Policy for setting up of Electronics Development Fund (EDF Policy)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2015/पौष 19, 1936

No. 09] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2015/PAUSHA 19, 1936

संचार और सूचना (cid:10)ौ(cid:12)ोिगक(cid:17)संचार और सूचना (cid:10)ौ(cid:12)ोिगक(cid:17)संचार और सूचना (cid:10)ौ(cid:12)ोिगक(cid:17)संचार और सूचना (cid:10)ौ(cid:12)ोिगक(cid:17) मं(cid:19)ालयमं(cid:19)ालयमं(cid:19)ालयमं(cid:19)ालय

((((इलेक्ट्रॉनिकीइलेक्ट्रॉनिकीइलेक्ट्रॉनिकीइलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकीऔर सूचना प्रौद्योगिकीऔर सूचना प्रौद्योगिकीऔर सूचना प्रौद्योगिकी िवभागिवभागिवभागिवभाग))))

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

िवषयिवषयिवषयिवषय : : : :- - - - इलेक्ट्रानिकी विकासइलेक्ट्रानिकी विकासइलेक्ट्रानिकी विकासइलेक्ट्रानिकी विकास

निधि की स्थापना के लिए नीतिनिधि की स्थापना के लिए नीतिनिधि की स्थापना के लिए नीतिनिधि की स्थापना के लिए नीति ((((ईडीएफईडीएफईडीएफईडीएफ नीितनीितनीितनीित) ) ) )

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या:8:8:8:8(9)/2011(9)/2011(9)/2011(9)/2011----आईपीएचडब्ल्यूआईपीएचडब्ल्यूआईपीएचडब्ल्यूआईपीएचडब्ल्यू 1111.—पृष्ठभूमिपृष्ठभूमिपृष्ठभूमिपृष्ठभूमि

1.1 इलेक्ट्रॉनिकी अर्थ(cid:20)वस्था के सभी क्षेत्रों में (cid:20)ाप्त है और इसका अत्यधिक आ(थक और सामरिक महत्व भी है ।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परिवर्तन के उ2 वेग के कारण अनुसंधान और िवकास )आर एंड डी( तथा नवाचार इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है । बौ;िक सम्पदा अति महत्वपूर्ण विभेदक और किसी इलेक्ट्रॉनिकी कं पनी के लिए एक निर्धारक है ।

सरकार के "िडिजटल भारत" कार्य@म में इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) की परिकल्पना की गई है जिसका उद्देश्य इस दिश में एक कदम के रूप में निवल शून्य आयात एवं इलेक्ट्रॉनिकी िवकास िनिध (ईडीएफ) की स्थापना करना है । इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति में भी एक ईडीएफ की स्थापना की परिकल्पना की गई है । इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति में प्रस्ताव किया गया है कि "उप निधियों" में प्रतिभागिता के िलए "बृहत िनिधयां" (निधियों की निधि) के तौर पर ईडीएफ की स्थापना की जाएगी । इस नीति को इस के पIात "ईडीएफ नीित" कहा जाएगा जिसमें उपयु र्क्त उद्देश्यों को प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है ।

2.2.2.2. उद्देश्यउद्देश्यउद्देश्यउद्देश्य

2.1 ईडीएफ नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण तथा नैनो-इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी में प्रारंभिक चरण की Lजेल निधि और उद्यम निधियों सहित उप निधियों को सहायता देना है । सहायता प्राप्त उप निधियां ईएसडीएम, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के विशिष्ट क्षेत्रों में देश में नवोदभ, आरएंडडी, उत्पाद विकास को बढ़ावा देंगी । वे भारत में बड़ी मात्रा में आयातित उत्पादों के लिए विदेशी कं पनियों और प्रौद्योगिकी अर्जन के लिए भी सहायता देंगी । उप

139 GI/2015

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] निधियों का मुख्य जोर घरेलू डिजाइन क्षमताएं विकसित करना होगा । सहायता प्राप्त उप निधियां देश में विशिष्ट क्षेत्रों में आईपी का एक संसाधन पूल सृजित करेंगे ।

3.3.3.3. लक्षित लाभ भोगीलक्षित लाभ भोगीलक्षित लाभ भोगीलक्षित लाभ भोगी

3.1 भारत में पंजीकृ त कोई उप निधि जो उद्यम निधियों पर सेवी विनियमों सहित संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करती हो और जिसकी स्थापना ऊपर व(णत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई हो, ईडीएफ से सहायता के लिए पात्र होगी ।

4.4.4.4. ईडीएफईडीएफईडीएफईडीएफ नीति की मुख्यनीति की मुख्यनीति की मुख्यनीति की मुख्य िवशेषताएं िवशेषताएं िवशेषताएं िवशेषताएं

4.1 इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (ईडीएफ) का सृजन सिडबी और इसी प्रकार की संगठन जैसे वित्तीय संस्थान में की जाएगी ।

4.2 ईडीएफ को उप निधियों में निवेश करना चाहिए जो ईएसडीएम, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्रों में निवेश करेगा । इस निधि की ऐसी उप निधियों के लिए निजी उद्यम निधि निवेशकों को आक(षत करने के लिए एक प्रेरक के रूप कार्य करना चाहिए ।

4.3 किसी उप निधि में ईडीएफ की भागीदारी गैर-विशिष्ट आधार पर होगी ।

4.4 किसी उप निधि के आकार का निर्धारण बाजार आवश्यकताओं द्वारा और निधियों की आवश्यकताओं की पू(त के लिए इसके निधि मैनेजर की क्षमता के आधार पर होगा । ईडीएफ की उप निधि में अल्प भागीदारी होगी । निधियां जुटाने, (cid:20)क्तिगत निवेश का निवेश करना और उसकी निगरानी का दायित्व उप निधि के निधि मैनेजर का दायित्व होगा ।

4.5 चू ंकि सरकार उप निधियों के प्रतिभागियों में से एक प्रतिभागी और अल्प आकार वाली प्रतिभागी है, अत: बाजार की गितशीलता को उप निधियों की मांग का निर्धारण करना चािहए ।

4.6 ईएसडीएम क्षेत्र में उद्यमपू ंजी निधियों में ईडीएफ की प्रतिभागिता ईएसडीएम क्षेत्र की मूल्य Zृ ंखला और इसकी पारि-प्रणाली के लिए उपलब्ध होगी । इसमें फै ब्लेस सेमीकं \कटर उदीयमान कं पनियों, अनुसंधान और िवकास, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अपेक्षित साम]ी प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण तथा उत्पाद डिजाइन शामिल है ।

4.7 कु छेक मामलों में ईडीएफ के तहत किसी उप निधि से अपने लाभ को पू ंजीकृ त करने का विकल्प चुना जा सकता है, बशत_ कि उप निधि में से भुगतान के लिए ईडीएफ को वरीयता दी जाए ।

4.8 यदि उत्पाद सामरिक महत्व के हैं जिनके लिए या तो प्रतिभागिता के लिए पर्याप्त वाणिज्यिक हित नहb है या जिनके लिए सामारिक कारणों से पूर्णरूप से सरकारी स्वामित्व के लिए यह राष्ट्रीय हित में हैं, ईडीएफ 100% िनिधयन के साथ उप निधियां भी स्थापित कर सकती है ।

4.9 सेवी, , , , एआईएफ िविनयम, , , , 2012 के अनुसार Zेणी । और ।। एआईएफ के लिए प्रबंधक एवं प्रायोजक को आरंभिक िनिध

)कोर्पस (की कम से कम

2.5 % % % % रािश अथवा 5 करोड़ cपए की रािश, , , , जो भी कम हो, , , , के साथ लगातार भागीदारी बनाए रखनी होगी और ऐसी भागीदारी प्रबंधन शुल्क में छू ट के जरिए नहb की जाएगी ।

5.5.5.5. शासन तंत्रशासन तंत्रशासन तंत्रशासन तंत्र

5.1 ईडीएफ द्वारा सहायता के लिए पात्र एक उप निधि का सृजन भारतीय कानूनों और विनियमों के अनुसार भारत में ही सृजित किया जाना चािहए । उप िनिध का िनिध मैनेजर यह सुिनश्चित करेगा कि निधि की स्थापना और प्रचालन के संबंध

ंजी में उनकी भागीदारी से में देश के कानूनों का पूरा अनुपालन हो। विदेशी निधियां सुिनश्चित करें कि भारत में किसी उद्यम पू पहले भारतीय रिजर्व बैंक/एफआईपीबी का अनुमोदन प्राप्त किया जाए ।

5.2 ईडीएफ के अंतर्गत सम(थत उप निधियों का (cid:20)ावसायिक रूप से प्रबंधन किया जाए ।

5.3 उप निधियों को निधियां प्रदान करने की नीति और उद्यम में वे निवेश कै से करें, इसका निर्णय ईडीएफ द्वारा लिया जाएगा ।

5.4 ईडीएफ प्रबंधन बोर्डईडीएफ प्रबंधन बोर्डईडीएफ प्रबंधन बोर्डईडीएफ प्रबंधन बोर्ड : ईडीएफ की स्थापना करने वाला वित्तीय संस्थान एक उ2 स्तरीय ईडीएफ प्रबंधन बोर्ड की स्थापना करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा । उ2 स्तरीय ईडीएफ प्रबंधन बोर्ड की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

i. उप निधियों में भागीदारी के लिए मूल्यांकन और सरकार को सिफारिशें करना ।

ii. उप निधि में भागीदारी के लिए अपनी प्रतिब;ता के अनुसार निधियां जारी करने के लिए सरकार को सिफारिश करना ।

iii. उप निधियों की प्रगति और निष्पादन की उ2 स्तर पर िनगरानी करना ।

5.5 उप निधियों का संबंधित क्षेत्र में अeछा रिकार्ड और निवेश अनुभव होना चाहिए । अनुभव प्रस्तावित उप निधि की गतिविधियों के अनुरूप होना चाहिए ।

5.6 उप निधियों से बाहर आने पर प्राप्त रिटर्न का ईडीएफ के माध्यम से पुनर्नवीनीकरण (रिसाइकल) किया जाएगा ।

6.6.6.6. समयाविधसमयाविधसमयाविधसमयाविध

6.1 यह नीति नई उप निधियों के अनुमोदन के लिए 31.3.2017 तक उपलब्ध होगी । तथापि 31.3.2017 तक अनुमोदित उप निधियों के लिए निधियन सहायता पूर्णरूप से आहरण तक अनुमोदन के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी ।

7.7.7.7. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ईडीएफ के लिए वित्तीय संस्थान की पहचान करेगा और इसके अनुमोदन के पIात इस नीति के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिदhश जारी करेगा ।

डॉ. अजय कु मार, संयुक्त सिचव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2015

Subject: Policy for setting up of Electronics Development Fund (EDF Policy)

No. 8(9)/2011-IPHW.— 1.Background

1.1 Electronics permeates in all sectors of economy and has great economic and strategic importance. A major characteristic of the electronics sector is the importance of R&D and innovation due to high velocity of technology change. Intellectual Property is the most critical differentiator and a determinant of success for an electronics company. The "Digital India" programme of the Government envisions developing Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) with the objective of net zero import and setting up of Electronics Development Fund (EDF) as a step in this direction. The National Policy on Electronics (NPE) also envisages setting up of an EDF. The NPE proposes that EDF will be set up as a "Fund of Funds" to participate in "Daughter Funds". This Policy, hereinafter called the "EDF Policy", is proposed to realize the aforesaid objectives.

2. Objective

2.1 The objective of the EDF policy is to support Daughter Funds including Early Stage Angel Funds and Venture Funds in the area of Electronics System Design and Manufacturing, Nano-electronics and IT. The supported Daughter Funds will promote innovation, R&D, product development and within the country in the specified fields of ESDM, nanoelectronics and IT. They will also support acquisition of foreign companies and technologies for products imported in India in large volume. The core focus of the Daughter Funds would4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] be to develop domestic design capabilities. The Daughter Funds supported will create a resource pool of IP within the country in the specified fields.

3. Target Beneficiaries

3.1 Any Daughter Fund which is registered in India and abides with relevant rules and regulations including the SEBI regulations on Venture Funds and is set up to achieve the objectives mentioned above will be eligible for support from the EDF.

4. Salient Features of EDF Policy

4.1 The Electronics Development Fund (EDF) shall be created in a financial institution like SIDBI or a similar organization.

4.2 The EDF should make investments in Daughter Funds which would invest in ESDM, nanoelectronics and IT sectors. This fund should act as a catalyst to attract private venture fund investors to such Daughter Funds.

4.3 The EDF participation in a Daughter Fund would be on a non-exclusive basis.

4.4 The corpus of a Daughter Fund may be determined by market requirements and the capacity of its Fund Manager to cater to the requirements of the Fund. The EDF would typically take minority participation in the Daughter Fund. The entire responsibility of raising the fund, investing and monitoring individual investments would be the responsibility of the Fund Manager of the Daughter Fund. 4.5 Since government is only one of the participants, and a minority participant in Daughter Funds, the market dynamics should determine the demand for the Daughter Funds.

4.6 In the ESDM sector, the EDF participation in Venture Capital Funds shall be available across the value chain of ESDM sector and its ecosystem including fabless semiconductor start-ups, research & development, the materials technologies required for electronic devices, design and manufacturing and product design.

4.7 The EDF may, in certain cases, choose to cap its return from a Daughter Fund provided the EDF is given seniority on payments out of the said Daughter Fund.

4.8 The EDF may also set up Daughter Funds with 100% funding if the products are of strategic importance and for which either there is not adequate commercial interest to participate or for which it is in national interest to have fully Government owned fund for strategic reasons.

4.9 As per SEBI, AIF Regulations, 2012, the manager or sponsor for a category I and II AIF shall have a continuing interest in the AIF of not less than 2.5% of the initial corpus or Rs.5 crore, whichever is lower and such interest shall not be through the waiver of management fees.

5. Governance Mechanism

5.1 A Daughter Fund, to be eligible for support by the EDF, should be created within India, as per Indian laws and regulations. The Fund Manager of the Daughter Fund shall ensure that the laws of the land are fully complied with, in respect to setting up and operation of the Fund. Offshore funds may ensure that necessary RBI / FIPB approval are obtained before they participate in any Venture Capital Fund in India.

5.2 The Daughter Funds supported under the EDF should be professionally managed.

5.3 The policy of providing funding to Daughter Funds and how they should invest in the venture undertaking shall be decided by the EDF.

5.4 EDF Management Board. The financial instituion housing the EDF will set up a High Level EDF Management Board including representatives of Department of Electronics and IT, Government of India. The roles and responsibilities of the High Level EDF Management Board would, interalia, include:

i. Appraise and make recommendations to the Government for participation in the Daughter Funds.

ii. Make recommendation to the Government for release of funds to participate in the Daughter Funds.

iii. High level monitoring of the progress and performance of the Daughter Funds.

5.7 The Daughter Funds should have a track record and investment experience in the relevant sector. The experience should be commensurate with the activities of the proposed Daughter Fund.

5.8 The Funds realized on exit from Daughter Funds would be recycled through the EDF.

6. Time Period

The policy would be available for approval of new Daughter funds upto 31.3.2017. However funding support to Daughter funds approved upto 31.3.2017 will be provided as per the approval till complete drawdown.

7. The Department of Electronics and IT shall identify the financial institution to house the EDF and issue detailed guidelines for implementation of this policy after its approval.

DR. AJAY KUMAR, Jt. Secy.

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