असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2835] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2015/पौष 10, 1937
No. 2835] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2015/ PAUSA 10, 1937
कारपोरेटकारपोरेटकारपोरेटकारपोरेट कार्य मंत्रालयकार्य मंत्रालयकार्य मंत्रालयकार्य मंत्रालय
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नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015
काकाकाका....आआआआ. . . . 3557355735573557((((अअअअ)))).—कें (cid:14)ीय सरकार, कं पनी अिधिनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:31)ए रजिस्ट्रार (जिनका क्षेत्राधिकार संबंधित कं पनी के पंजीकृ त कार्यालय स्थान पर है) से या निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए जहां उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे उल्लंघनों के लिए उक्त रिपोर्ट में कार्रवाई की अनुशंसा की गई हो, जिसके लिए दो वर्ष से अनधिक के कारावास का उपबंध है (अध्याय-III, IV के अंतर्गत धारा 127, 177 और 178 के अधीन उल्लंघन के अपराधों के सिवाय, जिसके लिए के न्(cid:14)ीय सरकार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी), उक्त अधिनियम की धारा 208 के अंतर्गत के न्(cid:14)ीय सरकार में निहित शक्तियां निम्नलिखित शत; के अधीन मु ंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और िशलांग स्थित प्रादेशिक निदेशकों को प्रत्यायोिजत करती है, अर्थात-
2. पैरा=ाफ 1 में उल्लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रादेशिक निदेशक-
(क) रिपोर्ट की जांच करेगा और, यदि अपेक्षित हो तो, कानूनी परामर्श प्राप्त करेगा;
(ख) यदि वह रजिस्ट्रार या निरीक्षक की अनुशंसा से सहमत है तो कं पनी, अधिकारियों या कर्मचारियों, वतर्मान या पूर्व, या कं पनी के काय; से संबंधित किसी अन्य Aयक्ति के विरूC अभियोजन प्रारंभ करने का निदेश देगा; और 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. प्रादेशिक निदेशक रिपोर्टप्राप्त होने पर, जहां ऐसी रिपोर्ट में पैरा 1 में विनिGदष्ट उल्लंघनों के सिवाय अन्य उल्लंघनों के लिए कार्रवाई की अनुशंसा की गई हो, रिपोर्ट की जांच करेगा, कानूनी परामर्श प्राप्त करेगा, यदि अपेक्षित हो, और अभियोजन प्राप्त करने की अनुमति लेने हेतु के न्(cid:14)ीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
[फा. सं. 3/76/2015-सीएल-II]
अमरदीप सिह भाटिया, संयुक्त सिचव
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 31st December, 2015
S.O. 3557(E).—In exercise of the powers conferred by section 458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) the Central Government hereby delegates to the Regional Directors at Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, Ahmedabad, Hyderabad and Shillong, the power vested in it under section 208 of the said Act for receiving the report from the Registrar (having jurisdiction over the place of registered office of the company concerned) or from the Inspector where such report recommends action for violation of offences under the said Act for which imprisonment of less than two years is provided, (except for violation of offences under Chapter III, IV, section 127, 177 and 178 for which the report shall be received by the Central Government), subject to the conditions, namely:-
2. On receipt of the report referred to in paragraph 1, the Regional Director -
(a) shall examine the report and obtain legal advice, if required;
(b) shall direct initiation of prosecution if he agrees with the recommendation of the Registrar or inspector to initiate prosecution against the company, officers or employees, present or past of the company, or any other person connected with the affairs of the company; and
(c) shall inform the Central Government (along with reasons for non-acceptance of recommendation of Registrar or Inspector, wherever he disagrees) about the action taken on the report submitted by Registrar or Inspector.
3. The Regional Director shall, on receipt of the report, where such report recommends action for violation of offences other than those specified in paragraph 1, examine the same, obtain legal advice, if required, and submit it to the Central Government seeking initiation of prosecution.
[F. No. 3/76/2015-CL-II]
AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.