers to Cable Operators, Cable Operators to Multi System Operators/Broadcasters and Multi System Operators to Broadcasters. The ceiling was set at the rates as prevailing as on 26th December, 2003 in respect of both free-to-air and pay channels.

2. Simultaneously, TRAI also issued a Consultation Note on 15th January, 2004, seeking views of stakeholders about appropriate recommendations/regulations/orders aimed at providing services to consumers at affordable prices and also to facilitate growth and competition in the industry. Thereafter, taking into account the inputs received in response to the Consultation Note of 15th January, 2004, TRAI issued a detailed Consultation Paper on 20th April, 2004 for the purpose of deciding on an appropriate tariff regime. In the meanwhile, TRAI had also received representations from broadcasters, multi system operators and cable operators, seeking clarification as to what should be the ceiling charges in case an existing free to air channel converts into a pay channel or when a new pay channel is launched. Therefore, a mechanism had to be provided for pricing these new pay channels and Free-to- air (FTA) channels converted to pay channels. At the same time, there was a need to continue with the protection provided to consumers by the Tariff Order dated 15th January, 2004. To maintain the sanctity of the said ceiling, it was decided that pay channels launched after 26th December, 2003 should not be allowed to become part of bouquet of channels which were being provided on 26th December, 2003. A similar rule was made applicable for those channels that were FTA on 26th December, 2003 and later converted to pay. It was further provided that new pay channels may be offered individually or as a bouquet of channels which are not covered by the ceiling specified by the Tariff Order dated 15th January, 2004. Thus, for those consumers who did not get new pay channels, the ceilings already prescribed were allowed to continue. Where consumers got new pay channels after 26th December, 2003, the extent to which the ceilings referred to above could be exceeded was limited to the rates for the new channels. The Authority also considered the question of fixing a ceiling price for new pay channels. Keeping in view the fact that fixation of prices for new pay channels is difficult not only because of large variations of these prices but also the difficulty in linking channel prices to costs, the Authority decided that broadcasters should be mandated to fix prices of such channels at levels similar to the rates prevalent on 26th December, 2003 for similar channels and to reserve to itself the power to intervene, if necessary. The Authority also decided, on the basis of the detailed consultations, that where the number of pay channels is reduced after 26th December, 2003, the ceiling charge shall be reduced taking into account the rates of similar channels as on 26th December, 2003. The Authority issued a self contained Tariff Order, namely, the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order, 2004 (6 of 2004) on 1st October, 2004 containing the foregoing decisions. From time to time, amendments to the Tariff Order dated 1st October, 2004 have been notified. Till now, 13 amendments have been made to the Tariff Order dated 1st October 2004.

3. Earlier, some broadcasters appealed against the Eighth Amendment, of 4.10.2007, before the Hon'ble Telecom Disputes Settlement Tribunal (TDSAT). Hon'ble TDSAT through its Order of 15.01.2009 set aside the said Tariff Amendment Order. The Authority filed an appeal in the Hon'ble Supreme Court of India against the Order dated 15.1.2009 of Hon'ble TDSAT [Civil Appeal No(s). 829-833 of 2009]. The Hon'ble Supreme Court, on 13.4.2009 directed status quo as on the date of the Order dated 15.1.2009 of Hon'ble TDSAT. On 13.05.2009, Hon'ble Supreme Court passed an order directing TRAI to consider the matter de novo as regards all aspects and give a report to the Hon'ble Supreme Court.

4. Accordingly, TRAI initiated a consultation process. In this regard, a detailed Consultation Paper was brought out by the Authority on 25th March, 2010. The Authority, thereafter, undertook a series of Open House Discussions (OHDs) with the stakeholders in the month of June, 2010. The first OHD was held at New Delhi on 1st June, 2010 followed by the second at Pune (Maharashtra) on 3rd June, 2010 and the third at Bangalore on 4th June, 2010. The last OHD was held at Kolkata on 8th June, 2010. In all, 249 stakeholders participated in these discussions, representing broadcasters, aggregators, MSOs, LCOs, Associations of broadcasters, MSOs and LCOs, Consumer Advocacy Groups, individual subscribers and industry analysts. Discussions were also held with stakeholders who had submitted their written comments and counter-comments in response to TRAI's CP. These discussions, held on 31st May, 2010 and then on 11th June, 2010, were attended by 122 stakeholders. Subsequently, some broadcasters/aggregators, MSOs, Cable Operators Associations and Indian Broadcasting Foundation (IBF) had separate discussions with the Authority on 22nd June, 2010 and a joint meeting with the Authority on 23rd June,18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2010. The News Broadcasters Association (NBA) also had meetings with the Authority on 25th and 28th June, 2010.

5. The outcome of this comprehensive and transparent consultation process was a detailed report prepared by TRAI titled "Tariff Issues related to Cable TV Services in non-CAS Areas". This report was based on an extensive study of the sector with the help of a reputed consultant engaged for the purpose, an in-depth appraisal of the problems facing the analogue cable distribution platform in the country, and an analysis of stakeholder views expressed during the consultation process, involving all the segments of the value chain in the cable distribution sector i.e. broadcasters, aggregators, multi system operators, the cable operators, consumer advocacy groups and other stakeholders.

6. The report cited in para 5 was submitted to the Hon'ble Supreme Court on 21st July 2010. The report also contained a draft Tariff Order for non-addressable systems.

7. The Hon'ble Supreme Court pronounced its final order in the said matter on 17th September 2014. The Hon'ble Supreme Court, in this order, disposed of the appeals, while leaving all the questions of law open. It also ordered that status quo will continue till 31st December, 2014. The order further stated that TRAI will attempt to notify the fresh Tariff Order immediately after 31st December 2014.

8. The Hon'ble Supreme Court, in its final order dated 17th September, 2014, noted that since the report was prepared in 2010, there may be a necessity for holding further consultations and allowed the stakeholders that, in case, they intend to make representations to the TRAI, they may do so positively on or before 30th September, 2014.

9. The Authority concluded that the draft Tariff Order, forming part of the said report submitted to Hon'ble Supreme Court on 21st July, 2010 may not be suitable for notification in the present form as a number of important developments have taken place since then. Accordingly, as part of the consultation process, a revised draft Tariff Order, was uploaded on TRAI's website on 1st December, 2014, seeking views/comments of stakeholders. This consultation process has resulted into two Tariff Amendment Orders–(i) the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Thirteenth Amendment) Order, 2014 which was notified on 31st December, 2014, and (ii) this Tariff Amendment Order i.e. the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff (Fourteenth Amendment) Order, 2015. This Tariff Amendment Order takes into account the views/comments offered by the stakeholders in the consultation process and analysis of the relevant issues which are not covered in the said Thirteenth Tariff Amendment Order. The following is a summary of the main issues and analysis thereon.

Wholesale Tariff

10. One of the key issues in the de novo exercise directed by the Hon'ble Supreme Court in its order dated 13th May, 2009 was to evaluate the need for, and arrive at, an appropriate tariff at the wholesale level. With a view to arrive at a decision on the need for and method of price regulation, during the consultation exercise undertaken for the purpose (henceforth, the consultation exercise 2009-10), different methodologies for regulation of wholesale tariff were discussed (i) Revenue share, (ii) Retail minus, and (iii) Cost plus, comments were solicited from stakeholders.

11. In respect of regulation of wholesale tariff, there were competing arguments on both sides – both for and against regulation of the wholesale tariff. The Authority concluded that given the lack of transparency on subscriber numbers in the market and the subscribers' lack of choice in the present analogue system, if pricing were left unchecked, there is a distinct possibility that this could lead to higher prices for the consumer. However, if a pricing mechanism is developed to regulate tariffs at the wholesale level, it should be efficient and dynamic enough to mirror the complex nature of the broadcasting industry; otherwise, price controls could further distort the market.

12. As far as methodology for regulation of tariff at the wholesale level is concerned, the Authority concluded that while revenue sharing is an efficient form of price regulation, this methodology cannot be implemented effectively in a non-addressable environment. This is because in non-addressable markets, agreements are primarily based on a subscriber base which is a negotiated figure rather than the actual number. Moreover, the basis for negotiation also varies from stakeholder to stakeholder.

13. Estimation of the wholesale tariff through the 'retail minus model' requires two sets of comprehensive empirical data: (1) price of various channels/bouquets paid by the consumer; and, (2) uptake of various channels/bouquets in the market (i.e. number of subscribers). In non-addressable markets, it is difficult to obtain reliable information for both (1) and (2). International experience also suggests that the retail minus approach has been used to determine tariffs only in addressable systems. In the absence of the empirical data, the Authority concluded that this method of tariff estimation is not appropriate for the non-addressable markets in India.

14. As regards the 'cost plus model', reliable estimation of a wholesale tariff for broadcasting requires the following sets of data:

• Detailed information on the one-time and recurring costs of creating and transmitting content (transmission costs up to the MSO level) – to determine the numerator

• Information about the uptake of various channels at the consumer end – to determine the denominator.

15. Adoption of a cost-based approach was also an important argument made by parties in their appeal as a key action area for future tariff determination. In the spirit of the TDSAT judgment and the Hon'ble Supreme Court's mandate for a de novo exercise, a genuine attempt was thus made to develop a robust cost-based model for wholesale tariff. In response to these demands, TRAI initiated a very large-scale information gathering exercise to collect relevant financial and operational information from stakeholders across the value chain. The objective was to assess the cost base and determine if an appropriate pricing schedule for content at the wholesale level could be calculated. However, mainly, because of the limited availability of comprehensive channel-wise information from the industry and significant variation in the cost base of various components that determine the ultimate price of the channel, the Authority concluded that the results of the cost-based model were of limited reliability and applicability.

16. After analyzing the suitability of various methodologies discussed above, the Authority concluded that there were a number of practical issues in developing a robust model for tariff determination because of the lack of addressability. Moreover, the lack of addressability also poses serious problems in successfully implementing forbearance at the wholesale level.

17. In the consultation exercise 2009-10, one point of view that came across was that, in a few years, the Indian cable and satellite market would be fully digital and, therefore, addressable. In such a setting, bringing in a completely new tariff structure is likely to create significant compliance costs in the interim for stakeholders. A new tariff regime would require re-negotiation of contracts and determination of connectivity numbers afresh. In the absence of addressability, it may even be said that a change in price is not likely to affect the payout of the MSO/ inflow of the broadcaster (as a corresponding change in connectivity will be used to offset the impact). These views were also supported by comments received from stakeholders during the consultation exercise 2009-10. While broadcasters and MSOs initially expressed discomfort with the current regime (broadcasters preferred forbearance while MSOs preferred more stringent price control) – both parties recognized that the current system, despite its imperfections, is working at the ground level. Both parties also indicated that if TRAI's focus was on introducing digitization with addressability, (and, thereby, addressing the root cause of the issue at hand), then perhaps continuing with the current system in the interim was the most practical solution. Keeping in mind the views of the stakeholders, the Authority concluded that the best option is to draw upon the features of the prevailing tariff structure as a workable solution for the analogue regime. These features pertain to:

• Price of channels and bouquets,

• Composition of the existing bouquets, and

• Pricing of new pay channels and channels converted from FTA to pay (channels launched/converted after the reference date of 1st December 2007, prescribed by the extant Tariff Order) on the similarity principle i.e. the price of a new pay channel/converted channel is to be fixed similar to the rates of channels of the same genre and language.

Stakeholder comments

18. In response to the draft Tariff Order put up for consultation on 1st December 2014, the comments of stakeholders, representing various service providers in the value chain, are on lines similar to those expressed in the consultation exercise 2009-10 (See para 18 above). Some broadcasters and their association have stated that significant changes have taken place in the sector since the time TRAI submitted its report to the Hon'ble Supreme Court and, therefore, the tariff as well as interconnection and quality of service aspects need to be looked into holistically. The changes they referred to include, apart from regulatory changes notified and recommendations made by TRAI to the Government, availability of a much larger number of channels, inroads of digitization of cable TV sector, increase in metered market size, increase in demand for carriage and placement fee etc.

19. On the aspect of pricing of new channels on the similarity principle, two broadcasters have stated that it is not reasonable as the pricing of different channels of a particular genre cannot be placed on equal footing as such channels may have varied content and costs incurred for procurement/creation of this content may also drastically vary. Another broadcaster has argued that as channels with niche content are being launched by broadcasters, it is not appropriate to apply the similarity principle to these channels when their content is totally different and not at all similar to any of the existing channels classified under 11 specified genres.

Analysis

20. A window, for new pay channels to come in, has always been provided in the Tariff Orders, applicable for analogue cable TV systems, so that the avenues for growth and variety of content are not blocked. In a non- addressable regime, where consumers have no choice to take or reject a channel, it was also essential that the sanctity of the ceiling provided for in the first Tariff Order dated 15.1.2004 continues to be preserved and a20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] mechanism for providing greater variety to subscribers by way of new pay channels through operators is put in place. The principal Tariff Order of 1.10.2004, accordingly, provided that new pay channels will be offered on a standalone basis either individually or as part of a new bouquet. In such a scenario the ceiling can be adjusted accordingly. The Tariff Order also provides that new channels will have rates similar to existing similar channels and the same principle applies for pricing of a channel which a broadcaster converts from FTA to pay. Similarly, if the number of pay channels provided are reduced, the ceilings are to be reduced accordingly.

21. As far as non-addressable cable TV systems are concerned, the key parameters/limitations that charactarise such systems remain, more or less, the same as prevalent at the time the earlier consultation was carried out. These include: channel carrying capacity constraint, non-addressability leading to absence of transparent business parameters, technological limitations which prevent customers to choose channels of their choice, and broadcasters being unable to assess true market determined price for their channels etc. Moreover, the digitization of the cable TV sector is under way and the Government has already notified a time frame for digitization of cable TV sector which envisions complete digitization by December 2016. In view of the discussion above, the Authority is of the view that the earlier observations of the Authority with regard to wholesale tariff still hold good.

22. The pricing mechanism on the similarity principle in no way requires that similar channels are to be priced equally. In fact, the channels can be priced anywhere within the range of prices of similar channels or below it, based on the business model of the concerned broadcaster and the uptake of the channel. Niche channels are primarily meant for targeted clients which, generally, constitute a relatively very small percentage of the total subscriber base of any particular MSO/cable operator. Since in non-addressable markets, subscribers do not have the wherewithal to choose specific channels on their own due to technological constraints, such channels, may not have any significant relevance in such markets.

23. As regards categorization of channels in the 11 specified genres, the prescribed provision merely brings the non- addressable systems in line with addressable systems; in the digital addressable cable TV systems (DAS), broadcasters are required to declare the genre of channel as one of the specified 11 genres.

Accordingly, suitable provisions have been prescribed in this Tariff Order.

Manner of offering of channels

(a) A-la-carte offering of channels at the wholesale level

24. The issue of mandatory offering of channels on a-la-carte basis at the wholesale level was discussed during the consultation exercise 2009-10, and, a provision to keep it optional for broadcasters was proposed in the draft Tariff Order, forming part of the Report submitted to the Hon'ble Supreme Court. Considerable time has elapsed since formulation of the said draft Tariff Order. In the intervening period, the a-la-carte offering of channels by broadcasters, in the non-addressable areas at the wholesale level, has been mandatory. The system has already stabilized and is working on the ground, without any major issues reported. Moreover, most major broadcasters are themselves moving towards offering their channels, exclusively, on a-la-carte basis. Further, with progressive penetration of digitization, mandatory a-la-carte offering is going to be the road ahead. Considering these factors, the Authority, in the draft Tariff Order, uploaded on TRAI's website on 1st Dec. 2014, proposed mandatory a-la- carte channel offering at the wholesale level. They may, in addition to a-la-carte offerings, offer bouquet of channels. However, as per the current practice, it was also proposed that the twin conditions, prescribing the relationship of rates of channels offered on a-la-carte basis vis a vis bouquet rates, should continue to apply. This is to ensure that the a-la-carte rates are not pegged at high levels compared to the bouquet rates, thereby making the a-la-carte rates illusory for the MSOs/cable operators.

Stakeholder comments

25. In response to the draft Tariff Order, uploaded on TRAI's website on 1st Dec. 2014, MSOs and cable operator associations have supported the mandatory a-la-carte offering of channels at the wholesale level. Broadcasters, in general, are not in favour of the same. Broadcasters have stated that neither is the a-la-carte offering at the retail level technologically feasible nor do the MSOs represent subscribers' choice; so, this should not be mandated at the wholesale level. Some broadcasters have also stated that the conditions prescribing the relationship between bouquet and a-la-carte rates are unreasonable and unjustified. They have, however, not explained the basis for their statement.

Analysis

26. In non-addressable systems, it is not technologically possible for consumers to subscribe channels on a-la-carte basis. However, in the non-addressable cable TV segment, MSOs/cable operators generally have region-specific areas of operation and have a reasonable idea about preferences of subscribers, with regard to channels. Therefore, MSOs/cable operators should have the flexibility to choose channels which are relevant to its area of operations. For example, for an MSO/cable operator serving an area of a particular linguistic majority, say Tamil, the channels of other languages, say Bengali, may be of little relevance. In case the MSO/cable operator does not have the flexibility to choose channels as per its requirements, it may have to subscribe to channels, as part of bouquetsभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 21 offered by broadcasters, which do not have any relevance to its subscribers. This requires an unnecessary cost burden on the MSO/cable operators which they will have to ultimately pass on to their subscribers for viability of business operations. Thus, subscribers will have to unnecessarily pay for channels which they would not voluntarily subscribe to.

27. In view of the discussion above, the Authority is of the view that broadcasters be mandated to offer their channels on an a-la-carte basis.

(b) Mechanism for pricing of bouquets to take into account conversion of a channel from FTA to pay or vice versa

and discontinuation of a pay channel, forming a part of the bouquet

28. In case, a broadcaster converts a pay channel, forming part of one or more bouquets, into an FTA channel or vice versa or discontinues (i.e. ceases to make available) a pay channel, then a mechanism has been prescribed for a change in the composition/pricing of the bouquet so affected. The mechanism prescribes that when a pay channel, forming a part of a bouquet, is converted to an FTA channel or is discontinued, then the rate of such a bouquet offered by the broadcaster will be reduced by an amount equal to the ascribed value [=bouquet rate x (a-la-carte rate of such channel/sum of a-la-carte rate of all the pay channels comprised in the said bouquet)]of such channel in the bouquet i.e. by an amount which the a-la-carte rate of the said pay channel bears to the aggregate sum of the a-la-carte rates of all pay channels comprised in the said bouquet. And, when an FTA channel forming a part of a bouquet is converted into a pay channel then the mechanism specifies that the said bouquet is to be offered by the broadcaster at the same rate excluding such channel.

(c) Relationship between a-la-carte and bouquet rates ('twin conditions')

29. TRAI had, in its Tariff Orders of 21st Nov. 2006, for commercial subscribers in CAS and non-CAS areas, made a provision wherein twin conditions were defined to establish a relationship between the a-la-carte rate of a channel and the rate of the bouquet wherein this channel forms a part. These conditions were also introduced in the Tariff Order applicable for analogue cable TV systems in the year 2007. The conditions were introduced to ensure that an MSO/cable operator is not compelled to subscribe to a bouquet(s) depriving him of the right to choose channels on an a-la-carte basis as per his requirements (please refer to para 26 above). Such a situation may arise, if the a-la- carte prices are kept unreasonably high without any linkage to the bouquet price of which such channel forms a part. In sum, these conditions at the wholesale level allow an MSO/cable operator to effectively exercise his choice through rational pricing of channels in a-la-carte vis-a-vis bouquet pricing. This, in a way, ensures that the individual channel choice is not rendered illusory.

30. Moreover, these conditions have been in force for the last 7 years and are being complied by the broadcasters. The Authority is of the view that these conditions should continue to apply to ensure that the a-la-carte rates are not placed too high with respect to the bouquet rates, thereby making the a-la-carte rates illusory for the MSOs/cable operators.

(d) Mandatory Offering of pre-2007 bouquet

31. Till 2007, the a-la-carte offering of channels was not mandatory and the offering from broadcasters were primarily in the form of bouquets. In 2007, for the first time, a-la-carte offering of channels by broadcasters as well as compliance to the 'twin conditions' were mandated. Thus, the a-la-carte prices of channels have been basically derived from the pre-2007 bouquets. In a way, the pre-2007 bouquets act as a reference point for a-la-carte pricing of channels and pricing of bouquets that were offered subsequently have also evolved around this reference. Thereafter, the principle for regulation of prices of channels/bouquets has remained the same. Moreover, pre-2007 bouquets have been mandated since then and are being offered by broadcasters. Although, some broadcasters do not support the mandatory offering of pre-2007 bouquets, the Authority is of the view that pre-2007 bouquets be continued to be offered by the broadcasters.

32. A mechanism (please refer to Annexure I) has also been provided (as prescribed earlier in the Tenth Amendment to the principal Tariff Order) for reconfiguration of such bouquets, if, it is required due to the regulatory prescriptions in the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Seventh Amendment) Regulation, 2014 dated 10.2.2014.

33. Accordingly, provisions governing the wholesale tariff have been incorporated in this Tariff Order.

Reporting requirements

34. Certain reporting requirements for broadcasters were proposed in the draft Tariff Order, uploaded on TRAI's website on 1st Dec. 2014. As per these reporting requirements, broadcasters were required to provide details of channels such as genre and rate, and inform, in advance, about the introduction of any new pay channel, conversion of an existing FTA channel into pay channel or vice-versa, and change in composition of bouquets etc. It was also proposed that a broadcaster shall make available such information on its website apart from informing the Authority.

Stakeholder Comments

35. Several broadcasters have stated that the information pertaining to advertisement revenue and revenue share arrangement between owners of channels in the bouquet is commercially sensitive whereas the same has been mandated to be published on the website of the broadcaster. They have also questioned the relevance of such information to the Authority. On the change in timelines for reporting to the Authority, broadcasters have suggested that the earlier prescribed timelines should be retained.

Analysis

36. The information pertaining to advertisement revenue and revenue share arrangement between owners of channels in the bouquet is important in analyzing various issues that come up before the Authority from time to time as well as while framing different regulations and tariff orders. Therefore, the Authority is of the view that the information is required to be filed with the Authority. However, taking note of the concerns of the broadcasters, the Authority feels that the said information need not be published by the broadcasters on their websites.

37. The Authority is of the view that information regarding introduction, conversion, discontinuation, change in genre etc., if available well in advance will enable the Authority to be in a better position to take care of anomalies, if any. Moreover, to bring in uniformity in the timelines prescribed in other regulations/tariff orders for such changes these timelines need to be revised. Accordingly, suitable provisions have been made in this Tariff Order.

Billing

38. In the draft Tariff Order, uploaded on TRAI's website on 1st Dec. 2014, provisions related to billing to consumers were proposed. The said provisions were on similar lines as those prescribed in the existing Tariff Order applicable for cable TV services offered through non-addressable (analogue) cable TV systems.

39. Stakeholders who have offered their views on the aspect of billing, have supported the issue of bills and receipts to consumers. An MSO has stated that it is not advisable to issue an itemized bill in non-addressable systems.

40. The Authority is of the view that the issue of a bill to subscribers for dues as well as acknowledgement for payment made by the subscriber should be mandatory for the MSOs and cable operators, as the case may be. Bills should have all the relevant details such as number of pay and FTA channels offered, applicable taxes etc. The first bill should also have the list of channels provided and, subsequently, whenever there is any change in the channels provided. Accordingly, suitable provisions have been made in this Tariff Order.

Tariff for cable TV services offered through Digital Addressable Cable TV Systems (DAS), before the cut-

off dates notified for implementation of DAS

41. The draft Tariff Order, uploaded on TRAI's website on 1st Dec. 2014, contained an explanation, (in the provisions on tariff at retail and wholesale levels) to clarify that if an operator offers cable TV services in an area through DAS prior to the cut-off dates for implementation of DAS as notified by the Central Government, then the tariff in such cases shall be governed by the Tariff Order applicable to addressable systems.

Stakeholder comments

42. All the stakeholders who have offered their views on this issue are agreement with the proposal. However, broadcasters have stated that operators should be fully compliant with the DAS regulatory requirements in order to be governed by the Tariff Order applicable for addressable systems.

Analysis

43. The Authority is of the view that the way forward in the broadcasting and cable TV sectors is implementation of addressable digitization. Therefore, if a service provider offers cable TV services using digital addressable systems, before sunset date of the analogue systems in the concerned area, as notified by the Central Government, the regulatory prescription should facilitate and incentivise such efforts. In this regard, in the report submitted to the Hon'ble Supreme Court, the Authority had stated that the Tariff Order applicable for addressable systems will apply progressively in the cable TV networks as they switch over to DAS. This aspect has been explicitly clarified in the Tariff Order.

44. Before offering digital addressable cable TV services, the service provider shall have to get registered and establish the digital addressable Cable TV system as prescribed in the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 and the rules made thereunder. The Authority is of the view that, for such service providers, the regulatory prescriptions relating not only to the tariff but also to interconnection, QoS etc. shall be the same as those applicable to Cable TV services offered in DAS.

Revenue share between MSO and cable operator

45. In the draft Tariff Order, uploaded on TRAI's website on 1st Dec. 2014, it was proposed that revenue share between an MSO and a cable operator should be decided through mutual negotiations. In response to this proposal in the draft, two cable operator associations have stated that the revenue share should be such that it enables a cable operator's business to survive whereas another cable operator association and a national MSO have supported the proposal for revenue share to be decided on mutual negotiation basis.

46. Presently, in the non-addressable areas, MSOs and cable operators have mutually negotiated business arrangements. The Authority is of the view that mutually negotiated arrangements be continued between MSOs and cable operators to determine the revenue share amongst them.

Definitions of 'addressable system' and 'Authority' in the Tariff Order

47. Amongst others, the definitions of 'addressable system' and 'Authority' were inserted in the principal Tariff Order vide Eight Amendment to the said Tariff Order. These two definitions are an integral part of the Tariff Order. Also other definitions are already there in the principal Tariff Order. Hence, these two definitions have been incorporated in the Tariff Order.

Maintenance of records by Broadcasters, MSO and Cable operators

48. Maintenance of records relating to, amongst others, the number of FTA and channels pay channels, date and amount of increase in charges of these channels, etc. are incidental to the operation of the Tariff Order. Therefore, to maintain such records, appropriate provisions have been made in the Tariff Order for broadcasters, MSOs and cable operators.

49. Certain provisions which were included/amended in the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order, 2004 (6 of 2004) in the intervening period (between the time the draft Tariff Order was submitted to the Hon'ble Supreme Court on 21st July 2010 as part of the report submitted to it and draft Tariff Order, uploaded on TRAI's website on 1st Dec. 2014) have also been made part of this Tariff Order. These provisions were included/amended following separate consultation processes. These provisions include, certain provisions relating to commercial subscribers, manner of reconfiguration of bouquets offered by broadcasters, etc.

50. Besides the issues discussed above, stakeholders have raised several other issues such as those related to carriage fee, placement fee, levy of financial disincentive on non-compliant service providers, enforcement of quality of service norms, issues pertaining interconnection regulations etc. Such issues have not been discussed as they are not a part of this Tariff Order.

ANNEXURE I

Illustration of Reconfiguration of Bouquets

If there is a bouquet, comprising of 10 channels of 3 broadcasters as per the following details.

After the reconfiguration the bouquets to be offered by the individual broadcasters shall be as under:

Broadcaster B shall offer the bouquet as per the following details

Broadcaster C shall offer the bouquet as per the following details:

While the Broadcaster A can offer channel 1 at a-la-carte rate of Rs. 2."

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