असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2680] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 14, 2015/अग्रहायण 23, 1937
No. 2680] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 14, 2015/AGRAHAYANA 23, 1937
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नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2015
काकाकाका....आआआआ.... 3377337733773377((((अअअअ).).).).————जबकि के न्(cid:13)ीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि औद्योिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के ख$ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत सरकार में +म और रोजगार मंत्रालय की अिधसूचना दिनांक 22.06.2015 द्वारा घोिषत वित्त मंत्रालय के अधीन निम्निलिखत उद्योगों/प्रतिष्ठानों की सेवाओं को जिन्हें औद्योिगक िववाद अिधिनयम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की विभिन्न मदों के अंतर्गत शािमल किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के िलए 22 जून, 2015 से छ: माह की dkykof/kdkykof/kdkykof/kdkykof/k के िलए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोिषत किया जाना चािहए, नामत : :-
(i) भारत सरकार टकसाल, कोलकाता, नोएडा, मुम्बई, हैदराबाद और चेरियापल्ली जिन्हें प्रथम अनुसूची सूची की मद संख्या 11 में शािमल किया गया है;
(ii) भारतीय सुरक्षा मु(cid:13)णालय नािसक, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शािमल किया गया है;
(iii) सिक्यूरिटी प्रिटिaaग प्रैस, हैदराबाद जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शािमल किया गया है;
(iv) सिक्यूरिटी पेपर िमल, होशंगाबाद िजसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 21 में शािमल किया गया है;
(v) बैंक नोट प्रैस, देवास जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 में शािमल किया गया है;
(vi) करैंसी नोट प्रैस, नािसक रोड जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 25 में शािमल किया गया है;
और जबकि के न्(cid:13)ीय सरकार का अब यह भी मत है कि लोग हित में इन उद्योगों /प्रतिष्ठानों को इसकी अधिसूचना की तारीख से आगे छ: माह की अविध के लिए उक्त लोक उपयोगी सेवा स्थिति का विस्तार अपेक्षित है।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत: अब, औद्योिगक िववाद अिधिनयम, 1947 की धारा 2 के ख$ड (ढ) के उप-ख$ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त र्क्त अिधिनयम शक्तियों का प्रयोग करते Jए के न्(cid:13)ीय सरकार एतKारा वित्त मंत्रालय के अधीन उक्त उद्योगों/प्रतिष्ठानों को उपयु के प्रयोजनों के िलए 22 दिसम्बर, 2015 में छ: माह की िलए लोक उपयोगी सेवा घोिषत करती है।[फा. सं. एस-11017/4/2011-आईआर (पीएल)]
िज. वेणुगोपाल रेMी, संयुक्त सिचव
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 14th December, 2015
S.O. 3377(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment dated 22.06.2015 the following services engaged in the industries/establishments under the Ministry of Finance which are covered under different items of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), as under, to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 22nd June 2015.
(1) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai, Hyderabad and Cheriapally which is covered by item No. 11 of the First Schedule;
(2) India Security Press, Nashik, which is covered by item No. 12 of the First Schedule;
(3) Security Printing Press, Hyderabad, which is covered by item No. 12 of the First Schedule;
(4) Security Paper Mill, Hoshangabad, which is covered by item No. 21 of the First Schedule;
(5) Bank Note Press, Dewas, which is covered item No. 22 of the First Schedule;
(6) Currency Note Press, Nashik Road, which is covered by item No. 25 of the First Schedule
And whereas the Central Government is now also of the opinion that public interest requires the extension of the said public utility status to the industries/establishments for a further period of six months from the date of its notification.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industries/establishments which falls under the Ministry of Finance to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months with effect from 22nd December, 2015.
[F. No. S.11017/ 4 /2011- IR (PL)]
G. VENUGOPAL REDDY, Jt. Secy.