रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 749] नई दिल्ली, बृृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 2015/अग्रहायण 12, 1937
No. 749] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3 , 2015/AGRAHAYANA 12 , 1937
खान मंत्रालयखान मंत्रालयखान मंत्रालयखान मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2015
सासासासा....काकाकाका....िनिनिनिन.... 927927927927¼¼¼¼अअअअ½½½½----&&&&कें (cid:14)ीय सरकार, खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:31)ए, निम्निलिखत िनयम बनाती है, अर्थात् :.—
1111. . . . संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त नाम और प्रारंभनाम और प्रारंभनाम और प्रारंभनाम और प्रारंभ....————((((1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खिनज (सरकारी कं पनी द्वारा खनन) िनयम, 2015 है ।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. . . . परिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएंपरिभाषाएं....————((((1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अिधिनयम" से खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) अिधिनयम, 1957 (1957 का 67) अिभप्रेत है ;
(ख) "सरकारी कं पनी" से कं पनी अिधिनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (45) में यथा परिभाषित कोई कं पनी अभिप्रेत है ; और
(ग) "खिनज" से धारा 3 के खंड (ड.) में परिभाषित से अन्यथा खिनज और अिधिनयम की पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनि<दष्ट खनिज अभिप्रेत हैं ।
(2) शब्द और पद, जो इन नियमों में परिभाषित नहA किए गए हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।
3. 12 12 12 12 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी,,,, 2015 2015 2015 2015 से पूर्व सरकारी कंसे पूर्व सरकारी कंसे पूर्व सरकारी कंसे पूर्व सरकारी कं पनियों या निगमों को प्रवृत्तपनियों या निगमों को प्रवृत्तपनियों या निगमों को प्रवृत्तपनियों या निगमों को प्रवृत्त खनन प"े की अवधि खनन प"े की अवधि खनन प"े की अवधि खनन प"े की अवधि....————(1) खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) संशोधन अिधिनयम, 2015 (2015 का 10) के प्रारंभ की तारीख अर्थात् 12 जनवरी, 2015 से पूर्व किसी सरकारी कं पनी या निगम को प्रदत्त खनिजों के लिए सभी खनन पBे पचास वर्ष की अवधि के लिए प्रदत्त किए गए समझे जाएंगे ।
5044 GI/2015
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) राज्य सरकार, सरकारी कं पनी या निगम द्वारा खनन पBे की समाप्ति से कम से कम बारह मास पूर्व इस निमित्त इसे दिए गए आवेदन पर, कारणों को लेखबG करते (cid:31)ए, खनन पBे की अवधि को बीस वर्ष की और अवधि के िलए एक ही बार िवस्तारित कर सके गी ।
(3) उपिनयम (1) के अध्यधीन, किसी सरकारी कं पनी या निगम द्वारा खनन पBों के नवीकरण के लिए किए गए सभी आवेदन और जो खान और खिनज (िवकास और िविनयमन) संशोधन अिधिनयम, 2015 (2015 का 10) के प्रारंभ की तारीख को लंबित थे, खनन पBे की अवधि के विस्तारण के िलए आवेदन समझे जाएंगे और उपिनयम (2) के उपबंधों के अनुसार निपटाए जाएंगे ।
4. 12 12 12 12 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी,,,, 2015201520152015 को या उसके पश्चाको या उसके पश्चाको या उसके पश्चाको या उसके पश्चात् सरकारी कं पनियों या निगमों को प्रदत्तत् सरकारी कं पनियों या निगमों को प्रदत्तत् सरकारी कं पनियों या निगमों को प्रदत्तत् सरकारी कं पनियों या निगमों को प्रदत्त खनन प"े की अवधि खनन प"े की अवधि खनन प"े की अवधि खनन प"े की अवधि.—
(1) किसी सरकारी कं पनी या निगम को खनिजों के लिए प्रदत्त सभी खनन पBे पचास वर्ष की अवधि के लिए होंगे।
(2) किसी सरकारी कं पनी या निगम को अधिनियम की धारा 10ख और धारा 11 के उपबंधों के अनुसार प्रदत्त कोई खनन पBा पचास वर्ष की अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा और विस्तारित नहA किया जाएगा ।
(3) राज्य सरकार िजसने सरकारी कं पनी या निगम द्वारा इस निमित्त आवेदन पर अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2क) और उपधारा (2ख) के उपबंधों के अनुसार खनन पBा प्रदान किया था, कम से कम बारह मास पूर्व कारणों को लेखबG करते (cid:31)ए, खनन पBे की अवधि को बीस वर्ष की और अवधि के लिए एक ही बार विस्तारित कर सके गी ।
के अधीन किसी सरकारी कं पनी या निगम द्वारा संदाय....———— 5. अधिनियम की धारा अधिनियम की धारा अधिनियम की धारा अधिनियम की धारा 17171717क की उपधारा क की उपधारा क की उपधारा क की उपधारा ((((2222गगगग) ) ) ) के अधीन किसी सरकारी कं पनी या निगम द्वारा संदाय के अधीन किसी सरकारी कं पनी या निगम द्वारा संदाय के अधीन किसी सरकारी कं पनी या निगम द्वारा संदाय ((((1) कोई सरकारी कं पनी या निगम या कोई संयुक्त उपKम जिसे अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2क) और (2ख) के उपबंधों के अनुसार खनन पBा प्रदत्त किया गया है, प्रत्येक मामले में कें (cid:14)ीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अधिनियम की दूसरी अनुसूची के संबंध में, संदत्त रायल्टी की प्रतिशतता के समान रकम संदत्त करेगा ।
(2) सरकारी कं पनी या निगम राज्य सरकार को उपिनयम (1) के अधीन यथाविनि<दष्ट संदाय करेगा ।
(3) सरकारी कं पनी या निगम ऐसी अन्य रकम का संदाय भी संबंधित प्राधिकारियों को करेगा, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपेक्षित हो, जिसके अंतर्गत,-
(i) राज्य सरकार को रायल्टी या अनिवार्य भाटक ;
(ii) राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को संदाय ; और
(iii) िजला खिनज फांउडेशन को संदाय, है ।
[फा. सं. 1/13/2015-एम.VI]
आर. Nीधरन, अपर सिचव
MINISTRY OF MINES
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd December, 2015
G.S.R. 927(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Mineral (Mining by Government Company) Rules, 2015.
(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
(a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(i)] 3(b) "Government company" means a company as defined in sub-section (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and
(c) "minerals" means minerals other than those defined as minor minerals under clause (e) of section 3 and minerals specified in Part A and Part B of the First Schedule to the Act.
(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.
3. Period of mining lease granted to Government companies or corporations before 12th January, 2015.—(1) All mining leases for minerals granted to a Government company or corporation before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), namely, the 12th January, 2015 shall be deemed to have been granted for a period of fifty years.
(2) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation at least twelve months prior to the expiry of the mining lease, may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of the mining lease for further periods of upto twenty years at a time.
(3) Subject to sub-rule (1), all applications made by a Government company or corporation for renewal of mining leases and which were pending as on the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015) shall be deemed to be applications for extension of the period of the mining lease and shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-rule (2).
4. Period of mining lease granted to Government companies or corporations on or after 12th January, 2015.– (1) All mining leases granted to a Government company or corporation for minerals shall be for a period of fifty years.
(2) A mining lease granted to a Government company or corporation in accordance with the provisions of section 10B and section 11 of the Act shall expire at the end of the period of fifty years and shall not be extended.
(3) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation granted a mining lease in accordance with the provisions of sub-sections (2A) and (2B) of section 17A of the Act, at least twelve months prior to the expiry of the mining lease, may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of the mining lease for further periods of up to twenty years at a time.
5. Payments by a Government company or corporation under sub-section (2C) of section 17A of the Act.–(1) A Government company or corporation or a joint venture, granted a mining lease in accordance with the provisions of sub- sections (2A) and (2B) of section 17A of the Act, shall pay an amount equivalent to a percentage of the royalty paid in terms of the Second Schedule to the Act, as notified by the Central Government in each case.
(2) A Government company or corporation shall make payments to the State Government as specified under sub-rule (1).
(3) A Government company or corporation shall also pay such other amounts as may be required under any law for the time being in force to the concerned authorities, including,-
(i) royalty or dead rent to the State Government;
(ii) payment to the National Mineral Exploration Trust; and
(iii) payment to the District Mineral Foundation.
[F. No. 1/13/2015-M.VI]
R. SRIDHARAN, Addl. Secy.
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