रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 392] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937
No. 392] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937
महापत्तमहापत्तमहापत्तमहापत्तनननन प्रशुल्कप्रशुल्कप्रशुल्कप्रशुल्क प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
मु ंबई, 24 नवंबर, 2015
संसंसंसं.... टीएएमपीटीएएमपीटीएएमपीटीएएमपी////62/200962/200962/200962/2009----पीपीटीपीपीटीपीपीटीपीपीटी.—महापत्तन न्यास अिधिनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते (cid:24)ए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा, पाराद्वीप पत्तन न्यास के मौजूदा दरमानों की वैधता, एततद्वारा इसके साथ संलग्न आदेश अनुसार बढ़ायी जाती है।
महापत्तमहापत्तमहापत्तमहापत्तनननन प्रशुल्कप्रशुल्कप्रशुल्कप्रशुल्क प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण
मामलामामलामामलामामला संसंसंसं. . . . टीएएमपीटीएएमपीटीएएमपीटीएएमपी////62/200962/200962/200962/2009----पीपीटीपीपीटीपीपीटीपीपीटी
............ आवेदकआवेदकआवेदकआवेदक पाराद्वीपपाराद्वीपपाराद्वीपपाराद्वीप पत्तपत्तपत्तपत्तन न्यान न्यान न्यान न्यासससस ............ ............ ............
आदेशआदेशआदेशआदेश
(नवंबर 2015 के 10 वें दिन पारित)
यह आदेश पाराद्वीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के वतर्मान दरमान की वैधता अवधि में बढ़ोत्तरी से संबंिधत है।
2. पीपीटी के वतर्मान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/62/2009-पीपीटी दिनांक 25 मार्च, 2011 के अंतर्गत अनुमोदित किये गये थे जिन्हें भारत के राजपत्र में 23 मई, 2011 को अधिसूचित किया गया था। इस आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च 2013 तक निर्धारित की गई थी। इस प्राधिकरण द्वारा वतर्मान दरमानों की वैधता की तिथि दो बार बढ़ायी गई है और पिछली बढ़ोत्तरी दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के आदेशानुसार 30 िसतंबर, 2015 तक थी।
3. पीपीटी ने वतर्मान दरमानों में परिशोधन के लिए दिनांक 27 अगस्त 2012 को 2005 के दिशानिद:शों के अनुसार तैयार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिस पर संबंधित विचार विमर्श किया गया। इस प्रस्ताव की आंतरिक तौर पर जांच की गई और इस मामले में 25 फरवरी 2013 को संयुक्त बैठक की गई ।
4.1. जब यह मामला इस प्रधिकरण के विचारार्थ अंतिम =प से तैयार किया जा रहा था तो पीपीटी ने दिनांक 30 अक्तूबर 2013 को सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 पहले ही समाप्त हो चुका है तथा वर्ष 2012 – 13 के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं जिन पर विचार किया जाना होगा क्योंकि प्रहस्तन किए जाने वाले मिDित कागE में बदलाव
5119 GI/2015 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] आया है तथा आयल कागE ब(cid:24)त बढ़ गया है। इसके अलावा 12 अक्तूबर,2013 को भंयकर तूफान आने के कारण पत्तन की संपदा को काफी नुकसान प(cid:24)ंचा है जिसका आकलन लगभग रू.82.71 करोड़ किया गया है। पीपीटी द्वारा उल्लेख किया गया है कि यदि इस नुकसान की भरपाई के लिए अनुदान देने के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा विचार नहJ किया जाता है तो पीपीटी को इसके जीणEKार की लागत अपने आंतरिक Lोतों से करनी पड़ेगी जिसका उसके आंतरिक Lोतों पर कु प्रभाव पड़ेगा।
4.2. उपयु र्क्त के परिप्रेMय में पीपीटी द्वारा इसके दरमानों में संशोधन के लिए 3 माह का समय मांगा गया। पीपीटी द्वारा उल्लिखित कारणों से पत्तन को अपना संशोधित प्रस्ताव पेश करने के िलए 31 जनवरी 2014 तक का समय प्रदान कर दिया गया। क्योंकि प्रस्ताव प्राप्त नहJ (cid:24)आ इसलिए हमारे दिनांक 17 फरवरी 2014 के पत्र के माध्यम से पीपीटी को अपना संशोधित प्रस्ताव पेश करने के लिए एक स्मरण कराया गया। पत्तन को अपना संशोिधत प्रस्ताव पेश करने का परामर्श देते (cid:24)ए पीपीटी के साथ पत्राचार किया गया। उस समय लागू प्रशुल्क दिशानिद:श-2005 के अंतर्गत वतर्मान दरमानों की वैधता 30 िसतंबर 2014 तक बढ़ाते (cid:24)ए पीपीटी को 31 अगस्त 2014 तक संशोधित प्रस्ताव पेश करने का पुन: परामर्श दिया गया। पीपीटी से संशोधित प्रस्ताव अभी भी प्राप्त नहJ (cid:24)आ है। इसिलए पीपीटी को, लागू प्रशुल्क दिशानिद:शों का अनुकरण करते (cid:24)ए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।
5.1. इस अवधि में, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा उनके पत्र सं. 8(1)/2014-टीएएमपी दिनांक 13 जनवरी, 2015 के अंतर्गत नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क निर्धारण नीति-2015' जारी कर दी गई जिसे इस प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र सं 30 पर दिनांक 27 जनवरी, 2015 को अधिसूचित किया गया। यह नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क निर्धारण नीति-2015', 13 जनवरी, 2015 से प्रभावी हो गई है।
5.2. पोत परिवहन मंत्रालय की नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीित-2015' में उल्लिखित प्रशुल्क निर्धानण प्रOिया, 2005 के प्रशुल्क दिशानिद:शों में निधारित प्रशुल्क निर्धारण पKति से ब(cid:24)त भिन्न है अत: पीपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर 2005 के दिशानिद:शों के अनुसार कार्रवाई नहJ की जा सकी है। इस परिप्रेMय में इस प्राधिकरण द्वारा जारी 13 फरवरी, 2015 के आदेश के अंतर्गत पीपीटी के दरमानों के सामान्य परिशोधन के प्रस्ताव को बंद कर दिया गया था । पीपीटी को पोत परिवहन मंत्रालय की घोषित नई प्रशुल्क नीित 2015 के अंतर्गत नया परिशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का परामर्श दे दिया गया है।
6. प्रशुल्क नीित 2015 के खंड 1.5 के अनुसार इस सप्राधिकरध्ण द्वारा प्रशुल्क नीित 2015 के कार्यान्वयन के िलए महापत्तन नयासों के परामर्श से भारत के राजपत्र में, 04 जून 2015 को राजपत्र सं 207 के अंतर्गत कार्यकारी दिशानिद:श जारी किए गए हैं। पीपीटी द्वारा नई प्रशुल्क नीित-2015 के अनुसरण में अपना प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किया जाना है। पीपीटी से प्रस्ताव प्राप्त होनेपर नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीित-2015' के अनुसरण में ही कार्रवाई की जाएगी।
7.1. पीपीटी के वतर्मान दरमानों की वैधता भले ही 30 िसतंबर 2015 को समाप्त हो गई थी, नई प्रशुल्क नीित-2015 के अंतर्गत दरमानों में संशोधन के लिए पेश किए जाने वाले प्रस्तावों पर नई प्रशुल्क नीित-2015 के अनुसार नये िसरे से िवचार-विमर्श किया जाना होगा और इस मामले में प्राधिकरण को निर्णय लेने में कु छ और समय लगेगा।
7.2. प्राधिकरण द्वारा पीपीटी के वतर्मान दरमानों की वैधता इसके समाप्त होने की अंतिम तिथि से 31 मार्च 2016 या संशोधित दरमानों के कार्यान्वित होने की प्रभावी तिथि तक, जो भी पहले हो, बढ़ायी जाती है ।
7.3. सरकार द्वारा महापत्तन न्यासों को (तथा इस प्राधिकरण को) महापत्तन न्यास अिधिनयम,1963 के अंतर्गत एक नीतिगत निदेश के तौर पर प्रशुल्क नीति जारी की गई है । इसिलए पीपीटी के िलए सरकार के नीतिगत निदेश बाध्यकारी हैं तथा तदनुसार पीपीटी को 31 दिसंबर 2015 तक दरमानों मे सामान्य संशोधन का प्रस्ताव 31 दिसंबर 2015 तक पेश करने के निदेश दिए जाते हैं।
8. 01 अप्रैल, 2013, के बाद पीपीटी के किसी अन्य मामले का निस्तारण नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीित-2015' के अनुसार किया जाएगा ।
टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
[वि(cid:3)ापन-III/4/असाधारण/143/15(280)]भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 3
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 24th November 2015
No. TAMP/62/2009–PPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust as in the Order appended hereto.
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
Case No.TAMP/62/2009-PPT
Paradip Port Trust - - - Applicant
O R D E R
(Passed on this 10th day of November 2015)
This Order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust (PPT).
2. The existing Scale of Rates (SOR) of the PPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/62/2009-PPT dated 25 March 2011 which was notified in the Gazette of India on 23 May 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2013. This Authority has extended the validity of SOR of PPT on couple of occasions; the last extension being till 30 September 2015 vide Order dated 28 April 2015.
3. The PPT had filed its proposal for revision of the existing SOR on 27 August 2012 under 2005 guidelines which was taken on consultation. The proposal had been internally scrutinized and joint hearing in this case was held on 25 February 2013.
4.1. When the case was being firmed up for final consideration of this Authority, the PPT, vide its communication dated 30 October 2013, submitted that the financial year 2012-13 was already over and the actual figures for the year 2012-13 are available which may have to be considered since the cargo mix estimated to be handled has undergone a change and the oil cargo has increased substantially. Moreover, due to severe cyclone on 12 October 2013, port has suffered damages to its properties which is estimated to be around `82.71 crores. The PPT had stated that if its request to Government of India for a grant to restore the damages caused is not considered, the PPT will have to meet the restoration cost from its internal resources which will affect its internal resources.
4.2. In view of the above position, the PPT sought three months' time to submit a revised proposal for general revision of its SOR. For the reasons stated by PPT, the port was allowed time till 31 January 2014 to file its revised proposal. Since the proposal was not received, the PPT was reminded to file its revised proposal vide our letter dated 17 February 2014. Correspondence was exchanged with PPT advising port to file its revised proposal. While extending the validity of the existing SOR till 30 September 2014, the PPT was again advised to file its revised proposal by 31 August 2014 under the applicable tariff guidelines of 2005. The revised proposal from PPT was still awaited. The PPT was, therefore, advised to file its revised proposal following applicable tariff guidelines.
5.1. In the meantime, the Ministry of Shipping (MOS), vide its letter No. 8(1)/ 2014-TAMP dated 13 January 2015 issued the new "Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" which was notified in the Gazette of India vide Gazette No. 30 dated 27 January 2015 by this Authority. The new "Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" has come into effect from 13 January 2015.
5.2. The tariff fixation process envisaged in the new Tariff Policy of 2015 for Major Port Trust by MOS, is significantly different from the tariff fixation method stipulated in the Tariff Guidelines of 2005. Hence, the proposal filed by PPT could not be processed under 2005 guidelines. In view of this, this Authority vide its Order dated 13 February 2015 had closed the PPT proposal for general revision of its Scale of Rates. The PPT was advised to file a revised proposal in accordance with the new Tariff policy of 2015 announced by the MOS.
6. As per Clause 1.5 of Tariff Policy, 2015, this Authority has notified the working guidelines to operationalise the Tariff Policy, 2015 in consultation with all Major Port Trusts in the Gazette of India on 4 June 2015 vide Gazette No.207. The PPT, is yet to file its proposal following new Tariff Policy, 2015. The PPT has, however, not filed its proposal for revision of SOR under Tariff Policy 2015. The proposal when received from the PPT will have to be processed following the new Tariff Policy, 2015.
7.1. The extended validity of the existing SOR of PPT, however expired on 30 September 2015 and the proposal (to be) filed by the PPT for general revision of its Scale Rates under new Tariff Policy, 2015 will have to be taken up for4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] fresh consultation, following the new Tariff Policy, 2015 and it will take some more time for the case to mature for final consideration of this Authority.
7.2. This Authority, therefore, extends the validity of the existing SOR of PPT from the date of its expiry till 31 March 2016 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.
7.3 The Government has issued the Tariff Policy to the Major Port Trusts (and to this Authority) under Section III of the Major Port Trusts Act, 1963 as a Policy Direction. Therefore, the PPT is bound by the Policy direction of the Government; and, accordingly, the PPT is directed to file its proposal for general revision of its SOR by 31 December 2015.
8. The treatment of additional surplus, if any, accruing to the PPT for the period beyond 1 April 2013 will be governed by the new Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015.
T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT-III/4/Exty./143/15(280)]
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