Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act)

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REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 2015/अग्रहायण 14, 1937

No. 321] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 2015/AGRAHAYANA 14, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयवाणिज्य और उद्योग मंत्रालयवाणिज्य और उद्योग मंत्रालयवाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

((((वाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभाग))))

पाटनरोधी और संब(cid:21) शुल्क महानिदेशालय) ((((पाटनरोधी और संब(cid:21) शुल्क महानिदेशालय) पाटनरोधी और संब(cid:21) शुल्क महानिदेशालय) पाटनरोधी और संब(cid:21) शुल्क महानिदेशालय)

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2015

अंतिम जांच परिणाम अंतिम जांच परिणाम अंतिम जांच परिणाम अंतिम जांच परिणाम ((((निर्णायक समीक्षा जांच)निर्णायक समीक्षा जांच)निर्णायक समीक्षा जांच)निर्णायक समीक्षा जांच)

चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित """"मेलामाईनमेलामाईनमेलामाईनमेलामाईन" " " " के आयातों पके आयातों पके आयातों पके आयातों पर पाटनर पाटनर पाटनर पाटन----रोधी शुल्करोधी शुल्करोधी शुल्करोधी शुल्क लगाने लगाने लगाने लगाने िवषय :िवषय :िवषय :िवषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित

संसंसंसंबंधी निर्णायक समीक्षा जांच । बंधी निर्णायक समीक्षा जांच । बंधी निर्णायक समीक्षा जांच । बंधी निर्णायक समीक्षा जांच ।

फा. संख्याफा. संख्याफा. संख्याफा. संख्या 15/15/15/15/17171717/2014/2014/2014/2014----डीजीएडी.डीजीएडी.डीजीएडी.डीजीएडी.---- समय-समय पर यथा संशोिधत सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (िजसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और सं-हण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (िजसे आगे िनयम भी कहा गया है) को ध्यान में रखते 4ए ;

क. क. क. क. मामले की पृष्ठमामले की पृष्ठमामले की पृष्ठमामले की पृष्ठभूिमभूिमभूिमभूिम

2. यत: नि7दष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेलामाईन के आयातों पर दिनांक 27.02.2004 की अधिसूचना संख्या 14/16/2003-डीजीएडी द्वारा अनन्तिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने दिनांक 02.04.2004 की अधिसूचना संख्या 53/2004-सीमा शुल्क द्वारा ऐसा अनन्तिम शुल्क लगाया था । प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबD देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेलामाईन (जिसे आगे संबD वस्तुएं कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक 5078GI/2015

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने वाले अंतिम जांच परिणाम को जारी किया था और भारत सरकार ने दिनांक 16 नवम्बर, 2004 की सीमा शुल्क की अिधसूचना सं. 107/2004-सीमा-शुल्क द्वारा ऐसा सुनिGित शुल्क लगाया था ।

3. यत: नि7दष्ट प्राधिकारी ने उसके बाद दिनांक 21.11.2008 की अधिसूचना संख्या 15/29/2008-डीजीएडी द्वारा संबD देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबD वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी । नि7दष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 20.11.2009 की अधिसूचना संख्या 15/29/2008-डीजीएडी द्वारा पाटन-रोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी । संबD देश से मेलामाईन के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की अधिसूचना संख्या 10/2010-सीमाशुल्क दिनांक 19.02.2010 को जारी की गई थी ।

4. यत: मेसर्स गुजरात स्टेट फर्टीलाजर्स एंड के ममिकल्स लिमिटिड ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार एक विधिवत् पर्याप्त प्रमाणों से युक्त एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने संबD देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबD वस्तुओं के पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृति होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया गया है तथा इसकी समीक्षा करने और मौजूदा पाटन-रोधी शुल्कों की अविध को आगे बढाने, उसमें संशोधन करने और उनकी राशि को बढाने का अनुरोध किया है।

5. यत: प्रस्तुत किए गए विधिवत प्रमाणयुक्त आवेदन पत्र को ध्यान में रखते 4ए तथा पाटन-रोधी िनयमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (5) के अनुसार प्राधिकारी ने संबD देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबंD वस्तुओं के संबंध में लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता और इसकी जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त हो जाने पर पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को उससे क्षति होने की संभावना है, की समीक्षा करने के लिए दिनांक 09.12.2014 की अधिसूचना संख्या 15/17/2014-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी ।

ख. 5िया विधि ख. 5िया विधि ख. 5िया विधि ख. 5िया विधि

6. प्राधिकारी द्वारा जांच करने के संबंध में निम्नोक्त व]णत ^िया-िविध का अनुसरण किया गया है :

(i) प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के अनसार 9 दिसंबर, 2014 की जांच की शुaआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबD देश के दूतावास और उपलब्ध सूचना के अनुसार संबD देश के bात आयातकों और अन्य हितबD पक्षकारों को प्रेषित की थी । bात हितबD पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें तथा इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपने लिखित विचारों से प्राधिकारी को अवगत कराएं । निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां, bात निर्यातकों/आयातकों की सूची के साथ संबD देशों के दूतावास को भी इस अनुरोध के साथ भेजी गई थe कि वे संबंD देश के निर्यातकों/आयातकों को यह परामर्श दें कि वे इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा के अंतर अपने उत्तर प्राधिकारी को भेज दें ।

(ii) नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन के अगोपनीय वृतान्त की एक प्रति bात निर्यातकों, अन्य घरेलू उत्पादकों और संबD देशों के दूतावासों को उपलब्ध कराई गई थी ।

(iii) प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के बारे जारी की गई सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबD देशों के निम्नलिखित bात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी थी और उन्हें अवसर प्रदान किया था कि वे नियमावली के अनुसार इस पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने लिखित विचार प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दें :-

(क) चाईना 4आया -ुप कं पनी लिमिटिड

(ख) जिगकाऊ टिआन्यान इलेबोरेट के मिकल इंडस्ट्रीज कं पनी लिमिटिड

(ग) इनर मंगोलिया ईहजुके म इंडस्ट्रियल कं पनी लिमिटिड[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3 (घ) नेईयार के मिकल कं पनी लिमिटिड

(ङ) हेनेना हावjस्ट इंटरनेशनल कं पनी लिमिटिड

(च) हेनान होंगई के मिकल कं पनी लिमिटिड

(छ) गोल्डन एलीफें ट के मिकल कं पनी लिमिटिड

(iv) संबD जांच शुरू होने के उत्तर में संबD देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करके अपने उत्तर नहe दिए हैं ।

(v) चीन जनवादी गणराज्य के bात उत्पादकों/निर्यातकों को और भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को बाजार अर्थlयवस्था के दजj (एमईटी) से संबंधित प्रशनावली इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी को संबD सूचना प्रस्तुत कर दें । जबकि जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ चीन जनवादी गणराज्य में प्रचलित सामान्य मूल्य पर भारत में विधिवत समायोजित संबD वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर िवचार किया गया था, फिर भी प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के bात उत्पादकों/ निर्यातकों को यह सूचित कर दिया था कि वे यथा संशोधित पाटन-रोधी िनयमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आलोक में आवेदन पत्र की दावे की जांच करेंगे । इसलिए चीन जनवादी गणराज्य के bात निर्यातकों/उत्पादकों से अनुरोध किया गया था कि वे यथा उल्लिखित ऐसी आवश्यक सूचना/पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करें जिसके आधार पर प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकें कि क्या चीन जनवादी गणराज्य के bात निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थmवस्था का दर्जा दिया जा सकता है अथवा नहe । तथापि, चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन जनवादी गणराज्य को बाजार अर्थlयवस्था का दर्जा देने का खंडन करने के आशय के एमईटी की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहe किए हैं ।

(vi) नियमावली के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के प्रयोजन से भारत में संबD वस्तुओं के bात निम्निलिखत आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को प्रश्नावलियां भेजी गn थe :-

(क) -ीनप्लाई लिमिटिड

(ख) मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटिड

(ग) मेरिनो मेनल प्रोडक्oस लिमिटिड

(घ) गोल्डन लेमिनेoस लिमिटिड

(ङ) सूर्या विकास प्लाईवुड निजी लिमिटिड

(च) कात्यानी के मिटेक इंडिया लिमिटिड

(छ) रूशिल डेकर लिमिटिड

(ज) सनडेक इंडिया लिमिटिड

(झ) ब्लूम डेकर लिमिटिड

(ञ) एचईएफ इंडिया प्राईवेट लिमिटिड

(ट) से ुचुरी प्लाईबोर्डस् इंडिया लिमिटिड

(ठ) मंगलम टिम्बर प्रोडकटस् लिमिटिड

(ड) वगp इंडस्ट्रीज

(ढ) अल्फा ईका लिमिटिड4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (ण) बम्बई वर्मा ट्रेडिग कं पनी

(vii) उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्निलखित आयातकों ने मेसर्स अनjस्ट एंड जंग के माध्यम से प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :-

(क) मेघदूत लेमिनार्ट प्राईवेट लिमिटिड

(ख) सेंचुरी प्लाईबोर्डस् इंडिया लिमिटिड

(ग) ब्लूम डेकर लिमिटिड

(viii) इसके अतिरिक्त लेमिनेट मेन्युफे क्चरर्स ऐसोसिएशन ने मेसर्ज अनjस्ट एंड जंग के माध्यम से याचिका का उत्तर प्रस्तुत किया है ।

(ix) मेसर्ज संदीप आगjनिक्स ने 28 जनवरी, 2015 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया था लेकिन उसने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहe किया है । इसके अतिरिक्त उसने दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के ई मेल द्वारा और निवेदन प्रस्तुत किए थे । प्राधिकारी द्वारा मौखिक सुनवाई किए जाने के नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी कं पनी ने मौखिक सुनवाई में भाग नहe लिया था ।

(x) मैसर्स बालाजी एक्शन बिल्डबेल (आईटीएस कानूनी वकीलों और परामर्शदाताओं के माध्यम से) और मेसर्ज एक्जिम कोर्प ने निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं को हितबD पक्षकारों के रूप में पंजीकृ त नहe कराया है और न ही उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी आयातक प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत किया है, लेकिन उन्होंने विलंब से अक्टूबर, 2015 में अपने निवेदन प्रस्तुत किए हैं । इस प्रकार इन पक्षकारों ने उन्हें समय पर दिए गए अवसर का फायदा नहe उठाया है । मेसर्ज बालाजी एक्शन बिल्डबेल ने सार्वजनिक फाईल को देखने की इqछा lयक्त की थी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि कं पनी ने एक हितबD पक्षकार के रूप में स्वयं को पंजीकृ त नहe कराया है और उसने कोई निवदेन नहe किया है/आयात के कोई आंकडे प्रस्तुत नहe किए हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि चू ंकि पाटन-रोधी शुल्क की जांच समयबD है, इसलिए पंजीकृ त पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए और दर्ज किए गए निवेदनों का आदान-प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है, ताकि प्राधिकारी को उचित निर्धारण करने में सहायता दी जा सके । मेसर्ज बालाजी एक्शन िबल्डबेल के मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तथ्य के बाबजूद कि कं पनी ने 10 महीनों तक इस जांच में कोई सहयोग नहe दिया है और प्राधिकारी से जांच के के वल ग्याहरवें महीने में ही अनुरोध किया है, फिर भी प्राधिकारी ने lयावहारित aख अपनाते 4ए यह निर्णय लिया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन को ध्यान में रखा जाए और उन पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाए ।

(xi) जिन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबD पक्षकारों ने प्राधिकारी को अपने कोई उत्तर प्रस्तुत नहe किए हैं और न ही उन्हें इस जांच से संबD कोई सूचना प्रस्तुत की है, उन्हें असहयोगी माना गया है ।

(xii) जांच अवधि सहित विगत तीन वषp के लिए संबD वस्तुओं के आयातों के कारोबार-वार आंकडे प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी प्रणाली, वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया था । प्राधिकारी को उक्त सूचना प्राप्त हो गई है । प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य का परिकलन करने तथा क्षति का विश्लेषण करने के लिए डीजी प्रणालियों द्वारा प्रदत्त आंकडों पर विश्वास किया है जिनके कारणों का उल्लेख इस निर्णय में नीचे किया गया है ।

(xiii) सामान्यतया स्वीकृ त लेखांकन सिDांत (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबD वस्तु के उत्पादन की ईष्टतम लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) को[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्रा : असाधरण 5 bात किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मा]जन से कम पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के िलए पर्याप्त होगा । पाटन-रोधी िनयमावली के अनुबंध-2 के अंतर्गत निर्धारित सिDांतों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ।

(xiv) मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2013 से 30 जून, 2014 (15 महीनों) तक की है । तथापि, क्षति का विश्लेषण करने की अवधि में अप्रैल, 2010 – मार्च, 2011, अप्रैल, 2011 - मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 – मार्च, 2013 और जांच अविध भी शािमल है ।

(xv) पाटन-रोधी शुल्क नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबD पक्षकारों को 28 िसतंबर, 2015 को 4ई मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचार lयक्त करने का अवसर प्रदान किया था । जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार lयक्त किए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक lयक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें और साथ ही अपने प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत करें ।

(xvi) इस जांच के दौरान हितबD पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों की जांच की गई है और प्राधिकारी द्वारा जहां कहe भी प्रासंगिक 4आ है, उनका निदान इस जांच में किया गया है ।

(xvii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकडों की जांच, जितनी आवश्यक समझी गई है, उतनी की गई है ।

(xviii) हितबD पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है । प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहe भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहe किया है । जहां कहe भी संभव 4आ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबD पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय वृतान्त भी प्रस्तुत करें ।

(xix) जहां कहe भी यदि किसी हितबD पक्षकार ने मौजूदा जांच की प्र^िया के दौरान आवश्यक सूचना का अिभगमन करने अथवा उसे अन्यथा प्रदान नहe करने से मनाही की है अथवा जांच में विशेष रूप से अडचन पैदा की है, प्राधिकारी ने ऐसे हितबD पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध आंकडों के आधार पर उसे इस अंतिम निर्णय में उसको रिकार्ड किया है ।

(xx) उपरोक्त िनयमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2015 को bात हितबD पक्षकारों के समक्ष अत्यावश्यक तथ्यों के विवरण का प्रकटन किया गया था और उस पर प्राप्त 4ई टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा जितना प्रासंगिक समझा गया उतना इस अंतिम परिणाम में विचार किया गया है ।

(xxi) इस अंतिम परिणाम में किसी हितबD पक्षकार/अन्य पक्षकार द्वारा '' *** ''सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है ।

(xxii) प्राधिकारी द्वारा इस जांच के लिए अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 60.64 रूपए है ।

ग. ग. ग. ग. विचाराधीन उत्पाविचाराधीन उत्पाविचाराधीन उत्पाविचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुद और समान वस्तुद और समान वस्तुद और समान वस्तु का कार्य क्षेत्र का कार्य क्षेत्र का कार्य क्षेत्र का कार्य क्षेत्र

7. मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद मेलामाईन है । मूल मामले में दिनांक 3 सितंबर, 2004 को अिधसूचना संख्या 14/16/2003-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

"मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद मेलामाईन है, जो कि स्वाद रिहत, सुगंध रहित अवैषिक पदार्थ । इसका उपयोग मेलामाईन फोरमेल्डिहाईड के लिए किया जाता है, जिसका बाद में प्रयोग निचले स्तर के उत्पादों के लिए किया जाता है । मेलामाईन फोरमेल्डिहाईड रेसिन का प्रयोग परतदार बनाने के लिए किया जाता है जो कि सख्त, खुचरन, दाग, धब्बे और ताप रोधी होता है ।

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 में मेलामाईन का कटिब5 सीमाशुल्क उप शीर्ष 29336100 है ।यह उत्पाद ओजीएल 7ेणी में आता है और इसका आयात स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है " ।

8. चू ंकि मौजूदा जांच निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही है जो कि मूल जांच में था । विचाराधीन उत्पाद मेलामाईन है जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 में उप शीर्ष 29336100 के अंतर्गत वर्गीकृ त किया गया है । तथापि, यह वर्गीकरण निदjशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से मौजूदा जांच के कार्य-क्षेत्र में बाध्यकारी नहe है ।

9. समान वस्तु के संबंध में पाटन-रोधी िनयमावली के िनयम 2 (घ) में की गई lयवस्था निम्नानुसार है :-

''समान वस्तु'' से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से सम?प या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समनु?प नहB है, परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

10. प्रस्तुत किया गया आवेदन लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्क की समीक्षा करने, जारी रखने और उसकी मात्रा को बढाने के लिए है तथा समान वस्तु जैसे मुद्दे का निदान विगत जांच में किया गया है । पहले की जांच में प्राधिकारी ने पहले से ही यह माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा नि]मत संबD वस्तुएं चीन जनवादी गणराज्य से आयाति संबD वस्तुओं के ही समान हैं ।

11. विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न -ेड के होने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक ने इस जांच में न तो कोई सहयोग दिया है और न ही विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न -ेडों के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत की है ।

12. घरेलू उद्योग द्वारा नि]मत मेलामाईन और चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित मेलामाईन में विशेष अंतर lयाप्त है । घरेलू उद्योग द्वारा नि]मत मेलामाईन और चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित मेलामाईन, उनकी वास्तिवक और रसायिनक गुण-क्षमताओं, कायp और प्रयोगों, उत्पाद विनिदjश्नों, कीमत, वितरण और विपणन की दृष्टि से तुलनीय है । हालांकि मेलामाईन के उत्पाद में विभिन्न विनिर्माण प्र^ियाएं/प्रोद्योगिकीयां निहित हैं, फिर भी उसके अंत प्रयोग का तुलनीय विनिदjशन है और उसे एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है । ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं । उपभोक्ताओं ने इन दोनों का प्रयोग, इनको पारस्परिक रूप से बदलने के लिए किया है । घरेलू उद्योग द्वारा नि]मत मेलामाईन और चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित मेलामाईन को पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार समान वस्तु माना गया है ।

घ. घ. घ. घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र औरघरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र औरघरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र औरघरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और आधार आधार आधार आधार

13. मेसर्ज गुजरात राज्य फर्टालाईजर्स एंड के मिकल्स लिमिटिड द्वारा आवेदन पत्र निर्णायक समीक्षा जांच के लिए प्रस्तुत किया गया है । उपलब्ध सूचना के अनुसार यािचकादाता कं पनी, संबD देश के किसी निर्यातक अथवा भारत में िवचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से (न तो प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से) कोई संबंध नहe रखती है ।

याचिकादाता ने जांच अवधि के दौरान संबD देश से संबD वस्तुओं का कोई आयात नहe किया है । तथापि, यािचकादाता ने आधार वर्ष के दौरान संबंD देश से कु छ आयात किए थे । प्राधिकारी का यह विचार है कि कं पनी का मुख्य संके न्{ण निरंतर एक उत्पादक बने रहना और अपना निजी उत्पादन करना ही है । इसलिए कं पनी को नियमावली में दी गई परिभाषा के भीतर एक घरेलू उद्योग माना गया है ।

14. यािचकादाता कं पनी भारत में विचाराधीन उत्पाद की एक मात्र उत्पादक है । प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सूचना की जांच करने के बाद यह निर्धारित किया है कि याचिकादाता कं पनी नियम 2 (ख) में उल्लिखित lयवस्था के भीतर एक घरेलू उद्योग बनती है और उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार घरेलू उद्योग के दजj के मानदंड को संतोषजनक ढंग से पूरा करती है ।

ङ. ङ. ङ. ङ. अन्यअन्यअन्यअन्य मुद्दे मुद्दे मुद्दे मुद्दे

पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निर्यातकोंनिर्यातकोंनिर्यातकोंनिर्यातकों////आयातकोंआयातकोंआयातकोंआयातकों////प्रयोक्ताप्रयोक्ताप्रयोक्ताप्रयोक्ताओं/हितब? पक्षकारों/अन्यओं/हितब? पक्षकारों/अन्यओं/हितब? पक्षकारों/अन्यओं/हितब? पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

15. निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं तथा हितबD पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(1) प्राधिकारी ने निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए डीजीसीआईएस के आंकडों पर विश्वास किया है क्योंकि आंकडों के निजी |ोत के बजाय यह एक सरकारी |ोत है । हाल ही में संबंD वस्तुओं के आयातों पर रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय की रिपोर्ट में डीजीसीआईएस के आंकडों की तुलना में आयात की कीमत काफी अधिक दर्शाई गई है ।

(2) डीआरआई द्वारा जारी किए गए चेतावनी के एक परिपत्र से संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन के संबंध में यह बताया जाता है कि ऐसी चेतावनी क्षेत्रीय संगठन को ऐसी पDति से सचेत करना मात्र है, लेकिन यह संबD वस्तुओं से संबंधित समस्त आयातों के कारोबार पर कोई आqछादित और अंतिम जांच निर्णय नहe है । यह कोई स्वीकारोक्ति भी नहe है कि आयात की कीमतें मुख्यतया आयातकों द्वारा परिचालित की जाती हैं, लेकिन यह क्षेत्रीय संगठनों के लिए चेतावनी मात्र है कि वे पाटन-रोधी शुल्क से बचने के मकसद से आयात की कीमतों के संभावित परिचालन से सावधान रहें।

(3) आयात कारोबार की सत्यता, जो कि सीमाशुल्क विभाग के नियंत्रण और निगरानी का विषय है, अनावश्यक है । यदि सीमा शुल्क की ^ियाविधियों के बारे में, जो कि अवास्तविक आयात कारोबार को रोकने में विफल रही हैं, के तंत्र को चुनौती देने वाली कोई शिकायत की जानी है तो ऐसी शिकायत उपयुक्त मंच अर्थात, सीमाशुल्क विभाग के समक्ष ही की जाए । आयात के आंकडों की सत्यता को चुनौती देने और यह आरोपित करने के लिए कि आयात की कीमतें अवास्तविक हैं, जो कि डीजीसीआईएस के डाटाबेस अथवा सूचना पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, उन्हें प्राधिकारी द्वारा अनेक पाटन-रोधी जांच में सही और विश्वसनीय पाया गया है ।

(4) जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना, विधिवत पर्याप्त प्रमाणयुक्त आवेदन पत्र पर आधारित नहe है और न ही यह प्रमाण की उचित और लक्ष्यपरक जांच पर आधारित है ।

(5) आवेदक ने अपनी सूचना ऐसे प्रपत्र में अ-ेषित की है जो कि वास्तव में मूल आवेदन पत्र के निमित्त है और यह एसएसआर जांच के लिए नहe है । इसके फलस्वरूप असंगत स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार की सूचना मूल जांच के लिए अपेक्षित होती है, वह विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहe होती है जिसे प्राधिकारी द्वारा एसएसआर जांच के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है ।

(6) जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना न तो यथापूर्व स्थिति के आधार पर है और न ही यह माननीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रमाण युक्त आवेदन पर आधारित है, जिससे कि मौजूदा जांच की शुरूआत यथोचित हो सके ।

(7) विदेश lयापार नीति के अनुसार अ-िम लाईसेंस /प्राधिकरण के अंतर्गत आयात, मानक इनपुट आउटपुट के मानदंडों द्वारा अधिशासित होते हैं ।

(8) यहां तक संबD वस्तुओं का संबंध हैं, मांग और पू]त में अत्यधिक अंतर lयाप्त है। तथािप, अत्यिधक मांग होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग का यह दावा है कि उसके अपनी कीमते आयातित वस्तुओं के साथ जोडी 4ई हैं । घरेलू उद्योग द्वारा अ-िम लाईसेंस तंत्र के अंतर्गत ऐसे आयात किए गए हैं जो कि बिल्कु ल भी भारतीय घरेलू बाजार में बि^ी के निमित्त नहe होते हैं और न ही वे घरेलू बि^ियों के साथ कोई प्रस्पिर्Dा करने के लिए होते हैं ।

(9) ऐसा स्वीकार किया गया है कि एक- ितहाई आयात, शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत किए गए हैं, िजन पर पाटन-रोधी शुल्क नहe लगता है और दो-ितहाई आयात, उपरोक्त कीमत अर्थात अमरीकी डालर 1400 पर किए गए हैं । इस प्रकार इनका तात्पर्य यह है कि ये पाटित कीमतें हैं । यदि आयात की कीमतें अवास्तविक हैं, तो घरेलू उद्योग को मध्यावधि समीक्षा करने को अनुरोध करना था ।

(10) शुल्क की कीमत के अप्रभावी होने के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को शुल्क की मात्रा और स्वरूप में परिवर्तन किए जाने के लिए मध्यावधि समीक्षा करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था । घरेलू उद्योग ने ऐसे दावे की संपुष्टि के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहe किया है ।

(11) चीन के सीमा शुल्क के आंकडों में ऐसे कारोबार भी शामिल होंगे जो कि शुल्क-मुक्त तंत्र के अंतर्गत किए गए हैं, िजन पर पाटन-रोधी शुल्क नहe लगता है और इसलिए उन्हें पाटन और क्षति के विश्लेषण के परिवेश और अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए । जबकि क्षति का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ प4ंच मूल्य आवश्यक होगा जो कि प्रविष्टियों के आंकडों में पहले से ही उपलब्ध है ।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनघरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनघरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनघरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

16. घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और उसके दज~ के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(1) डीआरआई का निष्कर्ष प्रकृ ति स्वरूप निश्चायक है और नि7दष्ट प्राधिकारी अन्य सरकारी िवभाग के निर्णयों की अनदेखी नहe कर सकते हैं । डीआरआई की जांच के आधार पर सीमा शुल्क िवभाग ने यह पाया था कि कु छ आयातक चीन से आयातित मेलामाईन का अधिक मूल्यांकन करने में संलिप्त थे ताकि ऐसे आयातों पर प्रभारित पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान करने से बचा जा सके । डीआरआई ने जांच करने के बाद अपने निष्कर्ष में यह निवेदन किया है कि आयातक पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए उत्पाद का अधिक मूल्यांकन कर रहे हैं।

(2) घरेलू उद्योग ने डीआरआई के निष्कर्ष के लिए सम]थत प्रमाण सहित विस्तृत कारण दिए हैं ताकि यह सिD किया जा सके कि आयात के आंकडों में उल्लिखित कीमत अवास्तविक कीमत है और यह वास्तिवक नहe है ।

(3) डीजीसीआईएंडएस की औसत आयात कीमत पर याचिका और लिखित निवेदनों में सुस्पष्ट किए गए कारणों के लिए विचार नहe किया जा सकता है ।

(4) याचिका में सकारातमक कीमत कटौती को स्पष्ट दर्शाया गया है । वा]षक रिपोर्ट में ऐसे विवरण निहित हैं जो कि घरेलू उद्योग की एक वर्ष के कार्य-िनष्पादन में गिरावट दर्शाते हैं । तथापि, वा]षक रिपोर्ट के वल विचाराधीन अवधि पर ही ध्यान संके न्{ित करती है । नि7दष्ट प्राधिकारी के लिए के वल क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन ही महत्व रखता है । नि7दष्ट प्राधिकारी का निर्णय क्षति अवधि के दौरान 4ए कार्य-निष्पादन पर आधारित है ।

(5) अ-िम लाईसेंस के अंतर्गत होने वाले आयात घरेलू उद्योग को क्षति प4ंचा रहे हैं। अ-िम लाईसेंस के अंतर्गत भारत में प्रवेश करने वाले आयात ऐसे आयात हैं जो कि घरेलू उद्योग की कीमत और सम- बाजार की कीमत को अधिशासित कर रहे हैं । भारत सरकार ने निर्यात के लिए किए जाने वाले आयात को अ-िम प्राधिकरण स्कीम के अंतर्गत पाटन-रोधी शुल्क के अिधकार-क्षेत्र से बाहर रखा 4आ है, जिसका तात्पर्य यह[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्रा : असाधरण 9 नहe है कि ऐसे आयात क्षति नहe प4ंचा रहे हैं । इससे पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के समय भारत सरकार के विवेकाधिकार का ही स्पष्ट पता चलता है ।

(6) घरेलू उद्योग ने ऐसे विस्तृत कारण प्रस्तुत किए हैं कि (cid:127)ेणी 1 अथवा चीन सीमाशुल्क आंकडों के तहत होने वाले आयातों को ही घरेलू आयात कीमत का निर्धारण करने के लिए क्यों अपनाया जाए ।

प्राधिकारी द्वारा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच

17. प्राधिकारी भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की वास्तविक कीमत पर विभिन्न हितबD पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट करते हैं । घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि भारतीय सीमा शुल्क के अनुसार आयात की कीमत, वास्तविक कीमत नहe है और इसलिए यह अनुरोध किया है कि या तो चीन के सीमा शुल्क के अनुसार कीमत को अथवा अ-िम लाईसेंस के अंतर्गत आयातों की कीमत को अपनाया जाए । घरेलू उद्योग ने अपने इस तर्क के समर्थन में डीआरआई द्वारा परिचालित एक चेतावनी परिपत्र प्रदान किया है जिसमें डीआरआई ने यह पाया है कि lयापारी आयातक, वास्तविक प्रयोक्ता आयातक के आयात मूल्य की तुलना में अत्यधिक मूल्य घोषित कर रहे थे । प्रितवादी हितबD पक्षकार का यह तर्क है कि डीआरआई का चेतावनी संबंधी पत्र क्षेत्रीय संगठनों को ऐसी पDति से सचेत करना मात्र है, लेकिन यह संबD वस्तुओं से संबंधित समस्त आयातों के कारोबार पर कोई आqछादित और अंतिम जांच निर्णय नहe है तथा ऐसे आयात के कारोबार की सत्यता जो कि सीमा शुल्क के नियंत्रण और निगरानी के अध्यधीन होते हैं, अनावश्यक है तथा प्राधिकारी द्वारा आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकडों को ही अपनाया जाना चािहए ।

18. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को के वल डीजीसीआईएंडएस के आंकडों पर ही विश्वास करना चािहए तथा निजी |ोत अथवा किसी अन्य |ोत पर नहe, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत में उसने आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए आंकडों की प्रकृ ति, उसकी उपलब्धता, परिप्रे(cid:128)य और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते 4ए तथ्यों के उपयुक्त सह-संबंध के बाद ही निजी |ोत के आंकडों के साथ-साथ चीन के सीमाशुल्क के आंकडों को अपनाया था ।

जांच की शुaआत करने के समय आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए आईबीआईएस के आंकडों को अपनाया जाना भी नि7दष्ट प्राधिकारी की विगत की पDति रही है ।

19. आयात कीमत का निर्धारण करने के संबंध में प्राधिकारी ने डीआरआई द्वारा की गई जांच के ब्यौरों तथा उनके द्वारा निर्धारित आयातों के वास्तविक मूल्य के संबंध में डीआरआई से सूचना के अनुरोध को नोट कर लिया है, ताकि पाटन और कीमत के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके ।

20. इसलिए प्राधिकारी विचाराधीन उत्पादों के आयातों की मात्रा और कीमत के लिए आयात के आंकडों के विभिन्न |ोतों के संदर्भ में विभिन्न हितबD पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट करते 4ए यह मानते हैं कि विगत में उसने आंकडों के विभिन्न |ोतों का आंकडों के |ोत में उपलब्ध आंकडों के ब्यौरों की सीमा तक उपयुक्त ढंग से उपयोग किया था, उपरोक्त परिप्रे(cid:128)य में जितना संभव था उतना उन पर विश्वास किया था और विभिन्न |ोतों तथा साथ ही सहयोगी निर्यातक/आयातक द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों के बीच पारस्परिक संबंध होने के लिए विभिन्न द्वितीयक |ोतों के आंकडों के सही होने की सुनिGितता की है । मौजूदा मामले में प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के साथ-साथ डीजी प्रणाली के आंकडों पर विचार किया है । इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने डीआरआई द्वारा जारी किए गए चेतावनी परिपत्र पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर कु छ lयापारियों/आयातकों द्वारा पाटन-रोधी शुल्क के आरोपित प्रवंचना करने पर डीआरआई से संबD ब्यौरे भी प्राप्त किए हैं । प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस, डीजी प्रणाली और चीन सीमाशुल्क से प्राप्त आंकडों और डीआरआई से प्राप्त सूचना के बीच सह-संबंध स्थापित किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएंडएस, डीजी प्रणाली और चीन सीमाशुल्क के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा मोटे तौर पर सह-संबंधित है । चू ंकि संबD देश से विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक ने कोई उत्तर नहe प्रस्तुत किया है तथा के वल तीन निर्यातकों ने ही ***मी.टन के आयातों के आंकडे प्रस्तुत किए हैं, इसलिए आयातक की प्रश्नावली के उत्तर के10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] अनुसार कीमत, विचाराधीन उत्पाद के कु ल आयातों से प्रतिबिम्बित नहe हो सकती है । डीजी प्रणाली के आंकडों के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क मुक्त आयातों और गैर-शुल्क मुक्त आयातों के बीच lयापक अंतर विद्यमान है ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा इस तथ्य के बावजूद हो रहा है कि उत्पाद का आयात, दोनों मागp में समान है ।

डीआरआई को चेतावनी परिपत्र और डीआरआई द्वारा प्राधिकारी को प्रदत्त सूचना इसके प्रमाण हैं कि जब जांच अवधि के दौरान गैर-शुल्क मुक्त आयातों की आयात कीमत की तुलना, अ-िम लाईसेंस की कीमतों से की जाती है तो वह विश्वसनीय नहe होती है । इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने चीन सीमाशुल्क के आंकडों और डीजी प्रणाली के अनुसार शुल्क मुक्त आयातों की आयात कीमत के अनुसार सम- आयात कीमत की जांच की है और यह पाया है कि मोटे तौर पर ये कीमतें सह-संबंधित हैं । इसके अतिरिक्त डीआरआई द्वारा की गई जांच भी इन दोनों कीमतों की विश्वसनीयता की भी संपुष्टि करती है । इसलिए प्राधिकारी की यह अवधारणा है कि पाटन और क्षति दोनों का निर्धारण करने के लिए डीजी प्रणाली के आंकडों के अनुसार शुल्क मुक्त आयातों की आयात कीमत को अपनाना उचित और उपयुक्त है ।

21. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक ने पाटन-रोधी िनयमावली के िनयम 23 (1ख) के अनुसार पर्याप्त और सही सूचना प्रस्तुत करके "विधिवत् पर्याप्त प्रमाण युक्त" आवेदन पत्र प्रस्तुत नहe किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा जांच घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे प्रथम दृष्टया पर्याप्त प्रमाण के आधार पर शुरू की गई थी जो कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों को दर्शाते हैं तथा उक्त पाटन-रोधी शुल्क की समाप्ति के फलस्वरूप पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना रहती तथा यह अधिनियम और नियमावली के अनुसार ऐसी जांच की शुaआत करने को यथोचित ठहराते हैं । इस चरण में उपलब्ध आंकडे, जांच शुरू करने के समय अपनाए गए उपागम की परिपुष्टि करते हैं ।

22. पाटन और क्षति का निर्धारण करने के लिए अ-िम लाईसेंस के अंतर्गत आयात को बाहर रखने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि इन आयातों को पाटन और क्षति का आकलन करने के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया था क्योंकि ऐसे पाटित आयात घरेलू उद्योग को इन निर्यातकों की अपनी आपू]तयां बढाने और उस सीमा तक बढाने के लिए जिससे कि संबD वस्तुओं की मांग में गिरावट हो, उपलब्ध होने वाले अवसरों पर प्रतिकू ल प्रभाव डालते थे । यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी की ऐसी सुसंगत पDति रही है कि वे घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ शुल्क मुक्त lयवस्था के अंतर्गत होने वाले आयातों को शामिल करें।

23. शुल्क के स्वरूप और आरोपित अधिक बीजक बनाने के संबंध में प्राधिकारी ने उपयुक्त रूप से उपाय करने का निर्णय लेने के लिए मौजूदा मामले में तथ्यों पर विचार किया है ।

निर्यात कीमत और पाटन माDजन ङ. ङ. ङ. ङ. बाजार अर्थBयबाजार अर्थBयबाजार अर्थBयबाजार अर्थBयवस्थावस्थावस्थावस्था का दर्जा का दर्जा का दर्जा का दर्जा,,,, सामान्यसामान्यसामान्यसामान्य मूल्य मूल्य मूल्य मूल्य,,,, निर्यात कीमत और पाटन माDजन निर्यात कीमत और पाटन माDजन निर्यात कीमत और पाटन माDजन

पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निर्यातकोंनिर्यातकोंनिर्यातकोंनिर्यातकों,,,, आयातकों तथा हितब? पक्षकारों/अन्यआयातकों तथा हितब? पक्षकारों/अन्यआयातकों तथा हितब? पक्षकारों/अन्यआयातकों तथा हितब? पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

24. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मा]जन के संबंध में निर्यातकों, आयातकों तथा हितबD पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(1) भारत चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधि देश नहe माना जा सकता है क्योंकि (क) चीन में उत्पादकों के प्रचालन की मात्रा भारत में उत्पादकों की तुलना में ब4त अधिक है, (ख) चीन में विनिर्माताओं की उत्पादन की क्षमताएं आवेदक की क्षमताओं से ब4त अधिक है, (ग) अर्थlयवस्था बनाए रखने के फलस्वरूप चीन में संबD वस्तुओं के उत्पादन की लागत, भारत में उत्पादन लागत से काफी कम है तथा (घ) चीन अपनी मेलामाईन का उत्पादन, कोयले की गैस का प्रयोग करके करता है जो कि भारत में प्रयुक्त होने वाले यूरिया की तुलना में सस्ती और अिधक कारगर होती है ।

(2) सामान्य मूल्य की संरचना की अनुमति नहe है और निर्यात मूल्य को परिकलन सही नही किया गया है, प्राधिकारी को डीआई द्वारा परिकलित पाटन मा]जन के परिणाम की अनदेखी करनी चाहिए ।

(3) उर्वरकों से अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए एपीएम कीमतों पर अधिप्राप्त की गई प्राकृ तिक गैस प्रयुक्त करने के लिए आवेदक के खिलाफ अनेक न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन हैं । विशेषकर मेलामाईन जैसे उत्पादों के उत्पादन के लिए एपीएम कीमतों पर अधिप्राप्त की गई प्राकृ तिक गैस को अवैध रूप से प्रयुक्त करने से संबंधित कार्यवाहियां । सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए आवेदक के आंकडों का प्रयोग करना उपयुक्त अथवा उचित नहe है ।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनघरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनघरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनघरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

25. घरेलू बाजार के कार्य-क्षेत्र और बाजार अर्थlयवस्था के दजj बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(1) चीन एक गैर-बाजार अर्थlयवस्था वाला देश है । विगत में यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका ने उसे ऐसा ही माना है । ^ियाविधि का lयापक मूल्यांकन और जांच करने के बाद किसी भी देश ने चीन को बाजार अर्थlयवस्था वाले देश का दर्जा नहe दिया है । भारत में भी नि7दष्ट प्राधिकारी ने चीन को गैर-बाजार अर्थlयवस्था वाला देश माना है । नि7दष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 31 मई, 2002 के संशोधन के बाद शुरू की गई सभी जांच में lयावहारिक रूप से चीन को गैर-बाजार अर्थlयवस्था वाला देश ही माना है ।

(2) पाटन-रोधी नियमावली ने कु छ शतj निर्धारित की हैं जिन्हें बाजार-अर्थlयवस्था के दजj का दावा करने के िलए संतोष जनक ढंग से पूरा करना होता है । बाजार-अर्थlयवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए इqछु क निर्यातक को ऐसी प्रत्येक शर्त को पूरा करना अपेक्षित होता है ।

(3) मौजूदा मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण, कीमत के आधार पर अथवा तृतीय देश की बाजार अर्थlयवस्था में संचरित मूल्य के आधार पर इसलिए नहe किया जा सकता है क्योंकि संबD सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहe है ।

(4) घरेलू उद्योग ने भारत में संबD आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए आईबीआईएस के आंकडों पर विश्वास किया है । तथापि, आईबीआईएस अिभगम मूल्य के रूप में आयात मूल्य प्रदान करता है । विश्व lयापार संगठन के पाटन-रोधी संबंधी करार और भारतीय िनयमावली के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना lयापार के समान स्तर पर ही की जानी चाहिए। इसलिए निर्यात कीमत को समु{ी भाडे ़, समु{ी बीमा, कमीशन, बन्दरगाह के खचp, बैंक प्रभारों, अंतदjशीय भाडे ़ के lयय और वीएटी समायोजन के लिए समंजित किया गया है ।

(5) पाटन मा]जन न्यूनतम सीमा से अधिक है और यह विद्यमान शुल्कों के बावजूद ब4त अधिक है ।

(6) घरेलू उद्योग के स्व:lयवस्थित ल(cid:128)य को प्राप्त करने के लिए अनुमानित सामान्य मूल्य कृ त्रिम रूप से ऊपर रखा गया है ताकि पाटन रोधी lयवस्था से प्राप्त होने वाले लाभ को किसी तरह से निरंतर प्राप्त किया जाता रहे ।

प्राधिकारी द्वारा जांप्राधिकारी द्वारा जांप्राधिकारी द्वारा जांप्राधिकारी द्वारा जांच च च च

26. धारा 9 क (1) (ग) के अंतर्गत समान वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य यह है कि -

(i) Hापार की सामान्य प्रJिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में Hापार की सामान्य प्रJिया में समान वस्तु की बिJी न Mई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिJी मात्रा के कारण ऐसी बिJी की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिJी और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृ5ि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर के वल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहB होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहB है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

27. जांच शुरू किए जाने के चरण में प्राधिकारी ने इस पूर्वधारणा से कार्रवाई शुरू की थी कि चीन जनवादी गणराज्य एक गैर-अर्थlयवस्था वाला देश है । जांच शुरू करने पर प्राधिकारी ने चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी थी कि वे जांच शुरू करने के नोटिस का उत्तर दें तथा अपनी बाजार अर्थlयवस्था के दजj का निर्धारण करने से संबD सूचना प्रस्तुत करें । प्राधिकारी ने एमईटी के प्रश्नावली की प्रतियां सभी bात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी थe कि वे नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) में निर्धारित मानदंड के अनुसार गैर-बाजार अर्थlयवस्था की पूर्वधारणा का खंडन करने के लिए अपने उत्तर प्रस्तुत करें । प्राधिकारी ने चीन सरकार से भी अनुरोध किया था कि वह अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को संबD सूचना प्रेषित करने की सलाह दें । तथापि, चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहe किया है ।

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत तीन वषp में चीन जनवादी गणराज्य को भारत और विश्व lयापार संगठन के सदस्यों द्वारा पाटन-रोधी जांच में एक गैर बाजार अर्थlयवस्था वाले देश के रूप में माना गया है । चीन जनवादी गणराज्य को गैर बाजार अर्थlयवस्था वाले देश के रूप में माना गया है, जब तक कि नियमावली के अनुसार निर्यातक देश अथवा पृथक विशिष्ट निर्यातक द्वारा ऐसी पूर्व अवधारणा का खंडन नहe कर दिया जाता है ।

29. पाटनरोधी िनयमावली के पैरा-8, के अनुबंध-क के अनुसार गैर-बाजार अर्थlयवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है, यदि चीन का निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनि7दष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त सा(cid:128)य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकू ल सिD करता है । चीन जनवादी गणराज्य से संबD वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थlयवस्था के lयवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त सा(cid:128)य प्रस्तुत करना अपेक्षित है, ताकि नि7दष्ट प्राधिकारी द्वारा निम्निलिखत मानदंडों पर विचार किया जा सकें कि क्या :-

(क) कqची साम-ियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा (cid:127)म लागत, उत्पादन, बि^ियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फमp का निर्णय ऐसे बाजारी संके तों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपू]त और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहe होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रद]शत होते हैं;

(ख) इस प्रकार की फमp की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्य(cid:131)ास, अन्य ब(cid:132)े खातों, वस्तु िविनमय-lयापार और ऋणों की प्रतिपू]त के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थlयवस्था वाली प्रणाली से 4ई महत्वपूर्ण विकृ तियों के अध्यधीन है;

(ग) इस प्रकार की फम~ दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फमp के प्रचालन की कानूनी निGितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

(घ) विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है ।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जांच शुरू करने के नोटिस के फलस्वरूप किसी भी चीन की कं पनी ने निर्यातकों की प्र(cid:134)ावली के उत्तर दायर नहe किए है। इसिलए प्राधिकारी िनयमावली के अनुबंध-। का पैरा 8 चीन की कं पनियों के िलए लागू करने की स्थिति में नहe है और िनयमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार आगे बढ़ गया है। इन िनयमावली के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य में सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है :

क. किसी तीसरे देश बाजार अर्थmवस्था में कीमत के आधार पर, अथवा

ख. किसी तीसरे देश बाजार अर्थmवस्था में संरिचत मूल्य, अथवा

ग. ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए भारत सिहत कीमत ।

घ. यदि उपयु र्क्त वैकल्पिकों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहe किया जा सकता है तो नि7दष्ट प्राधिकारी औचित्यपूर्ण लाभ मा]जन सिहत िविधवत रूप से समायोिजत समान उत्पाद के िलए भारत में वास्तविक रूप से भुगतान की गई अथवा देय कीमत सिहत किसी अन्य औचित्यपूर्ण आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देश लागत और कीमतों पर आधारित सामान्य मूल्य के निर्धारण के िलए घरेलू बि^ी अथवा उत्पादन की लागत के साथ-साथ अन्य देश निर्यात बि^ी के संपूर्ण और विस्तृत आंकड़े तथा अन्य देशों में इस प्रकार के उत्पादकों का सहयोग अपेक्षित है। चू ंकि इन मामलों में प्रचलित कीमत और लागतों के संबंध में किसी सूचना का मूल्यांकन नहe किया जा सका और िवरोधी हितबD पक्षों को भी उपयुक्त अन्य देश बाजार अर्थmवस्था के बारे में कोई दूसरे परंतुक की शतp के अनुसार अन्य औचित्य आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के संबंध में सामान्य मूल्य िनकाला गया है। इस प्रकार प्राधिकारी चीन से जांच अविध के दौरान िवचाराधीन आयाितत उत्पाद के िलए सामान्य मूल्य संरिचत करने के िलए निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

(क) उपलब्ध बेहतर सूचना के आधार पर क(cid:136)े माल के बेहतर उपयोग मानद(cid:137)ड माने गए हैं।

(ख) उपयोिगता की लागत, परिवर्तन लागत, एसजीए mय और ब्याज बेहतर उपलब्ध सूचना के आधार पर माना गया है।

(ग) ब्याज को छोड़कर बि^ी की लागत के 5% के औचित्यपूर्ण लाभ के रूप में अनुमित दी गई है।

32. तदनुसार कारखाना बा(cid:138) स्तर पर संगिणत संरिचत सामान्य मूल्य *** अमरीकी डॉलर प्रति एमटी (रूपए***प्रति एमटी) निर्धारित किया गया है।

संब?संब?संब?संब? देशदेशदेशदेश कीकीकीकी निर्यातनिर्यातनिर्यातनिर्यात कीमतकीमतकीमतकीमत

33. चू ंकि संबD देश के किसी भी निर्यातक ने ऐसी सूचना उपलब्ध नहe कराई है जो निर्यात कीमत के निर्धारण के िलए प्रयोग की जा सके । इसिलए प्राधिकारी चीन के सीमा शुल्क आंकड़ों की निर्यात कीमतों के साथ िविधवत रूप से सहसंबD डीजी प्रणाली आकड़ों के अनुसार भारत में शुल्क मुक्त आयात की सीआईएफ कीमत के आधार पर संबD देश से सभी निर्यातकों के िलए निर्यात कीमतें निर्धारित करने का मत रखता है। प्राधिकारी यह दृष्टिकोण अपनाते समय गैर-अ-िम लाइसेंस आयात के तहत पाटनरोधी शुल्क के धोखेबाजी की डीआरआई जांच के परिणामों और चीन पीआर से पीयूसी के mापारियों/ आयातकर्ताओं द्वारा कीमत14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] प्रकटीकरण तथा उनके द्वारा एडीडी के स्वैqिछक निक्षेपण जो अविश्सनीय रूप से गैर-शुल्क मुक्त रूट के अंतर्गत पीयूसी की आयात कीमतें प्रदान करता है, को ध्यान में रखता है।

34. तदनुसार चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात कीमत समु{ी माल भाड़ा, समु{ी बीमा, पत्तन mय, कमीशन, अंतदjशीय परिवहन और बैंक प्रभारों के िलए लागू समायोजन से उपरोक्त पैरा 33 में उल्लिखित उत्पाद की सीआईएफ कीमतों के आधार पर गणना की गई है और कारखाना बा(cid:138) निर्यात कीमतें िनकाली गई है। तदनुसार िनवल निर्यात कीमत अमेरिकी डॉलर***प्रति एमटी (रूपए***प्रति एमटी) निर्धारित की गई है।

पाटनपाटनपाटनपाटन माDजनमाDजनमाDजनमाDजन काकाकाका निर्धारणनिर्धारणनिर्धारणनिर्धारण

35. उपरोक्त निर्धारित अनुसार सामान्य मूल्य और िनवल निर्यात कीमतों को ध्यान में रखते 4ए पाटन मा]जन निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं।

36. उपरोक्त मूल्यांकन दर्शाता है कि संबD वस्तुएं पाटित कीमतों पर चीन जनवादी गणराज्य से भारतीय बाजार में प्रवेश करती रही है और पाटन का मा]जन पर्याप्त है।

छछछछ. . . . क्षतिक्षतिक्षतिक्षति निर्धारणनिर्धारणनिर्धारणनिर्धारण कीकीकीकी प?तिप?तिप?तिप?ति औरऔरऔरऔर क्षतिक्षतिक्षतिक्षति एवंएवंएवंएवं आकस्मिकआकस्मिकआकस्मिकआकस्मिक कारककारककारककारक कीकीकीकी जांचजांचजांचजांच

निर्यातकोंनिर्यातकोंनिर्यातकोंनिर्यातकों, , , , आयातकोंआयातकोंआयातकोंआयातकों औरऔरऔरऔर अन्यअन्यअन्यअन्य हितब?हितब?हितब?हितब? पक्षोंपक्षोंपक्षोंपक्षों////अन्यअन्यअन्यअन्य पक्षोंपक्षोंपक्षोंपक्षों द्वाद्वाद्वाद्वारारारारा किएकिएकिएकिए गएगएगएगए अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध

37. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबD पक्षों/अन्य पक्षों द्वारा निम्निलिखत अनुरोध किए गए है :

I. 2010-11 की तुलना में पीओआई के दौरान आवेदक के उत्पादन में 7% तक वृDि 4ई है। क्षमता में वृDि के परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में कमी नहe 4ई है। क्षमता उपयोग िवशेष रूप से आधार वर्ष की तुलना में और तत्काल िपछले वर्ष की तुलना में वृDि दर्शाता है।

II. कोई कं पनी जो किथत रूप से क्षति वहन कर रही है, अपनी क्षमता में वृDि करने की स्थिति में नहe होगी।

इसिलए उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और मालसूची से संबंिधत आंकड़े आवेदक को 4ई किसी क्षति को नहe दर्शाते।

III. जांच अविध के दौरान डीआई की बि^ी में काफी वृDि 4ई है जो 15.3% की वृDि है। इसके अितरिक्त बि^ी मात्रा में भी वृDि 4ई है।

IV. बाजार हिस्से में कमी इस तथ्य के कारण है कि अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के िलए समान उत्पाद के उत्पादन में वृDि करने के िलए इसके पास क्षमता नहe है। घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरा करने में िवफल रहा है,[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्रा : असाधरण 15 समान उत्पाद के घरेलू प्रयोक्ता आयात से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के िलए बाध्य किए गए। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी के िलए संबD देश से आयात करने का दोष आवेदक पर लगाना अत्यधिक औचित्यपूर्ण नहe है।

V. डीआई मालसूची के कम स्तर को बनाए रखने में सक्षम रहा है। वास्तविकता यह है कि मालसूची में वृDि नहe 4ई है और अपेक्षाकृ त जांच अविध में िगरावट आई है।

VI. यदि पाटन घरेलू उद्योग को क्षति प4ंचाता है तो रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी निGित रूप से प्रभावित होगी। मजदूरी क्षति अविध के प्रत्येक वर्ष और जांच अविध के दौरान िनरंतर बढ़ी है। इसके अतिरिक्त क्षति जांच अविध के दौरान रोजगार में वृDि 4ई है। यदि आवेदक वास्तव में क्षति वहन कर रहा होता तो कर्मचारियों की वृDि करने का कोई कारण नहe होता और इसके अलावा अतिरिक्त कर्मचारी भाड़े पर लेता रहा। इसके िवपरीत वह उद्योग जो क्षति वहन कर रहा है अथवा जिसको क्षति की आशंका है, की मजदूरी कम करने और/अथवा डाउनसाइज किए जाने की संभावना होती। उत्पादकता में भी वृDि 4ई है।

VII. डीजीसीआईएंडएस के आकड़ों के अनुसार कोई कम दाम कीमत नहe है। 52वe वा]षक रिपोर्ट के पृष्ठ 23 के अनुसार आवेदक की कु ल मेलामाइन बि^ी वर्ष 2013-14 के िलए 13,920.61 लाख aपए थी। इसके अतिरिक्त 52वe वा]षक रिपोर्ट के पृष्ठ 23 के अनुसार आवेदक ने 2013-14 के दौरान समान उत्पाद की 15,378 एमटी बि^ी की। इस प्रकार समान उत्पाद की यूिनट वि^य कीमत 90,520 aपए प्रति एमटी िनकलती है। कम दाम कीमत जो डीजीसीआईएंडएस के अयात आकड़ों पर आधारित है, से संबंिधत उपरोक्त गणना पर िवचार करने के िलए प्राधिकारी से अनुरोध है।

VIII. अ-िम लाइसेंस के अंतर्गत आयात पर पाटनरोधी शुल्क नहe लगाने के िलए बुिनयादी कारण भारत से निर्यात को बढ़ावा देना है और इसिलए अ-िम लाइसेंस के अंतर्गत शािमल कोई भी आयात अनिवार्यतः घरेलू उद्योग के िलए कोई क्षति नहe होनी चािहए। आवेदक द्वारा दावा किए गए अनुसार कम दाम कीमत की गणना करने के प्रयोजन से अ-िम लाइसेंस के तहत विचाराधीन उत्पाद के आयात पर िवचार करना पूर्णतः गलत है।

IX. वि^य कीमत के साथ-साथ वि^य की लागत में वृDि 4ई है। बि^ी की लागत में वृDि होने से सबंD वस्तुओं की वि^य कीमत में वृDि 4ई। 2013-14, 2012-13 और 2011-12 के िलए डीआई की वा]षक रिपोर्ट के अनुसार िपछले वषp के दौरान िनरंतर वृDि हो रही है। समान उत्पाद की बि^ी कीमत में िनरंतर वृDि किसी आधारपर नकारी नहe जा सकती जैसा कि आवेदक की आवदेक की प्रकाशित वा]षक रिपोटp से पूर्णतः सिD है।

X. संबD देशों से आयात की प4ंच कीमत आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में 29% तक बढ़ी है। पीओआई में चीन से आयात का प4ंच मूल्य, घरेलू उद्योग की वि^य कीमत से 7% अिधक था।

XI. आवेदक की बि^ी कीमत में वृDि 4ई है और कोई कीमत कटौती नहe 4ई है। इसिलए संबD देशों से आयात ने क्षति वहन किए जाने में कोई योगदान नहe किया है। आवेदक द्वारा वहन की गई कोई भी क्षति कितपय असाधारण mय द्वारा ही स्पष्ट की जा सकती है।

XII. 2013-14 के िलए आवेदक की वा]षक रिपोर्ट में यह mवस्था है कि आयाितत क(cid:136)ी साम-ियों अर्थात अमोिनया और मध्य-पूर्व देशों और अ(cid:143)ीकी देशों से जहां राजनैितक अस्थिरता ने आपू]त (cid:127)ृ ंखला प्रभावित की थी, पर निर्भरता अिधक रही है और एक सीमा तक जीएसएफसी का उत्पादन और लाभप्रदता प्रभावित की है। इसके अतिरिक्त अमरीकी डालर की तुलना में रूपए के मूल्य (cid:131)ास ने उर्वरकों की उत्पादन लागत और आयात में वृDि की है। आवेदक के mय जैसे विद्युत और nधन, मूल्य(cid:131)ास, मजदूरी, वित्त लागत और अन्य mय क्षति अविध के दौरान काफी बढ़ गए हैं। आवेदक को अन्य mय मूल्य(cid:131)ास और मजदूरी जैसे mय में पर्याप्त वृDि के कारण वहन की गई16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] होती तो िनवेश पर प्रतिफल में िगरावट अथवा अ]जत लाभ और कोई हािन (िनवल लाभ) निGित रूप से हो सकता था।

ंकि कोई मौजूदा क्षति नहe है इसिलए डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुqछेद 11.3 और भारतीय पाटनरोधी XIII. चू

िनयमावली के िनयम 23(1बी) के तहत क्षति के जारी रहने की संभावना है इसिलए वतर्मान जांच रूल आउट की गई है और इससे संगत नहe है।

XIV. भारत चीन से निर्यात के िलए एक प्रमुख बाजार नहe है। िवशेष रूप से चीन से भारत को संबD वस्तुओं का कु ल निर्यात के वल 11.3% है। भारत को निर्यात अपेक्षाकृ त घटा है। चीन से संबD वस्तुओं के निर्यात में वृDि चीन के निर्यातकों की क्षमताओं का ध्यान रखे िबना है। चीन के निर्यातकों की कु ल क्षमताओं से संबंिधत आंकड़े चीन के बाजार के िलए इसकी उत्पादन क्षमता के साथ-साथ संपूर्ण वि(cid:145) के बाजारों से संबंिधत है।

XV. अिधक क्षमताओं का अस्तित्व अपने आप में यह नहe दर्शाता कि पाटन की संभावना है अथवा नहe। वास्तविकता यह है कि चीन में काफी क्षमताओं का अस्तित्व भारत में पाटन की संभावना िवशेष रूप से सा(cid:128)य यह प्रद]शत करते हैं कि चीन से निर्यात अन्य बाजारों के िलए है जहां निर्यात में अत्यधिक वृDि 4ई है और भारत को िनर्यात अपेक्षाकृ त घटा है।

XVI. दस वषp के िलए शुल्क लगाए जाने के बाद भी निष्पादन में कोई सुधार नहe 4आ है। यह स्पष्ट है कि डीआई को नि7दष्ट क्षति 4ई है जो इसकी अपनी कमियों के परिणामस्वरूप हैं। सच यह है कि इसके लाभ और िनवेश पर प्रतिफल में िगरावट के कारण mय के परिणामस्वरूप और के वल डीआई के िलए मूलभूत है।

XVII. आवेदक का वतर्मान धनात्मक निष्पादन, सभी महत्वपूर्ण क्षति मापदंडों के सुधार से प्रमाणित होता है, जो इसके अपने कार्यनीतिक निर्णय जैसे पू ंजीगत निवेशों और क्षमता में वृDि से 4आ है।

XVIII. िनरंतर क्षति के बावजूद घरेलू उद्योग ने के वल अभी विस्तार करने के बारे में सोचा है और उसने लागू पाटनरोधी शुल्क में संशोधन और वृDि करने के िलए कभी भी मध्यावधि समीक्षा आवेदन भेजा है।

XIX. आयात अनिवार्य रूप से भारी मांग और आपू]त अंतर के संदर्भ में देखा जाना चािहए। िनःसंदेह आयाितत वस्तुएं अपाटित कीमतों पर आनी चािहए। यदि एक बार हम लेन-देन जो शुल्क-मुक्त तंत्र के तहत 4ए हैं, को छोड़ देते हैं तो वतर्मान मामले में उपयुक्त ढंग से 4आ है।

XX. आवेदक यह 'सकारात्मक सा(cid:128)य' उपलब्ध कराने में िवफल रहा है कि यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन और परिणाम स्वरूप क्षति संभाm होगी।

XXI. यह कि क्षति मा]जन उन सौदों जो शुल्क मुक्त योजनाओं के तहत नहe किए गए हैं, के िलए ही प4ंच मूल्य का ध्यान में रखते 4ए माननीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त जब वस्तुओं के िलए स्वीकृ ति दी गई है, उस समय की परिवर्तन दर (डालर का भारतीय रूपए में) को भी अनिवार्यतः ध्यान में रखा जाना चािहए।

XXII. आवेदक वास्तव में लंबे समय (10 वषp के िलए) के िलए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की िनरंतरता के कारण उन्हें प्रो(cid:146)भूत लाभ अ]जत किए हैं और अब पुनः आगे और पांच वर्ष की अविध के िलए जारी रखने की अनुमित मांगी गई है। पाटनरोधी शुल्क अनिवार्यतः जारी नहe होना चािहए क्योंकि भारत ने दस वर्ष की अविध के बाद उपायों को नहe बढ़ाने के िलए डब्ल्यूटीओ के सामने अपना सिDांततः पक्ष रखा है।

XXIII. मैसर्स जीएसएफसी की क्षमता 15000 टन वा]षक है तथा वृDि के िलए योजना बनाई है।

XXIV. यह तकनीकी प्रौद्योगिकी के साथ प्रौद्योगिकी चयन प्र^िया पर mय कर रहा है।

XXV. विद्युत की खपत में वृDि 4ई है जबकि वाष्प और गैस की खपत में कमी 4ई है।

   XXVI.      mापार  में  उत्पादन,  बि^ी  और  स्टॉक  में  वृDि  4ई  है  जबकि  मालसूची  में  कमी  4ई  है।  mापार  में  2013  में
              1179.11 लाख aपए से बढ़कर 2014 में 2010.08 लाख aपए हो गया है। अ]जत िवदेशी मु{ा वर्ष 2013-14
              में 15.18 लाख aपए है।
   XXVII.     (cid:148)ालिटी में अंतर है। चीन की साम-ी में नाइट्रोजन और कोयला क(cid:136)ी साम-ी है।
  XXVIII.     जीएसएफसी मेलामाइन का आयात और mापार कर रहा है।
   XXIX.      (cid:148)ालिटी के  संबंध में काफी -ेड हैं।
    XXX.      जीएसएफसी एक सरकारी आधार वाली कं पनी है और एकािधकार की स्थिति के  अिधकार का भी प्रयोग करती
              है। जीएसएफसी में 12.36 शुल्क है। जीएसएफसी में बंदी तथा जीएसएफसी की क्षमता, मांग और आपू]त और
              यह तथ्य कि जीएसएफसी में हाल ही में नया प्रबंधन आया है, को ध्यान में रखते 4ए डीजीएडी से अनुरोध किया
              गया है।
   XXXI.      सभी पक्षों द्वारा किए गए गैर-गोपनीय वर्जन अनुरोधों में यह सिD करने के  िलए मैसर्स संदीप ऑरगेनिक्स द्वारा
              डीजीएडी  से  अनुरोध  किया  गया  है  अन्यथा  यह  आरटीआई  फाइल  दायर  करेगी  अथवा  प्रतिस्पर्धा  आयोग  में
              जाएगी अथवा उपयुक्त न्यायालय में रिट दायर करेगी।
   XXXII.     अंितम  जांच  परिणामों  से  पूर्व  मौिखक  सा(cid:128)य  के   िलए  तथा  प्रारंभिक  विकर्ष  परिणाम  जारी  करने  के   िलए  भी
              डीजीएडी को अनुरोध किया गया है।
  XXXIII.     प4ंच  लागत  का  शुल्क  1%,  2%  उपकर,  1%  उपकर,  7.5%  मूल  शुल्क  12%,  सीमा  शुल्क  और  4%  िवशेष
              अतिरिक्त शुल्क है।
  XXXIV.      यह  आउटस्टेशन  बि^ी  के   िलए  2%  एसटी  और  मालभाड़ा  प्रभारित  करता  है  जिसमें  ^े ता  के   िलए  लागत  बढ़
              जाती है, (cid:150)कतु आयात में कोई सीएसटी और मालभाड़ा नहe है।
  XXXV.       यह ^े ताओं को ^े डिट नहe देता और एजेंटों को कमीशन और प्रोत्साहन देता है।
  XXXVI.      िपछले 11 वषp से पहले ही पाटनरोधी  शुल्क है और वहe लचीला पाटनरोधी शुल्क जारी रहना चािहए।
 XXXVII.      प्रकटन िववरण मैसर्स संदीप ऑरगेनिक्स को उपलब्ध कराया जाना चािहए और प्रारंभिक जांच परिणाम अंितम
              विकर्ष परिणामों से पूर्व जारी किए जाने चािहए।
XXXVIII.      आईसीआईएस रिपोर्ट पर िवचार नहe किया जाना चािहए क्योंकि यह एक प्राइवेट और वाणिज्यिक रिपोर्ट है।
  XXXIX.      चीन के  निर्यात आंकड़ों पर िवचार नहe किया जाना चािहए और भारतीय आयात आंकड़ों पर िवचार किया जाना
              चािहए।
      XL.     क(cid:136)ी साम-ी अमोिनया, कोयला, यूरिया, प्राकृ तिक गैस और उर्वरकों के  साथ-साथ वुड पैनल तथा एडहेिसव में
              उतार-चढ़ाव पर िवचार किया जाना चािहए।
      XLI.    अपरिष्कृ त एवं मु{ा (यूएसडी-आईएनआर तथा आरएमबी-आईएनआर) में उतार चढ़ाव पर िवचार किया जाना
              चािहए।
     XLII.    डीआरआई जांच निष्कर्ष तक नहe प4ंची है;
    XLIII.     अन्य देशों से आयात पर पाटनरोधी शुल्क है;

   XLIV.       चीन की काफी फै क्ट्रियां बंद हो गई हैं।
    XLV.       चीन की (cid:148)ालिटी ब4त घटिया है;
   XLVI.       हाल ही में आयात में कमी 4ई है और घरेलू उद्योग ने कीमतें बढ़ा दी है।
  XLVII.       घरेलू उद्योग बार-बार बंदी की समस्या झेल रहा है और आयात एवं mापार कर रहा है ।
 XLVIII.       घरेलू उद्योग सरकारी नियंत्रण में है और आ]थक सहायता प्राप्त करता है। यह mावसायिक रूप से प्रबंधित नहe है
               और आयात के  अस्पष्ट कारण देता है। इसके  द्वारा साधनों का गैर पू ंजीकरण किया गया है।
   XLIX.       यह क(cid:136)े माल और विद्युत की समस्याओं का सामना करता है और मशीनें भी पुरानी हैं।
        L.     डीएफआईए के  अंतर्गत अब आयात भी रोक दिया गया है और आयात करना mवहार्य नहe रहा;
       LI.     सीमा शुल्क एडीडी का भुगतान करने के  पGात चीन के  कागp को पास करता है;
      LII.     आयात पर 4% िवशेष अतिरिक्त शुल्क है और घरेलू उद्योग में 2% कें {ीय बि^ी कर है।
     LIII.     कोई घरेलू उद्योग नहe है क्योंकि मैसर्स जीएसएफसी िलिमटेड, आयातक संबD सामान के  उत्पादक का एकमात्र
               घरेलू उत्पादक है।
     LIV.      डीजीएडी द्वारा पDति का पालन किया जा रहा है जबकि अनुशंिसत शुल्क तािलका दोषपूर्ण है क्योंकि एनआईपी
               को यूएस डॉलर में परिव]तत करने पर घरेलू उद्योग के  लाभ में कमी होने के  कारण गंभीर समस्या है।
      LV.      बाजार  अर्थmवस्था  निर्यातकों  पर  पाटनरोधी  शुल्क  की  मात्रा  शािमल  समु{ी  मालभाड़ा  रािश  से  अिधक  नहe
               होनी चािहए क्योंकि निर्यातक के  िलए कोई संरिचत लागत अवधारणाओं में से एक दोषपूर्ण  है, िजसे वैधीकृ त
               नहe किया गया है।
     LVI.      जबकि घरेलू उत्पादों के  ब4त से -ेड हैं, भारित औसत बि^ी वसूली उिचत नहe है। घरेलू -ेडों को उिचत तुलना
               करने के  िलए आयाितत मैलामाइन के  संगत -ेडों के  अनुरूप कोरिलेट किया जाना चािहए
    LVII.      पाटन के  अलावा अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति की मात्रा िनकाली जानी चािहए और किसी उिचत तुलना
               पर प4ंचने से पूर्व उसे पृथक किया जाना चािहए।
   LVIII.      पाटित  कीमतों  पर  भारत  में  बेचे  नहe  गए  पाटित  आयात  की  स्थिति  विद्यमान  है।  डीजीएडी  के   पास  पाटित
               कीमतों  पर  नहe  बेचे  गए  इस  प्रकार  के   पाटित  आयात  को  बाहर  करने  की  पDति  नहe  है  ।  यह  एडीए  और
               पाटनरोधी िनयमावली के  तहत प्रतिबंधों और निषेधों का उल्लंघन है।
घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नघरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नघरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नघरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित विचार Bयलिखित विचार Bयलिखित विचार Bयलिखित विचार Bयक्तक्तक्तक्त किए गए किए गए  किए गए  किए गए
38.      घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित विचार lयक्त किए गए:
i        पूरी क्षति अवधि के  दौरान विचाराधीन वस्तुओं की प्रत्यक्ष खपत बढ़ी है। वर्ष 2011-12 के  आधार वर्ष से घरेलू उद्योग
के  बाजार शेयर में मामूली वृDि 4ई है उसके  बाद इसमें गिरावट आई है। चीन से आयात के  बाजारी हिस्से में पूरी क्षति अवधि के
दौरान वृDि 4ई है।
ii       पाटन रोधी (cid:152)ूटी  के  पूरी तरह से मौजूद होने के  बावजूद भारत में उत्पादन और खपत के  संबंध में संबD देश से आयात
में उल्लेखनीय वृDि 4ई है।
iii      आयातों से घरेलू उद्योग कीमतों में कमी आ रही है।
iv       आयात से घरेलू कीमतें दबती जा रही है।

v मुनाफा, निवेश पर प्रतिफल तथा नकद प्रवाह की दृष्टि से घरेलू उद्योग का निष्पादन बदतर 4आ है। पाटन के परिणामी प्रभाव ने घरेलू उद्योग पर ब4त प्रतिकू ल प्रभाव डाला है।

vi पाटन रोधी (cid:152)ूटी के अस्तित्व में होने के बावजूद लगातार पाटन और (cid:152)ूटी के प्रकार के कारण घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानि 4ई। उल्लेखनीय मात्रा में पाटित आयात के भारतीय बाजार में प्रवेश के कारण घरेलू उद्योग को बाजार में बने रहने के िलए अपने माल को उप-इष्टतम मूल्य पर बेचना पड़ा । घरेलू उद्योग को लागत के अनुपात में कीमत बढ़ाने से रोक दिया गया।

vii देश में मैलामाइन की मांग और पू]त में अंतर को देखते 4ए याचिकाकर्ता विस्तार संबंधी कार्रवाई में संलग्न है जिसमें कं पनी की योजना अपनी क्षमता का विस्तार कर आगे 40,000 एमटी करना है। तथापि, उल्लेखनीय पाटन तथा इसके परिणामस्वaप घरेलू उद्योग को होने वाली हानि को देखते 4ए, पाटन रोधी (cid:152)ूटी के वापस लेने की स्थिति में घरेलू उद्योग की विस्तार योजनाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा।

viii मूल्य में कमी किए जाने के स्तर को देखते 4ए स्पष्ट है कि पाटन रोधी (cid:152)ूटियों को वापस लेने पर आयातित उत्पादन की मांग में उल्लेखनीय वृDि होगी। इससे घरेलू उद्योग के उत्पाद की मांग में कमी आएगी जिससे घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी होने की संभावना है।

ix घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक क्षति के बजाय मूल्य क्षति का दावा किया है जो स्पष्ट aप से लाभ; नकद प्रवाह और निवेश के प्रतिफल में कमी द्वारा स्थापित होता है। मूल्य में कमी के स्तर को देखते 4ए, यह स्पष्ट है कि पाटन रोधी (cid:152)ूटियां खत्म होने पर आयातित उत्पाद की मांग में उल्लेखनीय वृDि दर्ज होगी।

x क्षमता बढ़ाना एक दीर्घकालिक निर्णय होता है और इस मामले में घरेलू उद्योग ने क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं ताकि प्रयोगकर्ताओं की मांग पूरी की जा सके ।

xi यदि निर्यातकर्ता, भारतीय बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए माल की आपू]त करना चाहते हैं तो सामान्य मूल्य पर न कि पाटित मूल्य पर माल का निर्यात का ऐसा किया जा सकता है। यदि मांग और पू]त में अंतर हो तो पाटनरोधी (cid:152)ूटी अधिरोपित करने पर कोई प्रतिबंध नहe है।

xii घरेलू उद्योग ने मालसूचियों के कारण क्षति का दावा नहe किया है बल्कि लाभ, निवेश पर प्रतिफल तथा नकद प्रवाह के aप में क्षति का दावा किया है।

xiii घरेलू उद्योग ने पारि(cid:127)मिक रोजगार और उत्पादकता के कारण क्षति का दावा नहe किया है। सरकारी कं पनी होने के कारण घरेलू उद्योग आवश्यक होने पर कर्मचारियों को न तो रख सकते हैं न िनकाल सकते हैं।

xiv घरेलू उद्योग को बि^ी की लागत में वृDि के अनुपात में अपनी कीमत नहe बढ़ाने दिया गया जिससे भारी हानि 4ई।

वि^य मूल्य में वृDि को लेकर कमी भी विवाद नहe था।

xv घरेलू उद्योग मैलामाइन के विनिर्माण के लिए अपनी ही यूरिया का इस्तेमाल करता है और यूरिया की कमी नहe है।

आधार वर्ष की तुलना में पारि(cid:127)म लागत कम 4ई है क्षति विश्लेषण में से असाधारण lयय निकाल दिए गए है।

xvi पाटन के कारण घरेलू उद्योग काफी प्रतिकू ल रहा है। पाटनरोधी (cid:152)ूटी के लागू होने के बावजूद विचाराधीन देश से आयात में उल्लेखनीय वृDि 4ई है। इन आयातों के घरेलू उद्योग की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आ रही है तथा घरेलू मूल्य कम होते जा रहे हैं।

xvii मैलामाइन के िलए चीन में नेमप्लेट उद्योग 1.8 मी.टन/प्रति वर्ष है जबकि खपत 1 मी.टन/प्रति वर्ष है। इसका अर्थ यह है कि औसत संयंत्र प्रचालन दर 50-60 प्रतिशत है। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क के समाप्त होने पर िवचाराधीन देश के निर्यातकर्ता अपना उपयोग बढ़ाने के लिए बढ़ी मात्रा में भारत को निर्यात करेंगे। इसके अतिरिक्त चीन में अत्यधिक आपू]त के कारण सम्बD देश के उत्पादकों को विदेशी बाजारों में अधिक निर्यात करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे कम स्थानीय मांग से िनपटा जा सके ।

xviii आयातकर्ता, पाटन-रोधी शुल्क से बचने के लिए अत्यधिक मूलयांकन का सहारा ले रहे हैं और बेंचमार्क प्रकार की (cid:152)ूटी निष्प्रभावी हो गई है। इसलिए, इसी कारण अधिक मात्रा और निर्धारित स्वaप के साथ पाटन रोधी (cid:152)ूटी का विस्तार किया गया है।

xix क्षति का आंकलन करने के प्रयोजन से अमोनिया की लागत तय करने के लिए प्राकृ तिक गैस के नान-एपीएम मूल्य पर विचार करने का अनुरोध किया क्योंकि अमोनिया, यूरिया के उत्पादन के लिए आवश्यक है और यह मैलामाइन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। अंतत: उर्वरक के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर कं पनी को उपलब्ध करवाई गई प्राकृ तिक गैस इस प्रयोजन से पूरी तरह से असंगत है।

xx पूर्व अन्वेषण तथा वतर्मान अन्वेषण में संबD देश के संबंध में पाटन मा]जन न के वल डी मिनिमस से ऊपर है बल्कि उल्लेखनीय भी है।

xxi यूरोपीय संघ ने विचाराधीन देश से वस्तु उत्पादों के आयात के विaD पाटनरोधी (cid:152)ूटी अधिरोपित की है। विचाराधीन देश के निर्यातकर्ता अनेक वषp से पाटन परिपाटी अपनाए 4ए हैं और न के वल भारत में बल्कि तीसरे देश में भी पाटन करते रहे हैं। संबD देश से िवचाराधीन वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी (cid:152)ूटी वापस ले ली जाने पर भी भारत में पाटन की संभावना बनी रहेगी।

xxii पाटनरोधी (cid:152)ूटी अधिरोपित की जाने के बावजूद संबD देश के मामले में आयात की मात्रा है उल्लेखनीय वृDि 4ई है।

जब पाटन रोधी (cid:152)ूटी के होने पर भी संबD देश से आयात में वृDि का aख नजर आ रहा है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि पाटनरोधी (cid:152)ूटी वापस ले ली जाने पर भी मात्रा बढ़ेगी।

xxiii संबD देश के उत्पादक िवचाराधीन माल का उत्पादन करने के लिए भारी क्षमता बनाए रखते हैं।

xxiv पाटनरोधी (cid:152)ूटी को वापस ले लिए जाने पर इस बात की संभावना है कि विचाराधीन देश से आयात किए जाने पर घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आएगी। कीमत में कमी आने से घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में और कमी करने के लिए बाध्य होंगे।

xxv चीनी उत्पादक पाटन मूल्य पर तीसरे देशों को बड़ी मात्रा में िवचाराधीन माल का निर्यात कर रही है।

xxvi डी आर आई ने विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में अन्वेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि विचाराधीन उत्पाद के आयातकर्ता अधिमूल्यन कर आयात का उत्पाद कर रहे हैं ताकि पाटनरोधी (cid:152)ूटी से बच सकें । याचिकाकर्ता द्वारा यह आशंका जताई गई है कि पाटनरोधी (cid:152)ूटी के लागू होने पर भी यदि (cid:152)ूटी बचाने की ऐसी परिपाटी चल रही है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि पाटन रोधी (cid:152)ूटी समाप्त कर दी जाने पर भी विचाराधीन देश का पाटित आयात उल्लेखनीय मात्रा में भारत में प्रवेश करेगा।

xxvii पाटनरोधी (cid:152)ूटियों के होने के बावजूद चीनी आयात का बाजारी हिस्सा उल्लेखनीय है। सqचाई यह है कि आयात का बाजारी हिस्सा वषp से बढ़ता रहा है और घरेलू उद्योग का हिस्सा घटता रहा है1

xxviii विचाराधीन देशों के सभी निर्यातकर्ता दुनिया भर में काफी ज्यादा निर्यात की और उन्मुख हैं।

xxix पाटन रोधी (cid:152)ूटी के मौजूद न होने पर कीमतों में कमी सकारात्मक है।

xxx आयात कीमतें घरेलू उद्योग के वि^य मूल्य से काफी कम होती हैं। इसलिए उपभोक्ता पाटनरोधी (cid:152)ूटी समाप्त की जाने पर आयातित उत्पाद खरीदने लगेगा जिससे उत्पाद के आयातों में उल्लेखनीय वृDि होगी।

xxxi घरेलू उद्योग पहले ही पाटित आयात कीमतों के कारण मूल्य का दबाव झेल रहा है क्योंकि पाटित आयात मूल्य, घरेलू उद्योग की बि^ी के लागत से भी कम बैठते हैं। पाटनरोधी (cid:152)ूटी को वापस ले लिए जाने पर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने वि^य मूल्य में कमी करनी पड़ेगी जिससे इसे बि^ी की लागत के नीचे जाना पड़ेगा िजससे गंभीर मूल्य क्षति (प्राइस इंजरी) होगी1

xxxii पाटनरोधी (cid:152)ूटी का संदर्भ स्वaप पाटन रोकने में कारगर साबित नहe 4आ है।

प्राधिकारी द्वारा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच

39. इस संबंध में इqछु क पक्षकारों द्वारा रखे गए विभिन्न प्रकार के विचारों को ध्यान में रखते 4ए प्राधिकारी संबD देश से आयात के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए स^िय होने से पूर्व घरेलू उद्योग को होने वाली वतर्मान क्षति, यदि कोई हो, की जांच करने की दिशा में आगे बढ़ता है।

40. डब्लू टी ओ करार के अनुqछेद 3.1 तथा ऐडी नियमों के अनुबंध-2 में दोनों (क) समान प्रकार के उत्पादों के िलए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों का वस्तुनिष्ठ परीक्षण करता है1 पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह जांच करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में भारत में अनन्य aप में या उत्पादन या खपत के संदर्भ में उल्लेखनीय वृDि 4ई है। पाटित आयातों की मूल्य प्रभावों के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह जांच करना आवश्यक है कि भारत में समान उत्पाद के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में उल्लेखनीय कमी आई है या ऐसे आयातों के प्रभाव से मूल्य में काफी हद तक कमी आई है या मूल्य वृDि aकी है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

41. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियम के अनुबंध-2 के पैरा (iv) में इस प्रकार कहा गया है:

''संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयात के प्रभाव की जांच में सभी संगत आ]थक कारकों का मूल्यांकन और उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली बाते शामिल होंगी जैसे बि^ी, लाभ, उत्पादन, बाजार शेयर, उत्पादकता, निवेश का प्रतिफल और क्षमता उपयोग में प्राकृ तिक और संभावनायुक्त (cid:131)ास; घरेलू कीमतों, पाटन मा]जन की मात्रा, नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी िवकास, पू ंजी िनवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव पर असर डालने वाले कारक'' ।

42. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित उद्योगों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बि^ी की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बि^ी वसूली, पाटन की मात्रा और मा]जन आदि पर प्रभाव डालने वाले बातों पर ऊपर दिए गए नियम के अनुबंध (ii) के अनुसार विचार किया गया है।

43. कस्टम ट्रैफिक एक्ट की धारा 9(क)(5) के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी (cid:152)ूटी ऐसे अधिरोपण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर प्रभावहीन हो जाएगी, जब तक पहली वापस न ली गई हो, बशतj कि यदि कें { सरकार, समीक्षा करने के बाद इस मत पर प4ंचती है कि ऐसी (cid:152)ूटी समाप्त की जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है तो यह समय-समय पर ऐसे अधिरोपण की अवधि अगले 5 वषp के िलए बढ़ा सकती है और ऐसी बढ़ी 4ई अवधि इस प्रकार के विस्तार के आदेश की तारीख से आरंभ होगी।

44. वतर्मान जांच, लागू पाटनरोधी (cid:152)ूटियों की हल्की समीक्षा है। नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 11 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित समीक्षा के मामले में भी लागू होंगे। इसलिए प्राधिकारी ने अनुबंध (ii) के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों में यथावश्यक परिवर्तन पर विचार करते 4ए घरेलू उद्योग की क्षति निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी (cid:152)ूटियां लागू हैं, प्राधिकारी विचार करता है कि घरेलू उद्योग को क्षति होने की जांच करते समय चीन पी आर से विचाराधीन माल के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी (cid:152)ूटियों पर विचार करना आवश्यक है या नहe। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी उपाय पाटन का असर कम करने के लिए पर्याप्त हैं या नहe जिससे क्षति हो रही है।

45. चालू क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से प्राधिकारी ने विचाराधीन माल के पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य प्रभाव का घरेलू उद्योग पर प्रभाव तथा मूल्य और लाभप्रदता पर इसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति की मौजूदगी और पाटन तथा क्षित के बीच सामान्य संबंध, यदि कोई हो, की जांच की जा सके । प्राधिकारी ने मेसर्स गुजरात राज्य अर्वरक और रसायन लिमिटेड, जो नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग है, से जुड़ी सूचनाओं पर विचार कर घरेलू उद्योग की क्षति की जांच की है। तदनुसार पाटित आयातों की मात्रा और मूलय के प्रभाव की जांच इस प्रकार की गई है:

पाटित उद्योगों की मात्रा का प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर असर पाटित उद्योगों की मात्रा का प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर असर पाटित उद्योगों की मात्रा का प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर असर पाटित उद्योगों की मात्रा का प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर असर

मात्रा का प्रभाव मात्रा का प्रभाव मात्रा का प्रभाव मात्रा का प्रभाव

मांगमांगमांगमांग और बाजारी हिस्साऔर बाजारी हिस्साऔर बाजारी हिस्साऔर बाजारी हिस्सा

46. प्राधिकारी ने संबD देश और अन्य देशों से आयात की मात्रा और मूल्य के आंकलन के लिए डी जी प्रणालियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए लेन-देनवार आयात आकड़ों पर विचार किया है। संबD उत्पाद के लिए मांग को सभी देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात तथा भारत के सभी घरेलू उत्पादकों की बि^ी के aप में विचार किया गया है।

47. प्राधिकारी ने नोट किया है कि विचाराधीन माल की मांग में क्षति अवधि से बाहर निरंतर वृDि 4ई है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग का बाजारी हिस्सा वर्ष 2011-12 में बढ़ा है परंतु उसके बाद घटा है। चीनी पी आर के बाजारी हिस्से में लगातार वृDि 4ई है।

आयात की मात्रा और आयात की मात्रा और आयात की मात्रा और आयात की मात्रा और संब?संब?संब?संब? देश का हिस्सादेश का हिस्सादेश का हिस्सादेश का हिस्सा

48. पाटित आयात की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या अनन्य aप से या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयात में उल्लेखनीय वृDि 4ई है। पाटन रोधी नियमों के अनुबंध-II (ii) में इस प्रकार प्रावधान किया गया है:

''पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या अनन्य aप से या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयात में उल्लेखनीय वृDि 4ई है।

49. क्षति अवधि के लिए आयात की मात्रा इस प्रकार है।

50. उपयु र्क्त से प्राधिकारी नोट करते है कि:

i चीन पी आर से पूरी क्षति अवधि के दौरान आयात में लगातार वृDि 4ई है।

ii कु ल आयात में से चीन पी आर से किए गए विचाराधीन उत्पाद के आयात का हिस्सा पी ओ आई सहित पूरी क्षति अवधि के दौरान काफी बड़ा है।

iii कु ल मिला कर सम्बD देश से आयात भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में उल्लेखनीय बना रहा है।

मूल्यमूल्यमूल्यमूल्य प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव

प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर असर पाटिपाटिपाटिपाटित आयातों का मूल्यत आयातों का मूल्यत आयातों का मूल्यत आयातों का मूल्य प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर असर प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर असर प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर असर

51. सम्बD देश से विचाराधीन वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले असर की जांच मूल्य कम होने, कम मूल्य पर बेचे जाने, मूल्य दबाव और मूल्य में कमी के संदर्भ में की गई है। इस विश्लषेण के प्रयोजन से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बि^ी वसूली (एन एस आर) और क्षति रहित मूल्य की तुलना में सम्बD देश के आयात के अवतरित मूल्य से की गई है। अन्वेषण की अवधि के दौरान विचाराधीन वस्तुओं की तुलना पाटित उद्योगों के अवतरण मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू वि^य मूल्य से की गई। निवल उद्योग की निवल वि^य वसूली (एन एस आर) निर्धारित करने के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कर, प्राप्त छू ट और उद्‌-हित कमीशन का समायोजन किया गया है। मूल्य से कम पर बि^ी क्षति के आकलन का महत्वपूर्ण संके तक है; इस प्रकार प्राधिकारी ने एक क्षति रहित मूल्य तैयार कर उसकी तुलना अवतरित मूल्य से की है ताकि कम मूल्य पर बि^ी की सीमा की जानकारी प्राप्त की जा सके । पाटनरोधी नियमों के अनुबंध के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहत मूल्य का मूल्यांकन किय गया है। स्थिति इस प्रकार है:-

कम मूल्यकम मूल्यकम मूल्यकम मूल्य और बि5ी से कम मूल्य और बि5ी से कम मूल्य और बि5ी से कम मूल्य और बि5ी से कम मूल्य

52. प्राधिकारी ने अ-वर्ती पैरा-ाफों में उल्लिखित कारणों से शुल्क मुक्त आयातों के तहत आदानों के अवतरित मूल्य का मूल्यांकन करने के बाद पाटन विरोधी (cid:152)ूटी सहित और पाटन विरोधी (cid:152)ूटी रहित कम मूल्य और बि^ी से कम मूल्य को विश्लेषण किया है:-

53. उपरोक्त आंकड़े लागू पाटन रोधी (cid:152)ूटी को ध्यान में रखे बिना मूल्य में कमी का संके त देते हैं जो महत्वपूर्ण है।

बि5ी से कम मूल्यबि5ी से कम मूल्यबि5ी से कम मूल्यबि5ी से कम मूल्य

54. मूल्य से कम पर बि^ी क्षति के आंकलन का महत्वपूर्ण संके तक है। इस प्रकार प्राधिकारी ने एक क्षति रहित मूल्य तैयार कर उसकी तुलना अवतरित मूल्य से की है ताकि कम मूल्य पर बि^ी की सीमा की जानकारी प्राप्त की जा सके । पाटित आयातों की मूल्य से कम पर बेचने की जांच करने के लिए उपरोक्त पैरा 52 के अनुसार आयातों के अवतरित मूल्य की तुलना निर्धारित किए गए क्षति रहित मूल्य से की गई है जिसमें लागू पाटनरोधी (cid:152)ूटी को ध्यान में रखा गया है।

उपरोक्त तालिका से प्राधिकारी नोट करते है कि पी ओ आई के दौरान मूल्य से कम पर बि^ी चीन के लिए सकारात्मक थी।

पाटिपाटिपाटिपाटित आयातों के मूल्यत आयातों के मूल्यत आयातों के मूल्यत आयातों के मूल्य दबाव और मंदी दबाव और मंदी दबाव और मंदी दबाव और मंदी का प्रभाव का प्रभाव का प्रभाव का प्रभाव

55. इस बात की जांच करने के लिए कि क्या सम्बD देश के पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू मूल्यों पर दबाव पड़ता है या उनमें मंदी आती है, घरेलू उद्योग के भारित औसत बि^ी वसूली के aख की तुलना बि^ी की लागत और अवतरित मूल्यों से की गई है जैसा कि ऊपर पैरा 52 में उल्लेख किया गया है।

56. उपरोक्त जानकारी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान बि^ी की लागत और वि^य मूल्य दोनों में उल्लेखनीय वृDि 4ई। तथापि क्षति अवधि के दौरान वि^य मूल्य में वृDि, वि^य की लागत में वृDि के अनुपात में नहe थी। यह मूल्य दबाव का प्रभाव दर्शाता है जिसके कारण घरेलू उद्योग बि^ी की लागत में वृDि के अनुaप वि^य aप में वृDि नहe कर सका है।

घरेलू उद्योगों से संबंधित आDथक पैरामीटरों की जांच घरेलू उद्योगों से संबंधित आDथक पैरामीटरों की जांच घरेलू उद्योगों से संबंधित आDथक पैरामीटरों की जांच घरेलू उद्योगों से संबंधित आDथक पैरामीटरों की जांच

57. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 2 में कहा गया है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाले इन आयातों के परिणामी प्रभाव का वस्तुनिष्ठ परीक्षण शामिल होगा। इन नियमों में आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आ]थक कारकों का वस्तुनिष्ठ और पूर्वा-हरिहत आंकलन तथा उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली बातें शामिल होंगी। नियमों में यह भी प्रावधान है कि संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयात के प्रभाव की जांच में सभी संगत आ]थक कारकों का मूल्यांकन और उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली बाते शामिल होंगी जैसे बि^ी, लाभ, उत्पादन, बाजार शेयर, उत्पादकता, निवेश का प्रतिफल और क्षमता उपयोग में प्राकृ तिक और संभावनायुक्त (cid:131)ास; घरेलू कीमतों, पाटन मा]जन की मात्रा, नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी िवकास, पू ंजी िनवेश जुटाने की क्षमता, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति पैरा मीटरों पर नीचे चर्चा की गई है।

क्षमता उत्पाक्षमता उत्पाक्षमता उत्पाक्षमता उत्पादन, क्षमता उपयोग और बि5ी दन, क्षमता उपयोग और बि5ी दन, क्षमता उपयोग और बि5ी दन, क्षमता उपयोग और बि5ी

58. उत्पादन, बि^ी, क्षमता और क्षमता उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिया गया है:

59. ऊपर दी गई जानकारी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूरी क्षति अवधि के दौरान पूर्वत बनी रही है। तथापि याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि देश में मैलामाइन की मांग और पू]त में अंतर को ध्यान में रखते 4ए याचिकाकर्ता अपनी क्षमता26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] को बढ़ाकर 40,000 एमटी करने की प्र^िया में है। आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष दोनों की तुलना में पी ओ आई में घरेलू उद्योग का उत्पादन बि^ी और क्षमता उपयोग बढ़ा है।

60. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जी एस एफ सी भारत में मांग को पूरा करने में असमर्थ है और मांग और पू]त में भारी अंतर है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी (cid:152)ूटी का प्रयोजन अनुचित lयापार प्रणालियों को दूर करना है न कि भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के आयातों को प्रतिबंधित करना है। आगे यह भी नोट किया जाता है कि पाटन रोधी (cid:152)ूटियों का प्रयोजन आमतौर पर पाटन की अनुचित lयापारिक प्रणालियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान से बचाना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित की जा सके जो भारत के आम हित में हो। पाटनरोधी उपायों का अधिरोपण सम्बD देशों से आयात को किसी प्रकार प्रतिबंधित नहe करेगा और इसलिए उपभोक्ताओं की उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहe होगी। प्राधिकारी इस संबंध में विगत की अपनी सतत स्थिति का संदर्भ देता है और डी एस एम इडेमिoस लिमिटेड बनाम नामोदिष्ट प्राधिकारी मुकदमे में ''सीसेट'' के निर्णय पर भरोसा करता है। यदि निर्यातकर्ता भारतीय बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामानों की आपू]त करना चाहते हैं तो पाटन रहित मूल्य पर निर्यात कर ऐसा किया जा सकता है।

मालसूची मालसूची मालसूची मालसूची

61. ऊपर दी गई जानकारी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्वेषण की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति में गिरावट आई है।

लाभ, निवेश पर प्रतिफल तथा नकद प्रवाह लाभ, निवेश पर प्रतिफल तथा नकद प्रवाह लाभ, निवेश पर प्रतिफल तथा नकद प्रवाह लाभ, निवेश पर प्रतिफल तथा नकद प्रवाह

62. क्षति-अवधि के दौरान लाभ, निवेश पर प्रतिफल तथा नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था:

63. उपयु र्क्त जानकारी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लाभ/हानि तथा घरेलू उद्योग की लाभप्रदाता में पूरी क्षति अवधि के दौरान (cid:131)ास 4आ है। जबकि पूरी अवधि के दौरान उत्पादन लागत और वि^य मूल्य दोनों में वृDि 4ई है, उत्पादन लागत में वृDि वि^य मूल्य में वृDि से अधिक थी। इसके परिणामस्वaप क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई। अन्वेषण की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वित्तीय हानि होनी शुa 4ई। इसी प्रकार नकद लाभ और लगाई गई पू ंजी पर प्रतिफल में भी गिरावट देखने को मिली।

रोजगार, मजदूरी और उत्पारोजगार, मजदूरी और उत्पारोजगार, मजदूरी और उत्पारोजगार, मजदूरी और उत्पादकता दकता दकता दकता

64. नीचे दी गई जानकारी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में अन्वेषण अविध के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार की स्थिति में वृDि 4ई है। आधार वर्ष की तुलना में अन्वेषण अवधि के दौरान भुगतान की गई मजदूरी में गिरावट आई है परंतु पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इसमें वृDि 4ई है। इस अवधि के दौरान दैनिक उत्पादन की दृष्टि से और प्रति कर्मचारी समान उत्पादकता रेंज में बनी रहे।

पाटन की मात्रापाटन की मात्रापाटन की मात्रापाटन की मात्रा

65. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन पी आर से विचाराधीन माल का पाटन मा]जन न के वल सकारात्मक है बल्कि महत्वपूर्ण है।

वृ?िवृ?िवृ?िवृ?ि

66. प्राधिकारी नोट करते है कि बि^ी उत्पादन और क्षमता उपयोग की दृष्टि से घरेलू उद्योग में वृDि सकारात्मक थी जबकि लाभ, निवेश पर प्रतिफल तथा नकद लाभ के संबंध में वृDि नकारात्मक थी:

ंजी निवेश जुटाने की क्षमता ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पू पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पू

67. घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि इसने 7,000 करोड़ aपए के पू ंजी निवेश की योजना बनाई है जो अनेक उत्पादों के लिए है। इसमें मैलामाइन के लिए उल्लेखनीय क्षमता विस्तार शािमल है। कं पनी का तर्क है कि इसका उद्देश्य मैलामाइन की क्षमता बढ़ाकर 40,000 एमटी करना है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि मैलामाइन के लगातार पाटन से उत्पाद के संबंध में कं पनी की विस्तार योजना पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ रहा है। यह नोट किया जाता है कि उत्पाद का सतत पाटन तथा उत्पादन में वित्तीय हानि से पू ंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ता है। यद्यपि घरेलू उद्योग एक ब4 उद्योग कं पनी है, इस उत्पाद के कारण घरेलू उद्योग के प्रचालन निष्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकू ल प्रभाव से विचाराधीन माल के िलए पू ंजी िनवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है।

सामान्यसामान्यसामान्यसामान्य लिक लिक लिक लिक

68. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की क्या अन्य bात कारकों ने निम्नानुसार घरेलू उद्योग को नुकसान प4ंचाया होता।

तृतीय देशों से आयात की मात्रा और मूल तृतीय देशों से आयात की मात्रा और मूल तृतीय देशों से आयात की मात्रा और मूल तृतीय देशों से आयात की मात्रा और मूल

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी ओ आई के दौरान सम्बD देश से इतर देशों से सम्बD माल के आयात पर या तो पाटन रोधी (cid:152)ूटी लगाई जा रही है या वे महत्वपूर्ण नहe हैं।

मांग का संकु चन तथा खपत के पैटर्न में परिवर्तन मांग का संकु चन तथा खपत के पैटर्न में परिवर्तन मांग का संकु चन तथा खपत के पैटर्न में परिवर्तन मांग का संकु चन तथा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान मांग में संकु चन नहe है। क्षति अवधि के दौरान उत्पाद के िलए मांग बढ़ी है।

प्रौद्योगिकी में विकास प्रौद्योगिकी में विकास प्रौद्योगिकी में विकास प्रौद्योगिकी में विकास

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी इqछु क पक्षकार ने इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत नहe किया है जिससे यह पता चलता है कि प्रौद्योगिकी में ऐसा परिवर्तन 4आ हो जिससे डी आई को क्षति 4ई है।

प्रतिस्पप्रतिस्पप्रतिस्पप्रतिस्पर्धा की स्थितियां तथा Bयार्धा की स्थितियां तथा Bयार्धा की स्थितियां तथा Bयार्धा की स्थितियां तथा Bयापार को प्रतिबंधित करने वाली परिपाटियांपार को प्रतिबंधित करने वाली परिपाटियांपार को प्रतिबंधित करने वाली परिपाटियांपार को प्रतिबंधित करने वाली परिपाटियां

72. प्राधिकारी नोट करते है कि विचाराधानी वस्तुओं के आयात में कोई कठिनाई नहe है। घरेलू उद्योग विचाराधानी वस्तुओं का एममात्र उत्पादक है।

घरेलू उद्योग काघरेलू उद्योग काघरेलू उद्योग काघरेलू उद्योग का निर्यात निष्पानिर्यात निष्पानिर्यात निष्पानिर्यात निष्पादनदनदनदन

73. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन संगत नहe है क्योंकि घरेलू उद्योग ने क्षति का आंकलन करने के लिए प्राधिकारी द्वारा घरेलू और निर्यात बाजार में मूल्य और लाभप्रदता को अलग-अलग कर दिया गया है।

अन्यअन्यअन्यअन्य उत्पा उत्पा उत्पा उत्पादों का निष्पादों का निष्पादों का निष्पादों का निष्पादन दन दन दन

74. घरेलू उद्योग के लिए दावा की गई क्षति विचाराधीन उत्पाद के कारण होती है। याचिकाकर्ता ने ऐसी सूचनाएं उपलब्ध करवाई हैं जो के वल िवचाराधीन उत्पाद से संबंिधत होती है। इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद के संबंध में दी गई वित्तीय सूचनाओं से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेची गई समान वस्तुओं के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति स्पष्ट होती है।

75. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि हालांकि उपरोक्त सूचीबD bात अन्य कारणों से निर्धारित क्षति 4ई नहe प्रतीत होती, निम्नलिखित पैरामीटरों से स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटन रोधी (cid:152)ूटी समाप्त कर दी जाने पर पाटित आयात के कारण होती है।

i संबंD देश से विचाराधीन माल के आयात की मात्रा काफी महत्वपूर्ण है।

ii संबD देशों से विचाराधीन माल के आयात से घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं।

iii उपभोक्ताओं द्वारा आयातित उत्पादों को अपनाने में घरेलू उद्योग के उत्पादों की मांग में कमी आएगी और पाटित उत्पाद की मांग बढ़ेगी।

iv सम्बD देशों से विचाराधीन माल के आयात पर पाटनरोधी (cid:152)ूटियां लागू होने के बावजूद, इस |ोत से उल्लेखनीय मात्रा में पाटित निर्यात होता रहता है। इससे संके त मिलता है कि यदि इसे समाप्त भी कर दिया जाए, पाटन और बढ़ेगा तथा घरेलू उद्योग को क्षति प4ंचाएगा।

v पाटनरोधी (cid:152)ूटी समाप्त कर देने पर संबD देश के निर्यातकर्ता अपनी अधिक उत्पादन क्षमताओं तथा कम निर्यात मूल्यों के कारण बाजार पर पुन: कब्जा जमा लेगा।

क्षति और कारण के संबंध में निष्कक्षति और कारण के संबंध में निष्कक्षति और कारण के संबंध में निष्कक्षति और कारण के संबंध में निष्कर्ष र्ष र्ष र्ष

76. इस प्रकार अन्वेषण से पता चला है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान चीन पीआर से पाटित आयात की मात्रा में वृDि 4ई है। जहां तक मूल्यों पर पाटित आयात के प्रभाव का संबंध है, चीन पी आर से पाटित आयात के प्रभाव से मूल्यों में और बि^ी मूल्य में काफी कमी आई है जबकि भारत के समान प्रकार के उत्पाद में इतनी कमी नहe आई थी और ऐसे आयातों का असर यह 4आ कि ऐसे आयातों को काफी हद तक मूल्यों को दबाना पड़ा। घरेलू उद्योग पर चीन पी आर से होने वाले पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में अन्वेषण से पता चला है कि बाजारी हिस्सेदारी, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल जैसे प्राचलों के aप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी (cid:131)ास 4आ है। अन्वेषण से bात 4आ है कि चीन पी आर से विचाराधीन वस्तुओं के पाटित आयात से क्षति 4ई है।

क्षति तथा क्षति माDजन की मात्रा क्षति तथा क्षति माDजन की मात्रा क्षति तथा क्षति माDजन की मात्रा क्षति तथा क्षति माDजन की मात्रा

77. प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन माल का गैर हानिकारक मूल्य की तुलना संबD देश से किए गए आयात के अवतरित मूल्य से की गई है ताकि पी ओ आई के दौरान क्षति मा]जन का निर्धारण किया जा सके । इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को वित्तीय रिकाडp का सत्यापन किया है ताकि यह सुनिGित किया जा सके कि मैलामाइन के विनिर्माण के लिए एपीएम गैस का विचालन प्रयोग नहe किया गया है तथा मैलामाइन के विनिर्माण के लिए के वल गैर एपीएम का प्रयोग किया गया है। पीओआई के दौरान संबंD देश के लिए निर्धारित क्षति मा]जन इस प्रकार है।

उपरोक्त सारणी से प्राधिकारी नोट करते है कि पीओआई के दौरान क्षति सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

78. वतर्मान अन्वेषण, चीन पी आर से आयातित विचाराधीन वस्तुओं पर अिधरोिपत पाटन रोधी (cid:152)ूटियों की सामान्य समीक्षा है। नियमों के अधीन प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि क्या लगातार पाटन रोधी (cid:152)ूटी बनाए रखना आवश्यक है। इसमें इस बात की जांच की जानी भी आवश्यक होती है कि क्या अधिरोपित (cid:152)ूटी से क्षति प4ंचाने वाला पाटन/समाप्त करने का उद्देश्य पूरा हो रहा है।

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान अन्वेषण में चीन पीआर से विचाराधीन माल के लगातार पाटन में घरेलू उद्योग को लगातार हानि हो रही है जिससे संबD देश से पाटन और क्षति की संभावना का पता चलता है। उपरोक्त स्थिति को देखते 4ए और विचाराधीन माल की मांग और कीमत के संबंध में अनुकू ल बाजारी स्थितियों के कारण प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पाटनरोधी (cid:152)ूटियों को वापस लेने/समाप्त करने पर चीन पीआर से पाटन बढ़ सकता है। निम्निलिखत विश्लेषण से स्पष्ट होगा कि पाटनरोधी (cid:152)ूटियों को वापस लेने की स्थिति में पाटन के जारी रहने/बढ़ने तथा घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना बनी रहेगी।

(i) चालू और विगत पाटन माDजन का स्तचालू और विगत पाटन माDजन का स्तचालू और विगत पाटन माDजन का स्तचालू और विगत पाटन माDजन का स्तर र र र

80. पूर्ववर्ती तथा वतर्मान अन्वेषणों में चीन के संबंध में पाटन मा]जन का स्तर महत्वपूर्ण है। चीन पी आर से विचाराधीन माल के आयातों से मूल्य कम होने तथा मूल्य से कम पर बेचे जाने संबंधी होने वाले प्रभाव के स्तर को देखते 4ए इस बात की पूरी संभावना है कि पाटनरोधी (cid:152)ूटी वापस ली जाने पर पाटित आयात की मात्रा और बढ़ेगी। मूल अन्वेषण के निष्कषp के पाटन

मा]जन *** प्रतिशत *** प्रतिशत के बीच निर्धारित किए गए थे और सामान्य (सनसेट) समीक्षा अन्वेषण में निर्धारित पाटन

मा]जन लगभग *** प्रतिशत था।

(ii) पाटन रोधी Oूटी यूरोपीय संघपाटन रोधी Oूटी यूरोपीय संघपाटन रोधी Oूटी यूरोपीय संघपाटन रोधी Oूटी यूरोपीय संघ

81. यूरोपीय संघ ने संबंD देश में विचाराधीन माल के आयात के लिए पाटनरोधी (cid:152)ूटी अधिरोपित कर रखी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी पाटित मूल्य पर तीसरे देशों को उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं और पाटनरोधी (cid:152)ूटी वापस ली जाने की स्थिति पाटित आयात की मात्रा में वृDि होने की संभावना है।

कम होना दबाव, मंदी (iii) उपायोंउपायोंउपायोंउपायों के न होने के कारण मूल्यके न होने के कारण मूल्यके न होने के कारण मूल्यके न होने के कारण मूल्य कम होना दबाव, मंदी कम होना दबाव, मंदी कम होना दबाव, मंदी

82. जिन मूल्यों पर चीनी पीआर से विचाराधीन वस्तुएं आयातित की जा रही हैं वे उस मूल्य से काफी कम है जिन पर घरेलू बाजार में माल बेचे जा रहे हैं। इसलिए, पाटनरोधी (cid:152)ूटियों के वापस लिए जाने/समाप्त किए जाने की स्थिति में इस बात की संभावना है कि निर्यातकर्ता अपनी महत्वपूर्ण क्षमता के अनुसार भारतीय बाजार में अपने उत्पादन भेजने के िलए चैनल तैयार कर सकते है।

(iv) सम्बसम्बसम्बसम्ब? देश में भारी उत्पा? देश में भारी उत्पा? देश में भारी उत्पा? देश में भारी उत्पादन क्षमता दन क्षमता दन क्षमता दन क्षमता

83. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध करवाए गए सा(cid:128)य से स्पष्ट होता है कि चीन में मैलामाइन के लिए नेमप्लेट क्षमता लगभग 1.8 मी.टन/प्रति वर्ष है जबकि प्रति वर्ष खपत लगभग 01 मी.टन है। इससे स्पष्ट होता है कि औसत संयंत्र प्रचालन दर 50-60 प्रतिशत है और इस प्रकार चीन पी आर में अतिरिक्त क्षमता होने का पता चलता है।

(v) तृतीतृतीतृतीतृतीय देशों के निर्यात के संबंध में पाटन माDजन य देशों के निर्यात के संबंध में पाटन माDजन य देशों के निर्यात के संबंध में पाटन माDजन य देशों के निर्यात के संबंध में पाटन माDजन

84. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए सा(cid:128)य से bात होता है कि चीन के उत्पादक/निर्यातकर्ता तृतीय देशों को पाटित मूल्य पर बड़ी मात्रा में विचाराधीन वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं ।

पाटन और क्षति की संपाटन और क्षति की संपाटन और क्षति की संपाटन और क्षति की संभावना के संबंध में निष्कभावना के संबंध में निष्कभावना के संबंध में निष्कभावना के संबंध में निष्कर्ष र्ष र्ष र्ष

85. पाटनरोधी (cid:152)ूटियों अधिरोपित की जाने के बावजूद सम्बD देशों से आयात के वतर्मान स्तर पर विचार करते 4ए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर प4ंचते हैं कि पाटन रोधी (cid:152)ूटी समाप्त की जाने की स्थिति में पाटन के बढ़ने और परिणामस्वaप घरेलू उद्योग को क्षति प4ंचने की पूरी संभावना है। यह भी नोट किया गया है कि आयात मूल्य के कारण घरेलू मूल्य में कमी आई है तथा इसका घरेलू मूल्यों पर उल्लेखनीय दबावकारी प्रमाण पड़ा है।

इPछुइPछुइPछुइPछु क पक्षकारों का पश्चक पक्षकारों का पश्चक पक्षकारों का पश्चक पक्षकारों का पश्च प्रकटन निवेदन प्रकटन निवेदन प्रकटन निवेदन प्रकटन निवेदन

86. प्राधिकारी यह नोट करते है कि प्रकटन िववरण घरेलू उद्योग और अन्य इqछु क पक्षकारों को भेजा गया था। मेसर्स टीपीएम (घरेलू उद्योग की ओर से) मेसर्स ल(cid:128)मी कु मारन और (cid:127)ीधरन (एक्सीम कार्य की ओर से), मेसर्स ई (cid:155)ड वाई (मेसर्स सेंचरी प्लाई बोर्ड (इंडिया) लिमिटेड के प्रतिनिधि, मेसर्स ब्लूम डेकोर लिमिटेड, मेसर्स मेघदूत लैमिनार्ट प्राइवेट लिमिटेड लैिमनेट मैन्युफै क्चर्स एसोसिऐशन) और मेसर्स संदीप आगjनिक्स द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं।

घरेलू उद्योग की टिप्पघरेलू उद्योग की टिप्पघरेलू उद्योग की टिप्पघरेलू उद्योग की टिप्पिणयां िणयां िणयां िणयां

87. मेसर्स बालाजी एक्शन बिल्डवेल ने काफी दर से 30 अक्तूबर, 2015 को अपना िनवेदन दाखिल किया था। साथ ही 11वें माह में इqछु क पक्षकार ने के वल अपना विरोध दर्ज करवाया है और ऐसी कोई सूचना दाखिल नहe की है जो उन्हें आयातकर्ता की प्रश्नावली के उत्तर में दाखिल करनी होती है। मेसर्स बालाजी एक्शन बिल्डेवल की द्वारा जमा किया गया पूरा िनवेदन 9 जनवरी, 2012 के ट्रेड नोटिस सं.01/2012, शुaआती अधिसूचना में विनि7दष्ट समय सीमा, नामोद्दिष्ट प्राधिकारी और डब्लयू टी ओ पैनल तथा अपीलीय संस्था रिपोर्ट की विगत परिपाटी को देखते 4ए अस्वीकार किया जा सकता है।

88. जिस प्रयोजन से पाटन रोधी (cid:152)ूटियों अधिरोपित की जाती हैं उस प्रयोजनार्थ पाटनरोधी (cid:152)ूटी ((cid:152)ूटी का निGित प्रकार) की निGित मात्रा के aप में अधिरोपित की जा सकती है। कqचे माल की कीमत में उल्लेखनीय वृDि 4ई है जिससे लागत में वृDि 4ई फलत: निर्यात मूल्य में वृDि 4ई। तथापि, संदर्भ मूल्य पूर्ववत बना रहा और इसलिए पाटन रोधी (cid:152)ूटी पूरी तरह से बेअसर हो गई है। कqचे माल की कीमत में वृDि होने के कारण संदर्भ मूलय की तुलना में एनआईजी काफी अधिक होता है।

प्रकटन कथन के संबंध में आयातकर्ताओं, उपरोक्ताओं तथा अन्यओं तथा अन्यओं तथा अन्यओं तथा अन्य इPछु इPछु इPछु इPछु क पक्षकारों की टिप्पक पक्षकारों की टिप्पक पक्षकारों की टिप्पक पक्षकारों की टिप्पिणयां िणयां िणयां िणयां प्रकटन कथन के संबंध में आयातकर्ताओं, उपरोक्ता प्रकटन कथन के संबंध में आयातकर्ताओं, उपरोक्ता प्रकटन कथन के संबंध में आयातकर्ताओं, उपरोक्ता

89. प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या याचिकाकर्ता जो समीक्षाधीन संबD देश या अन्य देशों से आयात करता है, पाटन रोधी (cid:152)ूटी के तहत सुरक्षा प्राप्त करने का पात्र है विशेष aप से इंडियन ए डी aल्स के aल 2(क) तथा डब्ल्यू टी ओ ए डी करार के अनुqछेद 4.1 की रोशनी में जिसमें यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि समीक्षाधीन माल के आयातकर्ता घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर किए जा सकते हैं।

90. घरेलू उद्योग का यह दावा कि एडवांस लाइसेंस मैके निकल के तहत किए गए आयात घरेलू उद्योग की कीमत और बाजार को अभिशासित कर रहे हैं, पूरी तरह से अस्वीकार करने योग्य है।

91. सामान्य मूल्य निर्धारित करने से पूर्व प्राधिकारी के लिए यह भी आवश्यक है कि वे चीनी विनिर्माताओं तथा भारत के घरेलू उत्पादकों के lयापार के स्तर की जांच करें। भारत के घरेलू उत्पादकों की उत्पादन और बि^ी के संबंध में सीमाएं है क्योंकि इन्होंने उत्पादन करने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी का लाइसेंस दे रखा है। इसके विपरीत, चीनी उत्पादक अपनी प्रौद्योगिकी और bान का इस्तेमाल करते हैं तथा उत्पादन बि^ी और निर्यात के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

92. डीजीसीआईएस द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े उस मूल्य के प्रतिनिधि है जिस मूल्य पर विचाराधीन माल भारत में प्रवेश कर रहे हैं और बिलकु ल हाल में विचाराधीन माल के निर्यात के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक रिपोर्ट से इसकी और पुष्टि हो जाती है जिससे स्पष्ट होता है कि डीजीसीआईएस आंकड़ों की तुलना में काफी अधिक आयात मूल्य है।

93. दो ितहाई आयात लेन-देन को समाप्त करने के संबंध में डीआरआई द्वारा जारी किये गये सचेतक परिपत्र पर निर्भरता त्रुटिपूर्ण है क्योंकि डी आर आई द्वारा सचेतक परिपत्र जारी करना क्षेत्रीय फामjशनों के लिए के वल सावधान करना मात्र है।

डीआरआई ने कारण बताओ जारी नहe किया है। साथ ही, जीएसएफसी द्वारा प्रस्तुत किया गया डीआरआई एलर्ट न उनके और न उनके प्रतिनिधि के पत्र शीर्ष पर था।

94. पाटन तथा क्षति विश्लेषण के लिए गैर (cid:152)ूटी मुक्त आयात मूल्य का प्रयोग करना प्राधिकारी की सतत परिपाटी रही है और विचाराधीन अन्वेषण में इस परिपाटी में परिवर्तन करने का, कोई औचित्य नहe है।

95. यह स्पष्ट नही है कि घरेलू उत्पादक ने विशिष्ट रूप से कब कहा कि इसने किसी मात्रात्मक क्षति के लिए दावा नहe किया है क्योंकि ऐसी कोई क्षति 4ई ही नहe है, तब नामोद्दिष्ट प्राधिकारी ने वैसी मात्रात्मक क्षति की जांच ही क्यों की और यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में ऐसी क्षति 4ई है।

96. जहां तक िवचाराधीन माल का संबंध है, भारत में मांग और पू]त में भारी अंतर है। इसलिए यह कथन कि पाटन रोधी अधिरोपण के बावजूद चीन से आयात किए जाने वाले माल की मात्रा, उल्लेखनीय है, इसलिए (cid:152)ूटी हटाई जानी चाहिए (cid:156)ामक है।

97. पाटन मा]जन और क्षति मा]जन के निर्धारण के लिए डीजी सिस्टम आंकड़ों के अनुसार के वल (cid:152)ूटी मुक्त आयातों के लिए आयात मूल्य अंगीकार करना उचित नहe है। निर्यात आंकड़ों के साथ-साथ सभी आंकड़ों (सशुल्क और शुल्क मुक्त) पर विचार किया जाना चाहिए।

98. सिटन -ेड के मैलामाइन का आयात किया जाता है और तुलना करने के लिए भारित औसत बि^ी की वसूली उचित नहe है।

99. घरेलू उत्पादक, ऐसे |ोत से कqचा माल खरीद रहा है जो ज्यादा मूल्य प्रभारित कर रहा है। उर्वरक के विनिर्माण के िलए जरूरी मुख्य कqचा माल घरेलू उत्पादक को ब4त कम मूल्य पर उपलब्ध है। इसलिए, कqचे माल का अत्यधिक बढ़ा 4आ मूल्य अवैध है।

100. प्रतिवादी ने प्राधिकारी के इस निष्कर्ष पर सवाल उठाया है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन काफी बदतर होता है जब अं-कित स्थितियों में घरेलू उत्पाद के बाजारी हिस्से में वृDि होती है (i) जब विचाराधीन माल की मांग बढ़ती है (ii) घरेलू उत्पादक 100 प्रतिशत उत्पादन क्षमता के आसपास प्रचालन कर रहा है तथा पूरा माल बेचने में सक्षम है; और (iii) खपत तथा आपू]त में अंतर को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादक द्वारा आयात किया जाता है।

101. प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह इस बात को ध्यान में रखें कि मेसर्स जीएसएफसी में बंदी 4ई थी और वतर्मान में यह अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है, कतर से विचाराधीन वस्तुओं का आयात कर रहा है और एकाधिकारी स्थिति का लाभ उठा रहा है।

102. घरेलू उद्योग को पाटन से इतर कारणों से क्षति 4ई है, किसी उचित तुलना के लिए इसकी मात्रा का निर्धारण किया जाना चाहिए और इसे अलग किया जाना चाहिए, जैसा कि यूएस हाट रोल्ड स्टील मामले में डब्लयू टी ओ डी एस बी अपीलीय निकाय द्वारा निर्धारित किया गया है।

103. नि7दष्ट प्राधिकारी अमेरिकी डालर में (cid:152)ूटी (शुल्क) की सिफारिश करता है हालांकि भारत की मु{ा aपया है। एडीए में अन्य देशों की मु{ा के aप में पाटन रोधी (cid:152)ूटी अधिरोपित करने का प्रावधान नहe है।

104. एनआईपी को अमेरिकी डालर में परिव]तत करते समय भी प्राधिकारी ने अत्यधिक अवमूल्ति भारतीय aपये को ध्यान में रखते 4ए अचानक प्राप्त लाभों का घरेलू उद्योग में जोड़ा । प्राधिकारी को वतर्मान परिवर्तन मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए था न कि उस परिवर्तन मूल्य को जो पीओआई के दौरान प्रचालित था।

105. प्राधिकारी, संदर्भ मूल्य को कqचे माल के सूचकांक से संबD करने के लिए कोई तरीका निर्धारित कर सकते हैं ताकि (cid:152)ूटी का संकलन प्रचलित क्षति पाटन मा]जन से अधिक न हो सके ।

106. घरेलू उद्योग के लिए यह दावा करना गलत होगा। डयूटी का तरीका उसी रीित से होना चािहए जैसा कहा गया है।

(cid:152)ूटी का स्वaप माननीय प्राधिकारी द्वारा चुना जाता है जिसमें इस विषय पर सभी हितबD पक्षकारों के हितों का संbान लिया जाता है तथा प्रत्येक मामले में गुण दोष को ध्यान में रखा जाता है।

107. प्राकृ तिक गैस और यूरिया के मूल्य में विश्व भर में कमी होने के बावजूद फर्जी आंकड़ों के आधार पर पाटन रोधी (cid:152)ूटी अभी भी जारी है।

108. आयात का अवतरित मूल्य अधिक होता है और आयातकर्ता नुकसान उठा रहे हैं; और एडीडी में कोई परिवर्तन नहe किया जाना चाहिए क्योंकि 10 वषp से अधिक समय से इस उत्पाद में पहले से ही एडीडी शािमल है।

109. 5 वषp से एन आई पी का नियतन मनमानीपूर्ण और तर्क हीन है। अंतिम उत्पाद तैयार करने के लिए बाजार में भेजे जाने वाले एकमात्र आदान की संके तित लागत की तर्ज पर इसकी प्रत्येक तीन माह पर समीक्षा कर इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। आई ओ की मिली-भगत से गलत ढंग से तैयार किए गए आंकड़ों के आधार पर मनमानी तरीके से तैयार किया गया अनुचित एनआईपी नियमन प्राधिकारी के लिए शोभनीय नहe है।

110. यदि याचिकाकर्ता के विचाराधीन माल का आयात सामान्य था तथा सुिवधा बंद होने के कारण अंतर पूरा करने के िलए था तो बंदी के दौरान ए डी (cid:152)ूटी का प्रचालन करने की अनुमति कयों दी गई क्योंकि बंदी की अवधि के दौरान उन्हें कोई क्षति नहe हो रही थी।

111. कानून में, सार्वजनिक या मौखिक सुनवाई की अवधारणा नहe है बल्कि सुनवाई की जाने की बाध्यता है तथा इसका अर्थ है बनाए गए मुद्दों के विaD lयक्तिगत सुनवाई। हमें यह जानना चाहिए कि प्राधिकारी द्वारा प्राप्त तथ्य कोई प्रतिवाद किए जाने से पूर्व के हैं।

112. डी आई के अंत-स्टाक के मूल्य में दर्शाई गई निर्माण लागत एक सार्वजनिक दस्तावेज है; और प्राधिकारी कृ त्रिम अवतरित मूल्य को गोपनीय रखने का कारण बता सकते हैं।

113. कार्यवाही प्रशासनिक दृष्टि से चलाई जाती न कि अर्D-न्यायिक दृष्टि से और प्राथमिक aप से प्राप्त तथ्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएं।

प्राधिकारी द्वारा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स जीएसएफसी नामक घरेलू उत्पादक ने विचाराधीन माल का आयात संबD देशों से न कर असम्बD देशों से किया है जो उत्पादन की तुलना में 13.48 प्रतिशत है, कु ल आयात का 4.33 प्रतिशत है तथा पीओआई में भारतीय खपत के संबंध में 3.37 प्रतिशत है।

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इ यू, ईरान, इंडोनेशिया और जापान से उसी उत्पाद के 01 जून, 2012 के अंतिम निष्कर्ष में डी आई द्वारा उसी स्तर का आयात किया गया। उस अंतिम निर्धारण में प्राधिकारी ने यह भी कहा था कि यद्यपि मेसर्स जीएसएफसी ने विचाराधीन माल का आयात कर बेचा था, मेसर्स जीएसएफसी का बल आयात की ओर नहe गया है तथा कं पनी एक महत्वपूर्ण lयापारी के aप में कार्य नहe कर रही है। कं पनी द्वारा उत्पादक के aप में अपना उत्पादन करने पर बल दिया जाना जारी है। प्राधिकारी का मत है कि मेसर्स जी एस एफ सी का lयवहार अभी भी उत्पादक का है और और भी इसकी योजना अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 40,000 एमटी करने की है।

116. वतर्मान अन्वेषण में पीओआई में संबD देश से विचाराधीन माल को आयात न करने के संबंध में प्राधिकारी का मत है कि नियम 2(ख) के अर्थ के अनुसार मेसर्स जीएसएफसी घरेलू उद्योग है।

117. प्राधिकारी का मत है कि (cid:127)ेणी और गुणवत्ता के संबंध में उठाए गए मुद्दों के संबंध में संबD पक्षकारों द्वारा आंकड़ों या सा(cid:128)य के जरिए मात्रा या उदाहरण नहe दिया गया है। चीन पी आर से किसी उत्पादक/निर्यातकर्ता ने सहयोग करते 4ए इन मुद्दों के संबंध में कोई उत्तर नहe दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद को अलग-अलग (cid:127)ेणियों में विभाजित नहe किया गया है और संबD देश से आयातित माल तथा घरेलू उद्योग द्वारा विनि]मत माल ''समान वस्तु'' माने जाते हैं।

118. जहां तक एडवांस लाइसेंस aट के तहत संदर्भ दिए जाने के बारे में विभिन्न इqछु क पक्षकारों द्वारा दिए गए मत का संबंध है, प्राधिकारी का मत है कि अधिकांश नान-एडंवास लाइसेंस aट आयात मूलय, डीआरआई अन्वेषण की रोशनी में उचित और यथार्थपरक नहe प्रतीत होते। प्राधिकारी ने नोट किया है कि चीन सीमा शुल्क आंकड़ों के तहत भारत को उपलब्ध निर्यात मूल्य के वल एडवांस लाइसेंस aट के तहत न कि नान एडवांस लाइसेंस aट के तहत भारत से संबंध रखता है। प्राधिकारी ने विगत में लगातार यह विचार lयक्त किया है कि एडवांस लाइसेंस के तहत भी मूल्य क्षति करते हैं क्योंकि ये आयात भी घरेलू उद्योग को निर्यातकर्ताओं का अपनी आपू]त बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग को उपलब्ध अवसर पर प्रतिकू ल प्रभाव डालते हैं और उस सीमा तक विचाराधीन माल की मांग भी घट जाती है। यह भी नोट किया जाता है कि यह प्राधिकारी की सतत प्रणाली है कि घरेलू उद्योग की 4ई क्षति का आंकलन करने के उद्देश्य से आयात को (cid:152)ूटी छू ट में शामिल किया जाता है।

119. जहां तक सामान्य मूल्य का संबंध है, विभिन्न इqछु क पक्षकारों, जो मुख्य aप से आयातकर्ता हैं, द्वारा उत्पादन प्रौद्योगिकी तथा चीनी माल के लागत लाभ के संबंध में िनवेदन पर विचार नही किया जा सकता क्योंकि चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातकर्ता ने सहयोग नहe किया है। विनिर्माण प्र^िया और उत्पादन ब्यौरे के संबंध में किसी प्रकार की प्रति^या न प्राप्त होने पर प्राधिकारी के पास सव(cid:157)त्तम उपलब्ध सूचना का संदर्भ देने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहe है।

120. उपयु र्क्त को देखते 4ए प्राधिकारी ने िनयम के अनुबंध-I के पैरा 7 के द्वितीय परंतुक की शतp के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जैसी कि इसकी हमेशा अपनाई जाने वाली प्रणाली है जिसमें कqचे माल के सव(cid:157)त्तम उपयोग मानकों और उपयोगिताओं के इष्टम लागत, परिवर्तन लागत, एस जी ए lयय और घरेलू उद्योग के lयय के संदर्भ में सव(cid:157)त्तम उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है।

121. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीजीसीआई (cid:155)ड एस, डीजी सिस्टम तथा चीन कस्टम के तहत यथाउपलब्ध अन्वेषण अवधि में विचाराधीन माल के आयात की मात्रा कु ल मिलाकर परस्पर संबंधित है। इस प्रकार, विभिन्न मात्रात्मक निष्पादन के लिए संबD देश से विचाराधीन माल की मात्रा के संदर्भन पर आधारित मात्रा प्रभाव का क्षति मूल्यांकन तीनों |ोत के तहत उपलब्ध आंकड़ों में से किसी को अपनाने पर भिन्न-भिन्न नहe होते।

122. मूल्य प्रभाव के लिए आयातकर्ताओं द्वारा अपनाए गए इनवाइसिग पहलू तथा डी आर आई द्वारा अन्वेषण और रिपोर्ट किए गए को देखते 4ए प्राधिकारी ने एडवांस लाइसेंस aट के मूल्य को स्वीकार किया है जो मोटे तौर पर चीन के कस्टम आंकड़ों से मेल खाते हैं।

123. प्राधिकारी का यह मत भी है कि अन्वेषण के दौरान स्वीकृ त सीआईएफ मूल्य के अनुसार आयातों का अवतरित मूल्य चीन कस्टम निर्यात मूल्य (डब्ल्यू टी ए आंकड़ों) से सह संबD किया गया है और इससे मूल्य में उल्लेखनीय कमी 4ई है और यह महत्वपूर्ण क्षति मा]जन दर्शाता है। चू ंकि पाटन और परिणामी क्षति पीओआई में जारी है, प्राधिकारी का मत है कि एडीडी वापस लिए जाने से संबD देश से विचाराधीन माल के पाटन की पुनरावृत्ति होती है।

124. प्राधिकारी नोट करते है कि उन्हe इqछु क पक्षकारों ने अन्वेषण करने, िवशेषकर जन सुनवाई करने के िलए िनवेदन किया है। प्र^िया, प्रशासनिक होने के बजाय अर्D न्यायिक प्रकृ ति की है, सहयोग के बाद चीन में आंकड़ों का सत्यापन नहe किया जा रहा है, आदि। प्राधिकारी का मत है कि पूरा अन्वेषण एडी नियमों के अनुसार और प्र^ियात्मक मुद्दों से संबंधित सतत परिपाटी अपना कर ही किया गया था। सहयोग न करने वाले उत्पादकों/निर्यातकर्ताओं के साथ संलग्न नियमों के अनुसार सख्ती से निपटा गया है। प्राधिकारी का मत है कि वास्तव में उन्होंने वतर्मान अन्वेषण में विभिन्न इqछु क पक्षकारों के निवेदन पर[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्रा : असाधरण 35 अत्यधिक विलंब से विचार किए जाने में उन्हें शामिल करने पर विचार कर आपवादिक काम किया है हालांकि इन इqछु क पक्षकारों ने निर्धारित फार्म में मांगा गया उत्तर उपलबध नहe करवाया था। इस प्रकार प्राकृ तिक न्याय के सभी संभव सिDांतों का संगत सीमा तक पालन करते 4ए अन्वेषण किया गया है।

125. प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं जिसमें वे सभी गोपनीय निवेदन होते हैं जो इqछु क पक्षकारों के संदर्भ के लिए aचि रखने वाले विभिन्न पक्षकारों द्वारा दिए गए होते हैं।

126. आयोग यह स्वीकार करता है कि पाटन रोधी (cid:152)ूटी अधिरोपित की जाने पर भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटन रोधी उपायों के अधिरोपण से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहe होगी। इसके विपरीत पाटन रोधी उपायों को अधिरोपित करने से पाटन परिपाटियों से प्राप्त किए जाने वाले अनुचित लाभ कम होंगे, घरेलू उद्योग के पतन से बचाव होगा तथा उपभोक्ताओं का विचाराधीन माल का अधिक विकल्प उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। इन उपायों से संबD देश से किए जाने वाले आयात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहe लगेगा और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहe पड़ेगा। सामान्य तौर पर पाटनरोधी (cid:152)ूटियों को अधिरोपित करने का प्रयोजन पाटन की अनुचित lयापारिक परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुन: स्थापित की जा सके जो आमतौर पर देश के हित में है।

निष्कनिष्कनिष्कनिष्कर्ष र्ष र्ष र्ष

127. उठाए गए मुद्दों, दी गई सूचनाओं और इqछु क पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और इस निष्कर्ष में रिकार्ड किए गए तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों का ध्यान में रखते 4ए तथा पाटन को जारी रखने की स्थिति के उपरोक्त विश्लेषण तथा परिणामी क्षति तथा पाटन एवं क्षति को जारी रखने/पुनरावृत्ति करने की संभावना के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

i चीन पी आर से संबंधित उत्पाद का पाटन लगातार बना रहता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ii चीन पी आर से पाटित आयात के मूल्य कम होने और मूल्य से कम बेचे जाने के प्रभाव सकारात्मक हैं।

iii चीन पी आर से पाटित आयातों के प्रभाव के कारण मूल्य में कमी होने से निवेश पर प्रतिफल, लाभप्रदता में कमी के aप में घरेलू उद्योग की स्थिति बदतर 4ई है। इन पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को लगातार हािन होती रहती है।

iv यदि वतर्मान पाटन रोधी (cid:152)ूटी वापस ले ली जाए तब भी चीन पी आर से विचाराधीन उत्पाद का पाटन जारी रहने/बढ़ने की संभावना है।

सिफारिशें सिफारिशें सिफारिशें सिफारिशें

128. उपरोक्त निष्कर्ष निकालने के बाद प्राधिकारी का मत है कि पाटन रोधी उपाय का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है जैसा कि नीचे (cid:152)ूटी टेबल में विनि7दष्ट किया गया है। प्राधिकारी द्वारा कम (cid:152)ूटी नियम का पालन करने के संबंध में प्राधिकारी की सिफारिश है कि पाटन के मा]जन और क्षति मा]जन में जो कम हो उसके बराबर पाटन रोधी (cid:152)ूटी अधिरोपित की जाए।

129. (cid:152)ूटी संरचना के संबंध में मामले के तथ्यात्मक स(cid:158)चे को ध्यान में रखते 4ए तथा इqछु क पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, उपलब्ध करवाई गई सूचना और तथा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते 4ए एक पाटन रोधी (cid:152)ूटी के निGित स्वaप की सिफारिश की जाती है। तदनुसार सम्बD देश में उत्पादित होने वाले या वहां आयातित होने वाले विचाराधीन माल के आयातों पर के न्{ सरकार द्वारा नीचे सारणी में दी गई राशि के बराबर (cid:152)ूटी अधिरोपित करने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिकाशुल्क तालिकाशुल्क तालिकाशुल्क तालिका

130. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का प4ंच मूल्य, सीमा शुल्क विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त नियम की धारा 3, 3 क, 8 ख, 9 और 9 क के अंतर्गत शुल्कों को छोड कर समस्त सीमा शुल्क शामिल होंगे ।

आगे की प्र5िया आगे की प्र5िया आगे की प्र5िया आगे की प्र5िया

131. के न्{ सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद आदेश के विaD अपील कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण को की जाएगी।

132. प्राधिकारी अधिनियम, नियमों और इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए सार्वजनिक नोटिसो के संगत प्रावधानों के अनुसार यहां अनुशंसित उपायों को जारी रखने, उनमें संशोधन करने या परिसमापन करने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं। ऐसी समीक्षा के लिए किए गए किसी अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा तब तक विचार नहe किया जाएगा जब तक इqछु क पक्षकार द्वारा इस प्रयोजन से निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुरोध न किया जाए।

ए. के . भल्ला, नि7दष्ट प्राधिकारी[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्रा : असाधरण 37

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2015

Final Findings (Sunset Review)

Subject: Sunset Review of Anti-Dumping duty on imports of 'Melamine' originating in or exported from China

PR

No 15/17/2014-DGAD: - Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the case

2. Whereas, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) had recommended imposition of provisional duty on imports of Melamine originating in and exported from China PR vide notification No.14/16/2003- DGAD dated 27.02.2004 and such provisional duty was imposed by the Government of India vide Notification No.53/2004-Customs dated 02.04.2004. The Authority issued its final findings recommending imposition of definitive anti dumping duty on imports of Melamine (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country), vide notification No. 14/16/2003-DGAD dated 03.09.2004 and such definitive duty was imposed by the Govt. of India vide customs notification No. 107/2004-Customs dated 16th November, 2004.

3. Whereas, the Designated Authority thereafter vide notification No. 15/29/2008- DGAD, dated the 21.11.2008, had initiated sunset review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of subject goods, originating in, or exported from, the subject country. The Designated Authority vide notification No. 15/29/2008-DGAD, dated the 20.11.2009, had recommended for continuation of the anti-dumping duty. Notification No. 10/2010-Customs was issued on 19.02.2010 imposing anti dumping duty on imports of Melamine from the subject country.

4. Whereas, M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd has filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, extension of period, modification and enhancement of existing anti dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

5. Whereas, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a Sunset review investigation vide Notification No 15/17/2014-DGAD dated 09.12.2014 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry

B. Procedure

6. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i. The Authority sent copy of the initiation notification dated 9th December, 2014 to the embassy of the subject country in India, known exporters from the subject country and known importers, as per available information. The known interested parties were requested to file questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassy of the subject country along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond within the prescribed time.

ii. Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the applicant was made available to the known exporters and the embassies of the subject country in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

iii. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review to the following known producers/exporters in the subject country and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules:

a) China Huaya Group Co. Ltd

b) Yingkou Tianyuan Elaborate Chemical Industry Co., Ltd

c) Inner Mongolia Ihjuchem Industrial Co., Ltd38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] d) Naier chemical Co. Ltd.

e) Henen Harvest International Co. Ltd.

f) Henan Hongye Chemical Co. Ltd

g) Golden Elephant Chemical Co. Ltd

iv. In response to the initiation of the subject investigation, none of the producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response

v. Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to the known producers/ exporters in China PR and the Embassy of China PR in India with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit. While for the purpose of initiation, the normal value in China PR was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed the known producers/exporters from China PR that it holds to examine the claim of the applicant in the light of Para 7 and Para 8 of Annexure I of Anti-dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were, therefore, requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to the cooperative exporters/producers in China PR. However, none of the producers/exporters from China PR have filed MET questionnaire response rebutting the non-market economy treatment to China PR.

vi. Questionnaires were sent to the following known importers/users/associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rules:

a) Greenply Industries Ltd

b) Merino Industries Ltd.

c) Merino Panel Products Ltd

d) Golden Laminates Ltd

e) Surya Vikas Plywood Pvt. Ltd

f) Katyani Chemtech India Ltd

g) Rushil Décor Ltd

h) Sundek India Ltd

i) Bloom Dekor Ltd

j) HEF India Private Ltd

k) Century Plyboards India Ltd

l) Managlam Timber Products Ltd

m) Virgo Industries

n) Alfa Ica Ltd

o) The Bombay Burmah Trading Co

vii. In response to the above notification, following importers have filed questionnaire response through M/s Ernst & Young LLP a) Meghdoot Laminart Pvt. Ltd. b) Century Plyboards (I) Ltd. c) Bloom Dekor Limited

viii. Further, the Laminate Manufacturers Association has filed response to the petition through M/s Ernst & Young LL.P.

ix. M/s. Sandeep Organics filed submissions on 28th January, 2015 but did not file importer's questionnaire response. Further submissions were made vide email dated 20th October, 2015. The company did not participate in the oral hearing despite the notice of hearing served to them by the Authority.

x. M/s. Balaji Action Buildwell (through ITS Legal Advocates & Consultants) and M/s Exim Corp did not register themselves as interested parties within the stipulated time nor did they file any importer questionnaire response within the stipulated time but filed belated submissions only in October 2015. Thus, the parties have not availed opportunity provided to them in timely manner. M/s. Balaji Action Buildwell desired to inspect the public file. The Authority notes that the company has not registered itself as an interested party and did not file any submissions/data on imports made by them. The Authority notes that anti-dumping duty investigations being time bound, require exchange of submissions being filed by registered interested parties and file comments, in order to assist the authority to arrive at a fair determination. In case of M/s. Balaji Action Buildwell, the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्रा : असाधरण 39 Authority notes that despite the fact that company did not cooperate in the investigation for 10 months and has approached the Authority only at the 11th month of investigation, the Authority taking a pragmatic view has however, decided to consider and dealt with their submissions appropriately. The submissions of M/s Eximcorp have also been dealt with appropriately.

xi. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating.

xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and also DG Systems, Ministry of Finance to arrange for details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, however, relied upon the DG Systems imports data for computation of the volume of imports and injury analysis for investigation for the reasons as enumerated below in this finding.

xiii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure II to the Anti-dumping Rules.

xiv. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 2013 to 30th June, 2014 (15 months). However, injury analysis covered the periods April, 2010-March, 2011, April, 2011-March, 2012, April, 2012-March, 2013 and the POI.

xv. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 28th September, 2015. The parties, who presented their views in oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

xvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been considered by the Authority, wherever found relevant, in this finding.

xvii. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry.

xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non- confidential version of the information filed on confidential basis.

xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

xx. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 23rd November 2015, to the known interested parties and comments received on the same, to the extent considered relevant by the Authority, has been considered in this final finding.

xxi. "-**" represents information furnished by an interested party/ other party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxii. The average exchange rate of 1US$ = Rs 60.64 prevailing during the POI has been adopted by the Authority in this finding.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

7. The product under consideration in the present investigations is Melamine. In the original case, the Final Findings issued via Notification F.N0. 14/16/2003-DGAD, dated 3rd September, 2004 defined the product under consideration as follows.

"Product under consideration in the present investigation is Melamine, a tasteless, odorless, and non-toxic substance.

Melamine is used for making melamine formaldehyde, which in turn is used in producing downstream products.

Melamine formaldehyde resin used for laminates offer good hardness, resistance to scratch, stain, water and heat.

Melamine has a dedicated Custom Sub Heading 29336100 of Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product falls

under OGL category and is freely importable."

8. Since the present investigation is for sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as that of the original investigation. The product under consideration, Melamine, is classified under Chapter 29 under subheading 29336100. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

9. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being

dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has

characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

10. The application filed is for the review, continuation and enhancement of the quantum of the anti-dumping duty in force, and the issue of like article has been already dealt with in the previous investigations. In the earlier investigations the Authority has already held that the subject goods produced by the domestic industry is like article to the subject goods imported from the China PR

11. As regards the argument of different grades of product under consideration, it is noted that none of the exporters of the product under consideration cooperated or provided any information regarding different grades of product under consideration.

12. There is no significant difference in the Melamine produced by the Domestic Industry and the Melamine exported from China PR. Melamine produced by the domestic industry and exported from China PR are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing. Even though there are different manufacturing process/technologies involved for production of Melamine, the end product has comparable specifications and is used interchangeably. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used the two interchangeably. Melamine produced by the domestic industry and imported from China PR has been treated as like article in accordance with the Anti-Dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

13. The application for the sunset review has been filed by M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. As per the information available, the petitioner company is not related (neither directly nor indirectly) to any exporter in the subject country or importer of product under consideration in India. The petitioner has not imported the subject goods from subject country during period of investigation. However the petitioner has made some imports from subject country during the base year. The Authority is of the view that the focus of the company continues to be of a producer and do its own production. The company is therefore held to be domestic industry within the meaning of the Rules.

14. The petitioner company is the sole producer of the product under consideration in India. The Authority after examining the information on record has determined that the petitioner company constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

E. Other Issues

Submissions made by the Exporters/Importers/users/other Interested Parties/ other parties

15. Following submissions have been made by the exporters/importers/ users/other interested parties/ other parties

i. Authority has relied on DGCIS data for determination of export price as it is a government source rather than a private data source. A report by the Ministry of Chemicals and Petrochemicals on the imports of the subject goods in the most recent period exhibits a much higher import price as compared to even the DGCIS data.

ii. As regards Domestic Industry's submitting an Alert Circular issued by the DRI, it is stated that that this Alert is merely to make the field formations aware of such a practice; however it is not a blanket and conclusive finding on all import transactions concerning the subject goods. It is not an acknowledgement that the import prices are necessarily being manipulated by importers but merely a warning to the field formations to be careful about potential manipulation of the import prices with an intent of avoiding anti-dumping duty.

iii. The sanctity of import transactions which are subject to the control and surveillance of the customs is unwarranted. If at all any complaint has to be made challenging the mechanism of customs procedures which allegedly failed to check fictitious import transactions, the complaint must be lodged with the appropriate forum, that is, the Department of Customs. To challenge the accuracy of imports data alleging that the import prices are fictitious tantamount to questioning the database or information of the DGCIS which been considered as accurate and reliable by the Authority in several anti-dumping investigations.

iv. Initiation Notification is not based on duly substantiated application and that on basis of fair and objective examination of the evidence.

v. The applicant has forwarded its information in the pro-forma, which is actually meant for the original application and not for SSR investigation. This has led to an anomalous situation as the kind of information that is required in an original investigation is simply not suitable for the kind of analysis that is required to be undertaken by the Authority in a SSR investigation

vi. Neither the initiation notification is based on suo motu basis; nor is there a duly substantiated application before the Hon'ble Authority, to justify initiation of the instant investigation[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्रा : असाधरण 41 vii. The imports under advance license/authorisation are squarely governed by the Standard Input output norms as per the Foreign trade Policy

viii. There is a huge demand and supply gap so far as the subject goods is concerned. However, despite the existence of significant demand, the domestic industry claims to have linked its prices with that of the imported goods. Imports under the advance license mechanism which are not meant for sales in the Indian domestic market at all and not in any competition with the domestic sales made by the domestic industry.

ix. 1/3rd of the imports have been made admittedly under the duty-free schemes that do not attract anti-dumping duty and 2/3rd of the imports have been made at above the reference price of $ 1400, thereby meaning at undumped prices. If the import price were fictitious the domestic industry ought to have filed Mid-term review

x. As regards reference price duty being ineffective, then the domestic industry ought to have filed Mid-term review application for change in quantum and form of duty. No evidence have been provided by the domestic industry to substantiate the claim.

xi. Chinese customs data would also include those transactions that have been made under the duty-free mechnasim, which do not attract anti-dumping duty and therefore must be excluded from the ambit and scope of both dumping and injury analysis. Whereas for the purpose of injury analysis, landed price would be required,which is already available in the form of Bill of entries data

Submissions made by Domestic Industry

16. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry

i. The DRI finding is conclusive in nature and Designated Authority cannot ignore the findings of other Government department. Based on the DRI investigation, Customs department found that certain importers were indulging in overvaluation of Melamine, imported from China in order to avoid payment of anti-dumping duty leviable on such imports. DRI, after conducting investigation, submitted in its finding that the importers are overvaluing the product to evade anti-dumping duty.

ii. The domestic industry has given detailed reasoning with the supporting evidence for finding of DRI to prove that the price stated in the import data is fictitious price and not the actual one.

iii. The DGCI&S average import price cannot be considered for the reasons well explained in the petition and written submissions.

iv. The petition clearly shows positive price undercutting. The statements in the Annual Report are with regard to deterioration in performance of the domestic industry for a year. The Annual Reports are however focused only on the period under consideration. The Designated Authority is concerned with performance of the domestic industry over the injury period. Designated Authority's decision is not based on POI alone. Designated Authority's decision is based on performance over injury period.

v. Imports under advance license are causing injury to the domestic industry. The imports entering in the Indian market under advance license are the imports which are governing the price of the domestic industry and market as a whole. Import for export production are exempted by the Govt. of India from purview of anti dumping duty under advance authorization scheme does not imply that these imports are not causing injury. It only implies discretion of the Govt. of India while imposing anti dumping duties.

vi. Domestic Industry has filed detailed reasoning as to why either imports under Category I or China customs data should be adopted to determine import price.

Examination by Authority

17. The Authority notes the submissions made by the various interested parties/ other parties on actual price of imports of product under consideration into India. The domestic industry argued that import price as per Indian customs is not the actual price and therefore requested to adopt either price as per China Customs or the price of imports under advance license. To support their argument the Domestic Industry has provided an Alert Circular by DRI wherein DRI had found that certain trader importers were declaring higher values in comparison to the import value of actual user importer. The opposing interested party argued that DRI alert letter is merely to make the field formations aware of such a practice; however it is not a blanket and conclusive finding on all import transactions concerning the subject goods and the sanctity of import transactions which are subject to the control and surveillance of the customs is unwarranted and therefore DGCI&S data should be adopted by the Authority for determination of volume and value of imports.

18. As regards the argument that Authority can only rely on DGCI&S data and not on a private source or other source, the Authority notes that in the past it has adopted private source data and also China Customs for determination of volume and value of imports after appropriate correlation of facts keeping in view the nature of data, its availability,42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] context and reliability. The adoption of IBIS data at the time of initiation, for determination of volume of imports is also consistent with the past practice of Designated Authority.

19. As regards determination of import price, the Authority noted the details of investigation conducted by DRI and requested information from DRI with regard to the actual value of imports determined by them so as to conduct dumping and price effect analysis.

20. The Authority, therefore, noting the submissions made by various interested parties on referencing different sources of import data for volume and price of the imports product under consideration, holds that in the past it has adopted various data sources appropriately to the extent of details available in a data source, its reliability and context as stated above and to the extent possible, ensures correctness of various secondary source data with inter se correlation amongst various sources and also responses filed by cooperating exporter/importer. In the instant case, the Authority has considered data from DGCI&S as well as DG Systems. Further, the Authority, based on the submissions of the domestic industry on the alert circular issued by DRI, obtained relevant details from DRI on the alleged circumvention of the anti-dumping duty by certain traders /importers. The Authority correlated the data obtained from DGCI&S, DG Systems and China Customs and the information obtained from DRI. The Authority notes that the quantity of imports of product under consideration as per DGCI&S, DG Systems and China Customs broadly correlates. As no exporter of the product under consideration from subject country has responded and only three importers with total imports of 645 MT have provided data, therefore the price as per the importer's questionnaire response would not be reflective of the total imports of the product under consideration. As per DG Systems data, the Authority notes that there is a wide variation in the import price under duty free imports and non duty free imports. The Authority notes that this is occurring despite the fact that the import product is same under both the routes. The DRI's alert circular and the information provided by DRI to the Authority evidence non- reliability of the import price of non duty free imports when compared to the advance license prices during the POI. Further, the Authority examined the overall imports price as per China Customs data and the import price of duty free imports as per DG Systems data and observes that the prices broadly correlate. Further, the investigation conducted by DRI so far also corroborates the reliability of these two prices. Therefore the Authority holds that adoption of import price of duty free imports as per DG Systems data for both dumping and injury determination is fair and appropriate.

21. As regards the contention that Applicant has not filed a 'duly substantiated' petition in terms of Rule 23(1B) of the Anti-Dumping Rules by providing sufficient and accurate information, the Authority notes that the present investigation was initiated on the basis of sufficient prima facie evidence furnished by the domestic industry showing dumping, injury and causal link and the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and justifying initiation of the investigation in accordance with the Act and Rules. The data as available at this stage upholds the correctness of the approach adopted at the time of initiation.

22. With regard to exclusion of imports under advance license for dumping and injury determination, it is noted that these imports have been taken into account for the purpose of working out dumping and injury as these dumped imports adversely affect the opportunities available to domestic industry to increase their supplies to these exporters and to that extent, the demand of the subject goods declines. It is noted that it is the consistent practice of the Authority to include imports under duty exemption for the purpose of assessment of injury to the domestic industry.

23. With regard to form of duty and alleged over invoicing, the Authority has considered the facts of the present case for deciding an appropriate form of measure.

F. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING

MARGIN

Submissions made by exporters, importers and other interested parties/other parties

24. Following submissions have been made by the exporters, importers and other interested parties/other parties with regard to normal value, export price and dumping margin

i. India cannot be considered as surrogate country for determination of normal value for China because (a) The scale of operations of producers in China is much larger as compared to producers in India. (b) Production capacities of manufacturers in China are significantly higher than that of the Applicant. (c) The cost of production of the subject goods in China is much lower than that in India as a result of economies of scale. (d) China produces its Melamine by use of Coal Gas which is cheaper and more efficient as compared to Urea which is used in India.

ii. The construction of the normal value is impermissible and the export value has been incorrectly calculated, the Authority must disregard the consequent dumping margin computed by the DI.

iii. There are a number of judicial proceedings pending against the Applicant for use of natural gas procured at APM prices for production of products other than fertilizers. In particular, the proceedings relate to the illegal use of natural gas procured at APM prices for production of products such as Melamine. Use of the Applicants data is not suitable or appropriate for construction of normal value.

Submissions made by Domestic Industry

25. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry.

i. China is a non-market economy. It has been treated so by European Union and United States in the past. No country has granted market economy country status to China after following detailed evaluation procedure and examination. In India also, the Designated Authority has treated China as non-market economy. In practically all the investigations initiated against China after the amendment dated 31st May, 2002.

ii. AD Rules have prescribed certain conditions that have to be satisfied in order to establish the claim of market economy treatment. Each and every condition must be fulfilled by an intending exporter in order to claim market economy treatment.

iii. In the present case, Normal Value cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available.

iv. The Domestic Industry has relied upon the IBIS data to assess the volume and value of subject import in India. However, IBIS provides import value as assessable value. According to the WTO Agreement on Anti Dumping and Indian Rules, comparison of normal value and export price should be done at same level of trade. Therefore, the export price has been adjusted for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Port Expenses, Bank Charges, Inland Freight Expenses and VAT adjustments.

v. The dumping margin is above de minimus and is significant, despite existing duties.

vi. The Normal value estimated, has been artificially contrived upwards to achieve the domestic industry's self- serving objective to somehow continue to garner the benefits of antidumping.

Examination by Authority

26. Under section 9A (1) (c), the normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the

exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the

exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in

the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the

normal value shall be either:

(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an

appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for

administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made

under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the

article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country

of exporter there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with

reference to its price in the country of origin.

27. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of nonmarket economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers/exporters have filed any response.

28. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.

29. As per Paragraph 8 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:

a. the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

b. the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

c. such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and

d. the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

30. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority, none of the Chinese companies have filed exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority is not in a position to apply Para 8 of Annexure 1 to the Rules to the Chinese companies and has to proceed in accordance with Para 7 of Annexure- I to the Rules. According to these Rules, the normal value in China PR can be determined on any of the following basis:

a. On the basis of the price in a market economy third country, or

b. The constructed value in a market economy third country, or

c. The price from such a third country to other countries, including India.

d. If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

31. The Authority notes that for determination of normal value based on third country cost and prices, the complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country is required. Since no information with regard to prices and costs prevalent in these markets could be accessed and also the opposing interested parties have provided no information with regard to an appropriate market economy third country, the normal value in respect to China PR has been worked out on other reasonable basis, in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules. Thus, the Authority determines to construct the normal value for the product under consideration imported during the POI from China as follows:

(a) The best utilisation norm of the raw materials based on the best information available has been considered.

(b) Cost of utilities, conversion cost, SGA expenses and interest have been considered on the basis of the best information available.

(c) 5% of cost of sales excluding interest has been allowed as a reasonable profit.

32. Accordingly, the Constructed Normal Value computed at ex-factory level has been determined as US$ *** per MT (Rs.*** per MT).

Export Price of Subject Country

33. As none of the exporters of the subject country has provided any information that can be used for determination of the export price, the Authority holds to determine the export prices for all exporters from subject country on the basis of CIF price of duty free imports into India as per DG Systems data, duly correlated with the export prices of China customs data. The Authority while adopting this approach keeps in mind the findings of DRI's investigation on circumvention of ADD under non- advance license imports and the disclosure of prices by traders/ importers of PUC from China PR and voluntary deposition of ADD by them, which renders the import prices of the PUC under non duty- free route as unreliable.

34. Accordingly, export prices from the China PR are calculated on the basis of CIF price of product as stated in para 33 above with applicable adjustments for Ocean freight, Marine insurance, Port expenses, Commission, Inland transportation and Bank Charges, have been made to arrive at the ex-factory export price. Accordingly, the net export price has been determined as US$ *** per MT (Rs.*** per MT).

Determination of Dumping Margin

35. Considering the normal values and net export prices as determined above, dumping margins are determined as follows:

36. The above evaluation indicates that the subject goods continue to enter the Indian market, from China PR, at dumped prices and that the margin of dumping is quite significant.

G. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND

CAUSAL LINK

Submissions made by the exporters, importers and Other Interested Parties/other parties 37. Following are the submissions made by exporters, importers and other interested parties/other parties:

i. Applicant's production has increased by 7% in the POI as compared to 2010-11. Capacity utilization has not decreased even though there is increase in the capacity. In particular, the capacity utilization shows an increase as against the base year and as against the immediately preceding year.

ii. A company that is allegedly suffering injury would not be in a position to increase its capacity. Therefore, the data relating to production, capacity, capacity utilization and inventory do not indicate any injury caused to the Applicant.

iii. The sales of the DI have increased significantly in POI registering a growth of 15.3%. In addition, the sales value has also increased.

iv. Decrease in the market share is due to the fact that it did not have the capacity to increase its production of the like product as it utilized its full capacity. The domestic industry failed to meet the domestic demand; the domestic users of the like product were compelled to fulfill their requirements by imports. It is highly unjust on the part of the Applicant to blame imports from the subject country for the decline in the market share of the domestic industry

v. DI has been able to maintain a low level of inventories. In fact inventories have not increased and have rather declined till the POI.

vi. Employment, productivity and wages will definitely be impacted if dumping has the effect of injuring the domestic industry. The wages have consistently increased every year of the injury period and the POI. In addition, even the employment has increased over the injury investigation period. Were the Applicant truly suffering injury, it would have no reason to increase employee wages and moreover, continue to hire additional employees. On the converse, an industry that is facing injury or threat of injury would be expected to lower wages and/or downsize its employee base. The productivity has also increased.

vii. There is no price undercutting as per data of DGCI&S. As per page 53 of 52nd Annual Report 2013-14 the Applicant's total Melamine sales was Rs. 13,920.61 lacs for 2013-14. Further, as per page 23 of the 52nd Annual Report, the Applicant has sold 15,378 MT of the like product during 2013-14. Thus, unit selling price of the like product works out to Rs. 90,520 per MT. Request the Authority to consider the above calculation relating to price undercutting which is based on DGCIS's import data

viii. The underlying reason for not levying anti-dumping duty on imports under advance license is to promote exports from India and therefore any imports covered under the advance license must not be regarded as inflicting injury to the domestic industry. It will therefore be grossly incorrect to consider imports of the PUC under advance license for the purpose of computing price undercutting as claimed by the Applicant.

ix. There has been an increase in the selling price as well as the cost of sales. An increase in the cost of sales has in turn resulted into an increase in the selling price of the subject goods. The selling price has been increasing consistently over the years as per the Annual Reports of the DI for 2013-14, 2012-13 and 2011-12. The consistent increase in the selling price of the like product cannot be denied on any premise, as it is fully evident from the published Annual Reports of the Applicant.

x. The landed price of imports from the subject country increased by 29% in the POI as compared to the base year.

The landed value of imports from China in the POI was 7% higher than the selling price of the DI.

xi. The selling price of the Applicant is and has been increasing and there has not been any price undercutting. Therefore, the imports from the subject country has not at all contributed to the loss being suffered. Any losses suffered by the Applicant can only be explained by certain extraordinary expenses.

xii. The Applicant's Annual Report for 2013-14 provides that there have been higher dependence on imported raw materials viz. Ammonia and from countries in Middle East and Africa where political unrest had impacted the supply chain and that too to an extent affecting GSFC's production and profitability. In addition, depreciation of rupee against USD increased the cost of production of fertilizers as well as imports. Applicant's expenses such as power and fuel, depreciation, wages, finance cost and other expenses have increased significantly during the injury period. The Applicant could have certainly earned profits and any losses (net profits) or declining return on investment it suffered was exclusively on account of significant increase in expenses such as other expenses, depreciation and wages.

xiii. As there is no existing injury, the possibility of continuation of injury, under Article 11.3 of the WTO ADA and Rule 23(1B) of the Indian AD Rules, is ruled out and not relevant in the present investigation.

xiv. India is not a key market for exports from China. In particular, only 11.3% of the total exports of subject goods from China are exported to India. The exports to India have rather decreased. An increase in exports of the subject goods from China is unlikely regardless of the capacities of Chinese exporters. The data pertaining to total capacities of Chinese exporters relates to its production capacity for the Chinese markets as well as to markets across the world.

xv. The existence of large capacities in itself does not demonstrate that dumping would be probable or likely. In fact, the existence of large capacities in China has no bearing on the likelihood of dumping in India particularly when evidence demonstrates that the exports from China are destined for other markets where drastic increase in exports have been witnessed and exports to India have rather decreased.

xvi. Even after imposition of duty for 10 years, there has been no improvement in its performance, it is clear that the DI has been suffering any alleged injury as a result of its own inefficiencies. The fact that the reason for decline in its profits and return on investment is as a result of expenses that are intrinsic only to the DI.

xvii. The present positive performance of the Applicant, which is evident from the improvement on all the key injury parameters, has resulted from its own strategic decisions such as increase in capital investments and capacity.

xviii. Despite the continued injury, the domestic industry has thought about expanding just now and it has never sought to move a Mid-term review application seking modfication and enhancement of the anit-dumping duty in forece.

xix. the imports must be seen in the context of huge demand and supply gap. Undoubtedly, the imported goods must come in at undumped prices, which precisely has been happening in the present matter, once we exclude the transactions that have been made under the duty-free mechanism.

xx. the Applicant has failed to provide "positive evidence" that establishes that dumping and consequent injury would be "probable" if the duty is terminated.

xxi. that the injury margin that is determined by the Hon'ble Authority must take into consideration the 'landed value' of only those transactions that have not been made under the duty-free schemes. Besides, it must take into account the conversion rate (of Dollars to Indian Rupees) when the goods have been cleared.

xxii. Applicant has enjoyed the benefits accruing to them by virtue of the continued imposition of Anti-dumping duties for really a long time (for over 10 years) and now again seek its further continuation for another period of 5 years. The anti-dumping duties must not continue, as India has taken an in-principle stand before the WTO not to extend the measure beyond a period of 10 years.

xxiii. M/s GSFC has capacity of 15,000 ton per annum and has planned for increase.

xxiv. It is incurring expenses on know- how technology as well as on technology selection process;

xxv. Consumption of power has increased whereas consumption of steam and gas has decreased;

xxvi. Production, sales and stock in trade have increased whereas inventory has decreased. Trading has resulted in increase from Rs. 1179.11 lakhs in 2013 to Rs. 2010.08 in 2014. Foreign exchange earned is Rs. 15.18 lakhs in the year 2013-2014.

xxvii. There is difference in quality. Nitrogen and coal are raw material in Chinese material;

xxviii. GSFC is importing melamine and trading;

xxix. There are many grades with regards to quality;

xxx. GSFC is government backing company and enjoys privileges and is also in monopolistic situation. The duty is 12.36 in GSFC. The DGAD is requested to take into account the number of shut downs in GSFC and GSFC's capacity, demand and supply and also of the fact that there is new management in GSFC recently;

   xxxi.   The DGAD is requested by M/s Sandeep Organics to provide it non- confidential version submissions made by
           all parties;
  xxxii.   The DGAD is also requested to issue Preliminary Findings & call for oral meeting before Final Findings;
 xxxiii.   The  duty  is  1%  landing  cost,  2%  cess,  1%  cess,  7.5%  basic  duty,  12%  custom  duty  &  4%  special  additional
           duty;
 xxxiv.    It charges 2% CST and freight for out station sales which add to the cost to the buyer, but there is no CST and
           freight in imports;
  xxxv.    It doesn't give credit to buyers and incur commissions & incentives to agents;
 xxxvi.    Already there is AD duty from past 11 years and same flexible AD duty should be continued;
 xxxvii.   Disclosure statement should  be  provided to  M/s Sandeep  Organics  and  Preliminary  Findings  should  be  issued
           before Final Findings;
xxxviii.   ICIS report should not be considered as it is a private & commercialised report;
 xxxix.    China export data should not be considered and Indian import data should be considered;
     xl.   Fluctuation in raw material ammonia, coal, urea, natural gas & fertilizers as well as in wood panel & adhesive
           should be considered;
    xli.   Fluctuation in crude & currency (USD- INR & RMB- INR) should be considered;
    xlii.  DRI investigation is not concluded;
   xliii.  There is AD duty on imports from other countries;
   xliv.   Many China factories are closed now;
    xlv.   Quality of china is very inferior;
   xlvi.   Recently imports have decreased and the domestic industry has raised prices;
   xlvii.  The domestic industry faces problems of frequent shut down and is importing & trading;
  xlviii.  Domestic  industry  is  government  controlled  &  gets  subsidy.  It  is  not  professionally  managed  and  is  giving
           vague reasons of imports. There is non capitalisation of resources by it;
   xlix.   It faces raw material & electricity shortage problem, and the machines are also old;
      l.   Now imports under DFIA is also stopped making imports not viable;
      li.  Customs is passing Chinese cargo after paying ADD;
     lii.  There is 4% special additional duty on import and 2% central sales tax in the domestic industry;
    liii.  There is no domestic industry as M/s GSFC Ltd, the importer- producer of the subject goods is the sole domestic
           producer;
    liv.   The methodology followed by DGAD while recommending the duty table is flawed as by converting the NIP to
           US Dollars, a serious distortion has been created to confer windfall gains on domestic industry;
     lv.   The quantum of AD duty on market economy exporters must not exceed the amount of ocean freight involved as
           any constructed cost for the exporter is a fallacy on presumptions which are not validated;
    lvi.   When  there  are  so  many  grades  of  domestic  producer,  the  weighted  average  sales  realisation  is  not  fair.
           Domestic grades must be correlated to the correspondent grade of the imported melamine in order to draw a fair
           comparison;
    lvii.  The  injury  to  domestic  industry  from  factors  other  than  dumping  must  be  quantified  and  separated  before
           arriving at any fair comparison;
   lviii.  There exists a situation of dumped imports not sold in India on dumped prices. DGAD doesn't have a practice to
           exclude such dumped imports not on dumped prices. This violates the restrictions and prohibitions under ADA
           and AD Rules.

SUMBISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

38. Following are the submissions made by the domestic industry in this regard:

i. The apparent consumption of the subject goods has increased throughout the injury period. Market share of domestic industry has slightly increased 2011-12 from the base year and then declined thereafter. The market share of imports from China has increased throughout the injury period.

ii. Imports from subject country have substantially increased in spite of Anti-dumping duty in existence in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

iii. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry.

iv. Imports are suppressing the domestic prices.

v. Performance of the domestic industry deteriorated in terms of profits, return on investments, cash flow.

Consequent impact of dumping on the domestic industry has been significantly adverse.

vi. The domestic industry suffered huge financial losses despite anti-dumping duties in existence only due to continued dumping and form of duty. With significant dumped imports entering the Indian market, the domestic industry, in order to sustain in the market, were left with no option but to sell the goods at sub-optimal prices. The domestic industry was prevented from raising its prices in proportion to increase in costs.

vii. In view of the demand supply gap of Melamine in the country, the petitioner is in the process of expansion wherein the company plans to expand its capacities further by 40,000MT. However, in view of the significant dumping and consequent injury to the domestic industry, in the event of the revocation of the anti-dumping duty, the expansion plans for the domestic industry would be significantly affected.

viii. Given the level of price undercutting, it is evident that the demand for the imported product would substantially increase in the event of revocation of anti dumping duties. This would directly imply decline in the demand of the domestic industry product, which is likely to result in decline in production of the domestic industry.

ix. Domestic Industry has not claimed volume injury rather claimed price injury, which is clearly established by the decline in profits, cash flow and return on investment. Considering the level of price undercutting, it is evident that the demand for the imported product would substantially increase in the event of cessation of anti dumping duties.

x. Capacity enhancement is long term decision and the domestic industry in this case has taken steps to enhance the capacity in order to meet the demand of the users.

xi. If the exporters want to supply the goods to meet the requirement in Indian market that could be done by exporting the goods at normal value and not at dumped prices. There is no bar in imposing anti-dumping duty if there is demand supply gap.

xii. Domestic Industry has not claimed injury on account of inventories but injury in the form of profits, return on investment and cash flows.

xiii. Domestic Industry has not claimed injury on account of wages, employment and productivity. The Domestic Industry being a Government Company cannot hire and fire the employees as and when required.

xiv. Domestic industry was compelled not to increase their price in proportion to increase in cost of sales thereby suffering huge losses. Increase in the selling price was never disputed.

xv. The Domestic Industry uses its own Urea for manufacturing of Melamine and there is no shortage of the same. Wage cost has declined since base year. Extraordinary expenses have been excluded from injury analysis.

xvi. Domestic industry has been significantly adverse owing to Dumping. Imports from subject country have substantially increased in spite of Anti-dumping duty in force. These imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry and suppressing the domestic prices.

xvii. The nameplate capacity in China for melamine is around 1.8m tones/year against the consumption of around 1m tones/year which meant the average plant operating rate is at 50-60%. Therefore in the event of cessation of anti- dumping duty, the exporters from subject country would export to India in huge volumes in order to improve their utilization. Further, the oversupply in China forced their major producers to seek more exports to overseas markets to cope with poor local demand.

xviii. The importers are resorting to overvaluation in order to evade anti-dumping duty and benchmark form of duty has remained ineffective. Therefore it is all the more reason to extend the anti-dumping duty with enhanced quantum and fixed form.

xix. Requested the authority to consider, for the purpose of assessing injury, the Non APM price of natural gas for determining cost of ammonia which is required for the production of urea which is in turn required for the production of Melamine. Natural gas made available to the company at pre-determined price by the Government for eventual production of fertilizer is wholly irrelevant for the purpose.

xx. The dumping margin with respect to the subject country in previous investigation as well as present investigation is not only above de minimus but also substantial.

xxi. European Union has imposed anti-dumping duty against the imports of subject goods from subject country. The exporters from subject country are habitual to dumping practices since many years and have been dumping not only into India but also to third country. The dumping is likely to continue in India as well in the event of revocation of anti dumping duty on imports of subject goods from subject country.

xxii. volume of imports in case of subject country have significantly increased despite imposition of anti dumping duty. When the imports from subject country are showing the increasing trend even in the presence of anti dumping duty, there are all the probabilities that the volume would increase in the event of revocation of anti dumping duty.

xxiii. Producers in subject country maintain huge capacities to produce subject goods.

xxiv. Imports from subject country are likely to undercut the prices of the Domestic Industry in the event of revocation of anti dumping duty. The price undercutting is likely to force the Domestic Industry to reduce its prices further.

xxv. The Chinese producers are exporting huge volume of subject goods to third countries at dumped prices.

xxvi. DRI after conducting investigations against imports of product under consideration came to the conclusion that importers of the product under consideration are importing the product by overvaluing it in order to evade anti- dumping duty. It is apprehended by the petitioner that if such practices of duty evasions are prevailing when anti-dumping duty in force, there is a strong likelihood that in the event of cessation of anti-dumping duty, the dumped imports from subject country would enter the Indian market at significant volumes.

xxvii. The market share of Chinese imports is quite significant in spite of the existing anti dumping duties. In fact the market share of the imports has increased over the years and that of domestic industry have declined.

xxviii. the exporters from the subject countries have very high export orientation worldwide.

xxix. The price undercutting without prevailing anti-dumping duties is positive.

xxx. The import prices are materially below selling price of the domestic industry. The consumers would therefore switch to imported product in the event of cessation of anti-dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product.

xxxi. The domestic industry is already suffering price suppression due to dumped import prices which are even below cost of sales of the domestic industry. In case of revocation of anti-dumping duty, the domestic industry shall have to reduce their selling price further to compete with dumped imports, driving it even below the cost of sales; leading to severe price injury.

xxxii. The reference form of anti dumping duty has been ineffective in preventing dumping.

Examination by the Authority

39. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

40. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree. 31. 41. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Para (iv) of Annexure-II of the Anti- dumping Rules states as follows: "The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 42. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

43. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

44. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers whether the existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from China PR are required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether the existing antidumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.

45. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

Volume Effect

Demand and market share

46. The Authority has considered the transaction-wise import data provided by DG Systems for the assessment of volume and value of imports from the subject country and other countries. Demand for the product under consideration has been determined as the imports of the product under consideration into India from all countries and sales of all domestic producers in India.

47. The Authority notes that demand for the subject goods has shown consistent increase over the injury period. The above data indicates that the market share of the domestic industry has increased during 2011-12 but declined thereafter. The market share of China PR has increased consistently.

Import volumes and share of subject country:

48. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant

increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India".

49. The import volumes for the injury period are as under:

50. From the above, the Authority notes that:

i. The imports from China PR have consistently increased throughout the injury period. During the annualized POI, it has registered an upward trend.

ii. The share of imports of the product under consideration from China PR out of the total imports is quite huge throughout the injury period including the POI.

iii. Imports from subject country as a whole have remained significant in relation to production and consumption in India.

PRICE EFFECT

Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

51. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry in terms of Annexure III of the Anti-dumping Rules. The position is as follows:

Price Undercutting and Underselling

52. The Authority has made price undercutting and price underselling analysis both with and without anti- dumping duty after evaluating the Landed Value of inputs under the duty free imports for the reasons as mentioned in the foregoing paras.

53. The above data indicates price undercutting, without taking into account the antidumping duty in force, is significant.

Price Underselling

54. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out non-injurious price of the subject goods and compared the same with the landed values of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. For examining the underselling effects of the dumped imports the landed value of imports as per para 52 above, without taking into account the antidumping duty in force, has been compared with the Non Injurious Price determined.

From the above table, the Authority notes that during the POI, the price underselling was positive for China.

Price suppression and depression effects of the dumped imports:

55. To examine whether the domestic prices are suppressed or depressed due to the presence of dumped imports from subject country the trend of weighted average sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales and the landed values as mentioned in Para 52 above.

56. From the above information, the Authority notes that there was significant increase in both cost of sales as well as selling price over the injury period. However, the increase in selling price was not in proportion to the increase in cost of sales over the injury period. This shows price suppression effect whereby the domestic industry has not been able to increase the selling price commensurate with increase in the cost of sales.

Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry 57. Annexure II to the Antidumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्रा : असाधरण 53 negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Capacity, production, capacity utilization and sales 58. Performance of the domestic industry with regard to production, sales, capacity and capacity utilization are as follows:

59. From the information given above, the Authority notes that the capacity of the Domestic Industry has remained the same throughout the injury period. However the petitioner submitted that in view of the demand supply gap of Melamine in the country, the petitioner is in the process of expansion of its capacity further by 40,000MT. The production, sales and capacity utilization of the domestic industry has increased in POI as compared to both base year and preceding year.

60. As regards the argument that GSFC is unable to meet the demand in India and there is wide demand supply gap, it is noted that the purpose of anti-dumping duty is to redress unfair trade practices and not restrict imports of the product under consideration in Indian market. It is further noted that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to reestablish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. The Authority refers to its past consistent position in this regard and also relies upon the decision of the CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority. If the exporters want to supply the goods to meet the requirement in Indian market that could be done by exporting the requirement at un-dumped prices.

Inventories

61. From the information given below, the Authority notes that the inventory position of domestic industry has declined during period of investigation.

Profits, return on investment and cash flow

62. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow over the injury period was as follows:

63. From the above information, the Authority notes that Profit/Loss and profitability of domestic industry has deteriorated throughout the injury period. Whereas both cost of production and selling price increased over the period, the increase in the cost of production was more than the increase in selling price. Resultantly, the profitability of the domestic industry steeply deteriorated over the injury period. The domestic industry started suffering financial losses during period of investigation. Similarly, the cash profits and return on capital employed also followed the same declining trend.

Employment, wages and productivity

64. From the information given below, the Authority notes that the employment position of the domestic industry has increased during period of investigation as compared to base year. Wages paid have declined in period of investigation as compared to base year but increased as compared to the preceding year. Productivity in terms of production per day and production per employee remained within the same range over the period.

Magnitude of dumping 65. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the China PR is not only positive but also significant.

Growth 66. The Authority notes that the growth of domestic industry in terms of sales, production, and capacity utilization was positive whereas growth in respect of profits, return on investment and cash profits was negative.

Ability to raise Capital Investment

67. The domestic industry contended that it has planned capital investment of Rs.*** crores, which is for a number of products. This includes substantial capacity expansion for Melamine. The company has argued that it intends to enhance the capacity for Melamine by 40,000 MT. The domestic industry argued that continued dumping of Melamine is adversely impacting the expansion plan of the company with regard to the product. It is noted that[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्रा : असाधरण 55 continued dumping of the product and financial losses in the product are bound to adversely impact the ability of the domestic industry to raise capital investments. Though the domestic industry is a multi-product company, the adverse impact on the operating performance of the domestic industry on account of this product could affect the ability of the domestic industry to raise capital investment for the subject goods

Causal Link 68. The Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

Volume and prices of imports from third countries 69. The Authority notes that during POI, imports of the subject goods from countries other than the subject country are either attracting anti-dumping duty or are not significant.

Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

70. The Authority notes that there is no contraction in the demand during injury period. Demand for the product has increased over the injury period.

Developments in technology

71. The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the DI.

Conditions of competition and trade restrictive practices

72. The Authority notes that the subject goods are freely importable. The domestic industry is the sole producer of the subject goods.

Export performance of the domestic industry

73. The export performance of the domestic industry is not relevant since price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the Authority for the purpose of assessing injury to the domestic industry.

Performance of other products

74. Claimed injury to the domestic industry is on account of product under consideration. The petitioner has provided information which pertains only to the product under consideration. Thus, the financial information provided with regard to product under consideration clearly shows the position of the domestic industry with regard to like article produced and sold by the domestic industry.

75. The Authority concludes that while the known other factors listed above do not appear to have caused the injury determined, the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the dumped imports in the event of cessation of anti dumping duty.

i. The volume of imports of the subject goods from the subject country is quite significant.

ii. Imports of the subject goods from the subject country are undercutting domestic industry's prices.

iii. The consumers switching over to the imported product would imply decline in demand for the domestic industry product and increase in demand for the dumped product.

iv. Despite the existence of anti-dumping duties in force on the imports of the subject goods from the subject country, significant volume of dumped imports continues from this source. This indicates that should the measures be allowed to expire, dumping will intensify and cause further injury to the domestic industry.

v. In case of cessation of anti dumping duties the subject country exporters shall be able to further capture the market in view of their high production capacities and low export prices.

Conclusion on Injury and Causation

76. The investigation has thus shown that the volume of dumped imports from China PR has increased consistently throughout the injury period. With regard to the effect of the dumped imports on prices, there has been significant price undercutting and underselling effect by the dumped imports from China PR as compared with the price of like product in India, and the effect of such imports was to suppress prices to a significant degree. With regard to consequent impact of the dumped imports from China PR on the domestic industry, the investigation has shown that performance of the domestic industry has deteriorated significantly in terms of parameters such as market share, profits, cash profits and return on investment. The investigation has thus shown that the domestic industry has suffered injury from the dumped imports of subject goods from China PR56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]

Magnitude of Injury and Injury Margin

77. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during POI. Further, the Authority has verified the financial records of Domestic Industry to ensure that APM gas has not been diverted for manufacturing of Melamine and that only non APM gas has been used in the manufacturing of Melamine. The injury margin determined for subject country, during POI is as follows:

From the above table, the Authority notes that during POI, the injury is positive and significant.

LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY 78. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires examination whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.

79. The Authority notes that in the present investigation, there is continuous dumping of the subject goods from China PR, causing continued injury to the domestic industry, which ipso facto indicates likelihood of dumping and injury from subject country. In view of the above position and due to favourable market conditions prevailing in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned, the Authority has reason to believe that in the event of revocation/cessation of anti-dumping duties, dumping may intensify from China PR. The following analysis would show about the likelihood of continuation/intensification of dumping and injury to the domestic industry in the event of revocation of anti-dumping duties:

(i) Level of current and past dumping margin

80. The level of dumping margin in respect of China in the earlier as well as present investigations is significant. Given the level of price undercutting and price underselling effects from the imports of subject goods from China PR, the volume of dumped imports is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duty. The dumping margin in the original investigation final findings were determined in the range of ***%-***% and in the sunset review investigation the dumping margin determined was around ***%.

(ii) Anti-dumping duty European Union

81. European Union has imposed anti-dumping duty against the imports of subject goods from subject country. The Authority notes that Chinese are exporting the product to third countries at dumped prices and the volume of dumped imports is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duty.

(iii) Price undercutting, suppression, depression in the absence of measures

82. The prices at which subject goods are being imported from China PR are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in the event of revocation/cessation of the anti- dumping duties, it is likely that exporters from these countries may channelize their output in the Indian market in view of the significant capacities being held by them.

(iv) Huge production capacity in the subject country

83. The evidence provided by the domestic industry, shows nameplate capacity in China for melamine is around 1.8m tonnes/year against the consumption of around 1m tones/year which implies the average plant operating rate is at 50-60% and thus evidences the existence of excess capacities in China PR.

(v) Dumping margin in respect of exports to third countries

84. The evidence submitted by the domestic industry on record shows that the producers/ exporters in China are exporting huge volume of subject goods to third countries at dumped prices.

Conclusion on Likelihood of dumping and injury

85. Considering the current level of imports from the subject country despite the imposition of anti dumping duties, the Authority concludes that there exists likelihood of intensified dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty. It is further noted that the import prices had undercut the domestic prices and also have a significant suppressing effect on the domestic prices.

Post disclosure submissions of the interested parties 86. The authority notes that the disclosure statement was sent to the domestic industry and other interested parties. The following comments have been filed by M/s TPM (on behalf of the domestic industry), M/s Lakshmikumaran & Sridharan (on behalf of M/s Eximcorp), M/s E&Y (representing M/s M/s Century Plyboards (India) Ltd., M/s Bloom Dekor Limited, M/s Meghdoot Laminart Pvt. Ltd., Laminate Manufacturers Association) and M/s Sandeep Organics.

Comments by Domestic Industry 87. M/s Balaji Action Buildwell has filed significantly delayed submissions on 30th October, 2015. At the 11th Month as well, the interested party has only filed its opposition and has not filed any information which they are required to file in the form of importer's questionnaire response. Entire submission made by M/s Balaji Action Buildwell deserves to be rejected in light of the Trade Notice No. 01/2012 dated 9th January 2012, time limits specified in the Initiation Notification, past practice of Designated Authority and various WTO Panel and Appellate Body reports. 88. The anti dumping duty may be imposed as fixed quantum of anti dumping duty (fixed form of duty), expressed as duty in US$/kg. in order to serve the purpose for which anti dumping duties are imposed. There has been significant increase in raw material prices, which led to increase in export price because of increase in cost. However reference price remained same, and therefore anti dumping duty has become totally ineffective. NIP is significantly higher than reference price due to increase in raw material cost

Comments by Importers, Consumers and other Interested Parties on disclosure statement 89. The Authority is requested to examine whether the petitioner, who imports from the subject country under review or from other countries, deserves the protection of the Anti-dumping Duty, particularly in light of Rule 2(a) of the Indian AD Rules and Article 4.1 of the WTO AD Agreement recognize the fact that importers of the subject goods may be excluded from the definition of domestic industry. 90. The claim of the domestic industry (DI) that the imports under the advance license mechanism are governing the price of the domestic industry and the market as a whole merits summary rejection. 91. Before constructing the Normal Value, the Authority is also required to examine the level of trade by Chinese manufacturers and the domestic producer in India. The domestic producer in India has limitation on production and sales due to licensing of its technology to produce. Whereas the Chinese producer uses their own technology and knowhow and free to decide about production, sales and export. 92. The DGCIS data is representative of the price at which imports of the subject goods are entering India and this is further substantiated by a report by the Ministry of Chemicals and Petrochemicals on the imports of the subject goods in the most recent period exhibits a much higher import price as compared to even the DGCIS data. 93. Reliance on an Alert Circular by the DRI to exclude 2/3rd of the import transaction is erroneous as issuance of an Alert circular by DRI merely is a cautionary direction to field formations and nothing else. DRI findings are not over/ concluded and the matter is sub-judice. DRI has not issued show cause. Also the DRI Alert as submitted by GSFC was not on their or their representative's letter head. 94. It has been the consistent practice of the Authority to use non-duty free import prices for the dumping and injury analysis and there exists no rationale for changing its practice in the subject investigation. 95. It is not clear when the domestic producer specifically stated that it has not claimed any volume injury as it has not any such injury, then why the Designated Authority examined such volume injury and came to the conclusion that in fact such injury exist. 96. There exists a huge demand and supply gap in India as regards the subject goods. Therefore, the proposition that because the imports of the subject goods from China have been significant despite the imposition of anti-dumping and hence the duty ought to be continued is grossly fallacious.

97. Adopting the import price of only duty free imports as per DG Systems data is inappropriate for determining dumping margin and injury margin. All import (duty & duty free) data should be considered along with export data. 98. Import of melamine is of syntan grade and the weighted average sales realization for the purpose of comparison is not fair. 99. The domestic producer is procuring the raw material from a source which is overcharging it. The main raw material is available to the domestic producer at very low price for manufacturing fertilizers. Therefore, the use of highly inflated price of raw material is illegal. 100. Respondent questions the basis of the Authority's conclusions that performance of the domestic industry has deteriorated significantly when market share of the domestic producer increases in a situation (i) where demand of the subject goods increases; (ii) domestic producer is operating at near 100% production capacity and able to sale whole; and (iii) imports takes place to fill the gap in consumption and supply by the domestic producer. 101. The Authority is also requested to take into account that there have been shut-downs in M/s GSFC, and in present it is expanding its capacity, importing the subject goods from Qatar and enjoys monopolistic situation.

102. The injury to domestic industry has occurred from factors other than dumping, which must be quantified and separated before arriving at any fair comparison, as has been laid down by the WTO's DSB Appellate Body in the US- Hot Rolled Steel matter. 103. The Designated Authority recommends duty in terms of US Dollar, though the currency of India is INR. The ADA does not provide for imposition of Anti-dumping Duty in terms of currency of other countries. 104. Even while converting the NIP to US Dollars, the Authority conferred windfall gains on the domestic industry by taking into account highly depreciated Indian Rupee. The Authority must rather take into consideration the current conversion rate and not that one that was prevalent during the POI. 105. The Authority may prescribe a method to link the reference price with index of the raw material, so that the duty collection should not exceed the prevalent injurious dumping margin. 106. It is incorrect on the part of the domestic industry to claim that the form of duty should be in the form and manner as requested. The form of duty is expected to be chosen by the Hon'ble Authority after taking into cognizance interests of all the stakeholders on the subject and merits of each case. 107. Despite global fall in the prices of Natural gas and urea, existence of anti dumping duty still continues on the subject goods on the basis of rigged data.

108. Landed cost of imports is higher and importers are suffering losses; and there should not be any change in ADD, as already this product has ADD for more than 10 years.

109. Fixation of NIP for 5 years is arbitrary and absurd. This should be reviewed and changed every three months in line with the indexed cost of sole input that goes in to making of the final product. Fixing a NIP disproportionate on whimsical and doctored/fabricated data is conduct unbecoming of the position the Authority holds.

110. If the import of the subject goods by the petitioner was casual and only to fulfill the gap when the facility was shut down, then why was AD duty allowed to operate during the time of the shut down because there was no injury to them as such during the closure periods.

111. In law, there is no concept of public or oral hearing, rather the obligation is to hear and this refers to personal hearing against the issues framed. We must know what Authority's exact finding is before a rebuttal or counter view is pressed.

112. Cost of production as reflected in the value of closing stock of the DI is a public document; and the Authority may also provide a reason for keeping the artificial landed price as confidential.

113. The proceedings are carried out administratively rather than quasi judicially, and also Preliminary finding should be issued by the Authority.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY 114. The Authority notes that M/s GSFC, the domestic producer has imported the subject goods from non subject countries and not from the subject country to an extent of 13.48% in relation to production, 4.53% in relation to total imports and 3.37% in relation to Indian consumption in the POI.

115. The Authority notes that in the Final Finding dated 01st June' 2012 of the same product from EU, Iran, Indonesia and Japan, similar level of imports was made by the DI. The Authority in that final determination had also held that even though M/s GSFC had imported and sold the subject goods, the focus of M/s GSFC has not turned to imports and the company is not behaving like an importer trader. The focus of the company continues to be that of a producer and do its own production. The Authority holds that M/s GSFC's behaviour even now is that of a producer and that it also has its plans to enhance its production capacity further by 40,000 MT.

116. The Authority in the instant investigation in view of nil imports of the subject goods from the subject country in the POI, holds that M/s GSFC constitutes domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b).

117. The Authority holds that the grades and quality issues raised have not been demonstrated and quantified by the interested parties with any data or evidence. None of the producers/exporters from China PR have cooperated and provided any response on these issues. The Authority notes that the product under consideration has not been segregated into different grades and that the goods imported from subject country and the goods manufactured by the domestic industry are held as 'like article'.

118. As regards contentions of various interested parties on referencing the import price under advance license route, the Authority holds that most of the non- advance license route import prices do not appear to be fair and realistic in light of the DRI's investigation. The Authority has noted that the export prices to India available under the[भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्रा : असाधरण 59 China Customs data correlate only with the import prices to India under Advance License route and not with the non advance license route. The Authority has held consistently in past that even the prices under advance license lead to injury since even these imports adversely affect the opportunities available to domestic industry to increase their supplies to exporters and to that extent, the demand of the subject goods also declines. It is also noted that it is the consistent practice of the Authority to include imports under duty exemption for the purpose of assessment of injury to the domestic industry.

119. As regards Normal Value, the submission on the production technology and cost advantage of Chinese goods by various interested parties, mainly importers, cannot be considered as none of the producers/ exporters from China has cooperated. Without any response on manufacturing process and production details, the Authority has no choice but to use best available information.

120. In view of the above, the Authority has constructed the normal value in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules in accordance with its consistent practice by using the best available information on referring the best utilization norm of the raw materials and the optimum cost of utilities, conversion cost, SGA expenses and interest cost of domestic industry.

121. The Authority further notes that the quantity of imports of subject goods in Period of Investigation as available under DGCI&S, DG Systems and China Customs by and large correlate. Thus the injury evaluation on volume effect based on the import quantity of the subject goods from the subject country for various volume related parameters does not vary the data available under the three sources.

122. For the price effect, in view of the over invoicing phenomenon adopted by importers as also investigated and reported by DRI, the Authority has adopted the prices of advance license route which broadly correlates with the China Customs data.

123. The Authority further holds that the landed value of imports as per the CIF prices adopted in the investigation is appropriately correlated with China custom export price (WTA data). This has led to significant undercutting and a significant injury margin. As dumping and consequential injury are continuing in the POI, the Authority holds that the withdrawal of the ADD may lead to reoccurrence of dumping of the subject goods from the subject country.

124. The Authority notes that the same interested parties have made submissions on the procedure of carrying out investigation, especially public hearing, procedure being administrative in nature rather than quasi judicial; data in China not being verified irrespective of cooperation; etc. The Authority holds that the entire investigation was carried out strictly as per AD Rules and by adopting consistent practice on procedural issues with no exceptions. The non- cooperating producers/ exporters have been treated strictly in accordance with the stipulated Rules. The Authority holds that in fact it has made exceptions in the present investigation by accommodating various interested parties to consider their submissions made at an extremely belated stage even though these interested parties did not file requested response in the prescribed form. Thus the investigation has been carried out by observing all possible natural justice principles to the extent they were relevant and were covered under Rules.

125. The Authority maintains a public file containing all non- confidential version submissions made by various interested parties for the reference of all interested parties.

126. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti dumping measures. On the contrary, imposition of antidumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The purpose of imposing anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

RECOMMENDATIONS 127. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

i. There is continued dumping of the product concerned from China PR, causing injury to the domestic industry. ii. Both price undercutting and underselling effects of dumped imports from China PR are positive. iii. The financial performance of the Domestic Industry has deteriorated in terms of profitability, return on investment due to price undercutting effect of dumped imports from China PR. These dumped imports continue to cause injury to the domestic industry.

iv. Dumping of the product under consideration from China PR is likely to continue/ intensify should the current antidumping duty be revoked.

Recommendations 128. Having concluded as above, the Authority is of the view that the antidumping measure is required to be extended as specified in the duty table below. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry.

129. With regard to duty structure, keeping into account factual matrix of the case and having regard to contentions raised, information provided and submissions made by interested parties, it is deemed appropriate to recommend a fixed form of anti dumping duty. Accordingly, the anti dumping duty equal to the amount indicated in the table below is recommended to be imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Duty Table

130. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

Further Procedure

131. An appeal against the order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

132. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act, Rules and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

A K BHALLA, Designated Authority

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