रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 166] नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 20, 2016/पौष 30, 1937
No. 166] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2016/ PAUSA 30, 1937
पर्यावरणपर्यावरणपर्यावरणपर्यावरण,,,, वनवनवनवन औरऔरऔरऔर जलवायु परिवर्तनजलवायु परिवर्तनजलवायु परिवर्तनजलवायु परिवर्तन मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
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नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016
का.आ.का.आ.का.आ.का.आ.190190190190((((अअअअ).).).).---- के न्(cid:9)ीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अिधिनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:30)ए, और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अिधसूचना सं. का.आ.1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 (िजसे इसमें इसके प-ात् उक्त अिधसूचना कहा गया है) के अनुसरण में देश के सभी जिलों में लघु खनिजों के खनन के लिए प्रवर्ग 'ख2' परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिए जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए), (जिसे इसमें इसके प-ात जिलों के लिए प्राधिकरण कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—
1. जिला मजिस्ट्रेट या जिले का जिला कलक्टर —अध्यक्ष
2. जिले में ज्येष्ठतम प्रभागीय वन अधिकारी —सदस्य
3. प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिIदष्ट किया जाने वाला विशेषL —सदस्य
सदस्य
4. जिला मुख्यालय का उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट या उप प्रभागीय अधिकारी —सदस्य-सिचव 2. जिलों के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य जिले में उक्त पदों पर अपनी पदावधि के दौरान पद धारण करेंगे और विशेषL सदस्यों सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामनिदNशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा ।
3. जिलों के लिए प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रPिया का पालन करेगा जो उक्त अिधसूचना में विनिIदष्ट हैं ।
4. जिलों के लिए प्राधिकरण अपने विनि-य को इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन गठित िजला स्तरीय विशेषL आंकन सिमित की सिफारिशों पर आधारित करेगा ।
5. जिलों के लिए प्राधिकरण की सहायता प्रदान करने के िलए के न्(cid:9)ीय सरकार के परामर्श से, जिला स्तरीय विशेषL आंकन सिमित, देश के सभी जिलों के लिए (िजसे इसमें इसके प-ात् डीईएसी कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
306 GI/2016
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| 1. | ज्येष्ठतम कार्य पालक इंजीनियर, सिचाई विभाग | अध्यक्ष |
| 2. | ज्येष्टतम उप प्रभागीय अधिकारी (वन) | सदस्य |
| 3. | स ुदूर संवेदन विभाग या जियोलोजी विभाग या राज्य भूजल विभाग का जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर द्वारा नामनिIदष्ट किया जाने वाला प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. | जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर द्वारा नामनिIदष्ट किया जाने वाला Xवसायिक स्वास्थ्य विशेषL या चिकित्सा अधिकारी | सदस्य |
| 5. | जिला परिषद् से इंजीनियर | सदस्य |
| 6. | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. | प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिIदष्ट किया जाने वाला विशेषL | सदस्य |
| 8. | प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिIदष्ट किया जाने वाला विशेषL | सदस्य |
| 9. | प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिIदष्ट किया जाने वाला विशेषL | सदस्य |
| 10. | ज्येष्टतम सहायक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 11. | जिले में सहायक निदेशक या उप निदेशक या जिला खान अधिकारी या भूगर्भविद, उसी Pम में | सदस्य-सिचव |
6. डीईएसी के अध्यक्ष और सदस्य जिले में अपनी पदावधि के दौरान पद धारण करेंगे तथा गैर शासकीय सदस्यों सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके नामनिदNशन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के िलए पद धारण करेंगे ।
7. डीईएसी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रPिया का अनुसरण करेगी जो उक्त राजपत्र की अिधसूचना में विनिIदष्ट हैं ।
8. डीईएसी सामूिहक उत्तरदायित्व के सि[ांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर प(cid:30)ंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नह\ प(cid:30)ंचा जा सकता है तो ब(cid:30)मत का मत अिभभावी होगा ।
9. जिेले का जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर डी.ई.ए.सी. के िलए सिचवालय के रूप में कार्य करने के िलए किसी अिभकरण को अिधसूिचत करेगा और अिभकरण सभी संभार तंत्र समर्थन िजसके अंतर्गत परिवहन, वास-सुिवधा और इसके सभी कानूनी कृ त्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुिवधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।
10. जिलों के लिए प्राधिकरण के गैर शासकीय सदस्य बैठक के िलए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता के हकदार होंगे जिसका संदाय संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा ।
[सं. जेड-11013/98/2014-आईए-II (एम)]
मनोज कु मार सिह, संयुक्त सिचव
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th January, 2016
S.O.190(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA), for grant of environmental clearance for Category 'B2' Projects for mining of minor minerals, for all the districts in the country (hereinafter referred to as Authority for the districts) comprising of the following members, namely:—
[भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 31. District Magistrate or District Collector of the district
—Chairperson
2. Senior most Divisional Forest Officer in the district —Member
3. An expert member to be nominated by the Divisional Commissioner or
—Member
Chief Conservator of the Forest
4. Sub-Divisional Magistrate or Sub-Divisional Officer of the district head —Member-Secretary quarter
2. The Chairperson and official members of the Authority for the districts shall hold office during their tenure in the district on said posts and the expert member shall hold office for a period of three years from the date of nomination by the competent authority.
3. The Authority for the districts shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.
4. The Authority for the districts shall base its decision on the recommendations of the District Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 of this notification.
5. For the purposes of assisting the Authority for the districts, the Central Government hereby constitutes the District Level Expert Appraisal Committee for all the districts of the country (hereinafter referred to as DEAC for the district) comprising of the following members, namely:-
| 1. | Senior most Executive Engineer, Irrigation Department | —Chairperson |
| 2. | Senior most Sub-Divisional Officer (Forest) | —Member |
| 3. | A representative of Remote Sensing Department or Geology Department or State Ground Water Department to be nominated by the District Magistrate or District Collector | —Member |
| 4. | Occupational health expert or Medical Officer to be nominated by the District Magistrate or District Collector | —Member |
| 5. | Engineer from Zila Parishad | —Member |
| 6. | A representative of State Pollution Control Board or Committee | —Member |
| 7. | An expert to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of Forest | —Member |
| 8. | An expert to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of Forest | —Member |
| 9. | An expert to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of Forest | —Member |
| 10. | Senior most Assistant Engineer, Public Works Department | —Member |
| 11. Assistant Director or Deputy Director or District Mines Officer or Geologist in the district in that order | —Member- Secretary |
6. The Chairperson and the official members of the DEAC shall hold office during their tenure in the district and the non-official members shall hold office for three years from the date of their nomination by the competent authority.
7. The DEAC shall exercise the powers and follow the procedures as specified in the said notification.
8. The DEAC shall function on the principles of collective responsibility and the Chairperson shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.
9. The District Magistrate or District Collector of the district shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority for the districts and DEAC. The agency shall provide all logistic support including transportation, accommodation, and such other facilities in respect of all its statutory functions.
10. The non-official members of the Authority for districts and the DEAC shall be entitled to such sitting fees, travelling allowance and dearness allowance which shall be paid in accordance with the concerned rules of the respective State Governments.
[No. Z-11013/98/2014-IA-II (M)]
MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.
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