Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, dated the 30th December, 2014 published in the Gazette of India, part II, section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 11, dated the 3rd January, 2015

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2016/माघ 1, 1937

No. 172] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016/MAGHA 1, 1937

कोयला मंत्रालयकोयला मंत्रालयकोयला मंत्रालयकोयला मंत्रालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

नई दिल्ली, 18अगस्त, 2015

काकाकाका....आआआआ.... 191919196666(अ)(अ)(अ)(अ)....—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) ( जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (।ं।ं), में अधिसूचना संख्याक का. आ. 11, तारीख 3 जनवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना तारीख 30 दिसम्बर, 2014 के प्रकाशन पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त भूमि कहा गया है) या उस पर के सतही अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यांतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे ;

और, केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्‌स लिमिटेड, सीपत रोड, डाकघर संख्या 60, जिला- बिलासपुर-495006 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त सरकारी कम्पनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्ताें का जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिये तैयार है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त 593.330 हेक्टर (लगभग) या 1466.12 एकड़ (लगभग) भूमि और उस पर के सतही अधिकार, तारीख 3 जनवरी, 2015 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शर्ताें के अधीन रहते हुए, उक्त सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात्‌ :-

1. सरकारी कम्पनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों और वैसी ही मदों की बाबत्‌ किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी ;

2. शर्त (1) के अधीन, सरकारी कम्पनी द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐसे अधिकरण की सहायता करने के लिये नियुक्त व्यक्तियों के संबंधाें में उपगत सभी व्यय, उक्त कम्पनी द्वारा वहन किये जायेंगे और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकार के लिये या उसके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों जिसके अंतर्गत अपील भी है, की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, इसी प्रकार उक्त सरकारी कम्पनी द्वारा वहन किये जाएंगे ;

3. सरकारी कम्पनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदाधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में, क्षतिपूर्ति करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;

[फा.सं. 43015/16/2011-पीआरआईडब्ल्यू - I] सुजीत कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2015

S.O. 196(E).—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, dated the 30th December, 2014 published in the Gazette of India, part II, section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 11, dated the 3rd January, 2015 issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the lands as surface rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said lands) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas the Central Government is satisfied that the South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, P. B. No. 60, District-Bilaspur-495006 (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby direct that the surface rights of 593.330 hectares (approximately) or 1466.12 acres (approximately) in or over the said lands so vested shall with effect from the 3rd January, 2015 instead of continuing to so vest in the Central Government shall vest in the Government Company subject to the following terms and conditions namely:-

1. The Government company shall reimburse to the Central Government all payments made in respect of compensation, interest, damages and the like as determined under the provisions of the said Act;

2. A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government Company under conditions (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings including appeals for or in connection with the surface rights in or over the said lands so vesting shall also be borne by the Government Company;

3. The Government company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vested;

4. The Government company shall have no power to transfer the said lands to any other persons without the prior approval of the Central Government; and

5. The Government company shall abide by such direction and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands as and when necessary.

[F. No. 43015/ 16/ 2011 – PRIW-I]

SUJEET KUMAR, Under Secy.