In exercise of powers conferred by sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 11

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2015/पौष 8, 1937

No. 410] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2015/PAUSA 8, 1937

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2015

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (छठा संशोधन) आदेश, 2015

( 2015 का 6 )

फाफाफाफा.... संसंसंसं.... 1-9/2012-बीएं-बीएं-बीएं-बीएंडसीएसडसीएसडसीएसडसीएस.—संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii), (iv) और (v) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो-

(क) उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, के खंड 3 के उप-खंड (ii) में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं0 39 [का.आ. 44(अ) तथा 45(अ)] के तहत प्रकाशित हुई थी,-

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 1) में और संशोधन करने के लिए एतद्‌द्वारा निम्नलिखित आदेश देता है, नामत्‌ः :-

1. (1) इस आदेश को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली)

टैरिफ (छठा संशोधन) आदेश, 2015 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश 01 अप्रैल, 2016 से लागू होगा।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 01) (जिसे इसमें आगे मूल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड 3 में उप-खंड (जेडबी) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किए जाएंगेः-

''(जेडबीए) 'आरआईओ' का आशय सेवा प्रदाता द्वारा उन नियम एवं शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए प्रकाशित किए गए संदर्भ इंटरकनेक्ट ऑफर से है, जिन पर दूसरे सेवा प्रदाता ऑफर देने वाले सेवा प्रदाता से इंटरकनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं;

(जेडबीबी) ''आरआईओ दर'' का आशय सेवा प्रदाता द्वारा अपने संदर्भ इंटरकनेक्ट ऑफर में विनिर्दिष्ट टीवी चैनलों की दर से है।''

5459GI/2015

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2. मूल टैरिफ आदेश के खंड 6 के उप-खंड (1) में,---

(i) दूसरे परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत्‌ः :-

"यह भी कि सेवा (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली) के मानक अधिनियम, 2012 (2012 का 12) और डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवाएं (सेवा की गुणवत्ता के मानक और शिकायत निवारण) विनियम, 2007 (2007 का 8) के उपबंधों के अंतर्गत, यदि अपने उपभोक्ताओं को प्रसारण सेवाएं या केबल सेवाएं उपलब्ध करा रहा कोई मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर या इंटरनेट प्रोटोकॉल सेवा प्रदाता या एचआईटीएस ऑपरेटर डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए, बुके के भाग के रूप में पे चैनल ऑफर करता है तो ऐसे पे चैनलों, जो बुके का भाग हैं, की अ-ला-कार्टे दरें और ऐसे बुके की दर निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत होगी, नामतः

(क) पे चैनल, जो कि बुके का भाग हैं, की अ-ला-कार्टे दर एड्रेसेबल सिस्टम के लिए प्रसारक द्वारा ऑफर की गई इसकी आरआईओ दर के दो गुना से अधिक नहीं होगी; और

(ख) बुके के सभी चैनलों की अ-ला-कार्टे दरों का योग बुके दर के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण ः मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या डायरेकट-टु-होम ऑपरेटर या इंटरनेट प्रोटोकाल ऑपरेटर या एचआईटीएस द्वारा निर्दिश्ट किसी चैनल की अ-ला-कार्टे दर ऐसे सभी बुकों के लिए वैध रहेगीं जिनका यह चैनल भाग है।

(ii) तीसरे परंतुक का विलोपन किया जाएगा;"

सुधीर गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./142/300]

टिप्पणी 1 : दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 1) 21 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्याः 11-14/2009-बीएण्डसीएस के तहत प्रकाशित किया गया था तथा बाद में क्रमशः दिनांक 30 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या 1-9/2012-बीएण्डसीएस, दिनांक 20 सितंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 1-12/2012-बीएण्डसीएस, दिनांक 10 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 1-9/2012-बीएण्डसीएस, 18 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या 1-19/2014-बीएण्डसीएस और 8 सितंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 1-42/2015-बीएण्डसीएस के द्वारा इसमें संशोधन किए गए थे।

टिप्पणी 2 : इस आदेश के परिशिष्ट क पर व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (छठा संशोधन) आदेश, 2015 (2015 का 6) के उद्देश्य और कारण स्पष्ट किए गए हैं।

परिशिष्ट 'क' परिशिष्ट 'क' परिशिष्ट 'क' परिशिष्ट 'क'

व्याख्यात्मक ज्ञापन व्याख्यात्मक ज्ञापन व्याख्यात्मक ज्ञापन व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमिपृष्ठभूमिपृष्ठभूमिपृष्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें आगे प्राधिकरण कहा गया है) को प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के विनियमन का कार्य वर्ष 2004 में सौंपा गया था। तब से, प्राधिकरण ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अनुसार इसमें निहित इसकी संस्तुतिपरक और विनियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के विनियमन के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रसारण एवं केबल टीवी सेवा क्षेत्र के लिए टैरिफ का विनियमन करने के लिए भादूविप्रा ने टीवी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों जिसमें प्रसारक, वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटर और टीवी उपभोक्ता शामिल हैं, पर लागू टैरिफ के लिए टैरिफ आदेश जारी किए हैं।

2. भादूविप्रा ने दिनांक 15 जनवरी, 2004 कोे केबल टीवी सेवाओं के लिए पहला टैरिफ आदेश जारी किया था। केबल उपभोक्ता द्वारा केबल ऑपरेटर, केबल ऑपरेटर द्वारा एमएसओ/प्रसारक तथा एमएसओ द्वारा प्रसारकों को देय प्रभारों की उच्चतम सीमा 26 दिसंबर, 2003 को प्रचलित प्रभार के रूप में निर्दिष्ट की गई थी। एमएसओ/एलसीओ द्वारा उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले रिटेल टैरिफ के मामले में उच्चतम सीमाएं, प्राप्त किए गए चैनलों की संख्या और निवास स्थान के प्रकार (अर्थात्‌ शहर, नगर, अर्ध-शहरी क्षेत्र आदि) पर आधारित थी।

3. उस समय पर प्रचलित पद्धति के अनुसार, प्रसारक बुके के रूप में एमएसओ/एलसीओ को अपने चैनल प्रदान करने के लिए अलग-अलग चैनलों की तुलना में अपने बुके का तर्कविरूद्ध मूल्य निर्धारित करते थे। कभी-कभी बुके इस तरह से बनाए जाते थे कि उसमें केवल एक या दो लोकप्रिय चैनल आते थे जबकि बुके के शेष चैनल एमएसओ, एलसीओ और उपभोक्ताओं के लिए उनके पैसे का सही मूल्य प्रदान नहीं करते थे। एमएसओ और एलसीओ पर पूरा बुके लेने के लिए दबाव डाला जाता था, अन्यथा उन्हें लोकप्रिय चैनल देने से स्पष्ट मना कर दिया जाता था। इन अनचाहे चैनलों की लागत का भार आमतौर पर एमएसओ/एलसीओ द्वारा उपभोक्ताओं पर डाला जाता था। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 4 अक्टूबर, 2007 के अपने टैरिफ आदेश में प्रसारकों को एमएसओ/एलसीओ को उनके अनुरोध के अनुसार अ-ला-कार्टे आधार पर अपने चैनल उपलब्ध करने का अधिदेश दिया। इसके अलावा, प्रसारकों को बुके आधार पर भी चैनल उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई थी। बहरहाल, बुके के तर्कविरूद्ध मूल्य निर्धारण की बाधा के बगैर एमएसओ/एलसीओ के लिए प्रभावी अ-ला-कार्टे विकल्प उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने दिनांक 20.09.2013 के टैरिफ आदेश के तहत प्रसारकों द्वारा उपलब्ध कराए गए बुके की दरों और बुके के भाग के रूप में प्रदत्त टीवी चैनलों की अ-ला-कार्टे दरों के बीच 'युगल शर्तों' के रूप में एक संबंध को अधिदेशित कियाः-

(क) ऐेसे पे चैनलों, जो कि बुके का भाग है, की अ-ला-कार्र्टेे दरों का योग किसी भी मामले में ऐसे बुके की दर के डेढ गुना से अधिक नहीं होगा, जिसके ऐसे पे चैनल भाग हैं; और

(ख) ऐसे प्रत्येक पे चैनल, जो कि बुके का भाग है, की अ-ला-कार्र्टेे दरें किसी भी मामले में पे चैनल की ऐसे बुके में औसत दर के तीन गुने से अधिक नहीं होगी, जिसका ऐसा पे चैनल भाग है।

4. उपभोक्ताओं को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) के लाभ प्रदान करने के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 21 जुलाई, 2010 के अपने आदेश में एमएसओ/डीटीएच/आईपीटीवी/एचआईटीएस ऑपरेटरों (जिन्हें इसमें आगे प्लेटफार्म ऑपरेटर कहा गया है) को सभी पे चैनल अ-ला-कार्र्टेे आधार पर ऑफर करने का अधिदेश दिया। इसके अलावा, प्लेटफार्म ऑपरेटरों को बुके या इनका मिश्रण ऑफर करने की भी अनुमति प्रदान की गई थी। पे टीवी चैनलों को अ-ला-कार्र्टेे प्रदत्त करने को अनिवार्य करते समय, प्राधिकरण ने शुरू में हल्का दृष्टिकोण अपनाने का विनिश्चय किया था। अतः बुके, जिसके ये चैनल भाग थे, के मूल्य निर्धारण की तुलना में अ-ला-कार्र्टेे चैनलों के मूल्य निर्धारण पर कोई शर्त अधिदेशित नहीं की गई थी।

5. बाद में, बाजार दशाओं की जांच करने पर यह देखा गया था कि हालांकि प्लेटफार्म ऑपरेटरों को चैनलों को बुकों के रूप में पैकेज और मूल्य आफर करने के अलावा इन्हें अ-ला-कार्र्टेे आधार पर ऑफर करने की अनुमति दी गई थी, मगर बुके अभिदान की तुलना में अ-ला-कार्र्टेे आधार पर चैनलों का अपटेक बहुत कम था। विश्लेषण से पता चला कि अ-ला-कार्र्टेे चैनलों के कम अपटेक का प्रमुख कारण यह था कि चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरें, बुके की दरों की तुलना अनुचित रूप से काफी अधिक थी और इन दो दरों के बीच कोई गतिशील संबंध नहीं था। यह भी देखा गया कि कई लोकप्रिय चैनलों का वितरण विभिन्न बुके या पैक में किया गया था और उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के सभी चैनल देखने के लिए एक से अधिक बुके या पैक लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था, क्योंकि चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरें बहुत ज्यादा थी। अतः ऐसी परिस्थितियों में उपभोक्ता अपने पंसद के चैनल देखने के लिए इस मद में अधिक भुगतान कर रहे थे। परिणामस्वरूप, अपनी पसंद का चैनल चुनने के लिए उपभोक्ताओं को एड्रेसेबिलिटी का बड़ा लाभ देने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था।

6. भादूविप्रा के पास उपलब्ध डेटा के अनुसार, यह देखा गया था कि प्लेटफार्म ऑपरेटर पे चैनलों वाले बुके को 290 रुपये में ऑफर कर रहे थे जबकि इस बुके में शामिल पे चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों का योग 1605 रुपये था। इस प्रकार प्लेटफार्म ऑपरेटरों द्वारा उक्त बुके में शामिल पे चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों के योग पर यह बुके 82 प्रतिशत की छूट पर ऑफर किया जा रहा था। यह दर्शाता है कि बुके में शामिल पे चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरें बहुत अधिक थी। परिणामस्वरूप, तकनीकी रूप से चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरें घोषित की गई थी, ये अवास्तविक थी और उपभोक्ता के पास बुके को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अ-ला-कार्र्टेे के माध्यम से उपभोक्ता को विकल्प चुनने में समर्थ बनाने और मनमाने अ-ला-कार्र्टेे और बुके मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 30 अप्रैल, 2012 के अपने टैरिफ (संशोधन) आदेश में थोक स्तर पर विनिर्धारित ''युगल शर्तों' का विस्तार खुदरा स्तर मूल्य निर्धारण तक किया। 'युगल शर्तों' को विनिर्धारित करने का मूल उद्देश्य चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों को बुके दरों से जोड़ना था ताकि जब कभी भी बुके दरें कम हों तो उसी अनुपात में चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरें भी कम की जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि उपभोक्ताओं को चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों के रूप में बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें। प्राधिकरण इस बात को लेकर सतर्क था कि ऐसा करते समय प्लेटफार्म ऑपरेटरों को रिटेल स्तर पर अपने ऑफर के मूल्य निर्धारण और पैकेजिंग के संबंध में सरलता और फ्लेक्सीबिलिटी की अनुमति दी जाए। टैरिफ आदेश में रिटेल स्तर पर टीवी चैनलों को अ-ला-कार्र्टेे आधार पर देने के अधिदेश का विस्तार एफटीए चैनलों तक भी किया गया।

7. दिनांक 30 अप्रैल, 2012 के टैरिफ (संशोधन) आदेश में बुके में पे चैनलों के साधारण औसत मूल्य का इस्तेमाल प्रत्येक पे चैनल की अ-ला-कार्र्टेे दर की उच्चतम सीमा की गणना करने में किया गया था। डीटीएच ऑपरेटर एसोसिएशन और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों ने रिटेल स्तर पर 'युगल शर्तों' को लागू करने के संबंध में कतिपय आशंकाएं जताई थी। यह दावा किया गया था कि साधारण औसत मूल्य का इस्तेमाल करने से प्लेटफार्म ऑपरटरों की अपने बिजनस माडॅल और चैनल की लागतों के आधार पर चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरें तय करने की आजादी पर रोक लगी है। डीटीएच ऑपरेटर एसोसिएशन ने उल्लेख किया कि इस वितरण के तहत बुके के पे चैनलों के फ्लैट औसत दर से प्राप्त उच्चतम सीमा, बुके के विशाल आकार और बुके में बड़ी संख्या में एफटीए चैनलों की उपस्थिति के कारण काफी कम निकाली जा सकती है। उनके अनुसार कतिपय पे चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दर के लिए असमान्य रूप से कम उच्चतम सीमा निर्धारित हो गई। इस समस्या का समाधान करने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 20 सितंबर, 2013 के अपने टैरिफ (संशोधन) में नई 'युगल शर्तें' पेश की, जिसमें पे चैनलों की उच्चतम सीमा को बुके के चैनलों के लिए पूर्व में निर्धारित साधारण औसत मूल्य के स्थान पर चैनलों के 'उत्तरदायी' मूल्य से जोड़ा गया था। बुके में चैनलों के उत्तरदायी मूल्य अनिवार्य रूप से इसकी अ-ला-कार्र्टेे दर है, जो समग्र बुके दर के संबंध में युक्तिसंगत है। पे चैनलों के लिए अ-ला-कार्र्टेे दर पर उच्चतम सीमा की गणना अधिक तार्किक ढंग से की गई और इससे ऑपरेटरों को अपने बिजनस योजना के अनुसार चैनलों के पैकेज तैयार करने करने में सहायता मिली साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सका कि अ-ला-कार्र्टेे मूल्य उपभोक्ताओं को अवास्तविक तरीके से प्रदान नहीं किए गए थे।

8. कुछ प्लेटफार्म ऑपरेटरों ने दिनांक 20 सितंबर, 2013 के टैरिफ (संशोधन) आदेश में भादूविप्रा द्वारा रिटेल स्तर पर पे चैनलों के लिए उत्तरदायी मूल्य निर्धारित करने वाली नई 'युगल शर्तों' के कार्यान्वयन के संबंध में चिंता प्रकट की हैः-

(i) उत्तरदायी मूल्य निकालने का फार्मूला काफी जटिल है और जमीनी स्तर पर इसे लागू करना कठिन काम है। (ii) यह ऑपरेटरों को आरआईओ दर से कम पर चैनल ऑफर करने के लिए विवश करेगा। अ-ला-कार्र्टेे डीटीएच ऑपरेटर द्वारा निर्धारित होता है और यह इसकी लागत से कम नहीं हो सकता।

(iii) चूंकि एक चैनल को एक से अधिक बुके में रखा जा सकता है और इसे बार-बार बुके से हटाया और शामिल किया जा सकता है इसलिए पे चैनल के लिए उत्तरदायी मूल्य के कारण बुके के मूल्य/अ-ला-कार्र्टेे मूल्य में बार-बार बदलाव होंगे।

(iv) अगर डीटीएच ऑपरेटर किसी योजना के तहत कोई छूट ऑफर करते हैं तो ऐसी छूट वाली दर अ-ला-कार्र्टेे दर की गणना करते समय लागू होगी।

(v) इस टैरिफ आदेश के कारण चैनलों की पैकेजिंग के संबंध में डीटीएच ऑपरेटरों की फ्लेक्सीबिलिटी समाप्त हो जाएगी। एड्रेसेबल प्लेटफार्म पर चैनलों को इस तरह से पैकेज करने का दबाव होगा कि पैकेज में पे चैनल और एफटीए चैनल कम होंगे जबकि पैकेज का मूल्य अधिक होगा।

(vi) डीटीएच ऑपरेटर द्वारा बुके की दर बढ़ाकर या बुके की दर में बदलाव किए बगैर पे चैनलों की संख्या कम करके या बुके की दर में बदलाव किए बगैर एफटीए चैनलों की संख्या कम करके चैनल के उत्तरदायी मूल्य में बदलाव किया जा सकता है। इससे बुके अधिक मंहगा हो जाएगा।

(vii) डीटीएच ऑपरेटर प्रसारकों से चैनल 3 अलग-अलग शर्तों पर प्राप्त करते हैं – (i) आरआईओ आधार पर (ii) सीपीएस आधार पर और (iii) निश्चित शुल्क के आधार पर। अगर डीटीएच ऑपरेटर अ-ला-कार्र्टेे आधार पर चैनल ऑफर करते हैं तो डीटीएच ऑपरेटर प्रसारक से चैनल निश्चित शुल्क/सीपीएस आधार पर प्राप्त नहीं करेगा। तदनुसार, चैनलों की दर प्रसारक की आरआईओ दरों से जुड़ी होगी क्योंकि डीटीएच ऑपरेटर की इनपुट लागत भी यही होगी और डीटीएच ऑपरेटर की बुके की दर के अनुसार नहीं होगी और अ-ला-कार्र्टेे आधार पर ऑफर करने पर यह अप्रासंगिक हो जाएगी।

9. भादूविप्रा के दिनांक 20 सितंबर, 2013 के टैरिफ (संशोधन) आदेश में विनिर्धारित 'युगल शर्तों' के खिलाफ मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड और अन्य द्वारा 2013 की 19(सी) के तहत माननीय टीडीसैट के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी।

10. सुनवाई के दौरान, विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैंः-

(i) ऑपरेटरों और आम लोगों के लिए फार्मूले को समझना काफी मुश्किल होगा।

(ii) अगर बुके में कुछ चैनल जोड़े जाते हैं तो बुके के मौजूदा चैनल का उत्तरदायी मूल्य बदल जाएगा। इस स्थिति की सुकार्यता पर किस तरह विचार किया जाएगा?

(iii) अगर बुके में से कुछ चैनल निकाल दिए जाते हैं तो बुके के मौजूदा चैनल का उत्तरदायी मूल्य बदल जाएगा। इस स्थिति की सुकार्यता पर किस तरह विचार किया जाएगा?

(iv) टीटीओ में एफटीए चैनलों का अ-ला-कार्र्टेे मूल्य 1/-रुपए कैसे लिया गया है?

11. सुनवाई के दौरान, भादूविप्रा ने माननीय टीडीसैट के समक्ष उल्लेख किया कि प्राधिकरण विवादग्रस्त टैरिफ आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता की शिकायतों पर विचार करने के लिए तैयार है। यह भी उल्लेख किया गया था कि प्राधिकरण अन्य हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित कर सकता है और इसके संज्ञान में लाए गए सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगा। उसके बाद, माननीय टीडीसैट ने दिनांक 13 जुलाई, 2015 के अपने आदेश द्वारा यह याचिका खारिज कर दी और कहा था कि प्राधिकरण आदेश की तारीख से चार महीनों के अंदर इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगा।

12. तदनुसार, भादूविप्रा ने परामर्श के लिए दिनांक 30 सितंबर, 2015 को मसौदा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (संशोधन) आदेश, 2015 जारी किया था। 14 अक्टूबर, 2015 तक हितधारकों से मसौदा टैरिफ (संशोधन) आदेश पर लिखित टिप्पणियां मांगी गई थी और जवाबी-टिप्पणियां 21 अक्टूबर, 2015 तक प्रस्तुत की जानी थी। इस संबंध में मिलने वाली सभी टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गईं। तत्पश्चात, 18 नवंबर, 2015 को नई दिल्ली में एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई। हितधारकों की राय/टिप्पणियां प्राप्त की गई और इसमें शामिल मुद्दों के विश्लेषण पर आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है। हितधारकों की टिप्पणियां हितधारकों की टिप्पणियां हितधारकों की टिप्पणियां हितधारकों की टिप्पणियां

13. डीटीएच ऑपरेटर और एमएसओ का सामान्यतः यह मत था कि 'युगल शर्तों' का आदेश न तो प्लेटफार्म ऑपरेटरों के हित में है और न ही यह उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है। उन्होंने उल्लेख किया किया कि ऑपरेटरों द्वारा वर्तमान में उपलब्ध कराए जा रहे बुके की तुलना में ''युगल शर्तों' को लागू करने से बुके में चैनलों की संख्या में कमी आएगी या बुके के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होगी।

14. कुछ हितधारकों ने यह सुझाव दिया था कि प्लेटफार्म ऑपरेटरों द्वारा उपभोक्ताओं को ऑफर किए गए अ-ला-कार्र्टेे मूल्य का विनियमन करने से पहले प्रसारकों द्वारा ऑफर किए जा रहे चैनलों की आरआईओ दरों का विनियमन करना जरूरी है। एक हितधारक की यह राय थी कि अगर आरआईओ दरें प्रसारकों द्वारा सही ढंग से निर्धारित की जाए तो इस इस तरह के टैरिफ आदेश की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए बुके दर की तुलना में रिटेल अ-ला-कार्र्टेे दरें वहन करने योग्य हो जाएंगी।

15. एक हितधारक की यह राय थी कि पे चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दर के लिए उच्चतम सीमा मसौदा टैरिफ आदेश में प्रस्तावित दो गुना के स्थान पर थोक आरआईओ दर की तीन गुना होनी चाहिए।

16. कुछ हितधारकों ने उल्लेख किया कि इस समय एचडी चैनलों के लिए थोक टैरिफ स्थगित रखे गए हैं और प्रस्तावित मसौदा टैरिफ आदेश में एचडी चैनलों को 'युगल शर्तों' की प्रयोज्यता से बाहर रखा गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि अगर 'युगल शर्तों' को एचडी चैनल पर भी लागू किया जाएगा तो प्रस्तावित 'युगल शर्तों' का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पैकेज लागत में अत्यधिक वृद्धि करनी होगी।

17. कुछ हितधारकों ने उल्लेख किया कि अगर ऑपरेटर का प्रसारक के साथ सीपीएस/फिक्स्ड शुल्क करार है तो उस प्रसारक के प्रवेश पैकेज में उस प्रसारक के अधिकतम चैनल ऑफर करना अनिवार्य होगा। यह भी उल्लेख किया गया कि प्रस्तावित 'युगल शर्तों' को लागू करने के मामले में ऑपरेटर को कम चैनलों के साथ एक छोटा बुके बनाना जरूरी होगा और प्रसारकों के साथ सम्मत अनुबंधात्मक प्रतिबद्ध पैकेजिंग बाध्यताओं का पालन नहीं किया जा सकेगा ।

18. कुछ हितधारकों का यह मत है कि ऐसी स्थिति आ सकती है,जिसमें भादूविप्रा का एक विनियम का उसके पहले के विनियम से विवाद हो सकता है, जिसमें भादूविप्रा उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करना चाहता है। उन्होंने उल्लेख किया कि मानकों की गुणवत्ता विनियम ऑपरेटरों को उपभोक्ताओं के नामांकन की तारीख से पहले छह महीनों के दौरान सब्सक्राइब किए गए चैनलों के मूल्य या संरचना में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता है। विश्लेषण विश्लेषण विश्लेषण विश्लेषण

19. इन 'युगल शर्तों' को निर्धारित करते समय प्राधिकरण का इरादा, उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी चयन की उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा है, जिससे यथोचित मूल्य पर अ-ला-कार्र्टेे आधार पर उपभोक्ता अपने मनपसंद चैनल ले सकें और इसमें अलग-अलग चैनल या बुके के रूप मेंभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 5 चैनलों का मूल्य निर्धारित करने के संबंध में प्लेटफार्म ऑपरेटरों की फ्लेक्सीबिलिटी भी यथावत रहेगी और यह इस तरीके से किया जाएगा कि यह उनकी बिजनस योजना के अनुरूप भी होगा। इसे हासिल करने के लिए यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक चैनल की अ-ला-कार्र्टेे दर और प्रसारक द्वारा ऑफर किए गए इन चैनलों को मिलाकर बनाए गए बुके (बुकों) के बीच एक संबंध हों।

20. चूंकि कई हितधारकों का यह मत है कि दिनांक 20 सितंबर, 2013 के टैरिफ (संशोधन) आदेश में विनिर्दिष्ट उत्तरदायी मूल्य अत्यधिक जटिल है और इसे लागू करना काफी मुश्किल है, प्राधिकरण ने इस टैरिफ आदेश में सरल उपबंधों को निर्धारित किया है जो 'उत्तरदायी मूल्य' को निकालने की जरूरत को समाप्त करते हैं। ऐसा करते समय बुके के पे चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दर और 'युगल शर्तों' में निर्दिष्ट और 20 सितंबर, 2013 को अधिसूचित ''उत्तरदायी मूल्य'' में स्थापित बुके दरों के बीच के बुनियादी संबंध को बनाए रखा गया है।

21. 'युगल शर्तों' के तहत निर्धारित मानदंड का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के लिए, शर्त (क) रिटेल स्तर पर पे चैनलों, जो कि बुके (बुकों) का भाग हैं, की अ-ला-कार्र्टेे दर और एड्रेसेबल सिस्टम के लिए थोक स्तर (अर्थात्‌ आरआईओ दर) पर प्रसारक द्वारा ऑफर किए गए चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दर के बीच लिंकेज प्रदान करता है। यह लिंकेज इस इरादे के साथ उपलब्ध कराया गया है कि ऑपरेटर को अपनी बिजनस योजना के अनुसार चैनलों का पैकेज तैयार करने की फ्लेक्सीबिलिटी हो जबकि इसी दौरान, लिंकेज के जरिये निर्धारित प्रतिबंध (एड्रेसेबल प्लेटफार्मों पर लागू थोक स्तर पर अ-ला-कार्र्टेे दर का दो गुना) यह सुनिश्चित करता है कि अ-ला-कार्र्टेे मूल्य उपभोक्ताओं के लिए अवास्तविक न हों।

22. शर्त (ख) में वर्णित मापदंड पे चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों का योग और रिटेल स्तर पर बुके दरों के बीच लिंकेज उपलब्ध कराता है जो यह सुनिश्चित करता है कि चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरें बुके दरों की तुलना में अवास्तविक न हों। यह शर्त यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई है कि जब कभी भी बुके कर दर में कमी हों, तो चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे की दरों में उसी अनुपात में कमी की जाये, जिससे उपभोक्ताओं को चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों के रूप में प्रभावी विकल्प उपलब्ध होते हैं।

23. प्राधिकरण ने बिजनस को आजादी देने के उद्देश्य से अ-ला-कार्र्टेे मूल्य अधिसूचित करने के लिए वितरकों को पूरी फ्लेक्सीबिलिटी प्रदान की है। बहरहाल, यह उम्मीद है कि वितरक उपभोक्ताओं के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे और अ-ला-कार्र्टेे मूल्य अधिसूचित करने में तार्किक दृष्टिकोण अपनाएंगे।

24. हितधारकों ने उल्लेख किया है कि सीपीएस सौदे में उन्हें प्रसारक से सभी चैनल बुके के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसमें 3-4 लोकप्रिय चैनल होते हैं और बाकी चैनल ज्यादा लोकप्रिय नहीं होते हैं। इन 3-4 चैनलों की प्रभावी अ-ला-कार्र्टेेे दरों का योग चैनलों के बुके के कुल मूल्य से कम होगा। इस तरह की स्थिति में, अगर प्लेटफार्म ऑपरेटर अ-ला-कार्र्टेे चैनल ऑफर करते हैं तो अधिकांश उपभोक्ता केवल इन 3-4 लोकप्रिय चैनलों को चुनेंगे और परिणामस्वरूप ऑपरेटर को हानि होगी। इन हितधारकों ने यह भी उल्लेख किया है कि अगर वे प्रसारकों से अ-ला-कार्र्टेे आधार पर चैनल लेना चाहते हैं तो प्रसारक ये चैनल आरआईओ दरों पर ऑफर करते हैं, जो काफी अधिक है और प्रसारकों द्वारा सीपीएस सौदों के अंतर्गत ऑफर किए गए इन चैनलों के बंडल्ड मूल्य से इसका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी सुझाव रखा कि इसे रिटेल स्तर पर प्रेरण करने से पहले थोक स्तर पर टैरिफ को विनियमित करने की आवश्यकता है।

25. प्राधिकरण ने हितधारकों की इस चिंता को नोट किया कि रिटेल स्तर पर अ-ला-कार्र्टेे दरें तब तक विनियमित नहीं जा जा सकती जब तक कि थोक स्तर पर टैरिफ को विनियमित न किया जाए। इस संबंध में यहां पर यह उल्लेख करना जरूरी है कि प्राधिकरण ने दिनांक 04 अक्टूबर, 2007 और 21 जुलाई, 2010 के अपने टैरिफ आदेशों में प्रसारकोंं द्वारा ऑपरेटरों को उपलब्ध कराये गये टीवी चैनलों, जो कि बुके का भाग हैं, की अ-ला-कार्र्टेे दरों और बुके दरों के बीच ''युगल शर्तों' के रूप में एक संबंध को पहले ही अनिवार्य कर दिया है। ये शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई थी कि थोक स्तर पर प्रसारकों द्वारा बुके की तर्कविरूद्ध मूल्य निर्धारण द्वारा अड़चन के बगैर वितरकों को प्रभावी अ-ला-कार्टे विकल्प उपलब्ध हो।

26. उच्च आरआईओ दरों वाले एचडी चैनलों के मूल्य निर्धारण के संबंध में यह नोट किया जाए कि एचडी चैनल की दरें फिलहाल स्थगित रखी गई हैं। अतः अगर ऑपरेटरों का बिजनस मॉडल एक ही बुके में एसडी और एचडी चैनलों को प्रदत्त करने को सपोर्ट नहीं करता है तो वे अ-ला-कार्र्टेे में या अलग बुके के रूप में ऐसे चैनलों को ऑफर करने के लिए स्वतंत्र हैं।

27. डीटीएच ऑपरेटरों की यह टिप्पणी कि प्रसारक उनके प्रवेश पैकेज में अधिकतम संख्या में चैनल ऑफर करने के लिए उन पर दबाव डाल रहें, इसके संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन विनियम 2004, और इसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों में निम्नलिखित उपबंध किए हैंः-

"13.2 क.11 प्रसारकों के लिए डायरेक्ट टू होम ऑपरेटरों को अ-ला-कार्र्टेे आधार पर पे चैनल ऑफर करना अनिवार्य होगा और अ-ला-कार्र्टेे आधार पर चैनलों के ऐसे ऑफर प्रसारक को बुके के रूप में ऐसे पे चैनलों को अतिरिक्त रूप से ऑफर करने से नहीं रोकेंगेः

कि डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर द्वारा इसके डायरेक्ट-टु-होम उपभोक्ताओं को ऑफर किए जा रहे किसी पैकेज या योजना में, ऐसे ऑपरेटरों को प्रसारकों द्वारा ऑफर किए जा रहे किसी चैनल या चैनलों या बुके या बुकों को ऑफर करने के लिए प्रसारक किसी डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्क्ष रूप से कोई दबाव नहीं डालेगा।''

उपरोक्त के दृष्टिगत, अगर कोई प्रसारक प्लेटफार्म ऑपरेटर पर किसी पैकेज या योजना में, ऐसे ऑपरेटर को प्रसारक द्वारा ऑफर किए गए किसी चैनल या चैनलों या बुके या बुकों को शामिल करने का दबाव डालता है तो यह कृत्य ऊपर वर्णित भादूविप्रा के इंटरनकेक्शन विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे प्रसारकों पर भादूविप्रा अधिनियम के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, कोई प्लेटफार्म ऑपरेटर, जो प्रसारक द्वारा जबरन समावेशन को स्वीकार करता है, वो भी भादूविप्रा अधिनियम के तहत निर्धारित विनियमों का उल्लंघनकर्ता माना जाएगा। अतः डीटीएच ऑपरेटर की यह चिंता कि प्रसारक किसी बुके में अधिकतम संख्या में चैनल ऑफर करने का दबाव डालते हैं, तर्कसंगत नहीं है।

28. नामांकन की तारीख से पहले छह महीनों के दौरान सब्सक्राइब किए गए चैनलों के मूल्य और संरचना में बदलाव पर रोक के संबंध में हितधारकों की चिंताओं का निराकरण इस आदेश में पहले ही कर दिया गया है क्योंकि सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम) विनियम, 2012 (2012 का 12) और डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवाएं (सेवा की गणुवत्ता के मानक और शिकायतों का निवारण) विनियम, 2007 (2007 का 8) के उपबंध इस टैरिफ आदेश का अधिक्रमण करेंगे।

29. प्राधिकरण को जानकारी है कि इस आदेश में निर्धारित 'युगल शर्तों' को पूरा करने के लिए प्लेटफार्म ऑपरेटरों को चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों और बुकों के मूल्य या संरचना में बदलाव करना होगा। तदनुसार, यह संशोधन 01 अप्रैल, 2016 से लागू होगा और इससे प्लेटफार्म ऑपरेटरों के पास चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों या बुकों की संरचना में ऐसे बदलाव करने का पर्याप्त समय होगा।

30. प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को ऑफर किए गए चैनलों के लिए उचित अ-ला-कार्र्टेे दरें सुनिश्चित करने के अपने प्रयास के तहत प्लेटफार्म ऑपरेटरों को अपने उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक अ-ला-कार्र्टेे और बुके दरें तय करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। इसलिए, बुके के पे चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों और बुके के कुल मूल्य के बीच सबंध निर्धारित किया गया है। यहां पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि बुके (बुकों) के मूल्य निर्धारण की आजादी पूरी तरह से प्लेटफार्म ऑपरेटरों पर निर्भर है। बरहाल, यह आशा की जाती है कि जब बुके की दरों में अत्यधिक कमी होती है तो बुके के भाग चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों में भी इसी अनुपात में कमी प्रदान की जायेगी है ताकि उपभोक्ता के लिए अ-ला-कार्र्टेे दरों पर चैनलों को चुनने में सार्थक विकल्प जारी रहेगा और ऐसी दरें अवास्तविक नहीं बने।

31. प्रत्येक प्लेटफार्म ऑपरेटर को अपने प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराए गए सभी पे चैनलों और और एफटीए चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरें प्रकाशित निर्दिश्ट करनी होंगी। ऐसी अ-ला-कार्र्टेे दरें ऐसे प्लेटफार्म ऑपरेटर के लिए उसके द्वारा ऑफर किए गए सभी बुकों में मान्य होंगी। प्रत्येक बुके दर को चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों के आधार पर युगल शर्तों को पूरा करना होगा।

32. प्राधिकरण ने अधिकतम छूट पर सावधानीपूर्वक विचार किया है, जो बुके में शामिल चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों के योग को ध्यान में रखकर बुके बनाते समय प्लेटफार्म ऑपरेटरों को प्रदान की जा सकती है। प्राधिकरण का यह मत है कि प्लेटफार्म ऑपरेटरों की इनोवेशन, कुशलता एवं विदग्धता का संरक्षण करने के लिए बुके में शामिल चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों के योग पर बुके बनाते समय 66.66 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

33. बुके की दरें तय करने में 66.66 प्रतिशत से अधिक की कोई छूट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अ-ला-कार्र्टेे दरें अविवेकपूर्ण उच्च मूल्य पर तय की गई हैं। किसी भी मामले में, बुके के चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों के योग पर 66.66 प्रतिशत से अधिक छूट प्रदान प्रदान नहीं की जा सकेगी। बहरहाल, चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों को पुनः अधिसूचित करने की फ्लेक्सीबिलिटी प्लेटफार्म ऑपरेटरों पर निर्भर है। अगर प्लेटफार्म ऑपरेटर बुके बनाने के लिए कुछ चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों में कमी करता है तो इस तरह से अधिसूचित संशोधित अ-ला-कार्र्टेे दरों को उन सभी बुकों में युगल शर्तों को पूरा करना चाहिए, जिनमें ऐसे चैनल बुके के भाग हैं।

34. ये 'युगल शर्तें' यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई हैं किः-

(क) प्लेटफार्म ऑपरेटर बुके में शामिल चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों पर 66.66 प्रतिशत तक की छूट की पेशकश करके चैनलों के इनोवेटिव और आकर्षक पैकेज/बुके तैयार करने और ऑफर करने की फ्लेक्सीबिलिटी बनाए रखते हैं।

(ख) वितरक के प्लेटफार्म पर उपलब्ध सभी चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरें अधिसूचित करने की फ्लेक्सीबिलिटी प्लेटफार्म ऑपरेटरों पर निर्भर है। उसके पास अ-ला-कार्र्टेे चैनलों वाले बुके में अधिक छूट को सुगम बनाने के लिए किसी भी समय चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों में कमी करने की फ्लेक्सीबिलिटी है।

(ग) 'युगल शर्तें' प्लेटफार्म ऑपरेटर को बुके में ऑफर किए गए चैनलो की अ-ला-कार्र्टेे दरों में समान अनुपात में कमी करने के लिए विवश करती है यदि वह बुके की दरों में कमी करता है। चैनलों की अ-ला-कार्र्टेे दरों में ऐसी कमी सभी बुकों पर लागू होगी।

35. यह आशा की जाती है कि रिटेल स्तर पर इन 'युगल दरों' के लागू होने से उपभोक्ताओं के पास विकल्प का प्रयोग करने के लिए बेहतर पसंद और स्वतंत्रता होगी।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2015

THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES (FOURTH) (ADDRESSABLE SYSTEMS) TARIFF (SIXTH AMENDMENT) ORDER, 2015

(No. 6 of 2015)

F. No. 1-9/2012- B&CS.—In exercise of powers conferred by sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39,—

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the said Act, andभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 7 (b) published under notification No.39(S.O.44(E) and 45(E)) dated the 9th January,2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II- Section 3- Sub-section (ii),—

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (1 of 2010), namely:—

1. (1) This Order may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff (Sixth Amendment) Order, 2015.

(2) It shall come into force from the 1st day of April 2016.

2. In clause 3 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems ) Tariff Order, 2010 (1 of 2010), after sub-clause (zb), the following sub-clauses shall be inserted, namely:----

"(zba) "RIO" means a Reference Interconnect Offer published by a service provider specifying terms and conditions on which other service providers may seek interconnection from the service provider making the offer;

(zbb) "RIO rate" means the rate of TV channels specified by the service provider in its Reference Interconnect Offer;"

3. In sub-clause (1) of clause 6 of the principal Tariff Order,---

(iii) for the second proviso , the following proviso shall be substituted , namely:------

"Provided further that subject to the provisions of the Standards of Quality of Service (Digital Addressable Cable TV Systems) Regulations, 2012 (12 of 2012) and the Direct to Home Broadcasting Services (Standards of Quality of Service and Redressal of Grievances) Regulations, 2007 (8 of 2007), if a multi-system operator or direct to home operator or internet protocol service provider or HITS operator providing broadcasting services or cable service to its subscribers, using a digital addressable system, offers pay channels as part of a bouquet, the a-la-carte rate of such pay channels forming part of a bouquet and the rate of such bouquet shall be subject to the following conditions, namely:

(a) the a-la-carte rate of a pay channel forming part of a bouquet shall not exceed two times its RIO rate offered by the broadcaster for addressable systems; and

(b) sum of a-la-carte rates of all the channels in the bouquet shall not exceed three times the bouquet rate.

Explanation: The a-la-carte rate of a channel specified by the multi-system operator or direct to home operator or internet protocol service provider or HITs operator shall be valid across all the bouquets having such channel.

(iv) the third proviso shall be deleted;"

SUDHIR GUPTA, Secy.

[ADVT III/4/Exty./142/300]

Note 1: Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth)(Addressable Systems) Tariff Order, 2010 July, 2010, and April, 2012, No.1-9/2012- September, 2013, No. 1-9/2012-B&CS dated the 10th February, 2014, No. 1-19/2014- (1 of 2010) was published vide notification No. 11-14/2009-B&CS dated the 21st subsequently amended vide notifications No. 1-9/2012-B&CS dated the 30th B&CS dated the 20th B&CS dated 18th July, 2014 and No. 1-42/2015 - B&CS dated 8th September, 2015 respectively.

Note 2: The Explanatory Memorandum at Appendix A to this Order explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff (Sixth Amendment) Order, 2015 (6 of 2015).

Appendix 'A'

Explanatory Memorandum

Background

1. Regulation of broadcasting and cable TV services was entrusted to the Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the Authority) in 2004. Since then, the Authority has taken a number of initiatives for regulating the sector in exercise of both its recommendatory and regulatory powers vested with it as per the TRAI Act, 1997. In order to regulate the tariff for the broadcasting and cable TV services sector, TRAI has been issuing tariff orders for applicable tariffs to various stakeholders in the TV sector consisting of the broadcasters, distribution platform operators and TV subscribers.

2. TRAI issued the first tariff order for cable TV services on 15th January 2004. A ceiling for charges payable by a cable subscriber to the cable operator, a cable operator to a MSO/broadcaster and a MSO to a broadcaster was specified as the charges prevalent as on 26th December, 2003. In the case of retail tariffs charged by8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] MSOs/LCOs from subscribers, ceilings were based on the number of channels received, as well as the types of habitations (i.e., cities, towns, semi-urban areas, etc.).

3. As per the practice prevailing at that time, the broadcasters used to provide their channels to MSOs/LCOs in a bouquet form by resorting to perverse pricing of bouquets vis-à-vis individual channels. The bouquets were sometimes formed so as to contain only one or two popular channels, while rest of the channels in the bouquet may not be value for money to the MSOs, LCOs and subscribers. The MSOs and LCOs were forced to then take the entire bouquet as otherwise they were denied the popular channels altogether. The cost of these unwanted channels was usually passed on by the MSOs/LCOs to the consumers. To address this issue, TRAI in its tariff order dated 4th October 2007, mandated the broadcasters to provide their channels on a-la-carte basis to the MSOs/LCOs as per their request. In addition, broadcasters were also permitted to provide channels on bouquet basis. However, in order to ensure that an effective a-la-carte choice was available to MSOs/LCOs without being handicapped by perverse pricing of bouquets, the Authority also mandated a relationship, in the form of 'Twin Conditions', vide tariff order dated 20.09.2013 between a-la-carte rates of TV channels forming part of bouquet and bouquet rates provided by the broadcasters:

(a) the sum of the a-la-carte rates of the pay channels forming part of such a bouquet shall in no case exceed one and half times of the rate of that bouquet of which such pay channels are a part; and

(b) the a-la-carte rates of each pay channel, forming part of such a bouquet, shall in no case exceed three times the average rate of a pay channel of that bouquet of which such pay channel is a part.

4. In order to provide benefits of the Digital Addressable Systems (DAS) to the consumers, TRAI in its Tariff Order dated 21st July 2010 mandated MSOs/DTH/IPTV/HITS operators (herein after referred to as platform operators) to offer all the pay TV channels on a-la-carte basis. In addition to this, platform operators were also permitted to offer bouquets or a combination thereof. While prescribing a mandatory a-la-carte offering of pay TV channels, the Authority had initially decided to adopt a light touch approach. It therefore did not mandate any conditions on pricing of the a-la-carte channels vis-à-vis the pricing of bouquets of which these channels formed a part.

5. Subsequently, on examining the prevalent market conditions, it was observed that though the platform operators were allowed to package and price the offerings as bouquets in addition to offering them on a-la- carte basis, the uptake of channels on a-la-carte basis remained negligible as compared to the bouquet subscriptions. Analysis yielded that the prime reason for such poor uptake of a-la-carte channels was that the a-la-carte rates of channels were disproportionately high as compared to the bouquet rates and further, there was no dynamic relationship between these two rates. It was also observed that many popular channels were distributed among different bouquets or packs compelling a consumer to subscribe to more than one pack to be able to view all his desired channels, as the a-la-carte rates of channels were exorbitantly high. Thus a subscriber, under such circumstances, in order to view his desired channels, was ultimately paying more on this account. Consequently, the big advantage of addressability to consumer to select the channels of the choice was defeated.

6. As per data available with TRAI, it was observed that a platform operator offered a bouquet, containing pay channels, at Rs. 290/-, while the sum of a-la-carte rates of pay channels constituting this bouquet was Rs. 1605/-. Therefore the bouquet was being offered by the platform operator at a discount of 82% to the sum of a- la-carte rates of pay channels constituting that bouquet. This indicated that a-la-carte rates of pay channels constituting the bouquet were exorbitantly high. As a result, while technically, a-la-carte rates of channels were declared, these were illusive and customers were left with no choice but to opt for bouquets. To enable consumer choice through a-la-carte offering and also prevent skewed a-la-carte and bouquet pricing, TRAI, in its Tariff (Amendment) Order dated 30th April 2012, extended the 'Twin Conditions' prescribed at wholesale level to the retail level pricing also. The intent while prescribing the 'Twin Conditions' was basically to link the a-la-carte rates of channels to the bouquet rates, so that whenever the bouquet rates are reduced, the a-la- carte rates of channels are also proportionately reduced in order to ensure effective choice to the consumer in the form of a-la-carte rates of channels. The Authority was conscious that while doing so, ingenuity and flexibility should be allowed to the platform operators with regard to pricing and packaging their offerings at the retail level. The tariff order also extended the mandate of offering the TV channels at retail level, on a-la-carte basis to FTA channels also.

7. In the Tariff (Amendment) Order dated 30th April 2012, a flat average value of the pay channels in the bouquet was used for computation of the ceiling of a-la-carte rate of each pay channel. DTH Operators Association and Multi-System Operators had raised certain apprehensions regarding implementation of the 'Twin Conditions' at retail level. It was contended that the use of a flat average value restricted the flexibility of a platform operator to fix the a-la-carte rates of channels based on its business model and the channel costs. The DTH Operators Association submitted that under this dispensation the ceiling derived from the flat average rate of a pay channel in the bouquet, at times, may work out to be considerably low due to the large size of the bouquet and presence of a large number of FTA channels in the bouquet. This, according to themभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 9 placed abnormally low ceilings for a-la-carte rate of certain pay channels. In order to address this issue, TRAI, in the Tariff (Amendment) Order dated 20th September 2013, introduced new 'Twin Conditions', wherein the ceiling for the a-la-carte rate of pay channel was linked to the 'ascribed' value of a channel instead of the earlier prescribed flat average value of the channel in the bouquet. The ascribed value of a channel in a bouquet is essentially its a-la-carte rate, rationalized with respect to the overall bouquet rate. The ceiling on the a-la-carte rates for pay channels could therefore be arrived in more rational manner and allowed flexibility to operators to package channels as per their business plans, while ensuring that the a-la-carte prices were not rendered illusory for the consumers.

8. Some platform operators have raised the concerns regarding implementation of new 'Twin conditions' prescribing ascribed value to pay channels at the retail level by TRAI in the Tariff (Amendment) Order dated 20th September, 2013:-

(i) The formula for deriving ascribed value is too complicated and is difficult to implement at the ground level.

(ii) It will force the operators to offer channels below the RIO rates. A-la-carte is stipulated by the DTH operator and it cannot be below its cost.

(iii) Since a channel may be placed in more than one bouquet and it may be added or deleted from the bouquet frequently, therefore, ascribing a value to pay channel would lead to the frequent changes in the bouquet prices/a-la-carte prices.

(iv) If a DTH operator offers any discount under any scheme, such discounted rate would be applicable while calculating the a-la-carte rate.

(v) The tariff order will take away all the flexibility of DTH operator with respect to the packaging of the channels. The addressable platforms would be forced to package the channels in such a manner where the package has less number of pay channels, less number of FTA channels with increase in the price of the package.

(vi) The ascribed value of channel can be changed by the DTH operator by increasing the rate of the bouquet; or by reducing the number of pay channels without changing the rate of the bouquet; or by reducing the number of FTA channels without changing the rate of bouquet. This would make bouquets to be more expensive.

(vii) DTH operators get the channels from the broadcasters on 3 different terms – (i) RIO basis (ii)CPS basis and (iii)Fixed fee basis. If DTH operators offer the channels on a-la-carte basis, the DTH operators would not get the channels on Fixed fee/CPS basis from the broadcaster. Accordingly, the rate of the channels will have to be linked with the RIO rates of the broadcaster since the same would be the input cost of the DTH operator and not with the bouquet rates of the DTH operators and it would become irrelevant while offering on a- la-carte basis.

9. An appeal had been filed against the 'Twin Conditions', prescribed by TRAI in the Tariff (Amendment) Order dated 20th September, 2013, before the Hon'ble TDSAT vide 19(C) of 2013 by M/s. Dish TV India Ltd. and Others.

10. During the course of hearing various issues were raised. Some of them are as follows:-

(i) The formula is too complicated to be understood easily by the operators and general public.

(ii) In case few channels are added to the bouquet, then the ascribed value for an existing channel in the bouquet changes. How is the workability of this situation envisaged?

(iii) In case few channels are dropped from the bouquet, then the ascribed value for an existing channel in the bouquet changes. How is the workability of this situation envisaged?

(iv) How a-la-carte price of FTA channels have been taken as Rs. 1/- in the TTO?

11. During the course of hearing, TRAI made submissions before the Hon'ble TDSAT that the Authority is willing to consider the appellant's grievances against the impugned tariff order. It was further submitted that the Authority may invite comments and suggestions from other stakeholders as well and will take a final view on the matter after consideration of all the materials brought to its notice. Subsequently, the Hon'ble TDSAT disposed off the set of appeals vide its order dated 13th July, 2015 stating that the Authority will take the final decision on the matter within four months from the date of order.

12. Accordingly, TRAI issued the draft Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff (Amendment) Order, 2015 on 30th September 2015 for consultation. Written comments on the draft Tariff (Amendment) Order were invited from stakeholders by 14th October, 2015 and10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] counter-comments were to be submitted by 21st October, 2015. All the comments received were posted on the TRAI website. Subsequently, an Open House Discussion was held at New Delhi on 18th November, 2015. The views/comments of the stakeholders received and the analysis of the issues involved are discussed in the paragraphs to follow.

Stakeholder comments

13. The DTH operators and MSOs have, in general, maintained that the prescription of 'twin conditions' is neither in the interest of the platform operators nor it is beneficial to the consumers. They have stated that, as compared to the bouquets currently offered by the operators, the implementation of 'twin conditions' would result in either reduction in the number of channels in the bouquet or a drastic hike in the bouquet rates.

14. It has been suggested by certain stakeholders that there is a need to regulate the RIO rates for channels offered by the broadcasters before regulating the a-la-carte price offered by platform operators to consumers. One stakeholder is of the view that if RIO rates are correctly priced by broadcasters then there would be no necessity for such tariff order as retail a-la-carte rates would become affordable to the consumer vis-a-vis the bouquet rate.

15. One of the stakeholders is of the view that the ceiling for a-la-carte rate of pay channels should be three times the wholesale RIO rate instead of two times proposed in the draft tariff order.

16. Some of the stakeholders stated that presently wholesale tariffs for HD channels are under forbearance and in the proposed draft tariff order HD channels are excluded from the applicability of the twin conditions. They further mentioned that if the twin conditions are applied to HD channels as well, then in order to ensure compliance to the proposed twin conditions, they will have to substantially increase the package costs.

17. Some of the stakeholders mentioned that if an operator has CPS/fixed fee agreements with a broadcaster then it has a mandate to offer maximum numbers of channels of that broadcaster in its entry package, which cannot be altered under the agreement. It is further stated that in case of implementation of proposed 'twin conditions' the operator will necessarily have to make small bouquets with less channels and cannot comply with the contractually committed packaging obligations agreed with the broadcasters.

18. Some stakeholders are of the view that there could be a scenario where one regulation of TRAI would be in conflict with a prior regulation of TRAI intended to protect subscriber interests. They pointed out that Quality of Standards Regulation prohibits the operators to make any changes in the price or composition of subscribed channels during the first six months from the date of enrolment of the subscriber.

Analysis

19. The intention of the Authority while prescribing these 'Twin Conditions', has been to ensure availability of an effective choice to the consumers allowing them to subscribe to their desired channels on an a-la-carte basis at a reasonable price, without taking away any flexibility on the part of the platform operators to price the channels individually, or as a bouquet, in a manner to suit their business plans. This is sought to be achieved by ensuring that there exists a relationship between the a-la-carte rates of each channel and the bouquet(s) formed by combining these channels offered by the broadcaster.

20. Since many stakeholders are of the view that deriving the ascribed value, prescribed in the Tariff (Amendment) Order dated 20th September 2013, is too complicated and difficult to implement on the ground, the Authority has prescribed a simplified provisions in this tariff order which do away with the need to arrive at an 'ascribed value'. While doing so, the basic relationship between a-la-carte rates of pay channels in a bouquet and the bouquet rates established in twin conditions prescribing "ascribed value" and notified on 20th September, 2013 has been retained.

21. To elaborate on the criteria prescribed under the 'twin conditions', condition (a) provides a linkage between the a-la-carte rates of pay channels forming part of bouquet(s) at retail level, and the a-la carte rates of the channels offered by the broadcaster at the wholesale level (i.e. the RIO rate) for addressable systems. The linkage has been provided with an intention that the operator has a flexibility to package the channels as per his business plan while, at the same time, the restriction prescribed through the linkage (of two time the a-la- carte rate at wholesale applicable for addressable platforms) ensures that the a-la-carte prices are not rendered illusionary to the consumers.

22. The criterion described in condition (b) provides, a linkage between the sum of a-la-carte rates of pay channels and bouquet rates at retail level ensuring that the a-la-carte rates of a channels are not illusory vis-à-vis bouquet rates. The condition has been prescribed to ensure that whenever the bouquet rates are reduced, the a- la-carte rates of channels are also proportionately reduced enabling effective choice to the consumer in the form of a-la-carte rates of channels.

23. The Authority has given complete flexibility to distributors to notify a-la-carte price to give freedom to business. However, it expects that distributors will take due care of customers' interest and will adopt rational approach in notifying a-la-carte price.

24. Stakeholders mentioned that under CPS deal they get all the channels from a broadcaster in a bouquet form, which consist of 3-4 popular channels while the remaining channels are not so popular. The sum of effective a-al-carte rates of these 3-4 popular channels will be less than the total price of bouquet of channels. In such a scenario if a platform operator offers a-la-carte channels, then majority of the customers may choose only these 3-4 popular channels resulting in loss to the operator. These stakeholders also stated that if they want to take channels on a-la-carte basis from the broadcasters then the broadcasters offer these channels at RIO rates, which are very high and do not have any relationship with the bundled price of these channels offered under CPS deals by the broadcasters. They further suggested the need to regulate the wholesale level tariff before inspiring it at retail level.

25. The Authority noted the concerns of stakeholders that a-la-carte rates at retail level cannot be regulated unless tariff at the wholesale level is regulated. In this regard it is worth mentioning that the Authority in its tariff orders dated 4th October 2007 and 21st July 2010 have already mandated a relationship, in the form of 'Twin Conditions', between a-la-carte rates of TV channels forming part of bouquet and bouquet rates provided by the broadcasters to the operators. These conditions were prescribed to ensure that an effective a-la-carte choice was available to distributors without being handicapped by perverse pricing of bouquets by broadcasters at the wholesale level.

26. As regards the pricing of HD channels having high RIO rates, it may be noted that rates of HD channels as of now are under forbearance. Hence, the operators are free to offer such channels only in a-la-carte or as a separate bouquet, in case their business model does not support offering of such channels as part of same bouquet having SD as well as HD channels.

27. Regarding comments of DTH operators that broadcaster force them to offer maximum numbers of channels in their entry package, it is pertinent to mention that TRAI in the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation 2004 as amended from time to time has made the following provisions:

"13.2A.11 It shall be mandatory on the part of the broadcasters to offer pay channels on a-la-carte

basis to direct to home operators and such offering of channels on a-la-carte basis shall not prevent

the broadcaster from offering such pay channels additionally in the form of bouquets:

Provided that no broadcaster shall, directly or indirectly, compel any direct to home operator to

offer any channel or channels or bouquet or bouquets offered by the broadcaster to such operator in

any package or scheme being offered by such direct to home operator to its direct to home

subscribers."

In view of above, if any broadcaster insists platform operators to include any channel or channels or bouquet or bouquets offered by the broadcaster to such operator in any package or scheme, then it will amount to the violation of TRAI's interconnection regulations mentioned above and such broadcaster will be subjected to penalty as per provision of TRAI Act. Further any platform operator, who accedes to any such force inclusion by the broadcaster, also violates the Regulations framed under TRAI Act. Therefore, the concern of DTH operators that broadcasters force them to offer maximum numbers of channels in a given bouquets is not tenable.

28. Concerns of stakeholders regarding restrictions on change in the price or composition of subscribed channels during first six months from the date of enrolment are already addressed in this order, as the provisions of the Standards of Quality of Service (Digital Addressable Cable TV Systems) Regulations, 2012 (12 of 2012) and the Direct to Home Broadcasting Services (Standards of Quality of Service and Redressal of Grievances) Regulations, 2007 (8 of 2007) will supersede this tariff order.

29. The Authority is aware that in order to satisfy the 'twin conditions' prescribed in this order, the platform operators may be required to carry out changes in the a-la-carte rates of channels and price or composition of the bouquets. Accordingly, this amendment will be effective from 1st April 2016 providing enough time to platform operators to carry out such changes in the a-la-carte rates of channels or composition of the bouquets.

30. The Authority in its endeavor to ensure reasonable a-la-carte rates of channels offered to the consumers provides freedom to the platform operators in deciding the actual a-la-carte and bouquet rates for its consumers. Therefore, only a relationship has been prescribed between the a-la-carte rates of pay channels in the bouquet and the total price of the bouquet. Here it is necessary to clarify that the freedom of pricing the bouquet(s) rests with platform operators in totality. However, it is expected that when bouquet rates are reduced drastically, similar proportionate reduction is also given in the a-la-carte rates of channels forming the bouquet, so that consumers continue to have a meaningful choice in selecting channels on a-la-carte rates and such rates do not become illusionary.

31. Each platform operator will be required to specify a-la-carte rates of all the pay and FTA channels provided on its platform. Such a-la-carte rates will be valid for that platform operator across all the bouquets offered by him. Each Bouquet rates will have to fulfill twin conditions based on published a-la-carte rates of channels.

32. The Authority has carefully considered the maximum discount which can be permitted to the platform operators while forming the bouquets considering the sum of a-la-carte rates of channels constituting the bouquet. The Authority is of the view that the platform operators can provide a discount up to 66.66% while forming the bouquet over the sum of a-la-carte rates of channels constituting the bouquet in order to preserve innovation, efficiency and ingenuity of the platform operators.

33. Any discount of more than 66.66% in forming the bouquet rates clearly indicates that a-la-carte rates have been fixed at unreasonable high price. In no case, a discount of more than 66.66% can be given over the sum of a-la-carte rates of channels in the bouquet. However, flexibility to re-notify a-la-carte rates of channels rests with the platform operators. In case, a platform operator reduces the a-la-carte rates of some channels to form a bouquet, the revised a-la-carte rates so notified must be considered to satisfy the twin conditions in all such bouquets where such channels form part of the bouquet.

34. These 'Twin Conditions' have been prescribed to ensure that:

a. The platform operators retain the flexibility to devise and offer innovative and attractive packages/bouquets of channels by offering discounts upto 66.66% over a-la-carte rates of channels forming the bouquet.

b. The flexibility to notify a-la-carte rates of all the channels available at its platform rest with platform operator. He has flexibility to reduce a-la-carte rates of channels at any time to facilitate lower rates for a bouquet consisting of such on a-la-carte channels.

c. The 'Twin Conditions' oblige the platform operator to extend a proportionate reduction in a-la-carte rates of the channels offered in the bouquet if he wants to reduce the bouquets rates further. Such reduction in the a-la-carte rates of channels shall be applicable across all bouquets.

35. It is hoped that with implementation of these 'Twin Conditions' at retail level, consumers will have better choice and freedom to exercise the option.

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