असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2569] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 2, 2015/अग्रहायण 11, 1937
No. 2569] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2015/AGRAHAYANA 11, 1937
आवास और षहरी गरीबी उपषमन मंत्रालयआवास और षहरी गरीबी उपषमन मंत्रालयआवास और षहरी गरीबी उपषमन मंत्रालयआवास और षहरी गरीबी उपषमन मंत्रालय
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नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2015
काकाकाका....आआआआ.... 3250(अ)3250(अ)3250(अ)3250(अ)....—जबकि पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) (जिसके पश्चात् पथ विक्रेता अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है) 1 मई, 2014 से प्रवृत्त हुआ था; और पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 38 के उप-खंड (1) में अधिसूचना द्वारा स्थानीय प्राधिकारी और नगर विक्रय समिति से सम्यक परामर्ष के पश्चात् समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से छह मास के भीतर एक स्कीम तैयार करने की विरचित है जो दूसरी अनूसुची में उपबंधित सभी अथवा किसी भी मामले को विनिर्दिष्ट करें;
और पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 22 के उप-खंड (1) में इसके निमित्त नियमों के अनुसार प्रत्येक स्थानीय प्रााधिकारी में एक नगर विक्रय समिति गठित करने की व्यवस्था है;
और जबकि, पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 36 के उप-खंड (1) में समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर नियम बनाने की उपाबंध है;
और पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 38 के उप-खंड (1) के अनुसार और यह कि नगर विक्रय समिति को केवल इसके लिए बनाए गए निमित्त नियमों के अनुसार ही गठित किया जा सकता है जिसको पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 36 के उप-खंड (1) के उपबंधों के अंतर्गत ही अधिसूचति किया जाएगा । इस स्कीम की अधिसूचना से पहले नगर विक्रय समिति के साथ परामर्श अनिवार्य है । अतः इस स्कीम को पथ विक्रेता अधिनयम के लागू होने की तारीख से छह मास के भीतर अधिसूचित नहीं किया जा सकता है;
अतः अब केंद्रीय सरकार, पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 39 के उप-खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त कठिनाई का निराकरण करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्ः-
1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2015 है ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
2 पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) में "इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर अधिसूचना द्वारा" शब्दों के स्थान पर "धारा 36 के अधीन विरचित नियमों के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।
[फा. सं. एन-11028/3/2011-(यूएसडी)]
बी. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2 MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION ORDER
New Delhi, the 1st December, 2015
S.O. 3250(E).—Whereas, the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014) (hereinafter referred to as the Street Vendors Act) came into force with effect from the 1st May, 2014;
And whereas, sub-section (1) of section 38 of the Street Vendors Act provides for framing of a scheme by the appropriate Government within six months from the date of commencement of the Act, after due consultations with the local authority and the Town Vending Committee, by notification, which may specify all or any of the matters provided in the Second Schedule;
And whereas, sub-section (1) of section 22 of the Street Vendors Act provides for constituting a Town Vending Committee in each local authority as per rules made in this behalf;
And whereas, sub-section (1) of section 36 of the Street Vendors Act provides for making rules, by the appropriate Government, within one year from the date of commencement of this Act;
And whereas, the consultation with the Town Vending Committee is essential before the notification of the scheme, as per sub-section (1) of section 38 of the Street Vendors Act, and that the Town Vending Committee can only be constituted as per the rules made in this behalf, to be notified under the provisions of sub-section (1) of section 36 of the Street Vendors Act, the scheme cannot be notified within six months from the date of commencement of the Street Vendors Act;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Street Vendors Act, the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulty, namely:-
1. (1) This Order may be called the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) (Removal of Difficulties) Order, 2015
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In sub-section(1) of section 38 of the Street Vendors Act, for the words "within six months from the date of commencement of this Act", the words "within six months from the date of coming into force of the rules framed under section 36" shall be substituted.
[F. No. N- 11028/3/2011-USD]
B.K. AGARWAL, Jt. Secy.
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