रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 19] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2016/पौष 24, 1937
No. 19] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/ PAUSA 24, 1937
भारतीय आयुर्विज्ञान परिभारतीय आयुर्विज्ञान परिभारतीय आयुर्विज्ञान परिभारतीय आयुर्विज्ञान परिषषषषद्द्द्द्
संषोधन अधिसूचनासंषोधन अधिसूचनासंषोधन अधिसूचनासंषोधन अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015
संसंसंसं....भाभाभाभा....आआआआ....प/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडिप/34(41)/2015-मेडि..../157986/157986/157986/157986....----भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित ध्के साथ पठित ध्के साथ पठित ध्के साथ पठित धारााारााारााारा 10101010 ((((कककक) ) ) ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत् :-
1. (i) इन विनियमों को "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली (संशोधन), 2015" कहा जाए।
(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. ''अर्हक मापदंड'' शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(5) में, अंतिम पैरे के पश्चात्् निम्नलिखित जोड़ा जाएगाः
''पुनः बशर्ते कि नीचे उल्लिखित निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हों और समझौता ज्ञापन का अभिन्न अंग होंगेः
(1) कि समुचित सरकार के स्वामित्व वाला और उसके द्वारा प्रबंधित अस्पताल, इस विनियमावली के अंतर्गत विनिर्धारित क्षेत्रफल वाले भूखंड पर स्थित, एक अध्यापन संस्थान में विकसित किए जाने के लिए सक्षम आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ न्यूनतम 300 बिस्तरों वाला होना चाहिए। मेडिकल कालेज, छात्रों और स्टाफ के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उक्त अस्पताल, भूमि के एक खंड पर होगा और छात्रों/इन्टर्नों, स्नातकोत्तर छात्रों/रेजीडेंटों, नर्सों के लिए पुस्तकालय तथा छात्रावास सहित कालेज का भवन, भूमि के दो खंडों में से किसी एक पर होना चाहिए।
(2) न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले अस्पताल को, 33 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए या 99 वर्ष तक के पट्टे द्वारा, एक समुचित समझौता ज्ञापन के जरिए आवेदक न्यास/सोसाइटी/कंपनी को सरकार द्वारा अंतरित करना होगा। सरकारी अस्पताल सुविधा अंतरित करते समय, राज्य सरकार, सरकार का हित सुरक्षित कर सकती है, विशेष रूप से मेडिकल कालेज में सरकारी कोटे के अंतर्गत छात्रों के दाखिले और मेडिकल कालेज के संबद्ध अस्पताल (लों) में मरीज देखभाल के संबंध में।
(3) अस्तपाल को समुचित आशोधनों के जरिए अध्यापन अस्पताल में उपयुक्ततः परिवर्तित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से 300 बिस्तरों के, सर्जिकल विशेषज्ञताओं के लिए 120 बिस्तरों, मेडिकल विशेषज्ञताओं के लिए 120 बिस्तरों और प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान के लिए 60 बिस्तरों के अलग-अलग विभाजन के संदर्भ में, और यह, नया मेडिकल कॉलेज आरंभ करने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन करने से पहले, नियामक विनियमों के अनुसार अपेक्षित वार्ड 203 GI/2016
(1)THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III —SEC. 4 2 आकार, अध्यापन एवं प्रशिक्षण स्थान और अन्य विनिर्धारित शर्तों के साथ 30-30 बिस्तरों की नैदानिक इकाइयां बनाने में भी सक्षम होना चाहिए।
(4) अस्पताल के पास, 50/100/150/200/250 सीटों जैसा भी मामला हो, के कालेज के लिए अनुमति प्राप्त वार्षिक प्रवेश के संबंध में, विनियामक विनियमों द्वारा यथा विनिर्धारित आनुपातिक अध्यापन इकाइयों और अध्यापन सम्पूरक तथा बिस्तरों की संख्या में वृद्वि सहित, आवधिक रूप से उन्नत किए जाने के लिए सभी व्यवहार्यता होनी चाहिए।
(5) उक्त अस्पताल में कार्यरत कार्मिक, तकनीशियन, नर्सों और निम्न श्रेणी के स्टाफ सहित पारा नैदानिक स्टाफ, यदि मेडिकल कालेज को स्थानांतरित किया जाता है तो उनके स्थानांतरण पर वह स्टाफ मेडिकल कालेज के डीन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार के प्रशासनिक नियंत्रण की कोई द्वयात्मकता न हो।
(6) इस प्रकार विचारित प्रशासनिक नियंत्रण में ''अकादमिक'', ''नैदानिक'' और ''वित्तीय'' पहलू भी शामिल होंगे।
(7) अध्यापकों की पात्रता संबंधी शैक्षिक योग्यता विनियमावली द्वारा विनिर्धारित, संबंधित विषय के सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, जैसा भी मामला हो, के रूप में नामित किए जाने के लिए विनिर्धारित पात्रता के अनुरूप कार्यरत व्यक्तियों के अलावा उक्त अस्पताल में कार्यरत नैदानिक स्टाफ को, विधिवत अर्हताप्राप्त पूर्णकालिक मेडिकल अध्यापकों की अपेक्षित संख्या में पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। ऐसा प्रतिस्थापन, विनियामक विनियमों के अंतर्गत विनिर्धारित शर्तों के अनुसार, आकस्मिकता चिकित्सा अधिकारी, अस्पताल प्रशासकों आदि जैसे गैर-अध्यापन पदों पर लागू नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि बाध्यकारी प्रचालनात्मक उक्ति कि ''अध्यापन चिकित्सक को उपचार करने वाला चिकित्सक होना होगा'' जिसका अर्थ है कि ''उपचार करने वाला'' कार्मिक ऐसा व्यक्ति होगा जो ''अध्यापन'' कार्मिक होगा।
डॉ. रीना नय्यर, प्रभारी सचिव [िव(cid:3)ापन III/4/असा./320]
पाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणीःःःः प्रधान विनियमावली नामतः "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" भारत के राजपत्र के भाग-III, खंड (4) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 28 अगस्त, 1993 की अधिसूचना संख्या 34(41)/98-मेडि. के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 22.10.1999, 01.08.2008, 26.08.2009, 22.10. 2009, 13.11.2009, 02.02.2010, 26.02.2010, 16.04.2010, 14.10.2011, 04.06.2012, 01.10.2012, 19.03. 2014, 22.08.2014 और 19.10.2015 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।
MEDICAL COUNCIL OF INDIA
AMENDMENT NOTIFICATION
New Delhi, the 29th December, 2015
No. MCI-34(41)/2015-Med./157986.—In exercise of the powers conferred by Section 10(A)
read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of
India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following
Regulations to further amend the "Establishment of Medical College Regulations, 1999" namely: -
1. (i) These Regulations may be called the "Establishment of Medical College Regulations,
(Amendment), 2015".
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Clause 2(5) under the heading "QUALIFYING CRITERIA", after the last para the
following shall be added:-
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 3"Further provided that the following conditions as set out below are fulfilled and form part and parcel of the Memorandum of Understanding:
(1) That the hospital owned and managed by the appropriate Government should be minimum 300 bedded hospital with necessary infrastructural facilities capable of being developed into a teaching institution situated on a plot of land having an area not less than prescribed under the Regulations. The medical college shall provide free transportation facilities for students and staff. The said hospital would be on one piece of the land and the building of the college including library and hostel for the students/interns, PGs/Residents, nurses may be housed on any of the two pieces of land.
(2) The minimum 300 bedded hospital has to be transferred by the Government to the applicant trust/society/company through an appropriate Memorandum of Understanding for a maximum period of 33 years or by way of lease upto 99 years.
While transferring the Government Hospital facility, the State Government may safeguard the interest of State particularly in respect of admission of students under Government Quota in the medical college and patient care in affiliated Hospital(s) of the Medical College.
(3) The hospital must be suitably altered through appropriate modifications into a teaching hospital specially with reference to the break up of the 300 beds into 120 beds for Surgical Specialities, 120 for Medical Specialities and 60 for Obst. & Gynae. and also capable of forming clinical units of 30 beds each with required ward size, teaching and training space and other prescribed requirements as per the governing regulations before the application is made by the applicant for starting the new medical college.
(4) The hospital should have all the feasibility for it being periodically upgraded including the augmentation of the number of beds and commensurate teaching units and teaching compliment as prescribed by the Governing Regulations with respect to the permitted annual intake for the college of 50/100/150/200/250 as the case may be.
(5) The personnel working in the said hospital, technicians, para clinical staff including nurses and the menial staff, if transferred to medical college, upon their transfer shall be under the administrative control of the Dean of the Medical College ensuring that there is no "duality" of administrative control of any type.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III —SEC. 4 4(6) The administrative control so envisaged would include "Academic", "Clinical" and "Financial" aspects as well.
(7) The clinical staff working at the said hospital other than those who conform to the prescribed eligibility for being designated as Assistant Professor, Associate Professor, Professor of the concerned subject, as the case may be prescribed by the Teachers' Eligibility Qualification Regulations will have to be replaced by the full time appointment of the requisite number of duly qualified full time medical teachers, such replacement will not apply to non-teaching position like Casualty Medical Officer, Hospital Administrators, etc. in accordance with the prescribed requirements under the governing Regulations. In order to ensure that the binding operational dictum that "teaching physician has to be the treating physician" meaning thereby that the "treating" personnel would be the one who would be the "teaching" personnel."
Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c
[ADVT. III/4/Exty./320]
Foot Note: The Principal Regulations namely, "Establishment of Medical College Regulations, 1999" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 28th August, 1999, vide Medical Council of India notification No.34(41)/98-Med. and amended vide notification dated 22/10/1999, 01/08//2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 13/11/2009, 02/02/2010, 26/2/2010, 16/4/2010, 14/10/2011, 4/6/2012, 1/10/2012, 19/3/2014 , 22/8/14 & 19/10/2015.
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