REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰-33004/99 असाधरण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 46] नई दिल्ली, मंगलवार, पफरवरी 10, 2015/माघ 21, 1936
No. 46] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015/MAGHA 21, 1936
महापत्तन प्रशुल्क प्राध्किरण
अध्सिूचना
मुम्बई, 4 पफरवरी, 2015
सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अध्निियम, 1963 ;1963 का 38द्ध की धरा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राध्किरण एतद््द्वारा संलग्न आदेशानुसार, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैध्ता को विस्तारित करता है।
महापत्तन प्रशुल्क प्राध्किरण
मामला सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी
कोरमः
;iद्ध श्री टी.एस. बालासुब्रह््मण्यम, सदस्य ;वित्तद्ध
;iiद्ध श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य ;अर्थशास्त्राद्ध
आदेश
;जनवरी 2015 के 2 दिन पारितद्ध
यह मामला विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ;वीपीटीद्ध के मौजूदा दरमान की वैध्ता के विस्तार से सम्बंध्ति है।
2. वीपीटी का मौजूदा दरमान ;एसओआरद्ध इस प्राध्किरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/13/2009-वीपीटी दिनांक 18 जनवरी, 2011, जिसे 31 मार्च, 2011 को भारत के राजपत्रा में अध्सिूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस आदेश ने दरमान की वैध्ता 31 मार्च, 2013 तक निर्धरित की थी है। यह प्राध्किरण बीपीटी के मौजूदा दरमान की वैध्ता कई बार विस्तारित कर चुका हैऋ पिछला विस्तार आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा 31 दिसम्बर, 2014 तक था।
3.1. वीपीटी द्वारा अपने पत्रा दिनांक 22 मार्च 2013 के साथ अपने पत्राों दिनांक 8 पफरवरी 2013 द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर संबं( उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों के साथ चर्चा की गई थी। इस प्रस्ताव पर संयुक्त सुनवाई 20 सितम्बर 2013 को आयोजित की गई थी। हमारे पत्रा दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा वीपीटी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण पत्तन द्वारा 19 नवम्बर 2013 को प्रेषित की गई थी।
3.2. तत्पश्चात, वीपीटी ने अपने पत्रा दिनांक 18 दिसम्बर 2013 द्वारा बताया था कि बीओटी प्रचालक के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए जाने के अद्यतन विकास के मद््देनजर, इसके प्रस्ताव में यातायात, आय अनुमान और घाटा अनुमान में बदलाव किया जा सकता है। उपर्युक्त स्थिति के मद््देनजर, जैसाकि वीपीटी द्वारा बताया गया है, इसके सामान्य संशोध्न प्रस्ताव को प्रभावित करते हुए, वीपीटी को हमारे पत्रा दिनांक 31 दिसम्बर 2013 द्वारा सलाह दी गई थी कि अपने प्रस्ताव को अद्यतन करें और 7 जनवरी 2014 तक प्रस्तुत करें। उसके बाद, वीपीटी के अनुरोध् पर, उसका संशोध्ति प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 20 पफरवरी 2014 तक का समय दिया गया था।
3.3. तत्पश्चात, वीपीटी ने अपने पत्रा दिनांक 2 अप्रैल 2014 द्वारा उ(रित किया था कि वित्तीय वर्ष 2013-14 समाप्त हो चुका है, 725 GI/2015 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
वास्तविकताओं के साथ 2013-14 के अनुमानों को अद्यतन करते हुए अपना संशोध्ति प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 30 जून 2014 तक समय की मांग की थी। वीपीटी द्वारा किए गए निवेदनों के मद््देनजर, पत्तन को उसका संशोध्ति प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 30 जून 2014 तक का समय प्रदान किया गया था।
3.4. वीपीटी ने अपने पत्राों दिनांक 14 अगस्त 2014, 2 सितम्बर 2014 और 3 सितम्बर 2014 द्वारा अपना संशेाध्ति प्रस्ताव दाखिल किया था । वीपीटी के संशोध्ति प्रस्ताव पर संब( उपयोक्ताओं के साथ 4 सितम्बर 2014 को विचार-विमर्श किया गया था और उनकी टिप्पणियां 23 सितम्बर 2014 तक भेजने के लिए कहा गया था।
3.5. तत्पश्चात, वीपीटी ने अपने पत्रा दिनांक 10 दिसम्बर 2014 द्वारा केपिटल निकर्षण की लागत वसूल करने के लिए लेवी की शुरूआत किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसके दरमान में शामिल किए जाने हेतु अनुरोध् किया गया था। उक्त प्रस्ताव उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था।
3.6. वीपीटी द्वारा अगस्त 2014 और सितम्बर 2014 में दाखिल किया गया संशोध्ति प्रस्ताव और केपिटल निकर्षण की लेवी के लिए दिसम्बर 2014 के इसके प्रस्ताव में नई संवीक्षा शामिल है और अंतिम रूप से विचार किए जाने के लिए मामला तैयार करने में कुछ और समय लगेगा।
4. इसी बीच, वीपीटी के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैध्ता 31 दिसम्बर 2014 को समाप्त हो चुकी है। उपर्युक्त पैरा 3.4, 3.5 और 3.6 में यथा दिए गए प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति पर विचार करते हुए, यह प्राध्किरण वीपीटी के मौजूदा दरमान की वैध्ता 31 मार्च 2015 अथवा संशोध्ति दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।
5. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अध्कि कोई अतिरिक्त अध्शिेष 1 अप्रैल 2013 के बाद प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अध्शिेष निर्धरित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।
टी.एस. बालासुब्रह््मण्यन, सदस्य ;वित्तद्ध [विज्ञापन-III/4/असा./143/2014 ;290द्ध]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 4th February, 2015
No. TAMP/13/2009-VPT.— In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Traiff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust as in the Order appended hereto.
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
Case No. TAMP/13/2009-VPT
QUORUM
(i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii) Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)
ORDER
(Passed on this 2nd day of January 2015)
This order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust (VPT)`
2. The existing Scale of Rates (SOR) of the VPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/13/2009- VPT dates 18 February 2011 which was notified in the Gazette of India on 31st March 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2013. This Authority has extended the validity of existing SOR of VPT on couple of occasions; the last extension being till 31 December 2014 vide Order dated 30 September 2014.
3.1. The Proposal filed by the VPT vide its letters dated 8 February 2013 along with its letter dated 22 March 2013 has been taken on consultation with the concerned users/user associations. Joint hearing on the proposal was held on 20 September 2013. The additional information/clarification sought from the VPT vide our letter dated 8 August 2013 has been furnished by the port on 19 November 2013.
3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण
3.2. Subsequently, the VPT vide its letter dated 18 December 2013 had stated that in view of latest development of signing of Concession Agreement with BOT operator, the traffic, income estimates and deficit estimates, in its proposal may undergo a change. In view of the above position, brought out by the VPT, having an impact on its general revision proposal, the VPT was advised vide our letter dated 31 December 2013 to update its proposal and submit it by 7 January 2014. Thereafter at the request of VPT, it was allowed time upto 20 February 2014 to file its revised proposal.
3.3. The VPT subsequently, vide its letter dated 2 April 2014 citing that the financial year 2013-14 is over, sought time up to 30 June 2014 to file its revised proposal updating the estimates of 2013-14 with actuals. In view of the submissions made by the VPT, the port was granted time till 30 June 2014 to file its revised proposal.
3.4. The VPT, vide its letters dated 14 August 2014, 2 September 2014 and 3 September 2014, has filed its revised proposal. The revised proposal of the VPT has been taken on consultation with concerned users on 4 September 2014 for their comments by 23 September 2014.
3.5. Subsequently, the VPT vide its letter dated 10 December 2014 has submitted a proposal for introduction of a levy to recover the cost of Capital Dredging and has requested for inclusion in its Scale of Rates. The said proposal has been circulated to the users/user organisations seeking their comments.
3.6. The revised proposal filed by the VPT in August 2014 and September 2014 and its proposal of December 2014 for levy of capital dredging involves fresh scrutiny and it will take some more time for the case to mature for final consideration.
4. In the meantime, the extended valsidity of the existing SOR of VPT expired on 31 December 2014. Considering the present status of the proposal as brought out in para 3.4, 3.5 and 3.6. above, this Authority extends the vglidity of the existing SOR of the VPT till 31 March 2015 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, Whichever is earlier.
5. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.
T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.- III/4/Exty./143/2014 (290)]
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