Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), a draft notification for making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification,

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937

No. 125] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/ PAUSA 25, 1937

पर्यावरणपर्यावरणपर्यावरणपर्यावरण,,,, वनवनवनवन औरऔरऔरऔर जलवायु परिवर्तनजलवायु परिवर्तनजलवायु परिवर्तनजलवायु परिवर्तनमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय

अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2016

काकाकाका.... आआआआ.... 141141141141((((अअअअ))))....————एक प्ररूप अधिसूचना, पर्यावरण (संरक्षण) िनयम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार अिधसूचना, सं. का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में कतिपय और संशोधन करने के लिए सं. का.आ. 2588 (अ) तारीख 22 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन सभी 6क्तियों से िजनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उक्त अिधसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिन की अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 22 सितम्बर,,,, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थ? ;

और के न्Aीय सरकार द्वारा पूवBक्त वCणत प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त सुझावों या आक्षेपों पर सम्यक्त: िवचार किया गया है ;

और दीपक कु मार आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य आदि के मामले में माननीय उJतम न्यायालय के 2009 की विशेष अनुमति याचिका (सि) सं. 19628-19629 तारीख 27 फरवरी, 2012 में आई.ए.सं. 12-13, के आदेश के अनुसरण में खनन पOे के क्षेत्र पर विचार किए बिना लघु खनिजों के खनन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अब आRापक हो गई है ;

और माननीय उJतम न्यायालय के पूवBक्त आदेश के अनुसरण में ऐसे मामले जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करना अपेक्षित हो गया है, सारवान रूप से बढ़ गए है ;

और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बालू खनन के मामले में 13 जनवरी, 2015 के अपने आदेश द्वारा समूह में लघु खननों के खनन पOे की पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए नीति बनाने का निदेश दिया है ;

और राज्य सरकारों ने लघु खनिजों के खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की प्रWिया को सु6वस्थित बनाने के लिए अYयावेदन दिए है ;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श से भरणीय बालू खनन के लिए मार्गदर्शक सिZांत तैयार किए है जिसमें क्लस्टर के लिए पर्यावरणीय निकासी के उपबंधों, जिला 237GI/2016

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण के ब्यौरे दिए गए है और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समCथत सेवाओं का _ोत से गंत6 तक खनन की गई साम'ियों को ट्रेक करने में समर्थ होने में उपयोग करने का वर्णन किया गया है ;

अतः, अब, के न्Aीय सरकार पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के

साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (vvvv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते eए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् ::::----

उक्त अधिसूचना में,उक्त अधिसूचना में,उक्त अधिसूचना में,उक्त अधिसूचना में,----

(क)(क)(क)(क) पैरा 2 में, """"उक्त अनुसूची में"""" शब्दों के पgात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् ::::----

""""और जिला स्तर पर उक्त अनुसूची में लघु खनिजों के खनन के लिए ''''ख2'''' प्रवर्ग के अधीन आने वाले मामलों

के लिए जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए)"""";

(ख)(ख)(ख)(ख) पैरा 3 के पश्चात् िनम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ::::----

""""3क. जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण ::::----

(1) के न्Aीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पgात् डीईआईएए कहा गया है) का गठन किया जाएगा जो चार सदस्यों के मिलकर बनेगा जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्य सचिव है ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर डीईआईएए का अध्यक्ष होगा ।

(3) राज्य के संबंधित जिला मुख्यालय का उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट या उप प्रभागीय अधिकारी डीईआईएए का सदस्य सचिव होगा ।

(4) डीईआईएए के अन्य दो सदस्य सबसे ज्येष्ठ प्रभागीय वन अधिकारी और एक विशेषR होंगे । विशेषR को, यथास्थिति, प्रभाग के प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिoदष्ट किया जाएगा । पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले विशेषR की पदावधि और अर्हताएं इस अधिसूचना के परिशिष्ट 7 में दी गई है ।

(5) डीईआईएए के ऐसे सदस्य जो संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सेवारत अधिकारी है सिवाय विशेषR सदस्य के पदेन सदस्य होंगे ।

(6) जिला स्तरीय विशेषR निर्धारण समिति जिसे इसमें इसके पgात् डीईएसी कहा गया है ग्यारह सदस्यों से मिलकर बनेगी जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव है ।

(7) संबंधित राज्य सरकार के जिले या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में सबसे ज्येष्ठ कार्यपालक इंजीनियर, सिचाई विभाग डीईएसी का अध्यक्ष होगा ।

(8) खनन और भूविRान विभाग में सहायक निदेशक या उप निदेशक या जिले का भूविRानी डीईएसी का उस Wम में सदस्य सचिव होगा ।

(9) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति का प्रतिनिधि, जिले में सबसे ज्येष्ठ उप प्रभागीय अधिकारी (वन) सुदूर संवेदन विभाग या भूविRान विभाग या राज्य भूजल विभाग का प्रतिनिधि, एक 6वसायिक स्वास्थ्य विशेषR या चिकित्सा अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर द्वारा नामनिoदष्ट किया जाएगा, जिला परिषद् से इंजीनियर और, यथास्थिति, प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिoदष्ट किए जाने वाले तीन विशेषR सदस्य डीईएसी के अन्य सदस्य होंगे । पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले विशेषR की पदावधि और अर्हताएं इस अधिसूचना के परिशिष्ट 7 में दी गई है ।

(10) डीईएसी के ऐसे सदस्य जो संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सेवारत अधिकारी है सिवाय विशेषR सदस्य के पदेन सदस्य होंगे ।

(11) जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर किसी अभिकरण को डीईआईएए के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करेंगे और डीईएसी उनको कानूनी कृ त्यों के लिए सभी वित्तीय और लोजिस्टक सहायता प्रदान करेगी ।

(12) डीईआईएए और डीईएसी समय-समय पर यथासंशोिधत इस अधिसूचना में विनिoदष्ट प्रWिया का अनुसरण करेंगे और शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(13) डीईएसी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिZांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक दशा में एक मत पर पeंचने का प्रयास करेगा और यदि सहमति नह? होती है तो बeमत का मत अभिभावी होगा ।"""" ;

(ग)(ग)(ग)(ग) पैरा 4 में उप पैरा (iiiiiiiiiiii) के पgात् निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ::::----

""""(iviviviv) ''''ख2'''' प्रवर्ग की पांच हेक्टेयर से कम या उसके बराबर लघु खनिज के खनन से संबंधित परियोजनाओं के लिए डीईआईएए से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी । डीईआईएए अपने विनिgय को इस अधिसूचना के लिए यथागठित डीईएसी की सिफारिशों पर आधारित करेगी ।"""" ;

(घ)(घ)(घ)(घ) पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् ::::----

5. स्(cid:31)ीनिग, स्कोपिग और निर्धारण समितियां :- "5. स्(cid:31)ीनिग, स्कोपिग और निर्धारण समितियां 5. स्(cid:31)ीनिग, स्कोपिग और निर्धारण समितियां 5. स्(cid:31)ीनिग, स्कोपिग और निर्धारण समितियां

के न्Aीय सरकार में वह? विशेषR निर्धारण समितियां (ईएसी) राज्य या संघ राज्य स्तर पर एसईएसी और जिला स्तर पर डीईएसी प्रवर्ग ''''क'''', ''''ख1'''', ''''ख2'''', प्रवर्ग की परियोजनाओं या कार्यकलापों की स्Wीनिग, स्कोपिग और

निर्धारण तथा Wमशः पांच हेक्टेयर से कम या उसके बराबर लघु खनिजों के खनन पOे की ''''ख2'''' प्रवर्ग की परियोजनाओं की स्Wीनिग, स्कोपिग और निर्धारण करेगी । ईएसी, एसईएसी और डीईएसी प्रत्येक मास कम से कम एक बार बैठक करेंगी ।

(क) ईएसी की संरचना परिशिष्ट 6 में दिए अनुसार होगी । राज्य या संघ राज्य स्तर पर एसईएसी का गठन के न्Aीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से उसी प्रकार किया जाएगा ।

जिला स्तर पर डीईएसी का गठन के न्Aीय सरकार द्वारा पैरा 3क में दी गई संरचना के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) के न्Aीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की पूर्व सहमति से प्रशासनिक सुविधा और लागत के कारणों से एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक एसईएसी का गठन कर सके गी ।

(ग) ईएसी और एसईएसी का प्रत्येक तीन वर्ष के पgात् पुनर्गठन किया जाएगा ।

(घ) संबंिधत ईएसी, एसईएसी और डीईएसी के प्राधिकृ त सदस्य उस परियोजना या कार्यकलाप से संबंधित स्थल का जिसके लिए स्Wीनिग या स्कोपिग या निर्धारण के प्रयोजनों के लिए पर्यावरणीय निकासी की ईप्सा की गई है । परियोजना प्रस्तावक जो निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, को कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना देकर निरीक्षण कर सकें गे ।

(ङ) ईएसी, एसईएसी और डीईएसी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिZांत पर कार्य करेंगे । अध्यक्ष प्रत्येक दशा में एक मत पर पeंचने का प्रयास करेगा और यदि सहमति नह? होती है तो बeमत का मत अभिभावी होगा । """" ;

(ङ)(ङ)(ङ)(ङ) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् ::::----

"(6)(6)(6)(6) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) के लिए आवेदन ::::----

कोई संनिर्माण कार्यकलाप करने या भूमि को तैयार करने या परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थल पर खनन करने से पूर्व सभी मामलों में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की ईप्सा करने वाला आवेदन परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के लिए प्रस्तावित स्थल (स्थलों) की पहचान या कार्यकलापों जिनसे आवेदन संबंधित है की पहचान करने के पgात् इसके साथ उपाबZ प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क, यदि लागू हों, जैसा परिशिष्ट 2 में दिया गया है, में किया जाएगा और प्रवर्ग ''''ख2'''' परियोजनाओं के अधीन पांच हेक्टेयर तक लघु खनिजों के खनन के लिए प्ररूप1ड में किया जाएगा । परियोजना प्रस्तावक आवेदन के साथ पूर्व साध्यता परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति प्ररूप 1, प्ररूप 1क और प्ररूप1ड के साथ प्रस्तुत करेगा ; ; ; ; और संनिर्माण परियोजनाओं या कार्यकलापों की दशाओं

(अनुसूची की मद 8) अवधारणा योजना की एक प्रति पूर्व साध्यता रिपोर्ट के स्थान पर प्रस्तुत की जाएगी ।" ;" ;" ;" ;

(च) पैरा 7 में,-

(iiii) उप पैरा (iiii) में शीर्ष "I"I"I"I प्रWम (1)-स्Wीनिग : " : " : " : " , विद्यमान उप पैरा को उप पैरा """"(क)"""" के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार अक्षरांकित उप पैरा के पgात् निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ::::----

""""(ख) परिशिष्ट 9 में यथाविनिoदष्ट मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति से छू ट प्रदान की जाएगी ।"""" ;;;;

(ii)(ii)(ii)(ii) उप पैरा 7(ii)(ii)(ii)(ii) के पgात् निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ::::----

बालू खनन या नदी तट खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन के लिए जिला सव0क्षण रिपोर्ट तैयार "7 (iii) बालू खनन या नदी तट खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन के लिए जिला सव0क्षण रिपोर्ट तैयार बालू खनन या नदी तट खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन के लिए जिला सव0क्षण रिपोर्ट तैयार बालू खनन या नदी तट खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन के लिए जिला सव0क्षण रिपोर्ट तैयार करनाकरनाकरनाकरना :

(क) खनन या नदी तट खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन के लिए जिला सवxक्षण रिपोर्ट तैयार करने की विहित प्रWिया परिशिष्ट 10 में दी गई है ।

(ख) लघु खनिजों के खनन जिसके अंतर्गत समूह अवस्थिति भी है, के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की विहित प्रWिया परिशिष्ट 11 में दी गई है ।" ;

(छ) (छ) (छ) (छ) पैरा 8 में,-

(i) "ईएसी या एसईएसी"""" अक्षरों और शब्द के स्थान पर "ईएसी या एसईएसी या डीईएसी"""" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

((((ii) ) ) ) """"विशेषR मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषR मूल्यांकन समिति"""" शब्द जहां-जहां वे आते है, के स्थान पर """"विशेषR मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषR मूल्यांकन समिति या जिला स्तरीय विशेषR मूल्यांकन समिति"""" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज)(ज)(ज)(ज) पैरा 9 में, उप पैरा (iiii) में, -

""""विशेषR मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषR मूल्यांकन समिति"""" शब्द जहां-जहां वे आते है, के स्थान पर """"विशेषR मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषR मूल्यांकन समिति या जिला स्तरीय विशेषR मूल्यांकन समिति"""" शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) (झ) (झ) (झ) पैरा 10 में, उप पैरा (iiiiiiiiiiii) के पgात् निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ::::----

"(iv) "(iv) "(iv) "(iv) बालू खनन या नदी तट खनन और मानीटरी की विहित प्रWिया परिशिष्ट 12 में दी गई है । """";

(ञ) (ञ) (ञ) (ञ) पैरा 11 में,-

""""विशेषR मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषR मूल्यांकन समिति"""" शब्द जहां-जहां वे आते है, के स्थान पर """"विशेषR मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषR मूल्यांकन समिति या जिला स्तरीय विशेषR मूल्यांकन सिमित"""" शब्द रखे जाएंगे ;

(ट) (ट) (ट) (ट) अनुसूची में,-

(iiii) मद 1(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् ::::----

(ठ) परिशिष्ट 6 के पgात् निम्नलिखित परिशिष्ट अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् ::::----

"परिशिष्ट 7परिशिष्ट 7परिशिष्ट 7परिशिष्ट 7"

(पैरा 3क देखें)(पैरा 3क देखें)(पैरा 3क देखें)(पैरा 3क देखें)

डीईआईएए और डीईएसी में विशेष=ों की अर्हताएं और निबंधन डीईआईएए और डीईएसी में विशेष=ों की अर्हताएं और निबंधन डीईआईएए और डीईएसी में विशेष=ों की अर्हताएं और निबंधन डीईआईएए और डीईएसी में विशेष=ों की अर्हताएं और निबंधन6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1.1.1.1. अर्हताअर्हताअर्हताअर्हता : 6क्ति के पास कम से कम (iiii) संबंधित विषय में पांच वर्ष का औपचारिक वि~विद्यालय प्रशिक्षण होना चाहिए जिसकी परिणीति एम.ए. या एम.एस.सी. डि'ी के रूप में हों या (iiiiiiii) इंजीिनयरी////प्रौद्योगिकी////अभिन्यास विषय की दशा में उस क्षेत्र में विहित 6वहारिक प्रशिक्षण के साथ चार वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण पा(cid:127)Wम जिसकी परिणीति बी.टेक.////बी.ई.////बी.आर्क . डि'ी के रूप में या (iiiiiiiiiiii) अन्य 6वसायिक डि'ी (अर्थात् एम.बी.ए.

आदि) जिसमें कु ल पांच वर्ष का औपचारिक वि~विद्यालय प्रशिक्षण और विहित 6वहारिक प्रशिक्षण अंतर्वलित हों या (iviviviv) विहित शिक्षुता////आ(cid:128)टकल शिप और संबंधित 6वसायिक संगमों द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण (अर्थात् चार्टर्ड एकाउं टेंसी) या (vvvv) वि~विद्यालय डि'ी के पgात् वि~विद्यालय या सेवा अकादमी (अर्थात् एम.बी.ए.//// एम.पी.ए.) आदि के पgात् दो वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण । 6ष्टिक 6वसायियों का चयन करते समय उनके द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में अCजत अनुभव का ध्यान रखा जाएगा ।

2. विशेष= 2. विशेष= 2. विशेष= 2. विशेष= : पूवBक्त पात्रता मानदंड को पूरा करने वाला 6वसायी जिसके पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो या कम से कम पांच वर्ष के सुसंगत अनुभव के साथ संबंधित क्षेत्र में उन्नत डि'ी (अर्थात् पी.एच.डी.)। 3. आयु3. आयु3. आयु3. आयु : सत्तर वर्ष से कम । तथापि किसी दिए गए क्षेत्र में विशेषRों की अनुपलब्धता या कमी की दशा में अधिकतम आयु को पचहत्तर वर्ष तक अनुRात किया जा सके गा ।

4. क्षेत्र4. क्षेत्र4. क्षेत्र4. क्षेत्र : खनन, भूविRान, जल विRान, सुदूर संवेदन पर्यावरण (cid:130)ालिटी, पर्यावरण संघात निर्धारण प्रWिया, जोखिम निर्धारण, जीव विRान, समुA विRान, वाणिकी और वन्य जीवन, पर्यावरण अर्थशा_, जैव विभिन्नता और नदी पारिस्थितिकी ।

5. पदाविध5. पदाविध5. पदाविध5. पदाविध : विशेषR सदस्यों की अधिकतम पदावधि दो पदावधियों में तीन वर्ष होगी ।

6.6.6.6. विशेषR सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व बिना कारण और उचित जांच के नह? हटाया जाएगा ।

परिशिष्ट 8परिशिष्ट 8परिशिष्ट 8परिशिष्ट 8

(पैरा 6 देखें)(पैरा 6 देखें)(पैरा 6 देखें)(पैरा 6 देखें)

प्ररूप 1डप्ररूप 1डप्ररूप 1डप्ररूप 1ड

पांच हेक्टेयर से कम और उसके बराबर प्रवर्ग 'ख2ख2ख2ख2' के अधीन लघु खनिजों के खनन के लिए आवेदनके अधीन लघु खनिजों के खनन के लिए आवेदनके अधीन लघु खनिजों के खनन के लिए आवेदनके अधीन लघु खनिजों के खनन के लिए आवेदन पांच हेक्टेयर से कम और उसके बराबर प्रवर्ग पांच हेक्टेयर से कम और उसके बराबर प्रवर्ग पांच हेक्टेयर से कम और उसके बराबर प्रवर्ग

(I)(I)(I)(I) मूल सूचना

(i) खनन पOा स्थल का नाम :

(ii) अवस्थिति/स्थल (जीपीएस समन्वयक):

(iii) खनन पOे का आकार (हेक्टेयर):

(iv) खनन पOे की क्षमता (टीपीए):

(v) खनन पOे की कालावधि :

(vi) परियोजना की अनुमानित लागत:

(vii) संपर्क सूचना:

पर्यावरण संवेदनशीलतापर्यावरण संवेदनशीलतापर्यावरण संवेदनशीलतापर्यावरण संवेदनशीलता

((((नाम और पते के साथ परियोजना नाम और पते के साथ परियोजना नाम और पते के साथ परियोजना नाम और पते के साथ परियोजना

प्रस्तावक के हस्ताप्रस्तावक के हस्ताप्रस्तावक के हस्ताप्रस्तावक के हस्ताक्षरक्षरक्षरक्षर))))

परिशिष्ट 9परिशिष्ट 9परिशिष्ट 9परिशिष्ट 9

[[[[पैरा 7 (पैरा 7 (पैरा 7 (पैरा 7 (iiii)(ख) देखें)(ख) देखें)(ख) देखें)(ख) देखें]]]]

कतिपय मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छू ट कतिपय मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छू ट कतिपय मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छू ट कतिपय मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छू ट

निम्नलिखित मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नह? होगी, अर्थात् ::::————

1. साधारण मिOी या बालू की कु म्हारों द्वारा मिOी के घड़े, लैंप, खिलौने आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार िनकासी ।

2. मिOी की टाइलें बनाने वालों द्वारा जो मिOी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिOी या बालू की िनकासी ।

3. किसानों द्वारा बाढ़ के पgात् कृ षि भूमि से बालू के जमाव को हटाना ।

4. 'ाम पंचायत में अवस्थित स्त्रोतों से बालू और साधारण मिOी को वैयक्तिक उपयोग या 'ाम में सामुदायिक कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन ।

5. सामुदायिक कार्य जैसे 'ामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय 'ामीण रोजगार और गांरटी स्कीमों, अन्य सरकारी प्रायोजित स्कीमों तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा 'ामीण सड़कों, तालाबों, बांधों का संनिर्माण ।

6. बांधों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षण तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद िनकालना ।

7. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं.जीयू/90(16)/एमसीआर-

2189 (68)////5-सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड़ द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य ।

8. सिचाई या पेयजल के लिए कु ं ओं की खुदाई ।

9. ऐसे भवनों की न?व के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नह? है ।

10. िजला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर किसी नहर, नाला, (cid:139)ेन, जल निकाय आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिOी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके ।

11. ऐसे कार्यकलाप जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकारी की सहमति से गैर खननकारी कार्यकलाप घोषित किया है ।

परिशिष्ट परिशिष्ट परिशिष्ट परिशिष्ट ---- 10101010

[[[[पैरा पैरा पैरा पैरा 7 (iii) (7 (iii) (7 (iii) (7 (iii) (कककक)))) देखेंदेखेंदेखेंदेखें]]]]

जिला सव0क्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्र(िcid:31)या जिला सव0क्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्र(िcid:31)या जिला सव0क्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्र(िcid:31)या जिला सव0क्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्र(िcid:31)या

जिला सवxक्षण रिपोर्ट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य िनम्नलिखित का सुनिgचय करना है :

भूमिवृZि या जमाव के क्षेत्रों की पहचान जहां खनन को अनुRात किया जा सकता है ; और अपक्षरण के क्षेत्रों की पहचान तथा उसकी अवसंरचना, ढांचों और संस्थापनों से निकटता जहां खनन को प्रतिषिZ किया जाना चाहिए तथा फिर से भराव की वाCषक दर की संगणना तथा क्षेत्र में खनन के पgात् भराव के लिए अनुRात समय ।

रिपोर्ट का निम्नलिखित ढांचा होगा :

1. प्रा(cid:141)थन

2. जिले में खनन कार्यकलापों पर विहंगम दृष्टि

3. अवस्थिति, क्षेत्र और विधिमान्यता का कालावधि के साथ जिले में खनन पOों की सूची

4. पिछले तीन वष(cid:142) के दौरान प्राप्त स्वामिस्व या राजस्व के ब्यौरे

5. पिछले तीन वष(cid:142) के दौरान बालू या बजरी के उत्पादन के ब्यौरे

6. जिले की नदियों में तलछटों के जमाव की प्रWिया

7. जिले का सामान्य प्रोफाइल

8. जिले में भूमि के उपयोग का पैटर्न : वन, कृ िष, उद्यान कृ षि, खनन आदि

9. जिले की भू-भौगोलिकी

10. वर्षा : मास-वार

11. िजयोलोजी और खिनज संपदा

उपरोक्त के अतिरिक्त, रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतCवष्ट होगा :

(क) नदी या धाराओं का जिलावार ब्यौरा और बालू के अन्य _ोत ।

(ख) जिलावार बालू या पत्थरों की उपलब्धता या सम' संसाधन ।

(ग) जिलावार बालू के विद्यमान खनन पOों के ब्यौरे तथा सम' ।

डीईआईएए द्वारा जिले में जियोलोजी विभाग या सिचाई विभाग या वन विभाग या लोक निर्माण विभाग या भूजल बोर्ड या सुदूर संवेदन विभाग या खनन विभाग आदि की सहायता से एक सवxक्षण किया जाएगा ।

मुख्य नदियों के विवरण सहित निकामुख्य नदियों के विवरण सहित निकामुख्य नदियों के विवरण सहित निकामुख्य नदियों के विवरण सहित निकासीसीसीसी प्रणालीप्रणालीप्रणालीप्रणाली

महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषताएं : महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषताएं महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषताएं महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषताएं

खिनज संभावनाखिनज संभावनाखिनज संभावनाखिनज संभावना

वाCषक जमाव

उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट सिचाई विभाग से अधिकारियों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति, वन विभाग जियोलोजी या खनन अधिकारी से मिलकर बनने वाली उप प्रभागीय समिति ऐसे प्रत्येक स्थल का (cid:144)मण करेगी जिसके लिए पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन किया गया है और खनन के लिए या खनन का प्रतिषेZ करने के लिए स्थल की उपयोगिता पर सिफारिश करेगी ।

खनिज संभावना की संगणना के लिए अंगीकृ त विधि खनिज संभावना की संगणना के लिए अंगीकृ त विधि खनिज संभावना की संगणना के लिए अंगीकृ त विधि खनिज संभावना की संगणना के लिए अंगीकृ त विधि ::::

खनिज संभावना की संगणना क्षेत्र की जांच और नदी या धाराओं के आवाह क्षेत्र की जियोलोजी के आधार पर की जाती है । स्थल की स्थिति और अवस्थिति के अनुसार खनन योग्य खनिजों की गहराई को परिभाषित किया जाता है । किसी नदी या धारा में खनिजों को हटाने के क्षेत्र का विनिgय जियो-मोफBलोजी और अन्य कारकों पर िनर्भर करता है । यह किसी विशिष्ट नदी या धारा में क्षेत्र का पचास प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक हो सकता है ।

उदाहरण के लिए कु छ पहाड़ी राज्यों में खनिज संघटक जैसे बोल्डर, नदी से बजरी, बालू को एक मीटर की गहराई तक स्त्रोत खनिज माना जा सकता है । अन्य संघटक जैसे क्ले और गाद को किसी विशिष्ट नदी या धारा की खनिज संभावना की संगणना करते समय अपशिष्ट के रूप में अपवCजत किया जाता है ।

जिले में प्रत्येक लघु खनिज के लिए जिला सवxक्षण रिपोर्ट पृथक् रूप से तैयार की जाएगी और इसके प्रारूप को कोलेक्टोरेट में इसकी प्रति को रखते eए पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा तथा इसे जिले की वेबसाइट पर इक्कीस दिन के लिए पोस्ट किया जाएगा । प्राप्त की गई टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा और उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें डीईआईएए द्वारा छः मास के भीतर अंतिम रूप दी जाने वाली अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा ।

जिला सवxक्षण रिपोर्ट पर्यावरणीय अनापत्ति रिपोट(cid:142) को तैयार करने और परियोजनाओं के मूल्यांकन के िलए आवेदन का आधार होगी । रिपोर्ट को प्रत्येक पांच वर्ष में अद्यतन किया जाएगा ।

परिशिष्ट परिशिष्ट परिशिष्ट परिशिष्ट ---- 11111111

[[[[पैरा पैरा पैरा पैरा 7 (iii) (7 (iii) (7 (iii) (7 (iii) (खखखख)))) देखेंदेखेंदेखेंदेखें]]]]

समूह सहित लघु खनिजों के खनन के लिएसमूह सहित लघु खनिजों के खनन के लिएसमूह सहित लघु खनिजों के खनन के लिएसमूह सहित लघु खनिजों के खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की प्र(िcid:31)या पर्यावरणीय अनापत्ति की प्र(िcid:31)या पर्यावरणीय अनापत्ति की प्र(िcid:31)या पर्यावरणीय अनापत्ति की प्र(िcid:31)या

समूह अवस्थिति सहित लघु खनिजों के खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए निम्नलिखित नीति का अनुसरण किया जाएगा :-

(1). राज्यों (वर्णीय बालू खनन मार्गदर्शक सिZांत) द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा उपदCशत करता है कि लघु खनिजों के लिए अधिकांश खनन पOे पांच हेक्टेयर से कम पOा क्षेत्र के लिए है । यह भी रिपोर्ट किया गया है कि पहाड़ी राज्यों में पांच हेक्टेयर से अधिक नदी के भाग को प्राप्त करना बeत असामान्य है । इसलिए लघु खनिजों के लिए पOे का आकार जिसके अंतर्गत नदी बालू खनन है, का अवधारण राज्यों द्वारा उनकी परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा ।

(2). लघु खनिजों का अधिकाशतः खनन समूहों में है । पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना को समस्त समूह के लिए तैयार करने की आवश्यकता है ताकि सभी संभावित बा(cid:145)ताओं को लिया जा सके । इन रिपोट(cid:142) में समूह की वहन क्षमता, परिवहन और संबंधित मुद्दे पुनः भराव और रिचार्ज मुद्दों, समूह क्षेत्र का भूजलीय अध्ययन शामिल होगा । पर्यावरणीय संघात निर्धारण या पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को राज्य या राज्य द्वारा नामनिoदष्ट अभिकरण या परियोजना प्रस्तावकों द्वारा समूह में या समूह के समर्थकों द्वारा तैयार किया जाएगा ।

(3). संपूर्ण समूह के लिए एक लोक परामर्श होगा जिसके पgात् समूह के लिए अंतिम अंतिम पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी ।

(4). पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदन किया जाएगा और उसे 6ष्टिक परियोजना प्रस्तावक को जारी किया जाएगा ।

समूह में 6ष्टिक पOा धारक उसी पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना का पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करने में उपयोग कर सकते है । समूह पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना को आवश्यकता के अनुसार महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखते eए अद्यतन किया जाएगा ।

(5). पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना को उस समूह में प्रत्येक पर्यावरण अनापत्ति में उपदCशत किया जाएगा और डीईएसी, एसईएसी और ईएसी यह सुनिgित करेंगे कि पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना से न्यूनीकरण उपाय अध्ययन को 6ष्टिक परियोजना प्रस्तावकों की उस समूह में पर्यावरणीय अनापत्ति में उपदCशत किया जाए ।

(6). किसी समूह का तब निर्माण किया जाएगा जब किसी पOे की सीमाओं के बीच दूरी किसी अन्य पOे की सीमा से किसी एक समान खनिज क्षेत्र में 500 मीटर से कम हो ।

(7). प्ररूप 1ड, पूर्व साध्यता रिपोर्ट और लघु खनिजों के खनन के लिए प्रवर्ग 'ख2' परियोजना प्रवर्ग के लिए खनन योजना को रजिस्ट्रीकृ त अCहत 6क्ति या भारत की (cid:130)ालिटी परिषद् के प्रत्ययित सलाहकारों, राष्ट्रीय शिक्षा और

प्रशिक्षण प्रत्यय बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा । प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना को भारत की (cid:130)ालिटी परिषद् के प्रत्ययित सलाहकारों, राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यय बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा ।

(8). एसईआईएए के पास डीईआईएए पर पर्यवेक्षणीय आधिकारिता होगी और डीईआईएए के विनिgयों की एसईआईएए द्वारा किसी विद्यमान विधि के उपबंधों पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना समीक्षा की जाएगी ।

लघु खनिजों जिसके अंतर्गत समूह स्थिति है की पर्यावरणीय निकासी के लिए अपेक्षाओं का स्कीमटाइज्ड कासी के लिए अपेक्षाओं का स्कीमटाइज्ड कासी के लिए अपेक्षाओं का स्कीमटाइज्ड कासी के लिए अपेक्षाओं का स्कीमटाइज्ड लघु खनिजों जिसके अंतर्गत समूह स्थिति है की पर्यावरणीय नि लघु खनिजों जिसके अंतर्गत समूह स्थिति है की पर्यावरणीय नि लघु खनिजों जिसके अंतर्गत समूह स्थिति है की पर्यावरणीय नि

प्रस्तुतीकरणप्रस्तुतीकरणप्रस्तुतीकरणप्रस्तुतीकरण

परिशिष्ट परिशिष्ट परिशिष्ट परिशिष्ट ---- XIIXIIXIIXII

[[[[पैरा पैरा पैरा पैरा 10 (iv)10 (iv)10 (iv)10 (iv) देखेंदेखेंदेखेंदेखें]]]]

बालू खनन या नदी तट खनन की मानीटरी की प्र(िcid:31)या बालू खनन या नदी तट खनन की मानीटरी की प्र(िcid:31)या बालू खनन या नदी तट खनन की मानीटरी की प्र(िcid:31)या बालू खनन या नदी तट खनन की मानीटरी की प्र(िcid:31)या

1. परिवहन अनुRा पत्र के सुरक्षा अभिलक्षण नीचे दिए अनुसार है :

(क) भारतीय बैंक संगम द्वारा अनुमोदित चु ंबकीय स्याही अक्षर पहचान (एमआईसीआर) कोड पेपर पर मुAित

(ख) विशिष्ट बारकोड

(ग) विशिष्ट त्वरित प्रतिWिया (क्यूआर) कोड

(घ) (cid:146)यूजिटिव इंक पृष्ठभूमि

(घ) अदृश्य इंक चिन्ह

(च) वा(cid:147)ड प(cid:148)टओ'ॅफ

(छ) वॉटरमार्क14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. खनन पOा स्थल पर अपेक्षा :

(क) छोटे आकार का प्लाट (5 हेक्टेयर तक): एंडरायड आधारित स्मार्ट फोन

(ख) बड़े आकार के प्लाट (5 हेक्टेयर से अधिक): सीसीटीवी कै मरा, पर्सनल कं प्यूटर (पीसी), इंटरनेट कनेक्शन, पावर बैकअप

(ग) खनन पOा स्थल का पeंच नियंत्रण

(घ) इस्तेमाल किए गए वाहन के ट्रेलर के आयतन के आधार पर खनन किए गए खनिज के भार को तोलने के लिए प्रबंध या अनुमानित भार ।

3. परिवहन अनुRापत्र या रसीद की स्कै निग और उसे सर्वर पर अपलोड करना :

(क) वेबसाईट: खनन स्थल पर रसीद की स्कै निग, बारकोड स्कै नर और कं प्यूटर के माध्यम से सो(cid:146)टवेयर का इस्तेमाल करके की जा सकती है ;

(ख) एंडरायड अनुप्रयोग : खनन स्थल पर स्कै निग, स्मार्ट फोन का उपयोग करके एंडरायड अनुप्रयोग द्वारा की जा सकती है । इसके लिए सिमकार्ड पर इंटरनेट की उपलब्धता की अपेक्षा होगी ;

(ग) एसएमएस : सर्वर पर परिवहन अनुRापत्रों या रसीद को मोबाइल फोन के माध्यम से एसएमएस भेजकर अपलोड किया जाएगा । एक बार परिवहन अनुRापत्र या रसीद को अपलोड करने पर अपनी विधिमान्यता की अवधि के साथ एक विशिष्ट बीजक कोड सृजित हो जाता है ।

4. प्रणाली का प्रस्तावित कार्यकरण :

राज्य खनन िवभाग को परिवहन अनुRापत्र या रसीद को ऊपर पैरा 1 में उपदCशत सुरक्षा अभिलक्षणों के साथ मुAित करना चाहिए और उन्हें जिला कलक्टर के माध्यम से पOा धारक को जारी किया जाएगा । एक बार इन परिवहन अनुRापत्रों या रसीदों को जारी करने के पgात् उन्हें खनन पOा क्षेत्र के वि(cid:136)Z सर्वर पर अपलोड किया जाएगा । प्रत्येक रसीद अधिमानतः पूर्व नियत मात्रा के साथ होनी चाहिए ताकि जारी की गई रसीदों के लिए कु ल मात्रा का अवधारण किया जा सके ।

जब परिवहन अनुRापत्र या रसीद का बारकोड स्कै न हो जाता है और बीजक का सृजन कर दिया जाता है जिससे विशिष्ट बारकोड का इस्तेमाल होता है और उसकी विधिमान्यता के समय को सर्वर पर अभिलिखित कर दिया जाता है । ताकि खनन की गई साम'ी के परिवहन के सभी ब्यौरों को सर्वर पर रखा जा सकें और परिवहन अनुRापत्र या रसीद का पुनः इस्तेमाल नह? किया जा सके ।

5. मार्ग पर जांच :

खनन किए गए खनिजों को ले जाने वाले यानों की जांच करने के प्रयोजन के लिए तैनात कर्मचारिवृ ंद को परिवहन अनुRापत्र या रसीद की वेबसाइट, एंडरायड अनुप्रयोग और एसएमएस का उपयोग करके उन्हें स्कै न करने की स्थिति में होना चाहिए ।

6. यानों का खराब हो जाना :

यान के खराब होने की दशा में परिवहन अनुRापत्र या रसीद की विधिमान्यता का चालक द्वारा यान के खराब हो जाने की रिपोर्ट करने के लिए विशिष्ट फोरमेट में एसएमएस भेजकर विस्तार किया जाएगा । सर्वर इस सूचना को रजिस्टर करेगा और खराब होने को रजिस्टर करेगा । राज्य एक काल सेंटर की भी स्थापना कर[भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 15 सकता है जो ऐसे यानों के खराब होने को रजिस्टर कर सकता है तथा वैधता की अवधि का विस्तार कर सकता है । यान के पgात्वर्ती ठीक होने की भी इसी प्रकार सर्वर या काल सेंटर में रिपोर्ट की जानी चाहिए ।

7. यानों की ट्रै(cid:151)कग :

यान के _ोत से गंत6 तक के मार्ग को जांच बिदुओं, आरएफआईडी टैगों और जीपीएस ट्रै(cid:151)कग के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता हैं ।

8. चौकसी या रिपोर्ट सृजन और कार्रवाई समीक्षा :

प्रणाली दैनिक उठाई रिपोर्ट, यान लोग या इतिहास, आबंटन के वि(cid:136)Z उठाई और कु ल उठाई जैसे विभिन्न पैरामीटरों पर प्राधिकारियों को आवधिक रिपोर्ट विकसित करने में समर्थ करेगी । प्रणाली का उपयोग आटोमेल या एसएमएस सृजित करने के लिए किया जा सकता है । इससे जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट सभी सुसंगत ब्यौरे प्राप्त करने में समर्थ होंगे और इससे प्राधिकारी किसी अनियमितता में लिप्त पाए गए किसी स्थल से स्कै निग सुविधा को रोकने में समर्थ होंगे । जब भी कोई प्राधिकारी अवैध बालू का परिवहन करने वाले किसी यान को अंतर्र(cid:136)Z करता है तो वह सर्वर पर रजिस्ट्रीकृ त हो जाएगा और अधिकारी के लिए की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट करना आRापक होगा । प्रत्येक अंतर(cid:136र्)Z किए गए यान को ट्रैक किया जाएगा ।

खनन किए गए खनिज, पर्यावरणीय अनापत्त शत(cid:142) और पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रवर्तन की मानीटरी का डीईआईएए, एसईआईएए और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा सुनिgिय किया जाएगा । ऊपर परकल्पित मानीटरी इंतजामों को तीन मास से पूर्व लागू किया जाएगा । पर्यावरणीय अनापत्ति शत(cid:142) के प्रवर्तन की मानीटरी के न्Aीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा नामनिoदष्ट अभिकरण द्वारा किया जाएगा । "।

[सं. जेड-11013/98/2014-आईए-II (एम)]

मनोज कु मार सिह, संयुक्त सचिव

टिप्पण टिप्पण टिप्पण टिप्पण :::: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 1533 (अ), तारीख 14 िसतंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पgात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित संख्याओं द्वारा किया गया :-

1. का.आ. 1737(अ) तारीख 11 अक्टूबर 2007;

2. का.आ. 3067(अ) तारीख 1 दिसंबर 2009;

3. का.आ. 695(अ) तारीख 4 अप्रैल 2011;

4. का.आ. 2896(अ) तारीख 13 दिसम्बर 2012;

5. का.आ. 674(अ) तारीख 13 मार्च 2013;

6. का.आ. 2204(अ) तारीख 19 जुलाई 2013;

7. का.आ. 2555(अ) तारीख 21 अगस्त 2013;

8. का.आ. 2559(अ) तारीख 22 अगस्त 2013;

9. का.आ. 2731(अ) तारीख 9 िसतंबर 2013;

10 का.आ. 562(अ) तारीख 26 फ़रवरी 2014;

11. का.आ. 637(अ) तारीख 28 फ़रवरी 2014;

12. का.आ. 1599(अ) तारीख 25 जून 2014;

13. का.आ. 2601(अ) तारीख 7 अक्टूबर 2014;

14. का.आ. 2600(अ) तारीख 9 अक्टूबर 2014

15. का.आ. 3252(अ) तारीख 22 दिसम्बर 2014;

16. का.आ. 382(अ) तारीख 3 फरवरी, 2015;

17. का.आ. 811(अ) तारीख 23 मार्च, 2015;

18. का.आ. 996(अ) तारीख 10 अप्रैल 2015;

19. का.आ. 1142(अ) तारीख 17 अप्रैल 2015;

20. का.आ. 1141(अ) तारीख 29 अप्रैल 2015;

21. का.आ. 1834(अ) तारीख 6 जुलाई 2015;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2016

S.O. 141(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), a draft notification for making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, issued vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September 2006, was published under sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, vide number S.O. 2588(E ), dated 22nd September, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication on which copies of Gazette containing the said notification were available to the public;

And whereas, copies of said notification were made available to the public on 22nd September 2015;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

And whereas, in pursuance to the order of Hon'ble Supreme Court dated the 27th February, 2012 in I.A. No.12- 13 of 2011 in Special Leave Petition (C) No.19628-19629 of 2009, in the matter of Deepak Kumar etc. Vs. State of Haryana and Others etc., prior environmental clearance has now become mandatory for mining of minor minerals irrespective of the area of mining lease;

And whereas, as a result of the above said Order of Hon'ble Supreme Court, the number of cases which are now required to obtain prior environmental clearance has increased substantially;

And whereas, the Hon'ble National Green Tribunal, vide its order dated the 13th January, 2015 in the matter regarding sand mining has directed for making a policy on environmental clearance for mining leases in cluster for minor minerals;

And whereas, the State Governments have represented for streamlining the process of environmental clearance for mining of minor mineral;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in consultation with State Governments has prepared Guidelines on Sustainable Sand Mining detailing the provisions on environmental clearance for cluster, creation of District Environment Impact Assessment Authority and proper monitoring of sand mining using information technology and information technology enabled services to track the mined out material from source to destination; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification,- (a) in paragraph 2, after the words "in the said Schedule", the following words shall be inserted, namely:- "and at District level, the District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) for matters falling under Category 'B2' for mining of minor minerals in the said Schedule";

(b) after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"3 A. District Level Environment Impact Assessment Authority:- (1) A District Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the DEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of four members including a Chairperson and a Member-Secretary. (2) The District Magistrate or District Collector shall be the Chairperson of the DEIAA. (3) The Sub-Divisional Magistrate or Sub-Divisional Officer of the district head quarter of the concerned district of the State shall be the Member-Secretary of the DEIAA.

(4) The other two members of the DEIAA shall be the senior most Divisional Forest Officer and one expert. The expert shall be nominated by the Divisional Commissioner of the Division or Chief Conservator of Forest, as the case may be. The term and qualifications of the expert fulfilling the eligibility criteria are given in Appendix VII to this notification.

(5) The members of the DEIAA who are serving officers of the concerned State Government or the Union territory Administration shall be ex-officio members except the expert member.

(6) The District Level Expert Appraisal Committee hereinafter referred to as the DEAC shall comprise of eleven members, including a Chairman and a Member-Secretary.

(7) The senior most Executive Engineer, Irrigation Department in the district of respective State Governments or Union territory Administration shall be the Chairperson of the DEAC.

(8) The Assistant Director or Deputy Director of the Department of Mines and Geology or District Mines Officer or Geologist of the district shall be the Member-Secretary of the DEAC in that order.

(9) A representative of the State Pollution Control Board or Committee, senior most Sub-Divisional Officer (Forest) in the district, representative of Remote Sensing Department or Geology Department or State Ground Water Department, one occupational health expert or Medical Officer to be nominated by the District Magistrate or District Collector, Engineer from Zila Parishad, and three expert members to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of Forest, as the case may be, shall be the other members of the DEAC. The term and qualifications of the experts fulfilling the eligibility criteria are given in Appendix VII to this notification. (10) The members of the DEAC who are serving officers of the concerned State Government or the Union territory Administration shall be ex-officio members except the expert members.

(11) The District Magistrate or District Collector shall notify an agency to act as Secretariat for the DEIAA and the DEAC and shall provide all financial and logistic support for their statutory functions.

(12) The DEIAA and DEAC shall exercise the powers and follow the procedure as specified in the said notification, as amended from time to time.

(13) The DEAC shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail. ";

(c) in paragraph 4, after sub-paragraph (iii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(iv) The 'B2' Category projects pertaining to mining of minor mineral of lease area less than or equal to five hectare shall require prior environmental clearance from DEIAA. The DEIAA shall base its decision on the recommendations of DEAC, as constituted for this notification." ;

(d) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government, SEACs at the State or Union territory level and DEAC at the district level shall screen, scope and appraise projects or activity in category 'A', 'B1 and B2' and 'B2' projects for mining of minor minerals of lease area less than and equal to five hectare respectively. EAC, SEACs and DEACs shall meet at least once every month.

(a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or the Union territory level shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] territory Administration with identical composition. DEAC at the district level shall be constituted by the Central Government as per the composition given in paragraph 3 A.

(b) The Central Government may with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administration constitute one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost. (c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years. (d) The authorised members of the EAC, SEACs and DEACs concerned, may inspect any site connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought for the purpose of screening or scoping or appraisal with prior notice of at least seven days to the project proponent who shall provide necessary facilities for the inspection. (e) The EAC, SEACs and DEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavor to reach a consensus in each case and if consensus cannot be reached the view of the majority shall prevail."; (e) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely:- "6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):- An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made by the project proponent in the prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II after the identification of prospective site (s) for the project and/or activities to which the application relates; and in Form 1M for mining of minor minerals up to five hectare under Category 'B2' projects, as given in Appendix VIII, before commencing any construction activity, or preparation of land, or mining at the site by the project proponent. The project proponent shall furnish along with the application, a copy of the pre-feasibility project report, in addition to Form 1, Form 1A, and Form 1M; and in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule), a copy of the conceptual plan shall be provided instead of pre-feasibility report."; (f) in paragraph 7,- (i) in sub-paragraph (i), under the heading "I. Stage (1)- Screening:", the existing sub-paragraph shall be lettered as sub-paragraph "(A)" and after sub-paragraph as so lettered, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(B) The cases as specified in Appendix IX shall be exempted from prior environmental clearance." ; (ii) after sub-paragraph 7 (ii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:- "7 (iii) Preparation of District Survey Report for Sand Mining or River Bed Mining and Mining of other Minor Minerals: (a) The prescribed procedure for preparation of District Survey Report for sand mining or river bed mining and mining of other minor minerals is given in Appendix X. (b) The prescribed procedure for environmental clearance for mining of minor minerals including cluster situation is given in Appendix XI."; (g) in paragraph 8,- (i) for the letters and word "EAC or SEAC", the words and letters "EAC or SEAC or DEAC" shall be substituted; (ii) for the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee" wherever they occur, the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee" shall be substituted; (h) in paragraph 9, in sub-paragraph (i),- for the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee", the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee" shall be substituted; (i) in paragraph 10, after sub-paragraph (iii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:- "(iv) The prescribed procedure for sand mining or river bed mining and monitoring is given in Appendix XII."; (j) in paragraph 11, - for the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee", the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee" shall be substituted; (k) in the Schedule,- (i) for item 1 (a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

(l) after Appendix VI, the following appendices shall be inserted, namely:-

"APPENDIX VII

(See paragraph 3 A)

Qualifications and terms for the Experts in DEIAA and DEAC 1. Qualification: The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline leading to a MA or M Sc Degree or (ii) in case of Engineering/ Technology/ Architectural discipline, 4 years formal training course together with prescribed practical training in the field leading to a B. Tech/ B.E./ B. Arch. Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. MBA etc.) involving a total of 5 years of formal University training and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/ article ship and pass examinations conducted by the concerned professional associations (e.g. Chartered Accountancy) or (v) a University degree, followed by two years of formal training in a University or Service Academy (e.g. MBA/MPA etc.). In selecting the individual professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of.

2. Expert: A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least 10 years of relevant experience in the field or with an advanced degree (e.g. Ph. D) in a concerned field with at least 5 years of relevant experience. 3. Age: Below 70 years. However, in the event of non-availability of paucity of experts in a given field, the maximum age of a member may be allowed up to 75 years.

4. Fields: Experts in Mining, Geology, Hydrology, Remote Sensing, Environment Quality, Environment Impact Assessment Process, Risk Assessment, Life Sciences, Marine Sciences, Forestry and Wildlife, Environmental Economics, Bio-diversity, and River Ecology.

5. Tenure: The maximum tenure of expert members shall be for two terms of three years each. 6. The Expert Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.

APPENDIX VIII

(See paragraph 6)

FORM 1 M

APPLICATION FOR MINING OF MINOR MINERALS UNDER CATEGORY 'B2' FOR LESS THAN AND

EQUAL TO FIVE HECTARE

(II) Basic Information (viii) Name of the Mining Lease site: (ix) Location / site (GPS Co-ordinates): (x) Size of the Mining Lease (Hectare): (xi) Capacity of Mining Lease (TPA): (xii) Period of Mining Lease: (xiii) Expected cost of the Project: (xiv) Contact Information: Environmental Sensitivity Sl. No.

(Signature of Project Proponent

Along with name and address)

APPENDIX – IX

[See paragraph 7(i) (B)]

EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

The following cases shall not require prior environmental clearance, namely:- 1. Extraction of ordinary clay or sand, manually, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as per their customs.

2. Extraction of ordinary clay or sand, manually, by earthen tile makers who prepare earthen tiles. 3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers. 4. Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village.

5. Community works like de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds, bunds undertaken in Mahatama Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government sponsored schemes, and community efforts.

6. Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river, and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management.

7. Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat vide notification number GU/90(16)/ MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14th February, 1990 of the Government of Gujarat.

8. Digging of well for irrigation or drinking water. 9. Digging of foundation for buildings not requiring prior environmental clearance. 10. Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nala, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon orders of District Collector or District Magistrate.

11. Activities declared by State Government under legislations or rules as non-mining activity with concurrence of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

APPENDIX - X

[See paragraph 7 (iii) (a)]

PROCEDURE FOR PREPARATION OF DISTRICT SURVEY REPORT

The main objective of the preparation of District Survey Report (as per the Sustainable Sand Mining Guideline) is to ensure the following: Identification of areas of aggradations or deposition where mining can be allowed; and identification of areas of erosion and proximity to infrastructural structures and installations where mining should be prohibited and calculation of annual rate of replenishment and allowing time for replenishment after mining in that area. The report shall have the following structure: 1. Introduction 2. Overview of Mining Activity in the District 3 The List of Mining Leases in the District with location, area and period of validity 4. Details of Royalty or Revenue received in last three years 5. Detail of Production of Sand or Bajari or minor mineral in last three years 6. Process of Deposition of Sediments in the rivers of the District 7. General Profile of the District 8. Land Utilization Pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.

9.    Physiography of the District
10.   Rainfall: month-wise
11.   Geology and Mineral Wealth
      In addition to the above, the report shall contain the following:
       (a)     District wise detail of river or stream and other sand source.
       (b)     District wise availability of sand or gravel or aggregate resources.
       (c)     District wise detail of existing mining leases of sand and aggregates.

A survey shall be carried out by the DEIAA with the assistance of Geology Department or Irrigation Department or Forest Department or Public Works Department or Ground Water Boards or Remote Sensing Department or Mining Department etc. in the district.

A Sub-Divisional Committee comprising of Sub-Divisional Magistrate, Officers from Irrigation department, State Pollution Control Board or Committee, Forest department, Geology or mining officer shall visit each site for which environmental clearance has been applied for and make recommendation on suitability of site for mining or prohibition thereof. Methodology adopted for calculation of Mineral Potential: The mineral potential is calculated based on field investigation and geology of the catchment area of the river or streams. As per the site conditions and location, depth of minable mineral is defined. The area for removal of the mineral in a river or stream can be decided depending on geo-morphology and other factors, it can be 50 % to 60 % of the area of a particular river or stream. For example in some hill States mineral constituents like boulders, river born Bajri, sand up[भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 23 to a depth of one meter are considered as resource mineral. Other constituents like clay and silt are excluded as waste while calculating the mineral potential of particular river or stream.

The District Survey Report shall be prepared for each minor mineral in the district separately and its draft shall be placed in the public domain by keeping its copy in Collectorate and posting it on district's website for twenty one days. The comments received shall be considered and if found fit, shall be incorporated in the final Report to be finalised within six months by the DEIAA.

The District Survey Report shall form the basis for application for environmental clearance, preparation of reports and appraisal of projects. The Report shall be updated once every five years.

APPENDIX - XI [See paragraph 7 (iii) (b)] PROCEDURE FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE FOR MINING OF MINOR MINERALS INCLUDING CLUSTER The following policy shall be followed for environmental clearance of mining of minor minerals including cluster situation:-

(1). The data provided by the States (Sustainable Sand Mining Guidelines) shows that most of the mining leases for minor minerals are of lease area less than 5 hectare. It is also reported that in hill States getting a stretch in river with area more than 5 hectare is very uncommon. So the size of lease for minor minerals including river sand mining will be determined by the States as per their circumstances.

(2). The mining of minor minerals is mostly in clusters. The Environment Impact Assessment or Environment Management Plan are required to be prepared for the entire cluster in order to capture all the possible externalities. These reports shall capture carrying capacity of the cluster, transportation and related issues, replenishment and recharge issues, geo-hydrological study of the cluster area. The Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be prepared by the State or State nominated Agency or group of project proponents in the Cluster or the project proponent in the cluster.

(3). There shall be one public consultation for entire cluster after which the final Environment Impact Assessment or Environment Management Plan report for the cluster shall be prepared.

(4). Environmental clearance shall be applied for and issued to the individual project proponent. The individual lease holders in cluster can use the same Environment Impact Assessment or Environment Management Plan for application for environmental clearance. The cluster Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be updated as per need keeping in view any significant change.

(5). The details of cluster Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be reflected in each environmental clearance in that cluster and DEAC, SEAC, and EAC shall ensure that the mitigative measures emanating from the Environment Impact Assessment or Environment Management Plan study are fully reflected as environmental clearance conditions in the environmental clearance's of individual project proponents in that cluster.

(6). A cluster shall be formed when the distance between the peripheries of one lease is less than 500 meters from the periphery of other lease in a homogeneous mineral area.

(7). Form 1M, Pre-Feasibility Report and mine plan for Category 'B2' projects for mining of minor minerals shall be prepared by the Registered Qualified Person or Accredited Consultants of Quality Council of India, National Accreditation Board for Education and Training. The Environment Impact Assessment or Environment Management Plan for Category 'A' and Category 'B1' projects shall be prepared by the accredited consultants of Quality Council of India, National Accreditation Board for Education and Training.

(8). The SEIAAs shall have supervisory jurisdiction over the DEIAAs and decisions of DEIAA shall be reviewed by the SEIAA without prejudice to any provisions under any existing law.

Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster

situation

APPENDIX - XII

[See paragraph 10 (iv)]

PROCEDURE FOR MONITORING OF SAND MINING OR RIVER BED MINING

1. The security feature of Transport Permit shall be as under:

(a) Printed on Indian Banks' Association (IBA) approved Magnetic Ink Character Recognition (MICR) Code paper.

(b) Unique Barcode.

(c) Unique Quick Response (QR) code.

(d) Fugitive Ink Background.

(e) Invisible Ink Mark.

(f) Void Pantograph.

(g) Watermark.

2. Requirement at Mine Lease Site:

(a) Small Size Plot (Up to 5 hectare): Android Based Smart Phone.

(b) Large Size Plots (More than 5 hectare): CCTV camera, Personal Computer (PC), Internet Connection, Power Back up.

(c) Access control of mine lease site.

(d) Arrangement for weight or approximation of weight of mined out mineral on basis of volume of the trailer of vehicle used.

3. Scanning of Transport Permit or Receipt and Uploading on Server:

(a) Website: Scanning of receipt on mining site can be done through barcode scanner and computer using the software;

(b) Android Application: Scanning on mining site can be done using Android Application using smart phone. It will require internet availability on SIM card;

(c) SMS: Transport Permit or Receipt shall be uploaded on server even by sending SMS through mobile. Once Transport Permit or Receipt get uploaded, an unique invoice code gets generated with its validity period.

4. Proposed working of the system:

The State Mining Department should print the Transport Permit or Receipt with security features enumerated at Paragraph 1 above and issue them to the mine lease holder through the District Collector. Once these Transport Permits or Receipts are issued, they would be uploaded on the server against that mine lease area. Each receipt should be preferably with pre-fixed quantity, so the total quantity gets determined for the receipts issued.

When the Transport Permit or Receipt barcode gets scanned and invoice is generated, that particular barcode gets used and its validity time is recorded on the server. So all the details of transporting of mined out material can be captured on the server and the Transport Permit or Receipt cannot be reused.

5. Checking On Route:

The staff deployed for the purpose of checking of vehicles carrying mined mineral should be in a position to check the validity of Transport Permit or Receipt by scanning them using website, Android Application and SMS.

6. Breakdown of Vehicle:

In case the Vehicle breakdown, the validity of Transport Permit or Receipt shall be extended by sending SMS by driver in specific format to report breakdown of vehicle. The server will register this information and register the breakdown. The State can also establish a call centre, which can register breakdowns of such vehicles and extend the validity period. The subsequent restart of the vehicle also should be similarly reported to the server or call centre.

7. Tracking of Vehicles:

The route of vehicle from source to destination can be tracked through the system using check points, RFID Tags, and GPS tracking.

8. Alerts or Report Generation and Action Review:

The system will enable the authorities to develop periodic report on different parameters like daily lifting report, vehicle log or history, lifting against allocation, and total lifting. The system can be used to generate auto mails or SMS. This will enable the District Collector or District Magistrate to get all the relevant details and shall enable the authority to block the scanning facility of any site found to be indulged in irregularity. Whenever any authority intercepts any vehicle transporting illegal sand, it shall get registered on the server and shall be mandatory for the officer to fill in the report on action taken. Every intercepted vehicle shall be tracked.

The monitoring of mined out mineral, environmental clearance conditions and enforcement of Environment Management Plan will be ensured by the DEIAA, SEIAA and the State Pollution Control Board or Committee. The monitoring arrangements envisaged above shall be put in place not later than three months. The monitoring of enforcement of environmental clearance conditions shall be done by the Central Pollution Control Board, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the agency nominated by the Ministry for the purpose.".

[No. Z-11013/98/2014-IA-II (M)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide the following numbers :-

1. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;

2. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;

3. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;

4. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;

5. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;

6. S.O. 2204 (E ) dated the 19th July 2013;

7. S.O. 2555 (E ) dated the 21st August, 2013;

8. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;

9. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;

10. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;

11. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;

12. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;

13. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;

14. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014

15. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;

16. S.O. 382 (E) dated the 3rd. February, 2015;

17. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;

18. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;

19. S.O. 1142 (E ) dated the 17th April, 2015;

20. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;

21. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015.

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