असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 249] नई दिल्ली, मंगलवार, पफरवरी 3, 2015/माघ 14, 1936
No. 249] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2015/MAGHA 14, 1936
दिल्ली विकास प्राधिकरण
(मुख्य योजना अनुभाग)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2015
का. आ. 334(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 - (क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस (45) दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्तियाँ करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता, और दूरभाष/संपर्क संख्या भी दें, जिसे पढ़ा जा सके ।
संश्ाोधन :-
| पैरा / क्र.सं. | दिल्ली मुख्य योजना - 2021 | |
| विद्यमान प्रावधान | प्रस्तावित परिवर्तन/संश्ाोधन | |
| 1 | 2 | 3 |
| अध्याय 17.0 विकास संहिता | ||
| 1. | खण्ड 8 ; खंड 8(6) दिल्ली मुख्य योजना-2021 की सेवा योजना | |
| ix उपयु र्क्त को बढ़ावा देने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए प्रावधानों के आधार पर प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक पर 1% से 4% तक अतिरिक्त ग्राउन्ड कवरेज एवं एफ. ए. आर. दिया जा सकता है । अपवाद वाले मामलों में 5% प्रोत्साहन की अनुमति दी जा सकती है । | ix उपर्युक्त को बढ़ावा देने के लिए, संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किए गए प्रावधानों के आधार पर प्रोत्साहन के रूप् में अतिरिक्त ग्राउन्ड कवरेज, एफ.ए. आर. दिया जा सकता है । ग्राउन्ड कवरेज एवं एफ.ए.आर. के मामले में अधिकतम प्रोत्साहन 5% होगा । हरित भवनों के लिए ये प्रोत्साहन भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 'रेटिंग एजेंसी' द्वारा निर्धारित रेटिंग मानदण्ड पर आधारित होंगे । | |
| x हरित भवनों के लिए ये प्रोत्साहन 'एकीकृत पर्यावास आकलन ग्रीन रेटिंग'(जी.आर.आई.एच.ए.) द्वारा निर्धारित र टिंग मानदण्ड पर आधारित होंगे । े |
[फा. सं. - एफ. 20 (01)/ 2013-एमपी/पार्ट-II]
डी सरकार, आयुक्त एवं सचिव
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MASTER PLAN SECTION)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, 3rd February, 2015
S.O. 334(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/ Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section-11(A) of Delhi Development Act, 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, B-Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023, within a period of forty five days (45) from the date of issue of this Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/ contact number(s) which should be readable.
Modifications:
| P ara/ S. No. | MPD 2021 | |
| Existing Provisions | Proposed Amendments/Modifications | |
| 1 | 2 | 3 |
| Chapter 17.0 Development Code | ||
| 1. | Clause 8; clause 8(6) Services Plan of Master Plan for Delhi- 2021 | |
| In order to encourage the above, 1% to 4% ix. extra ground coverage and FAR, on each, may be given as an incentive by the Urban Local Bodies, depending upon the provisions made. In exceptional cases 5% incentive may be permitted. | In order to encourage the above, incentives ix. such as extra ground coverage, FAR may be given as an incentive by the Concerned local body, depending upon the provisions made. The maximum incentive shall be 5% in case of Ground Coverage & FAR. These incentives shall be based on the rating 'Rating Agencies' criteria prescribed by approved by the concerned Ministry, GOI for green buildings. | |
| x. These incentives shall be based on the rating criteria prescribed by 'Green Rating for Integrated Habitat Assessment' (GRIHA)for green buildings. |
2. The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above.
[F. No. F. 20(01)/2013-MP/Pt-II]
D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.