असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2511] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2015/अग्रहायण 5, 1937
No. 2511] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2015/AGRAHAYANA 5, 1937
पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय
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नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015
काकाकाका....आआआआ. . . . 3185318531853185((((अअअअ))))....———— भारत सरकार एतदद्वारा मंञिमंडल के दिनांक 18 नवम्बर, 2015 के अनुमोदन के साथ निम्न प्रकार से यूरिया और एलपीजी उत्पादकों को घरेलू गैस आपू*त हेतु विपणन मा*जन के निर्धारण को अधिसूचित करती है -
(i) देश के भीतर उत्पादित की जा रही तथा देश में उर्वरक (यूरिया) और एलपीजी उत्पादकों को आपू*त की जा रही किसी भी घरेलू गैस पर अधिकतम 200 4पए प्रति 1000 एससीएम (10000 के सीएएल/ एससीएम की एनसीवी दर से) का विपणन मा*जन वसूल किया जा सकता है।
(ii) भविष्य में विपणन मा*जन की सीमा में थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) तक विपणन मा*जन की सीमा में बढ़ोतरी स्वयं पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय द्वारा की जा सकती है। यह वृ>ि उस समय चल रही डब्ल्यूपीआई मु?ास्फीति की अधिकतम सीमा की शर्त पर होगी।
(iii) विपणन मा*जन को उपयु र्क्त (ii) में यथा परिकल्पित सीमा से अधिक बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय द्वारा Bयय विभाग के जरिए सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।
2. उपरोक्त निर्णय मंत्रीमंडल के अनुमोदन की तारीख यानि 18-11-2015 से प्रभावी होंगे ।
[फा. सं. एल-12015/5/2009-जीपी-I (खंड-II)]
Gीप्रकाश अHवाल, अवर सिचव 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION
New Delhi, the 24th November, 2015
S.O. 3185(E).—The Government of India with the approval of the Cabinet on 18th November, 2015 hereby notifies the determination of marketing margin for supply of domestic gas to Urea and LPG producers as under:-
(i) Marketing margin upto a maximum of Rs 200 per 1000 SCM (@ NCV of 10000 Kcal/SCM) may be levied on any domestic gas being produced within the country and supplied to Fertilizer (Urea) and LPG Producers in the country.
(ii) In future, escalation in the limit of marketing margin upto Wholesale Price Index (WPI) may be done by the Ministry of Petroleum and Natural Gas itself. The escalation would be subject to the upper limit of WPI inflation prevailing at relevant point in time.
(iii) For escalating the marketing margin beyond the limit as envisaged in (ii) above, the Ministry of Petroleum and Natural Gas would require the approval of Cabinet through D/o Expenditure.
2. The above decision will be effective from the date of Cabinet approval i.e., 18.11.2015.
[F. No. L-12015/5/2009-GP-I (Vol.II)]
SHRI PRAKASH AGARWAL, Under Secy.