रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III —Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 30] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2015/माघ 7, 1936
No. 30]
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2015/MAGHA 7, 1936
महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना मुम्बई, 21 जनवरी, 2015 संसंसंसं.... टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएसटीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएसटीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएसटीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस....----महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 111 के अधीन पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निदेष, एमओएस द्वारा अपने संप्रेशण सं. 8(1)/2014-टीएएमपी दिनांक 13 जनवरी 2015 द्वारा यथा संप्रेशित, के अनुपालन में, महापत्तन प्रषुल्क ''महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015'' नाम से महापत्तन न्यासों के लिए निम्नलिखित प्रषुल्क नीति अधिसूचित करता है। प्राधिकरण एतद्द्वारा ''महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015'' ''महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015'' ''महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015''
''महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015'' नामक प्रषुल्क नीति का प्रासंगिक खंड जारी किए जाने की तारीख से महापत्तन न्यासों के लिए ''महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015'' ''महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015'' ''महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015'' लागू होगा। एमओएस ने इस प्राधिकरण को अपने पत्र दिनांक 13 जनवरी 2015 द्वारा ये निदेष जारी किए हैं। तदनुसार, महापत्तन न्यासों के लिए ''महापत्तन न्यासों के लिए ''महापत्तन न्यासों के लिए ''महापत्तन न्यासों के लिए ''महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015''प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015''प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015''प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015'' नामक यह प्रषुल्क नीति 13 जनवरी 2015 से लागू होगी।
महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015 महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015 महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015 महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015
प्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावना
पत्तन क्षेत्र में उदारीकरण और वर्श 1996 से महापत्तनों में सार्वजनिक निजी भागीदारियों की शुरूआत से पत्तन अवसंरचना में हुए विस्तार से पत्तन सेवाओं के प्रावधान के लिए बाजार परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। गैर-महापत्तनों का तेजी से विस्तार हुआ है और अब लगभग 42 प्रतिषत कार्गो हिस्सेदारी के साथ अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसके अलावा, महापत्तन न्यासों और गैर-महापत्तनों के बीच विनियम कार्यपद्धति में समानता नहीं है। महापत्तन न्यासों के प्रषुल्क लागत जमा दृश्टिकोण का अनुसरण करते हुए विनियमित किए जाते हैं, जबकि गैर-महापत्तनों किसी प्रषुल्क विनियमन के तहत नहीं आते हैं। इसलिए, महापत्तन न्यासों को यह अधिकार देने की जरूरत महसूस की गई है कि वे बाजार की ताकतों का मुकाबला कर सकें और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के दायरे के भीतर बेहतर निश्पादन के लिए महापत्तन न्यासों को प्रोत्साहित भी कर सकें। ऐसा करने के लिए सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रषुल्क नीति जारी करती हैः-
महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015 महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015 महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015 महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015
1111.... प्रारंभिक प्रारंभिक प्रारंभिक प्रारंभिक 1.1 यह नीति महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण (''टीएएमपी'') और महापत्तन न्यासों को, जिनपर महापत्तन न्यास अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं और (''पत्तन(ों)'' पर) विस्तारित किए जाते हैं, में प्रषुल्कों के निर्धारण के लिए समय-समय पर यथा संषोधित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (''एमपीटी अधिनियम'') की धारा 111 के अधीन नीति निदेष के रूप में प्रषुल्कों के निर्धारण के लिए जारी की जाती है।
1.2 इस निदेष को ''महापत्तन न्यासों के लिए प्रषुल्क निर्धारण हेतु नीति, 2015 (''प्रषुल्क नीति'')'' कहा जाएगा। 1.3 यह नीति जारी किए जाने की तारीख से लागू होगी, और सरकार द्वारा पहले समीक्षा अथवा विस्तारित किए जाने तक, 3 वर्शों की अवधि के लिए लागू रहेगी। 1.4 यह नीति बीओटी/बीओओटी प्रचालकों अथवा निजी क्षेत्र भागीदारी के लिए किसी अन्य व्यवस्था पर लागू नहीं होगी। 1.5 यह एक बृहत् नीति फ्रेमवर्क है। टीएएमपी नीति फ्रेमवर्क को कार्यान्वित करने के लिए, सभी महापत्तन न्यासों के साथ विचार-विमर्ष से, कार्यगत दिषानिर्देष जारी कर सकता है। 2222.... दरमानों का निर्धारण दरमानों का निर्धारण दरमानों का निर्धारण दरमानों का निर्धारण 2.1 प्रत्येक महापत्तन न्यास तीन वर्शों वर्श 2011-12 (वर्श 1), 2012-13 (वर्श 2) और 2013-14 (वर्श 3) के फाइनल लेखापरीक्षित लेखों और प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित 31 मार्च 2014 को प्राप्त प्रगतिधीन पूंजी सहित नियोजित पूंजी पर 16 प्रतिषत की दर से प्रतिलाभ के अनुसार वार्शिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का मूल्यांकन करेगा।
481 GI/2015
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2.2 वास्तविक व्यय महापत्तन न्यासों के लेखापरीक्षित वार्शिक लेखों में यथा निर्दिश्ट कुल व्यय होगा, परन्तु निम्नलिखित समायोजन और सभी महापत्तन न्यासों के साथ विचार-विमर्ष से टीएएमपी द्वारा निर्णीत किए जाने वाले कोई अन्य समायोजन करने होंगेः (i) संपदा संबंधित गतिविधि से संबंधित सभी व्यय अतिरिक्त होंगे। (ii) ऋणों पर ब्याज अतिरिक्त होगा। (iii) एकमुष्त व्ययों जैसे मजदूरी की बकाया राषियां, पेंषन/ग्रेच्युटी की बकाया राषियां, मजदूरी संषोधन आदि से किए जाने वाले एक्स-ग्रेषिया भुगतानों की बकाया राषियाें का केवल 1/5वां हिस्सा शामिल होगा। इसी प्रकार, पेंषन निधि में अंषदान का 1/5वां हिस्सा भी एआरआर की गणना के लिए सुविचारित किया जाएगा।
(iv) प्रबंधन और सामान्य प्रषासन उपरिव्ययों, परन्तु प्रचालन व्यय और मूल्यह्रास के जोड़ के 25 प्रतिषत की सीमा तक, पर ही विचार किया जाएगा।
2.3 31 मार्च 2014 को यथा मूल्यांकित एआरआर को टीएएमपी द्वारा महापत्तन न्यासों को यथा संप्रेशित वर्श 2014-15 के लिए लागू थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के 100 प्रतिषत तक सूचकांकित किया जाएगा।
2.4 खंड 2.3 के अनुसार 31 मार्च 2015 को महापत्तन न्यासों द्वारा निर्धारित सूचकांकित एआरआर अधिकतम वार्शिक राजस्व अपेक्षा है जिसके आधार पर महापत्तन न्यास दरमान (एसओआर) तैयार करेंगे।
2.5 एसओआर तैयार करने के लिए, सुविचारित किया जाने वाला यातायात वर्श 2014-15 के लिए पत्तन हेतु अलग-से अनुमानित समग्र यातायात होगा। 2.6 उपर्युक्त खंड 2.4 के अनुसार यथा मूल्यांकित वार्शिक राजस्व अपेक्षा के आधार पर और खंड 2.5 के अनुसार यातायात को लेखा में लेते हुए, महापत्तन न्यासों को यह अधिकार होगा कि वे अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर बाजार की ताकतों का मुकाबला करने के लिए दरें निर्धारित करें और प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित सूचकांकित वार्शिक राजस्व अपेक्ष्ज्ञा की अधिकतम सीमा के भीतर एसओआर तैयार करें।
2.7 दरमानों में बदलाव करते समय महापत्तन न्यासों को यह सुनिष्चित करना होगा कि दरमानों में बदलावों के परिणामस्वरूप यातायात का नुकसान नहीं हो। यह सुनिष्चित करने की जिम्मेदारी महापत्तन न्यासों के अध्यक्ष की होगी।
2.8 एसओआर 1 जनवरी 2014 और प्रासंगिक वर्श के 1 जनवरी के बीच आने वाले भारत सरकार द्वारा घोशित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तन के 100 प्रतिषत की सीमा तक मुद्रास्फीति से वार्शिक आधार पर सूचकांकित किया जाएगा। एसओआर का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्श किया जाएगा और समायोजित एसओआर प्रासंगिक वर्श के 1 अप्रैल से आगामी वर्श के 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा।
2.9 सूचकांकित एसओआर 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी होगा और खंड 2.8 में यथा उल्लिखित वार्शिक सूचकांकन के अधीन 3 वर्शों के लिए वैध रहेगा। वार्शिक सूचकांकन इस प्रषुल्क नीति के खंड 3.2 के अधीन होगा।
2.10 केपटिव बर्थों/सुविधाओं, जहां पत्तन और संबद्ध उपयोक्ता द्वारा किए गए परस्पर करार में पृथक प्रषुल्क व्यवस्था निर्धारित की गई है, के लिए प्रषुल्क व्यवस्था तत्संबंधी व्यवस्था द्वारा शासित की जाती रहेगी। विषिश्ट करारों द्वारा कवर नहीं की गई केपटिव बर्थों/सुविधाओं हेतु प्रषुल्क टीएएमपी द्वारा विनिर्दिश्ट किया जाना जारी रहेगा।
3333.... महापमहापमहापमहापत्तन न्यासों के कार्यनिश्पादन मानकत्तन न्यासों के कार्यनिश्पादन मानकत्तन न्यासों के कार्यनिश्पादन मानकत्तन न्यासों के कार्यनिश्पादन मानक 3.1 महापत्तन न्यास कंटेनर प्रहस्तन के मामले में औसत जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, औसत फेरे प्रति घंटा के अनुसार कार्गो संबंधित सेवाओं के लिए कार्यनिश्पादन मानक भी बनाएंगे। पोत साइड सेवाओं के लिए, पत्तन पोतों के औसत वापसी समय और पोतों के औसत प्री-बर्थिंग समय तथा किसी अन्य पैरामीटर, जो पत्तन द्वारा प्रासंगिक पाया जाता है, के अनुसार कार्यनिश्पादन मानक निर्धारित करेगा।
3.2 खंड 2.8 में यथा दिया गया एसओआर का सूचकांकन महापत्तन न्यासों द्वारा पूरे किए गए कार्यनिश्पादन मानकों की उपलब्धि के अधीन होगा। यदि पत्तन विषेश कार्यनिश्पादन मानक पूरे नहीं करता है तो अगले वर्श के दौरान सूचकांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4444.... असमायोजित पूर्व अवधि अधिषेश, पअसमायोजित पूर्व अवधि अधिषेश, पअसमायोजित पूर्व अवधि अधिषेश, पअसमायोजित पूर्व अवधि अधिषेश, पूर्व कार्यनिश्पादन विष्लेशण ूर्व कार्यनिश्पादन विष्लेशण ूर्व कार्यनिश्पादन विष्लेशण ूर्व कार्यनिश्पादन विष्लेशण 4.1 पूर्व प्रषुल्क आदेषों, जो असमायोजित रह गए थे, में टीएएमपी द्वारा मूल्यांकित अतिरिक्त अधिषेश पत्तन न्यास द्वारा यथा इच्छित किसी निधि में महापत्तन न्यासों द्वारा अंतरित किया जाएगा। इसके बाद, मौजूदा दरमानों के लागू होने से इस नीति के अधीन निर्धारित नए दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक की अवधि के दौरान महापत्तन न्यासों को होने वाले अतिरिक्त अधिषेश का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और सामान्य रिजर्व में अंतरित किया जाना चाहिए तथा पत्तन अवसंरचना सुविधाओं के विकास, सृजन और/अथवा आधुनिकीकरण के प्रयोजन के लिए निधियों का इस्तेमाल किया जाएगा।
4.2 रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी प्राप्तियों और एस्क्रो खाते में भावी उर्पाजनों को लेखा में लेने के लिए महापत्तन न्यासों द्वारा व्यवस्थित एस्क्रो खाते में शेश राषि का संबद्ध महापत्तन न्यासों के न्यासी बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत प्रयोजनों के लिए महापत्तन न्यासों द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
5555.... प्रस्ताव दाखिल करनप्रस्ताव दाखिल करनप्रस्ताव दाखिल करनप्रस्ताव दाखिल करने तथा कार्य े तथा कार्यवाही करने की प्रक्रिया वाही करने की प्रक्रिया वाही करने की प्रक्रिया वाही करने की प्रक्रिया े तथा कार्य े तथा कार्य 5.1 प्रदत्त सेवाओं अथवा उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं के लिए एसओआर, उन पर शासित होने वाली शर्तों सहित, के साथ-साथ संपत्तियों तथा संपदाओं के उपयोग के लिए प्रभार तथा कार्यनिश्पादन मानक समय-समय पर यथा संषोधित इस नीति के अनुसार अलग-अलग महापत्तन न्यास द्वारा तैयार किए जाएंगे।
5.2 महापत्तन न्यास 15 दिनों की समयावधि के भीतर प्रासंगिक स्टेकहोल्डरों/उपयोक्ताओं की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए पत्तन एवं टीएएमपी का विनियुक्त ईमेल पता देते हुए प्रस्तावित कार्यनिश्पादन मानको के साथ मसौदा दरमान अपनी वेबसाइट पर दर्षाएंगे।
5.3 महापत्तन न्यास टीएएमपी को पत्तन उपयोक्ताओं से प्राप्त हुई टिप्पणियों पर अपने जवाब पत्तन उपयोक्ताओं से टिप्पणियां प्राप्त होने की अंतिम तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगे।
5.4 यदि किसी प्रस्ताव अथवा मामले के लिए उपयोक्ताओं से कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होती हैं तो टीएएमपी को कोई संयुक्त सुनवाई आयोजित करने की जरूरत नहीं होगी।
6666.... षिकायत निवारणषिकायत निवारणषिकायत निवारणषिकायत निवारण 6.1 यदि टीएएमपी द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिश्पादन मानकों को महापत्तन न्यास द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के संबंध में किसी उपयोक्ता की कोई षिकायत होगी तो वह टीएएमपी को अभ्यावेदन देने को वरीयता देगा जिसके बाद टीएएमपी अभ्यावेदन की जांच करेगा तथा टीएएमपी द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिश्पादन मानकों का अनुपालन करने के निदेष के साथ संबद्ध पत्तन न्यास को अपने निर्णय अग्रेशित करेगा।
7777.... महापमहापमहापमहापत्तन न्यासों द्वारा अनिवार्य प्रकटनत्तन न्यासों द्वारा अनिवार्य प्रकटनत्तन न्यासों द्वारा अनिवार्य प्रकटनत्तन न्यासों द्वारा अनिवार्य प्रकटन 7.1 सभी महापत्तन न्यास अपने प्रत्येक बर्थ के लिए कार्गो यातायात, जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, जलयानों का औसत वापसी समय, औसत बर्थिंग-पूर्व प्रतीक्षा समय एवं वसूल किए गए प्रषुल्क पर वार्शिक रिपोर्टें टीएएमपी को भेजेंगे। इसके अलावा, कंटेनर बर्थों के लिए, वार्शिक रिपोर्टें कंटेनरों के लिए औसत फेरे प्रति क्रेन घंटा और औसत विराम समय पर भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। पत्तनों द्वारा वार्शिक रिपोर्टें प्रत्येक वर्श के समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी। टीएएमपी द्वारा अपेक्षित की जाने वाली कोई अन्य सूचना भी उन्हें समय-समय पर भेजनी होगी।
[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3
8888.... अन्य पहलूअन्य पहलूअन्य पहलूअन्य पहलू 8.1 दरमानों में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर हैं; इसी प्रकार, रियायतें और छूट निम्नतम स्तर हैं। पत्तन, यदि वे ऐसा चाहें तो, कम दरें प्रभारित कर सकते हैं और/अथवा उच्चतर रियायतें तथा छूट प्रदान कर सकते हैं।
8.2 एसओआर की अधिसूचना के बाद, पत्तन, यदि वे ऐसा चाहें तो, एसओआर में निर्धारित शर्तों को युक्तिसंगत भी बना सकेंगे। 8.3 पत्तनों को ऐसी कम की गई दरों और/अथवा ऐसी दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली शर्तों को युक्तिसंगत बनाए जाने के बारे में जनता को अधिसूचित करना होगा और ऐसी कम की गई दरों और/अथवा ऐसी दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली शर्तों में आगे किन्हीं और बदलावों के बारे में भी जनता को अधिसूचित करते रहना होगा बषर्ते नई निर्धारित दरें टीएएमपी द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक नहीं होंगी।
8.4 महापत्तन उन्हें उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के लिए ही वसूली करेंगे। लेबर की कल्पित बुकिंग और अन्य समान कल्पित प्रभारों की अनुमति नहीं दी जाएगी। 8.5 रियायती प्रषुल्क, सरकार के नीति निदेषों के अनुसार, तटीय कार्गों/कंटेनरों/पोतों के लिए निर्धारित किया जाएगा। 9999.... अन्य प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा वअन्य प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा वअन्य प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा वअन्य प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा वसूल किए गए प्रभारों का विनियमनसूल किए गए प्रभारों का विनियमनसूल किए गए प्रभारों का विनियमनसूल किए गए प्रभारों का विनियमन 9.1 ऐसे मामलों में जहां धारा 42(3) के अधीन प्राधिकृत करने की व्यवस्था बीओटी रियायत करार के माध्यम से इतर होती है तो ऐसी सेवाओं के लिए अधिकतम दरें निर्धारित की जाएंगी। इस प्रयोजन के लिए, इन प्रभारों के लिए प्रस्ताव हेतु प्रषुल्क विनियमन के दायरे के अधीन आने वाली ऐसी प्राधिकृत सेवाएं चिहि्नत करने के बाद संबद्ध महापत्तन न्यास द्वारा शुरूआत की जाएगी और टीएएमपी को अग्रेशित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में सेवा प्रदाता द्वारा अर्जित किए जाने वाले कार्यनिश्पादन मानक शामिल किए जाएंगे और कार्यनिश्पादन मानक से जुड़ा प्रषुल्क प्रस्तावित किया जाएगा।
9.2 यदि किसी व्यवस्था के अधीन सेवा/सुविधा विषेश के लिए संबद्ध महापत्तन में अधिकतम प्रषुल्क निर्धारित नहीं किया जाता है तो पत्तन किसी अन्य महापत्तन न्यास में निर्धारित समान सेवा/सुविधा के लिए निर्धारित किया गया प्रषुल्क अंगीकृत करेगा। यदि किसी महापत्तन न्यास में प्रषुल्क निर्धारित नहीं किया जाता है अथवा निर्धारित दर परिकल्पित कार्गो/सेवा/सुविधा के लिए प्रतिनिधि नहीं हो तो पत्तन न्यास 2008 के दिषानिर्देषों के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए सर्वोत्तम क्षमता के संदर्भ में अथवा (सेवा/सुविधा/उपस्कर की तकनीकी विषिश्टता के संदर्भ में) दरित क्षमता के आधार पर प्रस्ताव दाखिल कर सकेगा। पत्तन न्यास के प्रस्ताव में सेवा प्रदाता द्वारा अर्जित किए जाने वाले कार्यनिश्पादन मानक शामिल किए जाएंगे और कार्यनिश्पादन मानकों से जुड़ा प्रषुल्क प्रस्तावित किया जाएगा।
9.3 खंड 9.1 और 9.2 के संदर्भ में टीएएमपी द्वारा अनुमोदित प्रषुल्क दूसरे वर्श के आगे से इन दिषानिर्देषों के खंड 2.8 में यथा निर्धारित स्वतः सूचकांकन के अधीन होगा।
टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त) [विज्ञापन-III/4/असा./143/14]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 21st January, 2015
No. TAMP/21/2009-WS.—In compliance of the policy direction issued by Government of India in the Ministry of Shipping (MOS) under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), as conveyed by MOS vide its communication No.8(1)/2014-TAMP, dated 13 January 2015, the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the following Tariff Policy for Major Port Trusts called "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015".
The relevant clause of the Tariff Policy for Major Port Trusts called "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" will come into effect from the date of issue. The MOS has issued these directions to this Authority vide its letter dated 13 January 2015. Accordingly, these Tariff Policy for Major Port Trusts called "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" will come into effect from 13 January 2015.
Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015
Preamble
The market conditions for provision of port services have undergone significant change since liberalization in the Port sector and expansion of port infrastructure following the introduction of Public Private Partnerships at Major Ports since 1996. Non-major ports have expanded rapidly and now have a substantial presence which accounts for about 42% of the cargo share. Further, there is no parity in the regulation mechanism between the major port trusts and the non-major ports. Whilst tariffs of Major Port Trusts are regulated following cost plus return approach, non-major ports are not covered by any tariff regulation. A need is, therefore, felt to give flexibility to the Major Port Trusts to react to the market forces and also to encourage Major Port Trusts for better performance within the ambit of Major Port Trusts Act, 1963. In order to accomplish this Government hereby issues the following Tariff Policy:—
POLICY FOR DETERMINATION OF TARIFF FOR MAJOR PORT TRUSTS, 2015
1. PRELIMINARY
1.1 This Policy is issued to the Major Port Trusts and the Tariff Authority for Major Ports (the "TAMP") as a policy direction under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963 as amended from time to time (the "MPT Act"), for fixation of tariffs at Major Port Trusts to which the provisions of the MPT Act apply or are extended [the "Port(s)]".
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]1.2 The direction may be called 'Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015 (the "Tariff Policy").
1.3 This Policy shall come into effect from the date of issue, and unless reviewed earlier or extended by the Government, shall remain in force for a period of 3 years.
1.4 This Policy is not applicable to BOT/BOOT operators or any other arrangement for private sector participation.
1.5 This is a broad policy framework. The TAMP may, in consultation with all the Major Port Trusts, issue working guidelines to operationalise the policy frame work.
2. DETERMINATION OF SCALE OF RATES
2.1 Each Major Port Trust will assess the Annual Revenue Requirement (ARR) which is the average of the sum of Actual Expenditure as per the final Audited Accounts of the three years 2011-12 (Y1), 2012-13 (Y2) and 2013- 14 (Y3) plus Return at 16% on Capital Employed including capital work-in-progress obtaining as on 31st March 2014, duly certified by a practising Chartered Accountant/Cost Accountant.
2.2 Actual Expenditure will be the total expenditure as reflected in the Audited Annual Accounts of the Major Port Trusts, subject to following adjustments and any other adjustments to be decided by TAMP in consultation with all the Major Port Trusts:
(i) All expenses relating to Estate related activity are to be excluded.
(ii) Interest on loans is to be excluded.
(iii) Only 1/5th of one time expenses like arrears of wages, arrears of pension/gratuity, arrears of ex-gratia payments arising out of wage revision etc. are to be included. Similarly 1/5th of the contribution to Pension Fund would also be considered for the calculation of ARR.
(iv) Management and General Administration Overheads subject to a cap of 25% of aggregate of the operating expenditure and depreciation is only to be considered.
2.3 The ARR so assessed as on 31st March 2014 will be indexed by 100% of the Wholesale Price Index (WPI) applicable for the year 2014-15 as communicated by TAMP to the Major Port Trusts.
2.4 The indexed ARR determined by the Major Port Trusts as on 31st March 2015 as per clause 2.3 is the ceiling Annual Revenue Requirement based on which the Major Port Trusts will draw the Scale of Rates (SOR).
2.5 For drawing the SOR, the traffic to be considered would be the overall traffic estimated exclusively for the port for the year 2014-15.
2.6 Based on the Annual Revenue Requirement as assessed as per Clause 2.4 above and taking into account the traffic as per Clause 2.5, the Major Port Trusts will have the flexibility to determine the rates to respond to the market forces based on its commercial judgement and draw the SOR within the ceiling of indexed Annual Revenue Requirement, duly certified by a practising Chartered Accountant/ Cost Accountant.
2.7 While going for a change in SOR the Major Port Trusts have to ensure that as a result of the changes in SOR there will not be a loss of traffic. The responsibility of ensuring this would rest with the Chairman of the Major Port Trusts.
2.8 The SOR will be indexed annually to inflation to the extent of 100% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Government of India occurring between 1st January 2014 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of SOR will be made every year and the adjusted SOR will come into force from 1st April of the relevant year to 31st March of the following year.
2.9 The indexed SOR will be effective from 1st April 2015 and shall remain valid for 3 years subject to annual indexation as mentioned in clause 2.8. The annual indexation will be subject to Clause 3.2 of this Tariff Policy.
2.10 Tariff arrangement for captive berths/ facilities where a separate tariff arrangement is prescribed in the mutual agreement entered into by the port and the concerned user, will continue to be governed by the respective agreement. Tariff for captive berths/ facilities not covered by specific Agreements will continue to be stipulated by TAMP.
3. PERFORMANCE STANDARDS OF MAJOR PORT TRUSTS
3.1 The Major Port Trusts shall also commit Performance Standards for cargo related services in terms of average ship berth day output, average moves per hour in case of container handling. For vessel side services, the port shall prescribe Performance Standards in terms of average turnaround time of vessels and average pre-berthing time of vessels and any other parameter which is found relevant by the Port.
[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण 5
3.2 The indexation of SOR as provided in Clause 2.8 will be subject to achievement of Performance Standards committed by Major Port Trusts. If a particular port does not fulfil the Performance Standard, no indexation would be allowed during the next year.
4. UNADJUSTED PAST PERIOD SURPLUS, PAST PERFORMANCE ANALYSIS
4.1 The additional surplus assessed by TAMP in earlier tariff Orders which remain unadjusted will be transferred by Major Port Trusts to any fund as desired by the Port Trust. Further, the additional surplus, if any, accruing to the Major Port Trusts during the period of application of existing Scale of Rates till the effective date of implementation of the new Scale of Rates fixed under this policy should be assessed and transferred to the General Reserve and use the funds for the purpose of development, creation and/ or modernization of the port infrastructure facilities.
4.2 The balance in the Escrow Account maintained by the Major Port Trusts to account for the Royalty/ Revenue share receipts and the future accruals in the Escrow Account can be utilised by the Major Port Trusts for the purposes as decided by the Board of Trustees of the concerned Major Port Trusts.
5. PROCEDURE FOR FILING AND PROCESSING THE PROPOSAL
5.1 The SOR, along-with conditionalities governing them, for services rendered or facilities provided as well as the charges for use of properties and assets and Performance Standards shall be formulated by the individual Major Port Trust, in accordance with this Policy as amended from time to time.
5.2 The Major Port Trusts shall host the draft SOR along with the proposed Performance Standards in its website and giving the designated email address of Port as well as TAMP for comments of relevant stakeholder / users within 15 day's time.
5.3 The Major Port Trusts shall submit its replies on the comments received from Port Users to TAMP not later than 15 days from the last date of receipt of comments from the port users.
5.4 In case there are no objections from users for a proposal or a case, TAMP need not organize any joint hearing.
6. GRIEVANCE REDRESSAL
6.1 In the event any user has any grievance regarding non-achievement by the Major Port Trust of the Performance Standards as notified by the TAMP, he may prefer a representation to TAMP which, thereafter, shall conduct an inquiry into the representation and shall forward its findings to the concerned Port Trust with a direction to comply with the Performance Standards as notified by the TAMP.
7. MANDATORY DISCLOSURES BY MAJOR PORT TRUSTS
7.1 All the Major Port Trusts shall furnish to TAMP annual reports on cargo traffic, ship berth day output, average turnaround time of ships, average pre-berthing waiting time as well as the tariff realized for each of its berth. In addition, for the container berths, annual reports shall also be provided on average moves per crane hour and average dwell time for containers. The annual reports shall be submitted by the Ports within 60 days following the end of each of the year. Any other information which may be required by TAMP shall also be furnished to them from time to time.
8. OTHER ASPECTS
8.1 The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The ports may, if they so desire, charge lower rates and/ or allow higher rebates and discounts.
8.2 Subsequent to the Notification of SOR, the ports may also, if they so desire, rationalise the conditionalities prescribed in the SOR.
8.3 The ports should notify the public such lower rates and/ or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates and continue to notify the public any further changes in such lower rates and/ or in the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.
8.4 Major Ports shall charge only for services provided for them. No notional booking of labour and other similar notional charges would be permitted.
8.5 Concessional tariff will be prescribed for coastal cargoes/containers/vessels, as per the policy directions of the Government.
9. REGULATION OF CHARGES LEVIED BY OTHER AUTHORISED SERVICE PROVIDERS
9.1 In cases where authorisation arrangement u/s 42(3) is other than by way of a BOT concession agreement, ceiling rates will be prescribed for such services. For this purpose, proposals for these charges should be initiated by6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] the concerned Major Port Trust after identifying such authorised services coming under the ambit of tariff regulation and forward to TAMP. The proposal shall contain the Performance Standards to be achieved by the service provider and tariff linked to Performance Standard should be proposed.
9.2 In case there is no ceiling tariff prescribed in the concerned Major Port for a particular service / facility under such arrangement, the port shall adopt the tariff prescribed for the similar service/ facility prescribed in any other Major Port Trust. If there is no tariff prescribed in any Major Port Trust or the rate prescribed is not representative for the cargo/ service/ facility envisaged, the Port Trust may file a proposal with reference to optimal capacity following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity. [with reference to the technical specification of the service/ facility/ equipment] The proposal of Port Trust shall contain the Performance Standards to be achieved by the service provider and tariff linked to Performance Standards should be proposed.
9.3 The tariff approved by TAMP with reference to clauses 9.1 and 9.2 shall be subjected to automatic indexation as prescribed in clause 2.8 of these guidelines from the second year onwards.
T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT. III/4/Exty./143/14]
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