असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2568] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 2, 2015/अग्रहायण 11, 1937
No. 2568] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2015/AGRAHAYANA 11, 1937
श्रम और रोजगारश्रम और रोजगारश्रम और रोजगारश्रम और रोजगार मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय अअअअधिसूचनाधिसूचनाधिसूचनाधिसूचना नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2015
काकाकाका....आआआआ.... 3243243243249999((((अअअअ)))).— केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भारतीय खाद्य निगमभारतीय खाद्य निगमभारतीय खाद्य निगमभारतीय खाद्य निगम में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 6666 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।
अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।
[फा. सं. एस-110017/5/91-आई.आर. (पी.एल.)] जि. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd December, 2015
S.O. 3249(E).— Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the 'Food Corporation of India (FCI)' which is covered by item 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a 'Public Utility Service' for the purposes of the said Act.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a 'Public Utility Service' for the purpose of the said Act for a period of six months.
[F. No. S-11017/5/91-IR (PL)]
G. VENUGOPAL REDDY, Jt. Secy.
5017GI/2015