REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰-33004/99 असाधरण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 45] नई दिल्ली, मंगलवार, पफरवरी 10, 2015/माघ 21, 1936
No. 45] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015/MAGHA 21, 1936
महापत्तन प्रशुल्क प्राध्किरण
अध्सिूचना
मुम्बई, 4 पफरवरी, 2015
सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी.—महापत्तन न्यास अध्निियम, 1963 ;1963 का 38द्ध की धरा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राध्किरण एतद््द्वारा संलग्न आदेशानुसार, कांडला पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैध्ता को विस्तारित करता है।
महापत्तन प्रशुल्क प्राध्किरण
मामला सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी
कांडला पत्तन न्यास ------ आवेदक
कोरमः
;iद्ध श्री टी.एस. बालासुब्रह््मण्यम, सदस्य ;वित्तद्ध
;iiद्ध श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य ;अर्थशास्त्राद्ध
आदेश
;जनवरी 2015 के दूसरे दिन पारितद्ध
यह मामला कांडला पत्तन न्यास ;केपीटीद्ध के मौजूदा दरमान की वैध्ता के विस्तार से सम्बंध्ति है।
2. केपीटी का मौजूदा दरमान ;एसओआरद्ध इस प्राध्किरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी दिनांक 18 जनवरी 2011, जिसे 22 पफरवरी 2011 को भारत के राजपत्रा में अध्सिूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैध्ता 31 मार्च 2013 तक निर्धरित करता है। यह प्राध्किरण केपीटी के दरमान की वैध्ता कई बार विस्तारित कर चुका हैऋ पिछला विस्तार आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2014 द्वारा 31 दिसम्बर 2014 तक था।
3.1. केपीटी ने पहले अपने प्रस्ताव दिनांक 3 जनवरी 2013 द्वारा अपने दरमान केे संशोध्न के लिए एक प्रस्ताव दाखिल किया था जिसे जनवरी 2013 में प्रशुल्क मामले के रूप में पंजीकृृत किया गया था और प्रासंगिक अंशधरकों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इस प्राध्ि करण ने अपने आदेश सं टीएएमपी/73/2012-केपीटी दिनांक 4 जुलाई 2014 द्वारा केपीटी से संशोध्ति प्रस्ताव की मांग करते हुए मामले को बन्द करने का निर्णय लिया था और केपीटी को 2013-14 प्रोद््भूतों के आधर पर उसके दरमान के सामान्य संशोध्न के लिए नया प्रस्ताव 31 अगस्त 2014 तक दाखिल करने की सलाह दी गई थी जिसे नया मामला माना जाना था।
3.2. केपीटी ने अपना संशोध्ति प्रस्ताव दिनांक 2 सितम्बर 2014 दाखिल किया था जिसपर उनकी टिप्पणियों के लिए प्रासंगिक अंशधरकों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इस प्रस्ताव की आंतरिक रूप में संवीक्षा की जा रही है। परामर्श प्रक्रिया के रूप में संयुक्त सुनवाई भी आयोजित की जाएगी।
724 GI/2015
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
4.1. इसी बीच, केओपीटी के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैध्ता 31 दिसम्बर 2014 को समाप्त हो चुकी है। केपीटी ने अपने पत्रा दिनांक 24 दिसम्बर 2014 द्वारा इस प्राध्किरण द्वारा दरों को संशोध्ति किए जाने तक मौजूदा दरमान की वैध्ता को विस्तारित करने का अनुरोध् किया था।
4.2. केपीटी द्वारा किए गए अनुरोध् के मद््देनजर और उपर्युक्त पैरा 3.2 में यथा दिए गए संशोध्ति प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए भी, इस प्राध्किरण के अंतिम विचार के लिए मामला तैयार करने में समय लगेगा। इसलिए, यह प्राध्किरण केपीटी के मौजूदा दरमान की वैध्ता इसकी समाप्ति की तारीख से 31 मार्च 2015 तक अथवा संशोध्ति दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।
4.3. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अध्कि कोई अतिरिक्त अध्शिेष 1 अप्रैल 2013 के बाद प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अध्शिेष निर्धरित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।
टी.एस. बालासुब्रह््मण्यन, सदस्य ;वित्तद्ध
कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./143/2014 ;289द्ध]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 4th February, 2015
No. TAMP/61/2009-KPT.— In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Traiff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
Case No. TAMP/61/2009-KPT
The Kandla Port Trust
--- Applicant
QUORUM
(i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii) Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)
ORDER
(Passed on this 2nd day of January 2015)
This order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Kandla Port Trust (KPT)`
2. The existing Scale of Rates (SOR) of the KPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/61/2009- KPT dates 18 January 2011 which was notified in the Gazette of India on 22 February 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2013. This Authority has extended the validity of SOR of KPT on couple of occasions; the last extension being till 31 December 2014 vide Order dated 30 September 2014.
3.1. The KPT had earlier filed a proposal for revision of its SOR Vide its proposal dated 3 January 2013 which was registered as tariff case in January 2013 and taken on consultation with relevant stakeholders. This Authority, vide its Order No. TAMP/73/2012-KPT dated 4 July 2014, had decided to close the case for want of revised proposal from the KPT and had also advised the KPT to file fresh proposal for general revision of its SOR based on 2013-14 actuals latest by 31 August 2014 which was to be treated afresh.
3.2. The KPT has filed its revised proposal dated 2 September 2014 which was taken on consultation with relevant stakeholders for their comments. The proposal is being intennally scrutinized. Joint hearing as part of the consultation process will also have to be set up.
4.1. In the meantime, the extended validity of the existing SOR of KPT expired on 31 December 2014. The KPT vide its letter dated 24 December 2014 has requested this Authority to extend the validity of the existing SOR till the rates are revised by this Authority.
3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्रा : असाधरण
4.2. In view of the request made by KPT and also considering the present status of the revised proposal as brought out is para 3.2. above, it will take time for the case to mature for final consideration of this Authority, This Authority therefore , extends the validity of the existing SOR of KPT from the date of its expiry till 31 March 2015 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.
4.3. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.
T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT. III/4/Exty./143/2014(289)]
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