असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2683] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर15, 2015/अग्रहायण 24, 1937
No. 2683] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHANYANA 24, 1937
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
श्रम और रोजगार मंत्राालय
NOTIFICATION
अध्सिूचना
नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015
का.आ. 3380(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 2 के खण्ड ;ढद्ध के उप-खंड ;viद्ध के उपबंधें के अनुसरण में लोहा एवं इस्पात उद्योग में लगे उद््योगों की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 7 में शामिल है को जैसा कि इस मंत्राालय की दिनांक 3-6-2015 की अध्सिूचना द््वारा उक्त अध्निियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15-06-2015 से छः मास की कालावध् िके लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया गया थाऋ
और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त
कालावध् िको छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित हैऋ
अतः, अब, औद्योगिक विवाद अध्निियम, 1947 ;1947 का 14द्ध की धरा 2 के खण्ड ;ढद्ध के उप-खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अध्निियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15-12-2015 से छः मास की कालावध् िके लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।
[पफा. सं. एस-11017/7/2011-आईआर;पीएलद्ध]
जि. वेणुगोपाल रेड््डी, संयुक्त सचिव New Delhi, the 15th December, 2015
S.O. 3380(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947), the services in Industry 'Iron and Steel industry' which is covered by item 7 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act,1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, as was notified for a period of six months with effect from the 15th June, 2015 vide this Ministry's Notification dated 3-6-2015.
And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said Industry to be a Public Utility Service for the purposes of the aforesaid Act, for a period of six months from the 15th December, 2015.
[F. No. S-11017/7/2011-I R (PL)]
G. VENUGOPAL REDDY, Jt. Secy.